Net Neutrality - भारतामध्ये आंतरजालाची तटस्थता

मी देखील या निर्णयाच्या विरुद्ध मत नोंदवले आहे.

दक्षिण आफ्रिकेत अनेक वर्षांपासून एम नेट ही वाहीनी चालवली जाते. याची डीश वेगळी असते आणि चार्जेस आपण जो पॅक घेऊ त्याप्रमाणे असतो. हि वाहिनी आफ्रिकेतील बहुतेक देशांत दिसते. कार्यक्रम दर्जेदार असतात. ते सर्व प्रकारच्या आवडीनिवडी लक्षात ठेवून बनवलेले असतात.. पण मुख्य मुद्दा असा आहे कि जर मी जास्त पैसे भरायला तयार आहे तर मला कुठलीही जाहीरात बघावी लागत नाही. हो या नेटवर कुठलीही जाहीरात नसते.

असा काही फायदा ग्राहकांना मिळणार आहे का, नव्या धोरणानुसार भारतात ?

@चेतन सुभाष गुगळे जी,
थोडक्यात तुम्ही अनलिमिटेड थाळी घेणार?
की वरण, भात, भाजी, पोळी, दही, ताक, पापड, लोणचे, गोड पदार्थ, या प्रत्येकाचे वेगळे पैसे मोजणार?

असा हा वाद आहे. मला दुसरा पर्याय सोयीस्कर वाटतो. >>

हा वाद असा नसुन,
www.example1.com वर जाण्यासाठी १००/- रुपये,
पण
www.example२.com वर जाण्यासाठी ५००/- रुपये, वापरकर्त्याने भरायचे आहेत.
का? तर www.example1.com यांनी ईंटरनेट सेवादाराची मक्तेदारी मान्य करुन जास्त पैसे भरुन "फास्ट लेन" विकत घेतली आहे. परंतु www.example२.com सारखे नवे व्यवसाय करु ईच्छीनारे, जांच्याकडे तेवढे पैसे नाहीत, "स्लो लेन" मधे आहेत.

असा आहे.

"ईंटरनेट" हे एक पुर्णपणे वेगळे ईन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, इतर गोष्टींबाबतचे सगळेच्या सगळे नियम इथे तसेच्या तसे लागु होत नाही.
बदलत्या तंत्रज्ञानाप्रमाणे नियम, कायदे आणि जबाबदार्या बदलल्या पाहिजेत.

म्हणजे इथेच एकमत दिसत नाही. याचा अर्थ ५० टक्के लोक अशा प्रकारची शुल्करचना भरायला तयार आहे. म्हणजे ग्राहकात तात्विक का होईना फूट पडनार आहे. झाले तर मग. हेच तर पाहिजे असते. म्हणजे संघटित विरोध नाही. आम्ही सरकारात असेच करतो एखादे आम्हाला हवे असणारे धोरण आणायचे असले की आमची बाजू जणू त्यांची बाजू आहे अशा हिरिरीने मांडणारे विचारवंत ( असे लई मिळतेत, एक कमिटीचा तुकडा फेकायचा उशीर !), सरकारी राजकीय पक्षाला कमिटेड असनारे प्त्रकार, स्तंभलेखक गाठायचे , मिडियातून चर्चांची नुसती राळ उडवून द्यायची , एकमेकावर भुंकणारे विचारवंत पॅनेल डिस्कशन मध्ये बोलवायचे. गोबेल्स नीतीनुसार ( सध्या तिला लै चांगले दिवस आहेत ) पेप्रात येतं ते सगळं खरं असतं असे मानणारी दुधखुळी जनता सरकारचेच धोरण आपल्या हिताचे असे मानून गुमान दरवाढ, करवाढ स्वीकारते. मग बाकीच्याना कोण विचारते? जेहेत्तेकालाचे ठायीं तसे इथे होणार यात शंका मजला तरी दिसत नाही.

