२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांची उपांत्य फेरी - राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा, मिझोराम

The BJP, which retained one seat out of three in the Lok Sabha bypolls, has a wafer thin majority now with its effective strength standing at 272 in the 539-member House.

Due to losses in a number of by-polls, including in Uttar Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh, the BJP's strength has come down.

दुसर्‍यांकडे द्वेषाने डोळे फाडून बघत राहिल्याने आपल्या कशाच्या खाली काय जळते आहे ते समजत नाहीये..

>>शहरी ( विशेषत: आय्टीवाले) मतदारांचा भ्रमनिरास झाला आहे,<<

मला नाही असे वाटत!
उलट स्टार्ट्सअप ना मिळालेले ग्लॅमर आणि पाठबळ, बऱ्याच शासकीय यंत्रणांचे झालेले संगणकीकरण आणि ऑनलाईन व्यवहारांमुळे त्यात आलेली पारदर्शकता, इंफ्रा डेव्हलपमेंटला आलेली गती हे सगळे सुशिक्षित तरुणाईला आणि मध्यमवर्गीयांना अपील होणारे मुद्दे अजूनही भाजपाच्या बाजुने आहेत
गरीबी आणि बेरोजगारी हेच मुद्दे वर्षानुवर्षे उगाळणाऱ्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांपेक्षा विकासाची भाषा बोलणारे मोदी शहरी मतदाराला जास्त विश्वासार्ह वाटतात
निदान असा माझा तरी अनुभव आहे

प्रामाणिकपणे आयकर भरणाऱ्या सॅलरीड क्लासला त्या अनुषंगाने थोड्याफार फेव्हरची अपेक्षा होती, त्या बाबतीत मात्र भ्रमनिरास झालेला आहे पण ह्याची त्यांना आता सवय होउन गेलीय आणि सॅलरीड क्लास पहील्यापासूनच त्याबाबतीत समंजस (आणि पर्यायाने सोशिकही) आहे.

शहरी आणि सुशिक्षित तरुणाईमध्ये अजुनही मोदींची क्रेझ आहे आणि त्यांच्याकडून अपेक्षाही आहेत.

बाकी समोरच्यांवर पेड ट्रोलचा आरोप करणाऱ्या काही आयडींचा इथला स्वताचाच वावर आणि भाषा पेड ट्रोलचा संशय येण्यासारखी आहे
कुठेही स्वताची मते नसलेल्या फॉरवर्ड पोस्ट्स आणि मॉर्फ केलेले फोटो ही पेड ट्रोलची खासियत आहे.

स्टार्ट्सअप ना मिळालेले ग्लॅमर आणि पाठबळ, बऱ्याच शासकीय यंत्रणांचे झालेले संगणकीकरण आणि ऑनलाईन व्यवहारांमुळे त्यात आलेली पारदर्शकता, इंफ्रा डेव्हलपमेंटला आलेली गती

--- हे सर्व २०१४ नंतरच अचानक अवतरले कि नाही भारतात? त्याआधी बैल्गाड्या आणि मातीचे रस्ते होते.. निरोपे रस्त्याने धावत जाऊन संदेशवहनाचे काम करत होते... खरा भक्त.

जे शहरी मतदार कॉग्रेसच्या कामगिरीमुळे शहरी सुखवस्तू झाले त्यांना काँग्रेसची कामे भाजपची वाटायला लागलीत हे लैच भारी आहे. गोमुत्राचा परिणाम असावा...

मोदी विकासाची भाषा बोलतात?
ती भाषा ते सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी बोलत होते.
आता ते साठ वर्षांची भाषा बोलतात.

अनिरुध्द,
तुम्ही कितीही थयथयाट केलात तरी परिस्थिती बदलणार नाही आहे,
3 मोठी राज्ये आज भाजप च्या हातातून निसटून काँग्रेस कडे गेली आहेत,
भक्त या रिऍलिटी बरोबर जितक्या लवकर जुळवून घेतील तितके बरे

मित्रांनो, उगाच पेडनोकरांसारखी (मराठीत पेड ट्रोल) भाषा वापरून विषयाचा विपर्यास करू नका!

