अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणूक २०२०

टोटली. एकतर त्यांची काहीतरी अंडीपिल्ली तात्याकडे आहेत. नाहीतर तात्याशी अ‍ॅटॅच केल्याशिवाय आपल्याला पार्टीत भवितव्य नाही असे दोघांच्याही लक्षात आले असावे.

बाय द वे काल जॉर्जियामधे अजून दोन केसेस नाकारल्या गेल्या. त्यात सिडनी पॉवेलची बिब्लिकल बॉम्बशेल केसही होती. तेथील जज ने त्यावर लिटरली तु.क. टाकले आहेत.

. त्यात सिडनी पॉवेलची बिब्लिकल बॉम्बशेल केसही होती. >> तात्या नि त्याचे पित्ते ह्यांचे सगळेच भव्य दिव्यच असते. कहीही काही छोटे केले आहे असे म्हटल्याचे आठवते का ? ह्यांची वचने ऐकताना नेहमी हरी तात्यांचे 'पुराव्याने शाबीत करीन.' आठवते. एव्हढा ईन्सिक्युरीटि कॉम्प्लेक्स असलेला ग्रूप च विरळाच.

सर्वच माबोकर १८+ असल्याने लिहायला हरकत नसावी.
लहान मुलांना राजकारण समजावे म्हणून प्रेसिडेन्शिअल डिबेट पहायला लावणे वगैरे ट्रंप मुळे अवघड झाले.
डिबेट मध्येही हाताच्या साईझ वरून पांचट विनोद ऐकावे लागले, हटकेश्वर ! हटकेश्वर !
आता काय C-SPAN पी जी रेटेड करावे लागेल की काय ?
ट्रंप च्या सुप्रसिद्ध "फोर सीझन्स" प्रेस कॉन्फ. नंतर तिथे असलेल्या सेक्स शॉप मध्ये तोबा गर्दी उसळली ( नाटकाच्या भाषेत, प्लॅन भरत आला)
ट्रंप ची आणखी एक साक्षीदार मेलिसा कॅरोन (कृपया गूगलू नये ) ...
In 2018, Melissa Carone was charged with obscenity for allegedly emailing sexually explicit videos to Jessica Stackpoole, Carone's fiance's ex wife.

आज टेक्सास ने (म्हणाजे केन पॅक्सटन ने )_ इतर स्टेटस वर खटला दाखल केला आहे. ह्यापेक्षा अधिक ईन फायटींग चे उत्तम उदाहरण मिळणार नाही. घटनेच्या जपवणूकीबद्दल आपण किती जागरूक आहोत हे दाखवताना ह्यात फक्त चारच स्टेट ठेवल्यामूळे पितळ उघडे पडतेय हे लक्षात येत नसावे का ?

निवडणुकांबद्दल सर्वे सर्वा अधिकार हे स्टेट कडे असतात.
कारण अमेरिका नुसतीच डेमोक्रॅटिक नाही तर रिपब्लिक आहे. ( UNITED States Of America).
स्थापन करणार्‍यांमधे मोठा वाद होता की सर्व अधिकार केंद्रात असावेत की राज्यांना सुद्धा काही हक्क हवे. तर एकत्र येण्याला अट ही की केंद्रात कुणी बसावे हे राज्ये ठरवणार. जसजशी अधिकाधिक राज्ये सामिल होत गेली तेंव्हा तर प्रेसिडेंट कोण होणार हे जर जास्त लोकसंख्या असलेली राज्ये ठरवू लागले तर इतर राज्यांचे काय? म्हणून इलेक्टोरल कॉलेज. म्हणून निवडणूकीचे सर्व अधिकार फक्त राज्यांकडे, तिथे केंद्राने मधे पडायचे नाही!
प्रत्येक राज्याचे निवडणुकीचे नियम वेगळे वेगळे नि त्या बाबतीत सुप्रिम कोर्ट मधे पडू शकत नाही.
फक्त २००० साली सुप्रिम कोर्ट मधे पडले, कारण फ्लोरिडाच्या लोकांनी सबंध राज्यात एक कायदा करण्या ऐवजी प्रत्येक काउंटीला वेगळे कायदे करू दिले. मग गोंधळ झाला. आणि प्रेसिडेंट कोण होणार याचा निर्णय लवकर लागेना. म्हणून शेवटी सुप्रिम कोर्टाने सांगितले की मतमोजणी थांबवा. त्यांनी हे म्हंटले नाही की कायदे बदला वा पुनः मोजा. फक्त आता पुरे! त्यामुळे बुश जिंकला. नंतर फ्लोरिडाच्या लोकांना शहाणपणा सुचला नि त्यांनी कायदे बदलले.
त्यामुळे आता एकदा राज्याच्या अधिकार्‍यांनी निवडणूक सर्टीफाय केल्यावर सुप्रिम कोर्टाला मधे पडता येत नाही.
त्यातूनहि ट्रंप अतिहुषार - तो काहीतरी कारण काढेलच. पण सुप्रिम कोर्टाने पुरावा मागितला तर काय देणार? खुद्द ट्रंपच्या अ‍ॅटर्नी जनरलने सांगितले फ्रॉड नाही. आता कोण चौकशी करणार फ्रॉडची?
तर ट्रंप दुसरा कुणि नेमेल, पण त्या माणसास जराहि लाज असेल तर हे काम होऊ शकणार नाही. कद्दाचित ट्रंप स्वतःलाच अ‍ॅटर्नी जनरल करेल.

