Net Neutrality - भारतामध्ये आंतरजालाची तटस्थता

नाहीतर कंपनी धार्जिणे निर्णय होतात, जे करण्यात सध्याचे सरकार पटाईत आहे.

खरी खदखद काय आहे ते केव्हाच समजलेले होते. '

चार वर्षांनी पुन्हा मतदान करून बघा. सध्याच्या सरकारल्या तुमच्या उर्मट ताशेर्‍यांची जरुरी नाही.

@बेफिकीर,
अगर गब्बर के ताप से हमे एक ही आदमी बचा सकता है, ऑर अगर वो खुद गब्बर है,
१. तो हमे हात पे हात रख के बैठे रेहना चाहीये, गब्बर की मोनोपॉली मान लेनी चाहीये
२. या एसी परिस्थिती बनानी चाहीये की गब्बर को भी कंपिटीशन दे सकने वाले जय विरू को कहीसे भी पैदा करके उन्हे मजबुत करना चाहीये?
३. "ये असच होणार, सबका नुकसान होणार" म्हणुन गब्बर कडे दुर्लक्ष करुन, बसंती के साथ विबास करना चाहिये?

@चेतन जी,
रस्ता बनवन्याच्या आधी त्याठिकाणी जी जमीन होती तो कोणाच्या खाजगी मालकीची होती की दान केलेली होती?

स्वतःला नविन तंत्रज्ञानाच्या उंचीला नेउन विचार करण्याएवजी, त्या तंत्रज्ञानालाच, आपल्या लेव्हलला आणुन प्रतिसाद देणे चालु असल्यामुळे, माझाकडुन प्रतिसाद देने, थांबवत आहे. याचा अर्थ तुमची (** ***) मत मान्य आहेत असा नव्हे.

नवले,

तुम्ही हुडकून हुडकून गंडलेली उदाहरणे देत आहात कालपासून! आता अभिनंदन करावेसे वाटत आहे.

१. तुम्ही एक सरकार बहुमताने निवडलेत.
२. सरकारच्या अखत्यारीतील एक संस्था टेलि. कंपन्यांना अ‍ॅपनुसार कमी अधिक चार्जेस लावणार आहे.
३. ह्याचा अल्टिमेट भार ग्राहकावर पडणार आहे.
४. हा अतिरिक्त भार कसला आहे? तर बेसिक डेटा यूसेज व्यतिरिक्तच्या सेवांसाठी तुम्हाला वेगळे पैसे भरावे लागतील. आजवर बेसिक पैशात काम होत होते, आता अ‍ॅपनुसार पैसे द्यावे लागतील. बहुतांशी, प्रत्येकाला द्यावे लागणारे पैसे वाढतील. पण त्यामुळे माणसे हवी तीच अ‍ॅप्स वापरू लागतील व हवी तितकीच वापरू लागतील. आजची लक्झरी राहणार नाही.
५. पण हे प्रत्येकच क्षेत्रात नसते का? तिथे का मान्य केले जाते? जो चहा टपरीवर आठ रुपयाला मिळतो तो चांगल्या हॉटेलमध्ये तीस रुपयांना का घेतला जातो? लक्झरी हवी आहे तर अधिक पैसे द्या की? इन्टरनेट हा हक्क आहे ह्या दृष्टिकोनातून तुम्ही बाहेर पडायलाच तयार नाही आहात तर काय करणार? कोणत्या तरी देशांमध्ये इन्टरनेट हा हक्क आहे म्हणून भारतीयांनीही तेच मान्य करायचे आणि झुंज द्यायची हे चुकीचे आहे. येथे आधी लक्षावधी लोकांपर्यंत इन्टरनेट पोचलेलेच नाही आहे. लक्षावधी लोकांकडे निव्वळ फोन व एस एम एस सर्व्हिस पलीकडे काहीही नाही आहे.

आता ह्या परिस्थितीत तुम्ही जय वीरू कुठून आणणार? तुम्ही स्वतः जरी टेलि. कंपनी काढलीत तरी तिलाही तेच कायदे लागू होणार आहेत. तुम्हाला फक्त आणि फक्त सरकार उलथवण्याचेच प्रयत्न करावे लागतील. ते लोकशाही मार्गाने करायला अजून थोडा अवधी आहे. आंदोलनामार्गे करायचे असल्यास करून पाहू शकता.

माझ्या अंदाजाने येथे श्री अजय गल्लेवाले ह्यांचे मतप्रदर्शन आवश्यक आहे.

