ऊस दर आंदोलन रणनीती : चुकीचा पायंडा ?

कारखाने झोपणार हे समजल्यावर शेतकरी जबाबदारी घेतच नाही.

कशाला घ्यायची??? मल्टिप्लेक्स चालनार नाही , हे लक्षात आले, तर बिल्डिंग बांधणारा बिल्डर किंवा बँक पुढचे कर्ज माफ करते का हो???? कारखाना चालत नाही, या भीतीपोटी शेतकर्‍याने कमीपैसे घ्यायचे हे बिनबुडाचे आहे.

<आता काही कारणाने समजा चार किलो उत्पादन आले, तर मला तुम्ही भीती घालणार की उत्पादन जास्त आले बघ....... दर कमी कर.. दहा रुपयात वीक!!!!!!!!!! हा तुम्ही माझ्याशी केलेला क्रूरपणा नाही का?????????? तुमची गरज दोन किलोची असेल, तर तुम्ही दोनच किलो घ्या, पण २० रु नेच घ्या.. उरलेला मी फेकून देईन की!!!!!!!!!!!!!!! बाजारात माल कमी आहे की जास्त याची तुम्ही मला भीती घालायचं कारणच काय?> समजा तुमच्या टमाटोचं उत्पादन कमी आलं,मागणी तेवढीच राहिली तर मला काही त्याच भावात टमाटो मिळत नाही.
अर्थसास्त्रातला साधा सरळ नियम : किंमती या मागणी आणि पुरवठ्यावर ठरतात. मागणी > पुरवठा = किंमत जास्त. पुरवठा > मागणी = किंमत कमी.

<उरलेला मी फेकून देईन की!!!!!!!!!!!!!!! > असंही करतात उत्पादक. दूध रस्त्यात ओतून दिल्याची बातमी पाहिली. पण कोणताही रॅशनल शेतकरी असं करणार नाही. त्याला प्रति नग भावाशी नव्हे तर एकूण परताव्याशी मतलब असतो.

आता काही कारणाने समजा चार किलो उत्पादन आले, तर मला तुम्ही भीती घालणार की उत्पादन जास्त आले बघ....... दर कमी कर.. दहा रुपयात वीक!!!!!!!!!! हा तुम्ही माझ्याशी केलेला क्रूरपणा नाही का?????????? तुमची गरज दोन किलोची असेल, तर तुम्ही दोनच किलो घ्या, पण २० रु नेच घ्या.. उरलेला मी फेकून देईन की!!!!!!!!!!!!!!! बाजारात माल कमी आहे की जास्त याची तुम्ही मला भीती घालायचं कारणच काय?

कारखान्याना प्रॉडक्शन जास्त होईल अशी भीती असेल तर त्यांचे गाळप टार्गेट संपले की त्यानी बंद करावे की.... शेतकर्‍याला भीतीही घालायची, मालही स्वस्तात खायचा,,, आणि हा जास्तीचा माल कुठे आहे हो???? जर प्रॉडक्शन वाढले आहे, माल पडेल ही भीती असेल तर गोडाउनात सखार पडून नसती का राहिली?? कुठे आहे साखर??<<<

यू आर मिसिंग द होल पॉईंट!

