विधान सभा निवड्णुक २०२४

EVM यंत्रणा कुणी तयार केल्या आहेत? कर्नाटक , नंतर लोकसभा आणि आता महाराष्ट्राच्या निवडणूकीत एकाच " स्वायत्त " संस्थेला EVM चा कंत्राट दिला होता का?

महत्वाची कामे उरकल्यावर शुक्ला यांची काही काळासाठी बदलीचा देखावा का केला.

बेफिकीर यांची अजितदादांविषयी मतं पटली. शरद पवारांनी राष्ट्रवादीची स्थापना केली असल्यामुळे तुम्ही कधी थांबणार हे विचारणे चुकीचे असले तरीही. शपंनी वेळोवेळी अपंचा मोहरा बनवून तोंडघशी पाडले असल्याने त्यांनी स्वतःच्या करीअरला अनुसरून निर्णय घेतले तर चुकीचे नाही. काल त्यांनी विधानसभा निवडणूकीसाठी केलेली प. महाराष्ट्रातील भाषणे ऐकत होते. (इन्क्लुडींग तासगावमधील. मला त्यात आर. आर. पाटलांवरची टीका अस्थानी वाटली नाही. एक कलीग दुसर्र्या कलीगविषयी बोलतोय असेच वाटले. आणि मृत व्यक्तीवर टीका नकोय म्हटलं तर मृत व्यक्तीच्या नात्याचा व गुडविलचाच वापर निवडणूकीत होणार असेल तर दुसऱ्या बाजूला टीकेची मुभा मिळाली पाहिजे. )
अपंच्या भाषणातून जाणवते की त्या त्या मतदारसंघातील मागण्या, प्रश्न, तुंबलेले प्रोजेक्टस् याविषयी त्यांना उत्तम जाण आहे आणि अर्थमंत्री असल्यामुळे कुठे किती निधी कसा आणणार/आणला याविषयी कागद न घेता बोलण्याइतपत त्यांची तयारी आहे. शहरी भागात त्यांची काहीशी ग्रामीण बाजाची ठसकेदार वाक्यं वारंवार दाखवली जातात पण देवेंद्र फ२० किंवा गडकरी जशी मुद्देसुद भाषणं करतात तशीच मला अजितदादांची भाषणं वाटली. (मी आकडेवारी व्हेरीफाय करू शकत नाही कारण माझा तितका अभ्यास नाही. ) तितपत तयारीचा सहकार क्षेत्राशी संबंधित नेता इतर पक्षांकडे दुर्मिळ आहे. आणि बहुतेक ही गरज ओळखून दादांना भाजपने कडेवर घेतले असावे.

बेफिकीर यांची जरांगे पाटील व फ२० संबंधी मतं पटत नाहीत. कारण ब्राह्मण असण्याचा बराच तोटा फ२० ऑलरेडी सोसत असताना आणिक जरांगे नामक बागुलबुवा उभा करून स्वतः व कुटुंबावर अश्लाघ्य भाषेत टीका करवून घेण्याची फ२०ना गरज नाही.

मनसेच्या उमेदवाराच्या क्लेमबद्दल निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण वाचले की त्या उमेदवाराला त्या बुथमध्ये टोटल ५३ मतं पडली. त्याचा क्लेम चुकीचा आहे. स्पष्टीकरण सापडलं तर चिकटवते. बाकी ईव्हीएमबद्दल एवढंच म्हणेन की विरोधी पक्ष हरतात तेव्हाच ईव्हीएम हॅक होते का?

राजेश टोपेंचं कोविडमधलं काम चांगलं असलं तरी जरांगे प्रकरणात ते मिडलमन होते व त्यांनी प्रकरण शमवण्याऐवजी अजून चिथावलं असा ओबीसी समाजाचा दावा आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण कधीही मास लीडर नव्हते. आणि प. महाराष्ट्रातल्या मतदारांना ज्या प्रकारच्या कामांची अपेक्षा असते ते त्यांना जमले नाही. म्हणून त्यांची सीट नेहमीच डायसी असते. विधान परिषद/राज्यसभेसाठी ते योग्य उमेदवार आहेत. पण गेल्या वेळी कॉंग्रेसने इम्रान प्रतापगढीला संसदेत पाठवलं.

त्यातच समजलं की अजुनही ८९ लोकसभा मतदार संघांची मतदान आकडेवारी निवडणुक आयोगाने जाहिरच केलेली नाही. हा काय प्रकार आहे? मग निकल लावला का नाही?
>>> हे प्रकरण माहीत नाही. पण संसदेत सगळे खासदार आलेले आहेत. कुठलीही सीट पेंडींग नाही. याविषयी शोधते.

