टेरिफ वॉर आणि त्याचे परिणाम

तात्याराजेंच्या स्लो लर्नर समर्थकांप्रमाणेच राजेंना तरी कळतं का नक्की कोण टेरीफ पे करतं ते?

लाँग लिव्ह द किंग एंड हिज प्रेसिडेंट!

>>आता फोर्डने माघार घेतली आहे.<<
अगदिच थोडक्या शब्दात सगळा एपिसोड मांडलात, उदयशेठ. ३ दिवसांपुर्वि डग फोर्डने अमेरिकेचा वीजपुरवठा बंद करायची धमकि दिल्यावर व्हाहा प्रेस सेक्रेटरीने मोजक्याच शब्दात वॉर्निंग दिली कि अमेरिकेचा वीजपुरवठा बंद केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. ३० मिनिटांत फोर्डने माघार घेतली आणि काल व्हाहा मधे दाखल झाला. कालच्या चर्चेत काहि विशेष हाती लागलेलं दिसत नाहि, शिवाय फोर्डचा तो ३-४ दिवसांपुर्विचा आवेश देखील आता ओसरलेला आहे. असो..

दुसरीकडे चायनाने सुद्धा कॅनडावर फार्म्/सीफुड एक्स्पोर्टवर टॅरिफ ठोकले आहेत. दोन स्ट्राँग इकानमीज नी सुरु केलेलं डबल ट्रेड वॉर कॅनडा कितपत झेलतो ते पाहुया. या टॅरिफ वॉर मधे ट्रंप अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनची भूमिका सुरुवाती पासुनच स्पष्ट आहे. अमेरीका फर्स्ट. च्यायला, आमचेच खिसे रिकामे असताना चॅरिटी करायचा प्रश्नंच उद्भवत नाहि. इमॅजिन करा - ट्रंप ओवल ऑफिसमधे गिटारवर मिश्र पिलू आळवतोय -

पोटापुरता पसा पाहिजे नको पिकाया पोळी..
घेणार्‍यांचे हात हजारो, दुबळी माझी झोळी...

स्वतः ट्रेड डील करून यायचे. आपण किती भारी डील केले फुशारक्या मारायच्या. आणि मग आपणच म्हणायचे की "कॅनडा आमचा गैरफायदा घेत आहे".
मग कर युद्ध सुरु करायचे!

आर्ट ऑफ द डील

प्रत्यक्ष नकारात्मक घटनेपेक्षा ती घटना कधीही घडू शकते याची साशंकतायुक्त भिती जास्त डॅमेजींग असते....आपल्या ट्रंप तात्यांच्या कृपेने माजोर्ड्या अमेरीकनांच्या आयुष्यात हल्ली येणारा प्रत्येक दिवस खूपशी अनिश्चितता घेऊन उगवतो, आणि त्याच साशंकतांत कुरतडला जातो....ही अनुभूतीच इतकी सुखावह आहे....वा वा....भारतातल्या भक्तांची नसेनात का, पण अमेरीकेतल्या मुर्खांची मानसिक घालमेल , कुचंबणा नी ओढाताण याची देही याची डोळा पहायला मिळाली, हे ही नसे थोडके..... धन्यवाद तात्या..

'कर्जाचा डोंगर विकत घेता का कोणी! ' करत डोनाल्ड देशोदेशी लवकरच फिरायला लागेल. आमचं कर्ज तुम्ही विकत घेतलं नाहीत तर कर लावतो धमक्या चालू होतील. चीन आणि जपान ने हात वर केले की मित्र नसल्याने खरी गंमत चालू होईल.
बाजाराचा विश्वास उडत चालला आहे. त्यात डोनाल्ड घरात कार शो मांडून कार विकत बसलाय. अमेरिकन वस्तूंची परदेशी बाजारपेठ आक्रसत चालली आहे. अमेरिकेकडून फायटर विमाने घ्यायची कंत्राटे रद्द होत आहेत. म्हणजे परत ती विकत घ्या करायला एकतर कर लावतो धमकी नाहीतर युद्धच चालू करायची वेळ लवकरच डोनाल्ड वर येणार आहे.
प्रवासावर इतके निर्बंध, त्यात मित्रांना शत्रूंची वागणूक त्यामुळे मार्च ब्रेक मध्ये फ्लोरिडा पार्क ओस होती म्हणे. फ्लोरिडा घरांची बाजारपेठ कोसळली आहे असही ऐकिवात आहे. आता समर मध्ये जगाने अमेरिकेत प्रवास करण्याकडे पाठ फिरवली की आणखी मज्जा. नोकऱ्या आणि जिडीपीचे पुढच्या सहा महिन्यातील आकडे ही मनोरंजक असतील.
एकूण सगळी मज्जा असणार आहे. पाहिलं कुठलं राज्य बेल आऊट करायला लागेल यावर पैज लावा बरं!

