विधान सभा निवड्णुक २०२४

झारखंडमध्ये आदिवासी अस्मिताही होती. आदिवासी मुख्यमंत्र्याला तुरुंगात टाकलं.

गरीब आणि निम्न मध्यम वर्गातल्या स्त्रिया लाडक्या बहिणी झाल्या. वरच्या वर्गांना हे कुठे आवडत होतं? त्यांना खेचायला धार्मिक ध्रुवीकरण .

मला शिवसेना, (मनसे राकॉ सुद्धा) आवडत नाही.
पण कोविड मधील उद्धव टीमचे काम खरंच चांगले होते, न्यायालयाने स्तुती केली ती उगाच नाही (स्तुती केली म्हणुन चांगले नव्हे, योग्य ती दखल घेतली गेली न्यायालयाकडुन.)
आणि भाजपने त्यात अतोनात काड्या केल्या.
महाराष्ट्रात विशेष.

त्यात एक तर विगु अँड कंपनी पहिली लाट ओसरल्यावर (आणि दुसरी लाट आपल्याकडे उशिराने आली.) आपण कोविडवर मात केली या तंद्रीत होते. तज्ज्ञ दुसरी लाट उशीर होत असला तरी येईल आणि ती पहिल्या लाटेपेक्षा अधिक घातक असेल असा वारंवार इशारा देत होते पण त्याकडे भारताची बातच न्यारी म्हणुन पूर्णपणे कानाडोळा झाला. जानेवारी/ फेब्रुवारी २०२१ मध्ये विगुंनी दावोस मध्ये आपण कोविडवर कशी मात केली आणि जगाने कसा आदर्श घ्यावा असे भाषण ठोकले (युट्यूबवर सापडेल.) आपल्याकडे तेव्हा काही कोमॉबीर्डिटी असणारे व हेल्थकेअर मधील लोक असे दोन अडीच लाख लोकांचे लसीकरण झाले होते.
पण आपण कोविडवर मात केलीय, दुसरी लाट काही येत नाही आपल्याकडे या भ्रमात आपण लसी धडाडीने निर्यात केल्या. आपल्या लोकांचे लसीकरण काही वाढवले नाही.

मग दुसरी लाट आली बघता बघता एवढी वाढली तेव्हा आपल्याकडे लसींचा तुटवडा झाला. स्लॉट्स मिळणे कठीण, मिळाल्या तर रद्द व्हायच्या, नाही रद्द झाल्या तर केंद्रात जाऊन तिथे संपल्या मगाशीच असे कळायचे. गैरभाजप राज्यांना दुजाभाव मिळाला. ते तक्रार करायचे तेव्हा।केंद्रीय आरोग्य मंत्री गप बसायचे. मग एका सकाळी लसी पाठवल्या की दुपारी "महाराष्ट्र म्हणतोय तुटवडा आहे, पण त्यांना आम्ही आता पर्यँत एवढ्या लसी पाठवल्या (सकाळच्या धरून) , त्यातील त्यांनी आता पर्यंत फक्त एवढ्याच वापरल्या, एवढ्या त्यांच्याकडे शिल्लक आहेत." असे स्टेटमेंट द्यायचे.

मध्ये रेमडीसिव्हीर कोव्हीडवर काम करते असा समज होता आणि रुग्णांना ते दिले जात होते. त्याचा तुटवडा पडला. तेव्हा केव्हातरी असे लक्षात आले की फडणवीस अँड कंपनी त्याचा साठा करताहेत. हे लक्षात आल्यावर त्यांनी "आम्ही काही बेकायदेशीर केले नाही, आम्ही हे तुम्हालाच देणार आहोत" असे सांगितले.

भरत, फडणवीस यांनी अजिबात कौतुकास्पद गोष्ट केलेली नाहीये, मी कुठेही आधीही त्याचं समर्थन केलं नाही पण यंत्रणा हातात असताना, राजकारणात त्यांना कळलं नसेल किंवा कोणी सांगितलं नसेल तर ते धोकादायक आहे ना. भाजप ऑपरेशन लोटस करू शकेल ही उदाहरणे समोर असताना, जास्त सावधगिरी हवी होती एवढंच मला म्हणायचं आहे.