कुमार केतकर कॉंग्रेसतर्फे राज्यसभा मेंबर होते. त्यांची वक्तव्ये आता विथ पिंच ऑफ सॉल्ट घ्यावी लागतील. आणि निखील वागळे यांनी पत्रकार निष्पक्ष असावा ही व्याख्या जाहिर मोडीत काढल्यामुळे व ट्विटरवरचा त्यांचा एकंदर थयथयाट पाहता ते मविआसाठी लायबिलिटी आहेत. एकेकाळी सेन्सिबल लिहीणारे राजू परूळेकरही प्रचंड एकांगी लिहीतात. मध्यममार्गी पत्रकार ही दुरापास्त गोष्ट आहे सध्या.

<मनसेच्या उमेदवाराच्या क्लेमबद्दल निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण वाचले की त्या उमेदवाराला त्या बुथमध्ये टोटल ५३ मतं पडली. त्याचा क्लेम चुकीचा आहे. > हे वाचलं लोकसत्तेत.

शाम भागवत, तुमची वाढलेल्या मतदानाची थियरी मागे नेऊन लिहितो. तुम्ही लोक सभे च्या मतदानाच्या आकडेवारीचीही अशी तुलना केली होती का? (यात खोच नाही, जेन्युइन प्रश्न आहे). तेव्हा महाराष्ट्रात युतीच्या जागा घटल्या. राकॉ - अजित पवार आणि भाजपला फटका बसला. यांचं एकत्र येणं दोन्ही पक्षांच्या मतदारांना आवडलं नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी परस्परांना मतं ट्रान्सफर केली नाहीत . हे लोक मतदानाला बाहेर पडले नसतील . राकॉच्या मतदारांना तुतारी हा पर्याय होताच.
मग लोकसभेचे निकाल - भाजप बहुमतापासून लांब, महाराष्ट्रात युतीचा पराभव हे बघून त्यांच्या मतदाराला हे विधानसभेला परवडण्यासारखं नाही, हे लक्षात आलं. त्यात संघही मैदानात उतरला आणि युतीचं मतदान वाढलं.

मला काँग्रेसची मतं कशी घटली आणि भाजपला कशी गेली, ते पाहायचं आहे.
याशिवाय राकॉ दोन्ही फॅक्शन्सच्या मतांच्या टक्केवारीत फरक नाही, पण जागांमध्ये फरक - यामागे भाजपची मायक्रो मॅनेजमेंट असावी.

निवडणूक आयोगाबद्दल - संध्याकाळी पाच, मग सात, मग दहा , मग दुसर्‍या दिवशी आणि मतमोजणीनंतर आलेले आकडे यातली तफावत याबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण द्यायला हवं. जर बरोबर आकडे द्यायला जमत नाहीत, तर तासातासाने आकडे देणं बंद करा. रात्री नऊ़ पर्यंत मतदान सुरू होतं हे पटण्यासारखं नाही.

गंमत म्हणजे वंबाआ सुद्धा व्होटिंग मशीनबद्दल शंका व्यक्त करते आहे.

जिथे आक्षेप आहेत, तिथे व्हीव्हीपी एटीशी टॅली का करत नाहीत? पाच टक्क्यांची मर्यादा का?

पक्षफुटीनंतर मूळ नाव आणि चिन्ह एका गटाला मिळण्याबाबतची पद्धत काय आहे?

कुमार केतकर, निखिल वागळे, राजू परुळेकर हे बातमीदारीच्या पत्रकारितेतून कधीच बाहेर पडले. ते आता इन्फ्लुएन्सर झालेत. त्यामुळे त्यांनी निष्पक्ष असावं अशी अपेक्षा नाही. निखिल वागळेंचं मी हल्ली काही वाचत , पाहत नाही.

>>>जरांगे नामक बागुलबुवा उभा करून स्वतः व कुटुंबावर अश्लाघ्य भाषेत टीका करवून घेण्याची फ२०ना गरज नाही.

??

<मला त्यात आर. आर. पाटलांवरची टीका अस्थानी वाटली नाही. > आर आर पाटलांनी भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशीची फाइल तयार केली, ती मुख्य्मंत्री झाल्यावर फडण वीसांनी यांना दाखवली , असं काही तरी होतं ना? फडण वीस आणि अजित पवार म्हटलं की चक्की पिसिंग पिसिंग , गाडीभर पुरावे हेच आठवतं. आणि तेच फडणवीस अजित पवारांना चौकशीची फाइल दाखवतात.
ही चौकशी भाजपने केलेल्या आरोप आणि मागणीवरूनच झाली होती ना?

भ्रष्टाचार आणि भाजप यांचं हे नातं फारच काँम्प्लिकेटेड आहे.

