झुरळे ,रेल्वे आणि अच्छे दिन

स्पॉक, तुम्ही वरचेच उत्तर (खिदळणे आणि दात काढणे वाला भाग सोडून ) वाचा बरे!

स्पॉक, समजून घ्या.

माझी पोस्ट इग्नोअर केली का? ऋग्वेद म्हणजे कोण ते नाही कळलं.

असो. धागा पुन्हा मूळ वळणावर आणण्यासाठी या तीन आणखी बातम्या. सुरेश प्रभु यांच्याकडून त्वरित मदत दिली गेली- एकटीने प्रवास करताना पुरुष सहप्रवासी harass करत असलेल्या महिलेला मदत केली गेली. एका आजारी पडलेल्या प्रवाश्याला सहाय्य केले, छोट्या बाळाला दूध दिले गेले.

http://m.ndtv.com/india-news/woman-passenger-in-distress-gets-help-after...

http://m.ndtv.com/india-news/sos-on-twitter-get-railway-minister-suresh-...

http://indianexpress.com/article/cities/lucknow/suresh-prabhu-responds-t...

अच्छा.
आता आले लक्षात.

.

स्पॉक तुम्हाला ऋग्वेद कोण माहीत आहे का? त्यांचं इथे कौतुक करायचं आहे.

नाही.

सनव, मी धागा काढणार्‍यांना नव्हे तर मागण्या शब्दांकीत करणार्‍यांना अड्डेकर म्हणून उल्लेखले आहे.
ऋग्वेद कोण माहित नाही.
शब्दांकन करणारे आद्य अड्डेकर आहेत. भरत मयेकर.

ओह ओके..ऋग्वेद कोण आहेत माहीत नाही पण साती was talking about भरतसर(भरत मयेकर) who collated the suggestions. That was nice of him and i have always seen him giving praise or criticism based on issue-not person or party. आता नावच असं आलंय की लिंबूकाकांचा प्रतिसाद अनावश्यक वाटतोय. Anyways lets move on.

वा! रेल्वे मंत्रालयाचे अभिनंदन.

प्राँप्टिंगची सवय माहीत आहेच.

वरचा हेडरमधला फॉर्वर्ड नाही पण मूळ लेख वाचून छान वाटलं. सुरेश प्रभू खरंच टेकॉनॉलॉजीचा छान वापर करून घेताहेत प्रवाशांना सुविधा पुरवण्यासाठी.

मी त्या सूचनांचं संकलन करत होतो, त्यात ऋग्वेद यांनी मोबाईल टिकिटिंगची सूचना दिली होती. टीसीना स्कॅनर वगैरे.
मला ते लिहित असतानाच हे किती अव्यवहार्य आहे, कसं शक्य आहे असं वाटत होतं. पण गंमत म्हणजे गेल्या एका वर्षांत या दोन्ही गोष्टी प्रत्यक्षात येत असल्याच्या बातम्या कानावर पडताहेत. विशेषतः तिकिटे काढण्यासाठी रांगेत उभे राह्ण्याचा वेळ वाचवणार्‍या अनेक गोष्टी सुरू होताहेत असं दिसतं. या सगळ्या गोष्टी इथून पाठवलेल्या सूचनांमु़ळेच् झाल्या असतील असं नाही. पण जे होतंय त्याबद्दल अर्थातच आनंद आहे.

रेल्वेचं इन्फ्रास्ट्र्क्चर बदलणं, सुधारणं, वाढवणं या गोष्टी थोड्या काळात होण्यासारख्या नाहीत. ती एक निरंतर प्रक्रिया आहे. पण ज्या गोष्टी बदलणं शक्य आहे , त्या करत असल्याबद्दल रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचं अभिनंदन.

