Net Neutrality - भारतामध्ये आंतरजालाची तटस्थता

Submitted by धनि on 13 April, 2015 - 15:45

नेट न्युट्रॅलिटी म्हणजे सोप्या भाषेत मला कळले ते म्हणजे सध्या कुठली ही वेबसाईट किंवा अ‍ॅप सारख्याच स्पीड नी आपल्यापर्यंत पोहोचतात. म्हणजे इंटरनेट हे कुठल्याही सर्वीसच्या बाबतीत न्युट्रल आहे.

पण ट्राय (Telecom Regulatory Authority of India) च्या नविन नियमानुसार, ते काही सर्व्हीस ना ओव्हर द टॉप सर्व्हीस OTT म्हणणार आहेत (उदा: व्हॉट्स अ‍ॅप, नेफी वगैरे) म्हणजे मग नेट कंपन्यांना (एअर्टेल, वोडाफोन) या सर्व्हीसेस कडून किंवा त्यांच्या ग्राहकांकडून जादा पैसे मिळवता येतील.

म्हणजे आपण डेटा चार्ज पण भरायचा आणि व्हॉट्स अ‍ॅप वापरतो म्हणून एक्स्ट्रा पण!!

आपले आंतरजाल तटस्थ ठेवण्यासाठी (Net Neutral) आपणच प्रयत्न करणे भाग आहेत. ट्राय नी त्यासाठी लोकांकडून काही प्रश्नांची उत्तरे मागितली आहेत.

ट्रायची वेब साईटः http://www.trai.gov.in/

त्या प्रश्नांची उत्तरे आणि ट्रायला इमेल पाठवण्याकरता http://www.savetheinternet.in/ या पत्त्यावर जा.

तिथे तुम्हाला ती उत्तरे बदलायची पण सोय आहे. (edit answer) तिथेच तुम्हाला प्रश्न आणि उत्तरे वाचता येतील.

नेट न्युट्रॅलिटी USA ने तर अंगीकारलीच आहे पण ब्राझील आणि चिली सारख्या विकसनशील देशांनीही तसे कायदे केले आहेत. आपले इंटरनेट मुक्त ठेवण्याकरता आपल्यालाच प्रयत्न करायला हवेत.

हा सगळा मुद्दा सोप्या भाषेत समजावून सांगण्याकरता ए आय बी नी एक व्हिडीओ तयार केला आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=mfY1NKrzqi0

या धाग्याचे प्रयोजन म्हणजे ट्राय नी त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे २४ एप्रिल च्या आत मागितली आहेत.

त्यामुळे सरकारच लोकांना सांगते आहे की तुम्ही तुमचे म्हणने नोंदवा अशा वेळेस उगीच हे सरकारचे काम आहे असे म्हणून वाद घालणे व्यर्थ आहे.

अजुन उपयुक्त चर्चा:

निकीत | 15 April, 2015 - 03:22
नेट न्युट्र्लिटि ह-वी-च.
नेट न्युट्र्लिटि म्हणजे सेपरेशन ऑफ कॅरेज (डेटा कनेक्शन / नेटवर्क) आणि कंटेंट (वेबसाइट्स). असामीनेही हाच मुद्दा मांडलाय आणि त्याला कोणीही उत्तर दिलेले नाही. आधीच्या कॉमेंट्स बघितल्य. उत्तर सापडलं नाही.

अर्थशास्त्रामधील एक बेसिक नियम आहे: कोणत्याही नेटवर्क इंडस्ट्रीमध्ये (जसे वीज, gas pipelines, टेलिफोन, रस्ते इ.) असे सेपरेशन हे अधिक कार्यक्षम असते. कारण कॅरेज बांधायच्या प्रचंड खर्चामुळे त्यात स्पर्धा हि नेहेमीच (प्रचंड) कमी असते. याउलट कंटेंट तयार करणे हे तुलनेने कमी खर्चिक आणि रिस्की आहे म्हणून त्यात बरीच स्पर्धा असते. एकदा कंटेंटला तटस्थ कॅरेज मिळाले कि आपोआपच त्यातल्या स्पर्धेचे फायदे ग्राहकांपर्यंत पोचतात.