@ गामा_पैलवान_५७४३२,

आपला मुद्दा समजला. परंतु आपण म्हणता तितकी प्रचंड तफावत खरच होणार आहे का? मला वाटते उलटही होऊ शकेल. समजा आता मी ऑल वेबसाईट ईक्वल अ‍ॅक्सेस इंटरनेट सेवा घेतोय [सध्याचा दर २० जीबी / ९० दिवस / १९४९ रुपये] ती कदाचित विदाऊट अ‍ॅक्सेस टू युट्यूब, फेसबुक, व्हॉट्सॅप, फ्लिपकार्ट निम्म्याहूनही कमी दरात मिळू शकेल आणि वरचे अ‍ॅडऑन पॅकेजेस घेतल्यास कदाचित सध्याच्या दरापेक्षा सव्वा ते दीडपट जास्त दर मोजावा लागेल. पण मग त्यावेळी मी गरज नसताना हे अ‍ॅडऑन पॅकेजेस घेईलच कशाला? गरज असेलच तर तितका दर देण्यास आडकाठी काय? नाहीतरी मी इंटरनेटचा वापर करून माझ्या ग्राहकांना जी सेवा देतो त्यात हा खर्च जमेस धरलेला असतोच. फार तर मी माझ्या ग्राहकांना जी सेवा देतो तिचे दर मी त्या प्रमाणात वाढवील. तसेच हा वाढीव इंटरनेट दर सर्वांनाच सोसावा लागत असल्याने माझे व्यावसायिक स्पर्धक देखील तसेच करतील. हे म्हणजे पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढण्यासारखेच आहे. ते काही फक्त एकाच वाहनाकरिता वाढत नाहीत, सर्वांकरिताच वाढतात. जे काही होईल ते सर्वांचेच होईल. आपण आतापासूनच इतकी चिंता का करावी?

अभिजित नवले,

वेगळ्या खर्चाचा मुद्दा समजला. इंटरनेटबाबतदेखील तसा किंवा (त्यासम) प्रकार असू शकतो. म्हणजे असे पाहा मागे एकदा फ्लिपकार्टने एक जबरी ऑनलाईन सेल जाहीर केला होता. तेव्हा प्रचंड ट्रॅफिक जाम झाले होते आणि साईट कोलमडली होती. लोकप्रिय साईट्सना भेटी देण्याकरिता अतिरिक्त दर आकारण्यात काहीच हरकत नसावी.

दैनिक सकाळच्या पुणे मुख्य आवृत्तीत (पुणे शहर + पिंपरी चिंचवड + अ. नगर + पुणे जिल्हा) छोटी जाहिरात (क्लासिफाईड्स) दिली आहे का? तिथे पहिल्या सहा ओळींना ७५० रुपये व पुढील प्रत्येक ओळीस १२५ रुपये असा दर आहे. पण हीच जाहिरात तुम्ही जागाविषयक या शीर्षकांतर्गत दिल्यास हाच दर पहिल्या सहा ओळींना ९०० रुपये व पुढील प्रत्येक ओळीस १२५ रुपये असा होतो. तसेच गुरुवार अथवा रविवारी जाहिरात प्रसिद्ध करावयाची असल्यास ५० रुपये अतिरिक्त आकारले जातात. जागाविषयक सदराकरिता अथवा गुरुवारी किंवा रविवारी शाई / छपाईचा अतिरिक्त खर्च दैनिक सकाळला करावा लागतो का? मग तरीही ते असे का करतात? बरे या सर्व बाबतीत ग्राहकांची काही तक्रार आहे काय? अजिबात नाही उलट जागाविषयक आणि इतरही छोट्या जाहिराती दैनिक सकाळमध्ये सर्वात जास्त प्रमाणात प्रसिद्ध होतात. रविवार व गुरुवारी तर अजुनच जास्त. कारण सरळ आहे, ग्राहकांचा फायदा होतो.

अशाच प्रकारे, दिवाळी, रक्षाबंधन, उन्हाळी सुटी या कालावधीत खासगी प्रवासी बसेसचे भाडे नेहमीपेक्षा २०० ते ३०० टक्के वाढीव दराने असते.

जिथे ग्राहकांचा कल अधिक तिथे दर अधिक.

याउलट जिथे ग्राहकांचा कल नाही तिथे दर उतरतात. बहुपडदा चित्रगृहांमधले मंगळवार ते गुरुवारचे प्रातःकालीन खेळ हे शुक्रवार ते रविवारच्या सायंकालीन खेळांच्या दरांच्या ३५ टक्के दराने दाखविले जातात. शासकीय सुटीच्या दिवशी व प्रत्येक रविवारी मुंबईच्या बेस्ट बसेसचा प्रवास अगदी माफक दरात (पन्नास रुपयांत कितीही हिंडा) करता येतो.

