आज कसाबला फाशी- ऑपरेशन 'एक्स' ओव्हर.

संपूर्ण न्यायप्रक्रीया नीट राबवून, फाशी जाहीर केली होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर योग्य ती भूमीका घेऊन, फाशी 'एक्झिक्यूट' केली आहे. फाशी झाली आहे त्यात गुप्तता होती का?
---- ज्या प्रकारे प्रक्रिया अमलांत आणली ते खरोखरीच वाखाणण्याजोगे आहे. मी १०० पैकी १०० मार्क देणार.... कुठेच नावे ठेवायला जागा नाही.

येथे मला कसाब ५ वाजता उठला, त्याने स्नान केले, आता तो फाशीच्या स्तंभा कडे वाटचाल करतो आहे हे सर्व सचित्र वर्णन येणे अपेक्षित होते का ? भविष्यांत याचाच वापर करुन अजुन हजार काटे निर्माण व्हायची शक्यता किती होती ? चेतना जागवण्यासाठी त्या चित्रांचा, बातमीचा वापर केला गेला नसता का ?

आपण २६-११ च्या लाइव्ह टेलिकास्टला (बाहेरच्या सर्व हालचाली आतमधे दिसत होत्या वा पोहचत होत्या) आणि वैचारिक गोंधळाला नावे ठेवतोच ना ? तशीच घोड चुक आज केली नाही याचा मला आनंद होतो आहे.

कसाब गेल्याचा मला कुठलाही आनंद झालेला नाही. अत्यंत क्लिष्ट अशी न्यायलयीन प्रक्रिया अशा महाप्रचंड दबावांत योग्य रितीने राबवली गेली याचा मनापासुन अभिमान जरुर आहे.

२६-११ च्या हल्ल्यांत प्राण गमावलेल्या विर जवानांची आणि पोलिसांची मला आठवण येते आहे. शहिदांना आणि प्राण गमावलेल्या निरपराध नागरिकांना प्रणाम.

"...अत्यंत क्लिष्ट अशी न्यायलयीन प्रक्रिया अशा महाप्रचंड दबावांत योग्य रितीने राबवली गेली याचा मनापासुन अभिमान जरुर आहे....."

~ अतिशय सार्थ प्रतिक्रिया.
आपल्या न्यायव्यवस्थेवर कुणी कितीही आणि कशाही प्रकारे टीका करावी, त्याला धरबंध नसल्याचेच चित्र या ना त्या निमित्ताने दिसत असते....हा लोकशाहीतील हक्काचा एक फायदाच म्हणावा लागेल....पण ज्या केसीसना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा दबाव असू शकतो ती प्रकरणे कशाप्रकारे हाताळावी लागतात 'हे जावे त्याच्या वंशा तेव्हाच कळे...' असे म्हटले पाहिजे.

न्यायालयीन प्रलंबन प्रकरण म्हणजे काय असते याचा मी नोकरीतील कामाच्या स्वरूपामुळे वारंवार अनुभव घेत असतो. ऑडिट प्रसंगी एखाद्या प्रकरणात कुणावर तरी ठपका ठेवला आणि ती केस न्यायप्रविष्ठ झाली की तिचा निकाल [बाजूने वा विरुद्ध] लागण्ब्यास वर्षानुवर्षे लागू शकतात....आणि ज्यावेळी लागतो त्यावेळी तर दोन्हीही पार्टीला त्या निकालात काहीच गम्य नसते, इतके कालहरण झालेले असते.

त्यामुळे वर श्री.उदय जे म्हणतात "महाप्रचंड दबावांत योग्य रितीने राबवली गेली.." ते अतिशय योग्य असेच मत आहे.

अशोक पाटील

पाटील सर,
बाडीस!
अगदी परफेक्ट बोललात.
>>आपल्या न्यायव्यवस्थेवर कुणी कितीही आणि कशाही प्रकारे टीका करावी, त्याला धरबंध नसल्याचेच चित्र या ना त्या निमित्ताने दिसत असते....<<
(माबोच्या एक्ष्क्लूजिव वाचकांसाठी : बाडीस = बाय डीफॉल्ट सहमत)

अत्यंत क्लिष्ट अशी न्यायलयीन प्रक्रिया अशा महाप्रचंड दबावांत योग्य रितीने राबवली गेली याचा मनापासुन अभिमान जरुर आहे

सहमत. कसाब गेल्याचा कुठ्लाही आनंद मला झाला नाही. कसाबच्या फाशीमुळे पाकिस्तानातल्या होतकरू कसाबांना जरब बसेल हेही खरे नाही. उलट तिथल्या लषकरे वगिरेंनी त्याला शहीद ठरवायला सुरुवातही केलेली आहे. जेमतेम शिकलेल्या आणी ब्रेनवॉश करून तया होऊ शकणार्‍या अशा मुलांची पाकिस्तानात वानवा नाही.

