ऊस दर आंदोलन रणनीती : चुकीचा पायंडा ?

Submitted by केदार जाधव on 15 November, 2012 - 01:04

खा . राजू शेट्टी हे आमच्या मतदार संघाचे खासदार . त्यांचं आंदोलन मी गेली जवळ जवळ १० वर्षे पाहतोय . कुतूहल म्हणून जयसिंगपूरमधील ऊस परिषदानाही हजर राहिलोय . स्वतःची ऊस शेती असल्यामुळे आणी त्यातल्या समस्या माहित असल्यामुळे त्यानी केलेल्या लढ्याबद्द्ल आदरही आहे आणी कौतुकही .
शरद जोशी आमच्या पिढीने फारसे पाहिले नाहीत , पण शेतकर्यांसाठी जीवाचे रान करणारा दुसरा नेता मी तरी पाहिला नाही , त्यामुळे या पटट्यात त्याना मिळणारा पाठींबाही प्रचंड आहे.
ऊसाला ३००० रू दर मिळावा ही त्यांची मागणी बरोबर की चूक हे सांगण्याइतका मी जाणकार नाही (अर्थात आमचाही ऊस असल्याने वैयक्तिक पाठींबा आहेच) पण या आंदोलनासाठी त्यानी जी रणनीती (?) वापरली ती मात्र फारशी पटणारी नाही .
आंदोलकानी साखर कारखान्यांचे संचालक , मंत्री याना लक्ष्य करायला हवे होते . पण अस वाटतय की वाहतूक (त्यातही सार्वाजनीक) रोखून आणी इतर प्रकारे जनजीवन विस्कळीत करायचे आणी त्यातून सरकारवर दबाव आणून मागण्या मान्य करून घ्यायच्या ही त्यांची रणनीती आहे.
यात नुकसान सामान्य माणसाचेच आहे . एस टी आपल्या फुटलेल्या/जळलेल्या गाड्या आणी रद्द झालेल्या फेर्या स्वतःच्या खिशातून भरणार नाही . ज्या शेतकर्यानी नी दिवाळी सीजन साधण्यासाठी झेंडू लावले त्यांची फुले बाजारात पोचूच शकली नाहीत (साखर कारखान्याचे संचालक किंवा मंत्री लाल डब्बा एस टी ने प्रवास नक्कीच नाही करणार आणी निगरगट्ट राजकारण्याना लोकाना त्रास झाला म्हणून वाईट वाटेल असे समजणे फारच धाडसाचे आहे) .
हा पायंडा फार घातक आहे अस माझ मत . आज जर अशा प्रकारे सामान्याना वेठीस धरून जरी दर मिळाला तर उद्या आमच्या इचलकरंजीचे कामगार बोनस नाही मिळाला म्हणून चक्काजाम करायला लागले तर काय करायचे ? अर्थात सरकार इतर मार्गानी (विशेषतः शांततामय आंदोलनाने)ऐकतच नाही म्हणून हे करतोय असा त्यांचा मुद्दा असेल , अजूनही याच पुढे काय होईल हेही माहीत नाही , पण हा प्रघात पडू नये इतकच Sad

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

प्रत्येक वेळेस उसाच्या दराबाबत तडजोड केली गेली आहे. Uhoh त्यामुळे ह्यावेळेस किमान ३०००रु प्रति टन भाव मिळायलाच हवा. आंदोलन चिघळण्याची कारणे म्हणजे राजू शेट्टी यांना झालेली अटक.. गोळीबारा दरम्यान झालेला मृत्यू. आणि पवार साहेबांचे स्टेटमेंट.

खा . राजू शेट्टी हे आमच्या मतदार संघाचे खासदार .
म्हणजे आमचाच मतदार संघ. पू जास्त साचला तर तो कुठून तरी फुटणारच. शेतकर्‍याला हमीभाव दिला पाहिजे.

बँक कर्ज देताना कर्जदाराकडून लिहून घेते की अमूक टक्के व्याज देईन.. म्हणजे बँ़ आपली किंमत आधीच ठरवते.

