युक्रेनवरून तणाव

Submitted by पराग१२२६३ on 11 February, 2022 - 22:56

सध्या रशियाच्या युक्रेन, युरोप आणि अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांमध्ये बराच तणाव निर्माण झालेला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून रशियाने आपले सुमारे 1 लाख 10 हजार सैनिक युक्रेनच्या सीमेवर तैनात केलेले आहेत. त्यामुळे युक्रेनवर रशिया आक्रमण करण्याच्या तयारीत आहे, अशी भिती पाश्चात्य देशांकडून व्यक्त होत आहे. मॉस्कोकडून ती शक्यता फेटाळून लावली जात आहे. हा तणाव निवळावा यासाठी यात सहभागी असलेली प्रत्येक बाजू आग्रही आहे. मात्र त्याचवेळी यातील मुख्य घटक असलेले अमेरिका आणि रशिया आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. पण एकीकडे राजनयिक पातळीवरून हा तणाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न होत असतानाच दोन्ही बाजूंमध्ये आपापली शक्ती दाखवून देण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत.

युक्रेनच्या पूर्वेकडील डोनबास, दोनेस्क आणि क्रिमीया द्वीपकल्पामधील (Crimean Peninsula) आपल्या समर्थक फुटिरतावाद्यांना रशियाने पाठिंबा दिल्यापासून युक्रेनमधील स्थिती अस्थिर बनली आहे. कीवच्या वाढत्या रशियाविरोधी भूमिकांच्या पार्श्वभूमीवर 2014 मध्ये युक्रेनच्या रशियनबहुल आणि व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या क्रिमीया द्वीपकल्पावर रशियाने ताबा मिळवला. तेव्हापासून अमेरिका आणि युरोपीय संघाने रशियावर वेगवेगळे निर्बंध घातले आहेत. पण त्याचवेळी अमेरिकेकडून नाटोच्या (NATO) विस्ताराचे प्रयत्नही अविरतपणे सुरू आहेत, ज्यावर रशियाचा मुख्य आक्षेप आहे.

युक्रेन नाटोमध्ये सामील झाल्यामुळे रशियाच्या सुरक्षेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच युक्रेनला नाटोचे सदस्यत्व दिले जाऊ नये, ही मागणी मॉस्कोने आग्रहाने लावून धरलेली आहे. त्यावर विचार करण्याऐवजी अमेरिकेडून रशियाला आक्रमक ठरवून आपले धोरण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. युक्रेनवरून निर्माण झालेल्या या तणावाचा आपल्या आणि एकूणच युरोपच्या सुरक्षेवर परिणाम होत असल्यामुळे हा प्रश्न शांततामय मार्गाने सोडवण्यासाठी फ्रान्स, जर्मनीने पुढाकार घेतला आहे. युरोपीय देशांना रशियाशी संबंध सुरळीत सुरू ठेवणे आर्थिक, व्यापारी दृष्टीने आवश्यक वाटत आहे. पण दुसरीकडे अमेरिकेच्या स्वत:च्या भू-राजकीय गरजांमुळे युरोपीय देशांना स्वतंत्रपणे भूमिका घेणे अवघड होत आहे. या परिस्थितीतच गेल्या काही महिन्यांपासून युरोपात इंधनाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. इंधनाच्या टंचाईमुळे त्याचे दर युरोपात भडकलेले आहेत. त्यामुळे रशियाकडून गॅसपुरवठा होण्याशिवाय युरोपसमोर अन्य पर्याय नाही.

नॉर्ड स्ट्रीम-2 चा मुद्दा
युरोप मोठ्या प्रमाणात रशियातून निर्यात होणाऱ्या इंधनावर अवलंबून आहे. युरोपला हा पुरवठा सध्या युक्रेनमार्गेच नॉर्ड स्ट्रीम-1 वायूवाहिनीद्वारे होत आहे. या वायूवाहिनीमुळे युक्रेनला दरवर्षी सुमारे 1.2 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा महसूल मिळत आहे. काही वर्षांपूर्वी कीवकडून या वाहिनीचे वापर शुल्क वाढवून मिळवण्यासाठी अडवणूक होत होती. त्याचा परिणाम युरोपच्या गॅसपुरवठ्यावर झाला होता. त्यामुळे जर्मनीने वाढती मागणी आणि सुरक्षा या कारणांनी बाल्टिक समुद्रातून नॉर्ड स्ट्रीम-2 (Nord Stream-2) वायूवाहिनी टाकण्यासाठी 2018 मध्ये मान्यता दिली.

