यंदा तुकाराम मुंढे सरांची बदली होऊ द्यायची नाहीये!

सूर्यकांतना, कॉक्रोच या नामाभिधानाच्या व्युत्पत्तीसाठी मोदी/शाह ने खासगीत, शाल श्रीफळ देऊन विशेष सत्कार केल्याच्या शक्यतेचा परिणामही असू शकतो

बार काउन्सिलला खुद्द त्या सूर्यकांत यांनीच चाप लावला याबद्दल. To be fair

आता त्यावर एक मत येणार की अंगाशी आल्यावर शाहजोगपणाचा आव आणायला काय जातं ?

बेसिकली, प्रॅक्टिकल पद्धतीने सिस्टीम कशी काम करते (ती फारच भारी करते अशातला माझा दावा नाही कधीच) हे समजून घेतले तरच सिस्टीम सोबत भांडायचे बळ येते, ह्यावर माझी तरी श्रद्धा आहे.

आता ह्या श्रद्धेत आणि सरकार (पक्षी सत्ताधारी पक्षाचे) समर्थन ह्यात एक बारीक रेखा आहे ती मी आयडेंटिफाय केली आहे माझ्यापुरती अन् ती न ओलांडण्याचा विवेक अजूनतरी शाबुत ठेवला आहे.

ह्याचा मनमानी सोयीस्कर अर्थ काढून निगेटीव बोलतोय, सरकारी माणूस आहे, इत्यादी ठरवून मला टार्गेट केलं जातं आहे अशीही फिलिंग येते मधेच. पण त्यालाही मी एकंदरीतच माणसात काहीतरी चांगुलपणा असतोच ह्या विचाराने अजून तरी तिथल्या तिथे सोडत आलो आहे, असेच सुरू राहिले तर किती दिवस असेल सांगता येत नाही.

बेसिकली, प्रॅक्टिकल पद्धतीने सिस्टीम कशी काम करते (ती फारच भारी करते अशातला माझा दावा नाही कधीच) हे समजून घेतले तरच सिस्टीम सोबत भांडायचे बळ येते, ह्यावर माझी तरी श्रद्धा आहे. >>> सिस्टिम कशी काम करते (निदान भारतात) याबद्दल माझी काही वैयक्तिक निरीक्षणे आहेत

• सिस्टिमचा मूळ कल हा नेहमी सिस्टिमचा भाग असलेल्यांना वाचवायचं कसं / आतल्यांचे इंटरेस्ट्स कसे सेक्युर करायचे हा असतो.
• सिस्टिम ही सत्ताधाऱ्यांच्या/ धनाढ्यांच्या दावणीला बांधलेली असते, नव्हे ते शब्दशः सिस्टिमला तसे वागवतात.
• सिस्टिम स्वतः बदला घेत नसली, तरी तिचा कासरा ज्याच्या हाती आहे तो, नियमात बसत असेल तिथे नियमात बसवून किंवा वेळप्रसंगी नियमबाह्य प्रकारे ती सिस्टिम वापरून उट्टे काढण्याच्या संधीच्या नेहमीच शोधात असतो.
• वरील निरीक्षणाला अपवाद म्हणजे सिस्टिमचा कासरा सत्ताधाऱ्यांच्या हातून केवळ आणि केवळ प्रचंड जनक्षोभाला सामोरे जाण्याच्या जाणिवेतूनच सैल सुटतो.

अतिप्रचंड सहमती.

अपवाद म्हणजे सिस्टिमचा कासरा सत्ताधाऱ्यांच्या हातून केवळ आणि केवळ प्रचंड जनक्षोभाला सामोरे जाण्याच्या जाणिवेतूनच सैल सुटतो.

ह्या कळीच्या मुद्द्याला हात घातल्याबद्दल तुमचे आभार. मला वाटते ह्यासाठी सिस्टीमच्या पोटात शिरणे अगत्याचे असते. फक्त त्यात शिरून मुंढे झाले तर बरे नाहीतर आत जाऊन तिचाच व्यवस्था भाग झाले की संपले.

माझ्या माहितीप्रमाणे बार कौन्सिलची ऑर्डर आणि मग ती रद्द करणे याची क्रॉनोलॉजी अशी आहे, जस्ट फॉर रेकॉर्ड:

१३ ऑगस्टला बार कौन्सिलने २०२६ बॅचच्या सगळ्याच विद्यार्थ्यांचे रजिस्ट्रेशन थांबवण्याचा आदेश काढला. आणि चौकशी करण्याचा युनिव्हर्सिटीला आदेश दिला, चौकशी होई पर्यंत रजिस्ट्रेशन नाही.

