Net Neutrality - भारतामध्ये आंतरजालाची तटस्थता

Submitted by धनि on 13 April, 2015 - 15:45

नेट न्युट्रॅलिटी म्हणजे सोप्या भाषेत मला कळले ते म्हणजे सध्या कुठली ही वेबसाईट किंवा अ‍ॅप सारख्याच स्पीड नी आपल्यापर्यंत पोहोचतात. म्हणजे इंटरनेट हे कुठल्याही सर्वीसच्या बाबतीत न्युट्रल आहे.

पण ट्राय (Telecom Regulatory Authority of India) च्या नविन नियमानुसार, ते काही सर्व्हीस ना ओव्हर द टॉप सर्व्हीस OTT म्हणणार आहेत (उदा: व्हॉट्स अ‍ॅप, नेफी वगैरे) म्हणजे मग नेट कंपन्यांना (एअर्टेल, वोडाफोन) या सर्व्हीसेस कडून किंवा त्यांच्या ग्राहकांकडून जादा पैसे मिळवता येतील.

म्हणजे आपण डेटा चार्ज पण भरायचा आणि व्हॉट्स अ‍ॅप वापरतो म्हणून एक्स्ट्रा पण!!

आपले आंतरजाल तटस्थ ठेवण्यासाठी (Net Neutral) आपणच प्रयत्न करणे भाग आहेत. ट्राय नी त्यासाठी लोकांकडून काही प्रश्नांची उत्तरे मागितली आहेत.

ट्रायची वेब साईटः http://www.trai.gov.in/

त्या प्रश्नांची उत्तरे आणि ट्रायला इमेल पाठवण्याकरता http://www.savetheinternet.in/ या पत्त्यावर जा.

तिथे तुम्हाला ती उत्तरे बदलायची पण सोय आहे. (edit answer) तिथेच तुम्हाला प्रश्न आणि उत्तरे वाचता येतील.

नेट न्युट्रॅलिटी USA ने तर अंगीकारलीच आहे पण ब्राझील आणि चिली सारख्या विकसनशील देशांनीही तसे कायदे केले आहेत. आपले इंटरनेट मुक्त ठेवण्याकरता आपल्यालाच प्रयत्न करायला हवेत.

हा सगळा मुद्दा सोप्या भाषेत समजावून सांगण्याकरता ए आय बी नी एक व्हिडीओ तयार केला आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=mfY1NKrzqi0

या धाग्याचे प्रयोजन म्हणजे ट्राय नी त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे २४ एप्रिल च्या आत मागितली आहेत.

त्यामुळे सरकारच लोकांना सांगते आहे की तुम्ही तुमचे म्हणने नोंदवा अशा वेळेस उगीच हे सरकारचे काम आहे असे म्हणून वाद घालणे व्यर्थ आहे.

अजुन उपयुक्त चर्चा:

निकीत | 15 April, 2015 - 03:22
नेट न्युट्र्लिटि ह-वी-च.
नेट न्युट्र्लिटि म्हणजे सेपरेशन ऑफ कॅरेज (डेटा कनेक्शन / नेटवर्क) आणि कंटेंट (वेबसाइट्स). असामीनेही हाच मुद्दा मांडलाय आणि त्याला कोणीही उत्तर दिलेले नाही. आधीच्या कॉमेंट्स बघितल्य. उत्तर सापडलं नाही.

अर्थशास्त्रामधील एक बेसिक नियम आहे: कोणत्याही नेटवर्क इंडस्ट्रीमध्ये (जसे वीज, gas pipelines, टेलिफोन, रस्ते इ.) असे सेपरेशन हे अधिक कार्यक्षम असते. कारण कॅरेज बांधायच्या प्रचंड खर्चामुळे त्यात स्पर्धा हि नेहेमीच (प्रचंड) कमी असते. याउलट कंटेंट तयार करणे हे तुलनेने कमी खर्चिक आणि रिस्की आहे म्हणून त्यात बरीच स्पर्धा असते. एकदा कंटेंटला तटस्थ कॅरेज मिळाले कि आपोआपच त्यातल्या स्पर्धेचे फायदे ग्राहकांपर्यंत पोचतात.