पण मुळात फक्त २०२४ ची तयारी आहे. तोपर्यंत मूर्ख लोकांना भडकवत ठेवलेच पाहिजे. डेमोक्रॅट्स ना शिव्या घालणे चालू ठेवलेच पाहिजे. नि ट्रंप खेरीज दुसरा कोण निर्लज्ज माणूस सापडेल? त्यालाच खर्‍या खोट्याची अजिबात चाड नाही!

तर हे सगळे धंदे, बाजू पलटली तर, डेमोक्रॅट्स हि करतात.
म्हणून मी म्हणतो राजकारण हा नुसता खेळ आहे! त्याचे नियमच वेगळे.

>>लिंडसी ग्रॅहॅम म्हणतोय जॉर्जिया मधे सिव्हिल वॉर सारखे वातावरण तयार होत आहे.>>
हि कामेंट एखाद्या घेटो पबमधल्या स्टँडप कमिडियनने मारलेल्या जोकसारखी आहे. कारण बातमीचा अन्वयार्थ त्याने त्याच्या कुवतीनुसार काढलेला असतो, आणि त्याचा घेटो ऑडियंस कुठल्याहि जोकला टाळ्या मारणार, याची खात्री त्याला असते. असो.

तर मंडळी, हि ती मूळ बातमी, ज्यात लिंडसी ग्रहॅमने "सिविल वॉर" चा उल्लेख केला आहे तो जॉर्ज्या जिओपिच्या अंतर्गत धुसफुस, बंडाळीच्या संदर्भात; या उद्देशाने कि त्यांनी तो आपापसात बोलुन इशु सोडवावा. पण त्या बातमीला ट्विस्ट करुन जॉर्ज्या राज्यात बंडाळी (दंगे, नासधुस इ.) होणार, असा रंग देउन टाळ्या मिळवण्यात काय हशील आहे...

या उद्देशाने कि त्यांनी तो आपापसात बोलुन इशु सोडवावा. >>> इतकच असतं तर ठीक आहे हो. पण तो तर म्हणतोय की केम्पने जर लेजिस्लेटिव्ह सेशन बोलावले नाही तर जॉर्जियाचे मतदार त्याच्या विरूद्ध फिरतील. म्हणजे काडी तोच लावतोय ना? क्लूनी चा संदर्भ तोच आहे

खरे म्हणजे यात केम्प अत्यंत जबाबदारीने वागत आहे.

राज च्या लिंक मधले हे कुठेही 'नरो वा कुंजरो वा' मधे नसलेले वाक्य

Georgia elections officials say that without a court order, they do not have the authority to order a new audit focused solely on signature verification. Even if such an audit were to take place, doing so would be essentially meaningless to the election outcome since any discrepancies found could not be tied to specific ballots.

