अबकी बार खरंच ३०० के पार?

या बातम्या जुन्या आहेत की नव्या ?

एव्हीम हलवताना पाहून विविध पक्षांचे कार्यकर्ते तिथे जमा झाले. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटने सांगितलं की निव डणूक आयो गाच्या आदेशावरून इव्हीएम हलवतोय. लोकांनी त्याला आयोगाच्या अधिकार्‍याशी स्पीकर फोनवरून बोलायला लावलं. आयोगाच्या अधिकार्‍याने हात वर केले. दोघा सरकारी नोकरांत वादावादी.
रिझर्व्ड इ व्ही एम्सही वापरलेल्या ई व्हीएमसोबतच, तोच प्रोटोकॉल वापरून हलवावीत, असा नियम असताना अचानक इत क्या संख्येने रिझर्व इव्हीएम मोकाट गाईंसारखी इथे तिथे का सापडावीत?

भाषेकडे दुर्लक्ष केले तर एक्झिट पोल वर हे मार्मिक भाष्य आहे... वास्तव आहे.

ही बातमी
http://www.jantakareporter.com/entertainment/times-now-gives-aap-2-9-vot...

हे शेवटचे एक्झिट पोलची पोलखोल करणारे.
https://www.nationalheraldindia.com/opinion/10-reasons-why-exit-polls-in...

उत्तराखंड मधे आप एकही जागा लढवत नसताना त्यांना २ ते ३% जागा मिळताना दिसतात. म्हणजे या एक्झिट पोल्सचे शास्त्र तपासून बघायलाच हवे..
एक्झिट पोल्स आणि ईव्हीएम धांदली यांचा संबंध असेल का ?

एकेका सीट/ प्रभागाचे मतदान मोजतांना प्रत्येक पेटीतले मतदान दाखवतात/उघड करतात हे चूक आहे. हे बंद केले पाहिजे. त्यामुळेच उमेदवारांना कोणत्या भागातील रहिवाशांनी आपल्याला मते दिली आहेत/नाहीत हे कळते आणि डूख धरतात.

ह्या फक्त जर तर chya गोष्टी आहेत .
न्यायालयात पुराव्यासह सिद्ध होत नाही तोपर्यंत evm विषयी ज्या काही बातम्या येत आहेत त्या अफवा ह्या कॅटगारी मध्ये बसतात

तुमच्या आरोग्याची तक्रार केलीत ना ? विश्रांती घ्या आणि ८ ऑक्टोबर २०१३ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ( तुमच्या भाषेत अफवा पसवरणे) वाचून पहा. त्या निकालाआधी कोण अफवा पसरवत होते हे मायबोलीची २०१३ पूर्वीची पाने काढून वाचा. इथेच सद्गती मिळेल. बाकी उत्तराखंडचे उदाहरण धडधडीत असल्याने एक्झिट पोल बाबत आता कुणालाही ते खरे आहेत असे म्हणण्याची हिंमत होणार नाही.

चंदीगढमध्ये टक्केवारी कॉंग्रेसची जास्त. पण एकुलती एक जागा.भाजपला.
बिहार लोकजनशक्ती पार्टी सहा जागा लढवतेय. पोलवाले त्यांना पाच ते सात जागा देताहेत.

https://www.hindustantimes.com/india-news/lok-sabha-elections-2019-20-hp...
Lok Sabha elections 2019: 20 HP officials forgot to erase mock poll data, deleted votes to cover up

पराभवाची कारणे शोधण्याची किती ही धडपड! स्वतःच्या अंतरंगात डोकावून पाहिले तरच खरी कारणे सापडतील.. नक्की पहा.

मुख्य म्हणजे सगळे पुरावे घेऊन न्यायालयात जायचं बघा.