आता, सध्याच्या चर्चेच्या अनुषंगाने डेटा मिळण्यासाठी दोन बिझिनेस मॉडेल संभवतात: (१) सेपरेशन (नेट न्युट्र्लिटि) आणि (२) कॅरेज आणि कंटेंटचं एकत्रीकरण (ट्रायचे प्रस्तावित नियम).
तर, कॅरेज मध्ये कंटेंट इतकी स्पर्धा कधीच निर्माण होऊ शकत नाही.(थोडक्यात, टेलिकॉम कंपन्या या वेब्साइट्स इतक्या डायव्हर्स होऊच शकत नाहीत.) कारणे वर दिलेली आहेत. त्यामुळे सेपरेशन हे ग्राहकांसाठी नेहमीच जास्त फायद्याचे ठरणार. त्याच्यामुळे कॅरेज-कंटेंट एकत्रीकरणानंतर, त्यांचं कार्टेल मनमानी करायला लागल्यावर ग्राहक दुसऱ्या टेलेकोम कंपनी कडे जातील हे लॉजिक इथे गैरलागू आहे. कारण पहिली सिस्टीम ही नेहमीच अधिक एफ़िशियंट आहे.

नंबर पोर्टेबिलिटिसाठी सुद्धा हेच (तटस्थ कॅरेज) हेच लॉजिक होतं, बाय द वे.

दुसरा मुदा आहे किमती वाढण्याचा. हा महत्वाचा जरी असला तरी एकदा तटस्थ कॅरेज कायद्याने अनिवार्य झालं की त्याची किंमत किती लावायची हे बाजारावर अवलंबून आहे. आणि डिफ़रन्शियल प्रायसिंग आजही चालू आहेच की.

बेफ़िकीर | 15 April, 2015 - 03:40
निकीत,
तुमचा मुद्दा समजला पण शंका आहे.
कॅरेज आणि कंटेट ह्यांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर कंपन्या मनमानी करतील व ती मनमानी सहज चालू शकेल असे का वाटत आहे?
मुळात वीज, रस्ते, टेलिफोन व गॅस पाईपलाईन ह्यांची तुलना कंटेंट म्हणजे येथे वेबसाईट्सशी करणे हे समजले नाही. वेबसाईट अनंत असतील.

निकीत | 15 April, 2015 - 04:25
बेफिकीर:

कॅरेज आणि कंटेट ह्यांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर कंपन्या मनमानी करोत वा ना करोत - मुद्दा असा आहे की सेपरेशन हे नेहमीच एकत्रीकरणापेक्षा एफिशियंट असणार आहे.

वीज आणि gas आणि टेलिकॉम या उद्योगातले बिझिनेस मॉडेल अतिशय सारखे आहे ( **नेटवर्क पुरते मर्यादित कारण चर्चा त्यावर चालु आहे **). कोणालाही वीज निर्मिती प्रकल्प उभारता येतो - पर्यावरणीय कारणे वगळता शासनाला परवानगी नाकारता येत नाही. पण नेटवर्क (ट्रान्स्मिशन लाइन्स) उभारायला लायसन्स लागतो आणि त्यावर त्यांची मक्तेदारी असते. ग्राहकाला कोणाची वीज खरेदी करायची याचा पूर्ण चॉइस आहे. अनेक मोठे ग्राहक तो वापरतही आहेत. मुंबईत तर अनेक घरगुती ग्राहकसुद्धा रिलायन्स कडून टाटाकडे पळाले आहेत. नेटवर्क रिलायन्सचं पण वीज टाटाची. फक्त आमचं नेटवर्क वापरल्याचे चार्जेस भरा - जे पळालेल्या आणि न पळालेल्या लोकांसाठी एकच आहेत.
तीच गत पाइपलाइन गॅसची. Gas कोणीही इम्पोर्ट करू शकतो. पाइपलाइन कंपन्यानी सरकारकडून अमुक एका शहराची / भागाची मक्तेदारी विकत घेतलेली असते. ग्राहकाला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे कोणाचा गस वापरायचा. पाइपलाइन कंपन्याना तो द्यावाच लागतो. (हे आता फक्त मोठ्या ग्राहकांपुरतच मर्यादित आहे).