नॉर्मंडी आराखडा
जर्मनी, फ्रांस, रशिया आणि युक्रेन यांचाय प्रतिनिधींनी फ्रांसमधील नॉर्मंडी येथे चर्चा केली होती. 6 जुलै 2014 रोजी नॉर्मंडी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या विजय दिवसाच्या 70 व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने या देशांचे नेते पहिल्यांदा भेटले होते आणि त्यामध्ये युक्रेनच्या दोनबास प्रांतातील संघर्ष मिटवण्यावर चर्चा झाली होती. या 4 देशांदरम्यानचा हा एक अनौपचारिक मंच आहे. याच मंचाच्या माध्यमातून युक्रेनचा प्रश्न चर्चेच्या आणि शांततापूर्ण मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत.

लिंक
https://avateebhavatee.blogspot.com/2022/02/blog-post_12.html

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

अफघाणिस्तानमधून माघार घेतल्यावर अमेरिकन सैन्याला काम नाही.
त्यातून देशातील परिस्थिती फारच वाईट, वाढती महागाई, न आवरणारा कोरोना, दोन्ही पक्षातले शत्रुत्व हाणामारीवर येते की काय अशी परिस्थिती.
त्यामुळे कुठेतरी भांडण उकरून काढून देशातल्या सर्वांचे लक्ष कुठेतरी दुसरीकडे वळवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न. देशात राहून देशबांधवांची डोकी फोडण्यापेक्षा दुसर्‍या देशात जा, तिथले लोक मारा!
जसे ९/११ नंतर सगळी जनता राष्ट्राध्यक्षाच्या मागे उभे राहून त्याने काय वाटेल ते केले तरी त्याला मान्यता देऊन पुनः एकदा युद्धाला निघाले!

युद्ध, शस्त्रे यावर अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे! खरे तर या लोकांची रानटी वृत्ति अजून गेलीच नाही - हाणा मारा याशिवाय बात नाही.

युक्रेन एक लहानसा देश आहे चार साडेचार कोटी लोकसंख्या आणि आकाराने रशिया च्या मानाने अगदी पिल्लू आहे.
युक्रेन वर ताबा मिळवण्यासाठी रशिया ला खूप कष्ट पडणार नाहीत.
रशिया लं युक्रेन शी काही देणे घेणे च नाही.
पण अमेरिका किंवा बाकी रशिया विरुद्ध देश युक्रेन मध्ये बस्तान बांधण्याचे काम करत आहेत .
आणि त्या मुळे रशिया चिडला असेल.
खाजवून खरूज अमेरिका आणि बाकी राष्ट्र काढत आहेत.
युक्रेन नाही आणि रशिया पण नाही.

दुसऱ्या महायुद्धात पण फिनलंड च्या बाबतीत असे वाटत होते
पण रशियाच्या नाकी नऊ आले टीचभर देशाला नमवायला
त्यांना अफगाणिस्तान पण झेपला नाही नंतर च्या काळात

या युद्धाचा रशियावर काही परिणाम होईल असे आतातरी वाटत नाही. चीनने अजून या युद्धावर रशियाच्या विरुद्ध प्रतिसाद दिलेला नाही. फक्त युद्ध थांबवून बोलणी करावीत असे म्हटले आहे. आजच बातमी आहे की चीनच्या हवाईदलाच्या विमानांनी तैवानच्या हद्दीत प्रवेश केला. त्यामुळे काही महिन्यात किंवा एखाद दोन वर्षात चीन तैवानवर कब्जा करेल. रशिया-युक्रेन युद्धात शेकडो लोक हकनाक मारले गेले आहेत. अमेरिकेवर विसंबून राहिल्याचा हा परिणाम. युक्रेनच्या अध्यक्षांनी आज म्हटले आहे की युक्रेन एकाकी पडला आहे. असो बघूया आज उद्या काय होते ते. युद्ध संपावे आणि शांतता नांदावी आणि युक्रेनने नाटोचा नाद सोडावा.

