अमेरिकेतील चालू घडामोडी (राजकीय)

https://www.reuters.com/article/us-usa-court-immigration-idUSKBN19H1OR
ट्रंपने काही देशांमधून होणार्या इमिग्रेशनवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने (काही प्रमाणात) वैध ठरवली.
खालच्या अनेक कोर्टांनी ट्रंपचा हा वटहुकूम पूर्ण अवैध ठरवला होता. त्यांना ही चपराक म्हटली पाहिजे. न्यायाधीशाच्या खुर्चीवर बसून सरकारी धोरणे ठरवण्याचा हा अव्यापारेषू व्यापार सुप्रीम कोर्टाने हाणून पाडला हे बरे झाले. ट्रंप हा एक उन्मत्त हुकुमशहा आहे आणि त्याला संविधानाशी काहीही देणेघेणे नाही असा कांगावा करणार्‍या तथाकथित पुरोगामी लोकांना काही काळ गप्प व्हावे लागेल अशी आशा!

सेम अशीच भाषा भारतात "मोदीभक्त" वापरतात. किंचीत सुध्दा फरक नाही.

शिकलेले, सुशिक्षित, उच्च पदस्थ मोदी समर्थक भारतीयान्पैकी अनेक लोक हे ट्रम्पचे पण समर्थक आहेत... कारण विचारात साम्य आहे. जागतिक दहशतवादा विरुद्ध ट्रम्पच काही ठोस कृती करु शकतो, करण्याची क्षमता बाळगतो असा त्यान्चा भाबडा विष्वास आहे. येथे शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र असा त्यान्चा हिशोब असेल. काळच ठरवेल... कोण बरोबर कोण चुक.

. जागतिक दहशतवादा विरुद्ध की मुस्लिमांविरुद्ध?

निर्वासितांना येउ द्यायचे की नाही, नाकारायचे असेल तर त्या ५-६ देशांतलेच का, वगैरे बद्दल वाद असतील पण ते घ्यायचा अधिकार प्रेसिडेण्ट ला आहे.

प्रॉब्लेम असा होता, की हा निर्णय घाईत घेताना त्यात त्या देशात ओरिजिन असलेले सगळेच भरडले जायची भीती होती, तसे चित्रही पहिल्या काही दिवसांत विमानतळांवर दिसत होते. त्यामुळे अमेरिकन "पर्सन्स" ना (नागरिक, ग्रीन कार्ड वाले, काही व्हिसा वाले, सगळेच) होणार्‍या त्रासामुळे या केसेस उभ्या राहिल्या. हा मूळच्या प्रश्नापेक्षा जास्त मोठा प्रश्न होता. बहुतांश सर्किट कोर्टांनी बॅन त्याकरताच व्हॉईड केला.

नंतर खुद ट्रम्पच्याच म्हणण्यानुसार हा "पाणी घालून वाढवलेला, पॉलिटिकली करेक्ट भाषा वापरलेला" प्लॅन नव्याने आला. त्यावर डीटेल विचार नंतर करताना किमान ज्यांचे अमेरिकेत कनेक्शन्स आहेत किमान त्यांना यातून वगळण्याचा बदल सुप्रीम कोर्टाने केला.

ही स्टेप बरोबर दिशेनेच आहे. त्यात दोन्ही पार्ट्यांना विजय घोषित करण्याची संधी आहे. सध्याच्या पॅटर्न प्रमाणे रिपब्लिकन्स ती लगेच उचलतील व डेम्स वाया घालवतील (त्यांच्या मतदारांना हा प्रोपोगंडा करायची, की तुमचा त्रास आमच्या प्रयत्नांने ई.ई. कमी झाला आहे)

>>आणि ही बंदी तात्पुरती आहे. ट्रंपचे तेच म्हणणे होते. नंतर परत यावर निर्णय होईल.<<

हे वाक्य तुम्हीच लिहिलेलं आहे ना (म्हणजे आय्डी हॅक वगैरे झाला कि काय) या शंकेने मी स्वतःलाच एक चिमटा काढुन घेतला. पण लगेच त्या नंतरची पोस्ट वाचुन हायसं वाट्लं...

