२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांची उपांत्य फेरी - राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा, मिझोराम

Submitted by टवणे सर on 10 December, 2018 - 17:21

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांची उपांत्य फेरी म्हणून बघितल्या जाणार्‍या राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा, मिझोराम या राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल आज ११ डिसें (भाप्रवे) रोजी जाहीर होतील. त्याबद्दल चर्चा (लाथाळी) करण्यासाठी उघडलेला हा धागा.

माझा होरा:
राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ -काँग्रेस (मध्यप्रदेशात लहान पक्षांबरोबर युती करून, इतर दोन ठिकाणी बहुमताने)
तेलंगणा - टीआरएस
मिझोरामः माहिती नाही. सध्या तिकडे भाजपाचे वारे असल्याने कुठल्यातरी आघाडीत भाजपा असेलच

विषय: 
राजकारण
शब्दखुणा: 
राज्य विधानसभा निवडणुका
Groups audience: 
राजकारण - भारतात
Group content visibility: 
Use group defaults
शेअर करा

<मग सत्ता हवीय तरी कशाला> हिंदू राष्ट्राची निर्मिती हे अंतिम उद्दिष्ट आहे.

फुकट्यांच्या नावाने कराकरा दाढा चावणार्‍यांसाठी आनंदाची बातमी - गुजरात सरकारने ग्रामीण भागातल्या ६.२२ लाख वीज उपभोक्त्यांची ६५० कोटी रुपयांची थकित बिले माफ केली. यात घरगुती, शेतीसाठी आणि व्यावसायिक असे तिन्ही प्रकारचे उपभोक्ते आले.

पणं गुजरात तर अत्यंत समृद्ध , उद्योगी, कष्टाळू राज्य आहे. तिथले लोक वीजबिले थकित का ठेवतात? नक्कीच यामागे नेहरूंचा हात आहे.

Submitted by भरत. on 18 December, 2018 - 22:03

' विरुद्ध ' बापूंच्या नाकावर टिच्चून त्यांच्या लाडक्या पक्षाचे सरकार फुकट्यांचे लाड करू लागले. आता कुठं कुठं जायाचं ठेचायला?

Submitted by मार्मिक गोडसे on 18 December, 2018 - 22:13

सांस्कृतिक संघटना असुनही तिन दिवसांत युद्धसज्ज होण्याची क्षमता आहे असे फेब - २०१८ मधे भागवत म्हणाले होते.... अर्थात देशासाठी. मुलाखत खुप बोलकी आहे. निव्वळ शब्दांचा खेळ आहे पण त त प प... होते. संदिग्धता निर्माण होईल असे बोलायचेच कशाला ? कर्नल साहेबांनी राजकारणापासुन लष्कराला दुरच ठेवा असे योग्य शब्दात सुनावले.

https://www.youtube.com/watch?v=RCL_uUuvoIE

Submitted by उदय on 18 December, 2018 - 23:13

ते (सुद्धा) कर्नल आहेत होय! वाटत नाही पण.
नवीन Submitted by जावेद_खान on 19 December, 2018 - 12:10
<<

सैन्यात भरती होऊन व कर्नलपदा पर्यंत पोहचून, देश सेवा करणे,
मायबोलीवर डुआयडी काढून बरळण्या इतके सोपे नाही.

Submitted by अनिरुध्द.. on 19 December, 2018 - 01:43

९९ वस्तू १८% पेक्षा कमी GST slab मध्ये आणू म्हणे.
पाच राज्यांतल्या निकालाचा परिणाम?
मग इतके महिने विरोधी पक्ष काय सांगत होते?

Submitted by भरत. on 19 December, 2018 - 01:44

सैन्यात भरती होऊन व कर्नलपदा पर्यंत पोहचून, देश सेवा करणे,
मायबोलीवर डुआयडी काढून बरळण्या इतके सोपे नाही.

>>

हेच म्हणतो!

Submitted by जावेद_खान on 19 December, 2018 - 01:47

देशातील काही फुरोगामी फुकट्यांना, गेल्या ६० वर्षापासून फुकट खायची जी सवय लागलेय ती ४ वर्षात बदलणे शक्यच नाही, याची खात्री सरकारला पटली असण्याची शक्यता जास्त आहे म्हणून वरिल निर्णय त्यांनी घेतला असेल.

Submitted by अनिरुध्द.. on 19 December, 2018 - 01:48

गुजरातमध्ये तर दोन दशके भाजपचे सरकार आहे. त्यात १४ वर्षं मोदीकाका. तरीही तिथले लोक सुधारले नाहीत?

रच्याकने तो दहा लाखांचा स्वतःचंच नाव विणलेला कोट विकतचा होता का?
भेट म्हणजे पण फुकटच ना?
___________
हे तर काहीच नाही. १५ लाखसुद्धा मिळणार आहेत प्रत्येकाला.
रिझर्व बँकेत काहीतरी प्रॉब्लेम होता म्हणून मिळत नव्हते.
आता हळूहळू मिळतील.