मग दोन तासात बार कौन्सिल अध्यक्षांनी बहुतेक विद्यार्थी या मोहिमेत सामील नव्हते, सगळ्यांनाच त्याची शिक्षा देता येणार नाही म्हणत रजिस्ट्रेशन थांबवण्याचा आदेश मागे घेतला पण चौकशीचा आदेश तसाच होता.
रात्री उशिरा युनिव्हर्सिटीने चौकशीचा आदेश मिळाला, अशी चौकशी अधिकारात/नियमात बसते का याचा कार्यकारी समितीतर्फे विचार करून निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले.
मग मध्यरात्री बार कौन्सिलने चौकशीचा आदेशही रद्द केला.

दरम्यान लगोलग सुप्रीम कोर्टात या आदेशांविरुद्ध त्वरित सुनावणी याचिका दाखल झाली.
१४ ऑगस्टला त्यावर सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी "हा मी आणि विद्यार्थ्यांमधला मामला आहे, बार कौन्सिल कोण मध्ये पडणारी, विद्यार्थ्यांना व्यक्त होण्याचा हक्क आहे" म्हणत विद्यार्थी अथवा फॅकल्टीवर कुठलीही कारवाई न करण्यास सांगितले.

मानव - धन्यवाद. हे वाचूनही मला सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाने हे जाहीरपणे सांगणे महत्त्वाचे वाटले. टॉप लेव्हलच्या व्यक्तीने असले प्रकार चालणार नाहीत हे सांगणे हे जरूरी असते असल्या उत्साही राजनिष्ठांना चाप लावायला.

फाविदडि - एकदम चपखल आहे. फक्त एकच - लोक ज्याला एकसंध सिस्टीम समजतात त्यातही ट्रायबल भाग असतात. कोर्टाचे न्यायाधीश वगैरे यांचे स्वतःचे एक वेगळे संस्थान असते. त्यांचे इगो असतात. आता निवृत्तीनंतर राज्यसभा वगैरे प्रकारांतून काहीजण तत्कालीन सरकारला अनुकूल होतात पण सगळे नाही.

सगळ्या सिस्टीमला झूम आउट करून बघितल्यावर सब मिले हुए है जी चा फील येणे साहजिक असते पण जरा झूम इन केले की आणखी बर्‍याच खाचाखोचा दिसतात.

हे सुप्रीम कोर्टाचे स्वायत्त असणे अमेरिकेत जास्त ठळक आहे कारण इथे सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना निवृत्त व्हायचे नसेल तर कोणी सक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे ते कोणत्याच सरकारला बांधील नाहीत. अनेकदा ट्रम्पने नेमलेल्या न्यायाधीशांनीच त्याच्याविरूद्ध निकाल दिल्याची उदाहरणे आहेत.

खान कि मुंडे?

सर्व कायदे, नियम, अधिनियम इ सरकारने सरकारचे सरकारसाठी बनवलेले असतात.

पण प्रामाणिक माणसाने जर नियमाच्या चौकटीच्या आत राहून काम केले तर त्याला बरेच काही करणे शक्य असते.

आपण सरकारच्या हिताविरुद्ध काही केले तर सर्व सरकारी यंत्रणा आपल्या विरोधात जाते.

पण प्रथम वर्गाच्या अधिकाऱ्यांना कायद्याने फार मोठे संरक्षण दिलेले आहे. यामुळे श्री टी एन शेषन, अरुण भाटिया, तुकाराम मुंढे सारखे अधिकारी सरकारच्या विरोधात जाऊन बऱ्यापैकी काम करू शकले.

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना तर प्रचंड संरक्षण असते. त्यांना काढण्यासाठी संसदेत महाभियोग चालवायला लागतो आणि आजतागायत एकदा ही असा महाभियोग पूर्णत्वास गेलेला नाही.

यशवंत वर्मा यांच्या घरात लागलेल्या आगीत मोठ्या प्रमाणात रुपयें ५०० च्या नोटांची बंडले अर्धवट जळलेल्या स्थितीत सापडली. याला दीड वर्षे होऊन गेले आहे. मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला तरी अजूनही हे दळण चालूच आहे

नियमाच्या चौकटीच्या बाहेर गेल्यास सरकारी यंत्रणा आपल्याला बाहेर काढू शकते हे उदाहरण श्री गो रा खैरनार यांच्याबाबत दिसून आले.

मुंढे सरांची बदली झाली आहे आता त्यांना एका महत्वाच्या पदावर नियुक्त केलं आहे. त्या पदावर एकच महत्वाचं काम आहे ते म्हणजे मायबोलीवरील डू आयडी शोधणे. लवकर जा आणि तुमचे डू आयडी डिलीट करा.

