विधान सभा निवड्णुक २०२४

ईव्हीएम च्या तांत्रिक- प्रोसेस मधल्या न्यूनांंचा ऊहापोह
https://youtu.be/FydYkvy6RqQ?feature=shared

हो ना circuit diagram , code and programmable मेमरीचा डेटा द्यायला हवा.
If else हे loops वापरून हवी ती करामत करता येते. Like if difference (a-b if a>b) is more than 50 then, b=b+50, and a=a-50. Overall मते तेवढीच दिसतील. फक्त जागा फिरलेली असेल
दहात एखादी ‌ प्रोग्रॅमबल चीप अशीच तयार करून टाकल्यास काय करावे.

लोकशाहीच धोक्यात येईल अशांनी
आणि नेहमीच जर गुंडांना , पैसेवाल्याच राजकारण्यांना , आणि फक्त पक्ष पाहून
vote देण्यापेक्षा nota बर आहे ना

फडणवीसचे नाव जाहीर केले नाही म्हणून संघ नाराज असल्याच्या बातम्या आहेत.
*मते मागण्यावेळी संघ हिंदू शब्द वापरतो, पण पद हवे असतील तर जात संघाला आठवते.*

जातीच्या मुख्यमंत्र्यासाठी संघ असा भांडत असेल तर ते शाहू फुले आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी हे फार लांच्छनास्पद आहे.

हा व्हिडीओ येऊन १ तास झाला.
चला. नविन नाव सुचवा पाहू

शिवाजी महाराजांविरुध्द मिर्झाराजे जयसिंग ह्याना वापरून झाल्यावर औरंगजेबाने विष देऊन मारून टाकले होते.
सध्याच्या राजकीय परिस्थिती वरुन आठवले!

आपल्या अंतर्मनांत काय भरून ठेवायचे त्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असलेच पाहिजे.

वरील 35 मतदार संघातील हा डाटा आहे... सगळेच आकडे जवळपास same कसे असू शकता..

अजून असे भरपूर मतदारसंघ आहेत...

हे खरे आहे का? खरे असेल तर लोकशाहीची तीरडी उठली असे म्हणावे लागेल.

मायबोली वरच्या ईव्हीएम बद्दलच्या पोस्टी या फेसबुकवरच्या पोस्टींपेक्षा प्रगल्भ आहेत.
फेसबुकवर उमेदवाराला त्याच्या राहत्या भागातल्या बूथवर शून्य मतदान झाले किंवा गावातल्या एकूण मतदानाच्या दुप्पट मतदान झाले हे दावे चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. दुप्पट मतदानाचा दावा हा पोलिंग एजंटने उमेदवाराच्या दोन हस्तकांकडे जो डेटा दिला त्याची बेरीज झाल्याने चुकून करण्यात आला असे आता समोर येत आहे. या अशा पोस्टी खातरजमा केल्याशिवाय मायबोलीवर आल्या नाहीत.

२००९ च्या निवडणुकांनंतर भाजपचे लोक ईव्हीएम बद्दल आक्रोश करायचे तेव्हां त्यांच्याबद्दल मनात अविश्वास होता. यांना रडायची सवयच असते असं वाटायचं. पण २०१४ नंतर मिळालेलं बहुमत हे शंकास्पद आहे. आम आदमी पक्षाला दिल्लीत मिळालेलं बहुमत किंवा योगींना मिळालेलं बहुमत हे सुद्धा शंकास्पद आहे. २०१४ नंतर बी जी कोळसेपाटील आणि अन्य बर्‍याच जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात दावे दाखल केले होते. त्यातल्या व्हीव्हीपॅटचा खटला कोर्टात कूर्मगतीने चालला. २०१७ ला उत्तर प्रदेशात भाजपची सत्ता आल्यानंतर कोर्टाने व्हीव्हीपॅट बद्दल निकाल दिला.