आज पेनसिल्वेनियामधला आणखी एक खटला यूएस सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला. पेनसिल्वेनियाच्या सुप्रीम कोर्टाने तो आधीच रद्द केला होता. तसा या खटल्यात काही दम नव्हता. यात काही फ्रॉड वगैरेचा दावाही नव्हता. त्यांचे म्हणणे इतकेच होते की पेनसिल्वेनिया राज्याच्या असेम्ब्लीने मेल-इन वोट्स चा पर्याय कोणालाही वापरू देण्याचा जो कायदा केला तो घटनाबाह्य होता, त्यामुळे तो बेकायदेशीर ठरतो. म्हणून त्याद्वारे केली गेलेली २५ लाख मते रद्द करण्यात यावीत व ट्रम्पने हे राज्य जिंकले हे घोषित करावे.

यात मेख ही आहे की तो कायदा केला गेला ३१ ऑक्टोबर २०१९ ला. त्यावेळेस या राज्यात असेम्ब्ली रिपब्लिकन्सच्याच हातात होती. हे बिल तेव्हाच साइन झाले. त्यानंतर हे लोक वर्षभर गप्प बसले. मग निवडणुकीत निकाल लागल्यावर तो मनासारखा नसल्याने खटला दाखल केला. दोन्ही कोर्टांनी हा खटला वेळेत दाखल न केल्याने रद्द केला. त्यांनी तो दाखल करून घेतला असता तरी मते रद्द करण्याची शक्यता नव्हतीच. निवडणुकीच्या वेळेस प्रचलित असलेल्या नियमानुसार मतदारांनी केलेले मतदान असे रद्द केले जायची शक्यता कमीच आहे.

आता टेक्सास मधून कोणीतरी नवीन खटला दाखल केला आहे चार राज्यांविरूद्ध. तो काय प्रकार आहे नीट माहीत नाही. काहीतरी भेदभावासंबंधी आहे बहुधा.

टेक्सास चा खटला तद्दन हलकटपणा आहे. एकी कडे स्टेट्स फेड सेपरशेन म्हनून बोंब मारणारी व्यक्ती इतर स्टेट्स नी काय करावे ह्याबद्दल खटला दाखल करते ह्याची कोणालाच लाज कशी वाटत नाही कमाल आहे. परत ज्या गोष्टींना ओब्जेक्शन घेतलाय त्यातल्या काही टेक्सास मधेही झाल्या आहेत नि त्या चर स्टेट्स शिवाय तात्याने जिंकलेल्या स्टेस मधेही झाल्या आहेत.

लाज?
राजकारणात लाज, सभ्यता, खरेपण असले काही नसते. काहीतरी करून जिंकायचे. बास.

अहो, त्याला टेक्सास खटला म्हणू नका हो. पॅक्सटन खटला म्हणा. त्याला पार्डन हवंय, म्हणून लाळ घोटतोय. ईतर राज्यातले अटर्नीज देखील अशाच काहीतरी कारणाने जाॅईन झालेत. खुद्द टेक्सास च्या साॅलिसिटर जनरल ने त्यावर सही करण्यास नकार दिलाय. असो.
फक्त मक क्रियेट करणे एवढाच उद्देष्य असल्यामुळे काळजी नसावी!

स्टेट्स नी काय करावे ह्याबद्दल खटला दाखल करते >>> तो खटला बोगस आहे हे नक्की. पण लीगल बाजूने विचार केला तर एक राज्य असे आर्ग्युमेण्ट करू शकते. पुन्हा एकदा - हे यातून आलेले विचार आहेत फक्त. "पण त्यांची बाजू तर ऐकून घ्या" छाप भोंगळपणा नाही. तो खटला बकवास आहे. त्याला इतर १६ राज्ये (त्यांचे अ‍ॅटर्नीज जनरल) जॉइन झालेत म्हणजे एको चेंबर किती जोरात आहे मतदारांचा ते कळते.