एकिकडे कसाब फाशीवर जातो आणी मुशर्रफ, रहमान मलिक, झारदारी सारखे लोक ( जे खरे गुन्हेगार आहेत) भारतात येऊन सरकारी पाहुणचार झोडतात हे पाहून वाईटच वाटते.

>>>> आपल्या न्यायव्यवस्थेवर कुणी कितीही आणि कशाही प्रकारे टीका करावी, त्याला धरबंध नसल्याचेच चित्र या ना त्या निमित्ताने दिसत असते.... <<<<
अशोकराव, मला नाही वाटत की कसाबच्या फाशीच्या निमित्ताने इथे कुणी "भारतीय न्यायव्यवस्थेवर" टीकाटिप्पण्णी केली आहे. तुमचे "जनरल" विधान इथे धोकादायकरित्या अप्रस्तुत वाटते.

इथे केवळ अन केवळ इकच मुद्दा विचारात पाडतो तो म्हणजे "इतकी गुप्तता का?".

अन अर्थातच "येथे मला कसाब ५ वाजता उठला, त्याने स्नान केले, आता तो फाशीच्या स्तंभा कडे वाटचाल करतो आहे हे सर्व सचित्र वर्णन येणे अपेक्षित होते का ?"" असल्या अपेक्षाही कुणाच्या नसाव्यात, माझी तर नक्कीच नाही/नव्हती.

पण
१) "हो आम्ही आमची विधीवत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करूनच, न्यायालयीन प्रक्रियेअंतर्गतच, कसाबला अमुक दिवशी फाशी देतोय् किंवा
२) तारीख जाहीर न करताही, न्यायालयीन प्रक्रियेत अंतर्भुत रितीप्रमाणे फाशी नक्कीच देणार / किंवा गेला बाजार,
३) दयेचा अर्ज फेटाळला गेला आहे "
"इतकेसे" तरी जाहीर का केले गेले नाही हा आहे.

अन हा प्रश्न मांडायला जिच्या मनात हा प्रश्न उद्भवतो त्या व्यक्तिने प्रश्न विचारण्यास वा मनात उद्भवुन घेण्यासाठी लग्गेच "निवडून येऊन संसदेतच" जाउन बसायला हवे अशी आचरट गरज भारतीय संविधानात नक्कीच नाही.

बर, माझ्या आधीच्या सर्वात पहिल्या मजकुरात, अत्यंत संयमित भाषेत शंकेची व मतही मांडले आहेच. ज्यानुसार, सार्वभौम भारताला त्यांनी ताब्यात घेतलेल्या एका परदेशी गुन्हेगार दहशतवाद्याला शिक्षा देताना इतकी गुप्तता पाळावी लागत असेल, तर त्या "मजबुरी"मागच्या कारणांचाही सखोल विचार करुन पुन्हा अशी "मजबुरी" निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी की "आम्ही केले तेच बरोबर, तुम्हाला काय कळते, हवे तर निवडून या, संसदेत बसा म्हण्जे समजेल" असा "पक्षानिभिवेश" कशासाठी?

>>>>>>बाडीस!
अगदी परफेक्ट बोललात.
>>आपल्या न्यायव्यवस्थेवर कुणी कितीही आणि कशाही प्रकारे टीका करावी, त्याला धरबंध नसल्याचेच चित्र या ना त्या निमित्ताने दिसत असते....<<
(माबोच्या एक्ष्क्लूजिव वाचकांसाठी : बाडीस = बाय डीफॉल्ट सहमत) <<<<<<<<<<
इब्लिसराव, तुम्ही खरोखरच जर वरील विधानाशी सहमत असाल, तर सार्वभौम भारतीय संविधानाप्रमाणे निर्मित भारतीय न्यायव्यवस्थेचा "अपमान" केल्याबद्दल येथिल त्या "धरबंध" नसलेल्या "आयड्यान्वर" न्यायालयाचा अपमान केल्याबद्दल खटले भरले पाहिजेत अन तुम्हालाच तेथे साक्षीला जाण्याचे संवैधानिक बंधन आहे असे नाही वाटत? वरील विधान वरवर दिसताना "जनरल" दिसत असले, तरी मायबोलीवरील एका धाग्यावर त्या धाग्यावरील चर्चेच्या निमित्ताने ते टाकले असल्याने, त्या चर्चेत (व एकंदरीतच मायबोलीवर) वरील "जनरल" विधानाप्रमाणे, भारतीय न्यायव्यवस्थेचा अपमान केव्हा केव्हा कुठे अन कोणत्या आयडीने केला आहे हे सिद्ध करण्याचे उत्तरदायित्व तुम्ही घेणार का?
अन जर तसे मायबोलीवर अस्तित्वात नसेलच तर, "जनरल" विधान करून, मात्र तसा अपमान झाल्याचे अप्रत्यक्षपणे सुचविणे हा सर्व सदस्यांसहित "मायबोली"चाच अपमान आहे असे "कुणी म्हणले तर"?
शेवटी काय की येन केन प्रकारेण, वरील विधान देखिल "दोन्ही बाजुन्नी" भावना भडकवणारेच ठरत नाही का?
[विशेष टीपः अशोकरावांचा तसला हेतू होता/आहे असे मला वाटत नाही, त्यांनी खरोखरच व प्रामाणीकपणे, अत्यंत साधेपणे वरील "जनरल" विधान केले आहे, पण जेव्हा की "डिपार्टमेण्टची नजर" वगैरे आहे असेही कळते/कळविले जाते, तेव्हा तर अशी विधाने चूकूनही येऊ नयेत हे सुचविण्याकरता ह्या पोस्टचा प्रपंच असे]