उद्या आपण फेसबुक वापरायचं सोडून दिलं तर फुकटदेखील उपलब्ध करून देतील.

<< का? तर www.example1.com यांनी ईंटरनेट सेवादाराची मक्तेदारी मान्य करुन जास्त पैसे भरुन "फास्ट लेन" विकत घेतली आहे. परंतु www.example२.com सारखे नवे व्यवसाय करु ईच्छीनारे, जांच्याकडे तेवढे पैसे नाहीत, "स्लो लेन" मधे आहेत. >>

हे तर सगळीकडेच आहे. माझी कमी भांडवल खर्चायची तयारी आहे म्हणून मी पिंपरीत थोड्या आतील बाजूस चाळीस लाख रुपये किंमतीचे दुकान घेतले आहे. याउलट एक अतिश्रीमंत व्यावसायिक गटाने पुणे कँपातील महात्मा गांधी रस्त्यावर पन्नास करोड रुपये खर्चून दुकान घेतले आहे. दोघांच्या व्यवसायातील नफ्याचे प्रमाण भिन्न असणारच, पण दोघांची गुंतवणूक देखील भिन्न आहेच.

आजपर्यंत इंटरनेटवर असे नव्हते. ५००० रुपये खर्चून वेबसाईट बनविणार्‍यालाही तितकाच नेट अ‍ॅक्सेस होता जितका लाखभर रुपये खर्चुन वेबसाईट बनविणार्‍याला होता. आता यात बदल होत असेल तर इंटरनेट व्यापार हा देखील पारंपरिक व्यापारासारखा होत आहे असा त्याचा अर्थ समजावा.

रॉबिनहुड,
_^_

पण इथे केवळ 'एकच मत ' इतरांपेक्षा वेगळे आहे हो.
जर त्या साईटवरची पत्रे प्रकाशित झाली किंवा असे खुल्लमखुल्ला मतदान झाले तर ९०% हून जास्त मते नेट न्यूट्रॅलिटी असावी या बाजूने येतील.

एकट्या चेतन सुभाष गुगळेंकरिता आम्हा बाकीच्या मायबोलीकरंवर अतिरिक्त भार नको हो.

नमस्कार,

ज्यांना अश्या प्रकारची सेवा आवडत आहे त्यांनी ती सेवा आवर्जुन घ्यावी. बाकीच्यांनी ईमेल्स पाठवाव्यात.

धन्यवाद

@अभिजित नवले petition sign केलं म्हणजे काहीतरी केलं हे म्हणणे अतिशय हास्यास्पद आहे. काहीतरी फुटकळ करून मी कित्ती केलं हा आव आणण्याचा प्रकार आहे. मी माझा वेळ कसा सत्कारणी लावावा की लावू नये हा माझा वैयक्तिक प्रश्न आहे. वैयक्तिक टीकाटिप्प्णी करण्यापेक्षा चर्चा करा!!

पुढे अजुन काय काय करता येईल त्यासंदर्भात सुचना , चर्चा केली असतीत >>> आता खेडोपाडी इंटरनेट कसे पोहोचेल ह्यावर petition sign करा.....अर्थात ते अस्तित्वात असेल तर!!! माझ्या प्रतिसादमधून चर्चा करण्यासाठी मुद्दा दिला होताच की मी. नेट न्युट्रॅलिटीपेक्षा भारतातील प्रत्येक माणसाला इंटरनेट अ‍ॅक्सेस मिळणे मला अधिक महत्वाचे वाटते. अर्थात तुम्हाला ते तितकेसे महत्वाचे वाटत नाही हे उघड आहे.

<< म्हणजे इथेच एकमत दिसत नाही. याचा अर्थ ५० टक्के लोक अशा प्रकारची शुल्करचना भरायला तयार आहे. म्हणजे ग्राहकात तात्विक का होईना फूट पडनार आहे. >>

मी एकटा ५० टक्के झालो? तुम्ही मला ऋन्मेऽऽष समजता की काय?

