टेरिफ वॉर आणि त्याचे परिणाम

Submitted by उदय on 1 February, 2025 - 23:56

कॅनडा, मेक्सिको, चीन या देशातून येणार्‍या मालावर अतिरिक्त आयात शुल्क लागू होणार असा मोठा निर्णय आज जाहिर झाला. तो निर्णय टाळण्यासाठी कॅनडा , मेक्सिकोने त्यांच्या परिने प्रयत्न केले पण यश आले नाही. कॅनडा आणि मेक्सिकोमधून आयातीवर २५% अतिरिक्त शुल्क आणि चीनमधून आयातीवर १०% अतिरिक्त शुल्क लागू होणार आहे. कॅनडातील ऊर्जा आयातीवर १० % दर असेल.

ट्रम्प यांचा अध्यक्षपदाचा शपथविधी झाल्यावर पहिल्याच दिवशी टेरिफ संदर्भातला महत्वपूर्ण निर्णय जाहिर होणार होता पण काही कारणाने हा निर्णय १ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला. या जाहिर झालेल्या आयात शुल्काला उत्तर म्हणून कॅनडा, मेक्सिको या देशांनी अमेरिकेतून येणार्‍या वस्तूंवर पण आयात शुल्क ( counter tariff ) जाहिर केले आहे.

कॅनडा तसेच मेस्किकोमधून अमेरिकेमधे फळभाज्या पासून auto parts, गॅस, ऑईल, स्टिल, खनिजे ( ॲल्युमिनियम, स्टिल, युरेनियम), लाकूड -लंबर अशा अनेक वस्तू आयात होतात. आता या प्रत्येक वस्तूंच्या किंमती महागणार, मागणी घसरणार (?). अमेरिकेतल्या प्रत्येकालाच या २५ % शुल्काची प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष झळ बसेल तसेच कॅनडा/ मेक्सिको मधे शेकडो जॉब धोक्यात येणार आहेत.

( आर्थिक , लष्करी) वाटाघाटी मधे अमेरिकेची बाजू बळकट करण्याचा किंवा चीनची कोंडी करण्याचा उद्देश असेल आणि त्यात काही प्रमाणांत यश येईल पण हा ट्रेड वॉर आहे आणि यात सर्वांचेच नुकसान होणार आहे. आधी कोलंबियाला नमविले, आता कॅनडा, मेक्सिको, चीन... मग ब्रिक्स देशांवर पण १०० % टेरिफची टांगती तलवार आहे. Happy

काही मागण्या, अटी पुढे करत अमेरिकेने टेरिफ जाहिर करणे, मग त्याला उत्तर म्हणून इतर देशांनी अमेरिकेतून येणार्‍या मालावर counter tariff जाहिर करणे आणि या सर्वांचे जगावर , अर्थ विश्वावर होणारे परिणाम यासाठी हा बाफ.

विषय: 
अर्थकारण
शब्दखुणा: 
टेरिफवॉर
Groups audience: 
चालू घडामोडी - भारताबाहेर
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

आले आले आले, सगळे जॉब्ज परत आले. सगळं मॅनुफॅक्चरींग परत आलं. पाच दिवसात एवढा आमूलाग्र बदल झाला की टेरिफ्स ची गरज संपली. वा! केवढा हा धोरणीपणा तात्याचा…

लोकांचे रिटायरमेंट फंड्स डुबले ते जाऊ द्या. मिडलक्लास ची कशाला काळजी करायची, तो सगळा कुलेड प्यालेला बेस तात्याच्या खिशात आहे. मस्क आणि नवारो च्या लढाईत मस्क जिंकलेला दिसतोय. अर्थात तोच प्रेसिडेंट आहे म्हणा… त्यानी राजाला सांगितलं की लगेच राजाने टेरिफ्स मागे घेतले Proud

Submitted by विनायक on 9 April, 2025 - 19:50

आत्ताच्या परीस्थितीत चीनच्या निर्णयावर तिथली जनता कशी रिअ‍ॅक्ट करेल ?
काही करणार नाही. शांतपणे आपले काम करेल, life enjoy करेल. चीन मधली लोक रस्त्यावर येणार नाहीत. आणि जर आली तर १९८९ सारखे हाल होतिल.