*निवडणूक आयोगाला ई.व्ही.एम.(E.V.M.)बाबत माझे काही प्रश्न !*

*गिरीश पाटील*
*संगणक तज्ञ*,
पुणे*

⭕ ई.व्ही.एम.(E.V.M.) चा
*सोर्स कोड केंद्र सरकार च्या अखत्यारीत आहे*

तो सोर्स कोड निवडणूक आयोगाकडे का नाही?

⭕ ज्या दोन एजन्सीज मध्ये
(B.E.L. & E.C.I.L.)
ई.व्ही.एम.(E.V.M.) बनते त्या दोन एजन्सीज
*केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात.*
(पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) असे का?

⭕भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (B.E.L.) हि कंपनी,
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (E.C.I.L.) च्या मदतीने ई.व्ही.एम.(E.V.M.) बनवते आणि BEL
*याच कंपनी कडे ई.व्ही.एम.(E.V.M.) चा सोर्स कोड देखील आहे. तसेच हीच कंपनी निर्णय घेते कि कोणते ई.व्ही.एम.(E.V.M.) मशीन हे कोणत्या ठिकाणी पाठवायचे असे का?*
या कंपनी मध्ये भारतीय जनता पार्टीचे मनसुखभाई खचरिया सारखे ४ लोक तेही
*Board of Director*
पदावर आहेत ते कशासाठी?

⭕ई.व्ही.एम.(E.V.M.) हॅक करता येत नाही ठीक आहे. आपण ज्याला मतदान केले त्याची पावती स्क्रीन वर दिसते हे पण ठीक आहे.
*पण ई.व्ही.एम.(E.V.M.) च्या डेटाबेस ला आपण दिलेल्या उमेदवारालाच मतदान रजिस्टर झाले याची काय गॅरंटी?*
कारण निवडणूक आयोग ई.व्ही.एम.
व्ही.व्ही.पी.ए.टी.(E.V.M., V.V.P.A.T.) मध्ये पडलेल्याला १००% सर्व चिठ्यांची मोजदात करत नाही.

⭕एखादा सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅम वापरून मूळ ई.व्ही.एम.(E.V.M.) रिसेट करून (Re-Programming)
मतदान केल्यावर *व्ही.व्ही.पी.ए.टी.(V.V.P.A.T.) स्क्रीनवर दाखवायचे एक आणि ई.व्ही.एम.(E.V.M.) च्या डेटाबेस ला वेगळीच माहिती अपडेट करणे शक्य आहे.*
यासाठी ई.व्ही.एम.
(E.V.M.) हॅक करायची गरज नाही. कारण निवडणूक आयोग ई.व्ही.एम.-
व्ही.व्ही.पी.ए.टी.
(.EV.M.-
V.V.P.A.T.) मध्ये पडलेल्याला १००% सर्व चिठ्यांची मोजदात करत नाही. तसेच ई.व्ही.एम.(E.V.M.) चा सोर्स कोड केंद्र सरकार च्या अखत्यारीत आहे
आणि ई.व्ही.एम.
(E.V.M.) बनवणाऱ्या कंपनीत भा.ज.पा.चे लोक आहेत.
त्यामुळे ई.व्ही.एम.(E.V.M.) वर शंका का घेऊ नये?

⭕ई.व्ही.एम.
(E.V.M.) किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक वस्तु मध्ये मध्ये
*टायमर सेट करता येते.*
एखादा सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅम वापरून मूळ ई.व्ही.एम.(E.V.M.) रिसेट करून (Re-Programming ),
मतदान झाल्यावर टायमर द्वारे ठराविक दिवसानंतर किंवा मतदानाच्या आदल्या दिवसापर्यंत ई.व्ही.एम.(E.V.M.) मधील मतांची अदलाबदल करून सर्वात जास्त मते पडलेल्या
*उमेदवाराची मते एका विशिष्ट पक्षाला टायमर द्वारे ट्रान्सफर केली जाऊ शकतात*
आणि जिंकणार उमेदवार हरू शकतो आणि निकाल बदलू शकतो.
निवडणूक आयोग
ई.व्ही.एम. /व्ही.व्ही.पी.ए.टी.
(E.V.M./V.V.P.A.T.)
मध्ये पडलेल्याला १००% सर्व चिठ्यांची मोजदात करत नाही त्यामुळे हे शक्य आहे,
यासाठी ई.व्ही.एम.
(E.V.M.) हॅक करायची काय गरज आहे?