त्यांनी आपले मत मांडावे अशी विनंती!

बेफि
प्रचारक मोडातून बाहेर या.

इब्लिस,

सल्ले मनात ठेवा.

http://m.lokmat.com/storypage.php?catid=2&newsid=5382564

हे दुसरे.
http://m.lokmat.com/storypage.php?catid=2&newsid=5329872

सोशल मिडीयावरील या आक्रमक मोहीमेसमोर आता केंद्र सरकारही नरमले आहे. संपर्क व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोमवारी नेट न्यूट्रलिटीला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले. प्रसाद म्हणाले, इंटरनेट ही काळाची गरज असून इंटरनेटवर कोणताही भेदभाव न करता सर्व माहिती प्रत्येकाला उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. दूरसंचार खात्याने यासंदर्भात एक समिती नेमली असून ही समिती मेच्या दुस-या आठवड्यापर्यंत आपला अहवाल सादर करेल असे त्यांनी सांगितले. डिजिटल इंडियामोहीमेसाठी समाजातील तळागाळापर्यंत इंटरनेट पोहोचणे गरजेचे आहे असा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
केंद्र सरकारने नेमलेली समिती ही ट्रायच्या अंतर्गत येणार नाही. त्यामुळे नेट न्यूट्रलिटीसंदर्भात ट्रायने टेलिकॉम कंपन्याच्या बाजूने निकाल दिला तरी या समितीच्या अहवालाद्वारे केंद्र सरकार नेट न्यूट्रलिटी अबाधित ठेवू शकते.

इब्लिस,
लोकमतची लिंक देऊ नका. काही दिवसांपूर्वी दुसर्‍या कोणी लोकमतची लिंक दिली होती तेव्हा तुमची शेरेबाजी अशी होती:- "ते लोकमतवाले मानवीय आहार शाकाहार वाले बिनडोक आहेत." तेव्हा लोकमतची तुम्ही कशाला देता? तसाही तुम्ही जैनांचा घाऊक प्रमाणात द्वेष करता हे निरीक्षण आहेच. मी वैयक्तिकरीत्या कधीच तुम्हाला दुखावले नसतानाही तुम्ही गेल्या पाच वर्षांपासून वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवर माझ्या विनाकारण खोड्या काढीत असता, त्यामागे माझे जैनधर्मीय असणे हे प्रमुख कारण असल्याचे मला ठाऊक आहे. कदाचित तुम्हाला ठाऊक नसेन, पण मी केवळ जन्मानेच जैन आहे. वर्तनाने मी पक्का निधर्मी आहे. असो, तरीही तुम्हाला द्वेष करायचे स्वातंत्र्य आहेच.

गुगळे
टोटली गंडलेला प्रतिसाद.

लिंका डकवणार्‍यांसाठी पुन्हा एकदा माझी भूमिका मांडतो:

नेट न्युट्रॅलिटी अस्तित्त्वात राहिली नाही तरीही मला चालेल. म्हणून ती अस्तित्त्वात राहू नये म्हणून मी प्रयत्न करत आहे असे नाही. तसेच, ती अस्तित्त्वात राहावी म्हणूनही मी प्रयत्न करणार नाही. ही 'असेल हरी तर......' स्वरुपाची भूमिका नसून जाणीवपूर्वक घेतलेली भूमिका आहे, कारण माझा डेटा यूसेज व इतर वापर मला नीट ज्ञात आहे व मला नेट न्युट्रॅलिटी जाणे हे निव्वळ व्यावसायिक रस्सीखेच, स्पर्धा ह्यातून निर्माण झाले आहे असे वाटत आहे. त्याचा अल्टिमेट परिणाम गिर्‍हाईकाचा फायदा हाच असतो ह्यावर माझा विश्वास आहे. (अल्टिमेट म्हणतोय मी, लगेचचा नव्हे).

तेव्हा, केंद्र सरकार नरमले वगैरे लिंका येथे देणार्‍यांनी असा विचार करू नये की केंद्र सरकार नरमणार नाही असे कोणी येथे म्हणत होते वगैरे!

<< टोटली गंडलेला प्रतिसाद. >>
मुद्दे संपले की इब्लिसांकडून गुद्दे येतात.

कुठल्या देशात इंटरनेट हक्क आहे काय जाणे!. या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात युरोपला गेले होते . प्रत्येक हॉटेलमधे , रुममधलं इंटरनेट पेड आणि लॉबीमधे फ्री. हीच कथा अमेरिकेत चांगल्या शेरेट्न सारख्या हॉटेलातही आहे.