वित्तिय तुट भरुन काढायला १०% आयात कर लावायला हरकत न्हवती. चायना वर आजुन १० -१५% जास्त लावले असते तरी चालले असते. मागच्या महिन्यात ट्रॅप जे काही उद्योग केले आहेत त्यामुळे जगात अस्थिर वातावरण आहे. अमेरिकेत तर त्यापेक्षा जास्त अस्थिरथा आहे.

पॅनिक होउन ४०१ के मधुन पैसे काढले त्याचे भरपुर नुकसान होईल.

Submitted by साहिल शहा on 9 April, 2025 - 20:57

टेरिफ युद्ध अजून शांत झालेले नाही. ९० दिवसांचा एक ब्रेक घेतला आहे... ट्रम्पसाठी हा काळही फार मोठा आहे. या ९० दिवसांतही ट्र्म्प किती वेळा U-turn घेणार हे त्यालाही माहित नसेल. सहकार्‍यांना Yes Sir किंवा बाहेरचा रस्ता या दोन शिवाय इतर पर्याय नाही.

चीन मधून येणार्‍या वस्तूंवरचा टेरिफ आता १०४ % वरुन १२५ % होणार आहे. किती तास हा निर्णय राहिल?

Submitted by उदय on 10 April, 2025 - 00:31

<< मा र्के ट मॅ न्यु प ले श न! >>

----- असे वाटावे अशीच परिस्थिती आहे.

ट्रम्प टेरिफला कसे सामोरे जायचे याबद्दल चीन, कॅनडा, मेक्सिको, EU, ऑस्ट्रेलिया, भारत यांचा दृष्टीकोन वेगवेगळा असला तरी कुणालाही सुखाची झोप ट्रम्प लागू देणार नाही. धरल तर चावतय सोडल तर पळतय.

Submitted by उदय on 10 April, 2025 - 00:47

<< मा र्के ट मॅ न्यु प ले श न! >>
तात्याने काल दुपारीच “ग्रेट टाइम टू बाय” असं ट्वीट करुन त्याच्या (दोन्ही) पार्टीतील श्रीमंत मित्रांना मोठा इनसाइड स्कूप दिला होता.

सगळी मज्जाच मज्जा.

आधी ऐस ए सी चं स्टाफ, फंडिंग कमी केलं, म्हणजे चौकशी करायची म्हटली तरी करायला कोणी नाही.

हेच इतर कुठल्याही प्रेजिडेंट ने केलं असतं तर, गोष्ट इंपिंचमेंट पर्यंत गेली असती… पण राजाला कोण आणि कसं इंपीच करणार….

Submitted by विनायक on 10 April, 2025 - 06:45

President Donald Trump’s administration exempted smartphones, computers and other electronics from its so-called reciprocal tariffs, representing a major reprieve for global technology manufacturers including Apple Inc. and Nvidia Corp. even if it proves a temporary one.
The exclusions, published late Friday by US Customs and Border Protection, narrow the scope of the levies by excluding the products from Trump’s 125% China tariff and his baseline 10% global tariff on nearly all other countries.

The exclusions apply to smartphones, laptop computers, hard drives and computer processors and memory chips. Those popular consumer electronics items generally aren’t made in the US

Submitted by भरत. on 12 April, 2025 - 12:04

>>तात्याने काल दुपारीच “ग्रेट टाइम टू बाय” असं ट्वीट करुन त्याच्या (दोन्ही) पार्टीतील श्रीमंत मित्रांना मोठा इनसाइड स्कूप दिला होता.

जाहीर ट्वीट करून त्यातला संदेश फक्त आणि फक्त आपल्या अगदी खास मित्र मंडळींनाच पोचेल असे अद्भुत एन्क्रिप्शन ट्रंपने कसे बरे शोधले असेल?