⭕हे ही ठीक आहे कि सर्व पक्षांच्या पोलिंग एजन्ट ला मतदान सुरु होण्याआधी ई.व्ही.एम.(E.V.M.) व्यवस्थित सुरु आहे कि नाही हे दाखवले जाते,
*पण पहिल्या ५० किंवा १०० मतांपर्यंत ई.व्ही.एम.(E.V.M.) व्यवस्थित काम करेल पण १०० मतानंतर इतर पक्षांना पडलेल्या दर ५ मतांमागे किंवा ५० मतांमागे एक मत याप्रमाणे एका विशिष्ट पक्षाला ई.व्ही.एम.(E.V.M.) मध्येच एखादा सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅम वापरून (Re-Programming करून) ट्रान्सफर केले जाऊ शकते*.
यासाठी ई.व्ही.एम.(E.V.M.) हॅक करायची गरज नाही. कारण निवडणूक आयोग
ई.व्ही.एम./व्ही.व्ही.पी.ए.टी.(E.V.M./V.V.P.A.T.)
मध्ये पडलेल्याला १००% सर्व चिठ्यांची मोजदात करत नाही.

⭕ई.व्ही.एम.(E.V.M.) मध्ये विशिष्ट सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅम वापरून
*एखाद्या पक्षाचे चिन्ह स्कॅन केले जाऊ शकते*
आणि त्याच चिन्हाचा पक्ष कसा विजयी होईल हे देखील करता येईल.

⭕*ई.व्ही.एम.(E.V.M.) मधील सॉफ्टवेअर प्रोग्रामिंग व्यवस्थित आणि १०० % टक्के बरोबर चालते याचा काय पुरावा निवडणूक आयोगाकडे आहे?*
आपण दिलेले मत आपल्याच उमेदवाराला ई.व्ही.एम.(E.V.M.) च्या डेटाबेसेला रजिस्टर झाले आहे
हे सामान्य जनतेला कसे समजणार?

⭕चंदीगड महापौर निवडणुकीत
*आॅन(On) कॅमेरा मतांची चोरी केलेली दिसली*
मग निवडणूक आयोग आणि ई.व्ही.एम.(E.V.M.) कंपनी सत्ताधाऱ्यांच्या हातात असेल तर त्यात छेडछाड होणार नाही याची काय गॅरंटी?

⭕साधा घरातील टी.व्ही.(T.V.) रिमोट ने ऑपरेट करता येतो,
आपली गाडी १००/२०० मीटर वरून अनलॉक होऊ शकते,
*आपल्या देशातील बँकांची खाती हजारो किलोमीटर दुरून हॅक करून पैसे लुटला जातो, पेगॅसिस सॉफ्टवेअर चा वापर*,
रोज वेगवेगळ्या नवीन सायबर क्राईम च्या घटना घडत आहेत,
*बी.ई.एल.(B.E.L.) कंपनीत मध्ये भा.ज.पा.ची लोक*,
तर मग ई.व्ही.एम.(E.V.M.) मध्ये छेडछाड शक्य नाही हे पटण्यासारखे तर नाहीच
पण हास्यास्पद देखील आहे.

⭕ *स्वतः उभे राहिलेल्या उमेदवाराला देखील शून्य मते*
पडल्याचे बऱ्याच ठिकाणी निदर्शनास आले आहे.
हे कसे शक्य आहे?

⭕चोरी पकडली जाऊ नये,
प्रत्येक वेळी विरोधकांचा पराभव होऊ नये
यासाठी सर्व ई.व्ही.एम.(E.V.M.) मशिन्स फाॅल्टी.
(Faulty) न बनवता
*१० टक्के % ते ३० % टक्के( E.V.M.) जाणून बुजून Faulty(खराब) बनवली असण्याची शक्यता आहे, कारण ई.व्ही.एम.(E.V.M.) चा सोर्स कोड केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे*
आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणारी
*बी.ई.एल.(B.E.L.) हीच कंपनी ठरवते कोणते मशीन कोणत्या ठिकाणी पाठवायचे*
ते त्यामुळे कोणत्या राज्यात
*कोणता पक्ष विजयी करायचे हे ई.व्ही.एम.(E.V.M.) च ठरवणार*
आणि त्यामुळेच विरोधी पक्षांना प्रत्येक वेळी पराभवाचा सामना करावा लागत नाही.

⭕ *ई.व्ही.एम.(E.V.M.) च्या सुरक्षेबाबत कसा विश्वास ठेवायचा?* याआधी भा.ज.पा. नेत्याच्या गाडीत ई.व्ही.एम.(E.V.M.) मशीन सापडले? शिवाय काही दिवसापूर्वी पुण्यातून ई.व्ही.एम.(E.V.M.)च्या चोरीची घटना देखील घडली आहे.
याचा अर्थ ई.व्ही.एम.(E.V.M.) च्या अंतर्गत तांत्रिक प्रणाली ची / सोर्स कोड ची माहिती लीक झाली असू शकते.
त्यामुळे या चोरी नंतर सर्व २० लाख ई.व्ही.एम.(E.V.M.) मशिन्स का बदलली गेली नाहीत?

