आंतरराष्ट्रीय घडामोडी.

Submitted by केदार on 21 November, 2008 - 10:56

भारतीय नौदलाने सोमालियन चाच्यांचे जहाज बुडवले.

मटाचा हा अग्रलेख पण बघा.

सि ऐन ऐन वर हे काही दाखवत नाहीत लोकं.

आणखी दोन जहाज सोडविन्यासाठी भारतीय नौदल सध्या त्यांचा पाठलाग "hot pursuit" करत आहे.
चिन ने अरबी समुद्रात पाकीस्थानच्या साहाय्याने बोटींवर नियत्रंन ठेवन्यासाठी योजना काही वर्षांपुर्वी आखली होती. त्याला भारताने फार जोरात विरोध दर्शविला होता. पण तरीही तो प्रोजेक्ट चालूच आहे. (ते बंदर कुठपर्यंत आलय ह्याचा शोध घ्यायला हवा). त्या धर्तीवर आपल्या नौदलाची कामगीरी पाहून अमेरिकन व्यावसायीक भारताची मदत घेत आहेत ही निश्चीतच अभिमानाची बाब आहे.

विषय: 
प्रशासन
राजकारण
Groups audience: 
चालू घडामोडी
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

आजच्या वर्तमानपत्रात ( सकाळ ) एक प्रश्न मुस्लीम मौलाना यांनी विचारला आहे की अमेरिकेला पाकिस्थानात घुसुन अशी कारवाई करायचा अधिकार कोणी दिला ?

Submitted by नितीनचंद्र on 4 May, 2011 - 01:40

त्याच मुस्लिम मौलवींनी कारगिल युद्धात पाकिस्तानी सैन्याने हाती सापडलेल्या कोवळ्या वयातल्या भारतिय सैनिकांना ज्या प्रकारे अनन्वित अत्याचार करुन आणि घृणास्पद प्रकारे हालहाल करुन मारले होते ,त्यांचे कोवळे देह छिन्नविछिन्न केले होते तेंव्हा ह्याच विद्वान मौलवींनी एखादा प्रश्न स्वतःचे धर्मबांधव असलेल्या पाकिस्तान्यांना विचारला होता का?

Submitted by जयमहाराष्ट्र on 4 May, 2011 - 02:20

अमेरिकेने आधीच सांगितलेले होते तो जेथे असेल तेथे आम्ही जाणार... अमेरिकन राष्ट्रध्यक्षाने त्याला "पकडा वा मारा" असा आदेश जारी केला असतांना सैन्याला देशाच्या सिमा पुसट होतात. तुम्ही त्यांच्या गुन्हेगारांना आश्रय का दिला अशी अमेरिकाची बाजू असेल.

Submitted by उदय on 4 May, 2011 - 02:26

बुशने "Either you are with us or against us" म्हंटल्यानंतर दहा वर्षे, आणि ओबामाने "if Pakistan is unable or unwilling to take them out we will go in there to do that" असे म्हंटल्यानंतर २-३ वर्षे पाक त्यांचे "key ally" म्हणत होते त्यावरून बिन लादेनला मारायला त्यांच्या वेगळ्या परवानगीची गरज नाही असे अमेरिका म्हणू शकते आणि ते खरे आहे. फक्त पाक मध्ये घुसून मारण्याबद्दल ते सरकार त्यांच्याच लोकांकडून अडचणीत येउ नये म्हणून काहीतरी फिल्डिंग चालू होईल आता. पण खरे म्हणजे आता अमेरिकेला त्याचीही फारशी गरज नाही.

लादेन व्यतिरिक्त तेथे बरीच माहिती (कॉम्प्युटर्स वगैरे) सापडली. पाक सरकारला कळवले असते तर दारूचे गुत्ते किंवा फेरीवाले यांच्यावर "अचानक" पडणार्‍या धाडीसारखे झाले असते Happy

Submitted by फारएण्ड on 4 May, 2011 - 11:27

खालील बातमी कुणी वाचली का? खरे की खोटे?
http://www.siliconindia.com/shownews/China_to_take_over_Pok-nid-83336.ht...