हि बातमी वाचा, कनेडियन मिडियाची आहे. गुरुवारी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिकने कनेडियन डेलिगेट्सची शाळा घेतल्यावर त्यांच्या डोक्यात हळु-हळु प्रकाश पडत चालला आहे. अदर्स विल फॉल इन लाइन, इवेंचुअली..

या सगळ्या गदारोळात अल्बर्टाची प्रिमियर, डॅनियेल स्मिथचा स्टँड वाखाणण्याजोगा आहे. ट्रुडो, फोर्ड सारख्या विदुषकांमधे ती एक शहाणी बाई आहे. अगदि कनेडियन पिएम मटिरियल...

ट्विटरवर बर्‍याच गंमतीजमती वाचायला मिळताहेत.

Nowhere on earth is safe’: Trump imposes tariffs on uninhabited islands near Antarctica.

Australian prime minister surprised after external territories – including tiny Norfolk Island and remote islands home to penguins – targeted by US president

Sorry, sorry, we're making socks 18% more expensive for American families to punish Bangladeshi families with an annual income of $900 for not buying enough Herman Miller chairs, Viking ranges, and Steinway pianos.

The numbers the White House is citing for “tariff” costs from other countries is based on the trade deficit, not the actual tariff rates.

अमेरिका WTO आणि UNCTARD ची सदस्य आहे का?

Trump administration didn’t base these tariffs on actual trade barriers, WTO data, or evidence of unfair treatment. Instead, they used a back-of-the-napkin formula:

U.S. Trade Deficit ÷ Exports from that country to the U.S. = "Tariff" Rate.

Yes, really.

Let’s apply that flawed formula to South Africa:

U.S. trade deficit with SA (2024): $8.8 billion

SA exports to the U.S.: $14.7 billion

8.8 ÷ 14.7 = 0.5986 = 60%

That imaginary 60% figure is then used to justify a 30% tariff... as if halving the nonsense somehow makes it legitimate.

This so-called “corrective measure” has zero grounding in trade law, international agreements, or economic fairness.

It's just #TrumpEconomics at best

खरंय का हे?

https://ustr.gov/issue-areas/reciprocal-tariff-calculations
Reciprocal tariffs are calculated as the tariff rate necessary to balance bilateral trade deficits between the U.S. and each of our trading partners. This calculation assumes that persistent trade deficits are due to a combination of tariff and non-tariff factors that prevent trade from balancing. Tariffs work through direct reductions of imports.

ट्रेड डेफिसिटचा अर्थव्यवस्थेचा आकार, लोकसंख्या इ. शी काही संबंध नसतो. अर्थशास्त्राची नवी पुस्तके लिहायला घ्या.

<<
This calculation assumes that persistent trade deficits are due to a combination of tariff and non-tariff factors that prevent trade from balancing
>>
त्या बिचार्‍या पेन्ग्विन्स शी ट्रेड बॅलन्स कधी होणार? ते कधीच अमेरिके कडून काही आयात करू शकणार नाहीत.

हि पोलिसी तयार करणारे नक्किच डि इ आय थ्रू आलेले असणार....ते फळे मात्र एकदम एखाद्या हायस्कूल प्रोजेक्ट ला लाजवतील अशे छान बनवले होते...

टेरीफ कसे काढायचे ते चॅट जीपीटी ला विचारलं तर तो जो फॉर्म्युला देतो तो हा फॉर्म्युला आहे. चॅट जीपीटी ला देशांची नावे आणि डेफिसीट विचारलं तर जे आकडे येतात ते त्या समीकरणात घातले तर ट्रम्प चा रेट येतो.
यावरचे व्हिडिओ टिकटॉक वर धमाका उडवत आहेत.