युक्रेनला नेटो सदस्यत्त्व मिळालं तर रशियाचा धोका वाढतो हे समजण्यासारखं आहे.
उद्या रशियाने मेक्सिकोत आण्विक क्षेपणास्त्रे डागली तर अमेरिका काय हाल करेल मेक्सिकोचे?
अर्थात जे चालू आहे ते भयानक आहे. सध्या तरी निर्बंध लादणे याशिवाय पश्चिमी राष्टांकडे पर्याय नाही. आणि निर्बंध कितपत काम करतात आणि किती त्वरीत काम करत नाहीत हे जगजाहिर आहे.

https://adnamerica.com/en/ukraine/italy-fights-exclude-luxury-goods-eus-...
पश्चिमी राष्ट्रांमधे किती "एकता" आहे ते बघा. इटली गुचीच्या पर्सा आणि बॅगा रशियावरील निर्बंधातून वगळण्याची मागणी करत आहे.
बेल्जियमला त्यांचे हिरे रशियाला विकायचे आहेत. त्यामुळे ते या निर्बंधातून वगळा अशी त्यांची मागणी आहे. उद्या फ्रान्स आपल्या शँपेनला वगळा असे सांगेल. अन्य देशांचे आपापले श्रीमंती चोचले पुरवण्याची उत्पादने निर्बंधातून वगळण्याची मागणी डोकी वर काढेल.
रशियातून निघणारा गॅस आणि अन्य इंधन ह्याला कुणी नाही म्हणत नाही. अशाने रशियावर नक्की काय बंधने, निर्बंध लादले जाणार आहेत ह्याबद्दल शंका वाटते आहे. युक्रेन ह्या देशाबद्द्ल सहानुभुती असली तरी त्याकरता स्वतःच्या पोटावर लाथ मारुन घ्यायची तयारी कुठलाही देश दाखवताना दिसत नाही आहे. अमेरिकेतही लोक आपल्या पदराला खार लावून घेतील की नाही ह्याबद्द्ल बरीच शंका आहे. ७ डॉलर ग्यालनचे पेट्रोल झाले तर नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत सत्ताधार्यांचे पानिपत होईल त्यामुळे इंधन पुरवठा धोक्यात न घालता जे काही निर्बंध घालता येतील तितकेच घालावेत अशी एकंदरीत भूमिका दिसत आहे. पण काही पश्चिमी देशांचे नेते अकारण पोकळ आवेश, बोलभांड शौर्य वगैरे दाखवून रशिया/पुतिन सारख्य माथेफिरुला आणखी भडकवून त्याचे परिणाम युक्रेनला भोगायला लावणार आहेत.
एकंदरीत युक्रेनचा ताबा घेऊन तिथे कुणी आपल्या मर्जीतला सत्तेवर बसून पुतिन रशियन सैन्य बाहेर काढेल अशी लक्षणे दिसत आहेत.

शेंडेनक्षत्र, “ ७ डॉलर ग्यालनचे पेट्रोल झाले तर नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत सत्ताधार्यांचे पानिपत होईल” एवढे सोडुन बाकीच्या पोस्टशी सहमत.

नोव्हेंबरमधे जर डेमोक्रॅट्सचे पानिपत झाले तर त्याची अनेक वेगळी कारणे असतील.( ७ डॉलर गॅलन पेट्रोल व युक्रेन युद्धाचा परिणाम ही त्यात अजुन भर घालणारी कारणे म्हणता येतील.)

“ उद्या रशियाने मेक्सिकोत आण्विक क्षेपणास्त्रे डागली तर अमेरिका काय हाल करेल मेक्सिकोचे?“ अमित, एकदम बरोब्बर! कोणाला १९६२चा क्युबन मिसाइल क्रायसिस माहीत नसेल तर गुगल करुन बघा.

युक्रेन ल आमिष दाखवून रशिया च्या जवळ लष्करी हालचाली करायला भूमी निर्माण करणे.
तैवान ला मदत करत आहे असे भासवून चीन च्या सीमेजवळ लष्करी तळ निर्माण करण्याची स्वप्न बघणे.
ह्या असल्या अमेरिका आणि युरोपियन देशांच्या उचापती मुळे जगात अशांतता निर्माण होते
पाकिस्तान ल युद्ध सामुग्री विकून भारत कसा अस्वस्थ होईल असली धोरण च अमेरिका आणि युरोपीय देशांची आहेत.
वरून दाखवताना मोठे सज्जन असल्याचा आव आणि आतून सर्व नालायक कृत्य.
तालिबान कोणी निर्माण केला?
ह्याच देशांनी निर्माण केला ना.
इराक कोणी बरबाद केला.
बांगलादेश युद्धात अमेरिका लुडबुड करायला आलीच होती ना.
इंदिरा सारखी कणखर पंतप्रधान होती भारताची म्हणून .त्यांना जास्त काड्या घालता आल्या नाहीत
नाही तर पाकिस्तान,भारत,बांगलादेश तिन्ही देशांना ह्यांनी कमजोर केले असतें.