शिवाय त्या काराकोरम हायवे चे पुढे काय झाले? निषेध केला म्हणून चीनने काम थांबवले का? कारण आपण अहिंसक असल्याने आपले नैतिक बळ प्रचंड आहे. त्यामुळे चीन आपल्याला टरकूनच असणार!! Proud

Submitted by झक्की on 10 May, 2011 - 19:26

अहिंसक असल्याने आपले नैतिक बळ प्रचंड आहे. त्यामुळे चीन आपल्याला टरकूनच असणार!! >> भारताचे लष्करी ,आर्थिक सामर्थ्य चीनपुढे कमकुवत आहे ,त्यामुळे आपण निषेधापुढे जाउन फार काही करु शकत नाही हे सत्य सगळ्या जगाल माहीत आहे तरी मुद्दाम खोचकपणे हे पुढे आणल्याबद्दल धन्यवाद, महासत्ता होण्याची दीवास्वप्ने पाहणार्‍या लोकांच्या डोळ्यात अंजन पडेल.
अगदी पाकिस्तानसारख्या छोट्या राष्ट्राच्या विरोधातही भारतीय लोक अमेरीकेसारखे कडक धोरण अवलंबु शकत नाहीत कारण त्यांना अमेरीकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रांकडुन मिळणारी आर्थिक आणि लष्करी मदत.ते पैसे अमेरीका स्वतःच्या नागरीकांनी भरलेल्या करातुन देत असली तरी त्यांच्या परराष्ट्रीय धोरणाचा भाग म्हणुन अमेरीकन नागरीकांना तो मान्य असतो,त्याला ते पुर्ण पाठींबा देतात.
दुसरे असे की चीन कम्युनिस्ट देश आहे त्यामुळे लोककल्याण गेले तेल लावत आधी लष्करावर खर्च करु ,दुसर्‍या देशावर अंकुश निर्माण करु अशी भुमिका त्यांना घेता येते, भारतात मात्र लोकशाहीमुळे गोरगरीब्,शेतकरी,बालविकास,महिलाविकास,शिक्षण अशा अनेक आघाड्यांवर लढावे लागते,त्यामुळे लष्करी धोरण आक्रमक असने परवडत नाही.
तीसरी गोष्ट अशी की भारताचे भौगोलिक स्थान. अमेरीकेसारखे सर्व त्रासदायक देशांपासुन नकाशावरील स्थान सुरक्शित अंतरावर असते तर कदाचित थोडी ताठर भुमिका घेता आली असती, पण इथे बांगला देश संपुन पश्चिम बंगाल कधी सुरु होतो ते कळत नाही, गेली अनेक शतके लोकांमधे रोटीबेटीचे व्यवहार होत आहेत्,असे असताना "हा ,हे त्रास देतायेत ना आपल्याला ,चला सम्पवुन टाकु तो देश अणुबोम्ब टाकुन,मेली शाळेत जाणारी मुले तरी आपल्याला काय त्याचे" असा अमानवी/घ्रुणास्पद प्रकार करायला जे बळ (नैतिक हा शब्द मुद्दाम टाळलाय)लागते ते नाही आहे भारताकडे आणि भारतीय नागरीकही परराष्ट्रधोरण म्हणुन त्याला पाठींबा देतील असे नाही वाटत.

Submitted by मुक्तानेने on 11 May, 2011 - 01:18

अहो सारखे सारखे कुठे अमेरिका इतर देशांवर अणुबाँब टाकते, नि देश उध्वस्त करते? कुठेतरी मागे १९४५ साली, जेंव्हा इथले अनेक लोक जन्मलेहि नव्हते, तेंव्हा त्यांनी तसे केले. आणि अणुबाँब न टाकता सुद्धा कित्येक देश अमेरिकेच्या बाजूने आहेत ते काय केवळ अमेरिकेने हल्ला केला म्हणून नव्हे. युरोप ला हिटलरपासून सोडवण्यात अमेरिकेची खूप मदत झाली. नंतरहि मार्शल प्लान करून यूरोपची परिस्थिती सुधारली.

मध्यपूर्वेत तेल सापडले. त्याचे औद्योगिक उत्पादन काय अरब नि मुसलमानांनी केले? सर्वच्या सर्व अमेरिका नि पाश्चात्यांच्या हातात होते कित्येक वर्षे! किती सर्व तंत्रज्ञान भारताने पाश्चात्य देशांकडून घेतले आहे? भारताने काही केले का? आता म्हणाल पैसे घेतले! तो व्यवहार आहे.

आणि भौगोलिक स्थान याचे महत्व फार कमी झाले आहे. पूर्वी सुद्धा खूप लांबून येऊन तुर्की, मोंगल लोकांनी भारताचे प्रदेश बळकावले, फ्रान्स, पोर्तुगाल यांनी पण. नि ब्रिटिशांनी तर कित्येक वर्षे भारतावर राज्य केले. गेल्या चाळीस वर्षापासून मॉस्को मधून घरबसल्या अमेरिकेवर अण्वस्त्रे टाकता येतील एव्हढी रशियाची तयारी होती. आता चीनची पण असेल. कॅनडा नि मेक्सिको नि काही मध्य अमेरिकेतले देश अमेरिकेच्या जवळ आहेत, पण गेल्या शंभर वर्षात एकदाहि त्यांच्यापैकी कुणाशी युद्ध झाले नाही की त्यांचे देश अमेरिकेने उध्वस्त केले नाहीत. (तत्पूर्वी मेक्सिकोशी युद्धे झाली)
काहीतरी चांगले आहेच त्यांच्या परराष्ट्रीय धोरणात, नुसती हाणा मारी नाही.
तेंव्हा उगाच अमेरिकेची निंदा करून तुमची परिस्थिती सुधारणार नाही.

