ऊस दर आंदोलन रणनीती : चुकीचा पायंडा ?

आकडा जस्टिफाइड हवा<<<

२७०० च्या पुढे २७०१ सुद्धा जस्टिफाईड नाही. कसे जस्टिफाईड आहे ते कृपया सांगा.

खरे तर २७०० हा आकडाही निव्वळ तुमच्या २४०० + ३०० वरून घेतला आहे. पण तो त्याच्या आसपास असणार हे खरे आहे.

का नाही??????

आण्णा, १० उतार्‍याच्या उसाला २४०० रु दर आहे, तर १२उतार्‍याला वरच्या दोन पोइंटचे ४८० रु नकोत का वाढवायला?? रंगनाथन की रंगराजन यानी किमान आकडा सांगितला आहे..

आंबा१ , दोन प्रतिसाद जोडून वाचा
१(<डिस्टिलरीज बंद होतील की नाही हे शेतकर्‍यांनीही बघायला हरकत नाही

२) कशाला बघायचे?? शेतकरी इतके बेफिकिर झाले तर त्यांचे कल्याण होईल>

३) आंबा१, सगळ्या नोकरदारांनी, मला आत्ताच्या दहापट पगार हवाच. त्यात तुझा(मालकाचा) धंदा बंद पडला तरी मला काय त्याचे असे म्हणणे सुद्धा बरोबरच आहे ना?

तुमच्या म्हणण्यानुसार शेतकरी बेफिकीर झाले, ऊस विकेन तर तीनहजाराला नाहीतर जाळेन असे म्हणाले, तर सुटेल ना प्रश्न?

एका मायबोलीकरानेच दिलेली माहिती. उसाचा ट्रॅक्टर / ट्रक कारखान्यापर्यंत नेला, कि तो उतरवण्यासाठी मोठी रांग असते. त्यात आपला नंबर आधी लागावा, म्हणून मारामारी.. आणि तोडल्यापासून रस गाळेपर्यंत जितका वेळ लागेल, तेवढा, ऊतारा कमी.. !

आत्ता महाराष्ट्रातल्या पन्नास डिस्टिलरीज पाणी पुरत नाही म्हणून बंद पडल्या तर त्या रंगनाथन की रंगराजनच्या अहवालाची पाने खारे दाणे खायला वापरतील.

आधी तुम्ही उसाचा दर कसा ठरवाल ते लिहा, मग नावे व त्यांचे अहवाल यांचे संदर्भ द्या. तुम्ही ऊस पिकवलात तर तुमच्यापुरता विक्रीचा दर कसा ठरवाल?

अहो ती दारूची चिंता नाही आहे. तुमच्या लक्षात येत नाही आहे. दारू व सिगारेट (आणि तत्सम - जसे तंबाखू, गुटखा) पदार्थांच्या किंमती वाढवल्या तरी माणसे त्या स्वीकारतात कारण त्यांना व्यसने म्हंटले जाते व ती व्यसने असतातच. म्हणूनच महसूल खाते आनंदात राहते. त्या व्यसनमूल्यामुळे डिमांड सप्लायचे तत्व त्या (च) पदार्थांपुरते किंचित कमी परिणामकारक वाटते इतकेच. म्हणजे स्कॉच घेणारा किंमत वाढली म्हणून देशी घेत नाही. पण जेथे स्कॉच मिळत नाही तेथे तो ब्लॅक देऊन स्कॉचही घेईल. यामुळे दारूची विक्री ऊस दहा हजाराला विकला गेला तरी होणार आणि फुकट दिला तरी होणार.

चिंता दारूची नाही. चिंता आहे तुमच्याप्रमाणे विचार करणार्‍यांनी आरंभलेल्या बट्याबोळाची.

कसला बट्ट्याबोळ ??? १० उतार्‍याच्या उसाला २४०० रु दर आहे, तर १२उतार्‍याला वरच्या दोन पोइंटचे ४८० रु नकोत का वाढवायला??

साधं गणित नाही का?

कसला बट्ट्याबोळ ??? १० उतार्‍याच्या उसाला २४०० रु दर आहे, तर १२उतार्‍याला वरच्या दोन पोइंटचे ४८० रु नकोत का वाढवायला??