त्यावेळची अमेरिका व भारताची समीकरणे वेगळी होती. आता आपण १००% अमेरिकेच्या व इतर लोकशाही राष्ट्रांच्या बाजूने यात. अमेरिकेवर वरती जे आरोप केले आहेत ते सगळ्याच महासत्ता करत असतात. अमेरिका, ब्रिटन वगैरे लोकशाही, ओपन प्रेस वगैरे असल्याने असल्या काड्या सर्वांना कळतात. रशिया, चीन असलेच धंदे करत असतात पण कोणाला पत्ता लागत नाही. अशा वेळेस बेनिफिट ऑफ डाउट लोकशाही वाल्यांनाच.

पुतिनला अमेरिका घाबरते वगैरे म्हणजे नंगे से खुदा भी डरता है सारखे आहे. यांना आपल्या लोकांची काळजी आहे. त्या पंटरला नाही. तो काय काहीही करेल. अशी भीती आहे. उद्या अमेरिकेवर हल्ला वगैरे केला तर अमेरिका गप्प बसेल का. पण पुतिनला त्याची सत्ता वाढवायला ती किंमत द्यायची त्याची तयारी असावी. तसेही त्याचे काही जात नाही. त्याचे प्ले बुक सरळसरळ हिटलर चे दिसते.

बाकी युक्रेनने पूर्वी पाकला सपोर्ट केला वगैरे जुने झाले. भारताच्या दृष्टीने सध्या भारताचे हित ज्यात आहे त्याप्रमाणेच वागलेले चांगले. त्यात काही गैर नाही. जगातील प्रत्येक देश हेच करतो. पूर्वीची ती अलिप्त राष्ट्रांचे नेतृत्व वगैरे थोडेफार काळ ठीक होते पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने "नाइव्ह" होते (ते सिन्सियर होते हे नक्की. हेतू चांगला होता). आताही विश्वगुरू वगैरे ट्रॅकवर जायची गरज नाही.

<पूर्वीची ती अलिप्त राष्ट्रांचे नेतृत्व वगैरे थोडेफार काळ ठीक होते पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने "नाइव्ह" होते > बॉरं.

अमेरिका किंवा युरोपियन देश भारताची कधीच मदत करणार नाहीत.
रशिया ,चीन मुळे हे युरोपियन देश आणि अमेरिकेवर दबाव आहे.
नाही तर हे इतके नालायक देश आहेत की जगाला सर्व बाबतीत गुलाम बनवतील.
भारताचे च नाही तर सर्व गैर युरोपियन देशाचे हित रशिया ल सर्व पाठिंबा देण्यात च आहे.
वेळ आली तर भारतीय लष्कर नी रशिया च्या बाजू नीच युद्धात उतरणे गरजेचे आहे
एक जरी युरोपियन देश रशिया वर सरळ हल्ला करेल त्याच क्षणी चिनी फौजा युद्धात सहभागी होतील.
आणि जग दोन भागात विभागले जाईल.
आता ज्या देशांच्या भूमिका आहेत त्या बदलून जातील.
आणि भारताने चीन सारखेच वागणे इथे तरी गरजेचे आहे

नाही तर हे इतके नालायक देश आहेत की जगाला सर्व बाबतीत गुलाम बनवतील. >>> नालायक नाहीत. स्वत:चे हित पाहतात. रशिया आणि चीन काय मानवतावादी देश आहेत का मग?

चीन,रशिया,भारत हे आशियातील मजबूत देश.
ह्यांनी जगातील विविध देशात कधी हस्तक्षेप केला नाही.
अमेरिका.
इराण मध्ये हस्तक्षेप,इराक मध्ये हस्तक shep,आफ्रिकन देशात हसायक्षेप,भारत ,पाकिस्तान मध्ये लुडबुड.युक्रेन मध्ये लुडबुड.
आखाती देशात लुडबुड.
जगात सर्व ठिकाणी लुडबुड करून स्व हितासाठी विविध देशात भांडण लावणे हा उद्योग
चीन, रशिया तरी केला नाहीं

हेमंत सर, ते मान्य आहे. मग युक्रेनने चीन किंवा भारताकडे का मदत मागितली नाही? अमेरिकेकडे का मागितली?
युद्धाची आणि राजकारणाची समीकरणे वेगळी असतात. सामान्य माणसाच्या मताला शून्य किंमत असते. आपण फक्त बघायचे की पुढे काय होते ते आणि स्वत:चा जीव वाचेल ना, इतकेच बघायचे असते.