<< आम्ही सरकारात असेच करतो एखादे आम्हाला हवे असणारे धोरण आणायचे असले की आमची बाजू जणू त्यांची बाजू आहे अशा हिरिरीने मांडणारे विचारवंत ( असे लई मिळतेत, एक कमिटीचा तुकडा फेकायचा उशीर !), सरकारी राजकीय पक्षाला कमिटेड असनारे प्त्रकार, स्तंभलेखक गाठायचे , मिडियातून चर्चांची नुसती राळ उडवून द्यायची >>

सरकारी धोरण मी कशाला राबवू? उलट मी तर कधी मतदान देखील करीत नाही.

फक्त तुम्ही जो न्युट्रलिटीचा मुद्दा मांडताय. तोच मी पण मांडतोय फक्त जरा वेगळ्या प्रकारे.

म्हणजे ट्रायने काहीही निर्णय घ्यावा. माझा कशालाच विरोध असणार नाही. मी आपला नेहमीप्रमाणेच तटस्थच (न्युट्रल) राहणार.

@चेतन सुभाष गुगळे,
फ्लिपकार्टने एक जबरी ऑनलाईन सेल जाहीर केला होता. तेव्हा प्रचंड ट्रॅफिक जाम झाले होते आणि साईट कोलमडली होती. लोकप्रिय साईट्सना भेटी देण्याकरिता अतिरिक्त दर आकारण्यात काहीच हरकत नसावी
>>
ईंटरनेट "सेवा" पुरवठादार आणि वेब सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवठादार या मधे फरक असुन हे दोन पुर्णपणे वेगळे घटक आहेत.
तुमच्या वरील उदाहरणात, जगातील प्रत्येक वेब सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवठादार जास्त फी आकारत असतो आणि ते बरोबरच आहे.

आपण इथे वेब सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवठादार यांबाबत बोलत नसुन, ईंटरनेट "सेवा" पुरवठादार यांबाबत बोलत आहोत.

ते टॅक्सी आणी लायब्ररीचे उदाहरण वाचले का? तर आपण लायब्ररीबाबत बोलत नसुन,
टॆक्सी करुन एकदा मी लायब्ररीत गेल्यावर किती पुस्तकं वाचेन / विकत घेईन यावरु ज्या टॅक्सिने मी या लायब्ररीत आलो तिचे भाडे ठरु शकत नाही,
याबद्दल बोलत आहोत.

टॅक्सी = ईंटरनेट "सेवा" पुरवठादार
लायब्ररी = बेव सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवठादार
लायब्ररीतील पुस्तकं = वेब साईट्स

एखाद्या टेक्सी सेवेला खुप ग्राहक असतील तर आणि त्या टेक्सी सेवेची त्या ठिकाणी मक्तेदारी असेल, तरे ते त्यांच्या "टॆक्सी" सेवेचा दर वाढवु शकतात, सगळेच जण त्यांच्या टॆक्सीतुन लायब्ररीत जातात म्हणुन लायब्ररीची फी किंवा पुस्तकांची किंमत वाढु शकत नाही.

प्रिंटेड वर्तमानपत्राची आणि ई॓टरनेटची तुलना चुकीची आहे.

तुम्ही प्रथम विषयाची संपुर्ण माहीती करुन घ्या. वेब सर्वर / वेब साईट, आय. एस. पी वगैरे सर्व समजुन घ्या आणि मग मत बनवा.

@सुमुक्ता
आम्ही जे काहीतरी केल त्याने भारतातील एका बड्या ई-कॊमर्स व्यवसायाला त्यांचा निर्णय बदलुन एयरटेल ज़िरो ची पार्टनरशिप संपवावी लागली आहे आणि नेट न्युट्रलीटीला पांठींबा द्यवा लागला आहे .

आणि बाकिच्यांच माहीत नाही पण आम्ही "फक्त" एखादी पिटीशन साईन केरण्यापेक्षा आणखीही बरच काही केल आहे / करत असतो .
तुमच्यासाठी हेमाशेपो .