साधं गणित नाही का?

<<<

या साध्या गणिताच्या साधेपणाला जागत अहिंसक आंदोलन करणे शक्य नाही का? की सामान्य माणसांची आणि स्वतःचीच टाळकी फोडून घेऊन ते तीनचारशे वाढीव रुपये आनंदी करणार आहेत?

तुम्ही आंदोलनाच्या शैलीबाबत बोलतच नाही आहात. तुम्ही बोलताय मागणी कशी योग्य यावर! मग ते जहालमतवाद्यांच्या पुरस्काराप्रीत्यर्थ काढलेले धागे असतात तेथे महात्मांचे गुणगान कशाला करत बसता?

म्हणा गांधींनीही डोकी फोडायला हवीच होती? (अवांतराबद्दल क्षमस्व)

तुम्ही आंदोलनाच्या शैलीबाबत बोलतच नाही आहात.

नाहीच बोललो...

त्यांची मागणी वास्त्वाला धरुन आहे, ती मिळावी. मी फक्त इतकाच मुद्दा मांडला आहे. ते भरत मयेकरच काय काय कॉक्टेल भरत बसलेत !

शेतकर्‍यांनी डोकी फोडावीत की बशी जाळाव्यात हे त्यांचे त्यांनी आणि सरकारने ठरवावे.

हिंसक आंदोलनाला, नुकसानीला पाठिंबा नाही पण रस्ते थांबवणे यास अगदीच टोकाचा विरोध नाही कारण तो शेवटचा उपाय आहे असे वाटते. विचकट आंदोलनाशिवाय सरकार पुनर्विचार करत नाही त्यामुळे असे हिंसक आंदोलन आपोआप तयार होत जाते. शांततेने केलेल्या आंदोलनाचा परिणाम झालेला आहे अशी उदाहरणे आठवत नाही. सरकार ही फक्त हिंसक आणि मतपेटीला समजणा-या आंदोलनाचीच दखल घेते त्यामुळे इतर आंदोलनांनाही हाच मार्ग स्विकारावा असे वाटते.

साखरेचे भाव वाढले की इतर पक्ष परत आंदोलन करणार, तेही हिंसक पद्धतीनेच होणार. मग सरकारने काय करावे? माझे उत्तर असे दर ठरवण्याच्या भानगडीमधे पडू नये, पण किंमत ठरण्याचा अधिकार सरकार / राजकरणी सोडायला तयार होणार नाहीत. दर ठरवण्याचचे नियम आणि साठेबाजी/दलाली/speculaiton extreme होऊ नये म्हणून फक्त नियम करावेत.

एकूणच शेती आणि अन्न्धान्ये यामधे खूपच अर्थदृष्ट्या अशास्त्रिय असे नियम आहेत भारतामधे (म्हणजे हमीभाव, धान्यांचे भाव ठरवणे, zones, ++++) त्यामुळे घोळ वाढतो. तसेच मध्यमवर्गीय आणि उच्च-मध्यम्वर्गिय (मी ही त्यातलाच) शेतीमालास आणि अन्नधान्यास योग्य दर द्यावयास तयार होत नाही त्यामुळे शेतमालचे भाव कष्टाच्या आणि जोखमीच्या मानाने खूप कमी आहेत (उसाचे खूप कमी नाहीत असे वैयक्तिक मत). हवे तर Risk/Return Analysis करून बघा.

