झुरळे ,रेल्वे आणि अच्छे दिन

Submitted by Mandar Katre on 26 February, 2016 - 04:02

अच्छे दिन कधी येणार अश्या काड्या टाकणार्‍या माणसांना घडत असलेले बदल कधीच दिसत नाहित त्यांना फक्त शिव्या घालणे जमेल. भारतात सध्या काय क्रांतिकारी बदल घडत आहेत हे कधीच कळणार नाही म्हणुन लिहितो आहे.
हा माझ्या मित्राच्या बाबतीत आज (२५ फेब्रुवारी रोजी) घडलेला किस्सा आणि हा त्याने मला स्वतः सांगितलेला आहे (व्हॉट्सअ‍ॅपवर). मित्र तपोवन एक्स्प्रेस ने मुंबईला चालला होता. बोगी मध्ये मोठ्या प्रमाणावर झुरळे होती. दुसर्‍या मित्राने त्वरित रेल्वे हेल्प्लाइन वर तक्रार करायला सांगितली. याने पॉर्टल वर तक्रार केली. थोड्याच वेळात तक्रारीत लक्ष घालत आहोत म्हणुन संदेश आला, त्यानंतर थोड्याच वेळात फोन आला, त्यानंतर पुढच्या स्टेशनवर कर्मचारी येउन स्वच्छता करुन आणि हिट मारुन गेला.
मेसेज केला,पोर्टलवर तक्रार बुक केली - 14:31
Indian Railways-CD (संदेश): Thank you for sending your complaint/suggestion to Indian Railways. We will revert to you after due investigation. ! : 14:40
रेल्वे कडून कॉल आला होता,कोणी क्लिनिंग करणारी माणसे आलीत का ? अशी विचारणा केली गेली.कोणी आले नाही तर कॉल करा असे म्हणाले.: 14:53
रेल्वेचा माणूस आला: 14:57
थोडक्यात सांगायचे तर ३० मिनिटात तक्रारीचे निवारण झाले. हा बदल सुरेश प्रभु आल्यावर झाला आहे. म्हणजेच भाजपा आल्यावर झाला आहे. आधीची सरकारे असताना रेल्वे ढिम्म असायची. शष्प परिणाम व्हायचा नाही तक्रारींचा. हा बदल आहे. हे अच्छे दिन आहेत. पण ज्यांना करवादयचेच असेल ते अजुनही म्हणतील की "मुळात बोगी मध्ये झुरळे आलीच कशी? म्हणजे स्वच्छताच नव्हती. हेच का अच्छे दिन? हीच का प्रभुंची कार्यक्षमता? काय झाले मोदींच्या स्वच्छ भारत अभियानाचे जर रेल्वेत झुरळे फिरत असतील तर?". त्यातुन एकच स्पष्ट होइल की ज्याला फक्त बोंबाच मारायच्या आहेत तो फक्त बोंबाच मारेल. एकदा का पिवळे चष्मे घातले की लाल गुलाब सुद्धा केशरीच दिसेल wink emoticon
( © मिपा मित्रांच्या व्हाट्सअ‍ॅप पोस्ट वरुन साभार )

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

भरत मयेकर, लगे रहो. सत्यान्वेषी असणे आवश्यक, भले लोकांना देशद्रोही वाटू देत.

.

मी मोदी समर्थक नाही. विरोधकच .
पण प्रधानमंत्रीपदी असलेली व्यक्ती काहीही करत नाही यावर विश्वास ठेवणे अंमळ कठीण असते. त्यामुळे फक्त मोदीटीका अजीर्ण झाली कि मग दुसरी बाजू पहायचा मोह होतो. मोदींनी केलेली कामं यावर भक्तांनी काय लिहीलंय का हे बघत असतो. पण इतकंच वाचायला मिळतं की विकासकामं "शांतपणे" चालू आहेत.

दर दोन महीन्याला मोठा इव्हेण्ट करणा-यांनी, जाहीरातीवर हजारो कोटी रूपर्ये खर्च करणा-यांनी "शांतपणे " कामं करावीत हे धक्कादायक वाटतंय. चांगल्या कामांची माहिती देण्यात यावी.

