ऊस दर आंदोलन रणनीती : चुकीचा पायंडा ?

हा बाफ मी काढलेला नाही.

जलदकवी | 20 November, 2012 - 09:38
हा बाफ मी काढलेला नाही.
<<
जलदकवी जी
अहो हे सर्वांना माहीत आहे.
गद्य जरा सावकाश वाचून पहा. गिरीश यांनी तुम्हाला ज्या विषयावर चर्चा हवी आहे त्यासाठी नवा वेगळा बाफ काढण्यात तुम्हीच पुढाकार घ्या असे रास्तपणे सुचवले आहे.

मी भास्कर
तुम्ही काढा कि बाफ.

शेतक-याच्या भावना दुखावल्या जात नाहीत. त्याला कुणीही काहीही म्हणू शकते. त्याने आंदोलन कसं करायचं, उत्पन्न किती घ्यायचं हे इतर पगारदार लोक सांगणार. त्याने नेहमी नुकसान सहन करायला पाहीजे. त्याने गळफास लावून घेतला तरी कुणाला काही वाटण्याचं कारण नाही. पन त्याने पैसे कमावले कि अपराधच केला.

मागे एक कविता वाचनात आली होती. तिचा आशय असा होता कि शेतक-याच्या पोरा फक्त एक वर्ष स्वतःपुरतंच पिकव. खरं तर भारतातल्या तमाम शेतक-यांनी शेती करणं सोडून जमिनी परदेशी उद्योगांना विकायला हव्यात. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वावलंबी होण्याची गरज भागवायला इथल्यासारखे अनेक लोक समर्थ आहेत.

@बळीराजा | 20 November, 2012 - 14:01 नवीन

इथे राज्यकर्ते स्वतःला शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी असल्याचे मोठ्या अभिमानाने सांगतात. देशाचे, शेतकर्‍यांचे, कामकर्‍यांचे भले बुरे करणे त्यांच्याच हाती नाही का?
बिगर शेतकरी मंडळी याविषयात कांही बोलली तर 'तुम्हाला शेतकर्‍यांचि दु:खे काय कळणार ?' असे राज्यकर्ते हिणवतात.
तेव्हा शेतकर्यांची आपण म्हणता ती अवस्था कोणी आणली याचा विचार करा.
येथे चर्चा करणार्‍यांच्या हाती संगणकापलिकडे काहीही नाही. त्यांच्या सांगण्यालिहिण्यामुळे व्यावहारीक जगात कांहीच घडत नाही. त्यामुळे त्यांचे लिखाण मनाला लावून घेऊ नका. ती वांझोटी चर्चा असते हे लक्षात घ्या.
त्यांच्यावर संतापणे म्हणजे साप म्हणून भुई धोपण्यासारखा प्रकार होईल असे तुम्हाला वाटत नाही का?

शेतकर्‍याला शेतात पेरू आणि केळीची दोन चार झाडे लावणे सक्तीचे करावे. भूक लागली की तो आणि त्याचीबायकापोरे पेरु, केळी काढून आणि ऊस मोडून खातील. मग शेतकर्‍याला उसाला तो २४०० चा दरही नाही दिलात तरी चालेल . उगाच त्या दरापायी का डोक्याला कटकट करुन घ्या, नै का?

टुनटुन,

>> खरे तर हे संत्री मंत्री( म्हणजे पर्यायाने सरकार) ह्या दलालांना मध्ये का ठेवते? शेतकरी/ मूळ माल
>> उत्पादक आपला माल डायरेक्ट व्यापारी किंवा ग्राहकाला का विकु शकत नाहीत?

त्याचं काय आहे की, सरकारला कॉर्पोरेट शेती आणायची आहे. त्यासाठी सामान्य शेतकरी पूर्णपणे नागवला गेला पाहिजे. त्याने टाचा घाशीत मरायला पाहिजे. अन्यथा कोण आपली शेती देऊ करील?

शेतकरी खपतो ते काळी आई मोकळी ठेवायची नसते म्हणून. सरकारला काय त्याचं कौतुक! ते तर गुन्हेगारांनी गजबजले आहे ना!

आ.न.,
-गा.पै.

<<<<<<< शेतकर्‍याला शेतात पेरू आणि केळीची दोन चार झाडे लावणे सक्तीचे करावे. भूक लागली की तो आणि त्याचीबायकापोरे पेरु, केळी काढून आणि ऊस मोडून खातील. मग शेतकर्‍याला उसाला तो २४०० चा दरही नाही दिलात तरी चालेल . उगाच त्या दरापायी का डोक्याला कटकट करुन घ्या, नै का? >>>>>>>>>>

वा वा काय पण उदात्त विचार !!

