ऊस दर आंदोलन रणनीती : चुकीचा पायंडा ?

दर शेतकरी व कारखाने यांनी ठरवावेत, सरकारने नव्हे>> मी हे म्हणतच नाहिये की दर सरकारने ठरवावेत, किंबहुना ते तो दर ठरवुच शकत नाहित. >>> मी यावर सहमत नाहीये.

Essential commodities act (amendment) bill 2010 मध्ये जे लिहीले आहे ते मी खाली तसेच्या तसे कॉपी-पेस्ट करत आहे.

The Essential Commodities Act, 1955 seeks to provide, in the interests of the general
public, for the control of the production, supply and distribution of, and trade and commerce in, certain commodities. Sugar and sugarcane are foodstuffs and thus essential commodities under the said Act. Under the system of partial control on sugar, a part of the sugar produced by sugar mills is requisitioned as levy sugar and the balance is allowed to be sold as nonlevy (free sale) sugar in the open market. While the price of non-levy sugar is determined by the market forces, the price of levy sugar is fixed by the Central Government under the provisions of sub-section (3C) of section 3 of the aforesaid Act, having regard to—
(a) the fair and remunerative price, if any, fixed for sugarcane by the Central
Government;

त्यामुळे सरकार त्यांची जबाबदारी टाळू शकत नाही.

त्याचबरोबर वजन घटले तर साखरेचे उत्पादन पण घटणार, आणी output कमी म्हणजे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पण जास्त. म्हणजे कारखान्याचा पण तोटा होणारच की.>> हो, पण बहुतेक्दा अस होत नाही कारण जेव्हा साखरेचे उत्पादन घटते तेव्हा मागणी मात्र घटत नाही आणि याचा फायदाच होतो काराखन्याना.
कारण मागणी आणि पुरठ्याच्या गणितानुसार जेव्हा साखरेचे उत्पादन घटेल तेव्हा किम्मत मात्र वाढेल, आणि साखर कारखान्यांच्या फायदाच होईल.
यात दुसरी गोष्ट अशी की ज्या वेगानी उस हा नाशवंत आहे त्या तुलनेत साखर मात्र तितकीशी नाशवंत प्रकारात मोडत नाही, सो साखरेचा साठा करुन ठेऊन योग्य किंमत मिळाल्यासच विकता येते पण उसाला मात्र नाही.

@केदार जाधव
>>आंदोलकानी साखर कारखान्यांचे संचालक , मंत्री याना लक्ष्य करायला हवे होते <<
रणनीतीच्या दृष्टीकोनातून महत्वाचा असलेल्या या मुद्याला तुम्ही सोडून दिले का?
सहकारी संस्थांमधील संचालकच नंतर राजकीय नेते बनतात. त्यांच्यातूनच आमदार , खासदार, मंत्री असा प्रवास होतो. हा प्रवासखर्च सहकारी सस्थांमधूनच उभा केला जातो. तसा तो करता यावा असे सोईचे कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी केली जाते. शेतकर्‍यांना फायदा होत होता तोवर हे खपले. पण आता त्यांना मिळणारा भाव परवडणार नाही इतका कमी वाटू लागल्याने हे आंदोलन चालू झाले.
तेव्हा या स्थितीला जबाबदार संचालक, मंत्री यांनाच लक्ष्य करायला हवे तरच ते जबाबदारी ओळखतील. ते जेथे जेथे जातील तेथे धरणे, घेराव, निदर्शने अशा मार्गांनी त्यांचे दिखाऊ कार्यक्रम हाणून पाडावेत. त्यांना प्रश्न सोडवण्याच्या खरोखरच्या कामाला लावावे.

सहकारी संस्थांमधील संचालकच नंतर राजकीय नेते बनतात. त्यांच्यातूनच आमदार , खासदार, मंत्री असा प्रवास होतो. हा प्रवासखर्च सहकारी सस्थांमधूनच उभा केला जातो. >> +१

हो, पण बहुतेक्दा अस होत नाही कारण जेव्हा साखरेचे उत्पादन घटते तेव्हा मागणी मात्र घटत नाही आणि याचा फायदाच होतो काराखन्याना. >>> मान्य.