⭕*मतदान झाल्यावर*
ई.व्ही.एम.(E.V.M.) ज्या स्ट्रॉंग रूम मध्ये ठेवल्या जातात ती ठिकाणे निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत न येता
*केंद्र सरकारच्याच अखत्यारीत येतात*.
हे योग्य आहे का?

⭕ *मतमोजणीसाठी एक दिवस जास्त लागला तरी चालेल पण लोकशाही वाचवण्यासाठी बॅलेट पेपरच हवे. ई.व्ही.एम.(E.V.M.) येण्याच्या अगोदर उमेदवाराने अर्ज मागे घेतल्या नंतरच बॅलेट पेपर / मतपत्रिकांची छपाई पुढील ८ दिवसात होत होती मग आता काय अडचण आहे?*

⭕*प्रगत देशांना देखील ई.व्ही.एम.(E.V.M.) चे दुष्परिणाम समजले आहेत.*
पारदर्शकतेच्या अभावामुळे प्रगत देश
(अमेरिका, UK, कॅनडा, जर्मनी, जपान, UAE)
बॅलेट पेपरच निवडणुका घेत आहेत.
बांगलादेश, नॉर्वे, पाकिस्तान, मलेशिया यांसारखे देशही बॅलेट पेपरच निवडणुका घेत आहेत.
मग जगातील मोठी लोकशाही असणाऱ्या भारत देशात ई.व्ही.एम.(E.V.M.) हटवून बॅलेट पेपर वरच निवडणुका का घेतल्या जात नाहीत?

⭕इतके सर्व पक्ष, उमेदवार,
*जनता*
ई.व्ही.एम.(E.V.M.) च्या कार्यक्षमतेवर आक्षेप घेत असतील तर
*ई.व्ही.एम.(E.V.M.) मधील मतदान आणि व्ही.व्ही.पी.ए.टी (V.V.P.A.T.) मधील १०० % टक्के चिठ्यांची मोजदात करून टॅली(Tally) करायला निवडणूक आयोगाला काय अडचण आहे?*

*निवडणूक आयोगाला लोकशाही संपवायची आहे का?*

इव्हीएम वरील टीकेला निवडणूक आयोगाने उत्तर देणे अपेक्षित असताना भाजप नेते का उत्तर देताहेत? आणी एक भाजप सोडलं तर जवळपास सर्वच पक्ष इव्हीएम ला आक्षेप घेताहेत.

माझेमन्/भरत - मी केतकर आणि वागळे यांची मुलाखत ते मविआ समर्थक आहेत म्हणूनच बघितली. ते गृहीतच धरले होते. पण त्यांचे विश्लेषण काय आहे पाहायचे होते.

सध्या निष्पक्ष कोणीच नाहीत याची कल्पना आहे. त्यामुळे दोन्हीकडच्या २-३ मुलाखती बघितल्याशिवाय पर्याय नाही.

एकनाथ शिंद्यांनाच मुख्यमंत्री राहू द्यावे असे मला वाटत होते. पण तरीही त्यांना दोन वर्षे त्या पदावर मिळाली. ती सेनेत राहून मिळाली नसती.

अपंच्या भाषणातून जाणवते की त्या त्या मतदारसंघातील मागण्या, प्रश्न, तुंबलेले प्रोजेक्टस् याविषयी त्यांना उत्तम जाण आहे >>> हो ते आधीसुद्धा जाणवले आहे.

यावेळेस निकाल बघताना विविध मतदारसंघांमधल्या उमेदवारांची नावे बघता आधीच्या नेत्यांच्याच पुढच्या पिढ्या उतरल्या आहेत असे वाटले. अनेक ओळखीची आडनावे आहेत. एक दोन ठिकाणी तर दोन्ही लिडिंग उमेदवारांचे आडनाव सेम आहे. पाटील बरेच आहेत. पण ते सोडले तरी ओळखीच्या आडनावांमधे गावित, फुंडकर, मेघे, दानवे, शिरोळे, विखे-पाटील, पाचपुते, पाटील-निलंगेकर, (पद्मसिंह) पाटील, राणे, देशमुख, (रामदास) कदम, बाबर, तटकरे, तुपे, (सरूपसिंग) नाईक, (विलासराव) देशमुख, (पतंगराव) कदम - इतकी दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या पिढीतील नावे सहज सापडली. तरी यात फडणवीस, ठाकरे आणि पवार धरलेले नाहीत. हे फक्त विजयी उमेदवारांमधे. हरलेल्यांतही बरेच असतील.

<आधीच्या नेत्यांच्याच पुढच्या पिढ्या उतरल्या आहेत असे वाटले. > तेही वेगवेगळ्या पक्षांतून. नारायण राणेंचा एक मुलगा भाजपकडून एक शिंदेंकडून. हे चटकन आठवणारं, अशी बरीच आहेत. शिंदे सेनेच्या तिकिटावर भाजपचे बरेच जण उभे होते व निवडून आले.