शेतकर्याने शेती सोडुन पेरु आणि केळी पिकवावीत स्वता: पुरता ? मग घरातील विजेचे बील, पोरांना
शाळेची फी, मुलीची लग्ने वैगेरेच काय ?

का त्यांना सोडून द्यायच वार्यावर ?

अहो ते उपहासात्मक लिहिले आहे. त्याला उपहास अलंकार असे म्हणतात.

या बीबीला बरेच आंबे लागले आहेत

उपहास असा अलंकार आहे? व्याजोक्ती म्हणायचे आहे का?

नाशीवंत असणे हा शेतमालाचा एकमेव Problem आहे. माल खराब होइल ह्या भिती ने शेतकर्‍याला जो भाव मिळेल त्या भावाला विकण्या शिवाय पर्याय उरत नाही. म्हणुन सरकारी हस्तक्षेपाची गरज पडते.

हे करणे गरजेचे आहे.

१. ऊस शेतकर्‍यांनी ऊस पिकवण्यावचा भर कमी करुन, भाजीपाला आणि फळांवर लक्ष दिले पाहीजे.
२. गावोगावी food Processing आणि cold storage च्या सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत.
३. WalMart, TESCO आले की हे आपो आप होइल.
४. Contract Farming ला परवानगी दिली पाहिजे म्हणजे शेतमाला चा भाव आधिच नक्की होइल. आणि दलालांचा बंदोबस्त होईल.

@केदार जाधव & आंबा - जर हे सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक चोर असतात हे माहिती आहे तर भागधारक शेतकरी त्यांना निवडुन का देतात ते कळत नाही. हे भारताच्या लोकशाही सारखेच आहे. यथा प्रजा तथा राजा. राजु शेट्टी यांनी एक साखर कारखाना चालवुन आणि चांगला भाव देउन दाखवला पाहीजे म्हणजे बाकीच्या कारखान्यांना काही कारणे देता येणार नाहीत

ज्या पिकात नेहमी नुकसानच होते (उदा. कापुस, उस), ते शेतकरी का पिकवतो, हे मला अजुन कळलं नाही.
माझ्या घरची शेती नाही, अनुभवही नाही.
पण सर्वसाधारणपणे व्यापार करतांना, आपला माल जास्तीत जास्त (रास्त) भावाला कुठे आणि कसा विकला जाईल याचा दुरदृष्टिने विचार करणे आवश्यक नाही का? तो करतोय म्हणुन मीही...
यावर्षी दुष्काळ पडलेल्या मराठवाड्यातही ऊस पिकवला ?

एक तर शेतमालाची संपुर्ण खरेदी आणि त्यापुढची सगळी प्रक्रिया सरकारने हातात घ्यावी नाहीतर पुर्णपणे सोडुनतरी द्यावी. दरवर्षी हेच खेळ, हेच नुकसान, कंटाळा कसा येत नाही लोकांना?

एकीकडे वाईट वाटतं, तर दुसरीकडे चीडही येते.

आज दुपारी घरी जातोय मिरजेला!! याच मार्गावरून जावं लागणार. बघू काय होतं ते.

झालं रंगासेठ, २६५० मिळाला. आरामशीर जा.

अरे देवा

शरु पैलवान अशा वेळी गप्प पडलेला असतो.

मी म्हणतो ऊस लागवड कराच कशाला??

दादा नाना आप्पा तात्या लोकांची " नव साम्राज्यवादी संस्थाने" चालावी म्हणुन ??

पश्चिम महाराष्ट्रीयन शेतकरी का म्हणुन ह्या " नियो फ्युडल" चक्रात अडकत आहेत ??

ऊस लागवडीने जमीनीची धुप अन पाण्याचा अपव्यय पण खुप होतो असे ऐकुन आहे (माहिती नाही आम्ही कापुस वाले आहे)

हिवरे बाजार चं उदाहरण आपल्या समोर आहे, ठराव करुन पुर्ण गावाने ऊस लागवडच बंद केली अन आज त्यांची सुबत्ता जगजाहीर आहे असे वाटते.

शेतकर्याला उत्पन्न कोण देणार मग???? गानू आज्जीगत चिखलभात खायला लागेल.