हेमंत, तुम्हाला हे जे वाटते की अमेरिका एकदम नालायक देश आहे ते तुम्ही जरुर लिहु शकता. त्याला व्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणतात. आणी हे लिहीण्याचे/ बोलण्याचे व्यक्तिस्वातंत्र्य ( किंवा अमेरिकेत त्याला फर्स्ट अमेंडमेंट म्हणतात) हा लोकशाहीचा पाया असतो.

पण तुम्हाला ते व्यक्तीस्वातंत्र्य रशिया किंवा चायनासारख्या देशात मिळु शकेल का याचा फक्त विचार करुन बघा व त्याचे उत्तर इथे लिहुन सांगा. त्या देशात सरकारच्या विरुद्ध विरुद्ध ब्र जरी काढला तरी चामडी उडवली जाते, वर्स्ट , तशी व्यक्तीच जगातुन नाहीशी होते. ( टिनॅमन स्क्वेअर क्रांती आठवुन किंवा गुगल करुन बघा).

ज्यांना तश्या देशांचे आभार मानायचे असतील/ गुणगान गायचे असेल व ज्यांना त्यांच्या खांद्याला खांदा लावुन लढायची तयारी असेल व जर त्यांना त्यात काहीच गैर वाटत नसेल तर खुशाल त्यांनी त्यांच्या बाजुने लढावे.

फारेंड म्हणतो त्याप्रमाणे या जगात सगळे देश आपापल्या हिताचेच बघतो. आणी अमेरिका ( सध्यातरी) जगातली सगळ्यात मोठी इकॉनीमी असल्यामुळे त्यांचे हितसंबंध जगभर पसरले आहेत. त्यामुळे व्हेदर वन लाइक्स इट ऑर नॉट जगभर त्यांची ढवळाढवळ होणारच. चायनासुद्धा हेच करत आहे. आज चायनाही इकॉनॉमिक सुपरपॉवर बनत चालली/ झालेली आहे. त्यामुळे तेही हेच करणार. पुर्वी साम्राज्यवादाच्या काळात ब्रिटिशांनीही जगभर तेच केले. (आता त्यांना साध कुत्रसुद्धा विचारत नाही ही गोष्ट अलाहिदा)

रशिया एकेकाळी (मिलिटरी) सुपरपॉवर होती पण इकॉनॉमिकली रशिया कधीच अमेरिकेशी बरोबरी करु शकला नाही. रशियाची १०० छकले झालेले पुटिनसारख्या पुरोगामी पुढार्‍याला अजिबात रुचले नव्हते. परत एकदा पुर्वीचा यु एस एस आर बनवायचा त्याचा मनसुबा आहे.

पण त्या यु एस एस आरची छकले होण्याला आता जमाना होउन गेला. त्या दरम्यान युक्रेनसारख्या देशातल्या लोकांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अनुभव घेतला. आता ते व्यक्तिस्वातंत्र्य चाखल्यावर ते परत रशियाच्या अधिपत्याखाली यायला तयार नाहीत हे गेल्या ४ दिवसात स्पष्ट झाले आहे.

त्यासाठी युक्रेनला अमेरिकेचे पाठबळ आहे का? निश्चितच!

पण ज्यांना “ ट्रुमन डॉक्ट्राइन” बद्दल माहीत आहे त्यांना त्या अमेरिकेच्या पाठबळाचे काहीच नवल वाटणार नाही.

ज्यांना “ ट्रुमन डॉक्ट्राइन“ ” माहीत नाही त्यांच्यासाठी थोडक्यात त्याबद्दल.

जेव्हा अमेरिकेने १९४५ मधे दुसर्‍या महायुद्धात स्वतःचे चार लाखापेक्षा जास्त जवान गमावुन जगाला जर्मनी/ इटली/ जपानमधल्या फॅसिस्ट डिक्टेटर्स पासुन वाचवले तेव्हा त्यांना असे वाटले की रशियाचा नेता जोसेफ स्टालीन जरी दुसर्‍या महायुद्धात त्याच्या लाल फौजेसह त्यांच्या खांद्याला खांदा लावुन हिटलरच्या विरुद्ध लढला असला तरी तसे त्याने नाइलाजाने केले होते.