एखादी बातमी गुप्त ठेवायची तर ती जाहीरपणे ट्वीट करा ही शैली माझ्यासाठी अगदी नवीन आहे!

Submitted by shendenaxatra on 13 April, 2025 - 14:43

U.S. President Donald Trump on Sunday said he would be announcing the tariff rate on imported semiconductors over the next week, adding that there would be flexibility with some companies in the sector.
The president's pledge means that the exclusion of smartphones and computers from his reciprocal tariffs on China likely will be short-lived as Trump looks to reset trade in the semiconductor sector.

रोज नवे नियम. कधी आधीचे नियम मागे घेणे. हे अगदी आमच्या नोटाबंदीसारखंच चाललंय.
त्यामागचा गृहीत कार्यकारणभाव, मग अंमलबजावणीतल्या गंमतीजमती , मूळ उद्दि ष्टांची न झालेली पूर्ती , आणि भलत्याच लोकांना भोगावे लागलेले दुष्परिणाम परिणाम सगळं सगळं तसंच होताना दिसतंय

Submitted by भरत. on 14 April, 2025 - 02:05

माझ्या आठवणी प्रमाणे मुशररफ हे पाकीस्तानचे CMLA म्हणजे Chief Martial Law Administrator होते. त्याना लोक गमतीने Cancel My Last Announcement असे म्हणत असत. आता ही उपाधी तात्यांना द्यायला हरकत नसावी.

Submitted by केशवकूल on 14 April, 2025 - 02:18

<< चीन मधून येणार्‍या वस्तूंवरचा टेरिफ आता १०४ % वरुन १२५ % होणार आहे. किती तास हा निर्णय राहिल? >>

------ चीन अजून तरी बधलेला दिसत नाही. किती तास टिकेल असे वाटत असतांनाच अपेक्षेप्रमाणे काही तासांतच ते १२५ % १४५ % टेरिफ मधून स्मार्ट फोन, संगणक, सेमिकंडकटर चिप, फ्लॅट पॅनेल TV अशा टेक ( TECH) वस्तूंना नाईलाजाने वगळण्यात आले आहे. हा सूट देण्याचा निर्णय कुणासाठी?

किती ताणायला हवे ? who will blink first ?

नुसतेच टेरिफचे आकडे वाढवून चीन बधणार नाही असे आता स्पष्ट दिसत आहे. चीन असा काही तिखट प्रतिसाद देणार आहे अशी ट्रम्पला अपेक्षाही नव्हती, त्यामुळे तयारी अपुरी पडली. बाहेर पडण्यासाठी EXIT strategy दिसत नाही.

आता TECH वस्तूंवर दिलेली सूट तात्पुरती आहे. नजिकच्या काळांत ( ? ) धोरण स्पष्ट होणार आहे. म्हणजे अभ्यास सुरु आहे.

Submitted by उदय on 14 April, 2025 - 02:57

रोज नवे नियम. कधी आधीचे नियम मागे घेणे. हे अगदी आमच्या नोटाबंदीसारखंच चाललंय.
अगदी ! शिवाय भक्त मंडळीनी हिरिरिने डिफेंड करणेही.
( आज तात्याने लंच ला चायनीज मागवले व चिकन वातड निघाले तर टेरिफ १४५% वरून १९०% होईल)

Submitted by vijaykulkarni on 14 April, 2025 - 09:05

ट्रंपने काहीही केले तरी त्याचा द्वेष करणारे त्याला शिव्या देणारच. जर आडमुठेपणा करून टेरिफ कायम ठेवले तर शिव्या देणार. बघा अमेरिकेचे हाल होत आहेत तरी काही बदल नाही.
जर टेरिफमधे अमेरिकेच्या हितासाठी (त्याच्या मते) काही बदल केले तर बघा कसा धरसोड करतो आहे. एक धोरण नीट नाही. आज हे तर उद्या ते.
थोडक्यात काय नावडतीचे मीठ अळणी!
ट्रंप डिरेंजमेंट सिंंड्रोम नामक विकार अगदी खरा आहे ह्याची प्रचिती येते आहे.