उस दराबाबत आंदोलनाची पाळी का यावी ? संचालकांनी केलेला भ्रष्टाचार शेतकरी चालवून घेतात. कारखाने तोट्यात येण्यामागं संचालकांनी प्रत्येक टेंडरमधे खाल्लेले पैसे हे कारण नाही का ? हे सगळं दिसत असतानाही पुन्हा पुन्हा त्यांनाच निवडून देणारे शेतकरी त्यांची बाजू घेऊन आंदोलन करणा-याच्या चुका भिंग घेऊन पाहतात हे मनोरंजक आहे. संचालकांनी दूधाच्या डेअ-या, बँक आणि कारखाने यावर वर्चस्व मिळवले कि त्यांची संपत्ती कशी फुगत जाते हे कुठल्याही सहकारी पट्ट्यात जाऊन पहा. त्याच पैशातून मग शाळा, कॉलेज, मेडीकल, इंजिनियरिंग कॉलेज निघतं. पुढे सहकारी कारखान्याला स्वतःच्याच बँकेकडून कर्ज घेऊन दिवाळखोरीत आणलं जातं. एकीकडे खाजगी कारखान्याचं कारस्थान सुरू असतं. मग कारखाना आजारी पडला असं दाखवून तो बँकेने विकत घ्यायचा आणि खाजगी व्यक्तींनी कर्जाची रक्कम भरून स्वस्तात आपल्या नावावर करून घ्यायचा. विशेष म्हणजे या खाजगी व्यक्ती पण हातात घड्याळ बांधणा-या पांढरे बगळेच असतात.

या चर्चेतली सामान्य जनता ही गरीब बिरीब नाही. जेव्हां आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे भाव चढ्या दराने असतात तेव्हां सरकार निर्यातीला बंदी घालतं तेव्हां या जनतेचं सरकारी हस्तक्षेपाबद्दल काहीच म्हणणं नसतं. कारण, मुक्त बाजारात साखर विकायला परवानगी दिली तर देशी बाजारात साखरेचे दर वाढतात. जे या गरीब बिच्चा-या जनतेला आणि सरकारला नको असतं.

नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही. कुठल्या आंदोलनात वाहतूक रोखली जात नाही ? आजपर्यंत सरकार विरोधी कुठलं आंदोलन शांततामय मार्गाने झालंय ? त्यातून या आंदोलनात काही मंत्र्यांनी गुंड घुसवले असा राजू शेट्टींचा आरोप आहे. त्यात तथ्य असू शकतं कि. शेतक-याला मालक म्हणणं म्हणजे लोकशाहीत मतदाराला राजा म्हणण्यासारखं आहे. इथं इतकं कुणी भोळसट नाही, तरी हास्यास्पद मुद्दे कशाला मांडतात लोक ?

करार झाला तरच हमीभाव द्यावा असा नियम नाही हे तुम्हाला समजावे म्हणूनच तर पेट्रोलचे उदाहरण दिले... मल्टिप्लेक्सवाला आणि तुम्ही , तुमच्यात कोणता करार असतो? तरीही तिकिटाचा दर आधीच फिक्स असतो ना? का, लोकांच्या मागणी पुरवठ्यावर दर ठरतो?? मग शेतीमालाला मागणी पुरवठ्याचं गणित लावायचं कारणच काय? एक किलो टोमॅटो पिकवायला आणि माझा नफा धरुन तो विकायला जर २० रु किलो हा दर योग्य असेल, तर मला तो भाव द्यायलाच हवा ना? बाजारात टोमॅटो वाढले तर भाव उतरवा हे हास्यास्पद आहे.. हे केले जाते कारण शेतकर्‍याला तुझा माल सडेल, दोन रुपयात विकलास तर निदान तुझा येण्याजाण्याचा खर्च तरी मिळेल, असे नाडवता येते.

बाजारात माल वाढला, म्हणून किंमत कमी करा.. हे कोणते गणित???? बाजारात एक वही १० रु ला असेल, आणि चार कंपन्या बाजारात आल्या, प्रॉडक्शन वाढले, तर वही १० लाच विकता ना?? का , २ रुपयाला विकता??

प्रत्येक अ‍ॅग्री कमोडिटीला योग्य भाव दिला गेला पाहिजे, ही मुख्य मागणी आहे.

आंबा - १००% पटले. पण उत्पादनाच्या खर्चाच्या पेक्षा भाव खाली पडल्यास कोणी उस पिकवणारच नाही सबब सप्लाय कमी झाल्यास हेच साखर उत्पादक शेतकर्‍याच्या मागे प्ळतील.