बिल्डर फ्लॅट विकतो.... अजून बांधकाम सुरु आहे.. पुढच्या वर्षी मिळेल. पण किंमत इतकी असेल.

तसा शेतकर्‍याला ऊस लावल्या लावल्याच सरकारने/ कारखान्याने लिहून दिले पाहिजे की नंतर ऊस विकताना तुला किमान भाव इतका मिळेलच.

आंबा , सूर्यकिरण ,
ऊसाला रास्त दर मिळालाच पाहिजे यात काही वादच नाही , तो मिळत नसेल तर आंदोलन ही केलेच पाहिजे , फक्त ते कसे असावे एवढच. आता तुम्हीच सांगा या आंदोलनामुळे कुठल्या मंत्र्याला किंवा संचालकाला डायरेक्ट त्रास झालाय ?

माझे मत आंदोलकांच्या बाजुने असले तरी एस. टी. च्या गाड्या वा रस्ता अडवणे अजिबात योग्य नाही. नेमक्या व्यक्तींनाच टार्गेट केले पाहिजे.

नेमक्या व्यक्तींना टार्गेट करून आंदोलन यशस्वी होईल असंही नाहीये आणि आंदोलन सुरवातीपासूनच इतकं तीव्र आहे असंही नाही. बरीच निवेदनं देण्यात आली त्यावर समाधानकारक प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाहीये. उलंट हे आंदोलन चिघळेल अशीच परीस्थिती निर्माण करण्यात आली.

>>पण या आंदोलनासाठी त्यानी जी रणनीती (?) वापरली ती मात्र फारशी पटणारी नाही .
आंदोलकानी साखर कारखान्यांचे संचालक , मंत्री याना लक्ष्य करायला हवे होते>><<

सहमत. कारण हेच लोक टनामागे पैसे कापून घेण्याबाबतचे, कंत्राटे देण्याचे , दर ठरवण्याचे निर्नय घेतात. यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे किंवा स्वार्थामुळेच शेतकर्‍यांचे नुकसान होते.

सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करून कोणत्याही आंदोलनातील लोक करदात्यांच्या [जनतेच्या] पैशांची राख करतात. हे पूर्णपणे निषेधार्ह आहे. हे थांबणे आवश्यक आहे.

एकदाका ओपन मार्केट स्वीकारले की भाव हे मागणी पुरवठ्यातून ठरणार. उस ही कमोडिटी ओपन म्हणजे नॉन रेग्युलेटेड आहे. भाव सरकार कसा ठरवू शकते? साखर कारखानदार लॉबी भाव ठरवणार. (अर्थात साखर कारखानदारच परत आमदार / खासदार होतात ही गोष्ट निराळी) शिवाय बहुतांश कारखाने हे सहकारी स्वरूपाचे आहेत, त्यात शेतकरीही भागधारक आहेत व प्रत्येक कारखान्याचा उठावाचा माल ठरलेला.

बरं भाव सरकारनेच ठरवायचा तर मग परत उसाला रेग्युलेटेड करा आणि कारखाने सरकारी करा. खाजगी नका ठेवू. दोन्ही दोन्ही कसे चालेल?

हे सर्व असताना हे आंदोलनच चुकीचे आहे असे जे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ते योग्य आहे.

राजू शेट्टींबद्दल मला खूप आदर वगैरे आहे पण हे जे चालू आहे ते चूक आहे. शिवाय भर दिवाळीत जनतेलाच धारेवर धरून त्रास देणे अयोग्य आहे असे वाटते.

केदार +१
साखर कारखाने सहकारी तत्त्वावर चालतात. उस उत्पादक शेतकरी हेच कारखान्याचे मालक असतात.

आंबा तुम्ही दिलेल्या दोन्ही उदाहरणात बँक + कर्ज घेणारा किंवा बिल्डर -ग्राहक यांच्यात करार होतो. अटी विकणारा ठरवीत असला तरी तिथे विकणारे कमी आणि ग्राहक जास्त आहेत. इथे ऊस विकत घेणारे कारखाने कमी, शेतकरी जास्त आहेत.अमुक इतके टन ऊस मी देईनच असे हेतकरी लिहून देऊ शकतो का?