केदार जाधव | 15 November, 2012 - 10:04
>> पण या आंदोलनासाठी त्यानी जी रणनीती (?) वापरली ती मात्र फारशी पटणारी नाही .
आंदोलकानी साखर कारखान्यांचे संचालक , मंत्री याना लक्ष्य करायला हवे होते . पण अस वाटतय की वाहतूक (त्यातही सार्वाजनीक) रोखून आणी इतर प्रकारे जनजीवन विस्कळीत करायचे आणी त्यातून सरकारवर दबाव आणून मागण्या मान्य करून घ्यायच्या ही त्यांची रणनीती आहे.
यात नुकसान सामान्य माणसाचेच आहे . एस टी आपल्या फुटलेल्या/जळलेल्या गाड्या आणी रद्द झालेल्या फेर्या स्वतःच्या खिशातून भरणार नाही . ज्या शेतकर्यानी नी दिवाळी सीजन साधण्यासाठी झेंडू लावले त्यांची फुले बाजारात पोचूच शकली नाहीत (साखर कारखान्याचे संचालक किंवा मंत्री लाल डब्बा एस टी ने प्रवास नक्कीच नाही करणार आणी निगरगट्ट राजकारण्याना लोकाना त्रास झाला म्हणून वाईट वाटेल असे समजणे फारच धाडसाचे आहे) .
हा पायंडा फार घातक आहे अस माझ मत .<<

आपला मुख्य मुद्दा हा आहे आणि तो योग्य आहे .
पण चर्चा मात्र फक्त उसाच्या दरावर चालली आहे. आणा की ती या मूळ मुद्यावर.
सहकार चळवळीतून राजकारणासाठी लागणारा पैसा ओरबाडण्याच्या उद्योगांमुळे खरे तर शेतकर्‍यांपुढे हे प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यामुळे "आंदोलकानी साखर कारखान्यांचे संचालक , मंत्री याना लक्ष्य करायला हवे होते " हे म्हणणे एकदम योग्य आहे.

इडा पिडा टळो. बळीचे राज्य येवो.

>>>> हा पायंडा फार घातक आहे अस माझ मत <<<<
हा पायंडा अस्तित्वात येण्यास कोण कारण?
लोकं उगा फुकाफुकी रस्त्यावर उतरत नाहीत. त्यान्च्या सहनशक्तिचा अंत बघुन, प्रश्न चिघळविण्यास कोण कोण जबाबदार अस्ते?

उलंट हे आंदोलन चिघळेल अशीच परीस्थिती निर्माण करण्यात आली>> +१.

साहेबांच भाषण तर जातीयवादाकडे निर्देश करणारं होतं.

http://online2.esakal.com/esakal/20121116/5528055315532336828.htm

आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा

मुंबई- कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर ऊसदर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी आज येथे सांगितले. दरम्यान, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रकृतीअस्वास्थामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी दिली.

उसाची पहिली उचल तीन हजार रुपये मिळावी, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन सुरू आहे. शेट्टी यांनी आज येरवडा कारागृहातून आंदोलनकर्त्यांना पत्राद्वारे शांतता राखण्याचे आवाहन केले. सरकारने चुकीच्या पद्धतीने आंदोलन हाताळल्याने ऊस उत्पादकांमध्ये असंतोष आहे. आंदोलनात काही वेळेस पोलिसांना कठोर निर्णय घ्यावे लागतात; परंतु ते त्यांचे कर्तव्य बजावत असतात. पोलिस आणि शेतकरी यांच्यामध्ये होणारा संघर्ष टाळावा, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

आंदोलन मागे
महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून शिवसैनिकांच्या झुंडीच्या झुंडी "मातोश्री'कडे येत आहेत. त्यांच्या गाड्या अडवू नयेत, असे आवाहन खासदार संजय राऊत यांनी केले आहे. या आवाहनाला रघुनाथदादा पाटील यांनी प्रतिसाद दिला असून, आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

हा पायंडा अस्तित्वात येण्यास कोण कारण?
लोकं उगा फुकाफुकी रस्त्यावर उतरत नाहीत. त्यान्च्या सहनशक्तिचा अंत बघुन, प्रश्न चिघळविण्यास कोण कोण जबाबदार अस्ते?>> अर्थातच या गोष्टिला बर्याच अंशी सरकार जबाब्दार आहे.
लोकांनी आंदोलन सुरु केल्यादिवशीच ते रस्तावर उतरुन गाड्या बसेस फोडत आअणि जाळत सुटले नव्हते. आंदोलन हे अहिंसक पद्धतीनेच सुरु केले गेले होते.
पण हे सरकार आणि कारखान्दार यांनी या आंदोलनाकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष केले, शेतकरी आणि त्यांच्या स्वाभीमानाला काडिचीही किंमत नाही हे त्यांना जाणवुन दिले गेले.
या आंदोलनाच्या पहिल्या काही दिवसांनतरही (किंबहुना अजुनही) हे लोक हा भाव रास्त आहे की नाही या साठी साधी चर्चा सुधा करायला तयार नाहित. तुम्ही चुकीचेच आणि आम्ही च बरोबर अशा पद्धतिनी वागत आलेत आणि अजुनही वागत आहेत.

