"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

राजाने मारलं नि पावसाने झोडपलं तर सांगणार कोणाला?

'दररोज दारू पिऊन झोडपणार्‍या नवर्‍याबद्दलही 'मेरा पती मेरा देवता है' असंचारचौघांत सांगावं लागतं तशी भक्तांची अवस्था झालीय'
इति - एक फेबु मीम!

{{{ हीरा | 15 November, 2016 - 14:35

शिवाय हा वर्षांनुवर्षांचा काळा पैसा नाही. कारण काळा पैसा हटवण्याच्या घोषणा, अ‍ॅम्नेस्टी स्कीम्स मधून मधून होतच असतात. १९४७ सालापासूनचा काळा पैसा लोकांकडे अजून शिल्लक असेल हे म्हणणे बालिश आहे. त्या काळी पैसा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मुळी चलनातच नव्हता. माला सिंह या अभिनेत्रीकडे सतरा लाख रुपयांची रोकड मिळाली ही बातमी तेव्हा किती सनसनाटी ठरली होती. राजीव गांधींवर बोफोर्स प्रकरणातल्या ८४ किंवा तत्सम कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे त्यांची सत्ता गेली. ही रक्कम आजच्या काळात अक्षरशः कणभर इतकी आहे. त्या काळची रोकड आज अस्तित्वात असणे शक्य नाही. ही रक्कम तेव्हाच गुंतवून इतर अ‍ॅसेट्स निर्माण केलेले असू शकतात. अर्थतज्ज्ञ तेच तर सांगत आहेत. काळा पैसा नोटांमध्ये फारसा नाही. आणि ५००/१००० रुपयांच्या नोटा ह्या त्या मानाने अलीकडे चलनात आल्या. जुन्या नोटा एक दोन वेळा चलनातून काढून घेतल्या गेलेल्या आहेत. }}}

हीरा,

८ नोव्हेंबरचा निर्णय होण्याआधी तुम्ही म्हणता तसा काळा पैसा रोख स्वरुपात नाही आणि तो अ‍ॅसेट्समध्ये आहे याचा अर्थ काय? तो पांढरा झाला आहे का? तर नाही. तो अजुनही काळा + पांढरा अशा स्वरुपातच अ‍ॅसेट्समध्ये आहे. काही काळ ८ नोव्हेंबरचा निर्णय बाजूला ठेवा. आता विचार करा ज्याच्याकडे कोट्यावधी रुपये काळा पैसा अगदी १९४७ पासून होता / आहे. त्याने त्या पैशाचे काय केले असेल? तर सोपी गोष्ट आहे. जमिनी घेऊन ठेवल्या. आता मी २०१२ साली पुण्याजवळील एका खेड्यात जमीन विकत घेण्याकरिता गेलो तो किस्सा वाचा. २१ गुंठे जमीन विकत घ्यायची होती. लोकेशन पसंत पडले. पेपर्सही क्लिअर होते. त्याशिवाय २१ गुंठे (म्हणजे अर्धा एकरहून अधिक) शेतजमीन विकत घेण्यास कायदेशीर अडचणदेखील नव्हती. तरी आमचा सौदा फिसकटला. कारण काय? तर तिथे सरकारी भाव रुपये १ लाख प्रतिगुंठा होता आणि प्रत्यक्षात विक्री ६ लाख प्रतिगुंठा दराने होत होती. मी त्याला सांगितले की जर मी ६ लाख गुंठा किंमत देत आहे तर प्रत्यक्ष कागदपत्रेही त्याच दराने बनवायला हवीत. तो तयार नव्हता. शासकीय दर १ लाख प्रति गुंठा आहे म्हणजे तुम्ही त्यापेक्षा कमी दर व्यवहारात (निबंधक कार्यालयात नोंदणी करते वेळी) दाखवूच शकत नाही. तुम्हाला किमान तितकी रक्कम तरी दाखवावीच लागते आणि त्यानुसार शुल्कही भरावे लागते. अर्थात तुम्ही जर सौदा त्यापेक्षा जास्त दराने केला तर तुम्हाला जास्तीच्या दराने शुल्क आणि विक्री करणार्‍याला आलेल्या रकमेवर मिळकतकरही भरावा लागतो. यामुळेच ६ लाखाच्या दराने कागदपत्रे बनविण्यास तो तयार नव्हता. आमचा सौदा फिसकटला तरी ज्याच्याकडे काळा पैसा आहे अशा दुसर्‍या व्यक्तिने ती जमीन विकत घेतलीच. आता त्या व्यक्तिला पुन्हा जेव्हा रोख पैशाची गरज पडेल तेव्हा पुन्हा ती व्यक्ती (नवीन मालक) ती जमीन २०१६ मध्ये असलेल्या शासकीय दराच्या चौपट / पाचपट दराने विकणार आणि निबंधक कार्यालयात नोंदणी मात्र शासकीय दरानेच करणार. परिणामी, शासनाचा महसूल तसेच त्या व्यक्तिच्या नफ्यावरील मिळकत कर हा शासनजमा होणारच नाही. थोडक्यात काळे धन रोख स्वरुपात नसले तरी ते अ‍ॅसेट विकत घेताना काळ्या स्वरुपात वापरले जाते आणि विकतानाही पुन्हा काळ्या स्वरुपात निर्माण होते.