बाकी पर्सनली मला स्वतः ला ऑपरेशन लोटस वगैरे आवडत नाही.

तरीही मी भाजप किंवा त्यांच्याशी ज्यांची युती आहे त्यांनाच मत देते, पूर्वी नेहेमीच त्यामुळे उद्धव यांच्या पक्षाला दिलेलं. मला न पटणारा उमेदवार असेल तर मी वेळेला नोटा वापरेन. लोकसभा आणि विधानसभेला.

मग राजकारण म्हणजे काय बुवा?

जनाधार आहे हा जनाधार! बंदूक लावून मतदान करायला लावलेले नाही. जनाधार आहे.

हो. पण वाचताना, ते अमक्याच्या घरी चोरी झाली, तर चोर दोषी म्हणण्यापेक्षा तुम्ही नीट पहारा का ठेवला नाही असं वाटतं.

दुसरं सद्यकालाला समर्पक प्रतीक - एखाद्याची मुलगी पळून गेली तर तुम्ही तिला डांबून का ठेवलं नाही?

चोराबद्दल , मुलीबद्दल, ती ज्याच्यासोबत गेली त्याबद्दल काही नाही.

आता भाजपने या लोकांना चौकशी यंत्रणांचा धाक दाखवून फितवलं हे उघड आहे. या लोकांनीच तसं सांगितलंय. पुन्हा भाजपशी युती करू, चौकशी यंत्रणांचा जाच थांबवू हे प्रताप सरनाईकांचं विधान या पळापळीच्या बरंच आधीचं आहे.

उलट त्यांना थांबायची इच्छा नाही तर जाऊ द्या. आमच्याकडे बहुमत नाही - आम्ही राजीनामा देतो हे अधिक लोकशाहीवादी आहे.

कोणे एके काळी अटलबिहारी वाजपेयींचं या अर्थाचं विधान कौतुकाने आठवलं जायचं. ठाकरेंनी केलं तर तो बावळटपणा.

<जनाधार आहे हा जनाधार > जनाधार नाही, पण जनमत आहे . आता जनतेनेच त्यावर शिक्कामोर्तब केल्यासारखं आहे. त्यामुळे वरचे सगळे मुद्दे निरर्थक ठरतात.

जनाधार असता तर फडणवीस पाच वर्षे विरोधी पक्षात बसले असते आणि एकट्याने निवड णूक लढवून शत प्रतिशत भाजप करून दाखवलं असतं. तो नाही म्हणूनच फोडाफोडी.

मला अजून नीट शब्दांत मांडता येत नसेल कदाचित पण जिथे मला उद्धव चुकीचे वाटले नाहीत तिथे वेळेला येऊन मी बाजूही घेतलेली आणि वेळेला भाजपवर टीकाही केली आहे.

हो मान्य आहे. फक्त ही पोस्ट वाचून काय वाटलं , ते लिहिलं.

तेव्हाही जनाधारच होता

भरत, तुम्हाला जे वाटतंय ते लिहा, ती ही बाजू वाचायला , जाणून घ्यायला माझी हरकत नाही, तशी मी जाणून घेतली.

तुम्ही पहिल्यापासून म्हणत होता महायुती येईल यावेळी, हेही मान्य मला. तसं झालंही.

आपला दारुण पराभव झालाय. दाराला कडी लावून मस्त आयपीएल लिलाव बघायचा, एखादा पिक्चर नाहीतर वेब सिरीज बघायची, मस्त चिकन मटण मच्छी आणून खावी खाऊ घालावी पण नाय रोज सकाळी सोशल मीडियावर रडत किंचाळत विरोधकांना अजून मजा दिल्याशिवाय दिवस सरकत नाय.

मला वाटतं लाडक्या बहिणी इतका कशाचा वाटा नाही>>>१००% सहमत. This is the one and the only reason.

