संपुर्ण भारतात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन - श्री. नरेंद्र मोदींची घोषणा

ईडक्की आमदाराचे प्रताप ,
https://www.google.ae/amp/s/www.thenewsminute.com/article/kerala-politic...
https://youtu.be/2-kgH_ES2sw
काँग्रेजी चाटुकार कितीही झाकण्याचा प्रयत्न करोत उघडे पडतातच !!

ईडक्की आमदाराचे प्रताप ,
https://www.google.ae/amp/s/www.thenewsminute.com/article/kerala-politic...
https://youtu.be/2-kgH_ES2sw
काँग्रेजी चाटुकार कितीही झाकण्याचा प्रयत्न करोत उघडे पडतातच !!

स्पेन ची प्रिन्सेस करोनाने मेली
वय 86

@युनीस, चाटूकार म्हणताहेत की positive रिपोर्ट आल्यावर तो आमदार स्वतः क्वारंताईन मध्ये दाखल झाला.. किती थोर उपकार !

पण सरकारने विदेशातून आलेल्या व्यक्तींनी सेल्फ कारांताईन व्हावे या सूचनेला हरताळ फासण्याबाबत चाटूकार तोंडात बोळा घेऊन बसलेत.

उत्तर प्रदेश सरकारने मजुरांसाठी बसेस पाठवणार असल्याची बातमी कालची, बहुतेक काल सकाळची आहे. मी इथे ती नोंदवली आणि त्यावर भाजप समर्थकाची टिप्पणीही आली. १००० बसेस येणार असल्याच्या बातम्या काल दिवसभरातल्या आहेत. असंख्य लोक चालत आपल्या गावांना जात असल्याच्या असंख्य दृश्यांचा तो परिणाम समजावा.

दिल्लीत तसेही लोक चालत निघालचे होते. त्यांच्यासाठी दिल्ली प्रशासनाने सीमेपर्यंत बसेसची सुविधा दिली.

वीज आणि पाणी तोडल्याच्या दाव्याची अ‍ॅडिशन आजची आहे. काल संध्याकाळपर्यंत तरी दिसली नव्हती. तो खरा असेल तर केंद्राचं गृहखातं काय करत होतं हा प्रश्न निर्माण होतो. खरंच तसं झालं असेल दिल्लीचं राज्य सरकार बरखास्त करून तिथे राष्ट्रपती राजवट आणायला हवी.

दिल्लीत स्थानिक व स्थलांतरित, सुस्थित व हातावर पोट असणारे यांचं गुणोत्तर काय आहे हा एक कळीचा मुद्दा आहे. स्थलांतरित मजुरांची संख्या प्रचंड मोठी असेल तर दिल्ली तली प्रशासन यंत्रणा त्यांची काळजी घ्यायला पुरे पडणार आहे का?

दुसरा मुद्दा -
https://indianexpress.com/article/india/special-trains-india-lockdown-co...
Special trains to shutdown: Centre and states had early warning
ही बातमी वाचून कळतंय की केंद्राने राज्यांना विश्वासात न घेता, त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता देशव्यापी लॉकडाउनची घोषणा केली. राज्यांत राज्यांत जसं जसं लॉकडाउन होत होतं तसं मजुरांचं पलायन सुरू झालं होतं. त्यांच्यासाठी विशेष रेल्वे गाड्यांची व्यवस्थाही झाली होती, होत होती. ही सगळी माहिती देशव्यापी लॉकडाउनचा निर्णय घेताना विचारात घेतली होती का? केंद्र आणि राज्यांत समन्वयाचा पूर्ण अभाव दिसतोय कारण लॉकडाउननंतरची सगळी जबाबदारी ज्या राज्यांची आहे , त्यांना साधी पूर्वकल्पनाही दिली नाही. तेही दोन दिवस आधीच सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांसोबत व्हिडियो कॉन्फरन्स झालेली असताना.

१४ तासांच्या जनता कर्फ्युची घोषणा ४८ तास आधी केली. त्याची वारंवार जाहिरात केली. सविस्तर सू चना वारंवार दिल्य जात होत्या. २१ दिवसांच्या देशव्या पी लॉकडाउनसा ठी ४ तासाची मुदत आणि सविस्तर सूचना घोषणेनंतर यथावकाश. त्याची तयारीही आधी नव्हे, नंतर.