खर म्हणजे १ सप्टेंबर , १९३९ च्या झुंजुमुंजुला जेव्हा हिटलरच्या लुफ्त्वाफने व त्याच्या पँझर तुकड्यांनी पोलंडवर आग ओकुन दुसर्‍या महायुद्धाची तोफ डागली होती त्याच्या ८ दिवस आधीच २३ ऑगस्ट , १९३९ ला हिटलरने त्याच्या परराष्ट्र मंत्री रिबेन्ट्रॉपला सांगीतले की स्टॅलिनचा परराष्ट्र मंत्री मोलोटोव्ह याची मॉस्कोला जाउन भेट घे व रशिया - जर्मनी नॉन अग्रेशन पॅक हा करार करुन ये. स्टॅलिनने त्याला मंजुरी दिली कारण त्याला जर्मनी व बाकीच्या युरोप मधे युद्ध हवे होते कारण मग त्यात दोन्ही जर्मनी व बाकीची युरोपियन राष्ट्रे एक्मेकांना नेस्तनाबुक करण्याच्या नादात कमकुवत होतील व मग नंतर आपण सगळ्या युरोपवर कब्जा करुन आपले साम्राज्य वाढवु असा त्याचा मनसुबा होता!

लिटिल दॅट ही न्यु, की हिटलर तो करार केवळ २ वर्षाच्या आत धाब्यावर बसवेल!

हिटलरच्या आर्मीला वेस्टर्न युरोपमधे (जेव्हा फ्रांस- इंग्लंड व बाकीच्या युरोपिअन देशांनी २ वर्षाच्या आत नांगी टाकल्यामुळे) त्या २ वर्षात अनपेक्षित व विनासायास यश मिळाले होते.त्यामुळे तो आता पुर्वेला रशियाचा काटा काढायला मोकळा झाला होता. खर म्हणजे रशियाशी नॉन अग्रेशन पॅक्ट त्याला एवढ्यासाठीच हवा होता जी एका वेळेला एकाच फ्रंटला त्याला युद्धात कॉन्सनट्रेट करायचे होते( आधी वेस्टर्न युरोप व मग पुर्वेला रशिया)

व मग त्याने जुन २२. १९४१ ला ऑपरेशन बार्बारोसा सुरु करुन रशियावर हल्ला चढवला. व अश्या रितीने स्टॅलिन व रशिया नाइलाजाने हिटलर विरुद्धच्या लढाइत पडला होता.

ही गोष्ट चाणाक्ष अमेरिकेच्या नजरेतुन सुटली नव्हती.

म्हणुन मग १९४५ मधे हिटलर व नाझी/ फॅसिस्ट राजवटींचा पाडाव झाल्याक्षणी अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन व त्यांच्या सरकारचे लक्ष स्टॅलिनच्या साम्राज्यवादाची आकांक्षा बाळगुन असणार्‍या कम्युनिस्ट रशियाकडे केंद्रित झाले. तोपर्यंत अमेरिका व रशिया दोघांकडे अणु बाँब उपलब्ध झालेले होते. अमेरिकेने हिरोशिमा व नागासाकीवर नुकत्याच् वापरलेल्या अणुबाँबमुळे होणारा विध्वंस सगळ्या जगाने पाहीला होता. त्यामुळे तश्या टेक्नॉलॉजीने युक्त असलेल्या रशियाच्या साम्राज्य विस्ताराची भिती अमेरिकेला वाटणे रास्त होते. दुसरे महायुद्ध संपले तोपर्यंत मार्शल झुकॉव्हच्या लाल रशियन सैन्याने पुर्वेकडुन जेव्हा बर्लिन पर्यंत मुसंडी मारली होती त्या मुसंडीत रशियाने, रशिया ते जर्मनी, यामधल्या पुर्वेकडच्या सगळ्या भुभागावर( म्हणजे पोलंड, रुमानिया, बल्गेरिया व अन्य बाल्कन राष्ट्रांवर) कब्जा केला होता वा त्या राष्ट्रांवर आपली पोलादी पकड ठेवली होती. इतकेच नव्हे तर हिटलर पासुन मुक्त झालेला जर्मनी सुद्धा त्यांनी २ भागात दुभंगुन, जर्मनीची पुर्व व पश्चिम जर्मनी अशी २ छकले करुन , मधे बर्लिन वॉल बांधायला रशियाने भाग पाडले.