1. लाल डॉट येतोय का ते बघतोय

1. कसा आणायचा?

• आला काय

अमरेंद्रजी कसा आणलात?

1. काय करू
1. एक दोन पण नाय येत. एकच येतोय

⭕
वरच्या प्रतिसादातील लाल डॉट कॉपी करून तुमच्या प्रतिसादात चिकटवा .

⭕ भारी आणि धन्यवाद.

@भरत >>> मी ज्या टीकेबद्दल म्हणत होते ती तासगावच्या विकासासंबंधी होती. पण तुम्ही म्हणता आहेत तो मुद्दाही होता भाषणात.

त्यांनी असे सांगितले की विरोधी पक्षाच्या मागणीवरून अजित दादांची ओपन चौकशी व्हावी म्हणून आबांनी फाईलवर सही केली. आणि चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांची सही बाकी होती. मिनव्हाईल राष्ट्रपती राजवट आणि निवडणूक लागली/झाली आणि राज्यपालांनी सांगितले यावर नव्या मुख्यमंत्र्याने सही केली पाहिजे. त्यामुळे ती फाईल देवेंद्र फडणवीसांकडे गेली. त्यांनी सही केली व अजितदादांना सांगितले की तुमच्या पक्षाने केलेली फाईल आहे. आता फडणवीसांनी हे का केले/हे लीगल आहे का माहीत नाही. पण अप फेल्ट बीट्रेड की 'मी आर आर पाटलांना इतकी साथ दिली (त्यांनी भाषणात राजकीय उदाहरणं दिलीत जी इथे गैरलागू आहेत.) आणि त्यांनी असं करावं.' अपंच्या म्हणण्यानुसार ती विशिष्ट तरतूद ४२००० कोटींची असताना मी ७०००० कोटींचा अपहार कसा करेन.
अजित पवारांवरचे भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि भाजपसाठी अजित पवारांची उपयुक्तता यात उपयुक्तता जिंकली.

फडणवीसांचे काम जरांगे पाटील, मायबोली आणि सगळा देश बघत आहे.
@बेफिकीर असाही प्रवाद होता की फ२०नी जरांगे यांना उभे करून सहानुभूती मिळवली. तुमचं वरचे वाक्य पाहून तुमचंही तेच मत आहे असं वाटले. माझा गैरसमज झाला असल्यास सॉरी.

<आधीच्या नेत्यांच्याच पुढच्या पिढ्या उतरल्या आहेत असे वाटले. >>> हो हीच घराणी वेगवेगळ्या पक्षातून जिंकताहेत.

या चौकशी आणि ७०००० कोटींबद्दल पृथ्वीराज चव्हाणांनी लोकसत्तेला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं. माझ्या नीट लक्षात असेल तर कॅगने म्हटलं की सिंचनावर ७०००० कोटी खर्च होऊनही सिंचनक्षम ता त्या प्रमाणात वाढलेली नाही. भाजपने ७०००० कोटी धरले आणि भ्रष्टाचार म्हणून नेहमीप्रमाणे बोंबलायला किंवा कोकलायला सुरुवात केली. (टुजी आणि कोल ऑक्शन - कॅग - हजार /लाख कोटी - भाजपचं कोकलणं - हे टुलकिट असावं.)

<अजित पवारांवरचे भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि भाजपसाठी अजित पवारांची उपयुक्तता यात उपयुक्तता जिंकली. > - कर्मणी प्रयोग.

मोदींनी ७०००० कोटींचा आरोप कितव्यांदातरी केल्याच्या तीन दिवसांत अजित पवार शिंदेंचे उपमुख्यमंत्री झाले होते, याची नोंद इथे करायला हवी.

सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोग दोघेही ईव्हीएम वर आक्षेप घेणाऱ्यांना फालतू प्रश्न विचारतात. जिंकल्यावर आक्षेप का घेत नाही म्हणे? समजा एखाद्याने जिंकल्यावर घेतला आक्षेप तर करणार का ईव्हीएमची तपासणी? विरोधी पक्षही खुशाल गप्प बसतात, का नाही एखादा असे आव्हान देत?

सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोग दोघेही ईव्हीएम वर आक्षेप घेणाऱ्यांना फालतू प्रश्न विचारतात. जिंकल्यावर आक्षेप का घेत नाही म्हणे? समजा एखाद्याने जिंकल्यावर घेतला आक्षेप तर करणार का ईव्हीएमची तपासणी? विरोधी पक्षही खुशाल गप्प बसतात, का नाही एखादा असे आव्हान देत?