तरी पण यावर मत देणे, टीका करणे, या मागील कारणे काय हे जाणून घेणे वगैरे चा हक्क सर्वसाधारण नागरिकांना आहे. >>> होय पण गेले ६ महिने तेच चालले आहे कोर्टातील खटल्यांमार्फत आणि प्रोटेस्ट्स वगैरें मार्फत. पण शेवटी नॅशनल सिक्युरिटी चे कारण देउन तो असे निर्णय घेउ शकतो - परकीय नागरिकांबद्दल.

१. >>दुर्दैवाने आजकाल या हक्कांची पायमल्ली करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.<<
आजकाल हि बोंब ठोकायची फॅशन आलेली आहे काय? इथे आणि भारतात सुद्धा? एखाद-दुसर्‍या स्ट्रे इंसिडंट्सवरुन हे अनुमान काढुन, सरकारला इन्सायटर किंवा या सगळ्याचा बोलविता धनी सरकारच आहे असं चित्र उभं केलं जात आहे - यावर काय मत आहे तुमचं? दोन्हि लोकशाहित कायदा-सुरक्षा यांचं रक्षण होत आहे कि मोगलाई सुरु झालेली आहे?..

२. >>पण शेवटी नॅशनल सिक्युरिटी चे कारण देउन तो असे निर्णय घेउ शकतो - परकीय नागरिकांबद्दल.<<
तर मग सुरुवातीला झाडुन सगळे लिबरल्स ट्रंपच्या नावाने का खडी फोडत होते? मानवतेवर घाला, घटनाबाह्य निर्णय म्हणुन? तेंव्हा नॅशनल सिक्युरिटि धोक्यात न्हवती? आता सुप्रीम कोर्टाने निर्णय उचलुन धरल्यावर देशाची सुरक्षा महत्वाची वाटायला लागली?..

उत्तर बहुदा #१ मध्ये म्हटल्या प्रमाणे असावं...

२. >>पण शेवटी नॅशनल सिक्युरिटी चे कारण देउन तो असे निर्णय घेउ शकतो - परकीय नागरिकांबद्दल.<<
तर मग सुरुवातीला झाडुन सगळे लिबरल्स ट्रंपच्या नावाने का खडी फोडत होते? मानवतेवर घाला, घटनाबाह्य निर्णय म्हणुन? तेंव्हा नॅशनल सिक्युरिटि धोक्यात न्हवती? आता सुप्रीम कोर्टाने निर्णय उचलुन धरल्यावर देशाची सुरक्षा महत्वाची वाटायला लागली?..

>>> ट्रम्प अ‍ॅडमिन चा सुरूवातीचा बॅन व नंतर केलेला बदल सगळे वरती लिहीलेले आहे. तेथेच फरक आहे.

बाकी ते झाडून सारे वाले कोण म्हणताय मला माहीत नाही.

राज जरा सर्वांना एकाच मताच्या पोत्यात घालण्याआधी पोस्ट्स पूर्ण वाचा. विशेषतः बोंब ठोकणे, कांगावा करणे वगैरे शब्द वापरताना. ते इतरांना ही वापरता येतात. तुम्हाला आत्तापर्यंत जी कर्टसी दाखवली आहे ती तुम्हीही दाखवाल अशी अपेक्षा आहे.

मते विरोधी कितीही लिहा. पण तुमची भाषा अकारण अ‍ॅग्रेसिव्ह आहे.

फारेंड - बोंब मारणे/ठोकणे हा असांसदिय शब्द असेल आणि तुम्हाला झोंबला (परत असांसदिय) असेल तर तो तुमचा प्रॉब्लेम आहे. मी वस्तुस्थिती (इथे काहिजण त्याला आरसा दाखवणे म्हणतात) दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि मी जेंव्हाहि काहि माझ्या कंविक्शनच्या जोरावर (अग्रेसिव) लिहितो त्यावेळेस समोरुन येणार्‍या हल्ल्याला तयार असतो - उगाच विसंगत प्रतिसाद देऊन (यु नो वॉट आय मीन) "तो मी नव्हेच" चा पवित्रा घेत नाहि...