ट्रंपच्या टॅरिफ वॉरचा उद्देश अमेरिकेचे ट्रेड डेफिसिट कमी करणे आहे. मुख्यतः टॅरिफमुळे अमेरिकन एक्स्पोर्ट्सना बाधा येते असे त्यामागचे लॉजिक आहे.
बाकी जग रेसिप्रोकल टॅरिफचं उत्तर आणखी रेसिप्रोकल टॅरिफने देत असताना भारताने मात्र वेगळी दिशा धरली आहे. वाणिकज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी भारतीय उद्योगांना आणखी किती काळ प्रोटेक्शन हवे असे विचारले आहे. मेक इन इंडियाच्या नावाखाली यांच्याच सरकारने टॅरिफ वाढवले होते.

ट्रंपने सुचवलेल्या उत्पादनांवरचे आयात शुल्क घटवले आहे . शिवाय अमेरिकेतून कोणकोणत्या उत्पादनांची आयात खुली केली जाते ते पाहणेही रोचक ठरेल. यात युद्धसामग्रीही येईल.

आपल्या स्पर्धक देशांवर टॅरिफ तुलनेने जास्त वाढल्याने आपल्याला निर्यात वाढवणे शक्य होईल असे नॅरेटिव्ह पसरवले जात आहे.

अशा सगळ्या उलटसुलट गोष्टी वाचायला मिळत माहेत.

>> reciprocal टेरिफ >>
आता भारतासाठी २६% आहे.
भारताने १४% केलं तर अमेरिका ही १४% लावेल?

तात्यांच्या राज्याभिषेकानंतर किंवा त्या सुमारास अमेरिकेचं ट्रेड डेफिसिट अचानक वाढलं.

इथे त्याचं कारण दिलं आहे
The US posted a record trade deficit of $131.4 billion in January 2025, up from a downwardly revised $98.1 billion shortfall in December 2024 and exceeding forecasts of a $127.4 billion gap. Imports surged 10% to an all-time high of $401.2 billion, driven by anticipation of upcoming tariff

The US posted a record trade deficit of $131.4 billion in January 2025, up from a downwardly revised $98.1 billion shortfall in December 2024 and exceeding forecasts of a $127.4 billion gap. Imports surged 10% to an all-time high of $401.2 billion, driven by anticipation of upcoming tariff

फेब्रुवारीत डेफिसिट थोडं कमी झालं.

सिंगापूरच्या पंतप्रधानांचे सुंदर व अभ्यासपूर्ण सडेतोड भाषण. आपलं सरकार काय करतयं काय माहीत.

टेरिफ, मेक्सिको मध्ये ड्रोन हल्ले, आणखी जास्त म्हणजे १००% पेक्षा जास्त टेरिफ. नाईकी म्हणत्येय ४०% टेरिफ स्वस्त पडेल अमेरिकेत फॅक्टरी चालू करायला.
अमेरिकेत मॅन्युफॅक्चरिंग चालू होणं या जन्मात शक्य नाही. कारण ती स्किल्स, तितका पैसा, जागा, रिसोर्सेस, काहीच अमेरिकेकडे आज नाही. बरं मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आज चायनात इतकं सगळं ऑटोमेशनवर चालतं, अमेरिका त्या ऑटोमेशनच्या योजने मागे आहे. आणि त्याने किती जॉब येतील? अमेरिकेतील पगार परवडून किमती किती असतील? आणि हे सगळं कधी होईल.
थोडक्यात ह्या टेरिफ मध्ये इकॉनॉमिकल अँगल असणं काही शक्य नाही.

राजा की आएगी बारात पण आहे... आपल्या नेत्याच्या वाढदिवसला ... म्हणजे हिटलरच्या वाढदिवसाला राजा डीसीच्या रस्त्यांवर आर्म्ड फोर्सेस ना उतरवुन परेड करतोय. १० मिनियन टॅक्स पेअर्स मनी. तर ते ही जाऊद्या.