आता या सर्व सिस्टीमवर ८ नोव्हेंबरच्या निर्णयाने काही सकारात्मक परिणाम होईल की नाही?

बायदवे, शेतजमिनीचे विक्री व्यवहार हे सर्रास शासकीय दराच्या चौपट / पाचपट अधिक दरानेच होतात आणि नोंद मात्र कमीचीच होते. याचमुळे कुठल्याही जमीन अधीग्रहण कार्यास (जसे की विमानतळ) शासन शासकीय दराच्या दुप्पट तिप्पट भरपाई देत असले तरी शेतकरी विरोधच करीत राहतात.

>>>>आता या सर्व सिस्टीमवर ८ नोव्हेंबरच्या निर्णयाने काही सकारात्मक परिणाम होईल की नाही?<<<<

तुम्हाला आलेला अनुभव येथील 'चलनबंदी-विरोधकांना' आलेला नसेल असे का मानत आहात? एक लक्षात घ्या, हा निर्णय कसा चुकीचा आहे ते इथे लिहायचे आहे. इतर काहीही नाही लिहायचे.

आता येऊ घातलेल्या दोन हजार आणि पाचशेच्या नोटा अकांऊंटेड नोटा असतील असेही काही नाही. पाकिस्तानात कदाचित त्या एटीएममध्ये मिळूही लागल्या असतील. आमच्या सामान्य देशवासियांना (आणीबाणीनंतर) प्रथमच भयंकर त्रास होत आहे, तेव्हा भाजप सरकारने हा निर्णय रद्द केलेलाच बरा ठरेल.

बिपीनजी ,
आजतरी शेतजमिनीच्या /प्लॉटच्या किंमती आठ तारखेपेक्षा ५-१० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
(सोन्यासारख्याच)

आता किती करेक्शन होते ते बघूया.
कळवेन मी माबोवरच.

रियल इस्टेटचे भाव गडगडतील असा अंदाज आहे.