उगाच विसंगत प्रतिसाद देऊन (यु नो वॉट आय मीन) "तो मी नव्हेच" चा पवित्रा घेत नाहि... >>> मग हे आरोप दुसर्‍यावर करताना काही पोस्ट वगैरे दाखवता, का उगाच हवेत गोळीबार? तुम्ही तुमच्या विरोधातील रॅण्डम ४-५ पोस्ट्स वाचून इतरांवर पिंका टाकत फिरताय नुसते. कशाचा कशाशी संबंध नाही.

तुम्ही हल्ल्याला तयार आहात, लै डेरिंगबाज आहात सगळे ठीक आहे. इथे ज च्या जागीए झ लिहायला काही डेअरिंग लागत नाही. तेव्हा तुम्हाला दुसरा नीट बोलत असताना सुद्धा सभ्य भाषेत लिहीता येत नसेल तर ठीक आहे.

>>मग हे आरोप दुसर्‍यावर करताना काही पोस्ट वगैरे दाखवता, का उगाच हवेत गोळीबार?<<

मला स्क्रीन्शॉट्स घ्यायचं व्यसन नाहि, आणि तो धागाहि फार जुना नाहि. तर ते असो. बाकि वरचं स्टेट्मेंट लिहुन माझ्या मुद्द्याला बळकटी दिल्याबद्द्ल धन्यवाद...

ओ पण तुम्ही आरोप करताय ना? मग तुम्हीच सांगायला पाहिजे कोणत्या बेसिस वर.

दाखवताय का विसंगत पोस्ट? नाहीतर रॅण्डम पिंकांशिवाय अर्थ नाही तुमच्या आरोपांना.

त्या ट्रंपकडे पुरावा मागू मागू थकले लोक, इथलं काय घेऊन बसलायस फा?

>>मग तुम्हीच सांगायला पाहिजे कोणत्या बेसिस वर.<<
हो आता कोर्टाप्रमाणे पुरावा सादर करायचा असेल तर मी वर म्हटल्याप्रमाणे स्क्रीन्शॉट्स नाहित. माबोवर रेग्युलर असणार्‍यांना क्ल्पना असेल मी काय म्हण्तोय त्याची. धागा बहुतेक चालु घडामोडी, राजकारणावर होता आणि त्यात तुमची कंटाळवाणी शाब्दिक धडपड चालु होती. असो, मी इथे थांबतो आता. परत संधी दिलित तर ते पुराव्याचं लक्षात ठेवीन...

सॉलिड! ट्रम्प आणि केली अ‍ॅन कॉनवे यापेक्षा चांगले पुरावे देतात साहेब.

"तुम्ही बोंबा मारल्यात, पूर्वी ट्रम्प च्या नावाने खडी फोडत होता. आता विसंगत लिहीत आहात, आणि तो मी नव्हेच अशी धडपड करत आहात."
"हे सगळे कशावरून?"
"काय माहीत नाही. मी कधीतरी कोठेतरी काहीतरी वाचलेले आहे. ते तुमच्यासारख्या कोणीतरी कदाचित लिहीले असावे. म्हणजे ते तुमचेच होते."

सॉलिड लॉजिक आहे. इतके दिवस उगाच सिरीयसली घेतले तुमच्या पोस्टींना. वेस्ट ऑफ टाइम.

शेवटचे काही १४-१५ प्रतिसाद वाचून मनोरंजन झाले.