केंद्रीय मंत्री.

Submitted by भरत. on 19 December, 2018 - 01:53

आता फक्त ३५ वस्तू २८% gst slab मध्ये येतात . फार उशिरा समजले फेकुला. काँग्रेस तर फक्त १८% gst साठी आग्रही होती,तेव्हा ह्यांनी विरोध केला.

Submitted by मार्मिक गोडसे on 19 December, 2018 - 01:57

रिझर्व बँकेत काहीतरी प्रॉब्लेम होता

>>

बँकेचा निषेध करायला आम्ही ट्रम्पना भेटणार आहोत. ते आमच्या पक्षाचेच आहेत.

Submitted by जावेद_खान on 19 December, 2018 - 02:04

कदाचीत १५ लाखापेक्षा जास्त मिळतील, कारण भक्तांना नकोय १५ लाख. सगळ्या भक्तांनी गॅस ची सबसिडी घेणे बंद केल्यामुळे गॅसचा सिलिंडर नाही का अर्ध्या किमतीत मिळू लागला ?

Submitted by मार्मिक गोडसे on 19 December, 2018 - 02:12

https://theprint.in/economy/demonetisation-hit-growth-by-2-points-says-p...
Demonetisation hit growth by 2% points, says paper by Gita Gopinath (IMF ची चीफ आहे बरे ही बाई) & 3 other experts

https://www.outlookindia.com/website/story/india-news-printing-cost-of-b...

Printing Cost Of Bank Notes Rose To Nearly Rs 8000 Cr In Demonetisation Year
The expenditure on printing of notes during 2015-16 (the year prior to demonetisation) was Rs 3,421 crore, Finance Minister Arun Jaitley said in a written reply to the Rajya Sabha.

Submitted by सिम्बा on 19 December, 2018 - 04:27

Printing Cost Of Bank Notes Rose To Nearly Rs 8000 Cr In Demonetisation Year
The expenditure on printing of notes during 2015-16 (the year prior to demonetisation) was Rs 3,421 crore, Finance Minister Arun Jaitley said in a written reply to the Rajya Sabha. >> नवीन नोटांसाठी एटीएम कॅलिब्रेशनचा खर्च त्यात नसेलच. नोटाबंदी म्हणजे यांचं "आली लहर केला कहर" असं होतं.

Submitted by मनीष on 19 December, 2018 - 04:33

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची जुमलेबाजी

- 28 फेब्रुवारी २०१५ः बरेली (उत्तर प्रदेश) येथे शेतकऱ्यांच्या सभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा केली.

- केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडताना या घोषणेचा पुनरूच्चार केला होता.

- केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह म्हणाले होते की, आम्ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याने आता शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस करणारा स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याची गरजच नाही.

- महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेलांनी तारे तोडले होते की, दीडपट जास्त की दुप्पट? त्यामुळे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीपेक्षा दुप्पट उत्पन्नाचा निर्णय जास्त महत्त्वाचा आहे.

- नीती आयोगाने शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नासाठी आराखडा तयार केला. प्रा. रमेश चंद यांनी त्यासाठीचा सहा सूत्री कार्यक्रम जाहीर केला होता.

- मोदींच्या घोषणेनंतर १४ महिन्यांनी म्हणजे एप्रिल २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नासाठी ब्ल्यू प्रिन्ट काय असावी, हे ठरवण्यासाठी राष्ट्रीय जिरायती शेती प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीने अहवालाचा एक खंड सादर केला आहे. अजून नऊ खंड बाकी आहेत.

एवढं सगळं नाटक करून झालं. आणि आता केंद्रीय अन्न प्रक्रिया राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती १८ डिसेंबर, २०१८ रोजी संसदेत अधिकृत लेखी उत्तर देतात- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची कोणताही योजना सरकारच्या विचाराधीन नाही.

Ramesh Uttamrao Jadhav

Submitted by हेला on 20 December, 2018 - 04:37

सैन्यात भरती होऊन व कर्नलपदा पर्यंत पोहचून, देश सेवा करणे,
मायबोलीवर डुआयडी काढून बरळण्या इतके सोपे नाही.
<<
हे किती सोपे आहे याची या येडपटाला संपूर्ण कल्पना आहे. फक्त पब्लिकला चू बनवण्याचे डायलॉग मारतोय.

उदा. अर्मी मेडिकल कोर मधे, नुस्तं पीजी केलेला असिस्टंट प्रोफेसर लेव्हलचा माणूस मिल्ट्रीच्या एएफएमसीमधे मेजर होतो, अन अजून ३ वर्ष नोकरी केल्यानंतर कर्नल होतो. आ.पो.आ.प.

एन्सीसीमधले कर्नल किती ठाउक आहेत का?

संघोट्यांनी असल्या सोप्या शिड्या वापरून फार इन्स्टीट्यूट्स इन्फिल्ट्रेट करून ठेवल्यात. या नाड्या आवळाव्या लागणारेत आता.

Submitted by आ.रा.रा. on 23 December, 2018 - 12:52

Pages