दोन राज्यांत समन्वय नसल्याचंही चित्र दिसतंय. सीमांध्र आणि तेलंगणापैकी एका राज्यात शिकणार्‍या दुसर्‍या राज्यातल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या होस्टेल्स, घरमालकांनी बेघर केल्यावर शासनाने बसेस भरून राज्याच्या सीमेवर सोडून दिलं. पण त्यांच्या मूळ राज्यात प्रवेश मिळवायला त्यांना एक रात्र रस्त्यावर मुक्काम करावा लागला.

भाजपाने हॉस्पिटलमध्ये रूपांतरित केलेल्या ट्रेनचे फोटो सोशल मीडियावर वायरल करून चायनाने एका आठवड्यात 1000 बेडचं हॉस्पिटल बांधल तर आम्ही 700 बेडचं हॉस्पिटल एका रात्रीत उभारलं असा मेसेज असलेली पोस्ट वायरल केली आहे.

प्रत्यक्षात ते हॉस्पिटल जीवनरेखा एक्सप्रेस नावाने जानेवारी 1991 रोजी काँग्रेस सरकारने सुरू केलेलं आहे.

#पुर परिस्थिती मधे फडण20 साहेब दिवसाचे 25-25 तास अखंड पाण्यात #डाईव मारुन लोकांना वाचवत होते, भिजलेल्या पोरांची डोकी पुसत होते, उपाशी लोकांना #तुप_भात चारत होते, नदी पात्रा बाहेर आलेल पाणि लोटक्याने परत नदीत वतत हुते..... या मुळे पुर नियंत्रणात आला....
नंतर नुकसान झालेल्यांना घराघरात जावून, नको नको आम्हाला नुकसान #भरपाई, अस लोक म्हणले तरी जबरदस्ती गुगल पे न ट्रान्स्फर करत होते
त्यांच्या या आपत्ती #व्यवस्थापन कला बघून #नासा पण हैराण झाली हुती. आज हा चपळ लढवय्या व्यक्ती जर महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री असता तर #साथ पसरने सोडाच.... विमानतळावरच #करोना ओम हट स्वाहाः झाला असता
तुम्ही पुन्हा या.... तुम्ही पुन्हा या.... तुम्ही पुन्हा या

दिल्ली असो वा मुंबई , लोक त्यांच्या गावी जात आहेत. याला आळा घालण्याची जबाबदारी त्या त्या राज्य सरकारांची आहे (यात भाजपशासित सरकारे ही आली) .

राज्यांना वेळ मिळाला नाही हे अजुन किती मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय? किती वेळ मिळायला पाहिजे होता आणि हा व्हायरस असा किती वेळ देतो?

मुळात जी इंफेक्शन्स स्थानिक पातळीवर पसरत होती त्यांना आळा घालण्याची जबाबदारीही राज्यांचीच आहे, पण नुसत्ती आवाहने करण्यावर जोर दिला गेला. होमलेस, जॉबलेस लोकांना त्रास होणार व त्यांची व्यवस्था करायला हवी हे राज्य सरकारांना कळले नाही काय? की त्यांना केंद्राकडून आज्ञा घ्यायची सवय झालीय?

अगदी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीही लॉक डाऊन जाहीर करण्यासाठी सायन व मुलुंड मध्ये ट्रॅफिक जाम होण्याची वाट पहात बसले. (इनामदार साहेबांनी त्यांना रा गा चा मेसेज दाखवला नसावा). ते का? )

मग आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी दंडेली सुरू केली तर त्याला विरोध म्हणून फुरोगाम्यांनी कोल्हेकुई सुरू केली.

पुण्याच्या स्टेशनवर गर्दी झाली तेव्हा त्यावर फुरोगाम्यांचं मतकाय?

एव्हढ्या प्रमाणावर स्थलांतरित लोक आपापल्या गावाला जाऊन कोरोना पसरवणार नाहीत याची खात्री आहे की काय?

सगळी जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे हे माहीत असताना देशव्यापी लॉकडाउन जाहीर करणार्‍या दिल्लीपती राज्यांना आधी सांगितले होते का ? नाही. त्यांनाही टीव्हीवर भाषण ऐकून रात्री ८ वाजताच कळले. याला समन्वय म्हणतात?

जेव्हा भाषणाच्या जाहिराती सुरू झाल्या तेव्हा राज्यांशी बोलुन घेता आलं असतं.

प्रायॉरिटीज चुकल्याचं आणखी एक ढळढळीत उदाहरण. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलायच्या आधी सार्क नेत्यांशी कॉन्फरन्स, त्याची पूर्व आणि उत्तर जाहिरात बाजी यात वेळ आणि शक्ती वाया घालवली.