आता, सध्याच्या चर्चेच्या अनुषंगाने डेटा मिळण्यासाठी दोन बिझिनेस मॉडेल संभवतात: (१) सेपरेशन (नेट न्युट्र्लिटि) आणि (२) कॅरेज आणि कंटेंटचं एकत्रीकरण (ट्रायचे प्रस्तावित नियम).
तर, कॅरेज मध्ये कंटेंट इतकी स्पर्धा कधीच निर्माण होऊ शकत नाही.(थोडक्यात, टेलिकॉम कंपन्या या वेब्साइट्स इतक्या डायव्हर्स होऊच शकत नाहीत.) कारणे वर दिलेली आहेत. त्यामुळे सेपरेशन हे ग्राहकांसाठी नेहमीच जास्त फायद्याचे ठरणार. त्याच्यामुळे कॅरेज-कंटेंट एकत्रीकरणानंतर, त्यांचं कार्टेल मनमानी करायला लागल्यावर ग्राहक दुसऱ्या टेलेकोम कंपनी कडे जातील हे लॉजिक इथे गैरलागू आहे. कारण पहिली सिस्टीम ही नेहमीच अधिक एफ़िशियंट आहे.

नंबर पोर्टेबिलिटिसाठी सुद्धा हेच (तटस्थ कॅरेज) हेच लॉजिक होतं, बाय द वे.

दुसरा मुदा आहे किमती वाढण्याचा. हा महत्वाचा जरी असला तरी एकदा तटस्थ कॅरेज कायद्याने अनिवार्य झालं की त्याची किंमत किती लावायची हे बाजारावर अवलंबून आहे. आणि डिफ़रन्शियल प्रायसिंग आजही चालू आहेच की.

बेफ़िकीर | 15 April, 2015 - 03:40
निकीत,
तुमचा मुद्दा समजला पण शंका आहे.
कॅरेज आणि कंटेट ह्यांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर कंपन्या मनमानी करतील व ती मनमानी सहज चालू शकेल असे का वाटत आहे?
मुळात वीज, रस्ते, टेलिफोन व गॅस पाईपलाईन ह्यांची तुलना कंटेंट म्हणजे येथे वेबसाईट्सशी करणे हे समजले नाही. वेबसाईट अनंत असतील.

निकीत | 15 April, 2015 - 04:25
बेफिकीर:

कॅरेज आणि कंटेट ह्यांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर कंपन्या मनमानी करोत वा ना करोत - मुद्दा असा आहे की सेपरेशन हे नेहमीच एकत्रीकरणापेक्षा एफिशियंट असणार आहे.

वीज आणि gas आणि टेलिकॉम या उद्योगातले बिझिनेस मॉडेल अतिशय सारखे आहे ( **नेटवर्क पुरते मर्यादित कारण चर्चा त्यावर चालु आहे **). कोणालाही वीज निर्मिती प्रकल्प उभारता येतो - पर्यावरणीय कारणे वगळता शासनाला परवानगी नाकारता येत नाही. पण नेटवर्क (ट्रान्स्मिशन लाइन्स) उभारायला लायसन्स लागतो आणि त्यावर त्यांची मक्तेदारी असते. ग्राहकाला कोणाची वीज खरेदी करायची याचा पूर्ण चॉइस आहे. अनेक मोठे ग्राहक तो वापरतही आहेत. मुंबईत तर अनेक घरगुती ग्राहकसुद्धा रिलायन्स कडून टाटाकडे पळाले आहेत. नेटवर्क रिलायन्सचं पण वीज टाटाची. फक्त आमचं नेटवर्क वापरल्याचे चार्जेस भरा - जे पळालेल्या आणि न पळालेल्या लोकांसाठी एकच आहेत.
तीच गत पाइपलाइन गॅसची. Gas कोणीही इम्पोर्ट करू शकतो. पाइपलाइन कंपन्यानी सरकारकडून अमुक एका शहराची / भागाची मक्तेदारी विकत घेतलेली असते. ग्राहकाला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे कोणाचा गस वापरायचा. पाइपलाइन कंपन्याना तो द्यावाच लागतो. (हे आता फक्त मोठ्या ग्राहकांपुरतच मर्यादित आहे).

तसेच, वेबसाइट कोणीही उघडू शकतो. टेलिकॉम कंपन्या सरकारकडून एका badwidth वरची मक्तेदारी विकत घेतात (२-G, ३-G स्पेक्ट्रम ऑक्शनस) आणि त्याद्वारे ग्राहकाला वेबसाइट पर्यंत पोचवतात. ग्राहकाला त्यांचे नेटवर्क वापरून कोणती वेबसाइट वापरायची याचे स्वातंत्र्य अजूनपर्यंत तरी आहे.

असो. आधी म्हटल्याप्रमाणे मुख्य मुद्दा असा कि कंपन्या मनमानी करोत वा ना करोत - सेपरेशन (न्युट्रलिटि) हे नेहमीच एकत्रीकरणापेक्षा एफिशियंट असणार आहे.

बाकी स्पेक्ट्रम ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यावरची मक्तेदारी विकत घेऊन टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या आवडीचा कंटेंट न वापरणाऱ्या ग्राहकांना deprive कसं करू शकतात वगैरे एथिकल मुद्दे आहेतच.