कुठलाही प्रश्न सोडवायला सगळ्यात महत्वाची असते ती चर्चा, परंतु त्या चर्चेला सुद्धा हे कारखान्दार तयार न झाल्याने हा वाद जस्त चिघळत गेला.
शेतकर्यांना आणि त्यांच्या मागण्याना किडा मुंगीची सुद्धा किंमत न दिल्याने या लोकाना शेवटी रस्त्यावर उतरावे लागले.
अर्थात यामुळे आंदोलनाचा हा पायंडा योग्यच आहे असे होत नाही, पण याचे कारण मात्र शेतकरी नसुन सरकार आणि कारखान्दारच आहेत हे मात्र नक्की.

आंदोलक शेतकर्यांना पोलिस कसे काठीने बडवत होते हे टीव्हीवर दाखवले तेंव्हा सहज मनात आले कि,

ह्या आंदोलकांनी सरकारी बसेस जाळल्या, पोलिस व्हॅन जाळली म्हणुन ही शिक्षा !!

का ? कारण त्या गरीब शेतकर्यांना कोणी वाली नाही कोण सरकारला जवाब विचारणार ?

त्या कसाबला हगवण झाली तर लगेच सरकार पोलिसांना त्याची ऊठाठेव करायला लावेल.

काय हा न्याय ?

पण एस टी जाळून काय साध्य होतय ? उलट सामान्य माणसाच मतच आंदोलनाबाबत कलुषित होतय ना ?
आणी हे करूनही सरकार अजून ढिम्मच आहे ना ?>> केदारजी बरोबर आहे तुमच, पण एक सांगा.
राग व्यक्तकरण्याच्या माणसाच्या पद्धती कोणत्या असतात?
१. स्वतःवर राग काढायचा
२. किंवा दुसर्याच (ज्याच्यावर राग आहे त्याच) नुकसान करायच
पण हे सरकार शेतकर्यांच्या बाबतीत इतक अनास्थेने वागतय की, शेतकर्यांनी एस टी जाळल्या काय किंवा आत्महत्या केल्या काय, सरकार ढिम्मच.

अर्थात या दोन्ही पद्धती चुकीच्याच हे मान्यच.

उस आंदोलन रणनीती चुकीची असली तरी आपल्या कडे कुठल्याही रस्त्यावरच्या आंदोलनाची हीच गत होते. शेतकर्‍यांनाच काय दोष द्द्यायचा. सार्वजनीक मालमत्तेचे नुकसान, सामान्य जनतेला त्रास, व शेवटी आंदोलन मागे. तेही बर्‍याच वेळेस आंदोलनाचे दृश्य व जाहीर केलेली उद्दिष्टे पदरी न पडताच. अशी किती तरी उदाहरणे देता येतील. बर्‍याच वेळेस याच कारण, जाहीर केलेली उद्दिष्टे व खरी उद्दिष्टे वेगवेगळी असू शकतात हे असते.

महाराष्ट्रातील किती सहकारी कारखान्यांचे आजारी पडल्यामुळे लिलाव झाले, ते कसे आजारी पडले व त्यातले कुणी किती कारखाने विकत घेतले यातच या आंदोलनाचे इंगित दडलेले असावे. मला तर दत्ता सामंतांच्या गिरणी आंदोलनाचीच आठवण येते आहे. तिथे गिरणी कामगार देशोधडीला लागले , इथे मात्र तसे होणार नाही. एकतर सहकार संपून साखर कारखाने खाजगी बनतील किंवा शेतकरी दुसर्‍या पिकांकडे वळतील. एकंदरीत सगळ्यांचेच भले होइल.