सगळी जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे हे माहीत असताना देशव्यापी लॉकडाउन जाहीर करणार्‍या दिल्लीपती राज्यांना आधी सांगितले होते का ? नाही. >>

कोणत्या मुख्यमंत्र्यांनी अशी तक्रार केलीय ते सांगता काय?

आता मी ब्रेक घेतोय, मधल्या काळात उत्तरं शोधून ठेवा

मुख्यमंत्र्यानी तक्रार केली तरच आणि तरच इथे आपली मते लिहायची असे आहे काय?

मुख्यमंत्र्यानी तक्रार केली तरच आणि तरच इथे आपली मते लिहायची असे आहे काय
त्यांच्या कडे दुर्लक्ष करा. ते एक अजेंडा राबवत आहेत. बिचार्यच पोट आहे त्यावर.

कोणत्या सरकार ने काय केलं, केंद्रीय पातळीवर कश्या चुका झाल्या याची चर्चा वर झालीच आहे
यात न चर्चलेला मुद्दा असा की या मजुरांच्या कंत्राटदारांवर/मुख्य मालक जो गरीब नाही त्यावर परतावा न देण्याबद्दल कारवाई का नाही झाली?
पोलीस दंडुके मारतात त्यातले काही या मजुरांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या लोकांवर का बसत नाहीत?
यातले किती धंदे योग्य लायसन्स, कागदोपत्री नोंद करून कामगार घेणारे आहेत?
सर्व सरकार च्या नाकाखाली हे अन्याय कारक धंदे शेकडो वर्षं चालू आहेत, त्यावर नजर ठेवायची पावलं कधी उचलणार?
दुकानांच्या गाळ्यात समोर पार्किंग असते.दुकानात येणाऱ्या लोकांनी गाड्या तिथे पार्क करून रस्त्यावर जाम होऊ नये म्हणून.ते पार्किंग भाड्याने देऊन त्यात पाणीपुरी ची गाडी/खोट्या दागिन्यांचा स्टोल, चायनीज ची गाडी लागते.मग 2 टेबल 8 खुर्च्या लागतात.खाण्याला पर्यायी पिणे म्हणून शेजारी ज्यूस किंवा चहाची टपरी लागते. कन्स्ट्रक्शन साईट वर, दुकानात, ठेल्यावर बाल मजूर असतात.हायवे च्या पूर्ण एका लेन मध्ये फळ आणि भाजीचे टेम्पो लागतात.लोक ट्रॅफिक ब्लॉक करून कार पार्क करून तिथे खरेदी करतात.(औंध चेस्ट हॉस्पिटल समोरचा रस्ता).
प्रशस्त फुटपाथ आणि सायकलिंग ट्रॅक बनतात.थोड्याच दिवसात त्यावर एक चांभार, एक उसाचा रस वाला, शेजारी एक पाणीपुरी वाला बसायला चालू होतो.या लोकांकडे बेकायदेशीर नोकर भांडी घासायला, मदत करायला कारण मुळात धंदाच बेकायदेशीर.
चांभार एकवेळ आवश्यक सेवा म्हणता येईल.फुटपाथवर लोक कार पार्क करतात. या सगळ्यातून जीव मुठीत धरून प्रेग्नन्ट बायका, लहान मुलं,म्हातारी माणसं चालत असतात.बऱ्याच जागी चालायला फुटपाथ नसतो.माणसं थरथरत्या हाताने थांबा च्या खुणा करून रस्ते ओलांडतात.लोक आजूबाजूने चिडलेले चेहरे करून बेदरकार गाड्या हाणतात.

हे सगळं चालू असताना,पार्किंग मध्ये किंवा फुटपाथवर पहिली टपरी उघडत असताना आपण सगळे, जवळपास ची स्थानिक यंत्रणा डोळे झाकून असते.आणि अचानक आता जगावेगळा क्रायसीस आल्यावर सगळ्या राज्य/केंद्र सरकार ने सर्वाना खुश ठेवावं, सर्व सिनारिओ चा विचार करून सर्वाना चोख कम्युनिकेट करावं, हे सर्व 24 तासातच करावं अश्या अपेक्षा आपण सगळे का ठेवतो?आग लागली, पाणी नाही, विहीर खणायला वेळ लागतो कारण ही 'important but not urgent' कामं त्या त्या वेळी दुर्लक्षित केली गेली.आज घालायला स्वच्छ कपडे नाहीत कारण हे धुणं गेली अनेक वर्षं भिजत ठेवलंय.

मुख्यमंत्र्यानी तक्रार केली तरच आणि तरच इथे आपली मते लिहायची असे आहे काय?