१. एफिशियंट = इकॉनोमिकली एफिशियंट = स्वस्त आणि मस्त (तुलनेने) सेवा = ग्राहकांना फायदा.
२. न्युट्रलिटि = कंटेंट मधली स्पर्धेचा फायदा जसाच्या तसा ग्राहकांना = एफिशियंट
३. कंटेंट मधील स्पर्धा > कॅरेज मधील स्पर्धा. कारण आधी लिहिल्याप्रमाणे.
म्हणून, न्युट्रलिटि मधील स्पर्धा > एकत्रीकरनामधील स्पर्धा.
त्यामुळे जरी कंपन्या छान छान वागल्या तरी,
४. न्युट्रलिटि मधील (इकॉनॉमिक) एफिशियन्सी > एकत्रीकरणाची (इकॉनॉमिक) एफिशियन्सी. नेहमीच.
म्हणून चार-चार-चार मधली कोणतीही कॉम्बिनेशनससाठी न्युट्रलिटि ही नेहमीच अधिक चांगली.

थोडक्यात समरी:
१. टेलिकॉम कंपन्या मनमानी करोत वा ना करोत, न्युट्रलिटि मधील (इकॉनॉमिक) एफिशियन्सी > एकत्रीकरणाची (इकॉनॉमिक) एफिशियन्सी. नेहमीच. माझ्या आधीच्या अनेक प्रतिसादात मी याचं लॉजिक दिले आहे.
२. इतर नेटवर्क इंडस्ट्री मध्ये न्युट्रलिटि कायद्याने अनिवार्य आहे (आधी नव्हती, नंतर अनिवार्य केली). टेलिकॉम कंपन्याचे नेटवर्क बिझिनेस मोडेल त्याच्यापेक्षा फारसे वेगळे नाही.
३. नेटवर्क न्युट्रल ठेवूनही डिफ़रन्शियल प्रायसिंग करता येतेच.
४. स्पेक्ट्रम ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यावरची मक्तेदारी विकत घेऊन टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या आवडीचा कंटेंट न वापरणाऱ्या नागरिकांना deprive कसं करू शकतात वगैरे एथिकल मुद्दे आहेतच.

Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

@ इब्लिस,

<< येनकेनप्रकारेण 'मी म्हणतोय तेच बरोबर' हे सिद्ध करायची तुमची तडफड अत्यंत हास्यास्पद आहे. >>

स्वतःच्या मुद्याच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करणे म्हणजे हास्यास्पद तडफड असते हे नव्यानेच कळले. बाकी तुम्ही विकृत आहात हे प्रत्येक वेळी तुम्हाला दाखवून देणे गरजेचे का वाटते? मी ते जाणतो.

<< साती यांच्या चष्म्याच्या उदाहरणाबद्दल उत्तर नाही. >>
दिले आहे. नीट शोधा. तुम्हाला वाचता येत नसल्यास मी जबाबदार नाही.

<< अरे भो चेसुगुगळे, इथे आम्ही पैसे लागू नयेत म्हणून भांडण करतोय. आमच्या मित्रांनाही सांगतोय की भांडा. तं तुम्ही हे मधेच काय लावलंय टुमणं? >>

अरे भो इब्लिस तुमचं तुम्ही मांडू शकता, आमचं आम्ही नाही मांडू शकत यालाच तुमच्या भाषेत नेट न्युट्रलिटी म्हणतात का?

मायबोलीवर आणि बेसिकली इंटरनेट + कॉम्प्युटरवर असलेली कॉपी + पेस्टची सुविधा वापरून आपण माझे नाव+आडनाव अथवा नुसते नाव अथवा नाव+वडिलांचे नाव+आडनाव इथे कमी कष्टात लिहू शकता तरी देखील आपण मुद्दामच मला त्रास देण्याकरिता कधी चेसुगु तर कधी चेसुगुगळे असे संबोधन वापरता ही तुमची नेट न्युट्रलिटी आणि बेसिक समज. वा तुम्हाला इतके तरी ठाऊक हवे की अशा प्रकारे लघुरुप करायचे असेल तर निदान मध्ये टिंब व स्पेसचा वापर करावा. जसे की, चे. सु. गुगळे

बाकी स्वतःची खरी ओळख लपवून दुसर्‍याच्या खर्‍या नाव आडनावाचे विकृत रुप करण्यातला आनंद उपभोगणे यात काय ते शौर्य? अर्थात असा विकृत आनंद उपभोगणे अवघड होईल म्हणूनच प्रायवेसी जाते अशी हाकाटी पिटताय का?