या घटना राजकीय पक्षांना आक्रोश करायला पुरेशा होत्या. त्या वेळी कुठल्याही पक्षाने आवाज उठवला नाही. आता विधानसभेला पानीपत झाल्यावर ईव्हीएम बद्दल शंका घेणे आणि लोकसभेला ३१ जागा मिळाल्यावर त्या नीट चालल्या असे मानणे हे भाजपला २००९ नंतर जे ऐकवत होतो त्याच धर्तीवर आहे. अशाने ईव्हीएम विरोधातला लढा गांभीर्याने लढता येणार नाही.

ईव्हीएम नकोच याची कारणे भाजपच्या अध्यक्षांनीच सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहेत. ८ ओक्टोबर २०१३ ला सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम मधे फेरफार होऊ शकतात हे मान्य केलेले आहे. या पेक्षा मोठा आधार असण्याची काय गरज आहे ? ईव्हीएम बाबत सर्वात महत्वाचा आक्षेप म्हणजे बॅलट पेपरवर माझं मत कुठं गेलं हे सिद्ध करता येतं. बॅलट पेपरच्या काऊण्टर फॉईलला क्रमांक दिलेला असतो. त्यावरून मला माझं मत नंतर शोधता येतं.

ईव्हीएम मधल्या मताला मी स्पर्श करू शकत नाही यासाठी व्हीव्हीपॅट आलं. पण त्याची मतं मोजायचीच नसतील तर त्याचा काडीचाही उपयोग नाही. शिवाय शंका आहे या कारणासाठी मतमोजणीचा अर्ज फक्त दुसरा आलेला उमेदवारच करू शकतो.. म्हणजे जो निवडून येणार आहे तो उमेदवार जर तिसरा, चौथा किंवा पाचवा आला तर तो अर्ज करू शकत नाही.

ईव्हीएम हॅक होऊ शकतं हे निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात जाऊन चार तासात सिद्ध करायचं. त्यासाठी सोर्स कोड पण ते देणार नाहीत. हात लावायचा नाही. हे म्हणजे एखाद्याने चोरी केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला असेल तर पोलिसांनी तशीच चोरी करून दाखवायची. त्यासाठी चोराची चौकशी करायची नाही. त्याला हात लावायचा नाही. त्याने चोरी कशी केली हे विचारायचे नाही. असा निकाल दिल्यासारखेच आहे.

निवडणूक आयोगाला खात्री आहे तर ईव्हीएम हॅक होऊ शकत नाही हे सिद्ध करण्यासाठी ते तज्ञांच्या ताब्यात द्यायला हरकत काय आहे ? उलट अशाने जर काही बाबी समोर आल्या तर त्या दूर करणे शक्य होईल.

ईव्हिएम हॅकिंगच्या अनेक थिअरीज आहेत. त्या खर्‍या कि खोट्या हे माहिती नाही. पण त्यातली अनिल अंबानींच्या जुन्या सीडीएमए वाली थिअरी काहीच्या काही वाटते. या थिअरीज चुकीच्या असतीलही. पण ईव्हीएमला बाहेरून अ‍ॅक्सेस नाही हा दावाही चुकीचा आहे आणि यावरून दक्षिणेतल्या एका तरूण आय ए एस अधिकार्‍याने राजीनामा दिला आहे.

व्हीव्हीपॅट मधे चिन्हं आणि नावं दिसावीत यासाठी मतदानाच्या आदल्या दिवशी निवडणूक आयोगाकडून एक टीम प्रत्येक बूथवर येते. ही टीम लॅपटॉप ईव्हीएमच्या कंट्रोल युनिटला कनेक्ट करते. या वेळी ईव्हीएम इंटरनेटच्या संपर्कात असतं. नेटवरून मतपत्रिका डाऊनलोड केली जाते. याच कारणाने त्या अधिकार्‍याने राजीनामा दिला. कारण लॅपटॉप अशा कारणासाठी कनेक्ट करता येतो याचा पुरावा आहे. याचाच अर्थ बाहेरून काही ढवळाढवळ करता येत नाही हे चूक ठरतं. नंतर लॅपटॉप कनेक्ट करतात कि नाही हा प्रश्नच नाही. पण असे करता येतं त्यामुळे विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे हा प्रश्न आहे.