Submitted by हीरा on 29 March, 2020 - 13:31 >>

हीरा भौ, तुमच्याकडून या प्रतिसादाची अपेक्षा नव्हती.

मी असं कुठेही म्हटलेलं नाहीय की इथे काहीं लिहू नका. पण एकाही मुख्यमंत्र्यांनी तक्रार केलेली नसताना खालील प्रकारची ठाम वक्तव्य कुठल्या आधारावर केली जातात हा प्रश्न आहे. या व्यक्तीला देशभरातील सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासनिक कागदपत्रांचा अॅक्केस आहे असा तुमचा समज झालाय का? मुख्यमंत्र्यांच्या मनातील दुखे ते स्वतः सांगत नाहीत, पण चेल्यांकरवी इथे तिथे छापून आणतात असा हा प्रकार आहे काय?

सगळी जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे हे माहीत असताना देशव्यापी लॉकडाउन जाहीर करणार्‍या दिल्लीपती राज्यांना आधी सांगितले होते का ? नाही

अनु मुद्दा समजला. आज एकदम झाशीची राणी मोड?

सगळे मुख्यमंत्री समजदार आहेत, अशा प्रसंगी कोणीही तक्रार करणार नाही. नोटाबंदीच्या वेळी तेव्हाच्या अर्थमंत्र्यांनी सुध्दा तक्रार केली नव्हती.

मी-माझा,

या धाग्यावर आपल्याला पडलेले प्रश्न, शंका मांडणे म्हणजे उगाचच स्वतःचा पाणउतारा करून घेण्यासारखे आहे >>

धन्यवाद बेफिकीर भाऊ. पण आता मी त्या चिरीमिरी लोकांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करून माझी मते व निरीक्षण मांडायच ठरवलेलं आहे. बघुया कुठपर्यंत जातंय ते.

आत्ताच टीव्हीवर एक बातमी पाहिली की महाराष्ट्रात लॉक डाऊन ला दुर्लक्षून जवळजवळ १२ साखर कारखाने चालूच आहेत. दुर्दैवाने पूर्ण माहिती पाहिली नाही कारण ती बातमी संपत आली होती. आता आणखी माहिती मिळाली की इथे डकवतो.

हे असे लोकनेते असताना जनता काय डोंबलाचा कायदा पाळणार?

पुढच्या वर्षीच्या पाडव्याला तरी साखरेची माळ पायजे का नको ?

मुख्यमंत्री ठाकरेंची कळकळीची विनंती, घरी रहा. आपण अनावश्यक बाहेर पडणे टाळून प्रशासनास मदत करूया. अगदीच जीवन मरणाचा प्रश्न असेल तरच बाहेर पडा.

ही toi मधील बातमी.

https://timesofindia.indiatimes.com/city/aurangabad/sugar-mills-continue...

केवळ सरकारात आहेत किंवा सरकारदरबारी वजन आहे म्हणून यांचे साखर कारखाने चालू आहेत की काय?

साखर कारखाना वर्क फ्रॉम होम करावे का?

पंतप्रधानांनी लॉक डाऊन जाहीर केल्यानंतर दिल्लीतील घटनाक्रम.

१) लोकांनी कृपया प्रवास करू नये. स्वतच्या घरीच राहावे - इति केजरीवाल.

२) त्यानंतर केजरीवाल पायी चालणाऱ्या लोकांना दिल्ली - युपी बॉर्डर वर पोहोचविण्यासाठी DTC च्या बसेसची सेवा सुरू करतात.

३) एकाच वेळी अनेक लोकांना बॉर्डर वर बसेसनी आणून सोडल्याने गर्दी व प्रचंड गोंधळ सुरू होतो.

४) त्यामुळे युपी प्रशासन कमीत कमी वेळात बसेसची व्यवस्था करण्यास बाध्य होते व ते तशी व्यवस्था करतात.

५) त्या स्थलांतर करू पाहणाऱ्या लोकांना परवानगी व मदत देऊन दिल्लीबाहेर पाठवल्यानंतर केजरीवाल जाहीर करतात की त्यांचे सरकार ४००० लोकांची व्यवस्था दिल्लीत करणार आहे !

एकदा ही साथ आटोक्यात आली की या सर्व प्रकाराची चौकशी व्हायला हवी व भरत यांनी सांगितल्याप्रमाणे केजरीवाल सरकार दोषी आढळल्यास ते बरखास्त व्हायला हवे.

जपानचे हिरोशीमा करण्या ऐवजी या चीन्यांचे केले असते तर फार बरे झाले असते.