लोक ज्याला एकसंध सिस्टीम समजतात त्यातही ट्रायबल भाग असतात. कोर्टाचे न्यायाधीश वगैरे यांचे स्वतःचे एक वेगळे संस्थान असते. त्यांचे इगो असतात. >>> नक्कीच फा, पण अंतर्गत 'संस्थानांना' आपण सरते शेवटी 'सरकारचे' मंडलिक आहोत याची पुरेपूर कल्पना असते, त्यात जर ते सरकार पाशवी बहुमताने सत्तेत असेल/ आणि मिळेल त्या संस्थेला हाताला धरून दमनशाहीनेच (भाजप सारखे) मार्गक्रमण करत असेल तर अशा वेळी इतर संस्थाने, आणि त्यांचे बाशिंदे जरी वरवर कितीही स्वायत्त आणि सरकारी हस्तक्षेपापासून immune दिसत असली/असले , तरी सरकारने ठरवलेल्या एजेंड्यांना हिरवा कंदील दाखवण्याचेच धोरण बहुतेकदा अंगिकारताना दिसतात, अर्थात याला अपवाद ही असतात पण ते हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकेच

मुंढे सरांची बदली झाली आहे आता त्यांना एका महत्वाच्या पदावर नियुक्त केलं आहे. त्या पदावर एकच महत्वाचं काम आहे ते म्हणजे मायबोलीवरील डू आयडी शोधणे. लवकर जा आणि तुमचे डू आयडी डिलीट करा. >>> ९५% डू आयडी डिलीट झाले आहेत, कोणीही येऊ दे, त्याला हायकोर्टात खेचून दंडच वसूल करतो.

>>> मुंढे सरांची बदली झाली आहे आता त्यांना एका महत्वाच्या पदावर नियुक्त केलं आहे. त्या पदावर एकच महत्वाचं काम आहे ते म्हणजे मायबोलीवरील डू आयडी शोधणे. लवकर जा आणि तुमचे डू आयडी डिलीट करा.

नवीन Submitted by बोकलत on 20 August, 2026 - 10:40

मी एक ड्यु आय डी काढायचा प्रयत्न केला महिन्याभरापूर्वी पण प्रशासनाच्या लक्षात आले की तो प्रयत्न मी करत आहे. त्यामुळे परवानगीच मिळाली नाही असे माझे आकलन होते. आता समजले की मुंढे सरांनी परवानगी नाकारली असणार.

या प्रकरणाचा एक वेगळा पैलू लक्षात आला म्हणून लिहितोय- तुकाराम मुंढे यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन, मुलाखती देऊन या विषयाची जनजागृती केली. जी करण्यासाठी सरकारला कदाचित कोट्यावधी रुपये खर्चावे लागले असते. त्यामुळे त्यांनी सरकारचे आणि पर्यायाने करदात्यांचे पैसेही वाचवले.

हे सुप्रीम कोर्टाचे स्वायत्त असणे अमेरिकेत जास्त ठळक आहे कारण इथे सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना निवृत्त व्हायचे नसेल तर कोणी सक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे ते कोणत्याच सरकारला बांधील नाहीत. अनेकदा ट्रम्पने नेमलेल्या न्यायाधीशांनीच त्याच्याविरूद्ध निकाल दिल्याची उदाहरणे आहेत.

भारतात सर्वोच्च न्यायालयच काय उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सरकार हात लावू शकत नाही. मी अनके केसेस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात दिलेले निकाल दाखवू शकेन

न्यायालयाच्या स्वायत्ततेबद्दल म्हटले तर अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष आणि सिनेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. या उलट भारतात सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात आणि यात सरकारचा हात शून्य आहे.

या शिवाय राष्ट्राध्यक्षांच्या क्षमेचा अधिकार (प्रेसिडेंशीयल पार्डन) हा भयानक प्रकार अमेरिकेत उपलब्ध आहे ज्यात वाटेल त्या फेडरल गुन्ह्यांत यात बँकेवर दरोडा, अमली पदार्थांचा व्यापार, लष्कराचे कोर्ट मार्शल. कर बुडवेगिरी पासून खुनासाठी दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेतून क्षमा देण्याचे प्रावधान आहे.

भारतात राष्ट्रपतींना केवळ फाशीच्या शिक्षेतून सुटका देण्याचा अधिकार आहे ज्यात गुन्हेगाराला फाशी ऐवजी जन्मठेप होते.