कालच कामवाल्या बाई, ब्युरोच्या नर्स अटेंडन्ट्स, दूधवाला यांनी पगार / बिलाचे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्स्फर केल्यास चालेल सांगितल्यामुळे एक मोठी सोय होणार आहे. यदाकदाचित काही अडचण वाटली तर चेकने पेमेंट करेन. कोणाचा पैशाअभावी खोळंबाही नको व सारखी बँकेत जाऊन कॅश आणा हेही नको. कन्सल्टिंग डॉक्टरांनाही दर वेळी व्हिजिट / तपासणी वगैरेचे पैसे सुट्टे व कॅशमधे द्यावे लागतात. त्यांनाही पैसे ट्रान्स्फर केले तर चालतील का, विचारणार आहे. त्यांची पावती वगैरे तर नसतेच. प्रिस्क्रिप्शनवरही किती चार्जेस घेतलेचा उल्लेख नसतो. या निमित्ताने प्रत्येक कन्सल्टिंगला किमान पाचशे रूपयांपासून शुल्क घेणाऱ्या डॉक्टर्सपासून ते बारा / दहा तासांची ड्यूटी करून महिना बावीस ते पंचवीस हजार रूपये कमावणाऱ्या व तरीही कागदोपत्री कोठेही उत्पन्नाचा पुरावा नसलेल्या नर्सेस, महिना किमान बारा हजार रूपये एका ड्यूटीचे कमावणाऱ्या आया/मावश्या यांचे अघोषित उत्पन्न 'दिसू' लागेल असे वाटते.

एक नर्स गेली पाच + वर्षे वेगवेगळ्या ब्युरोज् मार्फत नर्सिंगच्या व्यवसायात आहे. असे असूनही आजमितीला तिचे बँक अकाऊंट नाही हे ऐकून आश्चर्य वाटले. कागदोपत्री ती मिळवत असलेल्या पैशांची कसलीही नोंद नाही. ब्युरो संचालक कस्टमरने नर्स / आयाला थेट पेमेंट करणे व केवळ कमिशनचे पैसे ब्युरोकडे जमा करणे हेच बघतात. पावती (कमिशनची) मागितली व त्याबद्दल तडजोड होणार नाही हे सांगितले तरच ती कशीबशी मिळते. जिथे कस्टमरकडून ब्युरो संचालक नर्स/आयाचे पेमेंट + कमिशन हे चेकने घेऊन पावती (मागितल्यावर) देतात तिथे प्रत्यक्ष त्या नर्स/ आयाच्या हाती पैसे बरेच उशीरा व तेही त्यांना खूप तकतक, पाठपुरावा करून मिळतात यासारखेही अनुभव घेऊन झालेत. पिळवणूक करणारांची कमी नाहीच.

मोदीकाकांचा निर्णय चांगला होता, त्यांचा उद्देश चांगला होता हे मान्य करूनही असेच म्हणावे लागले की एझ्युक्युशनमध्ये बरेच फेल गेले. आणि मोदीभक्तांना त्यात इतका का त्रास होतोय कबूल करायला कळत नाही.
थोडाफार त्रास होणार हे मान्य आहेच, पण त्याबद्दल तक्रार करायची नाही हे अनाकलनीय आहे. सर्जरी करताना पेशंटला म्हणायचे, दुखणार आहे अजिबात रडू नको. हे पेशंटलाही मान्य आहे की दुखणार आहे, पण त्याने हायहुईपण करू नये आणि हसत हसत सर्जरी करून घ्यावी ही अपेक्षा अजब आहे. फेसबुकावर सैनिकांचे दाखले देऊन पोस्टी टाकणाऱ्यांना हसावे का रडावे कळत नाहीये.

शेतजमिनीचे विक्री व्यवहार हे सर्रास शासकीय दराच्या चौपट / पाचपट अधिक दरानेच होतात आणि नोंद मात्र कमीचीच होते>>
शेतजमीन कशाला? आम्ही ७ वर्षांपूर्वी फ्लॅट विकत घेतला तेव्हा २१०० रू प्रति स्क्वे. फूट ने घेतला आणि या एरियातला तुम्ही म्हणताय तो शासकीय दर १५०० होता. तेव्हा बिल्डरने आधी १५०० प्रमाणेच कागदपत्र तयार केले होते. पण आम्ही बँकेच्या वकिलाचा आणि एका माहितगार नातेवाईकाचा सल्ला घेतला आणि त्याला कागदपत्र बदलायला लावले. Registration fee जास्त भरावी लागली आम्हाला, पण डोक्याला शांतता मिळाली.