Submitted by shendenaxatra on 14 April, 2025 - 09:38

<< जर आडमुठेपणा करून टेरिफ कायम ठेवले तर >>

टेरिफ पाहिजेतच कशाला? मॅन्युफॅक्चरींग मधे ट्रेड डेफिसिट आहे पण अमेरिकेच्या सर्व्हिसेस एक्सपोर्ट (जसे सॉफ्टवेअर्स, बायो टेकनॉलॉजी) मधे सगळ्या कंट्रीज बरोबर ट्रेड सरप्लस आहे. आणि भविष्यात खरा पैसा त्यातच आहे. पण नाही, स्टेबल जिनियसला सुया, प्लास्टिक, शर्ट सारखं चिप मॅन्युफॅक्चरींग परत आणायचंय, आणि रिसर्च, नव्या टेक्नोलॉजी डेव्हलपमेंट ला जाणारा पैसा कमी करायचाय. आणि त्याचे मूर्ख समर्थक मधल्या मधे नुसतेच नाचतायेत.

हे म्हणजे, माझं समोरच्या चहावाल्याबरोबर ट्रेड डेफिसिट आहे, म्हणून मि माझ्यावरच ५० पैसे टेरिफ लावणार आणि ३ रुपयाचा चहा ३.५० ला घेणार. आणि माझे समर्थक माझा उदो उदो करणार Proud मज्जाच मज्जा.

असंही तात्याच्या समर्थकांना नक्की कोण टेरिफ भरतं हेच कळत नाही म्हणा… विश्वास बसत नसेल तर लिंक पहा.

Submitted by विनायक on 14 April, 2025 - 10:23

>>ट्रंपने काहीही केले तरी त्याचा द्वेष करणारे त्याला शिव्या देणारच. >>
द्वेष करणे वगैरे फालतू गोष्टी करायला सारासार विकेक असलेल्या सामान्य लोकांना वेळ नसतो. आपल्या देशाच्या लीडरच्या भल्या बुर्‍या निर्णयांचा परीणाम हा देशाच्या जनतेवर होतो. साहाजिकच या निर्णयांबद्दल चर्चा होणार, काय चूक काय बरोबर काय याचा उहापोहा होणार. लोकशाहीत जागता पहारा फार महत्वाचा. आता याला भक्त मंडळी द्वेष समजत असतील तर मग असोच.

Submitted by स्वाती२ on 14 April, 2025 - 10:48

उहापोह म्हणजे निव्वळ आगपाखड असेल तर मग असोच.
भल्याबुर्‍याचा निर्णय हा क्षणार्धात झाला पाहिजे. घेतलेल्या निर्णयावरची शाई वाळायच्या आत डझनभर नोबेल पुरस्कार वाले, अन्य तज्ञ बोंबाबोंब करून हे कसे चूक ते सांगू लागतात. ह्याला सारासार विवेक म्हणणे जड जाते.
ह्याला नी जर्क रिएक्शन म्हणणे जास्त योग्य. असो.

Submitted by shendenaxatra on 14 April, 2025 - 13:10

अलेले, शेंडेच्या भावना दुखावल्या वाटतं, खरं ऐकून Proud

वरून ऑर्डर आल्यामुळे, दर तिन तासाला टेरिफ च्या नियमात बदल करुन आख्खं स्टॉक मार्केट वर खाली करणे ठीक, पण त्या वरती आम्ही फक्त टिका केली म्हणजे नी जर्क रियाक्शन Proud

आम्ही मांडतोय ते मुद्दे तुम्हाला पटतायेत, पण मान्य कसं करणार Lol मग काय, टिका करणारेच कसे वेडे आहेत हे बोंबलत सुटायचं… फॉक्स न्यूजचं ट्रेनिंग चांगलं कामी येतंय. Proud

Submitted by विनायक on 14 April, 2025 - 13:31

ट्रम्पच्या हाती शार्पी पेन.
घेतलेल्या निर्णयावरची शाई वाळायच्या आतच आधी घेतलेला निर्णय ट्रम्प बदलत आहे. आताची TECH वस्तूंना मिळालेली सूट हे अमेरिकेच्या मर्यादा दाखवित आहे.
प्रॉब्लेम ट्रम्पचा नाही आहे. ज्या सपाट्याने ( अविचाराने ) तो EO वर स्वाक्षरी करत आहे त्या शार्पीच्या पेनातली शाईच लवकर वाळत नाही.