हा पहा माझा पहिल्या पाना वरचा प्रतिसाद
"दर महा १५००/
आधी महागई वाढवायची मग मलम पट्टी.
जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले|
देव तेथेचि जाणावा. वोट तेथेचि द्यावा|
आमच्या इथे चम्पाने किराणा दुकान चालू केले आहे. सगळ्या वस्तू डिस्कौंट वर.
ECI काय घास उपटणार आहे?
Submitted by केशवकूल on 16 October, 2024 - 12:00 "
आता AAP ताबडतोब शहाणे झाले आणि त्यांनी १०००/ जाहीर केले आहेत!|
भारतात गोरा रंग आणि काळा पैसा अनुक्रमे सिलेक्शन मध्ये आणि इलेक्शन मध्ये जिंकतो, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.

न्यायालयाने बंड झालं ज्यादिवशी, त्यावेळी गेलेले उमेदवार पात्र की अपात्र आणि पक्ष चिन्ह याबाबतचा निकाल मात्र कमीतकमी या विधानसभा इलेक्शनआधी तरी द्यायला हवा होता. आता आलाच समजा विरोधात तर काय होऊ शकेल हे कायद्याचे जाणकारच सांगू शकतील.

पक्ष चिन्ह काढून घेतलं दोन्हीकडचे हे पर्सनली पटलं नव्हतं. योग्य वाटलं नाही.

हे घ्या अजून एक,
"ह्या निवडणुकीला आता काही अर्थ राहिला नाहीये. लाडकी बहिण. People are totally sold out.
कुणाला स्वस्तात दिवाळीच्या फराळ पाहिजे काय? या आमच्या इथे. येताना फक्त आधार कार्ड ची झीरोक्स वर आपला फोन नंबर लिहा. १००० रु चे पाकेज ४००रु घ्या. काल तिकडे दीड किलोमीटरचा Q लागला होता!
Submitted by केशवकूल on 27 October, 2024 - 16:38 "

एके ठीकाणी म्हणजे सामवर बघितलं की भाजपचा मुख्यमंत्री होणार, व्हायला हवा.

https://marathi.abplive.com/news/maharashtra/rashmi-shukla-ips-to-be-new...

रश्मी शुक्ला प्रकरण फार जून आहे. महविकास आघाडी सत्तेत होती त्यावेळी ते चर्चेत आले होते. आव्हाड त्यावेळी काय म्हणले होते ते बघा.
"जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, “रश्मी शुक्ला यांना जेव्हा फोन टॅपिंगच्या पत्राविषयी समजलं तेव्हा आपण पकडलो गेलो आहोत हे त्यांच्या लक्षात आलं. त्यानंतर त्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे रडल्या. त्या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे गेल्या तेथेही त्या रडल्या. त्यांनी माफी मागत कारवाई करु नये, अशी विनंती केली. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार दिलदार आहे. त्यामुळे मन मोठं करुन आघाडी सरकारने तेव्हा रश्मी शुक्ला यांना माफ केलं. मात्र, त्यावेळी याच रश्मी शुक्ला समोर उभ्या राहून नवं बदनामीचं षडयंत्र रचतील हे माहिती नव्हतं.”
गुन्हेगारांना माफ करायची काय गरज होती? आणि माफ केलच अत्ता रडण्यात काय उपयोग? खर तर महाराष्ट्राच्या गुन्हेगारांना अस माफ नको करायला पाहिजे होत.

https://x.com/ians_india/status/1861285659316457967

फडणवीस आणि पवार राज्यपालांच्या भेटीला.
शिंदे गौहाटीला गेले का?

लोकसत्ताची सब-हेडलाइन आहे - शिंदे समर्थकांचे देवांना साकडे.

देवाभाऊंना साकडे घालायला हवे ना?

मानव पृथ्वीकर आणि फार्स विथ द डिफरन्स , करोना हाताळणीबद्दलच्या तुमच्या पोस्ट्स आवडल्या.

करोना हाताळणीबद्दलच्या कामाबद्दल मतदार विसरून गेले ठाकरे गटाला.