मतदान बॅलट पेपर वर घेण्यात इगो आड येत आहे का ? जोपर्यंत सर्व शंका दूर होत नाहीत तोपर्यंत बॅलट पेपरवर निवडणुका झाल्या पाहीजेत.

मतपेट्या पळवता येतात तसेच ईव्हीएम सुद्धा पळवता येतात. गुजरात सरकारने जे वीस लाख ईव्हीएम घेतले आहेत त्यात समांतर मतदान करून मतमोजणीच्या वेळी सील आणि मतदान यंत्रांचे नंबर्स मॅच केले जात नाहीत याचा फायदा घेत बोगस ईव्हीएम मोजणीच्या वेळी आणले जातात असा आरोप आहे. त्या मशीन्सची बॅटरी जास्त वेळ न चालल्याने ९९% फुल्ल असते. कारण काही क्षणात त्यात मतदान केलेले असते. ते दिवसभर चालवले जात नाहीत. हा आरोप खरा आहे असा दावा नाही. पण बॅलट पेपर ज्या कारणासाठी नको ते कारण ईव्हीएम ला सुद्धा लागू आहे एव्हढचं प्रतिपादन.

अमरेंद्र बाहुबलीची वरची पोस्त बघून मला शाखा च्या "कभी हा कभी ना " पिक्चरची आठव येते. तो डॉन शाखाला प्रत्येक विषयात ९९/१०० मार्क आणून देतो. अगदी इंग्रजीत देखील.

पण बॅलट पेपर ज्या कारणासाठी नको ते कारण ईव्हीएम ला सुद्धा लागू आहे एव्हढचं प्रतिपादन.>>> सहमत

आणखी एक निवडणूक आयोग EVM बद्दल अगदी संशयास्पद रित्या वागत आहे. जसे की

केरळ हाय कोर्ट ला evm सील करण्यास विरोध किंवा vvpat मोजणी ऐवजी mockpole करणे इत्यादी.

निवडणूक आयोग भाजपचीच एक शाखा आहे. जशी एस एस ही हिटलरची शाखा होती. भारताची लोकशाही सरणावर चढलीय.

केरळ हाय कोर्ट ला evm सील करण्यास विरोध किंवा vvpat मोजणी ऐवजी mockpole करणे इत्यादी.>>>> Mock pole ही तद्दन हास्यास्पद ड्रिल आहे....टेस्ट करायची तर ती ज्या मशिन्स मधे वोट्स बंद झाली आहेत त्याच मशिन्स वर आणि ज्यादिवशी निवडणूक असेल त्याच प्रकियेच्या अधे मधे सलगता न खंडीत करता, तरच त्याला काही अर्थ आहे, नाहीतर हे म्हणजे टेस्टर्स च्या मशिन्स वर कोड बरोबर चालतोय म्हणून प्रोडक्शन एनव्हायरमेंटवर सुद्धा बरोबरच चालणार तिथे टेस्टिंग नको हे म्हणण्या सारखे झाले.(कारण ईथे चिप लेवल कोड असल्याने प्रत्येक मशिन हे एक सेपरेट एनव्हायरमेंट झाले)