शारुक भाऊनी ( जे बर्‍याच जणांचे प्रेरणा स्त्रोत आहेत ) दुबईत रहाणार्‍या लोकांसाठी काळजी घ्या सांगणारा व्हिडीओ केलाय. भारतात रहाणारे काय परग्रहावर रहातात काय? शक्यता आहे , दुबई वालेच असल्या लोकांना पोसत असतील.

पाकीस्तानी मिडीयाने एक कबुली दिलीय की भारताने चांगल्या योजना राबवल्या या स्थितीत. आणी त्यांना वाईट वाटतेय की त्यांच्या कडे टाटा- बिर्ला-अंबानी सारखे लोक नाहीयेत. एकाने खाली उत्तर दिले की तुम्ही लोक जर हाफीज सईद सारख्या पिल्लावळीला पोसाल तर तिथे अशीच पैदास होणार.

त्या खान त्रयीची वेगळीच गोष्ट आहे. मी विचार केलेला की यावर एक सविस्तर प्रतिसाद होईल आणखी १५ दिवसांनी. पण आता विषय आलाच आहे तर कोणी या तिघांनी आणि इस्लामिक आस्थापनांनी करोना आटोक्यात आणण्याच्या निधीसाठी भारतात किती आर्थिक मदत केली हे सांगू शकेल काय?

यांच्यापैकी कोणी मुस्लिम जनतेला नमाजासाठी बाहेर पडू नका, जमाव जमवू नका, मशिदीत लपलेल्या परदेशी नागरिकांना बाहेर काढा व त्यांची तपासणी होऊ द्या असे सांगितलेले कोणी दाखवून देईल काय?

हे लोक खरेच बिनडोक आहेत आणि जे काहीं करत आहेत ते अजाणतेपणी करत आहेत असे किती लोकांना वाटते?

तुमचा गैरसमज होतोय भाऊ, मी लिहिलेल्या प्रतिसादाचा आमिर खान एक खूप छोटा हिस्सा आहे. आणि आमिर खान सारख्या influential माणसा ने भूतकाळात कितीही मदत केलेली असली तरी त्याने लॉक डाऊन दरम्यान माशिदिंमध्ये नमाजासाठी जमणाऱ्या जमावाला काही बोधपर वचने सुनावली आहेत काय हा माझा अनेक प्रश्र्नांतील एक छोटा प्रश्न आहे.

>>>>>>>> यांच्यापैकी कोणी मुस्लिम जनतेला नमाजासाठी बाहेर पडू नका, जमाव जमवू नका, मशिदीत लपलेल्या परदेशी नागरिकांना बाहेर काढा व त्यांची तपासणी होऊ द्या असे सांगितलेले कोणी दाखवून देईल काय?
हे लोक खरेच बिनडोक आहेत आणि जे काहीं करत आहेत ते अजाणतेपणी करत आहेत असे किती लोकांना वाटते? <<<<

हे सर्व कारस्थान आहे ह्यात शंकाच नाही. चीन मधल्या मुसलमान लोकांना करोना प्रसारासाठी भारतात पाठवल गेलय. त्यांची ओळख पटु नये म्हणुन खोटे पासपोर्ट दिलेले होते. कझा गीस्तान, किर्गीझस्तान, उघ्हर प्रांतातले
मुसलमान मौलवी भारतातल्या मस्जिदीत लपुन का बसले होते त्याची चौकशी चालु आहे. त्या लोकांना कोणतीही भारतीय भाषा येत नाही पण म्हणे हे लोक धर्म प्रसारा साठी भारतात आलेले आहेत.

भारतात करोना पसरला तर कोणाला फायदा होणार ? भारताच्या लोक संख्येचा विचार करता करोना मुळे भारत सरकार मेडीकल टेस्ट कीट्स साठी, बाकीच्या साधनांसाठी आपल्या पाया पडेल ह्याची चीनला खात्री आहे. त्या मुळे भारतात करोना पसरवायला ते उताविळ झालेले आहेत.
करोना पसरला तर मोदींना पाय उतार व्हाव लागेल अश्या विचारात विरोधी पक्षच काय मिडीया सुद्धा बसलेली आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=7vI-ps578Ag
https://www.youtube.com/watch?v=an75g_SG_no
https://www.youtube.com/watch?v=yfhN-vmWGow

सिंदिया कुठे गेले ?
लोक सेवा करायला तडफडत होते ,:) तुह्मी अशक्य विनोदी आहात.

रोग पसरला म्हणून सरकार कसे पाय उतार होईल ?