जरा कुणी ऊसाचे अथवा कापसाचे भाव नक्की कशावरून ठरतात हे समजावून सांगेल का? शेतकरी भाव ठरवत नाही हे लक्षात आलं, दलाल अथवा प्रायव्हेट साखर कारखानदार ठरवतात का?

अमुक इतके टन ऊस मी देईनच असे हेतकरी लिहून देऊ शकतो का?

का लिहून द्यावे?? मी अमूक लिटर पेट्रोल निर्माण करीनच हे अंबानी तुम्हाला लिहून देतो का हो? की, तुम्ही अंबानीला लिहून देता, मी इतके पेट्रोल जाळीनच म्हणून??? तरीही पेट्रोलचा दर रुपया- पैशात लिहिलेला असतोच ना?

शेतीमाल टिकत नाही... वर्षभर राबून केलेले पीक, फळे चार दिवसात नाही दिली तर सडतात/ वाळतात... या नैसर्गिक लिमिटेशनचा वापर करून शेतकर्‍याला सगळे लुटत असतात.

साखर कारखाने सहकारी तत्त्वावर चालतात. उस उत्पादक शेतकरी हेच कारखान्याचे मालक असतात.>> हे थेऑरीटिकली जरी योग्य असले तरीही प्रॅक्टीकली हे तितकस योग्य नाहीये.
कारण हे कारखाने सहकारी तत्वावर जरी चालत असले तरी शेतकर्याना यात मालकीचे खरे अधीकार नसतातच. कारण जर हे अधिकार असते तर स्वतःच्याच मालकिच्या कारखान्यात, उसाला दर मिळावा म्हणुन शेतकर्यांना हे आंदोलन करावेच लागले नसते.
शेतकरी हे यात फक्त नामधारी मालक असतात.
आणि हे नसत तर ज्यांच्या मालकीचे कारखाने आहेत अस म्हटल जात ते शेतकरी असे रस्त्यावर, आणि त्या कारखान्यांचे संचालक करोडपती अस चित्र कुठेच दिसल नसत.
खरतर आपल्या उसाला योग्य दर मिळावा याच हेतुने स्वतःच्या पदरचे पैसे घालुन शेतकर्यांनी हे सहकारी कारखाने उभे राहण्यास पाठिंबा दिला होता पण...

त.टि. - रच्याकने माझ/आमच स्वतःच उसाच शेत नाही, आणि आम्ही कोणत्याही कारखान्याचे सभासदही नाही. Happy

केदारजी ,
तुम्ही म्हणताय ते बरोबर असले तरी मग झोनबंदीही उठवायला हवी .
२३०० रू टनाला ऊस देऊन परवडत नाही हेही खरेच . ज्यावेळी ऊसाला भाव द्यायची वेळ होते त्यावेळी साखरेचे दर कसे आपोआप घसरतात हेही माहीत आहेच . जर शेतकरी संघटनानी लढा दिला नसता तर सरकारच्या एफ आर पी प्रमाणे पैसे घ्यावे लागले असते आणी कुणीच ऊस लावला नसता .

माझा विरोध आंदोलनाच्या पद्धतीला आहे फक्त .

इथे आपले गंगाधर मुटे, सविस्तर लिहू शकतील.. मला एका मायबोलीकराने सांगितल्याप्रमाणे, ऊसासाठी कारखाने आगाऊ रक्कम देतात, शिवाय बियाणे, खत, तोडणी कामगार पुरवतात, म्हणून शेतकर्‍यांना ऊस
लावायचा मोह होतो. ( रोख पैसा हातात येतो, तसे इतर पिकांच्या बाबतीत होत नाही.)

मूळात एवढ्या साखरेची आपल्याला गरज कुठेय ? साखरेला भाव नाही / मागणी नाही, म्हणून तर भाव पडतात,
हा कयास बरोबर आहे का ?