तसेच, वेबसाइट कोणीही उघडू शकतो. टेलिकॉम कंपन्या सरकारकडून एका badwidth वरची मक्तेदारी विकत घेतात (२-G, ३-G स्पेक्ट्रम ऑक्शनस) आणि त्याद्वारे ग्राहकाला वेबसाइट पर्यंत पोचवतात. ग्राहकाला त्यांचे नेटवर्क वापरून कोणती वेबसाइट वापरायची याचे स्वातंत्र्य अजूनपर्यंत तरी आहे.

असो. आधी म्हटल्याप्रमाणे मुख्य मुद्दा असा कि कंपन्या मनमानी करोत वा ना करोत - सेपरेशन (न्युट्रलिटि) हे नेहमीच एकत्रीकरणापेक्षा एफिशियंट असणार आहे.

बाकी स्पेक्ट्रम ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यावरची मक्तेदारी विकत घेऊन टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या आवडीचा कंटेंट न वापरणाऱ्या ग्राहकांना deprive कसं करू शकतात वगैरे एथिकल मुद्दे आहेतच.

१. एफिशियंट = इकॉनोमिकली एफिशियंट = स्वस्त आणि मस्त (तुलनेने) सेवा = ग्राहकांना फायदा.
२. न्युट्रलिटि = कंटेंट मधली स्पर्धेचा फायदा जसाच्या तसा ग्राहकांना = एफिशियंट
३. कंटेंट मधील स्पर्धा > कॅरेज मधील स्पर्धा. कारण आधी लिहिल्याप्रमाणे.
म्हणून, न्युट्रलिटि मधील स्पर्धा > एकत्रीकरनामधील स्पर्धा.
त्यामुळे जरी कंपन्या छान छान वागल्या तरी,
४. न्युट्रलिटि मधील (इकॉनॉमिक) एफिशियन्सी > एकत्रीकरणाची (इकॉनॉमिक) एफिशियन्सी. नेहमीच.
म्हणून चार-चार-चार मधली कोणतीही कॉम्बिनेशनससाठी न्युट्रलिटि ही नेहमीच अधिक चांगली.

थोडक्यात समरी:
१. टेलिकॉम कंपन्या मनमानी करोत वा ना करोत, न्युट्रलिटि मधील (इकॉनॉमिक) एफिशियन्सी > एकत्रीकरणाची (इकॉनॉमिक) एफिशियन्सी. नेहमीच. माझ्या आधीच्या अनेक प्रतिसादात मी याचं लॉजिक दिले आहे.
२. इतर नेटवर्क इंडस्ट्री मध्ये न्युट्रलिटि कायद्याने अनिवार्य आहे (आधी नव्हती, नंतर अनिवार्य केली). टेलिकॉम कंपन्याचे नेटवर्क बिझिनेस मोडेल त्याच्यापेक्षा फारसे वेगळे नाही.
३. नेटवर्क न्युट्रल ठेवूनही डिफ़रन्शियल प्रायसिंग करता येतेच.
४. स्पेक्ट्रम ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यावरची मक्तेदारी विकत घेऊन टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या आवडीचा कंटेंट न वापरणाऱ्या नागरिकांना deprive कसं करू शकतात वगैरे एथिकल मुद्दे आहेतच.

विषय: 
अर्थकारण
कायदा
शब्दखुणा: 
कायदा
इंटरनेट
आंतरजाल
तटस्थता
संपर्कजाल
न्यूट्रॅलिटी
Groups audience: 
संगणक
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

Save The Internet (part 3). Tell TRAI that we need net neutrality, once again (Dec 2015)

TRAI has issued another consultation paper asking once again, if we want Net Neutrality. This time, it's about differential pricing - Airtel Zero and Internet.org type services.

http://www.savetheinternet.in/

Submitted by अभि_नव on 18 December, 2015 - 11:30

आता ओळखीच्या लोकांकडून फेसबुकवर मेसेज येतोय-फ्री नेटला सपोर्ट करा म्हणून आणि इथे मेल पाठवा इत्यादी.--
१) रिलाअन्स कार्ड वाल्यांना फ्री फेसबुक ( गाळीव ) मिळतंच पण त्याचा काय उपयोग?अॅल्बम्स पाह्यचे असतील तर पुन्हा with dataवर जावे लागते.
२) नोकरी शोधणारा महिना दोनएकशे रुपये खर्च करणार नाहीका नेटसाठी? अथवा फ्री डेटासाइट्सवर अवलंबून राहील?