तेव्हा सर्वांना विनंती इतकीच की हे प्रश्न कितीही जिव्हाळ्याचे/मर्मभेदी वाटत असले तरी "शब्द जपुनच" वापरा. (अन मायबोली प्रशासनाने अधिकृतरित्या याच अर्थाची सूचना आधीच केलेली आहेच.)

@ limbutimbu....

~सविस्तर प्रतिक्रिया आणि विषयाबाबतीतील सखोल मत यासाठी धन्यवाद. मी माझ्या प्रतिसादात न्यायप्रक्रियेबद्दल "इथे" चे प्रयोजन केले नसल्याचे दिसून येईल. माझा रोख सार्वजनिक पातळीवर ज्या ज्यावेळी 'भारतातील न्यायालयातील प्रलंबित खटले' हा विषय चर्चीला [मौखिक असो वा लिखित असो] जातो त्या त्यावेळी घटनेवर यासंदर्भात ठपका ठेवला जातो, इकडे लक्ष वेधीत आहे.

अण्णा हजारेसारखी देशपातळीवर नाव मिळविलेली व्यक्ती जर या निमित्ताने माध्यमासमोर येऊन "कसाबला भर चौकात फाशी द्यायला हवी होती...." अशी बालीश वाटणारी प्रतिक्रिया व्यक्त करते त्यावेळी खरेच खेद होतो की नेते म्हटल्या जाणार्‍या व्यक्तीही अशा भडखाऊ मते कशाच्या आधारे प्रसृत करीत असतात ? उद्या हेच अण्णा हजारे भारताच्या राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाले तर ते देतील का असा आदेश एखाद्या कैद्याच्या फाशीच्याबाबतीत की, 'अमुक कैद्याला गेट वे ऑफ इंडिया स्क्वेअरमध्ये फाशीवर लटकवा..."?

फाशीच्या बातमीबद्दल गावागावात गल्लीबोळातून फटाक्याचा माळा लावणे, दैनिकातून इयत्ता ५ वी ६ वी इयत्तेत शिकणार्‍या मुलांचा रस्त्यावरील त्या फटाक्यांभोवतालचा 'गोविंदा' सदृष्य ग्रुप डान्स दाखविणे, त्याला शीर्षक देणे...'कसाब लटकला....', त्याला अनुसरून पानापानातून कार्टून्स दाखविणे.....आदी बाबी आपण 'प्रौढ' झालेलो नाहीत हेच दाखवितात. शिवाय वरताण म्हणजे, जे काही ४०-५० कैदी देशभरातील फाशीच्या यादीत आहेत, त्यांची पोलिसांनी आता येरवड्यात रांगच लावली असून त्यांच्याबाबतीतही जल्लाद मंडळी फासका घेऊन रेडी अ‍ॅक्शनमध्येच आहेत असेच वातावरण निर्माण झाले आहे.

आपली न्यायप्रणाली कितीही वेळखाऊ असली तरी ती निष्पक्ष आहे असे मानणेच नागरिकाचे कर्तव्य असले पाहिजे. 'उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला' असे किमान भारतीय दंडविधान संहितेच्या अंमलबजावणीबाबत तरी होऊ नये असे वाटते.

@ डॉक्टर आणि साती.....सहमतीबद्दल धन्यवाद.

अशोक पाटील

अशोकराव, आपल्या उत्तराबद्दल व माझी भुमिका समजुन घेतल्याबद्दल धन्यवाद.