एक हायपोथेटिकल केसः तर एक विचार करा. उद्या जर कॅलिफोर्निया किंवा फ्लोरिडाने काहीतरे लूज एन्ड ठेवून निवडणूक घेतली व त्यात चेक्स बेसिक फेडरल नियम न तोडता इतके कमी केले की तेथे राहणारे सर्व लोक मतदान करू शकतील - लीगल, इल्लिगल्स, एकदा/दोनदा जिवंत असो वा नसो वगैरे. तर तेथील निकाल निर्णायक परिणाम करू शकतात व इतर राज्यांतील सपोजेडली स्ट्रिक्ट नियम डायल्यूट केले जातात. आता कॅलिफोर्निया म्हणजे "८० तेथे ८५" सिच्युएशन आहे आणि एकदा राज्य जिंकले की ते ६०% मतांनी जिंकले की ७०% याने काही फरक पडत नाही, व या जास्त मतांमुळे पॉप्युलर वोट्स वाढले तरी इलेक्टोरल मतांत काही फरक पडत नाही. पण एनसी, पीए वगैरे सारखी राज्ये आहेत तेथे इकडचा निकाल तिकडे जाउ शकतो. त्यामुळे खरे म्हणजे "मिनिमम फेडरल नियम" हवेत. व एखाद्या राज्याने ते मोडले तर इतर राज्यांना दाद मागता आली पाहिजे.

खरे म्हणजे हे राज्यांचे काम नाही. कोणतेही राज्य इतर ४९ राज्ये कसे नियम बनवत आहेत हे बघायला गळ लावून बसणे शक्य नाही. हे रिपब्लिकन किंवा डेम्स नी त्यांचे इण्टरेस्ट शाबूत ठेवायला केले पाहिजे.

आता टेक्सासच्या खटल्याबद्दलः
वरती जे चेक करण्याबद्दल लिहीले आहे त्याची वेळ जेव्हा ते कायदे केले जातात तेव्हा आहे. निवडणूक होउन गेल्यावर, निकाल आपल्या विरूद्ध गेल्यावर मग जागे होउन उपयोग नाही. यातील अनेक केसेस मधे मुळात रिपब्लिकन रेप्रेझेण्टेटिव्ह्जनी हे कायदे केलेले आहेत. आणि मुळात त्या कायद्यांमुळे फ्रॉड होतो व झाला(च) आहे याचा कोर्टात देण्याजोगा कसलाही पुरावा नाही. "पुरावे" म्हणून आलेल्या अनेक गोष्टी कोर्टानेच नव्हे, तर स्थानिक अधिकार्‍यांनीही फेटाळले आहेत.

ट्रम्पच्या बाजूने आलेले खटले पेनसिव्लेनिया मधे एक वर्षापूर्वी केलेल्या, आणि बहुतांश रिपब्लिकन्सनी केलेल्या कायद्या विरूद्ध, तर विस्कॉन्सिन मधे ज्या विरोधात आहेत त्यातील एक कायदा चार वर्षांपूर्वी रिपब्लिकन्सनीच केलेला आहे, तर दुसरा मुद्दा दहा वर्षे प्रचलित असलेल्या पद्धतीच्या विरोधात आहे.

या रेटने लौकरच फाउण्डिंग फादर्स ने काहीतरी लीगली चुकवले म्हणून निवडणूकच इल्लिगल आहे व ट्रम्पला विजयी घोषित करा असेही म्हणतील हे लोक.

खरे म्हणजे हे राज्यांचे काम नाही. >> युनायटेड स्टेट्स रीपब्लिक असल्यामूळे निवडणूक कशी घ्यायची ह्याबद्दलचा अधिकार राज्यांकडे दिला गेला होता असे वाचले होते. "पण लीगल बाजूने विचार केला तर एक राज्य असे आर्ग्युमेण्ट करू शकते. " हे विधानही मान्य आहे फक्त त्या मागचा हेतू सरळ नाही हाच प्रॉलेम आहे. जे काही नियम खरच आक्षेपार्ह वाटतात त्याबद्दल जो काही सोक्षमोक्ष निवडणूकिच्या आधी लावला न गेल्यास त्यानंतर होणार्‍या कुठल्याही मुद्द्याला किमान पक्षी त्या निवडणूकीच्या निकाला संदर्भात तरी विचारत घेउ नये असे मला वाटते. पार्डन बाबत ते फक्त जुन्या गुन्ह्यांसाठीच लागू असते कि आयुष्यभर काय वाट्टॅल ते घोळ घालायला मोकळे होतात हे बघायला हवे.