>>हे सर्व २०१४ नंतरच अचानक अवतरले कि नाही भारतात? त्याआधी बैल्गाड्या आणि मातीचे रस्ते होते.. निरोपे रस्त्याने धावत जाऊन संदेशवहनाचे काम करत होते... खरा भक्त<<

असे कुणीही म्हंटलेले नाही. माझ्या बहुतेक याच धाग्यावरच्या एक पोस्टीत कॉंग्रेसने राबवलेल्या धर्मनिरपेक्ष आणि विद्न्यानवादी दृष्टीकोनाचे आणि प्रगतीचे कौतुकच केलेले आहे... पण तटस्थ नजरेने बघाल तर विकासाच्या कामांना भाजपाच्या कार्यकाळात गती आलेली आहे. ऑनलाईन व्यवहारान्मुळे अनेक दलालांची दुकाने बंद झालेली आहेत. खुप सारे आश्वासक बदल घडतायत पण एकदा आपले विचार आपण एका पक्षाच्या दावणीला बांधले की ते दिसत नाहीत आणि मग लोक सारासार विचार करण्याची आपली क्षमता गमावून ट्रोलगिरी करत फिरतात

सुखवस्तूपणाच म्हणाल तर तो कर्मवादाचा भाग आहे. त्याची चर्चा इथे नकोच
सरकार संधी निर्माण करु शकते पण त्याचा लाभ घेणे हा ज्याच्या त्याच्या कर्तुत्वाचा भाग आहे.... त्यामुळे त्याचे सारेच्या सारे श्रेय कुणा राजकीय पक्षाला नकोच!

प्रतिक्रिया वाचुन जबर करमणुक झाली... इथल्या काही आयडिंना काँग्रेस चे यश फार..फार.. झोंबलेलं दिसतंय..!

आसो.. राजकारणात हे होतच असतं. सामान्य नागरीक म्हणुन आपण कुठल्याही गर्विष्ठ माणसाला सदासर्वदा पंतप्रधानपदी ठेऊ शकत नाही.

इथल्या काही आयडिंना काँग्रेस चे यश फार..फार.. झोंबलेलं दिसतंय..
<<
अगदी सहमत !
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील व त्यानंतर देशात, भाजपाने जिंकलेल्या विधानसभा व इतर निवडणुकीतील यश इथल्या काही आयडींना फार..फार.. झोंबलेले आम्ही देखील पाहिले आहे.
---
आसो.. राजकारणात हे होतच असतं. सामान्य नागरीक म्हणुन आपण कुठल्याही गर्विष्ठ माणसाला सदासर्वदा पंतप्रधानपदी ठेऊ शकत नाही.
<<
म्हणूनच राहुल गांधी सारख्या "पप्पू" ला देशाचा पंतप्रधान करायचा विचार देखील या देशातील सुशिक्षीत व सर्वसामन्य मतदार करु शकत नाही. अर्थात वफादार कॉंग्रेसी भाट याला अपवाद आहेत.

लोक सारासार विचार करण्याची आपली क्षमता गमावून ट्रोलगिरी करत फिरतात

>>

सहमत. परंतु मागच्या सरकारचे असे कोणते व्यवहार होते जे अगोदर पारदर्शक नव्हते आणि आता आहेत? नक्की कोणत्या आश्वासक बदलांबद्दल तुम्ही बोलताय? माफ करा, परंतु बऱ्याचदा हे सरकार म्हणजे आकड्यांशी खेळणारं सरकार अशीच माझी समजूत झालीये. बाकी ऑनलाइन वगैरे जे तुम्ही म्हणताहेत, ते अगोदर हि होतेच कि हो. फरक फक्त इतका कि मागील ४, ५ वर्षात देशात बऱ्याच प्रमाणात स्मार्टफोन्स आणि इंटरनेटचा वापर वाढला. त्यामुळे अधिकाधिक लोक ऑनलाइन असलेल्या सरकारी आणि खाजगी सेवांचा लाभ घेऊ लागलेत.

@ अनिरुध्द.. वफादार कॉंग्रेसी भाट वगैरे काहीही नसतं... असतं ते फक्त भक्त..!!