यात क्रूरपणा काहीही नाही. 'उरलेला मी फेकून देईन की' ही भूमिका तुम्ही प्रतिसादात घेत आहात, पण वर्षभर खपून ऊस पिकवलेला शेतकरी ती भूमिका घेण्यापेक्षा बैलगाड्या वळवून दुसरीकडे पडेल भाव मिळवायला बघतो या वास्तवापासून तुम्ही किंचित दूर दिसता. त्यातही स्पर्धाच आहे व डिमांड सप्लायच आहे. ती कंझ्युमरने घातलेली 'भीती' वगैरे नाही. कोण भाव पाडून मागणार नाही सांगा ना? तुम्हाला हे माहीत आहे का की मळी (मोलॅसेस) मोठ्या प्रमाणावर एक्स्पोर्ट (या व्यवसायात आंतरराज्यीय व्यापारासही एक्स्पोर्ट असे म्हंटले जाते व अंतर्देशीयही) केली जाते? ती पार श्रीलंका, पाकिस्तान, कुठेही जाते. इतकेच काय आपल्याकडे मळी कमी पडली तर ब्राझीलहून तीन आयात केली जाते. माझी भूक फक्त मला हवी तेवढी साखर मिळाली कीच भागते असे या व्यवसायात नाही आहे. त्याहून जास्त साखर आणि मळी बनवून कारखाने ती विकू शकतात. पण तो त्यांचा व्यवसाय आहे. दहा ठिकाणाहून 'य' ऊस दारात आल्यावर ते भाव पाडून मागणारच ना? जमीनीकडे शेतकरी ऊस उत्पादनाची किंमत कमी कर अशी मागणी करू शकत नाही म्हणून त्याला बिचार्‍याला कायम क्रौर्य सहन करावे लागते असे नसते.

हो ना????? मग यावर्षी पाऊस कमी पडला आहे. उसाचा सप्लाय कमी आहे.. मुकाट्याने ३००० दर द्या.

ती कंझ्युमरने घातलेली 'भीती' वगैरे नाही.

कन्ह्जुमर नाही, दलाल अशी भीती घालतात.. दर कन्झुमर ठरवत नाही, दलाल ठरवतो...

कशाला घ्यायची??? मल्टिप्लेक्स चालनार नाही , हे लक्षात आले, तर बिल्डिंग बांधणारा बिल्डर किंवा बँक पुढचे कर्ज माफ करते का हो???? कारखाना चालत नाही, या भीतीपोटी शेतकर्‍याने कमीपैसे घ्यायचे हे बिनबुडाचे आहे.<<<

अहो पण मल्टिप्लेक्स जोरात चालायला लागले तर बिल्डर किंवा बँक त्यांच्या दारात उभे राहून असे म्हणत नाहीत ना की आता आम्हाला व्याजदर जास्त द्या? अ‍ॅपल्स विथ ऑरेंजेस? बिल्डर आयुष्यात एकदाच इमारत विकतो. ती विकली जाताना जी डिमांड सप्लाय पोझिशन असते त्यानुसार त्याला पैसे वाजवून मिळवताही येतात आणि कर्जाच्या डिमांड सप्लाय पोझिशननुसार बँकेला व्याजदरही वाजवून मिळतो. दर वर्षी बिल्डर, बँक आणि मल्टिप्लेक्स यांच्या एकाच काँबिनेशनला एकाच समान मलिटिप्लेक्सचा दर ठरवावा लागत नाही.

सहकार मोडीत काढून खाजगी कारखाने काढण्यासाठी ही रणनीती असावी, दुध संघ मोडीत काढुन तिथे खाजगी डेअरिज जश्या आल्या तशाच प्रकारे इथेही साखर कारखाने येतील.

नाशवंत मालाचे उत्पादन करणार्‍याला घ्याव्या लागणार्‍या रिस्क्स पैकी हे एक आहे.
बेफिकीर सगळ्या पोस्टसना +१

आंबा१, शेतकरी आंदोलन करण्यासाठी संघटित होऊ शकतात, तर दलालांना वगळून नवी व्यवस्था का उभी करू शकत नाहीत हे मला कळत नाही.

कन्ह्जुमर नाही, दलाल अशी भीती घालतात.. दर कन्झुमर ठरवत नाही, दलाल ठरवतो...<<< येथे दलाल हा कन्झुमरला (फॉर द सेक ऑफ अर्ग्युमेन्ट) रिप्रेझेन्ट करतो असे मानलेत तर ते तत्व तसेच राहते.

हो ना????? मग यावर्षी पाऊस कमी पडला आहे. उसाचा सप्लाय कमी आहे.. मुकाट्याने ३००० दर द्या.<<<

अहो तुम्ही बाकीचीही परिस्थिती लक्षात घ्या. अर्ध्याच माहितीवर विसंबून मत देताय.