एक गोष्ट स्पष्ट होत आहे, चीनला जेव्हढी अमेरिकेची जरुर आहे त्यापेक्षा जास्त अमेरिकेला चीनची अवशकक्ता आहे. अमेरिका मोठी बाजारपेठ आहे.... पण सप्लाय चेन काही १-२ आठवड्यांत ( महिन्यांत ) बदलता येत नाही.

Submitted by उदय on 14 April, 2025 - 14:37

घेतलेल्या निर्णयावरची शाई वाळायच्या आत डझनभर नोबेल पुरस्कार वाले, अन्य तज्ञ बोंबाबोंब करून हे कसे चूक ते सांगू लागतात. ह्याला सारासार विवेक म्हणणे जड जाते.
ह्याला नी जर्क रिएक्शन म्हणणे जास्त योग्य. असो.>> घेतलेल्या निर्णयाची शाई वाळायच्या आत तो बिनडोक थेरडा नविन बिनडोक निर्णय घेतो, घेतलेल्यांवर stay आणतोय. तासातासाला नवनविन विधानं करतोय...या नी जर्क निर्णयांचं समर्थन करणारे तसेच महाबिनडोक.

Submitted by वेगळी on 14 April, 2025 - 21:58

शी जिनपिंग फोन करत नाही, चीन माघार घेण्याच्या स्थितीमधे दिसत नाही हे लक्षांत आल्यावर सरसकट सर्व वस्तूंवर reciprocal tariff लावण्यापेक्षा सेक्टर प्रमाणे टेरिफ लावायला हवे अशी पळवाट काढली... अर्थात तोच सुज्ञ विचार आहे.

रोजच्या वापरातील अनेक TECH गोष्टींमधे या चीप्स आहेत म्हणजे खरोखरच National Security Concern आहे हे कळायला एव्हढा उशीर का लागला? आता अनेक पातळ्यांवर चौकशी ( investigation ) होणार आहे आणि मग खोल विचाराअंती सेमिकंडक्टर टेरिफ ( २५ % ? ) लावण्यात येतील. पण कधी? उद्या किंवा १-२ महिन्यात. Happy

Taxing USA customer until China Learns a lesson.

Submitted by उदय on 16 April, 2025 - 01:21

एक देश लावत असलेल्या टॅरिफमुळे त्या देशाचा ट्रेड बॅलन्स सरप्लस मध्ये तर कमी टॅरिफ लावणार्‍या देशाचा बॅलन्स तुटीत असतो, हे गृहीतक आहे. डिफरन्शल टॅरिफचा फॉर्म्युला त्यावर आधारित आहे.

दोन देशांतील ट्रेड इम्बॅलन्सची अनेक कारणं असू शकतात. त्यांच्या लोकसंख्येच्या, अर्थव्यवस्थेच्या आकारांतला फरक, ते निर्माण व निर्यात करत असलेल्या वस्तूंना दुसर्‍या देशात असलेली मागणी या गोष्टी टॅरिफपेक्षा अधिक महत्त्वाच्या आहेत.

नोटाबंदी केली की लोक नोटांमध्ये जमवलेला आपला काळा पैसा गंगार्पण करून टाकतील अशा प्रकारे काळा पैसा नष्ट होईल आणि रिझर्व बँकेची लायाबिलिटी कमी झाल्याने तिच्या रिझर्व वर डल्ला मारून आपणही मालामाल होऊ हे नोटाबंदी मागचं मोदीनॉमिक्स होतं. कॅशलेस इकॉनॉमी वगैरे नंतर सुचलं.