प्रिसाइडिंग ऑफिसर अशी ड्युटी लागलेल्या एका ओळखीच्या व्यक्तीने सांगितले कि ते आदल्या दिवशी ५०० मतांचं मॉक पोल घेणार होते. त्यांना झोनल ऑफिसर ने सांगितले कि १०० च्या वर मॉक पोल करायचा नाही. अगदीच खुमखुमी असेल तर 150 पर्यंत घ्या पण रिटर्निग ऑफिसर च्या उपस्थितीत.
त्यांचं म्हणणं असं आहे की गेल्या वेळी त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 100 पर्यंत मॉक पोल केला .सर्वांना समसमान मतं दिली. तसाच रिझल्ट लागला. 200 पर्यंत पण समान मतं मिळाली पण जेव्हा पाचशे मतदान झाले तेव्हा सुरुवातीची मतं समसमान झाली आणि पुढच्या दोनशे मतात प्रत्येक तिसरे मत एका विशिष्ट पक्षाला गेले. त्यांना मशीन बदलून दिली. पण त्या मशीन ला तोच प्रॉब्लेम आला. पहाटे तिसरं मशीन आलं. त्यातही तसेच.

त्यामुळे नवीन मशीन येईपर्यंत मतदान सुरू झाले नाही. सकाळी साडेनऊ ला मशीन आली. सोबत रिटर्निग अधिकारी होते. त्यांनी 50 मतं टाका किंवा मॉक पोल स्किप करा असा आदेश दिला. प्रिसाइडिंग ने आग्रह धरल्यावर निवडणूक प्रक्रियेत हलगर्जीपणा केला असा आरोप ठेवून नोकरीतून काढून टाकू असा दम दिला होता.

यातले सत्य किती हे माहिती नाही. पण खूप जणांकडून असे अनुभव ऐकले आहेत.

लेखी तक्रार का करत नाहीत हे?

200 पर्यंत पण समान मतं मिळाली पण जेव्हा पाचशे मतदान झाले तेव्हा सुरुवातीची मतं समसमान झाली आणि पुढच्या दोनशे मतात प्रत्येक तिसरे मत एका विशिष्ट पक्षाला गेले. >>

२०२४ च्या लोकसभेत भाजपाला २६.१८% मते मिळाली होती.
२०२४ च्या विधानसभेत भाजपाला २६.७७% मते मिळाली.
म्हणजे वाढ फक्त ०.५९% आहे.
वरील अल्गोरिथम प्रमाणे सगळीकडे पालघरसारखे मतदान व्हायला पाहिजे होते.
भाजपाला आणखीन २६ ते ३३ टक्के मते मिळायला पाहिजे होती.

माझं गणित इतकं कच्चं आहे की असलं काही सुचूच शकत नाही.

लेखी तक्रार का करत नाहीत हे?>>> लेखी तक्रार आणि ती ही निवडणूक आयोगाकडे??? की निवडणूक आयोगाची तक्रार 'निष्पक्ष' सुप्रीम कोर्टाकडे?? ज्या पक्षाच्या हितसंबंधींची / पाठीराख्यांची निवडणूकांत ऑन कॅमेरा हेरफेर करण्याइतपत मजल असते त्यांच्यासाठी सगळ्या स्वायत्त यंत्रणा दावणीला बांधलेल्या असताना EVM म्हणजे जणू राखीव कुरणचं.

मतदानाची टक्केवारी वाढवण्याकडे यांचे फार लक्ष होतं .
प्रोग्रॅमिंगच करामती असल्यानंतर हॅक करायची गरज उरणार नाही. Offline device चालेलच. फक्त ज्याला आपण मालफंक्शनिंग म्हणतो त्याला ते फंक्शनिंग म्हणतात.

तट्टाणीस्वार का तंबूत शिरताहेत?
१००% बूथवर गैरप्रकार करायला भाजपजे नेते समर्थांनी ज्यांची लक्षणे सांगितली आहेत त्यापैकी आहेत का? ५% हेराफेरी झाली की पूर्ण निकाल पलटतो एखाद्या मतदारसंघाचा.

एका बूथवर किमान 900 ते 1500 मतं असतात. (अपवादात्मक परिस्थितीत 450 आणि 2200).
1100 मतं एका बूथवर असतात असं धरून चालू. यातली सुरूवातीला 300 मतापर्यंत मशीन सुरळीत चालली आणि उरलेल्या 800 मधे प्रत्येक तिसरे मत विशिष्ठ पक्षाला दिले तर सुमारे 266 मतं या पद्धतीने एका बूथवर मिळतील. उरलेल्या मतांपैकी एकही मत त्या पक्षाला मिळाले नाही असे शक्य नाही.