उद्या मायबोली व अन्य संकेतस्थळांनी सामाजिक शांतता अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने आधार कार्ड अथवा इतर ओळखपत्राशिवाय सदस्यनाम देणार नाही अशी भूमिका घेतली तर तुम्ही इथे सदस्य बनून राहाल काय? मी तर अतिशय आनंदाने सर्वप्रथम माझे ओळखपत्र जमा करेन. शेवटी एखादा नियम लबाडीने वागणार्‍यांना सोयीचा नसतो परंतु सामाजिक सुरक्षेकरिता प्रशासनाने केलेला कुठलाही नियम हा सच्च्या माणसाला कधीही त्रासदायक नसतो हेही तितकेच खरे.

@राज,
प्रतेक क्षेत्राला अपग्रेडॅ करावच लागत.
त्याप्रमाणे प्रतेकाचे दरही वाढले आहेत.
तुम्हीपन ईंटरेनेटचे वाढवा ना?
पन लेन्स नको. टीयरींग नको. खुली स्पर्धा होउद्या.

ईटरनेट हा प्रत्येक नागरीकाचा हक्कच आहे. काही देशांनी तसे कायेदे स्पष्ट केल आहेत.<<<

अभिजित,

माफ करा, तुम्हाला मी जे म्हणत आहे ते समजतच नाही आहे.

हक्क कोणता असतो? मतदान हा हक्क आहे. मतदान हा हक्क प्रत्येक नागरिकाला उपभोगता यावा ह्यासाठी शासन प्रयत्नशील असते.

इन्टरनेट ही प्रत्येक नागरिकाची गरज आहे. हक्क नाही. हक्क विकत घ्यावा लागत नसतो. तो हक्क असल्यामुळे तो आपोआपच प्राप्त व्हावा लागतो.

ज्या देशांनी 'इन्टरनेट हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे' असा कायदा केला असेल त्यांनी प्रत्येक नागरिकाला इन्टरनेट उपलब्धही करून दिले असेल. भारतात तसे होत आहे का? तर नाही. भारतात अजूनही इन्टरनेट ही गरज आहे. भले अत्यंत तीव्र असो, पण एक गरज!

पेट्रोल मिळणे हा आपला हक्क आहे का? नाही. ती गरज आहे. त्यामुळे ते विकत घ्यावे लागते.

शिक्षण हा हक्क आहे का? तर हो. आणि त्यामुळेच मोफत किंवा अत्यल्प किंमतीत ते उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.

दुधाशिवाय माणूस जगू शकतो का? तर हो. त्यामुळे ते हवे असले तर विकले जाते.

पाण्याशिवाय माणूस जगू शकतो का? तर नाही. त्यामुळे ते मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. (प्युरिफाईड पाणी विकले जाणे हा भाग वेगळा)

तेव्हा भारतात इन्टरनेट ही गरज आहे. भल्याभल्या कंपन्यांनाही आपले व्यवसाय वाढवता आले ते इन्टरनेटमुळेच, पण त्यांनाही ते विकतच घ्यावे लागते.

इन्टरनेटशिवाय जग अस्तित्त्वात होते. नंतर इन्टरनेट आले. ते कोणीतरी निर्माण केले. कोणीतरी पुरवले. ज्याने निर्माण केले तो ते पुरवू शकत नाही. ही अशी इन्डस्ट्री म्हणावी लागेल ज्यात प्रॉडक्टपेक्षा ते पोचवणार्‍याचेच खरे मार्केट आहे. तेव्हा हे लोक स्वतःचे खिसे भरण्याचे फंडे काढत राहणारच! Happy

ज्या देशांनी 'इन्टरनेट हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे' असा कायदा केला असेल त्यांनी प्रत्येक नागरिकाला इन्टरनेट उपलब्धही करून दिले असेल. भारतात तसे होत आहे का? तर नाही
>>
मग तसे व्हावे असा प्रयत्नाही करु नये का?

>>राज,
तेच बेसिक आयॉस वि. अँड्रॉइड <<

अ‍ॅसुम धिज इज रिलेटेड टु योर एम्पी३ फाइल्स.

बहुतेक आय्ट्युन्स मॅच ऑप्शन सिलेक्ट केला होता असं वाटतंय. इफ सो, यु आर नॉट सपोज्ड टु ऑप्ट इनटु दॅट ऑप्शन फॉर पर्सनल फाइल्स... Happy

>>>मग तसे व्हावे असा प्रयत्नाही करु नये का?<<<

आँ? आता हे काय वेगळेच?

अहो त्यासाठी करा की प्रयत्न? मीही येतो फलक घेऊन!

पण त्याचा नेट न्युट्रॅलिटीच्या आंदोलनात जाण्याशी काय संबंध आहे?