पाऊस कमी झाल्याने डिस्पोझेबल्सची विल्हेवाट लावता येणार नाही व शासन कर बसवेल यामुळे कित्येक डिस्टिलरीज चालणारच नाही आहेत. म्हणून कारखाने म्हणत आहेत की तेजीत धंदा झालाच तर आम्ही सेकंड पेमेंटमध्ये देऊ. पण तो तसा होणार नाही हे कारखान्यांइतकेच शेतकर्‍यांनाही माहीत आहे. म्हणूनच या विशिष्ट आंदोलनात शेतकर्‍यांची भूमिका 'दगडाखाली हात सापडलाय ना तुझा? मग मी म्हणतो तसे कर' अशी आहे.

फार बुवा सांगावे लागते तुम्हाला

शेतकरी तर कुठे म्हणतात तुम्हाला जास्त नफा होतो म्हणून मला जास्त पैसे द्या म्हणून ??? उसाला प्रॉडक्शन कॉस्ट आणि वाजवी नफा यानुसार ३००० दर मिळावा.. तुम्ही त्याची साखर करा, नाहीतर मळी करा.......... एकदा ऊस तुम्हाला दिला की तुमचा झाला, कितीही नफा मिळवा!!

बेफिकिर आण्णा हे अल्कोहोल मार्केटिंगचे काम करतात ना??? त्यामुळे त्यांची मते अशीच असणार .. वैयक्तिक माहितीत, विक्री व्यवस्थपक इतकेच त्यान्नी लिवले असले तरी ते अल्कोहोल विक्री व्यवस्थापक आहेत, आण्णा, बरोबर आहे का हो??

शेतकरी तर कुठे म्हणतात तुम्हाला जास्त नफा होतो म्हणून मला जास्त पैसे द्या म्हणून ??? उसाला प्रॉडक्शन कॉस्ट आणि वाजवी नफा यानुसार ३००० दर मिळावा.. तुम्ही त्याची साखर करा, नाहीतर मळी करा.......... एकदा ऊस तुम्हाला दिला की तुमचा झाला, कितीही नफा मिळवा!!

<<<

जामोप्यापुढे वाचला सहकार!

अहो तेच तर म्हणत आहेत ना शेतकरी?????? म्हणून तर आंदोलन चालू आहे? वाजवी नफा या संकल्पनेला काहीतरी तरी अर्थ आहे का अर्थशास्त्रात? मुळात अशी संकल्पना तरी आहे का? कसा काय म्हणे ठरतो हा 'वाजवी नफ्याचा' दर??? कारखाने 'लय भारी' चालणार हे समजल्यामुळेच तर तीनशे रुपये अधिक मागताय ना? आधीचे २४०० + ३०० मधील ३०० वेगळेच आहेत ना?

तुम्ही त्याची साखर करा, नाहीतर मळी करा.<<<

हे आणखीन एक आंधळे वक्तृत्वास्त्र - उसाची साखर बनवताना मळी आपोआप बनते. ते बाय प्रॉडक्ट आहे.

आंबा१ : अ‍ॅडम स्मिथला गुरू करा.
ऊसदराचा प्रश्न अर्थशास्त्र आणि मार्केट इकॉनॉमीपेक्षा राजकारणाचाच आहे.

लोकसत्ताच्या संपादकीयामधील एक विधान चमत्कारीक आहे.

म्हणे हे असे फक्त उसाच्याच बाबतीत होते व इतर शेतकी मालाबाबतीत का होत नाही हा अभ्यासाचा विषय आहे.

हे विधान केले कसे गेले हाच एक अभ्यासाचा विषय आहे.

मळी करा, हे चुकुन म्हटले हो.. साखर करा नाहीतर अल्कोहोल करा... असे म्हणायचे होते.