टॅरिफरूपी चिमटे लावून इतर देशांना आपण त्यांच्यावर अधिक अमेरिकी माल आयात करण्यासाठी दबाव आणू आणि ट्रेड इम्बॅलन्स सुधारू हे यामागचं ट्रंपॉनॉमिक्स आहे. जोडीला आयात कमी म्हणजे त्या वस्तूंचं देशांतर्गत उत्पादन वाढवायचं आणि निर्यात वाढली की त्यांचंही उत्पादन वाढलं. . खूप सारे जॉब्ज निर्माण होणार. अमेरिका ग्रेट होणार.

भारताला अमेरिकी कार्सवरचा टॅरिफ कमी करायला लागला की आपल्याला दर्जेदार कार कमी पैशात मिळतील, असं इथलेही टॅरिफ समर्थक म्हणतात. पण त्यामुळे भारतीय ऑटो सेक्टर बसला की त्यातले जॉब्ज कमी, मग त्याचा रिपल इफेक्ट , आधीच मरगळलेली डिमांड साइड आणखी झोपी जाईल याचा विचार करायची गरज त्यांना वाटत नाही.

Submitted by भरत. on 16 April, 2025 - 01:35

भ्रष्टाचार बोकाळणार असे फरिद झकारिया म्हणतात.
https://youtu.be/3xz7BGAJYhg?si=Xc_1m22aSCWMKgxV

अमेरिकेत उत्पादन परतल्यावर त्या वस्तूची किंमत अमेरिकनांना देणे पण परवडणार नाही. भारतीय बाजारपेठ फार लांबची गोष्ट आहे.

Submitted by उदय on 16 April, 2025 - 02:19

९० दिवस पटकन निघून जातील, आतापर्यंत किती डिलवर स्वाक्षर्‍या झाल्या?
ट्रम्प महाशयांनी चीनवर लादलेले १४५ % टेरिफ कमी करण्याचे सुतोवाच केले आहे. "...come down substantially... but it won't be zero ". : स्मित:
चीनसोबत अशा कुठल्या घडामोडी घडल्या आहेत म्हणून टेरिफ कमी करण्याचे शहाणपण आले ?

स्कॉट बेसेंट ( ट्रेझरी सचिव) म्हणतात अमेरिका - चीन चर्चा " सुरु होण्याअगोदर " टेरिफचे आकडे ( अमेरिका १४५ % - चीन १२५ % ) कमी व्हायला हवेत. सर्वच मजेशीर आहे, टॅरिफ युद्ध अमेरिकेने सुरु केले आणि आता म्हणायचे आकडे मोठे आहेत.
https://www.reuters.com/business/finance/us-china-tariffs-need-fall-trad...

व्याज दर कमी कराण्यासाठी जेरेम पॉवेल वर मोठा दबाव आणला, तो बधत नाही म्हणून त्याला काढण्याचा अविचार झाला. सध्या सबुरीचा सल्ला दिला गेला आहे .

Submitted by उदय on 24 April, 2025 - 02:55

WH प्रेस सेक्रेटरीचे (टेरिफ संदर्भातल्या ) कोर्टाच्या निर्णयावर आलेले वक्तव्य आवाक करणारे आहे. हे लोक कुठे शिक्षण घेतात माहित नाही.

"...court should have no role here... activist Judes... these judges are undermining the credibility of USA... " निर्णय देणार्‍या तीन पैकी एका जज ची नियुक्ती ट्रम्प #१ काळात झालेली आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=zBMqBEj_Rvs&t=20s

कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाणार. इतर देशांशी सुरु असलेल्या वाटाघाटीं वर किंवा ब्रिटनशी अगोदरच झालेल्या करारवर याचे काय परिणाम होतात हे काही दिवसांट कळेल.

Submitted by उदय on 30 May, 2025 - 02:57

Pages