अर्धसत्यम् न ब्रूयात.
कॉलेजियम शिफारस करते. नियुक्ती सरकारच करतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने सौरभ किरपाल यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधी शपदासाठी शिफारस केली होती. ती केंद्र सरकारने ५ वेळा धुडकावून लावली.

सरकारकडे जाहिराती देण्यासाठी आणि प्रसिद्धीसाठी पैसे नाहीत ?

पक्ष प्रसिद्धीच्या जाहिरातींसाठी अमाप पैसे असेल, पण चांगल्या गोष्टींच्या तसेच माहितीकरक जाहिरातींसाठी पैसे नसणार

सर्वोच्च न्यायालयाने सौरभ किरपाल यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधी शपदासाठी शिफारस केली होती. ती केंद्र सरकारने ५ वेळा धुडकावून लावली.
सौरभ किरपाल यांचा साथी (ते गे आहेत) स्वित्झर्लंड चा नागरिक आहे. यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांची नियुक्ती सरकारने नाकारलेली आहे.

लष्करात किंवा संवेदनशील खात्यात परदेशी नागरिकांशी लग्न करता येत नाही. लष्करात असे केल्यास कोर्ट मार्शल करून वबर्खास्त केले जाते मग ती व्यक्ती PIO असली तरी .
Members of specialized services like the Indian Foreign Service (IFS) are strictly barred from marrying a non-Indian citizen without prior written permission from the government. Contravening this rule can lead to removal or dismissal from service.

अर्धसत्यम् न ब्रूयात.

धन्यवाद खरे सर !
सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी निवृत्ती नंतर कोणतेही पद स्वीकारू नये असा नियम केला तर आणखी बरे होईल.

सुरक्षेला धोका कशाने आहे? ते गे असल्याने की स्विस नागरिक असल्याने?

स्विस नागरिक असल्याने

गे असण्याचा अधिकार तर सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेला आहे

https://www.ndtv.com/india-news/supreme-court-doubles-down-on-making-gay...
In case of Mr Kirpal, the Court has rejected both reasons cited by the government -- that the candidate is openly gay and his partner is a Swiss national. Rejecting him on these grounds will be "manifestly contrary to the constitutional principles," said the Collegium that decides on judges' appointments, pointing out that many constitutional functionaries have foreign nationals as spouses.
आपल्या परराष्ट्रमंत्र्यांची पत्नी मूळची जपानी आहे.

बरं. तुमचा मूळ मुद्दा काय होता? "भारतात सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात आणि यात सरकारचा हात शून्य आहे."

आता बोला.

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी निवृत्ती नंतर कोणतेही पद स्वीकारू नये असा नियम केला तर आणखी बरे होईल.

निवृत्ती नंतर ते केवळ चौकशी आयोग किंवा लवाद (ट्रायब्युनल) येथे पदभार सांभाळू शकतात.

संवेदनशील खात्यातील अधिकाऱ्यांना पण काही वर्षे गेल्यावर अशी पदे घेता येतात उदा. निवृत्त झाल्यावर एक वर्ष गेल्यावर अशी नोकरी घेता येते.
Private Sector Restriction: Group "A" central civil servants and All India Service officers face a separate 1-year cooling-off period post-retirement (reduced from 2 years in 2015) during which prior government approval is required before accepting commercial employment with private entities

दुर्दैवाने लोक प्रतिनिधींच्या अर्हतेबद्दल ( किंवा लायकी बद्दल) कोणताही कायदा किंवा अधिनियम नसल्याने लोकसभेत किंवा राज्यसभेत निवडून जाण्यासाठी कायद्याने अशी कोणतीही आडकाठी करता येत नाही.

वर्ध्याच्या गोरस भांडारावर सुद्धा मुंढेंनी बंदी आणली होती. त्याबद्दलचा लेख. इतिहास वाचायचा नसेल, तर सरळ शेवटचा परिच्छेद वाचा.
https://www.loksatta.com/sampadkiya/columns/goras-bhandar-wardha-gandhia...

लेखकाने स्वच्छतेकडे थोडे दुर्लक्ष झाले असे हलक्यात घेतले आहे. पण कोणत्या चुकीसाठी कोणती शिक्षा याचे तारतम्य असावे.
ही संस्थाही उच्च न्यायालयात जिंकली.

यात मुंढेंच्या प्रसिद्धीच्या सोसाचाही उल्लेख केला आहे. वर त्यांच्या पत्रकार परिषदांचं कौतुक आलं आहे.