>>>> आपली न्यायप्रणाली कितीही वेळखाऊ असली तरी ती निष्पक्ष आहे असे मानणेच नागरिकाचे कर्तव्य असले पाहिजे. <<<< हे नक्कीच मान्य

>>>> 'उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला' असे किमान भारतीय दंडविधान संहितेच्या अंमलबजावणीबाबत तरी होऊ नये असे वाटते. <<<<<
हे देखिल नक्कीच मान्य.
मग अमान्य काय?
तर भारतीय दंडविधान संहितेमधे "पारदर्शकताही" आत्यंतिक महत्वाची ठरते, तिथे "गुप्ततेला" स्थान नाही. न्यायालयाने कुठेही दिल्या शिक्षेच्या अंमलबजावणिबाबत "गुप्तता पाळा" अशा आशयाचा आदेश कधी पूर्वी दिल्याचे/देत असल्याचे किमान माझ्यातरी पहाण्यात/ऐकण्यात/वाचनात नाही. अर्थात, अन उघड उघडच, वरील गुप्ततेचा निर्णय हा पूर्णतः अंमलबजावणीबाततचा राजकीय प्रणालीचा भाग होता, न्यायालयीन दंडविधानाचा नव्हे. एकूण प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेला "चार वर्षे" का लागली हा प्रश्न देखिल येथे उपस्थित होत नाही. किंबहूना, "न्यायालयीन प्रक्रिये"बाबत इथे कसलेच भाष्य अपेक्षित नाही. इथे प्रश्न उपस्थित होतो तो "अंमलबजावणीचा", व त्यातिल गुप्तता, सार्वभौम भारताच्या, मी पुन्हा उच्चारतो की, सार्वभौम भारताच्या कोणा सजग नागरिकास मनास खुपली, व त्याने तसे विचार मांडले तर त्यास लग्गेच संसदेत जाऊन बसा वगैरे सल्ले देण्याचे कारण नाही, व तसे विचार मांडणे म्हणजे लग्गेच सत्ताधार्‍यांवर टीकेचे आसूडच ओढले आहेत असा न्यूनगंडी अविर्भाव बाळगण्याचेही तर कुणासच कारण नाही.
असो.
जे झाले ते होऊन गेले आहे.
झाले त्यातले चांगले (म्हणजे दहशतवादी कसाब फाशी दिला गेला आहे हे) बघावे हेच खरे.
इति लेखनसीमा.

आपली न्यायप्रणाली कितीही वेळखाऊ असली तरी ती निष्पक्ष आहे असे मानणेच नागरिकाचे कर्तव्य असले पाहिजे. 'उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला' असे किमान भारतीय दंडविधान संहितेच्या अंमलबजावणीबाबत तरी होऊ नये असे वाटते<>>अनुमोदन.

तर भारतीय दंडविधान संहितेमधे "पारदर्शकताही" आत्यंतिक महत्वाची ठरते, तिथे "गुप्ततेला" स्थान नाही. न्यायालयाने कुठेही दिल्या शिक्षेच्या अंमलबजावणिबाबत "गुप्तता पाळा" अशा आशयाचा आदेश कधी पूर्वी दिल्याचे/देत असल्याचे किमान माझ्यातरी पहाण्यात/ऐकण्यात/वाचनात नाही.
------ पारदर्षकता आहे म्हणुनच एका परदेशी नागरिकाला, ४ वर्षां च्या अथक प्रयत्नानंतर अणि अत्यंत क्लिष्ट अशा न्याय प्रक्रिये मधुन न्यायनिवाडा झाला. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यावर कुठल्याही क्षणी फाशी देता येते....

"गुप्तता पाळा" अशा आशयाचा न्यायलयाचा आदेश नव्हता हे मान्य पण डंका पिटत फाशी देण्यात यावी असाही आदेश नव्हता. शेवटी कायदा आणि सुव्यावस्था यांच्याशी तडजोड न होता न्यायलयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली याचे कौतुकच व्हायला हवे...

गुप्तता खटकणे आणि संपूर्ण प्रक्रियेबाबत संशय व्यक्त करणे यातली सीमारेषा बर्‍यापैकी ठळक आहे.
गुप्तता पाळली गेली नसती, तर मानवाधिकार या व अन्य कारणांनी राष्ट्रपती/न्यायालयांचे दरवाजे ठोठवले जाऊन प्रक्रियेस विलंब होणे शक्य होते, हे कारण/स्पष्टीकरण वाचनात आले, ते माझ्यासाठी पुरेसे आहे.

लिंबाजीराव,
हास्यास्पद प्रतिसाद!
असेच हसवत रहा.

लिंबुगुरुजी
मस्त प्रतिसाद.
असेच थो.फो. प्रतिसाद टंकत रहा.

अशोक अनुमोदन,
न्यायसंस्थेबद्दल योग्य तो आदर राखलाच गेला पाहिजे. त्या व्यवस्थेतही, न पटणार्‍या निवाड्याबद्दल, दाद मागण्याची सुविधा, प्रत्येक पातळीवर आहे.