तसंच सर्व नेट कंपन्या वेगवेगळे पॅकेज व चार्जेस लावतात. त्यातल्या कुणीही नॉनप्रोफिट बेसिसवर ऑपरेट होत नाहीत. त्या आज ना उद्या त्यांचा धंदा पाहणारच.

पूर्वी एकटं दूरदर्शन होतं. ते टीव्ही बरोबर मिळत होतं. आता अनेक केबल कं. आल्या. त्यावेगळ्या खरीद्याव्या लागतात. तसंच आहे हे!

बेफि म्हणतात , लक्झरी हवी आहे तर अधिक पैसे द्या की? >> अगदी अगदी.

सगळ्यांना सारखा दर वगैरे साम्यवादी विचार भारतात कधी होते?

तेव्हा ही नेट न्यूट्रॅलिटी असावी हे तर खरं, कारण त्यानी माझे पैसे वाचणार आहेत. तेव्हा ह्या सह्या मोहिमेत भाग घेणारच. पण..

मला माझे पैसे वाचावे असं वाटतं त्याच वेळी त्या कंपन्यांना पैसे मिळवावे असं वाट्लं तर ते गैर नाही हेही मला पट्तं.

तेव्हा नेटचे दर वाढले तर ते देणार, आणि ते पैसे दुसरीकडे कुठे वाचवता येतील याचा विचार करणार.( कदाचित त्या कंपनीचा स्टॉक विकत घेणार. )

शुगोल,
मस्त प्रतिसाद!

त्यामुळे नेट न्यूट्रलिटीसंदर्भात ट्रायने टेलिकॉम कंपन्याच्या बाजूने निकाल दिला तरी या समितीच्या अहवालाद्वारे केंद्र सरकार नेट न्यूट्रलिटी अबाधित ठेवू शकते

>>
हे कसे कळ्ळे नाही. ट्राई ही जुडिशियल बॉडी आहे. ती म्हनजे सरकार नव्हे. सरकार कित्येकदा अशा बॉडिजपुढे पार्टी पण असते. बहुतेक वेळा तांत्रिक बाबतीत नोकरशाही व पदाधिकार्‍यांना डोमेन नॉलेज नसते म्हणून समिती नेमली जाते त्यात तांत्रिक बाबींचा तज्ञामार्फत उहापोह होतो तर त्यातील राजकीय मंडळी त्यातील प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेन्टेशनमधल्या प्रोसिजर्स, विद्यमान धोरणे, खर्च, जनमत या अंगाने विचार करून त्यातल्या शिफारशी सादर करतात. शासन पुन्हा त्यातल्या काही शिफारशी स्वीकारते काही नाही. त्यात पुन्हा वेगवेगळे हिशेब असतात . अगदी राजकीय देखील. प्रत्येक वेळी राजकीय हिशेब असत्ततच असे नाही. केंद्राची समिती ट्रायच्या नियंत्रणात येण्याचे कारणच नाही. तो एक अभ्यासगट आहे शासनाने स्वतःच्या सोईसाठी नेमलेला . ट्राईचे निकाल केंद्र सरकार कसे ओव्हरराईड करू शकते हे कळले नाही...

शुगोल,
<<कुठल्या देशात इंटरनेट हक्क आहे काय जाणे!>>
कृपया हे पहा,
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/06/united-nations-dec...
http://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_Internet_access#Ensuring_that_acce...
http://www.dw.de/internet-access-declared-a-basic-right-in-germany/a-165...

ट्राईचे निकाल केंद्र सरकार कसे ओव्हरराईड करू शकते हे कळले नाही...>> कदाचित सध्याचे केंद्र सरकार करु शकत/इच्छीत असेल.

निकोला स्टेला, तुम्ही दिलेल्या एका वेबसाईट मधली काही स्टेटमेंट--

hat states may not unreasonably restrict an individual's access to the Internet.>>

वरती मे नॉट म्हटले आहे,़कॅनॉट म्हटले नाही, तसंच, अन्रिझनेबली रिस्ट्रीक्ट करता येणार नाही, म्हणजेच रिझनेबली रिस्ट्री़ट करता येतील असा अर्थ होतो.

mplementing the right to Internet access can be accomplished by requiring that universal service providers provide a mandatory minimum connection capability to all desiring home users in the regions of a country they serve. >> इथे देखील "मँडेटरी मिनीमम कनेक्शन" द्यायला सांगितलं आहे. म्हणजे च "नॉन मँडेटरी मॅक्सीमम कनेक्शन" असायला काही हरकत नाही असं तर त्यांना सुचवायचं नसेल? कमीत कमी हा अर्थ तर जरुर निघतो.