ही बातमी अशी विचित्र का लिहिली आहे? स्व प्रसिद्धीचा सोस असलेले अधिकारी आले, त्यांनी टाळे लावले. व्यवस्थित नाव का नाही? नाव न लिहिता विशेषणे लावून कुजबुज का करायची?
>>भांडारमधून तयार होणार्‍या कुठल्याही दुग्ध उत्पादनात रसायन वापरले जात नाही. पाश्चराईज्ड नावाचा प्रकार इथे अस्तित्वात नाही. >> या दोन एकामागोमाग एक आलेल्या वाक्यांचा परस्पर संबंध लावायचा का नाही? पाश्चरायझेशन मध्ये केमिकल वापरली जातच नाहीत. दुधाने तापमान जलद गतीने वाढवून ते जलद थंड केले जाते. त्याने दुधातील जिवाणू मरतात. बरं जरी संबंध लावला नाही तरी पाश्चरायझेशन मध्ये नक्की वाईट काय आहे?
पाश्चरायझेशन म्हणजे काहीतरी वाईट हा समज का पसरवला जातो आहे? अन-पाश्चराईज्ड दुधात इ-कोलाय, साल्मोनेला, लिस्टेरिया वाढू शकतात आणि मोठ्याप्रमाणात दुध संकलन केलेल्या जागी हे कसं थांबवतात?
>>. त्यामुळे स्वच्छतेकडे थोडे दुर्लक्ष झाले. आता कारवाईमुळे भांडाराचा उत्पादन विभाग चकाचक झाला आहे. >> म्हणजे आधी व्हिजिबली स्वच्छ ही न्हवता तर!
>> कारवाईच्या वेळी जे नमुने घेण्यात आले त्यात भेसळ नसल्याचा अहवाल प्रयोगशाळांनी दिला. >> टाळे का लागलेले? भेसळी मुळे की अन्य कशामुळे याचा कुठेच उल्लेख नाही.
मला तरी बेजबाबदार बातमी वाटली.

अमितव यांच्या वरील प्रतिक्रियेशी १००% सहमत.

वरील बातमी + पहिल्या पानावर दिलेली लिंक वाचून असं वाटतंय की एकंदरीत लोकसत्ता हे तुकाराम मुंढे यांच्या विरुद्ध आहेत.

मुंबई तक वर माजी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त महेश झगडे यांची मुलाखत. संदर्भ मुंडे यांचा सध्याचा धडाका:

मुख्य मुद्दे:
१. प्रशासनाची अन्न व औषध प्रशासनाचा कायदा व नियमावली १५०० पानांची आहे. ती लोकांनाच काय अधिकार्‍यांनाही समजत नाही.
२. त्यात कुठेही धाड हा शब्द नाही. धाड घालणे हे प्रशासनाचे कामच नाही मुळी.
३. हॉटेल्स इ. वर धाड घालून ती बंद करणे यामुळे प्रसिध्दी जरूर मिळते पण आपण मुळात १०% वेळा हॉटेलात जेवतो. बटाटे, डाळी, मसाले दररोज घरात वापरतो. वाशीच्या मार्केट मध्ये काय प्रतीचे भाजीपाला ई. मिळते ते अधिक मह्त्वाचे आहे.
४. तुमच्या घरात जर दोन झुरळे दिसली, तर तुंम्ही तुमचे स्वयंपाकघर किती दिवस बंद ठेवता?
मला तरी हिरो आणि बातम्या निर्माण करण्यापेक्षा व्यवस्थेत किती सुधारणा झाल्या हे महत्वाचे वाटते. कधी ना कधी बदली तर होणारच. पण हे तिथून बदलून गेल्यावर उरलेल्या अधिकार्‍यांना चांगले काम करावेच लागेल अशी व्यवस्था ते निर्माण करतात का ते मह्त्वाचे. नाहीतर व्यक्तीकेंद्रीत कारभार असेल तर नागरिकांच्या पदरी फार काही पडणार नाही.

बातमी नाही. लेख आहे.

दुवा बटन वापरून इन्सर्ट केला होता तरी दिसत नाही.
Tukaram Mundhe | FDA च्या कारवाया करताना कायद्याच्या कक्षा ओलांडल्या जातायत? Mahesh Zagade Exclusive
https://www.youtube.com/watch?v=dZrsd_QgFDg

https://www.ndtvprofit.com/india/fdas-tukaram-mundhe-faces-setback-as-hc...
The FDA had shut down Goras Bhandar on May 31, citing alleged unhygienic conditions at the premises. Food products available at the establishment were also seized during the action.

However, the High Court noted that the FDA revoked the establishment's licence even before receiving the test reports of the seized food items. The court found the move hasty and criticised the department's action, ruling that such a step could not stand judicial scrutiny.