राजा विरुद्ध रविवारी जोरदार निदर्शने झाली. लॉ फर्म्स, लॉयर्स, एज्युकेशन, सो.सि. असा सगळा गोंधळ मुद्दाम केलेला आहे आणि तो वाढवत न्यायचा आहे. हल्ली अशा अफवा ऐकतो की २४ तारखेला राजा हे गोंधळ वाढवत वाढवत नेऊन मार्शल लॉ लावणार आहे.
हल्ली अशक्यावरही विश्वास बसू लागतो तसं झालं आहे. काय होईल ते कळेलच. पण जे काही सेन्सलेस चालू आहे, आणि रोज कालचा गोंधळ बरा प्रकार आहे, त्यामुळे घरात मिलिटरी घुसुन मार्शल लॉ हा एंड गोल आहे हे कितीही इनसेन असलं तरी इथे लिहावसं वाटलं.

यावर एक मीम आलंय
https://x.com/gaborgurbacs/status/1909348105675211192

वस्तू व्यापारात अमेरिका तुटीत आहे. पण सेवा व्यापारात जमेत आहे.

>>लाखोनी जॉब तयार होतील हा आभासच आहे.>>
आहेत तेच जॉब करायला पुरेसे कामगार मिळणे कठीण जात आहे त्यामुळे ऑटोमेशन गरजेचे आहेच. मात्र या टॅरिफ प्रकारातून, यडपट गृहितकातून सध्या ज्या फॅक्टर्‍या उभ्या रहात आहेत त्यांच्या बांधणीच्या खर्चाचे गणितही पार कोसळले आहे. बायडन काळात सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीसाठी सबसिडी मिळाल्या होत्या त्यातून या फॅक्टर्‍या आणि त्यातून चांगल्या पगाराचे जॉब्ज असे जे होऊ घातलेले त्यालाही खीळ बसणार आहे. जोडीला रिसेशनमुळे येणारे लेऑफ्स आणि त्यातून वाढणारी बेकारी.
टॅरिफ लावले आणि लगेच मॅन्युफॅक्चरिंग सुरु असे होत नाही. फॅक्टरी काय एका रात्रीत उभी रहात नाही, २ वर्षे तरी लागणार. बरे हे ट्रॅरिफ केवळ शक्ती प्रदर्शन असल्यास, निगोशिएशन साठी कार्ड म्हणून वापरणार असल्यास इथे आत्ता फॅक्टरी उभारणीसाठी घाईघाईने हालचाल करुनही काही हातात पडणार नाहीये.

हे सगळं आपल्याला कळतं ते व्हाहा मधील एकालाही कळू नये हे अशक्य आहे. यादवी माजवणे आणि लोकशाही कायदा वगैरे सगळं बाद करुन सार्वभौम राजा बनणे याशिवाय एंड गोल काही असेल असं आता वाटत नाही.

एखाद्या अगदी लहान मुलाला किंवा डिमेन्शिया ग्रस्त वृद्धाला ( भ्रमिष्ट नको म्हणूया) नासा च्या कंट्रोल रूम मध्ये सोडले तर तो उगीचच हे लाल बटन दाबून बघू, ती डायल फिरवून बघू, हा प्लग अनप्लग करून बघू, असे करेल तसे आता तात्या करत आहे. काल दुपारी वातावरण थोडेसे निवळले व मार्केट थोडे रिकव्हर झाले तर याने चीन वर नवे टेरिफ लादून परत मार्केट पाडले. सिनेमात बच्चन आधी थोडासा मार खाऊन मग दणके देतो तसे !

ट्रंपचा जो सपोर्ट बेस आहे तो वाढीव किमतीची झळ सोसायला तयार आहे. किती काळ? माहीत नाही. सध्या तरी डेमोक्रॅट्स शांतपणे मिड टर्म्सची वाट बघत आहेत आणि ट्रंपच्या सपोर्ट बेसमधले नाराज झालेले लोकही रस्त्यावर उतरण्या ऐवजी मिडटर्मची वाट बघत आहेत ही जमेची बाजू.
सध्या नवरा कामगारांना '४०१ के तून पॅनिक होवून सेल करु नका, इमर्जन्सी फंड वाढवा' सांगतोय. हाय इंटरेस्ट सेविंग अकाउंटची माहिती देणे, छोट्या रकमेच्या सीडी लॅडर बद्दल सांगणे वगैरे सुरु आहे. ऑटो इंडस्ट्रीवाले सगळेच एजवर आहेत त्या आम्हीही.

आत्ताच्या परीस्थितीत चीनच्या निर्णयावर तिथली जनता कशी रिअ‍ॅक्ट करेल ?