मग अश्या रशियाच्या साम्राज्यवादी धोरणाला व एकंदरीत कॉम्युनिस्ट विचारसरणीला आळा बसवायला “ ट्रुमन डॉक्ट्राइन“ व शितयुद्धाचा( कोल्ड वॉरचा) जन्म झाला! आणी त्याची व्याख्याच् अशी आहे“ द प्रिन्सिपल दॅट यु एस ए शुड गिव्ह सपोर्ट टु द कंट्रिज अँड पिपल थ्रेटन्ड बाय द सोव्हिएट फोर्सेस ऑर द कम्युनिस्ट इन्सरेक्शन!”

त्यामुळे दुसर्‍या महायुद्धानंतरचे अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण अजुनही त्या “ ट्रुमन डॉक्ट्राइन“ वर आधारीतच आहे मग ते कोरिअन वॉर असो, व्हिएतनाम वॉर असो की सध्याचे युक्रेन वॉर असो!

हा असा इतिहास असुनही ज्यांना अमेरिकेला नालायक ठरवायचे आहे त्यांना ते व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे. पण ज्या अमेरिकेला नालायक म्हणायचे व्यक्तिस्वातंत्र्य त्यांना ज्या लोकशाहीत राहुन मिळु शकते ती “ जगातली पहीली वर्किंग लोकशाही” त्या अमेरिकेनेच जगाला दिली आहे हेही अश्या लोकांनी विसरता कामा नये एवढीच नम्र विनंती!

रशिया अफगाणिस्तानात काय मंगळागौर साजरी करायला केलेला का?
आणि चीन भारताच्या हद्दीत हळदीकुंकू समारंभ साजरा करायला येतो का?
भारताने पाकिस्तान चे 2 तुकडे स्वतःचा त्रास कमी करायलाच केले ना?

अमेरिका नसती तर चीन आणि रशिया ने कधीच अर्धे जग जिंकले असते... अमेरिका आहे म्हणून ते कंट्रोल मध्ये आहेत....>>>>>>>++++++११११११

इथे भारत सोडून कुठलाहि देश गुणगान गाण्यायोग्य नाही.
इतर सर्व देशांवर जी टीका होती आहे ती योग्य आहे.
१९९० पूर्वी भारताला पाश्चिमात्य जगात इतर कुठलाहि देश विचारत नव्हता. आता भारताने स्वतःच्या कर्तुत्वावर, स्वतःची वाढती लोकसंख्या याचा योग्य वापर करून (शिक्षण देऊन) जगभरात जाऊन पैसे कमावले त्याच्या हव्यासाने भारतात गुंतवणूक करतात.
अजूनहि भारत जर रशिया किंवा अमेरिका यांच्या गोटात गेला नाही, तर स्वतंत्र राहून भारताला उज्ज्वल भविष्यकाळ असेल. स्वतंत्र रहाण्यातच भारताचे कल्याण आहे कारण सध्या अमेरिकेने मदत नाही केली तर रशिया करेल नाहीतर जगात इतर अनेक देश आहेत.
भारताला स्वतःच्या लोकसंख्येचे नि हुषारीचे महत्व कळलेले नाही. अजूनहि परकियांकडे पहातात.
<<<<वेळ आली तर भारतीय लष्कर नी रशिया च्या बाजू नीच युद्धात उतरणे गरजेचे आहे>>>
परकीयांसाठी भारताने गेल्या हजाराहून अधिक वर्षात जितके रक्त सांडले आहे तेव्हढे पुरे. (मी मुस्लिमांना अजूनहि परकीयच समजतो)

India’s abstention on UNSC vote over Russia’s invasion of Ukraine .हे न्युट्रल/ अलिप्त नाही तर काय?

ऑन लाइटर नोट, युक्रेनच्या हल्ल्यामुळे पुतीन खेळ जगताच्याही निशाण्यावर आलेत. जगभरातील अनेक देशांनी रशियाला हे युद्ध थांबवून चर्चेच्या मार्गानं प्रश्न सोडवण्याचं आवाहन केलंय. मात्र, पुतीन काही पाऊल मागे घ्यायला तयार नाहीत. याच दरम्यान इंटरनॅशनल ज्युडो फेडरेशननं (International Judo Federation) पुतीन यांना जोरदार झटका देत त्यांना देण्यात आलेला मानद 'तायक्वांडो ब्लॅक बेल्ट' परत घेतलाय.
जणू काही पुतिनला त्यामुळे फरक पडणार आहे.