<<जे काही नियम खरच आक्षेपार्ह वाटतात त्याबद्दल जो काही सोक्षमोक्ष निवडणूकिच्या आधी लावला न गेल्यास त्यानंतर होणार्‍या कुठल्याही मुद्द्याला किमान पक्षी त्या निवडणूकीच्या निकाला संदर्भात तरी विचारत घेउ नये असे मला वाटते.>>
काही कायद्यांच्या बाबतीत हे खरे आहे. कित्येक लोकांनी वाईट कृत्ये करूनहि, त्यावेळी असा कायदा नव्हता, म्हणून सुटले.

एकजात सर्व नीतिनियम, सभ्यता, खरेपणा, कायदे, घटना या सगळ्याच गोष्टींबद्दल संशय घेतला जात आहे. ट्रंपने थोडेफार त्याच्या मनातले स्पष्ट बोलून दाखवले. इतरांच्यात ती हिंमत नाही. पण अश्या अनेक लोकांचा त्याला पाठिंबा आहे हे नक्की. आता त्यांना खरेच white supremacy हवी आहे का? ते योग्य किंवा अयोग्य यापेक्षा आजकालच्या जगात ते कितपत शक्य आहे? उद्या चिनी supremacy असे चीनच्या मनात आले तर? इस्लामी लोकांना तर तसे करायचेच आहे, त्याचे परिणाम अतिरेकी कारवायांच्या उदाहरणांवरून दिसतेच.

सध्या तरी अमेरिकेत कुणाला स्वार्थाखेरीज इतर काही महत्वाचे उरले नाही. त्यामुळे हे असेच चालायचे!
बरोबर काय नि चूक काय हे इतिहासकारच ठरवतील.

टेक्सासने फाइल केलेला व इतर १६ रिपब्लिकन राज्यांनी सपोर्ट केलेला खटला सुप्रीम कोर्टाने नाकारला - म्हणजे कोर्टात केसच उभी राहिली नाही. टेक्सासला इतर राज्यांच्या नियमांविरूद्ध केस करण्याचा अधिकारच नाही असे सांगून. याला हाउस ऑफ रेप्रेझेण्टेटिव्ह्ज मधल्या १०५ रिपब्लिकन्सही सपोर्ट केला होता. बहुधा अनेकांना ऑलरेडी माहीत होते की यातून काही निघणार नाही पण मतदारांचा व ट्रम्पचा रोष ओढवून घेण्यापेक्षा त्यांनी सपोर्ट केला असावा.

आता अजून किती केसेस शिल्लक आहेत माहीत नाही. हा ट्रम्पच्या म्हणण्यानुसार "बिग वन" होता.

आता १४ तारखेला सगळ्या राज्यांचे इलेक्टर्स मते देतील. तोपर्यंत पडद्यामागे काय होते ते दिसेल पुढच्या दोन-तीन दिवसांत.

लॉयलिस्ट टेस्ट फेल गेली तर सुप्रीम कोर्टाच्या जजेस ना फायर करता येतं का? विचारतोय आपलं.

एकंदर जे काही चाललं आहे, ते पाहून अकबर-बिरबलाची 'पोपट मेला आहे' कथा आठवली!

पोपट मेल्याची बातमी घेऊन आलेल्या सेवकाला बादशहाने "यू आर फायर्ड!" म्हणून सांगितलं. (Read: Chris Krebs. दुवा: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54982360. वर बादशहाच्या निष्ठावंत सेवकांनी आपल्याच पक्षाच्या अधिकार्‍याला धमक्याही दिल्या. पहा: Trump lawyer Joe diGenova says election security chief fired by the president should be 'taken out at dawn and shot').

मग पोपट जिवंतच आहे हे येनकेनप्रकारेण सिद्ध करण्यासाठी बादशहाच्या मागे तस्त घेऊन हिंडणार्‍या पाळीव चाकरांनी ठिकठिकाणी दाद मागून पाहिली - पण आतापर्यंत सगळीकडून ह्या लूझर्स आणि सकर्सना थपडाच खाव्या लागल्या!

असो, कॉपी-पेस्ट विद्वानांच्या मते हे सारे काही लोकशाहीच्या भल्यासाठीच चालले आहे - तेव्हा कुठवर ही थेरं चालतात, हेच पहायचं!