Submitted by Srd on 18 December, 2015 - 12:45

रिलायन्स किंवा फेसबुक च्या कोणत्याही पॅकेजला सपोर्ट करु नका.
दिशाभुल करणारे शब्द वापरुन नेट न्युट्रलिटी मोडण्याचाच त्यांचा प्रयत्न आहे.

Submitted by अभि_नव on 18 December, 2015 - 12:51

Trai to come out with regulation on differential pricing, to make zero rated products illegal

http://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/trai-to-come-out-wi...

- आंतरजालावर उपलब्ध असलेल्या सेवेसाठी झिरो प्राईसिंग किंवा डीफरन्शिअल प्रायसिंग वर बंदी.
- आंतरजालाचे स्वातंत्र्य आणि मुक्तपणा टिकवण्यासाठी असे स्पष्ट नमुद केलेले आहे

या पुढे कंपन्या विरोध चालुच ठेवतात की लोकशाही मार्गाने घेतलेला निर्णय मान्य करतात ते बघावे लागेल.
आंतरजालाच्या तटस्थतेच महत्व जाणना-या सगळ्या सामान्य माणसांनी यात भाग घेऊन ट्रायकडे आपली बाजु मांडली आणि न थकता लाउन धरली त्याबद्दल सर्व अनामिक कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन.

तरी पुर्ण लढाई अजुन संपलेली नसुन, खरोखर कागदोपत्री कायदा व निर्णय जेव्हा होईल तेव्हाच ती थांबेल.
तुर्तास स्वल्पविराम.

Submitted by अभि_नव on 8 February, 2016 - 07:50

TRAI चा निर्णय स्वागतार्ह!

फोटो भन्नाट! Lol

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 8 February, 2016 - 11:07

ग्रेट. याकरता लेखनप्रपंच करून तसेच इतर मार्गाने प्रबोधन करणाऱ्या, ट्राय ला मेल पाठवण्याकरता इतरांना उद्युक्त करणाऱ्या सर्वांचे अभिनंदन आणि धन्यवाद Happy

Submitted by प्रकु on 8 February, 2016 - 12:40

आता तरीही एक मुद्दा उरलाय. जरी discriminatory pricing वर बंदी आणली तरी या कंपन्या विशिष्ट साईट्सचा अ‍ॅक्सेस मुद्दाम स्लो करणं वगैरे कांड करु नयेत यासाठी काही करावं लागेल. उदा- तुम्हाला अर्जंटली खरेदी करायची आहे. फ्लिपकार्ट लोडच होत नाही खूप वेळ लागतो म्हणून मग अमेझॉनवर खरेदी केली- असे प्रकार होऊ शकता.

Submitted by सनव on 10 February, 2016 - 10:52

टेली कंपन्यांनी स्वतः निर्माण केलेला कंटेंट असेल तरच असे करता येणार आहे.
अ‍ॅमेझॉन / फ्लिपकार्ट हे टेलीकंपन्यांचे स्वतःचे उत्पादने नाहीत. त्यामुळे तिथे असे करता येणार नाही.
स्पिड थ्रोटलींग हे एक प्रकारचे अप्रत्यक्ष झिरो प्रायसिंगच नाही का होत?

आप्तकालीन सेवा म्हणुन जे थ्रोटलींग किंव झिरो प्रयसींग होईल ते ७ दिवसात रिपोर्ट करायचे आहे. त्यावर ट्राय निर्णय घेईल.
"ग्रेव ईंमर्जन्सी"मधे असे काही करायला कोणाचीच हरकत नसावी. पण जर त्या ७ दिवसांना मुदतवाढ दिली तर पुढे कसे करायचे याबद्दल माहिती मिळत नाहीये. पण हे असे आहे, असे फक्त लोकसत्त म्हणतो आहे, खाली दिलेल्या मुळ ऑर्डर मधे असे काही मला आढाळले नाही किंवा नंतरच्या चॅप्टर्स मधे असेल तर तेवढा वेळ मिळाला नाही वाचायला.