निवडणूक आयुक्त नेमण्या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल भाजपने बहुमताच्या जोरावर केराच्या टोपलीत टाकला. नवा कायदा केला. त्याची सुनावणी पडून आहे ना?

जर ईव्हीम मध्ये बेमालुमपणे हॅक करण्यासारखे काही असेल तर आपले सगळे लोकशाही पक्ष त्या संधीचा फायदा घेतील, (आणि सध्याच्या परिस्थितीत एक पक्ष त्यात एक पाऊल तरी पुढे असेल.)

तेव्हा ईव्हीम आणि त्यात काही घोटाळा/घोळ होऊ नये म्हणुन वापरतात असलेली व्यवस्था किती पारदर्शी आणि सुरक्षित आहे यावरच विश्वास ठेवल्या जाऊ शकतो कोणता पक्ष काय म्हणतो यावर नाही.

यात मग कर्नाटकात नव्हता का ईव्हीम घोटाळा? एकाच वेळी झारखंडमध्ये आणि महाराष्ट्रात निवडणुका झाल्या मग तिकडे भाजप हरले, तिकडे नाही का घोळ? हे प्रश्न तात्विक दृष्ट्या बरोबर असले तरी आणि विरोधी पक्ष नेहमीच एव्हिएमच्या नावाने ओरडत असतात हे बरोबर असले तरी (सत्ताधारी सुद्धा विरोधात असताना तेच करत होते.) नेमक्या तक्रारी काय आहेत त्या लिखित रुपात योग्य त्या चॅनेलद्वारे पारदर्शकपद्धतीने निवडणूक आयोगाला देणे/त्यांनी स्वीकारणे आणि त्यावर मुद्देसूद उत्तर देणे , तपास काय केला हे सांगणे योग्य.

या वेळेस आलेल्या व वाचलेल्या काही तक्रारी:
१. काही ठिकाणी मतदारांच्या संख्येपेक्षा जास्त मतदान झाले.
२. हरलेल्या उमेदवारांना मिळालेली मत संख्या/ विजेत्या तुलनेत असलेला फरक अनेक ठिकाणी जवळपास सारखा
३. काही फोन कॉल रेकॉर्डिंग ज्यात "तिथे ईव्हीएम फार स्लो चालते आहे तर चांगलंच आहे, तिथे आपला उमेदवार येण्याची शक्यता कमी आहे, तेव्हा असेच चालू दे."
४. हरलो तरी किमान एवढी मते तरी मिळायला हवी होती त्यापेक्षा सरप्राइजिंगली अगदीच कमी.

या सगळ्या तक्रारीत आता किती खऱ्या व दखल घेण्याजोग्या ( उदा. मतदार संख्या आणि पडलेली मते यांचा पुरावा - हा सोपा असेल, कॉल त्यावेळी त्या नंबर वरून खरंच झाला होता का, आवाज मॅच होतो का याचा पुरावा, किती ठिकाणी सारख्या मतांचे/मत फरकांचे पॅटर्न आहे याचे विश्लेषण) अशी रीतसर तक्रार आणि निवडणूक आयोगाने त्याची रीतसर दखल घेऊन व त्यावर योग्य ती तपासणी करून त्यावर पारदर्शी पद्धतीने मुद्देसूद उत्तरे द्यायला हवीत. केवळ आपले ईव्हीएम १००% सुरक्षित आहे (ते कितीही खरे असो, नसो) याचा निर्वाळा नको.

तक्रारीही हवेत नकोत नि उत्तरेही. आणि 'आता काय निकालात काय फरक पडणार आहे का?' या कारणास्तव योग्य त्या तक्रारीकडे दुर्लक्षही नको

तक्रार असल्यास त्या मतदार संघातील रँडमली ५% ईव्हीएम तपासणे हे पुरेसे आहे का, तसेच ते करण्याची नक्की पद्धत काय हे याचा सुद्धा विचार व्हायला हवा.

मानव +१
मतदानोत्तर मतदानाची आकडेवारी आणि मतमोजणीनुसारची आकडेवारी यात फरक असेल, तर तो कसा आला, हे आयोगाने स्पष्ट करावे. त्या त्या मतदारसंघातील उमेदवाराच्या प्रति निधीला दोन्ही डेटा reconcile करून दाखवावे आणि त्याला पडताळू द्यावे.
२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकींनंतर असे च प्रश्न आले, तेव्हा आयोगाने मतदानोत्तर आकडेवारी गायबच करून टाकली. या सार्वत्रिक निवडणुकीत ही आकडेवारी द्यायला भरपूर वेळ लावला.
डेटा फीड करताना चुका होतात, हे पटण्यासारखे नाही. इतक्या महत्त्वाच्या कामात तो डेटा व्हेरिफाय केलेला हवा, एकापेक्षा जास्त माणसांनी तपासलेला हवा.