त्या तुलनेत साखर मात्र तितकीशी नाशवंत प्रकारात मोडत नाही, >>> बरोबर. सरकारी नियमानुसार साखरेवर दोन वर्षे बेस्ट बिफोर डेट आहे. (ज्याला शेल्फ लाईफ म्हणता येईल).

सो साखरेचा साठा करुन ठेऊन योग्य किंमत मिळाल्यासच विकता येते >>> ईथे दुमत आहे. साखर essential commodity असल्यामुळे प्रत्येक साखर कारखान्याला त्याला त्या त्या महिन्यात नेमुन दिलेला साखरेचा कोटा फ्री सेल मार्केट मधे विकावा लागतो. ईथे खरी चांदी होते दलालांची, कारण मग ते कृत्रिम तेजी-मंदीचे वातावरण तयार करुन भाववाढ करतात.

सहकारी संस्थांमधील संचालकच नंतर राजकीय नेते बनतात. >>> किंबहुना, अश्या सहकारी संस्था हि हक्काची व्होट बँक असते. एक साखर कारखाना ताब्यात असला म्हणजे त्या तालुक्याच्या राजकारणावर नियंत्रण मिळवणे सोपे जाते.

ईथे दुमत आहे. साखर essential commodity असल्यामुळे प्रत्येक साखर कारखान्याला त्याला त्या त्या महिन्यात नेमुन दिलेला साखरेचा कोटा फ्री सेल मार्केट मधे विकावा लागतो. >> बरोबर आहे. मान्य,
पण या नेमुन दिलेल्या कोट्यापेक्क्षा जे जास्त साखरेचे प्रोडक्शन प्रतीमाह झालेले असते ते तरी कारखान्दारांना फायद्याचेच ना. किमान शेतकर्यांसारखे नुकसान तरी नाही ना.

किंबहुना, अश्या सहकारी संस्था हि हक्काची व्होट बँक असते. एक साखर कारखाना ताब्यात असला म्हणजे त्या तालुक्याच्या राजकारणावर नियंत्रण मिळवणे सोपे जाते.>> हो. आणि या संस्थांमधे भागधारक असलेले शेतकरी हे मात्र नामधारी मालक राहतात.

आंदोलकानी साखर कारखान्यांचे संचालक , मंत्री याना लक्ष्य करायला हवे होते . >>> एक बातमी होती आजच्या वर्तमानपत्रात. मा. मंत्री हर्षवर्धन पाटिल यांच्या शेतातला १.५ एकरातला ऊस जळाला. यात घातपात असावा असा संशय व्यक्त केला जातोय.

छान चर्चा!

अशा रीतीने शंभरी

>>ईथे खरी चांदी होते दलालांची, कारण मग ते कृत्रिम तेजी-मंदीचे वातावरण तयार करुन भाववाढ करतात. <<
अहो राजकीय वरदहस्त / कानाडोळा असल्याशिवाय अशा गोष्टी वर्षानुवर्षे करणे शक्य नसते. शेवटी हे सर्व कर्तृत्व राजकीय नेत्यांचेच असू शकते.

>>>> पण एस टी जाळून काय साध्य होतय ? <<<<< काहीही होणार नाही पण मग होण्याकरता अन्गात "नथुराम" सन्चारवून कारखान्याच्या संचालकान्ना धराव का? नक्कीच नाही.