क्यूबा, मॉरिशियस, फिजी सारखे देश तर साखरेनेच तारलेत. ( पुर्वी आपल्याकडे मोरस साखर मिळायची. )
तिथले ऊस चांगले नऊ दहा फूट वाढलेले आणि मनगटाएवढे जाड असल्याचे मी माहितीपटात बघितलेय. पण
आपल्याकडे, ऊसात गोडवा जास्त असतो, असे पण वाचले होते.

केनयात काय किंवा इथे अंगोलात काय, जी साखर मिळते ती रंगाने आपल्याकडच्यासारखी पांढरीशुभ्रही नसते आणि गोडीलाही कमी असते. पण तरीही तिला एक वेगळी चवही असते. प्रक्रिया थोडीफार वेगळी असणार.

साखरेला भाव नाही / मागणी नाही, म्हणून तर भाव पडतात,
हा कयास बरोबर आहे का ? > दिनेशदा , मला वाटत नाही अस आहे . कर्नाटकातले कारखानदार तर पळवापळवी करायला टपलेले आहेत

इथे आपले गंगाधर मुटे, सविस्तर लिहू शकतील.. >> +१ . या क्षेत्रातील जाणकारच नीट उलगडून सांगू शकेल की रास्त भाव किती असू शकेल आणी कसा ठरवला जाऊ शकेल

आताच एका व्यावसायिक शेतकर्‍याकडून माहिती मिळाली.

एक टन ऊस असेल तर १०० किलो साखर मिळते... याला उसाचा १० उतारा आला असे म्हणतात.

कर्नाटकात , दहा उतारा देणार्‍या साखरेला टनाला २४०० रु दर मिळतो.

पण महाराष्ट्रातील ऊस चांगल्या प्रतीचा असल्याने १२ किंवा १३ उतारा सर्रास मिळतो.

रंगराजन की रंगनाथन समितीनेही उसाचा उतारा १० पेक्षा जास्त असल्यास प्रत्येक अधिकच्या एका पॉइंटला १२५ की १७० रु अधिक द्यावेत असे म्हटले आहे.

त्यामुळे १२ उतारा असल्याने महाराष्ट्रातील उसाला खालील दर अपेक्षित आहे.

२४०० + वरच्या दोन पॉइंटचे ३०० रु.

२७०० ... हा किमान दर आहे..बाकी इन्फ्लेशनचा विचार करता ३००० हा दर म्हणजे अगदी योग्यच आहे.

पण बेंचमार्किंग कर्नाटकच्या दरावर असण्याचे कारण काय असावे? महाराष्ट्रातील उसाचे एकंदर उत्पादन, बाजारपेठेत असलेली तात्कालीन मागणी, अंतरे, महाराष्ट्रात होत असलेले इन हाऊस कंझंप्शन (व्हिस अ व्हिस हेच सगळे कर्नाटकाच्याबाबतीत) हे सर्व घटक लक्षात घेऊन मग दर ठरेल ना?

लेखातील मूळ मुद्याशी अर्थातच सहमत आहे. आंदोलनाची दिशा सर्वथा चूकच आहे.

कार्नाटकच्या दरावर बेंचमार्किंग केलेले नाही. ते केवळ उदाहरण म्हणून मी वापरले आहे...

अहो एक साधी गोष्ट आहे,
ज्या उसाला ३०००/- दर द्यायला कारखानदार इतका विचार करतात त्याच उसाचा रस गाळल्यावर जो कडबा/चोथा उरतो तो चोथा सुद्धा कारखाने वाले ५०००+ प्रती टन ने विकतात.
(५०००+ ही अगदीच एक्झॅक्ट किंमत नाही, जवळपास किंमत आहे)

आंबा१, तुम्ही माझ्या प्रतिसादातले (जो तुमच्या प्रतिसादाच्या उत्तरार्थ होता) शेवटचे एकच वाक्य घेऊन पुढे जाताय. मूळ मुद्दा हा की बिल्डर-घरमालक, बँक्-कर्ज घेणारा यांत एक करार होत असतो.