>>> बेफिकीर असाही प्रवाद होता की फ२०नी जरांगे यांना उभे करून सहानुभूती मिळवली. तुमचं वरचे वाक्य पाहून तुमचंही तेच मत आहे असं वाटले. माझा गैरसमज झाला असल्यास सॉरी.

नाही, माझे मत तसे नाही.

EVM या बाबीचा सोक्षमोक्ष लागायला हवा.

.

तक्रारीही हवेत नकोत नि उत्तरेही. >>> १००

बरोबर

इव्हीएम ची तक्रार या लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासून सुरु आहे. निवडणुकीपूर्वी आयोगाने सगळीकडे बूथ लावून लोकांना टेस्ट मतदान करायला सांगितले. किमान २-३ दिवस ती गाडी, निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी व पोलीस असा सगळं जामानिमा रस्त्यावर बसून भोंगा घेऊन लोकांना आग्रह करत होते की टेस्ट करा. तुम्ही हे चिन्ह दाबताहेत तेच चिट्ठीवर दिसते आहे ना याची खात्री करा हे ही सांगत होते. त्यावेळी राजकीय पक्षांनी फक्त एवढी टेस्ट पुरणार नाही, आम्हाला अजून अमुक सिनॅरिओ दाखवा, आम्ही १००० माणसे आणतो, त्यांच्या मतांचे व्हिडीओ चित्रीकरण करून आम्हाला नंतर टॅली दाखवा वगैरे काहीच हालचाल केली नाही. त्यामुळे पक्ष या आरोपांबाबत सिरिअस आहेत की फेस सेव्हर म्हणून हे करताहेत याबद्दल खात्री नाही.

डेटा फीड करताना चुका होतात, हे पटण्यासारखे नाही. इतक्या महत्त्वाच्या कामात तो डेटा व्हेरिफाय केलेला हवा, एकापेक्षा जास्त माणसांनी तपासलेला हवा.
>>> मला वाटते फॉर्म १७ वर प्रत्येक पक्षाच्या रिप्रेझेंटीटीव्हची सही असते प्रत्येक राऊंडसाठी

फक्त ईव्हीएम नाही, संपूर्ण मतदान आणि मतमोजणी प्रक्रिया पारदर्शक हवी.

संपूर्ण मतदान पारदर्शक कसे करणार? मग ते गुप्त राहणार नाही. आता ते मतदारापुरते पारदर्शक आहेच की.

वर मुद्दे लिहिलेत. आकडेवारीत फरक का पडावा?
मतदान आणि मतमोजणी प्रक्रिया म्हटलंय. मतदान नव्हे, मतदान प्रक्रिया.

>>> आम्ही १००० माणसे आणतो, त्यांच्या मतांचे व्हिडीओ चित्रीकरण करून आम्हाला नंतर टॅली दाखवा वगैरे काहीच हालचाल केली नाही. त्यामुळे पक्ष या आरोपांबाबत सिरिअस आहेत की फेस सेव्हर म्हणून हे करताहेत याबद्दल खात्री नाही.

त्या दरम्यान सगळे 'आपणच जिंकणार' या मानसिकतेत असतात.

फडणवीस, शिंदे, दादा, पवार साहेब, उद्धव, पटोले अश्या नेत्यांनी प्रचार सभांमध्येच हा विषय उल्लेखायला हवा.

जिंकण्याचा आत्मविश्वास ओसंडून वाहत असतो तेव्हा म्हणायला हवे की EVM पद्धत योग्य आहे की नाही हे कार्यकर्त्यांनी आधी तपासावे (अधिकारी जेव्हा तसे आवाहन करत असतात तेव्हा)

जर योग्य त्या डेटा/पुराव्यानिशी तक्रार असेल तर त्यात तथ्य असेल अन्यथा नाही.
त्याचा 'मग तुम्ही मॉक ड्रिल वेळीच का नाही अधिक प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा का नाही अजुन चाचण्या घ्यायला सांगितले' याच्याशी संबंध नाही.

उदा: एखाद्या मतदार संघात मतदार संख्ये पेक्षा एकूण जास्त मते पडली आहेत का खरंच? असे खरंच असेल तर त्यात तथ्य असेल, मग तिथल्या उमेदवाराने आधी "माझा सगळ्यावर १०१% टक्के विश्वास आहे मला मॉक ड्रिलची पण गरज भासत नाही, कसलाही संशय नाही "म्हटले असो.

आणि केलेला दावा खरा नसेल तर तो तथ्यहीन ओरडा आहे फक्त. त्या उमेदवारराने आधीपासूनच सतत सगळाच अविश्वास दाखवला असेल तरीही.