हे मी फक्त एक वेब साईट ब्रीफली बघीतली त्यावरुन कळलं.

यावरुन असं लक्षात आलं की मी ज्या हॉटेलात राहिले त्यांनी वरचा रुल अगदी तंतोतंत पाळला आहे. हॉटेलच्या प्रिमायसेसमधे इंटरनेट आहे. अगदी फ्री. रुल फॉलोड. मग पैसे मिळवायचा दुसरा मार्ग काय तर खोलीतल्या सेवेला चार्ज लावा. तिथे ती पळवाट सापडली. म्हणजेच पर्यायानी लक्झरी हवी असेल तर पैसे द्या.

अन्य वेबसाईट वाचायची गरजच पडली नाही.

शुगोल

नेट न्यूट्रलिटी म्हणजे काय तेच समजलं नाहिये का?

टोटल नेटवापर महाग / स्वस्त होणे याबद्दल काहीही म्हणणे नाहिये. असाही नेटचा खर्च गेल्या १० महिन्यात दुप्पट झालाच आहे.

महाग झाल्याने मला तरी फरक पडणार नाहिये.

चर्चा वाचुन भन्जाळलो.

एवढच कळालं की आपले पैसे जास्त जाण्याची शक्यता तर आहेच शिवाय वेगवेगळ्या प्रोव्हायडरचे वेगवेगळे टायअप असेल तर माझ्या आवडीच्या वेगवेगळ्या साईट्स बघायला मला एकापेक्षा अनेक प्रोव्हायडर सुद्धा शोधावा लागु शकतो. (असल्या गेमा भारतात लै सहज होउ शकतात. कश्टरमर इस लास्ट हा भारतात अलिखित नियम आहे)
त्यामुळे आपला पाठिम्बा नेट न्युट्रिलिटीला आहे.
शिवाय इन्टर्नेट हे कमोडिटी नाहिये ह मुद्दा सहज समजण्यासारखाच वाटला मला.

काउ,

>> माझे हॉस्पिटलचे उदाहरण याच प्रकारात येते का ? कुणीतरी हो किंवा नाही बोला.

इथे ब्रायटनमध्ये न्यूफील्ड नामे खाजगी शृंखला रुग्णालय आहे. त्याची शुल्करचना इथे आहे : http://www.nuffieldhealth.com/hospitals/brighton/pricing

तिथे Initial Consultation, Pre-assessment, Main Treatment, Post-Discharge Care इत्यादि बाबींसाठी वेगळे स्तंभ योजले आहेत. म्हणजे अधिक पैसे भरून एखादी सेवा आपल्याला सोयीप्रमाणे वाढवून मिळत असावी. मी कधी गेलो नाहीये, आणि जायची इच्छापण नाही!

ज्याअर्थी रुग्णालयाचे आणि सल्लागाराचे शुल्क वेगळे आकारलेले दिसते त्याअर्थी सुविधाशुल्क आणि सल्लाशुल्क वेगवेगळे आहेत. मात्र तुमच्या रुग्णालयात सुविधा झकपक असेल तर सल्लागार व/वा शल्यविशारद अधिक पैसे आकारतांना दिसतो आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

@शुगोल,
रोटी, कपड ऑर मकान (पिण्याचे शुद्ध पाणी ई.) ही बेसीक गरज आहे. मग ते सगळे फुकट मिळते का? ते फुकट मिळावे असे कुणी म्हणते का? म्हणाले तरी ते वर्क आउट होईल का?
मराठी कळते का?
मी किंवा इतर कुणिही ईटरनेट हक्क आहे म्हणुन ते फुक्ट द्या असे म्हणालो का?
राज यांना प्रतिसाद देताना चांगल्या प्रतीच्या ईंटरेनेट साठी जादा पैसे घ्या असे मिच लिहिले आहे ना?
ईंग्रजी कळत असेल, तर लेन्स कशाल म्हणतात, टियर म्हाणजे काय ते समजुन घ्या. विरोध त्याला आहे.
समर्थक्रुपेने स्वतः खर्च करुन ईंटरनेटे सेवा घेण्याची ऐपत आहे. इथे कुणीही फुकट काहिही मागत नाही आहे.