नानाकळा | 27 February, 2016 - 14:38
भरत मयेकर, लगे रहो. सत्यान्वेषी असणे आवश्यक, भले लोकांना देशद्रोही वाटू देत.
>>

मिसळ पाव वर तुम्ही जसे सत्यान्वेषी करण्याकरता मेगाबायटी, गिगाबायटी प्रतिसाद द्यायचात, तसे इथेही येऊदेत.

हा बदल नक्कीच झाला आहे. तो स्वागतार्ह असला तरी अशा तक्रारी येऊ नयेत यासाठी जे करायला हवे त्यासाठी, तसेच भारतीय रेल्वेचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि प्रवाशांची खरीच गरज/मागणी काय आहे हे लक्षात घेण्यासाठी रेल्वेकडे वेळ नाही. सध्या त्यांच्या प्राधान्यक्रमात बुलेट ट्रेन, खासगीकरण आणि झगमगाटी घोषणा यांना प्राधान्य मिळत आहे. जसे, रेल्वे प्रवासाच संगीत ऐकविणार, नव्या अंतर्गत रंगरंगोटीचे आणि सजावटीचे डबे जोडणार वगैरे-वगैरे.

हा बदल नक्कीच झाला आहे. तो स्वागतार्ह असला तरी अशा तक्रारी येऊ नयेत यासाठी जे करायला हवे त्यासाठी, तसेच भारतीय रेल्वेचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि प्रवाशांची खरीच गरज/मागणी काय आहे हे लक्षात घेण्यासाठी रेल्वेकडे वेळ नाही. सध्या त्यांच्या प्राधान्यक्रमात बुलेट ट्रेन, खासगीकरण आणि झगमगाटी घोषणा यांना प्राधान्य मिळत आहे. जसे, रेल्वे प्रवासाच संगीत ऐकविणार, नव्या अंतर्गत रंगरंगोटीचे आणि सजावटीचे डबे जोडणार, फुकट वाय-फाय देणार वगैरे-वगैरे.

http://prahaar.in/topstory/229105

हा रेल्वेचा मागच्या वर्षिचा अर्थसंकल्प किती बाबी पुर्ण झाल्या ते पडताळुन पहा. Happy

नक्की कसली डील केली? त्यामुळे किती तेल फुकट मिळणार आहे? कशाप्रकारे? हे कोणी सांगायचं?
आणीबाणीच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि तेलदरातील चढउतारांपासून कुशन म्हणून भारत भूमिगत स्टोरेज फॅसिलिटी निर्माण करतोय.
युएईच्या राष्ट्रीय तेल कंपनीने या स्टोरेजचा उपयोग करून त्यातलं दोन तृतीयांश तेल भारताला फुकट द्यायचं असा करार आहे.
वरचं फॉर्वर्डेड वाक्य वाचून कोणाला वाटेल की भारताला पाच वर्षांनी कित्तीतरी तेल फुक्कट मिळणार आहे. तर या स्टोरेज फॅसिलिटीतलं तेल भारताची दहा दिवसांची गरज भागवायला पुरेल.
आता हे भूमिगत स्टोरेज उभारायला येणारा खर्च आणि त्या तुलनेत फुकत मिळणार्‍या तेलाची किंमत याचंही गणित मांडायला हवं. पण तेल हे हवापाण्याइतकंच जीवनावश्यक असल्याने ते बाजूला ठेवूया.
यानिमित्ताने भारत-युएई दरम्यान गुंतवणूक सामंजस्य आणि सहकार्य होताना दिसतंय. त्याचं स्वागत. (आता हे असं पहिल्यांदाच बिहल्यांदाच होत असेल की नाही ते ज्यांना पाहायचंय त्यांनी पहावं)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
खरोखर हातच जोडायला पाहीजेत अश्या लोकांपुढे !!