मी ज्याची लिंक दिली त्या लोकसत्ताच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे उत्पादन खर्च, उसाचे झालेले उत्पादन आणि साखरेला असलेली मागणी यांवर उसाचा दर ठरतो. साखरेचे दरही पूर्णत: नियंत्रणमुक्त नाहीत. सार्वजनिक वितरणासाठी सरकार कारखान्यांकडून ठराविक दराने साखर घेते. शेतमालाच्या आयात-निर्यातीवरही सरकारचे नियंत्रण असते. पण इथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की भारतीय शेतमालाचा मुख ग्राहक हा भारतीयच असतो.

करार झाला तरच हमीभाव द्यावा असा नियम नाही हे तुम्हाला समजावे म्हणूनच तर पेट्रोलचे उदाहरण दिले... मल्टिप्लेक्सवाला आणि तुम्ही , तुमच्यात कोणता करार असतो? तरीही तिकिटाचा दर आधीच फिक्स असतो ना? का, लोकांच्या मागणी पुरवठ्यावर दर ठरतो?? मग शेतीमालाला मागणी पुरवठ्याचं गणित लावायचं कारणच काय? एक किलो टोमॅटो पिकवायला आणि माझा नफा धरुन तो विकायला जर २० रु किलो हा दर योग्य असेल, तर मला तो भाव द्यायलाच हवा ना? बाजारात टोमॅटो वाढले तर भाव उतरवा हे हास्यास्पद आहे.. हे केले जाते कारण शेतकर्‍याला तुझा माल सडेल, दोन रुपयात विकलास तर निदान तुझा येण्याजाण्याचा खर्च तरी मिळेल, असे नाडवता येते.

बाजारात माल वाढला, म्हणून किंमत कमी करा.. हे कोणते गणित???? बाजारात एक वही १० रु ला असेल, आणि चार कंपन्या बाजारात आल्या, प्रॉडक्शन वाढले, तर वही १० लाच विकता ना?? का , २ रुपयाला विकता??

प्रत्येक अ‍ॅग्री कमोडिटीला योग्य भाव दिला गेला पाहिजे, ही मुख्य मागणी आहे.

उसाचे उत्पादन वाढल्याने साखरेचे भाव पडले तर काय करायचे?

सहकारी साखर कारख्यान्यांबद्दलच्या थिअरी आणि रिअलिटी यात फरक आहे तर घाव तिथे का घालता येत नाही? राजकारण्यांच्या नाड्या तिथेच आहेत.

वर कोणीतरी 'उसाचा दर कसा ठरतो' हे विचारले असल्याने ही प्रक्रिया कशी आहे हे लिहीत आहे.

प्रत्येक राज्यात एक साखर कमिशनर असतो. त्याच्याकडे राज्यात होऊ घातलेले ऊस उत्पादन, सध्याचा स्टॉक, अपेक्षित मागणी, पुढील वर्षात मिळणारे दर व पुढील वर्षाच्या शेवटी उरणारा अपेक्षित स्टॉक ही सर्व माहिती येते.

असे प्रत्येक राज्यातील कमिशनर शेतकी मंत्रालयाला एका मीटिंगमध्ये ही माहिती पुरवतात. त्यानंतर मंत्रालय प्रत्येक राज्याचे ऑडिट करते. ऑडिटमध्ये निष्कर्ष म्हणून प्रत्येक राज्यातील ऊसासाठी एक दर ठरवून दिला जातो. एका राज्यातील ऊस दुसर्‍या राज्यात विकता येत नाही. त्यामुळे डोमेस्टिक सप्लाय व डोमेस्टिक कंझंप्शन अशी परिस्थिती निर्माण होते व हेच सरकारला हवे असते. (काँप्लिकेशन्स टाळण्यासाठी).

यानंतर सरकार सहकारी साखर कारखान्यांना असे सांगते की त्यांना गाळपानंतर व विक्रीनंतर मिळणारा नफा जो असतो त्यावर त्यांनी आयकर भरू नये, तर तो नफा शेतकर्‍यांमध्येच वाटून टाकावा. याला त्यांच्या भाषेत सेकंड पेमेंट असे म्हंटले जाते. मात्र हे सेकंड पेमेंट किती मिळेल याचे भाकीत शेतकर्‍यांना कधीही विश्वसनीय वाटत नाही.