एका शाळेत असे दोन ते दहा बूथ असतात. एका शाळेत 2600 मतं विशिष्ठ पक्षाला मिळाली. पाच बूथ असतील तर 1300 मतं. एक लाख मतं असलेल्या मतदारसंघात जर 5% हेराफेरी झाली तर 5000 मतं निर्णायक ठरणार नाहीत का?

आता तर विशिष्ट दिवशी सकाळी नऊ ते संध्याकाळी चार या वेळेतच मशीनचं हेराफेरी अल्गोरिदम activate होईल अशी व्यवस्था सहज शक्य आहे. असे होतंच असं म्हटलेलं नाही.

असं होऊ शकतं. तुम्ही लगेच एका विशिष्ट पक्षाला आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे असे समजत आहात.

२०२४ च्या लोकसभेत भाजपाला २६.१८% मते मिळाली होती.
२०२४ च्या विधानसभेत भाजपाला २६.७७% मते मिळाली.
म्हणजे वाढ फक्त ०.५९% आहे.

एवढ्याशा कमी वाढीमध्ये ... जागा इतक्या भरघोस कशा आल्या काळंबेरं दिसते. आत्ता एवढ्या आल्या तर तेव्हा का नाही आल्या?
टक्केवारी या फुटपट्टीमध्ये मोजणं चूक ठरते.
कारण यावेळेस मतदान करणाऱ्यांची संख्या कैक लाखांमध्ये वाढली आहे. त्यामुळे टक्केवारी न देता किती पैकी किती मतदान झाले हा आकडा बघावा लागेल.

तुम्ही गणितं करा.
इथे मांडा.
आम्ही शिकू.
पाच वर्षे आहेत.
भरपूर वेळ आहे.

आमच्या बूथवर कोणी कुठल्याही पक्षाला मतदान करो बूथमधून एकच आवाज यायचा “भाजपला मत दिल्याबद्दल धन्यवाद. एक है तो सेफ है” सगळेच विचारात पडलेले.

हेक चे एक ऐकु आले असेल. (काही लोक हॅकचा उच्चार हेक करतात.)

२ दिवसांपूर्वी दाखवलेली बातमी

मारकरवाडीत बॅलेट वर मतदान होणार का?

https://youtu.be/oJCxlucn6c8?si=-1fZwGnSBF9iG6F0

सध्याची स्थिती

https://youtu.be/3dP3B9ofEWs?si=SO4oCsCLazs2-7MS

यावर ठरलेलं उत्तर असणार की:-

अस कस, अस कस ....सगळेच असे मतदान घ्यायला लागले तर लोकशाही धोक्यात येईल.

करन थापर यांनी घेतलेली श्री प्रभाकर परकला ह्यान्ची मुलाखत वाचण्यासारखी आहे
त्यातील खालील मुद्दा पहा

Let’s take up the point you made that after polls officially closed at 5 pm, if there are still people waiting on the premises or in the compound, they are permitted to vote because they arrived there before polls closed. Let’s for argument’s sake, purely for argument’s sake, assume that there were 1000 people waiting in the compound to vote. Each of them arrived before 5 pm, so each of them would have a right to vote.

Now, let’s assume that it takes one minute per person to vote. Actually, it takes a lot longer. It takes around four or five at least.

But let’s for argument’s sake assume it takes one minute per person to vote. That means those 1000 people waiting to vote would take 1000 minutes to do so. And 1000 minutes is 16.6 hours.

But the problem is that between 5 pm and 11.30 pm, there’s only six and a half hours. So even in the six and a half hours available for extra voting, that 1000 simply could never have voted. And if the 1000 could never have voted, how on earth could 76 lakh have done so? So my question is a simple one.