इन्टरनेट सगळ्यांना मिळावेच मिळावे ह्यासाठी आंदोलन करणे आणि नेट न्युट्रॅलिटी अस्तित्त्वात यावी ह्यासाठी आंदोलन करणे ह्या पूर्ण भिन्न बाबी आहेत.

बेफिकीर,

अगदी योग्य मुद्दा. जसे की पायी चालणे हा हक्क आहे आणि वाहन चालविणे ही एक सुविधा आहे. ज्यांच्याकडे जुना वाहन परवाना आहे (माझ्याकडे आहे) त्यांनी त्यावर वाचावे. ठळक अक्षरात लिहीलेयः-

ड्रायव्हिंग इज् प्रिविलेज नॉट अ राईट.

उद्या तुरुंगातल्या कैद्यांनाही अन्न + पाणी + कपडे यासोबत इंटरनेट द्या म्हणतील. ही कसली नेट न्युट्रलिटी?

त्याचं काये माहितेय का गुगळे,

नांव कसं बोललो, त्यावरून काहीच ठरत नाही.

मी जे मुद्दे मांडले त्याला बगल दिली, त्यासाठी ते चेसुगु मुद्दाम लिहिलं. त्याशिवाय हातभर निरर्थक प्रतिसाद येत नाही.
शिवाय माझ्या अ‍ॅनॉनिमस असण्याचा अन तुमच्या मोबाईल नंबर प्रत्येक पोस्टीत लिहिण्याचा काडिचाही संबंध इथे नाही. त्याने तुम्ही शूरवीर आहात असे अजिबात सिद्ध होत नाही.

मला माझी अ‍ॅनॉनिमिटी प्यार आहे, म्हणून मी भांडतो आहे.

तुम्हाला तुमच्या बँकेचे ट्रँजॅक्शनही कुणी ट्रेस केलेले चालणार आहे, त्याला माझा नाईलाज आहे.

आता मी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं द्या.

सातींच्या चष्मा प्रश्नाला तुमचं उत्तर "मी खोटं बोलेन" असलं बालीश आहे. तेव्हा नीट विचार करून लिहा परत. नैतर परत तेच नांव टंकावं लागेल Sad

तर आपल्यापुढे दोन पर्याय असतील

  1. त्यांची पुढेही आपण काय करतो यावर नजर नसेल तर त्यांच्याशी खोटे बोलून चष्मा विकत घ्या.
  2. त्यांची पुढेही आपण काय करतो यावर नजर असेल तर ते म्हणतील तितका दर देऊन चष्मा विकत घ्या.

बाकी कादंबरीचा आणि बालकथेचा फॉन्टसाईझ मधला फरक फारच लक्षणीय असतो असे माझे एक निरीक्षण.
<<

हा तो तुमचा प्रतिसाद.

फाँटसाईझ?

हसू की रडू इथे?

अग्गो बै ...

हे नेट न्युट्रॅलिटी प्रकरण आमच्या हस्पिटलाच्या धंद्यात पुर्वीपासुनच आहे...

एक पेशंट जनरल वॉर्डात आहे. तर त्याची सर्जरी करायला सर्जन दहा हजार रु घेतो.

तोच पेशंट जर ट्विन शेअरिंगमध्ये असता तर तीच सर्जरी तोच सर्जन वीस हजार घेतो.

सुपर डिलक्स रूम असेल तर दर तीस हजार.

तेचथीएटार , तीच उपकरणे , तोच दोरा , तीच औश धॅ , तोच कापुस ... बाकी सर्व तेच.
......

आता हेच इंटरनेटला होणार... जर अमुक एक वेब साइट नेटचा वापर करुन जास्त पैसा मिळवत असेल तर सर्विस प्रोवायडर जास्त दर लावणार.

........

मी एखादी गोष्ट दुसर्‍याला विकल्यावर तो त्यातुन किती पैसा मिळवु शकेल यावर माझा दर मी ठरवणार..

हे चुक की बरोबर ? माहीत नाही.

<< हा खर्च मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे, वेब होस्टींग, स्टोरेज, डोमेन नेम्स आणि सर्टिफिकेट्सचा आहे. तो बराबर आहे. तेवढा खर्च तर कारावाच लागेल. >>

दुसर्‍या साईट्स वर स्वतःच्या साईटची जाहिरात करण्याचा खर्च? तो प्रत्येक जण सारख्या प्रमाणात करू शकतो का?