आशू,

तुमच्या प्रतिसादाशी पूर्ण सहमत!

एक्झिक्युशन पूअर झाले आणि ते तसे होणारच होते कारण निर्णय घेतल्यानंतर केवळ चार तासांचा अवधी दिला गेला. हा अवधीही इतका कमी दिला जाण्याचेही कारण हेच की काळापैसावाल्यांना वेळ मिळू द्यायचा नव्हता. त्यानंतर एका अजस्त्र देशात दोन (की तीन?) नोट प्रेस आणि सव्वा दोन लाख एटीम्सच्या मदतीने सगळे काही सुरळीत होण्याआधी प्रचंड गदारोळ होणे क्रमप्राप्तच होते. हे असेच व्हायला हवे होते असे म्हणत नाही, पण हे होणारच होते हे नक्की! तेव्हा हा त्रास होत आहे हे सांगण्यात काहीही कमीपणा नाही. मात्र हा त्रास सोसण्याचीही तयारी नाही इतके सगळे (भारतीय) निगरगट्ट झालेले दिसून आले. सगळे काही ऑन अ प्लॅटर हवे असल्यासारखे!

आता हा त्रास होत आहे ह्या एकाच मुद्यावरून ह्या निर्णयावर टीका करणे आणि रान उठवणे हे तरी तुम्हाला योग्य वाटते का?

सातत्याने उपहास किंवा अतीआक्रमक भाषा वापरून एका 'मूळ हेतू तरी चांगला असलेल्या' निर्णयाची खिल्ली उडवत बसणे, ह्याला काय म्हणणार?

अश्यांसाठीच वर दोन तीनदा लिहिले आहे की सरकारने असे निर्णय न घेणे किंवा घेतल्यास यू टर्न घेणे हेच हे लोक डिझर्व्ह करतात.

दोन्ही गटांचा आडमुठेपणा पाहून वाईट वाटलं. रांगाच नाहीत किंवा मस्त चाललंय सर्वांचं असं म्हणणं हे म्हणजे आमचं सरकार आहे तर आम्ही छानच म्हणणार असं टोकाचं झालं. मला चांगलं आठवतंय आधार कार्डासाठी रांगा लावायला लागल्या होत्या तेव्हां उपहास, व्याजोक्ती आणि श्लेष अलंकारांना ऊत आला होता.

नवीन रहायला आले तेव्हां इथे फोटो घेतले होते डेस्टीनेशन वन चे. अजिबात ग्राहक नाहीये या दुकानांना. भाडं चांगलं जबरदस्त आहे. याच मॉलमधे डीमार्ट आहे. तिथे प्लास्टीक मनी चालतो म्हटल्यावर या बिचा-यांचा धंदाच बसलाय. सलून मधे पण कुणी फिरकायला तयार नाही.

हे बघा.

जरा पुढे आलं की ब्रिजखाली (धामरी) भाजीवाले बसत होते (मला अजून नाही सापडले) ते पण आता दिसत नाहीत. चलन नसल्याने आणि रोज रोखीने माल आणायला पैसे नसल्याने धंदा तात्पुरता बंद ठेवला आहे.

दोन दिवस एटीम बंद राहणार होते हे ठीक होतं हो. कुणीही आनंदाने त्रास सहन केला असता. पण आता काहीही सांगता येत नाहीये कधी सुरू होणार ते. तेच तेच तरी कितींदा सांगायचं...

दुसरं टोक म्हणजे
या ऑपरेशनचा काहीच फायदा झाला नाही असे म्हणणे. फायदा झालाच आहे. फक्त गैरसोय काय होईल याचा अंदाज आलेला नाही. त्याचे काय बरे वाईट परिणाम असतील त्याला मोदीजी सामोरे जातीलच. लोकांमधे चांगली भावना असेल तर त्यांना फायदा होईल.