मूळ लेख वाचत असताना जाणवलेली एक गोष्ट म्हणजे कुठे तक्रार करायची ही माहिती त्या लेखकाला शोधावी लागली. त्या डब्यात तरी ती उपलब्ध नव्हती किंवा दिसली नाही. तर ही माहिती सहज दिसायला हवी, तरच अधिकाधिक प्रवासी या सुविधेचा लाभ घेऊन, रेल्वेचा कारभार सुधारायला मदत करू शकतील.

आता या शेवटच्या परिच्छेदाला कोणी खुसपट काढणे म्हणणार असतील म्हणोत बापडे.

मोदीसरकारने काय काय चमत्कार केले, मीडिया ती माहिती तुमच्यापर्यंत पोचू देत् नाही, मोदीद्वेष्ट्यांनो हे बघा अशा स्वरूपातले फॉर्वर्ड्स येत असतात. कोणीतरी ते 'बनवतो; वाचणारा मोदीभक्त असेल तर मान डोलावत, पुढे ढकलतो. नसेल तर डिलिट करतो. दोघांपैकी कोणालाही अशा फॉर्वर्ड्सचं तथ्य तपासायची गरज नसते. कोणी तपासले तर 'हे बघा रिकामटेकडे, यांना आता रोजगार मिळाला' असे शिक्के घेतलेल्यांची रांग तयार असते. मोदीभक्तांनी कोणत्याही गोष्टींची शहानिशा न करता भक्तिभावाने फॉर्वर्ड बटण दाबावे हे साहजिक आहे. मेंदू नामक अवयवाचा उपयोग करणे त्यांच्याकडून अपेक्षित नाहीच. पण मला आणि माझ्यासारख्यांना कर्तव्याला चुकता येत नाही ना.

जे मोदींनी केलंय म्हणून डांगोरा पिटला जातो, ते अनेकदा आधीच कधीतरी कोणीतरी केलेलं असतं. पण ते जाऊ द्या. विकणार्‍याच्या चिंध्या विकतात. पण म्हणून त्याने नुसत्या चिंध्याच विकाव्यात का?

छान वाटलं वाचून . मनोज यांच्या पोस्टमुळे अधिक माहिती समजली . श्री सुरेश प्रभू यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन . अशी माणसं भारतीय राजकारणात अधिकाधिक संख्येने असायला हवीत . या माणसाबद्दल आदर होताच तो आता अधिक दुणावला . रेल्वे मंत्रालययाच्या आगामी वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा .

जाता जाता :- सुरेश प्रभू मूळचे सीए आहेत . काल त्यांनी मांडलेलं रेल बजेट ,आजचा हा किस्सा वाचून स्वतः सीए सीएस प्रोफेशनल असल्याने मस्त वाटलं

डबल पोस्ट

छानच. मूळ लेख आणि सनव यांनी दिलेल्या तीन लिंक्स! ग्रेट.
सुरेश प्रभूंचे अभिनंदन.

तर " a) India struck a unique oil deal with UAE, which will land it 4 Million barrels of oil almost free after 5 years."

नक्की कसली डील केली? त्यामुळे किती तेल फुकट मिळणार आहे? कशाप्रकारे? हे कोणी सांगायचं?

आणीबाणीच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि तेलदरातील चढउतारांपासून कुशन म्हणून भारत भूमिगत स्टोरेज फॅसिलिटी निर्माण करतोय.
युएईच्या राष्ट्रीय तेल कंपनीने या स्टोरेजचा उपयोग करून त्यातलं दोन तृतीयांश तेल भारताला फुकट द्यायचं असा करार आहे.

वरचं फॉर्वर्डेड वाक्य वाचून कोणाला वाटेल की भारताला पाच वर्षांनी कित्तीतरी तेल फुक्कट मिळणार आहे. तर या स्टोरेज फॅसिलिटीतलं तेल भारताची दहा दिवसांची गरज भागवायला पुरेल.