या सगळ्यातून एकच दिसते की बर्‍याच लोकांच्या मते कायद्यांमधे काहीतरी गडबड आहे.
जेंव्हा घटना लिहिली तेंव्हा ती कशी चालेल हे कळायला काहीच मार्ग नव्हता. जसजसे काही अनुभव आले तसतसे घटनादुरुस्तीचे नियम झाले. निवडणुकी संबंधी २६ वी अमेंडमेंट १९७१ साली पास झाली (मतदानाचा हक्क वयाने १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर मिळेल).

त्यानंतर आता जवळपास ५० वर्षांनी बर्‍याच लोकांना निवडणुकीच्या कायद्यांबद्दल शंका येऊ लागली आहे.

तेंव्हा जर कुणि शहाणे लोक अमेरिकेत उरले असतील तर त्यांनी पक्षाचा विचार न करता या कायद्यांमधे सर्वच राज्यात काही सुधारणा करायला हव्यात.

पण ते अमेरिकेत होणार नाही. वैययक्तिक स्वार्थ, सत्तेचा नि पैशाचा लोभ नि त्यासाठी आंधळेपणाने पक्षा शी एकनिष्ठ रहाणे हेच चालायचे.

पन्नास वर्षांनी चीन व भारत जगावर राज्य करतील. त्यासाठी ते अमेरिकेचा बराचसा भूभाग तोडून घेतील, जसे इंग्रजांनी पूर्वी अफ्रिकेत नि आशियात केले तसे.

आज इलेक्टर्सच्या मतदानातून बायडेन च्या निवडीवर शिक्कामोर्तब झाले.

आता ट्रम्प कॅम्पेनची लीगल आणि लेजिस्लेटिव्ह दोन्ही आव्हाने संपुष्टात आली असे समजावे काय? की अजून बिग बिब्लिकल बॉम्बशेल्स बाकी आहेत?

टेक्सास मधला जीओपीचा लीडर अ‍ॅलन वेस्ट इतर राज्यांनी एकत्र येउन "युनियन स्थापन करावी" वगैरे म्हंटला काल. बरीच टीका झाली आहे त्याच्यावर. टेक्सासच्या एजी ने दाखल केलेला खटला सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारलाच नाही. त्यामुळे म्हणे राज्यांनी कसेही वागले तरी चालेल असा "प्रीसीडन्स" कोर्टाने सेट केला आहे वगैरे. तुमचा खटला सुप्रीम कोर्टाच्या कक्षेतच येत नाही म्ह्ण्टल्याने कसला लीगल प्रीसीटन्ट सेट होतो हे अगम्य लॉजिक आहे. हे म्हणजे कोणी चोरी केल्याचा आरोप करायचा, त्याचा पुरावा द्यायचा नाही आणि म्हणून खटला नाकारला तर याचा अर्थ कोणीही चोरी केली तरी चालेल असा कोर्टाने निर्वाळा दिला आहे असे पुन्हा म्हणायचे असला प्रकार आहे

एकूण जीओपी मधे एका बाजूला इतक्या प्रेशर मधे ठाम राहिलेले केम्प व इतर लोक, तर दुसर्‍या बाजूला निरर्थक खटल्यांमधे पब्लिकला गुंतवून ठेवणारे ट्रम्प कॅम्पेन, युएस हाउस ऑफ रिप्रेझेण्टेटिव्ह्ज मधले १०५ लोक व या अ‍ॅलन वेस्ट सारखे अशी दुफळी झालेली आहे.