इथे कशाला भांडताय ? आणि मुद्दा पटवून देईन तरच दोन घास खाईन छाप काय चालू आहे इकडे ?
माझं तर डोकंच गरगरायला लागलंय .

माझ्या मोबाईल मधे तारीख ३ दिवस मागे आहे. नाहीतर त्यावरून सीबीआयला बोलावाल.

नाहीतर त्यावरून सीबीआयला बोलावाल>>

बै ! मोबाइलची तारीख बदलायला तुम्हाला अद्याप जमले नाही.

तर एटीएम च्या कॅलिब्रेशनला मोदीजीना किती त्रास होत असेल , त्याची कल्पना आली.

बिपिन चंद्र,
आपला काहीतरी गैरसमज झालेला दिसतोय. 'काळा पैसा रोखीत फारसा नाही, तो अ‍ॅसेटमध्ये आहे' या म्हणण्याचा अर्थच मुळी तो काळा आहे, पांढरा नाही. तो बाहेर काढण्यासाठी एकदाच झालेली चलनवापसी उपयोगाची नाही. सरकारने आपला अर्थगुप्तवार्ता आणि अर्थ गुन्हेविभाग अधिक मजबूत आणि कार्यक्षम करायला हवा. चलनवापसीनंतर फुगलेल्या बँक खात्यांद्वारे आम्हाला डेटा मिळेल आणि मग आम्ही धाडी घालू हा अगदीच आळशी अ‍ॅप्रोच झाला. मिळकतीशी संबंधित सर्व मंत्रालयांचा( इन्कम टॅक्स, आयातनिर्यात, व्यापार-उद्योग, जमीन महसूल, पब्लिक वर्क्स-कारण यात अब्जावधींची टेंडर्स काढली जातात,उद्योग,ऊर्जा, कृषि, नागरी पुरवठा वगैरे) आर्थिक बाबतीत समन्वय असायला हवा. आता जशी देशवासियांना साद घातली गेली तशी साद अशी माहिती मिळवण्यासाठीसुद्धा घालता येईल की लोकहो, आपल्या भागात, माहितीत काही अवैध कृत्ये चालत असल्यास ती आम्हांला कळवा; माहितीचा उगम गुप्त राखला जाईल. हे भाबडेपणाने लिहिलेले नाही. इन्कम टॅक्स विभागाने स्वतःहून बाजाराचा कानोसा घेतला पाहिजे. आणि केवळ सूडाचे राजकारण (विरोधी पक्षाची पाळेमुळे खणून काढू, काँग्रेसमुक्त भारत वगैरे) कामी येत नाही. जनता सरकारने शाह कमिशन नेमून इंदिरा गांधींची गैरकृत्ये चव्हाट्यावर आणून मिरवण्याचे काम सतत तीन वर्षे केले. पण नंतर नंतर जनतेलाच त्यात रस उरला नाही. तिने पुन्हा इन्दिरा गांधींना निवडून दिले. तर आपलेही हात बरबटलेले आहेत हे मनोमन मान्य करून त्यावर आधी उपाय करावे. (सीझर्स वाइफ..न्यायाने) सुरुवात स्वतःपासून करावी. हे या सरकारकडूनच अपेक्षित आहे कारण त्यांनी वचने आणि भाषणे दिली आहेत. उन्माद, जल्लोष आणि ईवेंट्स सुरुवातीचे काही दिवस उपयोगी पडतात. सतत नाही.

बै ! मोबाइलची तारीख बदलायला तुम्हाला अद्याप जमले नाही. >>
मुलांच्या हातात मोबाईल गेला की सांगता येतं का काही ?

( इथले फोटो टाकल्याने सर्जिकल स्ट्राईक झालाय का ? क्षमस्व !)