आमच्या पांढ-या सोन्याले बी मायबाप सरकार ठरवुन भाव देते!! म्हणजे आताशा वाटते की ठरवुनच कमी देते

महा कास्तकार अटी जीवानं जाते पण सायचा फरक कोणाले पळते बाप्पा!!!!. तुम्ही लोकं आदोलन कराच गड्या!!! जद्लोग ह्या लोकाईच्या पिछवाड्या़ खाई आग नाई लागत तद्लोग काईच खरे नाई!!.

@ केदार जाधव

उसाला ३००० रु दर मिळणे शक्य नाही, सबब हे आंदोलन फसवे आहे असं तुमच्यासारख्या शेतक-यांनी जाहीरपणे सांगण्याची गरज आहे. उगाच विपर्यास करू नये. मी असं विचारलंय कि अशा प्रकारचं सरकारविरोधी कुठलं आंदोलन शांततेत पार पडलेलं आहे ? तसंच दर वर्षी आंदोलन होतं हे माहीत असताना सरकार तोडगा का काढत नाही कायमचा ?

सर्वात महत्वाच्या प्रश्नाला तुम्ही बगल दिलीय. जेव्हां आंतररास्।ट्रीय बाजारात चढे दर असतात तेव्हां सरकार स्वतःहू हस्तक्षेप करतं आणि निर्यातबंदी लागू करतं. ते नुकसान नाही का शेतक-याचं ? मग भाव पडल्यावर हस्तक्षेप नको का करायला ? तसंच कारखाने बुडवणा-या संचालकांच्या भूमिकेचं तुम्ही समर्थन करताय का याचाही खुलासा कुठेच नाही. आम्ही मागितला नाही कारण गरजेचा वाटला नाही.

मी शेतकरी नाही, तरीही बाजू घेतोय. तुम्ही शेतकरी असून एका बाजून आंदोलन योग्य आहे हे ही म्हणताय त्याच वेळी आयोजकांवर मार्ग नाही हे ही म्हणताय. दोन्ही डगरींवर हात ठेवणं योग्य आहे का ? तुम्ही सरळ आंदोलनातून बाहेर पडून शांततेच्या मार्गाने जाणा-या शेतक-यांना एकत्र करून नवं आंदोलन उभारावे.

यापूर्वीटोमॅटो उत्पादक, दूध उत्पादक, कांदा उत्पादक शेतक-यांचीही लक्षात राहतील अशी आंदोलने झालेली आहेत. शेतकरी संघटनेच्या आणि शेकापच्या अनेक नेत्यांना अटक झालेल्या आहेत. पण हे मार्केट खाजगी व्यक्तींच्या / साखळीच्या हाती आहे. यथावकाश कधी आंजारून गोंजारून तर कधी चिरडून ही आंदोलनं संपली. कायमस्वरूपी व्यवस्था उभारली गेलीच नाही.

राहता राहिला प्रश्न ऊस उत्पादक शेतक-याचा.
सहकार चळवळ रूजवण्यात ऊसाचा आणि कारखानदारीचा मोठा वाटा आहे. त्यातून नेतृत्व उभे राहीले. सहराकरमहर्षिंमुळे शेतक-यांकडे सुबत्ता येऊ शकते हे सर्वांना जाणवले. पण महर्षींची जागा सम्राटांना कधी घेतली हे लक्षातच आले नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात निर्माण झालेले संस्थानिक आणि त्यांना निवडून देणारे मतदार यांच्याबद्दल पण बोला कि. हे संस्थानिक असे मस्तवाल झालेत कि सहकारी कारखाने आपली जगाहीर आहेत अशा तो-यात त्यांचा कारभार असतो. डोळे उघडून पाहीलं तर आंदोलनाची गरज का आहे हे लक्षात येतं. यांना हाकललं आणि खरोखर सहकारी तत्त्वावर कारखाने चालले तर नफा तोटा याला शेतकरी वर्गाची तयारी असेल.

गावातील मित्र याहीवर्षी आंदोलनात होते.

म्या त्यान्ना म्हटलं की भारतातील २५ % जनता डायबेटिक आहे आणि अजुन २५ % लोकान्ना डायबेटिस होऊ नये म्हणून खबरदारी घ्यवी लागणार आहे.

मग उस का लावता? दुसरे काहीतरी लावा.

गावातील मित्र याहीवर्षी आंदोलनात होते.

म्या त्यान्ना म्हटलं की भारतातील २५ % जनता डायबेटिक आहे आणि अजुन २५ % लोकान्ना डायबेटिस होऊ नये म्हणून खबरदारी घ्यवी लागणार आहे.

मग उस का लावता? दुसरे काहीतरी लावा.