आंबा १ : भारतामधे उसाच्या रसापासून अल्कोहोल करावयास परवानगी नाही. (साखरेचा तुटवडा पदू नये म्हणून) . साखर तयार करून उरलेल्या "सी" मळीपासूनच अल्कोहोल करता येते.

त्या कसाबला हगवण झाली तर लगेच सरकार पोलिसांना त्याची ऊठाठेव करायला लावेल>> खरय, कारण कसाबची जबाबदारी सरकारने आपली मानलिये, पण शेतकर्यांची नाही.

खर म्हणजे उसाचा भाव काय असावा हे सरकार जरी एकटे ठरवु शकत नसले तरी, तो दर काय असावा यासाठी जी चर्चा अपेक्षित आहे ती घडवुन आणायचे काम सरकारच करु शकत होते, पण तसे न करता सरकारने कारखान्दाराना पाठिशी घातले.
का बाबानो??
तुम्ही नेते नक्की कोणाचे? ४००० शेतकर्यांचे?? की ४ कारखान्दारांचे?
मग या शेतकर्यांची जबाबदारी कोणावर??

एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधु ईच्छीतो.

२००९-१० साली सरकारने उसाला नेमुन दिलेला FRP (Fair & remunarative price) होता १०७.७६ रु. प्रति क्विंटल आणी २०११-१२ साठी १४५ रु. म्हणजे ही वाढ झाली ३५%.
२००९-१० साली साखरेचा वार्षिक सरासरी ठोक विक्रीचा दर होता २६.५ रु. प्रति किलो. आणी २०११-१२ साली हाच दर होता ३२ र. प्रति किलो. म्हणजे हि वाढ झाली २१%.

म्हणजे कारखान्याच्या ऊस खरेदी दरात झालेली वाढ ३५% पण साखरेच्या विक्री दरात वाढ फक्त २१%.

दोन्ही कमोडिटीजचे स्वतंत्र मार्केट असे पाहून ते पटू शकावे. ऊस व साखर!

उलट जितके दिवस ऊस शेतात राहिल तेवढे वजन कमी होणार आणी तोटा शेतकर्यांचाच आहे>> पण मग हा शेतकर्यांच्या वर अन्याय नाही का?
माघार शेतकर्यांनीच घ्यावी हा एकच तोडगा आहे का?

तुम्ही नेते नक्की कोणाचे? ४००० शेतकर्यांचे?? की ४ कारखान्दारांचे?<<<

ते कारखाने सहकारी आहेत. त्यात नफा शेतकर्‍यांनाही मिळतो / मिळू शकतो / यापूर्वी मिळालेला आहे. त्यामुळे पृथ्वीराज चौहान (/ चव्हाण) यांचा मुद्दा योग्य आहे की दर शेतकरी व कारखाने यांनी ठरवावेत, सरकारने नव्हे.

उलट जितके दिवस ऊस शेतात राहिल तेवढे वजन कमी होणार आणी तोटा शेतकर्यांचाच आहे> पण त्याचबरोबर वजन घटले तर साखरेचे उत्पादन पण घटणार, आणी output कमी म्हणजे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पण जास्त. म्हणजे कारखान्याचा पण तोटा होणारच की.

दर शेतकरी व कारखाने यांनी ठरवावेत, सरकारने नव्हे>> मी हे म्हणतच नाहिये की दर सरकारने ठरवावेत, किंबहुना ते तो दर ठरवुच शकत नाहित.
पण माझ म्हणण हे आहे की जेव्हा हे आंदोलन इतक पेटतय तेव्हा शहरात (राज्यात)शांती आणि सुव्यवस्था राखण्यच काम कोणाच? या साठी प्रयत्न कोणी करायला हवेत? ही जबाबदारी सरकारचीच ना? मग या शेतकरी आणि कारखान्दार यांच्या मधी मध्यस्थी करुन त्यांना चर्चेला तयार करण्याची जबाबदारी सरकारची नाही काय?
पण इथे सरकार सोईस्करपणे शांत बसुन हा तमाशा बघत आहे, म्हणुनच मी म्हटल की कारखान्दाराना ते पाठीशी घालत आहेत.