>>>> उलट सामान्य माणसाच मतच आंदोलनाबाबत कलुषित होतय ना ? <<<< ही तथाकथित सामान्य माणसे "डोक्याने/अक्कलेने" असामान्य कधी बनणार देव जाणे, जेव्हा बनतील तो सुदिन. कारण "सामान्य माणुस" म्हणुन मला"ही" आत्ता पन्नास/साठ रुपये किलोच्या घरातील साखर घेणे परवडत नाही, ते तिन साडेतिन हजार दर नुस्ता उसाला गेल्यावर अजुन कितीपर्यंत साखर महागणार ही भितीच आहे. शिवाय ऊसशेती म्हणजे आरामशीर कारभार, नुस्ते बसुन पाणी पाजत रहायचे, ते देखिल सरकारनेच पुरविलेले, वीज आकडे टाकून ढापायची वगैरे अनेक "ऐकिव" बाबींवर मजसारख्या सामान्य माणसाचे "शेतकरीविरोधी" मत आधीच बनलेले अस्ते ते फुटकळ रास्तारोको वा जाळपोळीनेच अधिक पक्के होते असे समजायचे कारण नाही, कारण माझ्यातला "सामान्य माणूस" माझ्या फायद्याचे काय, मला काय किती स्व:स्तात मिळणार इतपतच स्वार्थी विचार करू शकतो अन तशीच मते बनवितो, अन शेपाचशेहजार रुपड्याला मत विकतो देखिल. तेव्हा वरील आंदोलनामुळे "सामान्य माणसाच मत कलुषित होतय" वगैरेला तितकासा अर्थ नाही, अन जरी त्यांच मत कलुषित झाल, तरी ते तत्कालिक अळवावरच पाणी असतं हे गेल्या साठ/सत्तर वर्षात असंख्यवेळेस सिद्ध झालय, यापेक्षा कित्येक गम्भिर बाबींमुळे देखिल "सामान्यमाणसाची" कलुषित झालेली "मते" हिरव्यापिवळ्यागुलाबी नोटांनी अन चांदीच्या नाण्यान्नी वगैरे साफ स्वःच्छ होतात हा नजिकचा इतिहास आहे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला "लढाईचे" स्वरुप येईस्तोवरच नव्हे, तर "शेतकर्‍यांची लढाई शेतकर्‍यान्नाच लढूदे, मला काय त्याचे", असे म्हणण्याइतपत हाच "सामान्य माणूस" निगरगट्ट गेंड्याच्या कातडीचा केव्हाच बनलेला आहे.

>>>> आणी हे करूनही सरकार अजून ढिम्मच आहे ना ? <<<< सरकार कुणाचे आहे? "सामान्य माणसांन्नीच" निवडून दिलेले आहे ना? मग? कारखानदार ते देखिल सहकारातले कोण आहेत? संचालक कोण आहेत? सामान्य माणसांन्नीच निवडून दिलेले आहेत ना? बाकि साहेब हे जे काय बोलले ते मात्र आक्षी शम्भरनम्बरी बोल्ले बर्का!

सचिन पांगिरे या आय डी ने आंदोलन मागे घेतले अशा आशयाची बातमीची लिंक दिली होती.. http://online2.esakal.com/esakal/20121116/5528055315532336828.htm

आता ही नवी बातमी आहे ........... http://online2.esakal.com/esakal/20121116/5523537003416624307.htm

पवारसाहेबांचा पेपर पण बिनभरवशाचाच आहे.

आमच्या गावात आता लोकानी शरद पवारांचा पुतळा जाळला.

बाकी सगळं जावू द्या ... मला एक गोष्ट सांगा ...... राजू शेट्टी हे खासदार म्हणून निवडून येवू शकतात तर मग साखर कारखान्याच्या निवडणुकीच्या वेळी स्वतःचे उमेदवार (कारखान्याचे सभासद असलेले) का उभे करत नाहीत ? कारखानाच्या निवडणुकीआधी त्यांनी जाहीर करावे कि आम्ही निवडून आलो तर ३००० रु. भाव देवू मग कारखान्याचे सभासद त्यांना भरघोस मतांनी निवडून देतील कि !!! उगीच कशाला जाळपोळ करताहेत त्यांचे कार्यकर्ते ? मी काय लिहिलंय त्या लॉजिकमध्ये कुठे गडबड असेल सांगा प्लीज !!!