थोडीशी गैरसोय धाग्यावर कोणी होणाऱ्या किंवा पाहिलेल्या गैरसोयीबद्दल लिहीलं तर माबोगुन्हा होतो का?

मुळात पोलिसांना जसे छोटे मोठे गुन्हेगार ठाऊक असतात तसं इन्कम-टॅक्सवाल्यांना काळाबाजारी ठाऊक असतात.
ह्यो मेलोड्रामा जुन्या गढी बदलून नवे संस्थान स्थापण्यासारखा आहे.
त्रासाचा रोल अर्थात नेहमीप्रमाणे गरीब सामान्य उचलणार.

गरीब असणं हि शिवीच आहे!!

मुलांच्या हातात मोबाईल गेला की सांगता येतं का काही ?

मग मोदींच्या हाती देवून बघा.

अरे कॉपी पेस्ट भक्त लुडबुडला का?
नव्या गुलाबो हातात पडल्या कि आपली गरिबी जाईल असं तात्पुरतं भक्तांना वाटत असेल तर भ्रमात राहू नका.
जो आईचा वापर राजकारणासाठी करतो त्याला अर्धबुद्धी भक्तांवर सर्जिकल करायला किती वेळ लागेल

वावे, आता बँकात नोटा बदलायला जाणार्‍यांच्या बोटावर अमिट शाई लावणार आहेत हे कळलं का? राष्ट्रद्रोही पेपरांतसुद्धा याचा बोभाटा झाल्यावर. याला देर आए दुरुस्त आए म्हणायचं का ते माहीत नाही.
---------

लोक असं करणार )नोटा बदलायला मनुष्यबळ लावणार) हे सरकारला अपेक्षित नसावं. म्हणजे इतक्या प्रचंड संख्येने लोक देशद्रोही असतील हे. नाही का?

पैसे संपल्याने रागावलेल्यांसाठी

( माझ्यावर नका रागवू प्लीज)

हीरा,
आता ज्यांनी जमीन सहा कोटींची खरेदी केली आहे आणि त्यात ५ कोटी काळे + १ कोटी पांढरे असे प्रपोर्शन आहे त्यांना ती जमीन विकताना पुन्हा त्या पटीत म्हणजे समजा भाव दुप्पट झाले तर १० कोटी काळे + २ कोटी पांढरे असे अपेक्षित आहे त्यांना ते नव्या निर्णयामुळे जमणार नाही. मग त्यांना एकतर जमीन २ कोटी ते १२ कोटी यापैकी कुठल्याही किंमतीत विकावी लागली तरी ती थेट संपूर्ण पांढर्‍या धनात विकावी लागेल. मग एक तर त्यांचा या जमिनीत गुंतवलेला काळा पैसा नष्ट होईल किंवा तो पूर्ण पांढर्‍यात झाला तर फरकाच्या नफ्यावर त्यांना कर भरावा लागेल.

दुसरीकडे ज्यांनी ही जमीन विकली आणि ५ कोटी काळे + १ कोटी पांढरे असे रुपये मिळविले त्यांनाही हे काळे धन एक तर नष्ट करावे लागेल किंवा बदलून घेण्याकरिता जेव्हा बँकेत जमा करतील तेव्हा त्यावर कर + दंड भरावा लागेल.

हा तुम्हाला शॉर्ट कट वाटत असला तरी १३० कोटी जनता असलेल्या देशात जिथे गेल्या कित्येक वर्षांपासून असे लाखो करोडो काळे / करडे व्यवहार झाले आहेत तिथे सत्तेत येऊन केवळ अडीच वर्षेच झालेल्या सरकारला (ज्यात अनेक भ्रष्ट नोकरशहांनाही नाईलाजाने सेवेत तसेच ठेवून) पुढील कारवाई करायची आहे त्यांना केवळ हा आणि हा एकच व्यवहार्य मार्ग होता.