आता हे भूमिगत स्टोरेज उभारायला येणारा खर्च आणि त्या तुलनेत फुकत मिळणार्‍या तेलाची किंमत याचंही गणित मांडायला हवं. पण तेल हे हवापाण्याइतकंच जीवनावश्यक असल्याने ते बाजूला ठेवूया.

यानिमित्ताने भारत-युएई दरम्यान गुंतवणूक सामंजस्य आणि सहकार्य होताना दिसतंय. त्याचं स्वागत. (आता हे असं पहिल्यांदाच बिहल्यांदाच होत असेल की नाही ते ज्यांना पाहायचंय त्यांनी पहावं)

२ "b) Indian Railways auctioned scrap for almost Rs.3000 crores through an online auction that is transperant and therefore scam free."

याबद्दल सिंबा यांनी अन्यत्र लिहिलंय. त्यांनी तोच मजकूर इथे आणला तर बरं होईल.

d) First batch of 800 cars have been shipped from Chennai port to Kandla. Seaway movement of cargo within the country was not permitted under law. The present government changed that law. This would result in transportation costs dropping to almost 1/3rd from Rs. 1.50 per kg per km to Rs.0.50 per kg per km.

याबद्दलची म्हणजे ८०० कार्सची बातमी शोधून सापडली नाही.
पण डोमेस्टिक कार्गो ट्रान्सपोर्टच्या नियमांबाबत्/पॉलिसीबाबत काय घडलंय ते पाहू.
Union Shipping Minister Nitin Gadkari today said a relaxation to the cabotage rules, which make it difficult for foreign flagged vessels to handle cargo between two domestic ports, can be expected in a fortnight.

"We need to only take the approval of the Prime Minister. And we will release the order as early as possible ...Within 15 days," Gadkari said during a session at the 'Make in India Week' here.

So far, the cabotage policy in India allowed first preference to Indian flagships over cargo and foreign vessels.

म्हणजे दोन भारतीय बंदरांमध्ये मालवाहतूक करायची परवानगी आधी भक्त भारतीय जहाजांनाच होती. भारतीय जहाजे उपलब्ध नसतील तिथे परदेशी जहाजे वापरता यायची. आता हे बंधन राहणार नाही. हे बरं की वाईट हे त्या क्षेत्रातले माहीतगारच सांगू शकतील. तसंच याचा परिणाम रेल्वेला मिळणार्‍या उत्पन्नावर होणार का?

1. World Bank has appreciated our Prime Minister Narendra Modi's favourite Project 'CLEAN INDIA' and announced support of 1.5 Billion Dollars for the project.
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/12/15/world-bank-app...

लिंकवर क्लिक केली तर दिसतं की वर्ल्ड बँक हॅज अ‍ॅप्रुव्हड असं म्हटलंय. अ‍ॅप्रिशिएटेड असा शब्द त्या प्रेस रिलीजमध्ये आहे का? वर्ल्ड बँकेने भारतातल्या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य दिलं असं पहिल्यांदाच घडलंय का?

सनव यांनी दिलेल्या लिंक्स पाहिल्या . छान आहेत

3. Within the next one year GOOGLE is going to provide Free Wifi Service in 100 Railway Stations and are going to train 20 Lakh Android Developers which means that 20 Lakh Youth will get the JOB OPPORTUNITY.
http://www.cnet.com/news/google-to-install-free-wi-fi-at-400-railway-sta.

बातमी वाचली तर त्यात फक्त ४०० रेल्वेस्थानकांवर वायफाय मि़ळण्याचा उल्लेख आहे. २० लाख नोकर्‍या कुठून आल्या?
माझ्या आठवणीनुसार चारशे स्थानकांवर फ्री वायफाय देण्याच्या योजनेचा उल्लेख गेल्या रेल बजेटमध्ये होता. यंदाच्या बजेटमध्ये यावर्षी त्यातल्याच १०० स्थानकांवर फ्री वायफाय देण्याचा उल्लेख आहे. पुढल्या वर्षी २००.
मुंबई सेंट्रल स्थानकावर फ्री वायफाय सेवा सुरू झाली आहे. तिच्याही काही शर्ती आहेत.