एके कडे लिहायच तेलदरातील चढउतारांपासून कुशन म्हणून भारत भूमिगत स्टोरेज फॅसिलिटी निर्माण करतोय. आणी पुढे लिहायच भूमिगत स्टोरेज उभारायला येणारा खर्च आणि त्या तुलनेत फुकत मिळणार्‍या तेलाची किंमत याचंही गणित मांडायला हवं

भूमिगत स्टोरेज उभाराण्याचा प्रोजेक्ट प्रपोज करणारी आणी एप्रुव्ह करणारी सरकारी संस्था अश्या प्रोजेक्टला येणारा खर्च आणि त्या तुलनेत मिळणार्‍या फायद्याच गणित नक्कीच मांडत असणार ! जर नसतील मांडत तर
सरकारी लोक ऑफिसात बसुन फुकटच खुर्च्या गरम करत असतात हे मान्य कराव लागेल,

जर भारताची भूमिगत स्टोरेज फॅसिलिटी वापरायला ही द्यायची वर त्याचे पैसेही घेत नसतील अस शक्य आहे का ? का उगाच खुसपट काढायच ? का परत सरकारी नोकर !

युएई चे भारताशी संबध विषेश चांगले नव्हते, त्यांचे संबंध होते ते पाकिस्तानशी, पाकिस्तानने सौदी वि यमन या युद्धात युएई व सौदी बरोबर भाग घ्यायला नकार दिल्यावर त्यांचे संबंध फिस्कटले, त्याचा फायदा भारताने घेतला व युएई बरोबर संबंध घट्ट केले,

पगारे,

गेल्या ६० वर्षांत ब्रिटीशांनी दिलेल्या ५४,००० किमि रेल्वेत फक्त शुल्लक ९ ते १० हजार किमिची भर टाकताना लाज वाटलेली का ?

ब्रिटिशांनी ९४ वर्षांत ५४ हजार किमि रेल्वे उभारली, ते पण कठीण परिस्थीतीत, काही रिसोर्सेस नसताना, पण काँग्रेसला ६० वर्षात १० हजार किमि च्या पुढे जाता आलेल नाही ,

अजुन ही भारतातले लोक रेल्वे मार्गाचा उपयोग सकाळी हलके व्हायला जास्त करतात, ते सुद्धा काँग्रेसला
बदलायला जमल नाही

कोन्ग्रेस होती म्हणुन तेवढे तरी रेल्वेमार्ग वाढले .नाहितर कल्याण होते.रेल्वे अर्थसंकल्प हि एक प्रथा राहिली आहे नुसत्या घोषणा.मागच्या अर्थसंकल्पातील किती घोषणा तडिस नेल्या तुम्हिच सांगा मिलिंद सर.

मिलिंद.
गेल्या साठ वर्षात ही कॉंग्रेजी झुरळे भ्रष्टाचार आणि घोटाळे करुन स्वत:च देश कुरतडुन खाण्यात दंग होती, तिथे त्यांना रेल्वेची वाढ होतेय की नाही ह्याच्याशी काय देणे-घेणे पडलेय.

कोन्ग्रेस होती म्हणुन तेवढे तरी रेल्वेमार्ग वाढले .

खरय पगारे म्हणतात ना

ज्याची खावी पोळी वाजवावी त्याची टाळी !!

<<<<<<सीबीएसईची पाठ्यपुस्तके याआधीही ऑनलाइन फुकट उपलब्ध होती. आता ती मोबाईल अ‍ॅप आणि ई बुक्स म्हणून उपलब्ध होणार असतील. >>>>>>

याचा नक्की काय,कसा आणि कोणाला लाभ होणार आहे? फ्रीचे कौतुक असेल तर मोबाईल अ‍ॅप्स आणि ई बुक रीडर वापरणार्‍यांना छापील पुस्तके परवडत नसतील का? सीबीएस ई बोर्डांत किती मुले शिकतात हा मुद्दा काढत नाही कारण फक्त हेच बोर्ड केंद्रसरकारच्या अखत्यारीत येत असणार.

CBSE ची पुस्तक फार पुर्वी पासुन ऑन लाईन उपलब्ध होती म्हणे ! पुरावा द्या !!

प्रसाद, काँन्ग्रेस भ्रष्टाचारी आहे तर मोदिंनी २वर्षात किती जणांवर कारवाइ केली?

मिलिंद, मागच्या रेल्वे अर्थसंकल्पातिल किती घोषणा पुर्या झाल्या? बुलेट ट्रेन कुठे आहे?