६९ सत्तर वर्षाच्या म्हातार्‍याला तिसर्‍या स्टेजला आलेला रोग आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या ऑपरेशनने बरा करणार तर थोडे दुखणारच. ते दुखू नये म्हणून ऑपरेशनचा "शॉर्ट कट" न वापरता आयुर्वेद / निसर्गोपचाराच्या लाँग टर्म, स्लो बट स्टेडी आणि साईडइफेक्ट फ्री थेरपीचा मार्ग केवळ अशक्य आहे.

<<मीपण माझ्या नोटा २ फक्त तशाच ठेवणार आहे. पन्नास वर्षानी त्या अँटिक पीस म्हणून विकणार आहे.>>

------- तुम्हाला १५ लाख रुपये जुन्या चलनातच मिळणार आहेत. पैसे मिळण्याची तारिख 1 April 2017.

वावे, आता बँकात नोटा बदलायला जाणार्‍यांच्या बोटावर अमिट शाई लावणार आहेत हे कळलं का? >> हो कळलं. हे आधीच करायला हवं होतं.
महाराष्ट्रात मराठी नाटकांसाठी नाट्यगृहाचं भाडं भरताना ते जुन्या नोटांमधे भरून चालणार आहे हेही ऐकलं. हे जरा जास्त होतंय. चेक नाही चालत का ह्यांना?

उदय , मान्य आहे तुम्हाला ते वाक्य कसही करुन लिहायचचं होतं पण ते ती नोट पन्नास वर्षांनी विकणार आहेत

त्यान्ना मी आठवाण करुन दिली, कष्ट घ्यायची अवशक्ता नाही. किती तरी नोटा त्यान्ना विकता येतिल. असो.

शाई पुसण्याचे कसबही काही लोकान्कडे आहे, पळवाटा काढण्याच्या क्लुप्त्या आहेतच... अशी शाई प्रत्येक शहरात मुबलक प्रमाणात उपलब्द आहे का?

वर बर्याचदा डिझास्टर मॅनेजमेंट या टर्मचा उल्लेख आलेला आहे, जो या सिचुएशनला लागु नाहि. चुकिची टर्म वापरली गेली आहे.

१. डिझास्टर मॅनेजमेंट हे अनफोरसिन, अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स साठि केलं जातं; क्विक रिकवरी करता. मोदिंनी केलेलं डिमोनटायझेशन यात मोडलं जाणार नाहि कारण ती एक वेल प्लॅन्ड ॲक्टिविटी आहे.
२. याला रिस्क/इशु मॅनेजमेंट हि टर्म आहे. प्रत्येक रिस्क/इशु त्याच्या सिविरटि/प्रायाॅरिटी प्रमाणे हाताळली जाते. मिटिगेशन प्लॅनींग करताना या गोष्टि विचारात घेतल्या जातात. रिस्क मॅनेज करताना बर्याचदा आॅन द फ्लाय निर्णय बदलावे लागतात, त्या वेळेच्या परिस्थितीनुसार; याचा अर्थ असा होत नाहि कि प्लॅनिंग नीट केलंच नाहि. इट्स पार्ट आॅफ दि प्रोसेस...

(प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट १०१ )

हो. नोटांचे साइज बदलल्याने देशभरातले एटीम्स तिथे प्रत्यक्ष जाऊन रिकॅलिबरेट करावे लागतील, काळा पैसावाले आपल्या नोटा बदलायला फौजा उभ्या करतील हे आधी थोडंच कळणार होतं.

बरोबर आहे. सगळे व्यवस्थित नियोजन करून मगच हा निर्णय अंमलात आणायला हवा होता. काळे पैसेवाल्यांना आधी कळवायलाच हवे होते. एटीम रिकॅलिबरेट करून मगच चलनबंदी करायला हवी होती. सगळा पैसा काळाकभिन्नच राहिला असता तरी बेहत्तर! किंवा मग चार आणे पुन्हा सुरू करून तेच बंद केले असते तरी चालले असते.