<< तुम्ही प्रथम विषयाची संपुर्ण माहीती करुन घ्या. वेब सर्वर / वेब साईट, आय. एस. पी वगैरे सर्व समजुन घ्या आणि मग मत बनवा. >>

म्हणजे ही धोरणे ठरविणार्‍यांनी असे काही केले नसावे का? मला एक कळते, जे होईल ते सर्वांसोबतच. आपणच का इतकी जिवाची तगमग करून घ्यावी. ते जे कोणी जिथे आहेत म्हणजे

1. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी - ५ वर्षांसाठी आपण निवडून दिल्यामुळे
2. सनदी नोकर - विशिष्ट मूलकी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन स्वतःची पात्रता सिद्ध केल्यामुळे

ते काहीतरी अभ्यास करूनच निर्णय घेतील ना? प्रत्येक बाबतीत आपणच डोके खपवायचे असेल तर यांचा पगार + मानधन याच्या खर्चाचा भुर्दंड आपण कररुपाने सोसावा तरी का? म्हणजे असे की आपण आपल्या सेवेसाठी नोकर नेमायचे, त्यांना पगार द्यायचा आणि पुन्हा त्यांच्या कामाचा भारही आपणच उचलायचा.

@चेतन सुभाष गुगळे
तुमचा आयडी हॆक झाला आहे का?
नेहमी तर अभ्यासपुर्ण मतं व्यक्त करत असता?
आताच काय झाले?

ते काहीतरी अभ्यास करूनच निर्णय घेतील ना?
>>
ते कोण?

सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी - ५ वर्षांसाठी आपण निवडून दिल्यामुळे
सनदी नोकर - विशिष्ट मूलकी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन स्वतःची पात्रता सिद्ध केल्यामुळे

अरारारारा
गेट वेल सुन.

तुम्ही चुकुन युरोप किंवा अमेरिकेबद्दल बोलत आहत का?
आम्ही भारतात अशी अंधश्रध्हा ठेवत नाही.

विरोधी मत नोंदवले. नेट neutrality हवीच, बळी तो कान पिळी हे नेट वर नको.

ते काहीतरी अभ्यास करूनच निर्णय घेतील ना?

>>>

तेच ते चेतनराव. ते अभ्यास करूनच निर्णय घेतात. गणित सोडविण्याच्या दोन पद्धद्ती आहेत. नुसती हुशार मुले गणित सोडवितात व शेवटी उत्तराचे पान पाहून उत्तर ताडून पाहतात. चलाख विद्यार्थि आधी उत्तर पाहतात व त्यानुसार उलट्या गणिताच्या पायर्‍या सोडवितात व उत्तर तयार करतात. म्हनजे आधी हवा तो निर्ण्य घेऊन ठेवायचा आणि नन्तर त्याला लॉजिकल समर्थन शोधावयाचे व तेच खरे सोल्युशन आहे असे वातावरण तयार करावयाचे. याचा मात्र 'अभ्यास' करावा लागतो.
एक विनोदः
एका ठिकाणी अकाऊंटण्ट ची मुलाखत चालू असते.
प्रश्नः दोन अधिक दोन किती ?
उ: ( इकडे तिकडे पहात , खालच्या आवाजात ) किती दाखवायचे आहेत ?
सिलेक्टेड !!

याले मंतात अब्ब्यास ! काय ?

चेतन, जर तुम्ही कोणताही निर्णय झाला तरी तटस्थच असाल तर इथे तरी नेटन्यूट्रालिटीच्या विरुद्धं मत का मांडताय?

आणि तुम्ही मतदान करत नाही, अरेरे!

करत चला, किमान नोटा तरी वापरा.

<< तुम्ही चुकुन युरोप किंवा अमेरिकेबद्दल बोलत आहत का?
आम्ही भारतात अशी अंधश्रध्हा ठेवत नाही. >>

मी देखील भारताबाबत अशी अंधश्रद्धा बिलकूल ठेवत नाही. इथे क्रिकेटच्या निकालापासून सरकारी धोरणांपर्यंत सारे काही फिक्सच असते. निवडणुकांचे निकाल देखील फिक्सच असतात. त्यामुळेच मी मतदान देखील करीत नाही. वेळेचा अपव्यय नुसता. आपल्या, म्हणजे सामान्य नागरिकाच्या हस्तक्षेपामुळे मोठ्या शासकीय धोरणांत काही घडेल असे मनी बाळगणे हीच एक मोठी अंधश्रद्धा आहे.