@बेफिकीर,
स्पर्धा आल्यामुळे फ्रि मार्केटमधे शेवटी ग्राहकांचाच फायदा होईल, असे जे तुम्हाला नेट न्युट्रलिटी विरोध करण्याबाबत वाटत आहे, त्याच्या अगदी १८० डिग्री उलट गोष्ट होणार आहे.
नेत न्युट्रल नसेल तर मार्केत फ्री राहणार नाही. मक्तेदारीच होइल. तुम्ही तुमचे पारंपारीक व्यवसायाचे अनुभव इथे लावु नयेत.
इतर सगळे व्यवसाय या ना त्या रुपात मानवाच्या इतिहासात फार फार पुर्विपासून आहेत.
ईंटरनेट येउन धड १०० वर्षेही पुर्ण झालेली नाहीत.

काउ,

बहुधा तुम्हाला आवडेल असे आणखी एक उदाहरणः

तुम्ही एक हॉस्पीटल काढलेत आणि स्वतः डॉक्टर म्हणून रुग्णांना वैद्यकीय उपचार देऊन पैसे कमवत राहिलात. पाच दहा वर्षांनी तुमच्या असे लक्षात आले की आपल्या ओपीडीत एक इसम सकाळी दहा ते बारा बसतो आणि लोक त्याला तब्येत दाखवतात आणि तो आयुर्वेदिक औषधे तिथल्यातिथे विकून पैसे कमवतो. तुम्ही एक तर त्याला हाकलून द्याल किंवा त्याच्याकडे जाणार्‍या लोकांना प्रवेश देणे बंद कराल. किंवा तुम्ही त्याच्याकडे जाणार्‍यांना दुप्पट पैसे दिल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही असे सांगाल!

टेलि. कंपन्या हेच म्हणत आहेत. आम्ही देत असलेल्या इन्टरनेटचा वापर करून भलतेच पैसे मिळवतायत आणि नागरिकही त्या भलत्यांना पैसे देऊन माल विकत घेतायत. आम्ही काय वेडे आहोत काय नुसते इन्टरनेट देत बसायला?

आता प्रश्न येतो की ह्या अश्या कंपन्यांना पर्याय आहे का? तर नाही. त्यामुळे ह्या कंपन्या इन्टरनेटमुळे आहेत, इन्टरनेट त्यांच्यामुळे नाही ह्या युक्तिवादाला येथे काही स्थानच नाही.

त्या ए आय बी च्या व्हिडिओतील उदाहरणही कसे गंडले आहे पाहा:

प्राणीसंग्रहालयातील प्रवेशाचे पैसे दिल्यानंतर पुन्हा एखादा प्राणी पाहण्यासाठी वेगळे पैसे का म्हणून द्यायचे असा प्रश्न त्यात विचारला गेला आहे. पण नुसता वेगळा प्राणी पाहिला जात नाही आहे. तो प्राणी, उदाहरणार्थ एक माकड, हे माकडचाळे करून लहान मुलांचे मनोरंजन करते. आता त्या माकडाला लोकं म्हणत आहेत की तू नाच आणि आमच्या मुलांना हसव. ते माकड म्हणते मला एक डझन केळी द्या. ती केळी द्यायला लोकं तयार आहेत. माकड नाचत आहे. मुले हसत आहेत. प्राणीसंग्रहालय फक्त प्रवेश फी घेऊन गप्प बसत आहे. असे कसे होईल? आम्ही प्राणीसंग्रहालय काढले म्हणून तुम्हाला माकडचाळे बघता आले आणि हसता आले ना? मग एकट्या माकडाला केळी काय म्हणून? आम्हालाही आमचा शेअर द्या की? माकडचाळे बघता यावेत ह्यासाठी आम्ही हा जो काही सेट अप तयार केलेला आहे त्याचे बेसिक मूल्य तुम्ही आम्हाला दिलेत की आम्ही सुखाने जगू असे कसे होईल? (असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे).

ह्या सगळ्या प्रकाराकडे आपण ग्राहक किंवा लाभार्थी म्हणून पाहात आहोत म्हणून आपल्याला ते पटत नाही आहे. पण आपण जेव्हा व्यावसायिक असतो तेव्हा पै अन् पै चा हिशोब करून ती वसुल करण्याच्या मागे लागतो. आपल्या स्वतःच्या व्यवसायात आपण ते करतोच करतो. पण ह्या कंपन्यांनी तेच सुरू केले की आपल्याला इन्टरनेट हा आपला हक्क वाटू लागतो.