भाजपा चं सरकार हे गेले दोन वर्षे निव्वळ व्हॉट्स अ‍ॅप युनिव्हर्सिटी झाले आहे. तीन राज्ये गेली तरिही अजून यांचे वॅप प्रेम काही संपत नाही.. ऊपरोधिक मेसेजेस पाठवून, जनतेला घाबरवून दोन क्षण करमणूक होते. त्याने on ground परिस्थिती मध्ये काहिही फरक पडत नाही.
hopefully they won't get as desperate to recruit EVM hackers for 2019.
२०१४ भाजप ला लोकांनी निवडून दिले ते काही GST, नोट बॅन, आधार, राम मंदीर या साठी नवे. काँ च्या १० वर्षे अनागोंदी व भ्रष्ट कारभाराचा ऊबग आल्याने तमाम जनतेने (मुख्यत्वे मध्यम वर्गीय व नोकरदार) भाजपाला कौल दिला.
भाजपाने मात्र ही सुवर्ण संधी वाया घालवली. काँ ला संपवून टाक्ण्याची भाषा करणार्‍यांवर आता अस्तित्वाची लढाइ ची पाळी येऊ शकते.
मल्या ला भारतात आणणे, राम मंदिराचा शंखनाद (संघा ची गादी आणि गाडी पुरती घसरली आहे..!), सरदार पुतळा, अश्या बिनकामाच्या गाजराच्या पुंग्या वाजवण्यात यांची शक्ती व पैसा खर्ची पडला आहे. all these issues raised just before 2019 elections is not co -incidence.

मुख्य कार्यवाहक, CEO कितिही प्रामणिक, कष्टकरी, व्हिजनरी असला तरी खालच्या पातळीपर्यंतचा (advisers, managers, operational,..) वर्ग जर तितका सूज्ञ व कमिटेड नसल्यास, किंवा स्वताचे स्वार्थ जपत असेल तर काय होते याचे ऊत्तम ऊ.दा. भाजपाची सद्य स्थिती आहे.

भारतातील बहुतांशी राज्यांचा कारभार हा कॅश ईकॉनॉमी व रोजंदारी वर चालतो याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून निव्वळ अंतर्गत साफ सफाई च्या मार्गाने अवलंबिलेल्या धोरणांचा हाच परिणाम होणे अपेक्षित आहे. त्यातही ऊ.प. मध्ये तर योगी सारख्या महाशयांना सत्तास्थानी बसवून भाजपाने होम गोल केलाच होता. स्म्रिती ईराणी ला HRD चार्ज देणे... असे अनेक चूकीचे निर्णय या सरकारने घेतले. मोदी साहेबांची पाच वर्षाची कारकीर्द ही ९०% ऑऊटवर्ड फोकस होती. FDI साठी जगाच्या नकाशावरील जवळ जवळ सर्वच राष्ट्रांचा दौरा करताना मात्र मुळात भारतातील infrastructure, basic governance, agriculture, employment, SME या सर्वांसाठी काहीच ठोस राबवले गेले नाही. खेरीज यंत्रणेची बरीच क्रयशक्ती ही पर्सनल स्कोर सेटलींग (चिदंबरम, राजा, सिब्बल, डिग्गी, सोनिया, वादरा, ईत्यादी मंडळी) मध्येच व्यर्थ गेली.

या तीन राज्यातील पराभवाने भाजप योग्य तो धडा घेईल व ईतरत्र अशी नामुष्की होणार नाही या साठी कामाला लागतील अशी आशा करुया. कारण दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने २०१९ मध्ये राहुल, ममता. मायावती, नितीश, आणि ईतर ऊपटसुंभांच्या मांदियाळी चे साझा सरकार जनतेच्या नशीबी येण्यापेक्षा मोदी सरकार आलेले केव्हाही परवडेल.
BJP has made quite few stretagic mistakes, but they deserve another chance to rectify and improve.

"पैसे पेड पे तो नही ऊगते" अशी महान विधाने करणार्‍या महान ठोकळ्यांना जनतेने १० वर्षे दिली. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार ला अजून वर्षे द्यायला काहीच हरकत नाही. पण आगे मंझिल का रास्ता आसां नही..!