>>
मुस्लिमांबद्दल आकस असता तर भारत नि इंडोनेशिया या दोन्ही देशातल्या लोकांना बंदी घातली असती.
ज्या देशांच्या नागरिकांवर बंदी घातली आहे तिथल्या सुद्धा ज्या लोकांचे इथे काही वैध संबंध आहेत, जसे जवळचे नातेवाइक (अमेरिकन पद्धतीप्रमाणे, फक्त आपले आई वडील नि सख्खी भावंडे), किंवा वैध धंदे आहेत त्यांना यायला हरकत नाही.
<<
हे दिशाभूल करणारे विधान आहे. ट्रंपने ज्या देशांवर बंदी घातली आहे तिथे अराजक आहे. (इराणचा अपवाद, त्या देशावरील बंदी निव्वळ राजकीय कारणाने आहे). अराजक असलेल्या देशात अमेरिकेत स्थलांतर करू इच्छिणार्‍या लोकांना पारखून घेणे (व्हेटिंग) हे अशक्यप्राय काम असते. सरकारी कागदपत्रे, पासपोर्ट, गुन्ह्याच्या नोंदी, लोकांचे दहशतवादी संघटनांशी असणारे लागेबांधे ह्यांचे पुरावे हे सगळे बनावट असू शकते, अस्तित्त्वात नसू शकते, लाच देऊन हवे तसे बदलले जाऊ शकते.
अर्थातच अशा देशांत ट्रंपच काय, अन्य कुठला पाश्चिमात्य उद्योग आपली शाखा वा कचेरी उघडू धजत नाही. तेव्हा सोमालिया, लिबिया, इराक, सुदान, सिरिया ह्या देशात ट्रंपचा उद्योग नाही ह्याबरोबरच अन्य कुठले नामवंत उद्योगधंदेही नाहीत हे लक्षात घ्या. अराजक असणार्‍या देशात उद्योग चालवण्याचा अव्यापारेषू व्यापार कोण का करेल?

ट्रंपने घेतलेला निर्णय हा परराष्ट्र आणि संरक्षण खात्याच्या अहवालावर आधारित आहे. आपल्या उद्योगांच्या हितावर आधारित नाही.

ह्या सगळ्या गदारोळात सिनेटमधे छुप्प्या रितीने हेल्थ केअर नि The Financial CHOICE Act पास करण्याचे प्रयत्न सुरू होते/आहेत. The Financial CHOICE Act डॉड फ्रँक ने आणलेले निर्बंध मागे घेण्याबाबत आहे. ही धूळफेक का सुरू आहे ? जर दोन्ही बिल्स खरच अमेरिकन जनतेच्या हितासाठी आहेत तर अशा तर्‍हेने पास करण्याची वेळ का येतेय ? तेही मेजॉरिटी असताना ?

हेल्थकेअर आणि फायनान्शिअल अ‍ॅक्ट याबाबत जे काही सुरु आहे ते सामान्य अमेरीकन नागरीकांच्या हिताचे नाही. मग तुम्ही ट्रंप सपोर्टर/ रिपब्लिकन /डेमोक्रॅट/इंडिपेंडंट कुणीही असा. तरीही अट्टाहास म्हणून बील पास करायचेच असे झाले तर माझ्यामते निव्वळ दुष्टपणा.

>>ह्या सगळ्या गदारोळात सिनेटमधे छुप्प्या रितीने हेल्थ केअर.....<<
जीओपी सेनेटर क्रुझ, पॉल यांनी तर त्यांनी सुचवलेले बदल हेल्थ केअर बीलात सामील केले नाहित तर सरळ-सरळ विरोध दर्शवला आहे. मग यात छुपे पणा कुठुन आला?

अमेरीकेत 'मनी बिल' च्या नावाखाली आपल्याला हवी ती बिलं पास करुन घेता येत नाहीत का?

>>
<<<<तिथे अराजक आहे. अराजक असणार्‍या देशात उद्योग चालवण्याचा अव्यापारेषू व्यापार कोण का करेल?>>>>
अमेरिका - शस्त्रास्त्रे पुरवण्यास मोठीच संधि.
<<
ट्रंपचा शस्त्रास्त्रे विकण्याचा धंदा नाही. (हो, नाहीतर हिलरी आणि ओबामा (तसेच म्याकेन वगैरे) त्याच्या ताटाखालची मांजरे बनून राहिले असते.)

असो. मुख्य मुद्दा हा की, ज्या देशात अंतर्गत यादवी चालू आहे तिथे कुठलेही धंदे उघडता येत नाहीत. अगदी शस्त्रास्त्रांचाही. शस्त्रे वापरली जातात पण त्यांचे उत्पादन करायला जे स्थैर्य, वीज, पाणी, मालाची वाहतूक ह्या सुविधा लागतात त्या यादवी असलेल्या देशात उपलब्ध नसतात. त्यामुळे अशा देशात ट्रंपचा उद्योग नाही म्हणून फार आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.