गुंतागुंत खूप आहे .सोव्हिएत युनियन च इतिहास च खूप उलट सुलट आहे.
स्पष्ट काहीच मतं व्यक्त करण्या इतका सरळ नाही.
हेच खर.

मुकुंद व सिम्बाशी सहमत. रशिया, चीन, भारत सगळेच जेव्हा आपल्या हिताचे असेल तेव्हा हस्तक्षेप करतातच. फक्त रशिया व चीन बद्दल ही माहिती फारशी बाहेर पडत नाही. दुसरे म्हणजे अमेरिकेवर टीका करायला पब्लिकला जितके आवडते तितके रशिया व चीनवर नाही. अर्थात अमेरिका करतेही असंख्य उचापत्या - पण मुद्दा हा आहे की पॉवर असेल तर सगळेच करतात.

रशिया त्यांच्या आजूबाजूच्या सर्व देशात हस्तक्षेप करते. पूर्वी अगदी क्यूबापर्यंतही निघाले होते. चीन सध्या आफ्रिका, दक्षिण आशिया वगैरे ठिकाणी करतो. ऑस्ट्रेलियामधेही सध्या चीनबद्दल प्रचंड राग आहे. भारताने पाक ७१ साली फोडला, लंकेत सैन्य घुसवले, पाकला दुसर्‍या बाजूने दमात ठेवायला अफगाणिस्तानशी पहिल्यापासून संबंध जे मुळात चांगलेच होते ते वाढवले, जपानशी राजनैतिक व व्यापारी संबंध वाढवले. यातील प्रत्येक गोष्ट कोणत्यातरी देशाला धोकादायक वाटत असते. आता यातील प्रत्येक गोष्टीचे दोन्हीपैकी कोणत्याही बाजूने जस्टिफिकेशन देता येते. आपले आपल्याला लाख वाटेल की आपण जे केले ते बरोबर आहे. पण जागतिक व्यासपीठावर ज्याचे "नॅरेशन" लोक उचलून धरतात तेच "सत्य" समजले जाते.

बाकी रशिया व चीन ने कसल्या क्रांतीबिंतीच्या नावाखाली जे केले त्याने त्यांच्याच देशात प्रचंड जीवितहानी झाली. ते इतर देशांची काय काळजी करणार!

India’s abstention on UNSC vote over Russia’s invasion of Ukraine .हे न्युट्रल/ अलिप्त नाही तर काय? >>> हो आहे. आणि स्पेसिफिक घटनांबद्दल बरोबरच आहे. पण फार काळ अशी भूमिका घेता येत नाही. कधीतरी कोणाकडूनतरी मदत घ्यावीच लागते.

आता युद्ध थांबणे गरजेचे आहे.भडकावू स्टेटमेंट देण्या पेक्षा सर्व देशांनी मिळून मध्यम मार्ग काढावा.
ह्या युद्धात जीवित हानी तर होतंच आहे .पण मालमत्तेची हानी पण होत आहे.
युक्रेन चे जबरदस्त नुकसान होत आहे
आणि मदतीला कोणी नाही.सर्व कुंपणावर बसून मजा बघत आहेत.
युक्रेन चे स्वतंत्र आणि सार्वभौमत्व टिकवून रशिया शी तह करावा.
असे पण युक्रेन ताब्यात घेणे हा आमचा हेतू नाही असे रशिया जाहीर करत आला आहे.
आर्थिक स्वार्थ हे महत्त्वाचे कारण युद्ध होण्या मागे असतेच ..
अमेरिकन हत्यार निर्माण करणाऱ्या कंपन्या अमेरिकन लोक प्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांना प्रचंड पैसा पुरवतात .
त्यांचा प्रभाव त्या मुळे अमेरिका सरकार असतो.
जगातील बलाढ्य कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्याची वेळ आली आहे.
कंपन्या किती मोठ्या होवून द्यायच्या ह्या वर जगाने विचार करायलाच हवा..
युद्ध होण्याची मूळ कारण ह्या अमानुष एकाधिकार शाही निर्माण व्हावी अशी मानसिकता असणाऱ्या आर्थिक संस्था च्या वृत्ती मध्येच असतात..
बाकी राजकीय कारण निर्माण केली जातात.
युक्रेन,रशिया मध्ये ठिणगी पडण्यास .
गॅस आणि तेल ह्या वर नियंत्रण हे कारणच आहे.
स्वार्थ भलत्याच देशांचा आहे आणि लढाई भलतेच देश करत आहेत.

Pages