विशिष्ट बाबींमध्ये व छोट्या प्रमाणात असा बदल घडविता येतोही. तिथे मी प्रयत्न करतोच. हे एक उदाहरण पाहा:-
http://factsandimagination.blogspot.in/2011/12/blog-post.html

<< तुमचा आयडी हॆक झाला आहे का?
नेहमी तर अभ्यासपुर्ण मतं व्यक्त करत असता?
आताच काय झाले? >>

<< अरारारारा
गेट वेल सुन. >>

हे असले प्रतिसाद टाळता आल्यास अतिउत्तम. फारच वैयक्तिक आणि दुखावणारे आहेत. अशांची अपेक्षा नाही. परतफेड मीही करू शकतो, पण मला त्यात वेळेचा अपव्यय करायचा नाही. त्यापेक्षा संवाद बंद करणे मला सोयीस्कर वाटेल.

इथे एका विषयावर चर्चा चालली आहे. दोन्ही बाजूंनी मुद्दे येणारच. तुमच्या विरोधातील मतांचा आदर करा. जमल्यास मुद्देसुद प्रतिवाद करा. नसेल जमत तर सोडून द्या.

थोडे विषयांतर,
चेसुगु, तुमचा ब्लॉग आणि प्रकरणही पूर्वी वाचले आहे. गंमत म्हनजे तुम्ही जी तक्रार केली आहे तशा स्वरूपाच्या तक्रारी सरकारी यंत्रणेला हव्याच असतात. कशासाठी ते विचारू नका. काही तक्रारींची सोडवणूक व्हाईट मध्ये दाखवण्यासाठी !

<< जर तुम्ही कोणताही निर्णय झाला तरी तटस्थच असाल तर इथे तरी नेटन्यूट्रालिटीच्या विरुद्धं मत का मांडताय? >>

तटस्थच आहे. विरुद्ध मत मांडत नाहीये. असली तरी ठीक नसली तरी ठीक. काळजी करू नका मी त्या ट्रायच्या साईटवर जाऊन न्युट्रलिटी काढून टाका असं लिहून तुमचा नेट खर्च वाढविणार नाही.

इथे तुम्ही सर्व लोक आपले वाटता म्हणून तुमची मानसिक तयारी व्हावी याकरिताच तुम्हाला समजावतोय की हा निर्णय झाला तरी इतके नुकसान होणार नाही.

<< आणि तुम्ही मतदान करत नाही, अरेरे!

करत चला, किमान नोटा तरी वापरा. >>

इथे सविस्तर कारणे लिहीलीत. वाचून पाहा, माझी भूमिका समजेल.

http://www.maayboli.com/node/51021

तरी "इतके" नुकसान होणार नाही.
>>
"जितके" होईल ते तुम्ही देनार का भरुन?

नसेल तर, ते "तितके" नुकसान व्हावे या दिशेने पोस्टी का पाडताय?

ईंटरेस्टींग विषय आहे.

मला थिएटरमध्ये जाऊन चित्रपट बघायचा आहे.

एकच थिएटर, पण जर मी सलमानचा बघितला तर २०० रुपये तिकीट, पण तेच जर मला शाहरूखचा बघायचा असेल तर ३०० रुपये तिकीट पडेल.

यात असे पकडू की दोघांचा चित्रपट बनवायला सेम खर्चा येतो.

जर तिकीट २०० च दोघांना ठेवले तर,
सलमानचा चित्रपट दहा लाख लोक तो बघतात आणि २० कोटींचा व्यवसाय होतो.
शाहरूखचा चित्रपट वीस लाख लोक तो बघतात आणि ४० कोटींचा व्यवसाय होतो.

आता शाहरूखची कमाई जास्तच आहे, पण शाहरूखला आणखी हाव सुटली आणि त्याने तिकीट ३०० रुपये केले.

तरीही वीस लाख लोकांनी बघितला तर ६० कोटींचा व्यवसाय होईल.

पण वाढते भाव बघून काही गळाले (अर्थातच हे होणारच) आणि पंधरा लाख लोकांनी पाहिला तरीही ४५ कोटींचा व्यवसाय होईल (चाळीस पेक्षा जास्तच.)