. FDI साठी जगाच्या नकाशावरील जवळ जवळ सर्वच राष्ट्रांचा दौरा करताना ??? किति आले मग एफडीआय मध्ये?

"पैसे पेड पे तो नही ऊगते" अशी महान विधाने >> खोटं आहे का त्यात काही? तीनशे रुपयांची सिलिंडर पाच वर्षात हजारच्या वर नेउन ठेवणे हे फार महान आहे नाही?

सबको भुगतना पडताय. अयशस्वी लोकांना अजून संधी द्यायला भक्त असावे लागते. शहाणे आणि सुजाण नागरिक भामट्यांना मतदान करत नाही हे पाच राज्यांनी दखवून दिले...

-

योग्, हे करताना स्वायत्त संस्थांची, RBI, CBI ,न्यायसंस्था , यांची काय परिस्थिती होईल याबद्दल काही भाष्य?
किमान पक्षी हिंदू मुस्लिम, दलित सवर्ण यांच्या संबंधात काही फरक होईल का?
या बाबतीत या 4.5 वर्षात त्यांनी जे केले आहे, ते पाहता पुढचे 6 महिने सुद्धा त्यांना देण्याची भीती वाटते आहे ( RBI रिझर्व्ह गेल्यात जमा आहेत आता)

{मुख्य कार्यवाहक, CEO कितिही प्रामणिक, कष्टकरी, व्हिजनरी असला}
प्रामाणिक? कष्टकरी? पक्षाच्या प्रचारसभांत आणि स्वप्रतिमासंवर्धनासाठीच्या परदेशदौरे. व्हिजनरी? रिअर व्हिजनच बघताहेत अजून..
{खेरीज यंत्रणेची बरीच क्रयशक्ती ही पर्सनल स्कोर सेटलींग (चिदंबरम, राजा, सिब्बल, डिग्गी, सोनिया, वादरा, ईत्यादी मंडळी) मध्येच व्यर्थ गेली.}
यात नेहरू जोडा. त्यांचं काय काय चुकलंय याचा अभ्यास चाललाय. आणखी एक किंवा दोन टर्म लागतील त्यासाठी.
मग यांचा कारभार सुरू होईल.
उपटसुंभ = हक्क नसताना एखाद्या जागी बसणारा माणूस. कोणी कुठे बसावं, हे ठरवण्याचा हक्क मतदाराचा आहे. त्याने तो बजावल्यावर त्याला नावे ठेवणारे उपटसु़ंंभ.

इतक्या चुकांत अतिरेकी राष्ट्रवाद, गोरक्षा, मंदिरमस्जिद स्मशानकबरिस्तान, विरोधकांना पाकिस्तानी -नक्षली म्हणणे न आलेले पाहून नवल वाटले नाही.

@ भरत.

>>इतक्या चुकांत अतिरेकी राष्ट्रवाद, गोरक्षा, मंदिरमस्जिद स्मशानकबरिस्तान, विरोधकांना पाकिस्तानी -नक्षली म्हणणे न आलेले पाहून नवल वाटले नाही.
सगळेच मी लिहीले तर तुम्हाला लिहायला काही शिल्लक राहणार नाही.... म्हणून.
असो. जात्यात आणि सुपात...!

>>असे कोणते व्यवहार होते जे अगोदर पारदर्शक नव्हते आणि आता आहेत? <<

फार कशाला अगदी RTO आणि Paasport Office चेच उदाहरण घ्या. गोष्टी खुप सोप्या झाल्या आहेत. एका क्लिक वर अपॉइंटमेंट घेणे, कागदपत्रे सबमिट करणे, ई-रिसीट घेणे अश्या बऱ्याच सोयी झाल्या आहेत ज्या आधी नव्हत्या
खुप साऱ्या सरकारी कार्यालयातून कामे करवून घेणे तुलनेने सोपे झाले आहे
बरेचसे सरकारी कर्मचारीपण आता कार्यालयाच्या वेळेत जागेवर सापडू लागलेले आहेत
ट्विटर वर केलेल्या तक्रारींची दखल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत
अर्थात तुम्ही म्हणता तस हाताशी आलेल्या स्मार्टफोनने हे सगळे जास्त लोकांपर्यंत पोहचलेले आहे पण एकुणच एक नागरिक म्हणून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख झाल्याचे जाणवते
नॅशनल हायवेंचे कामे पण जलद गतीने झालेली पहायला मिळतायत
मेट्रोसारखे प्रकल्प जोमाने चालू आहेत
लिस्ट मोठी आहे.... पण एक नागरिक म्हणून तटस्थपणे बघण्याची गरज आहे