@बेफिकीर,
टेलि. कंपन्या हेच म्हणत आहेत. आम्ही देत असलेल्या इन्टरनेटचा वापर करून भलतेच पैसे मिळवतायत आणि नागरिकही त्या भलत्यांना पैसे देऊन माल विकत घेतायत. आम्ही काय वेडे आहोत काय नुसते इन्टरनेट देत बसायला?
>>
द ईंटरनेट इस अबाउट दॅट भलते ओन्ली.
दोज भलते क्रियेट द व्हॅल्यु, कंटेट अ‍ॅन्ड एक्च्युअल प्रोडक्तट. नोट युर टेली. कंपन्या.

इब्लिस,

मला नेट न्यूट्रॅलिटी म्हणजे काय समजलं असो अगर नसो, मी कुणावरही वैयक्तिक ताशेरे ओढले नाहीत.

मात्र, तुम्हाला समजलं आहे ना? मग धाग्याला अनुसरुन प्रतिसाद द्या. उगीच लोकांच्या वैयक्तिक उखाळ्यापाखाळ्या कशाला बरं काढताहात? असो.

चेतन सुभाष गुगळे, धन्यवाद!

>>>तुम्ही तुमचे पारंपारीक व्यवसायाचे अनुभव इथे लावु नयेत.
इतर सगळे व्यवसाय या ना त्या रुपात मानवाच्या इतिहासात फार फार पुर्विपासून आहेत.
ईंटरनेट येउन धड १०० वर्षेही पुर्ण झालेली नाहीत.<<<

नवले,

इन्टरनेट म्हणजे काहीतरी भयंकर प्रकार असल्यासारखे तुम्ही कालपासून लिहीत आहात. पण पारंपारीक तर्‍हेने व्यवसाय करणारेच इन्टरनेट प्रोव्हायडर्स झालेले आहेत. ते त्यांचे पारंपारीक निकषच ह्याही व्यवसायाला लागू करताना दिसत आहेत. आजवर इन्टरनेटच्या क्षेत्रातही स्पर्धा आल्यानंतर ग्राहकाचाच फायदा झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आता ऑनलाईन शॉपिंगवर डिलीव्हरी चार्जेस नसतात. दोन किंवा तीन कंपन्या जेव्हा ऑनलाईन शॉपिंगच्या आभासी शोरूममध्ये आपापली उत्पादने ठेवतात तेव्हा स्पर्धेमुळे त्यांना शेवटी पारंपारीक निकषच लावावे लागतात. जे माणसाच्या आयुष्यात बेसिक असते ते कधीच बदलत नसते.

>>>द ईंटरनेट इस अबाउट दॅट भलते ओन्ली.
दोज भलते क्रियेट द व्हॅल्यु, कंटेट अ‍ॅन्ड एक्च्युअल प्रोडक्तट. नोट युर टेली. कंपन्या.<<<

मी आता तुम्हाला हात जोडून विनंती करतो की कालपासून अनेकदा विचारत असलेल्या माझ्या प्रश्नाचे किमान एकदा तरी उत्तर द्या.

टेलि कंपन्या नसतील तर इन्टरनेट कसे मिळेल????????????

कटककर,
ते त्यांचे पारंपारीक निकषच ह्याही व्यवसायाला लागू करताना दिसत आहेत >> जे चुकीचे आहे आणि थांबवले गेले पाहिजे.

इन्टरनेटच्या क्षेत्रातही स्पर्धा आल्यानंतर ग्राहकाचाच फायदा झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आता ऑनलाईन शॉपिंगवर डिलीव्हरी चार्जेस नसतात. दोन किंवा तीन कंपन्या जेव्हा ऑनलाईन शॉपिंगच्या आभासी शोरूममध्ये आपापली उत्पादने ठेवतात तेव्हा स्पर्धेमुळे त्यांना शेवटी पारंपारीक निकषच लावावे लागतात. जे माणसाच्या आयुष्यात बेसिक असते ते कधीच बदलत नसते.
>>
अशी स्पर्धा असेल तर ती हवीच आहे. पण ती तशी नसुन फक्त मक्तेदारी स्वरुपाची असेल. हे तुमच्या लक्षात ये नाही आहे.