घटनात्मक तरतुदींनुसार आज नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार न पडल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू झाली पाहिजे. परंतू राज्यपाल पदाची गरीमा 'कुळवावरच्या धोंड्या' सारखी केली असल्याने, राज्यपालांनी नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी २ डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

मुख्यमंत्री पदासाठी पक्ष फोडला. हिंदुत्वासाठी पक्ष फोडला. गहाण टाकलेला धनुष्यबाण सोडवण्यासाठी पक्ष फोडला. अजित पवार निधी देत नाहीत म्हणून पक्ष फोडला. वगैरे कारणे देणाऱ्या कट्टर हिंदुत्ववादी एकनाथ शिंदे यांचा राजीनामा घेऊन भाजपाने आगामी काळात सर्वप्रथम कोणता मित्रपक्ष संपणार याचा सिग्नल दिला आहे.

हरियाणा, महाराष्ट्र सारखाच निकाल बिहारमध्ये आला की, केंद्रातील सरकार सुरक्षित होतेय. त्यानंतर शहाशाही खऱ्या अर्थाने सुरु होईल. तद्नंतर मित्रपक्षांची अवस्था रासप, शेतकरी संघटना व शिवसंग्राम संघटनेसारखी होईल.

- तुषार गायकवाड

हे खरे आहे !!??
https://www.loksatta.com/maharashtra/jitendra-awhad-raise-question-on-ev...

आमच्या मतदारसंघात कोविड काळात काम केलेला माणूस निवडून आलाय. तेव्हा ते उद्धव मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यातर्फे इथे योजना राबवत होते (नंतर शिंदे गटात गेले). फ्री लसीकरण योजना राबवलेली. नवऱ्याने आणि भावाने पहिल्या लसीकरणावेळी तिथे डोस घेतलेला. मी आणि बहीण गेलेलो तेव्हा तूफान गर्दी होती आणि अमुक लोकं घेणार होते. त्यामुळे आम्हाला तिथे घेता आली नव्हती. आमचं काम दुसरीकडे झालं त्याच दिवशी. तिथे गुण्यागोविंदाने मनसे, भाजप, शिवसेना एकत्र काम करत होते. आमचं काम मात्र मनसेतील ओळखीमुळे झालं. दुसरं लसीकरण सर्वांचेच भाजपतर्फे ठेवलेल्या सेंटरमध्ये झालं.

अर्थात मेन क्रेडिट मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव यांना जातं हे नक्की कारण त्यांच्याशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे होणं शक्य नव्हतं.

वर उल्लेख केलेल्या तिन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते खूप राबताना दिसत होते.

बाकीच्यांच माहीत नाही. पण टोपे मजबूत काम करत होते. कमी बोलत होते. कमी झोपत होते व सर्वात जास्त प्रवास करत होते.
जे बोलत होते सांगत होते ते सगळं महत्वाचं वाटत होतं.

उखाळ्या पाख्याळा तर बिलकूल नव्हत्या. कदाचित त्यामुळे लोकांच्या लक्षात कमी राहिले असावेत.

कोविडच्या दुसर्‍या लाटेच्या वेळी आपले विश्वगुरू गायब झाले होते. क्रायसिस असला की गायब होणं हे त्यांचं क्रायसिस मॅनेजमेंट.

मुंबई मनपा आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांचं कोविड हाताळणीबद्दल कौतुक झालं होतं. त्यांच्या मागे शिंदे सरकारने ईडी चौकशी लावून दिली.

उखाळ्या पाख्याळा तर बिलकूल नव्हत्या. कदाचित त्यामुळे लोकांच्या लक्षात कमी राहिले असावेत. >>> +१००

झालं सुरू.
मुंबईतहिंदीत बोल म्हणून टीसीची दमदाटी
https://youtu.be/bxtizWtYzO4?si=Fvtv7yEP2U4_Cf2M

शाम भागवत,

राजेश टोपे यांच्या त्या काळातील कार्याबाबतच्या प्रतिसादाशी शंभर टक्के सहमत! अतिशय उत्तम रीतीने सर्व समस्या हाताळत होते. एक चांगला माणूस!