<< चेतनजी, तुमच्या चष्मेवाल्याने तुम्ही तो चष्मा लावून कादंबरी वाचणार की बालकथा यावर त्या त्या वेळी चष्मा घालून वाचताना एकट्रा चार्ज द्यावे लागतील आणि चश्मा विकत घेताना खरेदी चार्ज वेगळाच असे म्हटले तर? >>

↑ हा प्रश्न होता साती यांचा.
उत्तर त्याचं लक्ष नसेल तर मी चोरी करीन. वाह!!

स्वतःलाच येडी घालून घ्यायची अन मग अक्ख्या दुनियेला सांगत सुटायचं, की मी तुमच्या भल्यासाठीच हे साम्गतोय Happy वा रे वा.

दुसर्‍या साईट्स वर स्वतःच्या साईटची जाहिरात करण्याचा खर्च? तो प्रत्येक जण सारख्या प्रमाणात करू शकतो का?
>>
पण ते मार्केट फ्री मार्केट नाही का? तो खर्च नेहमीच्या व्यावसाईक गणिताप्रमाणॅ असेल. जो काही असेल तो. कोणीही लादलेला नसेल? तेच स्वातंत्र्या हवे आहे इथे!

काउ,

तुमचा मुद्दा मीही खरडला आहे माझ्या पहिल्या प्रतिसादात!

आपण आधी काय लिहिलं आहे हे इथे हल्ली नंतर येऊन पुन्हा सांगावं लागतंय

@चेतन,
तो खर्च करण्याची सक्ती नाही.
किती करावा हे कुठे जाहिरात करायची त्याप्रमाणॅ ठरेल.
सगळ डीमांड - सप्प्लाय - क्सालीटि प्रमाणे आह. ते बरोबर आहे.

उद्या उठून मायबोली लै पापिलवार आहे, तिथे जायचं तर १ ऐवजी ४ रुपये भरा असा फतवा बीएसेनेलने काढला.

मायबोलीचा काय फायदा त्यात?

मधल्यामधे, माझ्या अन मायबोलीच्या प्रेमपरकरणाचा गैरफायदा घेत चेतन सुभाष गुगळे यांनी पैसे उकळायचा उद्योग आहे हा Wink मी त्यांना ४ रुपये दिले म्हणून मायबोली विना जाहिरात चालू शकेल का?

कैच्या कै.

*ल्या त्या टोल भैरवांचा कळवळा घेत सरकारने रोड टॅक्सही घ्यायचा अन मग तीच गाडी रस्त्यावर चालवायला टोलही?? **** बनवतात ***** चे

आधीच सांगितलं मी की त्या टोलवाल्यांच्या बाजूने आर्ग्युमेंट करता येतंच. पण ती जी बँडविड्थ आहे ती काय यांच्या तीर्थरूपांनी पैदा केलिये का? दॅट बिलाँग्ज टू ब्लडी पीपल लाईक एअर वॉटर अँड हॅप्पीनेस.

<< शिवाय माझ्या अ‍ॅनॉनिमस असण्याचा अन तुमच्या मोबाईल नंबर प्रत्येक पोस्टीत लिहिण्याचा काडिचाही संबंध इथे नाही. त्याने तुम्ही शूरवीर आहात असे अजिबात सिद्ध होत नाही.>>

आणि माझ्या नावाचे विकृत स्वरुप करण्याने तुम्ही शूरवीर आहात असे वाटते?

<< मला माझी अ‍ॅनॉनिमिटी प्यार आहे, म्हणून मी भांडतो आहे. >>

आणि मला माझी ओळख. तीही न बिघडविता

<< तुम्हाला तुमच्या बँकेचे ट्रँजॅक्शनही कुणी ट्रेस केलेले चालणार आहे, त्याला माझा नाईलाज आहे. >>

प्रतिसाद नीट न वाचताच टंकनकष्ट का घेता? मी पुन्हा टंकणार नाही तुम्हीच आधीचे सारे नीट वाचा. हा मुद्दा मी मांडलाय.

<< आता मी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं द्या.

सातींच्या चष्मा प्रश्नाला तुमचं उत्तर "मी खोटं बोलेन" असलं बालीश आहे. तेव्हा नीट विचार करून लिहा परत. >>

त्यांच्या उदाहरणाला मर्यादा आहेत. तेव्हा त्यावर उत्तरही त्या मर्यादेत येणार.

प्रश्न असा हवा की जर चष्मा भाड्याने दिला जातोय आणि त्यांच्या देखरेखीखालीच त्या चष्म्याचा उपयोग करावा लागतोय तर काय करणार?

अशा वेळी साधी गोष्ट आहे. ज्या कार्याकरिता उपयोग करायचा आहे त्यानुसार दर द्यावाच लागेल.