कंपन्यांचे स्वतःचे जर ईंट्रानेट असेल त्याला हे रेगुलेशन लागु नाही. पण त्याने आपल्याला काही फरक पडत नाही.

इथे वाचता येईलः http://trai.gov.in/WriteReadData/WhatsNew/Documents/Regulation_Data_Serv...
यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की कोणत्याही मार्गाने प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष न्युट्रलीटी व्हायोलेट होईल असे काहीही करु नये.
Chapter II
2) No service provider shall enter into any arrangement, agreement or contract, by whatever name called, with any person, natural or legal, that has the effect of discrimanatory tarrifs for data services being offered or charged to the consumer on the basisof conten

असे म्हटलेले आहे.

आतासुद्धा फार पुर्वीपासुन अनेक खाजगी आणि सरकारी कंपन्या त्यांच्या ब्रॉडबँड मधे जाहिराती ईंजेक्ट करत असतात. पण हे आताही बेकायदेशीरच आहे. पण याबाबतीत कोणी आवाज उठवलेला नाही कारण त्यावर तांत्रीक उपाय आहेत. त्यामुळे जरी टेलीकंपन्यांनी असे थ्रोटलींग केले तर आपण तक्रार करु शकतो.

तरी वेळ मिळेल तसा पुर्ण ऑर्डर वाचली की नीट कळेल. तो पर्यंत बातम्यांवर अवलंबुन रहावे लागेल.

Submitted by अभि_नव on 10 February, 2016 - 12:25

स्पॉक, तुम्ही quote केलेला पॅरा आणि ती संपूर्ण ऑर्डर फक्त डिस्क्रिमिनेटरी टॅरिफ्सबद्दल आहे. थ्रॉटलिंगमुळे बिलिंगमध्ये फरक पडतो का?

इंडियन एक्स्प्रेसने हे एक्सप्लेन करताना म्हटलंय (किंक आधीच्या प्रतिसादात)

Does this mean that India has a new law on Net Neutrality?

No. This is just a smaller aspect of the entire Net Neutrality debate. Net Neutrality can be compromised in many other ways too, for instance by throttling data speeds which is a common practice among ISPs in India. There are going to be many more debates before we reach a conclusion.

Technically, India still does not have a law that endorses Net Neutrality as whole. Until the Parliament passes one, the latest order is the closest India has to a pro-Neutrality stand

तेव्हा लढा अजून संपलेला नाही.

टेलिकॉम कंपन्या याविरोधात कोर्टात जाऊ शकतात.

Submitted by भरत. on 10 February, 2016 - 21:26

तेव्हा लढा अजून संपलेला नाही. >> सहमत.
टेलिकॉम कंपन्या याविरोधात कोर्टात जाऊ शकतात. >> म्हणुनच बातम्यांवर लक्ष ठेवुन आहे.

Submitted by अभि_नव on 10 February, 2016 - 23:50

ट्रायचा दुस्रया टप्प्यातील पेपर

Trai launches paper to finalize policy , invites public views on issues

http://m.firstpost.com/india/net-neutrality-trai-launches-paper-to-final...

"The purpose of this second stage of consultation is to proceed towards the formulation of final views on policy or regulatory interventions, where required, on the subject of NN," Trai said. Last date for public comments on the paper is 15 February and for counter comments is February 28.

Submitted by अभि_नव on 5 January, 2017 - 09:43

इथे http://www.trai.gov.in/sites/default/files/PressReleaseNo.01of2017_1.pdf दिल्याप्रमाणे,
advqos@trai.gov.in वर इमेल पाठवायचा आहे. त्यातच श्री असित कडायन यांचा फोन व फॅक्स क्रमांकही दिलेला आहे.

इथे http://www.trai.gov.in/consultation-paper-net-neutrality-0 कमेंट आणि काऊंटर कमेंट करु शकतो असे वाटते.

प्रत्यक्ष पेपर इथे आहे http://www.trai.gov.in/sites/default/files/CP_NetNeutrality2017_01_04.pdf

Submitted by अभि_नव on 5 January, 2017 - 09:50

Pages