यावर्षी नेमके असे झाले की पाऊस कमी झाल्याने ऊस कमी झाला. शेतकरी म्हणत आहेत की ऊसाचे उत्पादन या वर्षी ४० % ने कमी झालेले आहे. अश्या परिस्थितीत सहकारी साखर कारखान्यांचे उत्पादन म्हणजे साखर व मोलॅसेस तसेच त्यावर अवलंबून असलेले इथॅनॉल व अल्कोहोल सारखे बाजार हे तेजीत चालणार यात शेतकर्‍यांना शंका नाही. (कारण डिमांड जास्त असणार व सप्लाय कमी आणि इतर राज्यातून इंपोर्ट तर करता येत नाही परमिशनशिवाय).

यामुळे शेतकरी आत्ताच तीनशे रुपये वाढवून मागत आहेत. कारखाने म्हणत आहेत की आम्ही सेकंड पेमेंटमध्ये वाढीव दराचे पैसे नक्की देऊ. पण त्यावर शेतकर्‍यांची विश्वास ठेवायची इच्छा यासाठी नाही की एखादवेळेस बाजार तेजीत गेला नाहीच तर? म्हणून त्यांना आगाऊच वाढीव दर हवा आहे. वास्तविक पाहता शेतकर्‍यांची ऊस उत्पादनाची कॉस्ट कोठेच वाढलेली नाही. पण त्यांना अधिक दर हवा आहे.

आता यात शेतकरी विरुद्ध कारखाना हा वाद असला तरी पोळी भाजण्यासाठी राजकारणी पडत आहेत. प्रत्यक्ष कारखान्यावर आंदोलन केल्यास कारखानाच बंद ठेवला जाईल आणि पुन्हा त्यात शेतकरीच मरेल म्हणून राजकारण्यांनी हे आंदोलन सार्वजनिक ठिकाणी करून सामान्य माणसाला वेठीस धरले आहे.

या आंदोलनाची दिशा अतिशय चुकीची आहे व मोटिव्ह राजकीय आहे. शेतकरी हे नेहमीच निरागस मागणी करतील असेही मात्र नाही.

धन्यवाद!

उसाचे उत्पादान वाढले तर भाव पडला तर ही कारखान्याच्या डोक्यावरची रिस्क आहे.. त्याने त्याच्या धंद्यात त्याची रिस्क स्वतः सोसायची असते.... कारखानावाला कमी किंअतीत माल विकला तर म्हणून शेतकर्‍याने पैसे कमी घ्यायचे??? हे हास्यास्पद नाही का???? शेतकर्‍याने आपला ऊस दिला आणि पैसे घेतले. त्याचा प्रश्न संपला ना? . आता कारखान्याची साखर पडली, सडली , चोराने नेली, की लोकानी बाद आहे, असे म्हणून फेकून दिली..... याचीही जबाबदारी शेतकर्‍याने घ्यायची का?

मल्टिप्लेक्सवाला आणि तुम्ही , तुमच्यात कोणता करार असतो? तरीही तिकिटाचा दर आधीच फिक्स असतो ना? का, लोकांच्या मागणी पुरवठ्यावर दर ठरतो??<<<

या मुद्याशी असहमत. मल्टिप्लेक्स काय, वह्या काय किंवा कोणतीही कमोडिटी काय, तुमच्यासमोर आज प्रत्यक्ष परिस्थिती नाही म्हणून तुम्ही वरील विधान करत आहात. पण नाक्यानाक्यावर मल्टिप्लेक्स झाली तर दर उतरतील हे लक्षात घ्या. ती तशी होत नाहीत ही परिस्थिती वेगळी. पेट्रोल पंपावर कारच्या काचा पुसणारा माणूस ठेवणे, सौजन्यपूर्वक बोलणे, हात करून बोलावणे या सर्व बाबी झाल्या तेव्हा लोकांना नवल वाटले. पण ते स्पर्धेमुळे झाले होते. आता ती गरज वाटते. पण तेव्हा ते निव्वळ स्पर्धेमुळे झालेले होते. कोपर्‍याकोपर्‍यावर पंप झाल्याने काच पुसणारा माणूस आम्ही पण ठेवला हे दाखवावे लागत होते. स्वतःची कॉस्ट वाढवून घ्यावी लागली होती.