>>खरंय खरंय.... ईव्हीएम फक्त राजस्थान, मध्यप्रदेशातच नीट चालायच्या २००९ च्या अलिकडे पलिकडे . जिथे भाजप हरायची तिथे घोटाळा होत असे. सहमत आहे.<<

इथे भाजपा का कॉंग्रेस वगैरे जरावेळ बाजुला ठेवा..... राजकीय पक्षाला जेंव्हा पराभवाची चाहूल लागते तेंव्हा तो पळवाटा शोधायला बघतो
जे भाजपाने एकेकाळी केले तेच कॉंग्रेस आत्ता करतेय
त्याला यापेक्षा जास्त महत्व देण्याची गरज नाही

बाकी खरच लोकशाहीची काळजी वगैरे असेल तर नुसत्या बातम्यांच्या लिंका डकवत बसण्यापेक्षा सबळ पुरावे वगैरे घेउन कायदेशीर मार्गाने पाठपुरावा करावा

बाकी एखाद्या पक्षाचा पराभव डिफेंड करणे किंवा नुसतीच आरोपांची राळ उडवून लोकान्मध्ये संभ्रम निर्माण करणे हा हेतू असेल तर चालू दे!

लोक करायच्या तिथे तक्रारी करतच आहेत.
फरीदाबादमध्ये भाजपचा पोलिंग एज़ंट महिला मतदारांवर प्रभाव टाकत होता, हे आयोगाने आधी अमान्य करून, नंतर फेरमतदान घेतलेच.

या प्रकरणांबद्दल लोकांना माहिती देणंही गरजेचं आहेच.

तुम्ही का आयोगाला डिफेंड करताय?

प.बंगालमध्ये आयोग नीट काम करत नाही अशी तक्रार खुद्द अमित शहांनी केली.
म्हणजे अशा तक्रारी करणं देशद्रोह नसावा.

deleted votes to cover up >>>> अशी त्या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे थोडी मतं डिलिट करता येत नाहीत. क्लिअर करायचे बटन दाबले की सगळीच मतं डिलिट होतात व शून्य आकडा येतो. मॉक पोल केल्यावर रिपोर्ट वर पोलिंग एजंट्सची सही झाल्यावर ही स्टेप असते. हे शून्य झालेलेही पोलिंग एजंटना दाखवायचे असते. अर्थात पोलिंग एजंट म्हणून कुणी पोरं टोरं आणून बसवतात त्यांना हे सर्व राजकीय पक्षांकडून सांगितलं गेलं पाहिजे.

पण समजा २०० मतं देवून झाल्यावर मॉक पोलची मतं घालवली नसल्याचं लक्षात आलं असेल तर मतदार रजिस्टर व मशिनमधली मतं ह्यात ५० चा फरक येवून २५० मतं मशिनमध्ये दिसतील. तर ती रजिस्टरशी मिळती जुळती व्हायला फक्त ५० मतं डिलिट करणं impossible आहे कारण तशी सोयच मशिनमध्ये नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, मॉक पोल झाल्यावर क्लिअर बटन असलेले कंपार्टमेंट पेपरसील केले जाते. त्यावर टॅग लावून त्यावर प्रिसायडिंग ऑफिसर व पोलिंग एजंटच्या सह्याही असतात, पेपर सीलवरही सह्या घेतल्या जातात. मतं डिलिट करायची झाली तर ते सील झालेले कंपार्टमेंट सील तोडून उघडावे लागेल. प्रत्येक बूथला पेपर सीलचे जास्तीचे सेट दिलेले असतात. त्यावरच्या नंबरांची नोंद बूथचे सामान देतानाच केलेली असते. कुठलेही सील फुकट गेले तरी ते वाया गेलेले सीलही परत करावे लागते रात्री सगळं सामान देताना. त्या सील्सचाही रिपोर्ट असतो. ह्या पार्श्वभूमीवर क्लिअर (म्हणजे शून्य करून.... कारण २५०-५० करता येत नाही) करून पुन्हा सील करावं लागेल. आणि हे नियमबाह्य असल्याने रिइलेक्शन करावं लागेल. परिणामी, पोलिंग पार्टीवर केस. पोलिंग पार्टी खूप प्रेशर खाली काम करत असते आणि जरा जरी लक्ष विचलीत झालं तर अशा चुका, ज्या अक्षम्य ठरतात, त्या होतात. बेस्ट म्हणजे, पहाटे हे इव्हीएमचे उद्योग करताना पोलिंग एजंटना समोर उभे करणे व त्यांनाही सांगणे की आम्ही जे करतोय त्याकडे नीट लक्ष द्या. एखादी स्टेप आमच्याकडून राहातेय असं वाटलं तर बिनधास्त सांगा. आपणा सर्वांना मिळून ह्या बूथचे मतदान नीट यशस्वी पार पाडायचे आहे.