बुलेट ट्रेन कुठे आहे?
<<

एक वर्षात बुलेट ट्रेन!
म्हणुनच म्हटले पगारे, तुम्हा कॉंग्रेजीच्या बुध्दीची किव वाटते.

सचिन पगारे | 27 February, 2016 - 16:42 नवीन
मग किती वर्ष हवित? दोन वर्षात काही पेपरवर्क, ट्रँकच थोडफार काम तर सुरु झाले असेल ना.
<<

पगारे तुम्हा कॉंग्रेजीना सगळ आयत हवे,
माहिती अधिकाराचा कायदा आहे ना अस्तित्वात! काढा माहिती पत्रव्यवहार करुन. उगा अर्धवट माहितीवर इथे फेकाफेकी करु नका.

प्रसाद, हे सरकार काहिही करणारं नाही. बघा तुम्ही. बुलेट ट्रेन दुर साध्या लोकल सुधारल्या तरी खुप झाले.

रेल्वेचा प्रवास बर्‍याच दिवसात केला नाही आणि प्र्वास केल्याशिवाय बदल कळणार नाही प्रवास केल्यावर नक्किच प्रतिसाद देणार.

इथल्या पोस्टवाचुन कळाले की इराणीबै फेबु पोस्ट वाचतात वाचुन आनंद-आनंद झाला उगाच माझी बदनामी करतात मबोवर..

मोदी सरकारवर सगळ्यांचाच ठाम विश्वास दिसतोय.
कुणाचा कामे करतीलच म्हणुन, तर कुणाचा कामे करणारच नाहीत म्हणुन.

{{ इराणीबै फेबु पोस्ट वाचतात वाचुन आनंद-आनंद झाला उगाच माझी बदनामी करतात मबोवर.. }}

कोण? इराणीबै सकुराजींची बदनामी करतात मबोवर? विश्वासच बसत नाही? इराणीबाईंचा मबो आयडी काय आहे?

पगारे,

हे सरकार काहिही करणारं नाही. बघा तुम्ही बुलेट ट्रेन दुर साध्या लोकल सुधारल्या तरी खुप झाले.

तुम्हीच कबुल करताय की, तुमच्या सरकार ने ज्या लोकल दिल्या त्याची सर्विस व गुणवत्ता निकृष्ठ आहे आणी
आता त्याची गुणवत्ता व सर्विस चांगली करण्या करता ह्या सरकारची गरज आहे.

पण मी म्हणतो ईतक चांगल काँग्रेस सरकारने चालवलेल्या लोकल्स आताच्या सरकारने का सुधाराव्यात ?
मग ६० वर्षे काय तुम्ही झोपले होते का ?

अलिकडेच ऑनलाईन फुड ऑर्डर करता येते असेही ऐकले ( पण हे पाहिले नाहीये)

हो करता येते. माझी बहिण गेल्या मे महिन्यात वैष्णोदेवीला गेली होती तेव्हा प्रवासात मागवलेले. ऑर्डर करुन किती वाजता ते सांगायचे. त्या वेळेस जे स्टेशन असेल त्या स्टेशनला पार्सल घेऊन माणुस येतो. हे कसे चालते मला नक्की माहिती नाही पण तिने येताजाता दोन्ही वेळेस जेवण असेच मागवलेले.

सरकार काहीही करणार नाही यावर ठाम श्रद्धा असणा-यांचे माहित नाही पण मी लोकल स्टेशने पण आधी पेक्षा स्वच्छ झालेली पाहिलीत. या महिन्यापासुन आमच्या इथल्या स्टॅशनवर नव्या मशिन्स आणल्यात ज्यामध्ये आपले पैसे आणि आता smart card वापरुन तिकिट, पास सगळे काढता येते आणि चिल्लर पण मशिन परत देते.

यात या सरकारने काही मोठे काम केलेय असे मी मानत नाही कारण ह्या सोयी द्यायला हव्याच होत्या. आजवर का दिल्या नाही हा प्रश्न आहेच पण याचा उहापोह करण्यात मला तरी रस नाही. काय झाले नाही, ते का झाले नाही यात वेळ घालवण्यापेक्षा काय काय करता येईल हे पाहणे जास्त योग्य आहे.

Pages