<< बाकी कादंबरीचा आणि बालकथेचा फॉन्टसाईझ मधला फरक फारच लक्षणीय असतो असे माझे एक निरीक्षण.
<<

हा तो तुमचा प्रतिसाद.

फाँटसाईझ?

हसू की रडू इथे? >>>

तुम्हाला काय वाटेल ते करा. समजलं नसेल तर एकवेळ पुन्हा एकदा समजावतो. बालकथांमधली अक्षरे कादंबरीतील अक्षरांच्या तूलनेत अनेकदा मोठ्या आकाराची असतात. जर अ‍ॅप्लिकेशन नुसार वेगवेगळ्या दराप्रमाणेच चष्म्याच्या भिंगांचा नंबर देखील वेगळा असेल तर बालकथा वाचण्याकरिता कमी नंबरचा चष्मा देखील चालू शकतो किंवा अगदी चष्मा न लावताही वाचता येईल इतका मोठा फाँटसाईज असतो.

अशाच प्रकारे इंटरनेट वरील काही अ‍ॅप्लिकेशन्सना अधिक वेग लागतो तर काहींना कमी वेगही चालतो. बाकी पुण्यातुन कधी मुंबईला, कधी नाशिकला, कधी कोकणात, कधी माथेरानला, तर कधी महाबळेश्वरला टूरिस्ट कार भाड्याने घेऊन जावे. प्रति किमीच नव्हे तर आपण कुठे जातो यावर दर अवलंबून असतात. माथेरानला जाताना नेरळ-माथेरान चा चढ, मुंबईतील अंतर्गत गर्दीची वाहतूक, कोकणातले घाट, महाबळेश्वरची नववर्षामधली गर्दी या कारणास्तव टूरिस्ट कारवाले नेहमीच्या दरापेक्षा प्रति किमी एक अथवा दोन रुपये अधिक दर लावतात. ज्यांना त्यात चूक वाटत असेल त्यांनी जाऊ नये.

माझ्यासारखे यूजर्स इंटरनेट वापरतात म्हणून हे प्रोव्हाईडर्स आहेत.
मी बँकेत पैसे ठेवतो म्हणून तिथे जॉब आहेत. त्या मोबदल्यात मी पैसे द्यायला तयार आहे. पण म्हणून आयडीबीआयला कमी अन स्टेट बँकेला जास्त पैसे का देऊ????

@चेतन,
कुठे जातो यावर दर अवलंबून असतात
>>
तुम्हीच त्याचे पुढे स्पष्टीकरणे दिलेले आहे.
या उदाहरणाच्या बाबतीत, त्या विशिष्ठ ठिकाणी जाण्यासाठी - अतिरिक्त - वेगळा - खर्च येतो / मेहनत लागते.
तशी, ती www.example१.com साठी वेगळी आणि www.example२.com वेगळी लागत नाही.

प्राचीन काळापासून ह्या धाग्यावर गंडलेली उदाहरणे देण्याची स्पर्धा सुरू आहे.

टॅक्सी, नरिमन पॉईंट, रिक्षा, आय डी बी आय!

प्रश्न असा हवा की
<<
म्हणजे तुम्हाला हवा तसा प्रश्न पैदा करून मग त्याचं उत्तर देणार का तुम्ही?
अहो, तिकडे असलेला प्रश्न वेगळा आहे.
प्रश्नच समजत नाहिये अन तुम्ही पानोपान उत्तरं देऊ लागलात.

हास्यास्पद!

बेफि,
आज ... डे आहे, म्हणून तुम्हाला माफ.

हा प्रतिसाद न लिहिण्याचा प्रयत्न फार वेळापासून करत होतो. तेव्हा आता माफ करा पाहू?

म्हणजे तुम्हाला हवा तसा प्रश्न पैदा करून मग त्याचं उत्तर देणार का तुम्ही? Biggrin

प्राचीन काळापासून ह्या धाग्यावर स्वतः टेक्नोलोजी अवेअरनेस अपग्रेड न करता, जुनाट विचारसरणी न सोडता, चर्चिली गेलेली उदाहरणे गंडलेली आहेत, असा समज करुन घेण्याची स्पर्धा सुरू आहे.

<< उद्या उठून मायबोली लै पापिलवार आहे, तिथे जायचं तर १ ऐवजी ४ रुपये भरा असा फतवा बीएसेनेलने काढला.

मायबोलीचा काय फायदा त्यात?