काही अमंलबजावणीत फसलेल्या योजनाही आहेत पण त्यामागच्या हेतूबद्दल माझ्या मनात तरी शंका नाहीत

आधारमुळे झालेली अडवणूक हा एक मोठ्ठा निगेटिव्ह आहे.
ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेसचा आणि जीएसटी फायलिंगचा प्रत्यक्ष अनुभव बरा नाहीए.
असो. पण हे या धाग्यावर लिहिलं, तर मोदींच्या कारभाराचा लेखाजोखा घेऊ , तेव्हा काय लिहिणार?
––------
इराणीबाईंबद्दल लिहिल्याबद्दल योग यांचे अभिनंदन.
२०१४ मध्ये अनेकांना खूप आशा होत्या..
मोदींच्या टीममध्ये कोण कोण असेल की मोदीच १ ते ११ खेळतील हा प्रश्नही तेव्हा विचारलेला. त्याची उत्तरे स्वतःशीच द्या.

>>योग्, हे करताना स्वायत्त संस्थांची, RBI, CBI ,न्यायसंस्था , यांची काय परिस्थिती होईल याबद्दल काही भाष्य?
किमान पक्षी हिंदू मुस्लिम, दलित सवर्ण यांच्या संबंधात काही फरक होईल का?
कुणाचेही सरकार आले तरी या कशातही विशेष फरक पडलेला नाही, पडत नाही हाच ईतीहास आहे. म्हणजे ज्याचे सरकार त्याच्या संस्था, या अर्थी.
ऊर्जित पटेल यांचा बळी जेटली यांच्या अहंकाराने घेतला अशी दाट शक्यता आहे. हेच दुर्दैव आहे. looks like no one is immune from the 'power'..
असो. भारता बाहेर सध्या ब्रेक्सीट, अमेरीके मध्ये ट्रंप धोरणे, चिन-अमेरीका टेरिफ वाद अशा घडामोडी सुरू आहेत ज्याचा येत्या पुढील वर्षात एकूणात जागतिक अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम होणार हे निश्चीत. अशा वेळी आपल्या वित्त, कायदा, व्यापार या प्रमुख संस्थांच्या मुख्य पदी असणारे कार्यवाह व सरकार सोबत असणारे त्यांचे संबंध खूप महत्वाचे ठरतील.

>>किति आले मग एफडीआय मध्ये?

"पैसे पेड पे तो नही ऊगते" अशी महान विधाने >> खोटं आहे का त्यात काही? तीनशे रुपयांची सिलिंडर पाच वर्षात हजारच्या वर नेउन ठेवणे हे फार महान आहे नाही?
या सर्वाचा संपूर्ण दोष मोदी व कं ल देणे हे अयोग्य ठरेल. नुसते मुंबई चे ऊ.दा. घेतले तरी सेनेच्या सहकार्‍याशिवाय खड्डे देखिल बुजवता येत नाहीत. पण सेनेला भलतीच स्वप्ने व भलत्याच राजकारणात रस आहे. गॅस स्बसिडी चा नेमका फायदा कुणाला मिळत होता हे काही मि नव्याने लिहायला नको. पण हे खरे आहे की मेट्रो वगैरेचा पसारा वाढवण्यापेक्षा जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा व सप्लाय चेन यांची cost to consumer कशी कमी करता येईल या अनुशंगाने धोरणे राबवायला हवी होती.
Fundamental changes are good as long as they do not erode the fundamentals. I feel this is where it has gone wrong!
नोकरदार, मध्यमवर्गीय व पगारदार यांचा काही नुकसान सोसून फायदा झाला असला तरी बहुतांशी रोजंदारी जनतेचे मात्र मोठे मुकसान झाले आहे हे नाकारता येणार नाही. आणि स्थानिक जनता स्थानिक परिस्थिती नुसार च मतदान करते, त्यात काही नविन नाही. they continue to be in trial and error mode, thats the sad part.
आलु से दोना ऊगेगा या विधाना ईतकेच हर एक के बॅंक अकाऊंट मे लाख रूपया आयेगा (आभार-काला धन वापसी) हे ही विधान भंपक होते. फक्त आलु विधान दिवास्वप्नाच्या पलिकडे आहे, पण काला धन वापसी वगैरे संबंधीत विधाने यावर बहुतांनी विश्वास ठेवला होता. ते काला धन वापस आलेही असेल पण कुठल्याही रस्त्यावर त्याचा रंग अजून तरी लागलेला दिसत नाही.
असो. बाकी बरेच आहे जे ईतर जाणकार लिहीतीलच.