अजून शिवराम गोविंदची साक्ष बाकी आहे

सुप्रीम कोर्टात शिवराम गोविंद, गर्दीतला एक म्हातारा, सुपडू सुतार व हरचंद पालव

"फ्रॉड होताना कोणी पाहिला कारे?"
"सायेब मी सांगतो. म्हंजी काय झालं?
"अहो सांगा ना काय झालं. मला काय विचारताय"
"अहो सांगताय नाय. म्हणजे झाला काय? मी झिलग्या मासलेकराकडे तंबाकू खाल्ली. काय? ए झिलग्या खाल्ली का नाय?"
"मग पुढे सांगा"
"सांगताय ना. तर तंबाकू खाल्ली, आणि असाच कायशाकडे निघाला होता"
"ओ रूडीदादांनु तुम्ही थांबा. साहेब मी प्रतेक्ष पाहिलाय इलेक्शन फ्रॉड प्रतेक्ष"
"मग तू सांग प्रतेक्ष"
"तर मी जगल्याकडे असा पान खाल्ला, आणि निघालो कोठे? तर हरचंद पालवाच्या कपाटाच्या दुरूस्तीला. ओ हरचंद? खरा का नाय? तर साहेब मी हरचंद पालवाकडे कशासाठी गेलो? तर कपाटाची दुरूस्ती!"
"अरे बाबा त्याचा इलेक्शन फ्रॉड्शी काय संबंध? कपाटात ठेवली होती का फेक बॅलट्स?"
"अहो ऐका ना? तं इलेक्शन बॅलट्स चा काय झाला? हरचंद पालवाच्या कपाटाची बिजागरी गंजून खल्लास, हॅ हॅ?"
"अरे पण फ्रॉडचे काय झाले?"
" ते याने पाहिले. हरचंद तू सांग"
"तर काय झालं साहेब, कायसासा तो जिंकला होता, आणि कायसासा तो हरला होता"
"कायसासा जिंकला?"
"म्हंजी तो जो बायडेन जिंकला होता आणि डोनाल्ड ट्रम्प हरला होता!"
"अरे पण प्रत्यक्ष फ्रॉड कोणी पाहिलाय का?'
"नाय बाबा आपन नाय पायलं. खोटा कशाला सांगायचं? आहे ना ते सांगितलं"

फा त्यात तात्या मालुष्टे सुबक ठेंगणी निक्की हेली नि तिचा बाप मास्को मिच ह्यांच्याकडे 'आजच्या जिओपी मधे कशी पेट्रीओटिक पणा नाही, जानच नाही , अ अ अ ' (तो तिय्या काही जम्ला नाहीच शेवटी) असे सांगत होता. हे जोड कि झाले

आता ट्रम्प कॅम्पेनची लीगल आणि लेजिस्लेटिव्ह दोन्ही आव्हाने संपुष्टात आली असे समजावे काय? की अजून बिग बिब्लिकल बॉम्बशेल्स बाकी आहेत? >> आहे अजून आहे. त्या पाच राज्यांमधे तात्या ला सपोर्ट करणारे स्वयंघोषित इलेक्टर्स त्याला पाठींबा देणारे पत्र काँग्रेसला पाठवणार नि मग १७ (जान) तारखेला त्यावर मतदान करता येणार म्हणे.

खरच त्यात्याला मतदान केल्याची लाज वाटत असेल लोकांना किमान आत्ता तरी.

विल्यम बार पण चाल्ला की या शुक्रवारी

फा
सोमि वर पाहिले तर तात्याच्या मतदारांना काही साक्षात्कार झाला असेल किंवा पश्चाताप वाटत असेल असे अजिबात दिसत नाही. त्यांना अजूनही वाटतंय की सगळ्या यंत्रणा आणि पूरी कायनात इ. नी एकत्र येऊन इलेक्शन उलटवले.

फा
कॉनवे बाई एकमेव पहिल्यापासून शेवट पर्यंत टिकणार का?

शेवटपर्यंत म्हणजे सध्या ती खुर्ची खालीच आहे ना? काउन्सेलर टू प्रेसिडेण्टची? कॉनवे बाई सध्या त्या पोस्टवर नाहीत.

प्रेसिडेण्टला सध्या काउन्सेलर नसावा. पण बिल मार अनेक बाबतीत म्हणतो त्याप्रमाणे "can you really tell?"

ओह ... तिची गच्छंती लक्षात न्हवती.

तिची गच्छंती लक्षात न्हवती. >> गच्छंती नाही झाली तिची. तिच्या पोरीने नाकात दम आणला नवर्‍याबरोबर म्हणून बाहेर निघाली ती.

"can you really tell?" >>

केलीअ‍ॅन कॉनवेच्या मुलीने धुव्वा उडवला होता ट्विटर आणी सोमि वर