अल्कोहोल साखर कारखाने करू शकत नाहीत. त्यांना डिस्टिलरी उभारावी लागते. ज्या कारखान्यांमध्ये अशी डिस्टिलरी असते (हल्ली अनेक ठिकाणी असते) ते कारखाने अधिक तेजीत राहतात कारण ते फायनल प्रॉडक्टच विकू शकतात. असे कारखाने वाढल्यामुळे त्यांचे व्यवहार शेतकर्‍यांना अधिक सहज समजतात. यातून मिळालेले शिक्षण अर्थातच नैसर्गीकरीत्या स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरले जाते, यात काही गैरही नाही. फक्त ते राजकीयदृष्ट्या मोटिव्हेटेड नसावे व त्याची शैली सध्याच्या मागणीशैलीसारखी नसावी हा मुद्दा आहे.

असे का, छान चान ... विका, दारुहीकरुन विका... राखेचे खत करुन विका... आम्हाला ३००० रु द्याम्हणजे झालं... !!! तुम्ही काही का करेना!

म्हणजे बघा, अतिशय चुकीच्या दिशेने चाललेल्या आंदोलनाला हे अनुमोदन देत आहेत. एक दोघे मेले, गाड्या जाळल्या आणि डिस्टिलरीज बंद पडून सहकारी कारखाने सीझनआधीच बंद पडले आणि कुठे भाववाढ झाली तरी ह्यांचे २७०० + ३०० मधील '३००' आले कुठून हे काही हे सांगेनात.

आजकाल को जनरेशनचा प्रकल्पपण असतो ,तिथे दोन तीन मेगावॅट वीज निर्माण करतात.

बेफि, एक शंका आहे, साखरेला नाशिवंत माल मानतात का ? नेहमी आपण पेपरमधे वाचतो, कि गोदामात साखर पडून आहे. किती वर्षे / महिने ठेवता येते ? आणि समजा ती नाशिवंत नसली, तर कारखाने, बाजारात पुरवठा किती करायचा, याचे व्यवस्थापन करु शकतात ना ?

आजकाल को जनरेशनचा प्रकल्पपण असतो ,तिथे दोन तीन मेगावॅट वीज निर्माण करतात.

ते सगळे गणितच ३००० रु प्राइस जस्टिफाइड आहे, हे सांगण्यासाठी आहे, ते अंदाजे आहे, मी केलेले आहे,

दोन वर्षापर्यंत ठेवता येते साधारण साखर दिनेशदा, पावसापासून बचाव करावा लागतो.

ते सगळे गणितच ३००० रु प्राइस जस्टिफाइड आहे, हे सांगण्यासाठी आहे, ते अंदाजे आहे, मी केलेले आहे<<<

मार्केटमध्ये कमोडिटीची प्राईस कधी ठरणार? (अगदी शेतकी मालासकट?)

तर उपलब्धता, आधीचे स्टॉक्स, आवश्यकता!

डिस्टिलरीज बंद पडणार आहेत हे माहीत आहे म्हणजे आवश्यकता कमी होणार म्हणून कारखाने भाववाढ देऊ इच्छित नाहीत. उत्पादन कमी झालेले माहीत आहे म्हणून शेतकरी भाववाढ मागतायत. स्टॉक्सनुसार ऑडिटमध्ये एक विशिष्ट दर प्रत्येक राज्याला देण्यात आलेलाच आहे. त्यामुळे शेतकरी जी भाववाढ मागत आहेत तिच्यामध्ये लॉजिक असले (म्हणजे रु ३००.०० या आकड्यामागे नव्हे, दरवाढ मागण्यामागे) तरीही:

१. डिस्टिलरीज बंद होतील की नाही हे शेतकर्‍यांनीही बघायला हरकत नाही

२. हिंसेचा संबंध नाही

३. सामान्य माणसाचा संबंध नाही

उसाला अमुक एक भाव द्या, नाहीतर आम्ही तो विकत नाही अशी भूमिका/ ऊस नाशिवंत असल्याने आंदोलन हे एकदम समजण्यासारखे आहे. पण एस्ट्या बंद पाडून ते कसे साधणारे ते समजले नाही. बर एकूण रस्ता अडवणे असेही हे आंदोलन नाही. प्रमुख बातम्यात, एस्टी नसल्याने खाजगी वाहतुकदारांनी दर वाढवले व प्रवाश्यांच्या अडचणीचा फायदा घेतला असे दिले आहे. (मागणी / पुरवठा?) त्यामुळे आंदोलनाचा फायदा भलतीकडेच झालेला दिसतो. (लोण्याच्या गोळ्याच्या गोष्टीप्रमाणे.)

इथे बरीच मंडळी शेतकरी/ शेतीशी संबंधित आहेत. तर आता इतका दर हवा, अश्या प्रकारे आंदोलन करायचे हे सगळे कोण ठरवते? शेतकरी खरेच इतके संघटित आहेत का?

ब्राझीलमधल्या साखर कारखानदारीबद्दल : http://sugarcane.org/the-brazilian-experience/fair-pricing
The group represents both sugar and ethanol processors (UNICA) and sugarcane growers (ORPLANA), and its primary objective is to share risks equitably.

The money sugarcane growers collect depends on the prices for sugar and ethanol sold by processors in domestic and foreign markets

उसाच्या बाबतीत बोलायचे तर शेतकरी संघटित होणारच कारण माल विकत घेणारी संस्था सहकारी तत्वावर असून त्यात ते भागधारक आहेत. त्यात पुन्हा राजकारणी तयार आहेतच.

'तुला मिळते त्यापेक्षा अधिक मिळायला हवे म्हणून मी लढतोय तर तूही ये लढायला' म्हंटल्यावर कोणीही जॉईन होणारच त्यातलाही प्रकार होतच असतो.

डिस्टिलरीज बंद होतील की नाही हे शेतकर्‍यांनीही बघायला हरकत नाही

कशाला बघायचे?? वही विकणारा माणूस, वही घेणारा पोरगा कलेक्टर होणार की नापास होणार यावर दर ठरवतो का?? माझ्या वहीची किंमत दहा रुपये... तू घे.. त्यात लिही नाहीतर त्याचे विमान करून उडव.

शेतकरी इतके बेफिकिर झाले तर त्यांचे कल्याण होईल .. !!!

शेतकरी कायम चिंताग्रस्त आणि दारु विकणारा मात्र बेफिकिर !!!! हे उलट व्हायला हवे... शेतकरी बेफिकिर आणि दारु विकणारा चिंता करत बसला पाहिजे!

कारखान्याने उस नेला नाही तर जाळून टाकावा लागतो. राज्याबाहेर पाठवू दिला जात नाही. गुर्‍हाळ देखिल लावू दिले जात नाही असे ऐकून आहे.

सहकारी कारखाण्याचे मेम्बर शेतात ऊस लावतात तेव्हाच कारखान्याने इतके टन तुमचे घेऊ असे सांगितलेले असते. यात राजकारण करून संचालकांच्या विरोधकांचा ऊस न उचलणे, उशीरा उचलणे, ज्याने उतारा कमी येईल, व भाव पडेल इ. गोष्टी केल्या जातात.

वरील बाबींबद्दल अधिक माहिती समजून घ्यायला आवडेल.

आंबा१, सगळ्या नोकरदारांनी, मला आत्ताच्या दहापट पगार हवाच. त्यात तुझा(मालकाचा) धंदा बंद पडला तरी मला काय त्याचे असे म्हणणे सुद्धा बरोबरच आहे ना?

तुमचा प्रश्न गैर आहे.. ३००० हा आकडा जस्टिफाइड आहे.. दहापट पगार जस्टिफाइड असेल, तर त्यान्नी तो आनंदाने घ्यावा. २ रु जास्त की ५०००० पट, हा इथे मुद्दाच नाही... आकडा जस्टिफाइड हवा, इतकाच मुद्दा आहे.