{या1 प्रमुख संस्थांच्या मुख्य पदी असणारे कार्यवाह व सरकार सोबत असणारे त्यांचे संबंध खूप महत्वाचे ठरतील.}

सरकारात बसणारे काय करतात हे महत्त्वाचं नाही का?

नोटाबंदीचं समर्थन करणाऱ्या मोजक्या लोकांतला एक शोधून महत्त्वाच्या एका जागी बसवलाय.
नोटाबंदीच्या काळात रोज दिसणारा दुसरा चेहरा रिझर्व बँकेत.

व्हिजनरी हं?

पुणेकर, मी २०१२ साली पासपोर्ट काढला आहे. केवळ १५०० रू शुल्क भरून, सर्व प्रोसेस ऑनलाइन करून. अवघ्या ३ तासात सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली, कसलीही लालफीतशाही नव्हती. डिजिटायझेशनकडे जाण्याची प्रक्रिया साधारण २०१० पासूनच वेग घेत आहे.

मा. मोदींच्या १६ तास काम करण्याबद्दल पुष्कळ लिहिले जाते. पण मोठ्या पदावरची अनेक माणसे अशी कामे करीत असतात. पं नेहरू वृद्धापकाळातसुद्धा भरपूर काम करीत. कित्येकदा तर १२ ते ४ इतकीच झोप त्यांना मिळे. ते योगासने करीत. त्यांचे शीर्षासनातले फोटो पाहिले आहेत. ( त्या काळी फोटोशॉप नव्हते) . नरसिंह रावसुद्धा हृदयरोग असतानाही डॉक्टरांच्या सल्ल्याला डावलून अधिक काम करीत. शरद पवारांचे नाव घेतलेले कदाचित अनेकांना आवडणार नाही पण त्यांची कार्यशक्ती अफाट होती. समस्येचे सार आणि मूळ क्षणात जाणून घेण्यासाठी आणि त्यामुळे फाईल्सवर त्वरित निर्णय देण्यासाठी ते दिल्लीमध्येही प्रसिद्ध होते. त्यांची कार्यक्षमता अजूनही वाखाणली जाते.

मोदींच्या १६ तास काम करण्याबद्दल पुष्कळ लिहिले जाते >> फक्त १६ तास? ते २५ तास काम करतात दिवसातले.. कोणासाठी ते तेवढं विचारू नका प्लीज

कुणी काहिही म्हणा पण ५ राज्यात बसलेल्या अनपेक्षित धक्क्यातुन सावरण्यासाठी अहंकारी पक्षाला आता आजिबात उसंत मिळणार नाही.
येत्या ६ महिन्यातच लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना या ५ राज्यातील अपयशाचं ओझं वागवावं लागणार असल्यानं आता फक्त जाताजाता जमेल तेवढं बकाबका खाण्यात दिवस काढणार हे लोक.

मायबोली पुन्हा गजबजली.
दबलेल्या स्प्रिंगा उसळल्या..

रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी अनिल बोकील किंवा विजय मल्ल्या यांची नेमणूक होईल असे वाटत होते. पण सर्व अंदाज चुकवत इतिहास विषयाचे द्विपदवीधर असलेल्या या महानुभवांची पदावर वर्णी लागली.

मास्टरस्ट्रोक !

16 तास काम करतात तर ही अवस्था, अजून काम केले तर काय होईल या कल्पनेनेच थरकाप उडतो