तर प्रश्न असा आहे.
शाहरूखला ते वरचे पैसे कमावू द्यायचे का?

याचे उत्तर आहे - नसेल कमावू द्यायचे, तर फक्त पाचेक लाख लोकांनीच चित्रपट बघा, जेमतेम १५ कोटींचा व्यवसाय होईल.

पण खरा प्रश्न असा आहे,
हे शक्य आहे का?
आणि याचे उत्तर आपले आपणच शोधायचे आहे, आणि प्रत्येकासाठी ते वेगळे असेल.

@ रॉबीनहूड

<< चेसुगु, तुमचा ब्लॉग आणि प्रकरणही पूर्वी वाचले आहे. >>

मग मला ते संबोधन आवडत नाही याबद्दल लिहीले आहे ते वाचले नाही का?

<< गंमत म्हनजे तुम्ही जी तक्रार केली आहे तशा स्वरूपाच्या तक्रारी सरकारी यंत्रणेला हव्याच असतात. कशासाठी ते विचारू नका. काही तक्रारींची सोडवणूक व्हाईट मध्ये दाखवण्यासाठी ! >>

आपल्या हातात तेवढेच निवडक स्वातंत्र्य असते - असल्या तक्रारी करण्याचे कारण तिथे एखाद्याच कंपनीचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. बाकी वर जे नेट न्युट्रलिटी / सेव द इंटरनेट बाबत पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे ते करून काहीच साध्य होणार नाही. लाखो लोकांच्या वेळेचा अपव्यय होण्याखेरीज.

ऋन्मेऽऽष यांच्याशी अतिशय सहमत.

@ऋन्मेऽऽष भाई,
बात दो हिरोंके दो फिल्मोके दो टिकटो की चल ही नही रही है,
बात,
तु जिस रिक्शा से उस थेटर मे जारहा है, वो रिक्शावाला तेरेसे अगर सलमानकी फिल्म है तो कम भाडा ऑर शारुक की फिल्म है तो जादा भाडा ले रहा है,
उसकी चल रही है.

>>ईंटरनेट "सेवा" पुरवठादार आणि ईंटरनेट "इन्फ्रास्ट्रक्चर" पुरवठादार या मधे फरक असुन हे दोन पुर्णपणे वेगळे घटक आहेत.<<
जरा विस्कटुन सांगा...

चेतन, ऋन्मेऽऽष ++१

देअर इज नथिंग लाइक फ्री लंच इन धिस वर्ल्ड. डिल विथ इट...

<<तुम्ही चुकुन युरोप किंवा अमेरिकेबद्दल बोलत आहत का?
आम्ही भारतात अशी अंधश्रध्हा ठेवत नाही.>> +१००००

अभिजित नवलेंच्या सगळ्या पोस्टींना अनुमोदन.

डिल विथ इट >> वी आर ऑलरेडी डिलिंग विथ ईट.
वी डु नॉट वाँट एनिथिंग फ्रि ऑफ कॉस्ट.

वी जस्ट वॉंट द हॉटेल मॅनेजर टु हॅव द राईट टू डिसाईड कॉस्ट ऑफ इच मेनु,
वी डु नॉट वाँट धिस राईट टु बी गिवन टू द टॅक्सी ड्रायवर, थ्रु विच वी गो टु दॅट हॉटेल.

@राज,
जरा विस्कटुन सांगा... >>
गुगल देवाचा धावा केला की सगळी माहिती मिळते.
योग्य प्रश्न पुछने की देरी.

विशिष्ठ चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट बघणे ही कमोडीटी नाही, त्या उदाहरणात काही अर्थ नाही.

<<बाकी वर जे नेट न्युट्रलिटी / सेव द इंटरनेट बाबत पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे ते करून काहीच साध्य होणार नाही. लाखो लोकांच्या वेळेचा अपव्यय होण्याखेरीज.>>

फ्लिपकार्टला लोकांनी धडाधड अनइन्स्टॉल केलं, कमी रेटिंग दिलं. त्यांना माघार घ्यावी लागली.
निराशावाद सोडून देऊन आपल्या प्रश्नांसाठी आपणच लढायला हवं.