म्हणजेच मागणी आणि पुरवठा याला छेद देणारं अर्थशास्त्र केंद्र सरकार खेळत असतं. ऊसाचे उत्पादन कमी झाले तर साखर महाग व्हायला हवी खरंतर पण साखरेचा भाव वाढू शकतो हे ध्यानात घेऊन थेट पाकिस्तानातून साखर आणली जाते. दस्तुरखुद्द जाणत्या राजाने आणि इतरही अनेकांनी हे केलं आहे. आंदोलन कसं असावं हे ज्याचं जळतं तोच सांगू शकतो. मात्र सरकारी अनुदानाने चालणारी सहकारी चळवळ कुणाच्या घशात गेली आणि कुणाचे खाजगी कारखाने निघाले हे तपासून पहायला हवं. जितका कारखान्याला तोटा तितकीच संचालकांच्या संपत्तीत वाढ असं तर नाही ना ?

सरकारी अनुदाने तपासून पाहिली तर ४५रु. किलो हा प्रत्यक्षदर्शी दर ग्राहकाला अप्रत्यक्षपणे कितीला पडतो हे कोण सांगू शकेल ?

गणोबा,
युतीच्या काळात महाराष्ट्रातले अनेक सहकारी प्रकल्प 'बंद पाडले गेले' ते का व कसे? हे जरा शोधून पहा बरे. तुमच्या लॉजिक मधील लोचा तिथे दडलेला आहे.

मात्र सरकारी अनुदानाने चालणारी सहकारी चळवळ कुणाच्या घशात गेली आणि कुणाचे खाजगी कारखाने निघाले हे तपासून पहायला हवं. >>>>>>> आमच्या बारामती परिसरात २, शेजारील दौंड तालुक्यात २, फलटण तालुक्यात १ (+१ होऊ घातलेला). ही किमान आकडेवारी आहे. जास्तही असु शकतील. खाजगी कारखाने कुणाचे आहेत हे सुज्ञास सांगणे न लगे.

इब्लिस
मी युती काळातील माहिती आंतरजालावर शोधण्याचा प्रयत्न केला पण हाती काही लागलं नाही. जर विषयांतर होणार नसेल तर थोडक्यात सांगाल का ?

मला असा वाटतंय कि ३००० रु दर देणे शक्य नाही हे शेतकरी संघटनांना पण माहित असावे ...नाहीतर त्यांनी तशी आश्वासने देवून स्वतः कारखान्यांच्या निवडणुका लढल्या नसत्या काय? संघटनेचा आंदोलनाबद्दलाचा दृष्टीकोन 'साप भी मरे और लाठी भी न तुटे ।' असा असावा (शक्यता ). येवढा धिंगाणा घालण्यापेक्षा, निवडणुकांमध्ये सक्रीय भाग घेवून 'दर देणे आणि आंदोलनात मांडलेली कारखान्याची आर्थिक समीकरणे सिद्ध करणे' अगदीच अशक्य नाही. कदाचित त्यांना एवढी रिस्क घ्यायची नसेल.

मात्र सरकारी अनुदानाने चालणारी सहकारी चळवळ कुणाच्या घशात गेली आणि कुणाचे खाजगी कारखाने निघाले हे तपासून पहायला हवं. >>> महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांबद्दल थोडी माहिती गोळा केली तेव्हा असे लक्षात आले की साधारण १७३ कारखाने सहकारी आहेत आणी २३ खाजगी. अर्थात त्यापैकी किती कारखाने चालु आहेत व कितींना चालु हंगामात गाळ्पाची परवानगी मिळाली आहे ती माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे सहकारी कारखानदारी मोडीत काढुन खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न होत आहे असा जर कोणी अर्थ काढु पहात असेल तर माझ्या लेखी ते तितकेसे बरोबर नाही.