कमोडिटीचा दर 'सप्लाय व डिमांड' यावरच ठरतो.

शेतकर्‍याने आपला ऊस दिला आणि पैसे घेतले. त्याचा प्रश्न संपला ना? . आता कारखान्याची साखर पडली, सडली , चोराने नेली, की लोकानी बाद आहे, असे म्हणून फेकून दिली..... याचीही जबाबदारी शेतकर्‍याने घ्यायची का?

<<<

खूप पटकन विपर्यास करत आहात. चोरणे, सडणे हे विपर्यासयुक्त आहे. शेतकरी इतकाही अडाणी नाही. त्याला बाजारपेठही समजते. कारखाने पुढे चंगळ करण्याइतके पैसे कमावणार म्हंटल्यावर ते आत्ताच दर वाढवून मागत आहेत. तसेच कारखाने झोपणार हे समजल्यावर शेतकरी जबाबदारी घेतच नाही. पण उत्पादन अती झाले आणि कारखान्यांना तितके नकोच असले तर त्या उसाचे काय करणार जामोप्या? म्हणून रेट पाडून घेतला जातो.

आंबा१, तुम्ही सहकारी साखर कारखान्यांबद्दलच बोलताय ना? ज्यात ऊस उत्पादक शेतकरी हेच सदस्य असतात? मग साखर कारखान्याचे नुकसान झाले आणि तो बंद पडला तर शेवटी नुकसान कोणाचे होणार?

भारतात खाजगी क्षेत्रा साखर उत्पादक कंपन्या आहेत. जसे बलरामपूर चीनी. त्यांच्याबाबत तुअचे म्हणणे लागू पडेल. पण मार्केटवर चालणार्‍या अर्थव्यवस्थेत सगळे भविष्यातले ठोकताळे बांधूनच चालते. साखरेचे भाव पडणार असा अंदाज असताना अशी कंपनी शेतकर्‍यांना उसासाठी जास्त भाव देणार नाही.

पण उत्पादन अती झाले आणि कारखान्यांना तितके नकोच असले तर त्या उसाचे काय करणार जामोप्या? म्हणून रेट पाडून घेतला जातो.

तोच तर माझा मुद्दा आहे, आण्णा!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! समजा , मीदोन किलो टोमॅटो पिकवतो.. आणि तुम्ही दोनच किलो खाता....... त्याला तुम्ही २० रु किलो दर देता.. मीही आनंदाने घेतो.

आता काही कारणाने समजा चार किलो उत्पादन आले, तर मला तुम्ही भीती घालणार की उत्पादन जास्त आले बघ....... दर कमी कर.. दहा रुपयात वीक!!!!!!!!!! हा तुम्ही माझ्याशी केलेला क्रूरपणा नाही का?????????? तुमची गरज दोन किलोची असेल, तर तुम्ही दोनच किलो घ्या, पण २० रु नेच घ्या.. उरलेला मी फेकून देईन की!!!!!!!!!!!!!!! बाजारात माल कमी आहे की जास्त याची तुम्ही मला भीती घालायचं कारणच काय?

कारखान्याना प्रॉडक्शन जास्त होईल अशी भीती असेल तर त्यांचे गाळप टार्गेट संपले की त्यानी बंद करावे की.... शेतकर्‍याला भीतीही घालायची, मालही स्वस्तात खायचा,,, आणि हा जास्तीचा माल कुठे आहे हो???? जर प्रॉडक्शन वाढले आहे, माल पडेल ही भीती असेल तर गोडाउनात सखार पडून नसती का राहिली?? कुठे आहे साखर??

लोकसंख्येचा वेगच जिथे एक्स्पोनेन्शल आहे, तिथे साखरेची डिमांड कमी झाली, हा मुदाच भ्रामक नाही का?? का लोकानी बिनसाखरेचा चहा प्यायला सुरु केला??? Proud

Pages