बातमीतलं The initiative's goal is to provide Internet access to the nearly 1 billion people in India who aren't online हे वाक्य फारफेच्ड वाटतं.

INDIAN RAILWAYS SWITCHES OVER TO 100% E-AUCTION FOR SCRAP DISPOSAL
In yet another move aimed at transparency for the benefit of bidders, Indian Railways have switched over to 100% e-auction for disposal of scrap eliminating need for physical presence/physical bidding by purchasers. Indian Railways disposes scrap worth Rs.3500 crore every year. Till recently, scrap disposal by Indian Railways was being carried out through public auctions requiring physical presence of purchasers for bidding. This e-auction system has been developed in house by the Ministry of Railways. In this auction system, electronic bidding system has been designed to enable participation in auction through internet using digital certificate (DSC) for security. No physical presence of purchaser is required for biding. Diesel Locomotive Works (DLW), Varanasi will be shining in the glory of ‘Golden Jubilee’ year when it will be completing 50 years of its production service next year i.e 2014 since its inception in 1964.

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=102208

He document २०१३ che aahe,

पुढे ते म्हणतात रेल्वे ला या लिलावातून 3500कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे . म्हणजे किती लिकेज आहे आणि नक्की किती मिळू शकतील याचा बर्यापैकी अंदाज देखील होता

4. Henceforth CBSC Books will be available online for FREE. Central Minister Smriti Irani has planned this special project.
http://indianexpress.com/article/india/education-news/cbse-books-to-be-m...

१. सीबीएसईची पाठ्यपुस्तके याआधीही ऑनलाइन फुकट उपलब्ध होती. आता ती मोबाईल अ‍ॅप आणि ई बुक्स म्हणून उपलब्ध होणार असतील.

याचा नक्की काय,कसा आणि कोणाला लाभ होणार आहे? फ्रीचे कौतुक असेल तर मोबाईल अ‍ॅप्स आणि ई बुक रीडर वापरणार्‍यांना छापील पुस्तके परवडत नसतील का? सीबीएस ई बोर्डांत किती मुले शिकतात हा मुद्दा काढत नाही कारण फक्त हेच बोर्ड केंद्रसरकारच्या अखत्यारीत येत असणार.

त्यामु़ळे जोर फ्रीवर नसून यामुळे शिकण्याच्या, अभ्यासाच्या पद्धतीत, अनुभवात आमूलाग्र फरक पडणार आहे, नुसत्या पुस्तकांतला मजकूर इलेक्ट्रॉनिक रूपात येण्याऐवजी या माध्यमाचा अधिकाधिक वापर करून शिकण्याची प्रक्रियाच बदलणार आहे का? याबद्दल उत्सुक आहे.

सर्व शिक्षा मोहिमेत सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था चालित तसंच अनुदानित शाळांच्या विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंतची छापील पाठ्यपुस्तके गेली कित्येक वर्षे फुकट दिली जात आहेत.

When media and News Papers have lost their CONSCIOUS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY, Indian citizens have to take this responsibility to reach this message to maximum VOTERS REGARDING THE PROSPECTS NAMO GOVERNMENT IS BRINGING FOR THEM.

Definitely, you will also carry out this responsibility as I have done by sharing this message with you

माहिती शेअर करताना ती नीट वाचून पडताळून शेअर करायची जबाबदारी कोणाची?

जे काही मुद्दे आता सोडलेत त्यात खूप काही नवे नाही किंवा तशा मुद्द्यांवर याआधी बोलून झालेलं आहे.

The links I have provided are of ndtv and Indian express- two publications well-known for their antimodi stance. Yet they have praised both prabhu and swaraj and even mentioned modi. If such links are shared at least credibility won't be questioned!

whose credibility? NDTV's?

Yes sir surely you won't think that indian express is publishing fake news!