नि अण्वस्त्रे टाकायची नाहीत तर पैसे खर्च करून तयार कशाला केली? पाकीस्तान वर टाकणे शक्यच नाही (तो वेडेपणा होईल).

नाही तुमच्यात आर्थिक संपन्नता नि शस्त्रसंपन्नता, तर नाही. आज नाही तर उद्या येईल. म्हणण्यासारखे नैतिक बळ, उच्च संस्कृतीचा वारसा, बुद्धिमान लोक हे सर्व चांगले आहेच ना भारतात. मग तेव्हढेच सारखे जगाला सांगत रहा, इतरांवर उगाच टीका करण्या सारखी भारताची परिस्थिती नाही. फक्त भारता बद्दल चांगले काय एव्हढे लिहावे. इतरांच्यावर टीका करून काही उपयोग नाही!

Submitted by झक्की on 11 May, 2011 - 12:30

अमेरिकेला शहाणपण सुचतंय. हे विधेयक मंजूर झालं तर पाकड्यांना जबरदस्त धक्का बसेल.
----- असे काही होणार नाही... तुम्ही पाठ फिरवली तर मग आम्ही चिनला जवळ करु असे त्यांचे धोरण असते... ते एका ठराविक मर्यादे नंतर अमेरिकेला परवडणारे नाही. खुषिने म्हणा किंवा नाईलाज किंवा हतबलतेने मदतिचा ओघ सुरुच ठेववा लागेल.

कालच सिनेटर जॉन केरी यांनी पाकला संशयाचा फायदा द्यायला हवा असा युक्तीवाद करुन मदत थांबवणे योग्य नाही असे सांगितले.

Submitted by उदय on 11 May, 2011 - 13:08

मी वाट बघतो आहे की नॉर्वेचे जे कोण भावी पंतप्रधान किंवा राष्ट्राध्यक्ष असतील ते कधी जाहीर करतील की नॉर्वेला अल कायदा पेक्षा नि मुस्लिम अतिरेक्यांपेक्षा ख्रिश्चन राईट विंग अतिरेक्यांकडून जास्त धोका आहे!

मला वाटते आपणहि भारतात काँग्रेसला पत्र पाठवून कळवावे की ख्रिश्चन राईट विंग अतिरेक्यांवर लक्ष ठेवा! म्हणजे काय, आपल्या बाजूने आपण सरकारला मदत करावी! ते कुठे कुठे लक्ष घालणार? सगळे हल्ले त्यांना थांबवता येत नाहीत, तर निदान त्यांना माहिती पुरवण्याचे काम तरी आपण करावे, काय?

Submitted by झक्की on 25 July, 2011 - 07:34

Anders Breivik चे भारतातील सद्य परिस्थितीचे आकलन

भारतीयांचा कामगार म्हणून कसा वापर करून घ्यावा याविषयी
It would be logical to use cheap foreign labour, especially within the construction sector. These workers should be given 12-month “focus contracts” and must return to their country of origin after the term has ended. One of the primary arguments for modern mass immigration is to justify the demand for labour, jobs the indigenous Europeans are unwilling to take. Now, who will take these jobs when we have halted immigration completely and deported all the Muslims?

Six-to-12-month “focus contracts” will be offered to individuals from Bangladesh, Pakistan and India (these services may be reserved for Christians, Hindus, Sikhs and Buddhists considering our hostile stance towards the global Islamic Ummah). These will be flown in in bulk every month and will leave at the end of the contract. During their stay they will work 12 hours a day for the duration of their contracts (6 or 12 months) and will then be flown back to their homelands. There should be at least a 6-month quarantine period between every 12-month contract to prevent the individuals from becoming too culturally attached.

These individuals will live in segregated communities in pre-defined areas of each major city and must be provided free medical services, free housing in restricted barrack towns and subsidised food/essentials and subsidised transportation costs. This will allow them to return with a larger portion of their salary. They will be compensated at a rate equivalent to 300% of what they would have earned in their country of origin.

Submitted by भरत. on 25 September, 2011 - 01:37

Pages