मला असा वाटतंय कि ३००० रु दर देणे शक्य नाही हे शेतकरी संघटनांना पण माहित असावे ...नाहीतर त्यांनी तशी आश्वासने देवून स्वतः कारखान्यांच्या निवडणुका लढल्या नसत्या काय?>> गणोबा, निवडणुका लढवुन आणि त्या जोरावर कारखाने हातात घेण फार अवघड नाहिये, पण खर राजकारण या नंतर आहे.
उस गाळपाकरता घेताना जो पहिला हप्ता दिला जातो तो हे सगळे कारखाने, सहकारी बँकांमधुन कर्ज घेउन देतात. आणि या बॅकांचे संचालक तेच आहेत जे सद्ध्या साखर कारखान्यांचे संचालक आहेत. आज आपण/शेतकर्यांनी हे कारखाने जरी निवडणुका लढवुन हातात घेतले तरी त्या नंतर पहिल्या हफ्त्यासाठी द्यावे लागणारे कर्ज याना कोण देणार??
बँका तर दुसर्यांच्या हातात. मग आधी बँका हातात घ्याव्या लागतिल.

आऽहा!
मी_चिऊ,
याला म्हंतात अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद. खरेच बरोबर लिहिले आहात. आता जिल्हा सहकारी ब्यांका, नाबार्ड, ओसाड गांवचे कारखाने, इ. बद्दल सांगा.

मी_चिऊ,
हे पटलं !!

२५०० रु दर.. बेफिकीर, पार्टी कधीदेताय?

आतापर्यंत असे पाहीले आहे की मूळ उत्पादक राहतो बाजूला, पण बाकीचेच त्यात नफा जास्त कमवुन जातात. माझ्या सरांचा धाकटा भाऊ मार्केटयार्ड मध्ये नोकरीला होता. त्याच्या पहाण्यात हेच आले की दलाल आणी व्यापारी शेतकर्‍याला अतीशय लुटतात. बिचारा जीवतोड मेहेनत करतो, आलेले पीक पण रामभरोसेच असते. पीक कुठलेही असो पण त्याची देखभाल, तोडणीसाठी लागणार्‍या मजूरांसाठीचा खर्च, बाजारात नेण्यासाठीचा वेगळा खर्च यातुन त्याच्या पदरात काय आणी किती पडते देव जाणे.

बियाणांचा खर्च ही काही वेळेस परवडत नाही. आणी पीक आलेच, बाजारात विकले गेलेच तरी त्यातुन मूळ खर्च वजा जाऊनही नफा फारसा होत नाही. डोक्यावर सावकाराचे कर्ज मात्र भरमसाठ असते.

बर्‍याच शेतकर्‍यांची नाराजी हीच दिसली की त्यांची तरुण मुले पण या व्यवसायाला आता कंटाळली आहेत, कारण पीक संरक्षणाची हमी नाही, नफा नाही. दुसरा व्यवसाय पण आता जमत नाही. शहरात जावे.

खरे तर हे संत्री मंत्री( म्हणजे पर्यायाने सरकार) ह्या दलालांना मध्ये का ठेवते? शेतकरी/ मूळ माल उत्पादक आपला माल डायरेक्ट व्यापारी किंवा ग्राहकाला का विकु शकत नाहीत?

शेतकर्‍यांची पिळवणूक होऊ नये म्हणून कृ ऊ बा स (एपी एम सी)ची निर्मिती झाली पण तीही या राजकीय व्यापार्‍यांनी गिळली आणि एपी एम सी मार्फत लूट सुरू झाली. तिथे शेतकर्‍यांच्या बुरख्याआड बाहेरचीच राजकीय माणसे निवडून आणली...

शेतक-यांचं आंदोलन कुठल्या दिशेने जावं याचा इथे विद्वतजन सर्वंकष आढावा घेत आहेत हे पाहून हर्ष जाहला. पालघरच्य एका मुलीला काल झालेली अटक आणि तिच्या घरी झालेले आंदोलन याबद्दलचा असाच आढावा घेतला जाणार आहे का ?

याबद्दलचा असाच आढावा घेतला जाणार आहे का ? >>> हा बाफ त्यासाठी सुसंगत नाहीये. हवे असेल तर तुम्हीच नविन बाफ का काढत नाही?