@अश्विनी के , त्यांना एव्हढं सिरियसली घेण्याची गरज नाही. "नाचता येईना अंगण वाकडे" चा प्रकार आहे तो.

EVM मध्ये काहीही प्रॉब्लेम नाही हे त्यांनाही माहित आहे. म्हणूनच फक्त EC पर्यंत जाऊन थांबतात हे लोक, कारण त्यांना माहित आहे कि न्यायालय पुराव्यांनी सुरुवात करा म्हणून सांगणार आणि ते नसले कि जाहीररीत्या हाकलणार. EC त्यामानाने सॉफ्ट टार्गेट आहे.

जिंकले की जनतेनी निवडून दिले आणि हरले की evm मध्ये गडबड आशी बोंबाबोंब चालू करायची .
सर्वांना चांगले माहीत आहे

काय हा टिपऱ्या न्यायालय न्यायालय बोंबलतोय? किर्नुद्दिन ह्यांनी ह्यावर उत्तरे दिलेले वाचले नाही कि आवडले नाही?

@हेला,
कोण टिपर्या? टिपर्या म्हणजे काय?

आपल्या कडे न्यायलाय हीच सर्वोच्च संस्था आहे
तिनेच निर्णय द्यावा .
नाहीतर हुल्लडबाजी मध्ये कोण्ही कमी नाही

हेला,
कोण टिपर्या? टिपर्या म्हणजे काय?
अर्धवट आहे तो आयडी

के आश्विनी, त्या बातमीत हिमाचल प्रदेशच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या तोंडची वाक्यं दिलीत.

>>कोण टिपर्या?<<

नका मनावर घेउ!
त्यांचे सेलिब्रेटी योद्धे धडपडायला लागले की येउन हिणकस शेरे मारायला काही काही आयडी ठेवलेत त्यांनी

Evm खरेच काही गडबड असेल तर चोकशी करण्यासाठी न्यायालयात विनंती करावी आणि त्याला कोणताच पक्ष विरोध करेल असे वाटत नाही .
रीतसर चोकशी होवून काय तो निकाल देईल न्यायालय
पण काही लोकांचा ना सरकारवर विश्वास आहे na police यंत्रणेवर विश्वास आहे ना cbi वर

सर्वोच्च न्यायालय वर सुद्धा अविश्वास दाखवण्या पर्यंत ह्यांची मजल गेली आहे .
ह्यांचा विश्वास फक्त पाकिस्तानी मिडिया आणि पाकिस्तानी सरकार वर आहे

त्यांचे सेलिब्रेटी योद्धे धडपडायला लागले की येउन हिणकस शेरे मारायला काही काही आयडी ठेवलेत त्यांनी Wink

नवीन Submitted by खरा पुणेकर on 22 May, 2019 - 12:20 >>>

मग अशा आयडींवर ऍडमिन काहीच ऍक्शन घेत नाहीत काय? कि ऍडमिन ना हे सर्व चालतं? चालत असेल तर त्यामागचं कारण काय असावं?

.

शब्रीमाला प्रकरणात अमित शहाणी न्यायालयास मत बदलायला सांगितले होते का ?

शहाबानो आणि शब्रिमाला ही दोन्ही प्रकरण धार्मिक अस्थेची आहेत .

त्या बातमीत हिमाचल प्रदेशच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या तोंडची वाक्यं दिलीत. >>> माहित नाही. मी आजवर हाताळलेल्या EVMs मध्ये अशी थोडी मते डिलिट करायची सुविधा नव्हती. जे काही असेल ते फायनल किंवा डायरेक्ट शून्य. हिमाचलची EVM व महाराष्ट्रातली EVM ह्यात फरक असेल? Confusing आहे हे.

किंवा ह्यावर्षीच्या EVM मध्ये अशी सोय असेल तर कल्पना नाही. ह्यावर्षी ड्युटी लागली नाही आम्हाला.

त्या बातमीत हिमाचल प्रदेशच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या तोंडची वाक्यं दिलीत. >>>

कोणत्या विश्वासार्ह पत्रकाराने निवडणूक आयुक्तांची ती वाक्ये लोकांपर्यंत पोहोचवलीत?