मधल्यामधे, माझ्या अन मायबोलीच्या प्रेमपरकरणाचा गैरफायदा घेत चेतन सुभाष गुगळे यांनी पैसे उकळायचा उद्योग आहे हा डोळा मारा मी त्यांना ४ रुपये दिले म्हणून मायबोली विना जाहिरात चालू शकेल का? >>

हा उद्योग दोघांमधील एकाची साथ असल्याशिवाय तिसरा करू शकणार नाही. या केसमध्ये मायबोलीची साथ असल्याशिवाय बीएसएनल करू शकणार नाही. केल्यास बीएसएनएलचाच तोटा होईल कारण दुसरा कोणी यापेक्षा कमी दरात मायबोलीची साईट उपलब्ध करून देईल आणि मग बीएसएनएलचे ग्राहक तिकडे वळतील.

<< आधीच सांगितलं मी की त्या टोलवाल्यांच्या बाजूने आर्ग्युमेंट करता येतंच. पण ती जी बँडविड्थ आहे ती काय यांच्या तीर्थरूपांनी पैदा केलिये का? दॅट बिलाँग्ज टू ब्लडी पीपल लाईक एअर वॉटर अँड हॅप्पीनेस. >>

नक्की? मग आज ती बॅन्डविड्थ ज्या एजंट्स द्वारे मिळतेय ते तिच्या दरात असा बदल करू शकतात. आता ती बॅन्डविड्थ थेट आपण उपग्रहाद्वारे मिळविली तर वेगळी गोष्ट आहे.

उद्या तुम्ही म्हणाल म्हैस दूध देते तर चितळे दर का वाढवितात? चितळेंच्या मार्फत विकत घेऊ नका. स्वतःची म्हैस पाळा. [एक सर्वसाधारण उदाहरण घेतलंय, मला स्वतःला दूध दरवाढीमुळे काहीच फरक पडत नाही मी १९९८ पासून Vegan आहे. तुम्ही इथे शेतमाल, शेतकरी, व्यापारी हे उदाहरण देखील घेऊ शकता.]

>>> इब्लिस | 14 April, 2015 - 23:25 नवीन

बेफि,
आज ... डे आहे, म्हणून तुम्हाला माफ.

हा प्रतिसाद न लिहिण्याचा प्रयत्न फार वेळापासून करत होतो. तेव्हा आता माफ करा पाहू?
<<<

कृपया वैयक्तीक बोलू नयेत. मुद्यावर बोलता येत नसेल तर अनुल्लेख केला तरी चालेल.

बर्‍याच वेळापासून तुम्ही कसले प्रयत्न करता आहात हे माहीत करून घेण्यात स्वारस्य नाही.

धुळ्याहून दिल्ली अन मालेगावला ऑम्नीतून जायला वेगळे कष्ट/पेट्रोल्/टायरचा घसारा इ. लागतात.
धुळ्याहून दिल्लीला इंटरनेटचा मेसेज जगभर फिरून जातो, प्रत्येक अक्षराला तितकेच कष्ट लागतात, जितके धुळ्याहून मालेगावला जायला लागतील.

इंटरनेट तशी नाही चालत हो साहेब. हेच आम्ही सांगतोय मघाचपासून.

http://qz.com/377948/airtel-and-vodafone-want-to-make-more-money-by-scre...

ही लिंक वाचलीच नाहिये का तुम्ही? नक्कीच वाचली असेल तिथे.

इब्लिस,

<<

प्रश्न असा हवा की
<<
म्हणजे तुम्हाला हवा तसा प्रश्न पैदा करून मग त्याचं उत्तर देणार का तुम्ही?
अहो, तिकडे असलेला प्रश्न वेगळा आहे.
प्रश्नच समजत नाहिये अन तुम्ही पानोपान उत्तरं देऊ लागलात.

हास्यास्पद! >>

तर मग एवढंच म्हणता येईल की ते चष्म्याचं उदाहरणच लागू नाही कारण एकदा आपण चष्मा विकत घेतला की त्यावरच दुकानदाराचं नियंत्रण संपतं. इंटरनेट मध्ये तसं आहे का? तिथे नियंत्रण आजदेखील आहे. फेयर युसेज पॉलिसी कधी वाचलीत का?

<< मी बँकेत पैसे ठेवतो म्हणून तिथे जॉब आहेत. त्या मोबदल्यात मी पैसे द्यायला तयार आहे. पण म्हणून आयडीबीआयला कमी अन स्टेट बँकेला जास्त पैसे का देऊ???? >>
हे अजून एक चूकीचं उदाहरण. अशा उदाहरणांना स्पष्टीकरण दिलं की ते हास्यास्पद वाटणार.

@ बेफ़िकीर | 14 April, 2015 - 23:23 नवीन

प्राचीन काळापासून ह्या धाग्यावर गंडलेली उदाहरणे देण्याची स्पर्धा सुरू आहे.

टॅक्सी, नरिमन पॉईंट, रिक्षा, आय डी बी आय!

अगदी बरोबर विधान केलंत.

Pages