"सत्यमेव जयते" भाग ४ - (Does Healthcare Need Healing?)

मित्र हो... जरा थंड व्हा. की मी माझी काव काव सुरु करु?

एमसीआय च्या डॉ तलवारांचं नैतिक धैर्य दिसून आलं नाही..

एमसीआय च्या डॉ तलवारांचं नैतिक धैर्य दिसून आलं नाही.. >>>> आमीरने एवढी खेचली त्यांची कि ते काय येणार आता समोर !

'रिमाईंडर' क्र. ८

जमला की! छानच! खुप practice करावी लागलेली दिसते आठला. बराच वेळ लागला!

आता पुढे - नउ . हे पटकन करा बरे आत्ता. !

हुश्य!!! झाला एकदा वाचून हा धागा.
पुर्ण धागा वाचे पर्यंत पुढचा एपिसोड येतो, आणि धागा थंड पडतो.

माझा एक भा.प्र. , कटिंग आणि विदाउट कटिंग असा रेट डॉक्टर लावतात का?
समजा एक पेशंटला अपेंडिक्स चे ऑपरेशन करण्यासाठी अ डॉक्टरने ब डॉक्टर रेफर केला. ब डॉक्टरने १०,०००रु घेतेले.
दुसरा पेशंट डायरेक्ट ब डॉक्टर कडे त्याच ऑपरेशनसाठी गेला तर किती फिस घेतात ७०००० कि १०००० ?

आणखी,
आज काल मेडिकलवाले डॉक्टरांचा सर्व खर्च उचलतांना दिसतात. ते कसे ?
माझ्या माहितीतील मेडिकलवाल्याने, डॉक्टरांना ७ मजली हॉस्पिटल बांधुन दिले, हॉस्पिटलला भाडे नाही, वरून हाच हॉस्पिटलला वार्षिक एक २-३ कोटी देनार, हे कसे ??

माझ्या माहितीतील मेडिकलवाल्याने, डॉक्टरांना ७ मजली हॉस्पिटल बांधुन दिले, हॉस्पिटलला भाडे नाही, वरून हाच हॉस्पिटलला वार्षिक एक २-३ कोटी देनार, हे कसे ?? >>>>> तुम्हाला या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची शक्यता कमी आहे. सध्या doctor १ ते १० अंकगणित शिकत आहेत.

रात्रभर नउ गिरवत होते ते . अजुन जमलेला दिसत नाहि.

आजच्या फोन इन कार्यक्रमात श्रोत्याकडून सांगितला गेलेला आणखी एक गैरप्रकार :
अत्यवस्थ रुग्ण मेल्यावरही तो जिवंत आहे असे भासवून व्हेंटिलेटर, आयसीयू इत्यादीचे शुल्क उकळणे करणे. (ज्यांना या सेवांची गरज आहे असे आणखी अत्यवस्थ व जिवंत रुग्ण नसतात की काय?)
------- भरतजी हे मी पण एकलेले आहे; नितीमत्ता आणि प्रामाणिकता सर्वच व्यावसायांत खालावलेली आहे आणि वैद्यकीय डॉक्टर्स त्याला अपवाद नाहीत. उपचारार्थ आलेला रुग्ण मेल्यावर सोडतात पण पुढचा रुग्ण आल्यावर (किती ताणावे हे रुग्णाच्या नातेवाइकांच्या खिशाच्या खोलीवर अवलंबुन आहे). जिवंत पेशंट रांगेत असेल तर मेलेल्या पेशंटला तो मेलेला आहे असे जाहिर केले जाते, जागेचे भाडे निघावे हा उद्देश असतो. मला अजुन पैसा हवा, अजुन, अजुन... अशी हाव मनुष्याला कुठल्याही थराला नेतो...

प्रत्येक व्यावसायांत गैर प्रकार करणारे लोकं आहेत, तसेच ते वैद्यकीय व्यावसायांत पण आहेत. सर्वच डॉक्टर्स असे प्रकार करत नाहीत किंवा नसावेत.

गिधाडे जशी मृत प्राण्याचा एकही अवयव खायचा सोडत नाहीत, तसे हे यमपिते प्रत्येक गोष्टीतुन भरमसाट नफा कमावतात.

प्रत्येक व्यावसायांत गैर प्रकार करणारे लोकं आहेत, तसेच ते वैद्यकीय व्यावसायांत पण आहेत. सर्वच डॉक्टर्स असे प्रकार करत नाहीत किंवा नसावेत. >>>> +१
पण जे गैर प्रकार करतात त्याला पाठिंबा देणारे फक्त वैद्यकीय व्यावसायांतच दिसतात. उदा. काहि सिव्हिल इंजिनियर भष्ट्र आहे असा कोणी आरोप केला, त्याबद्दल टिव्हिवर कार्यक्रम केला , तर त्याला सर्व सिव्हिल इंजिनियरची बदनामी झाली आहे असा आरोप करुन कोणी माफी मागायला लावत नाहि.

गिधाडे जशी मृत प्राण्याचा एकही अवयव खायचा सोडत नाहीत, तसे हे यमपिते प्रत्येक गोष्टीतुन भरमसाट नफा कमावतात. >>>>> +१००००००००

>>गिधाडे जशी मृत प्राण्याचा एकही अवयव खायचा सोडत नाहीत, तसे हे यमपिते प्रत्येक गोष्टीतुन भरमसाट नफा कमावतात.<< +१००

जनरिक औषधांची सत्यकथा!

' सत्यमेव जयते ' च्या २७ मेच्या कार्यक्रमात डॉ. समित शर्मा म्हणाले की केमिस्टकडे ज्या दराने औषधे मिळतात त्याच्या एक दशांश किंमतीला त्यांनी राजस्थान सरकारसाठी घाऊक भावाने ' जनरिक औषधे ' विकत घेतली तेव्हा सर्व प्रेक्षक चकित झाले. ' जनरिक ' औषधे म्हणजे काय ? ती इतकी स्वस्त कशी मिळतात ? डॉ. शर्मा यांनी राजस्थान सरकारसाठी जी कामगिरी केली ते महाराष्ट्रात घडू शकणार नाही का ? या प्रश्नांचा घेतलेला हा वेध...

डॉ. अनंत फडके

जनरिक औषधे म्हणजे औषधाच्या मूळ नावांनी मिळणारी औषधे. उदा. अंगदुखी , ताप यावर तात्पुरता दिलासा देणारे पॅरॉसिटॅमॉल हे मूळ औषध. ते या मूळ , जनरिक नावाने न विकता औषधकंपन्या त्याला क्रोसिन , मेटॅसिन , कॅलपॉल इत्यादी टोपणनावे (ब्रँड-नेम) देतात. आपले ब्रँडेड औषध कसे सर्वात सरस आहे ते डॉक्टरांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी कंपन्या ' शैक्षणिक साहित्य ' या नावाखाली आकर्षक प्रचार-साहित्याचा , निरनिराळ्या अमिषांचा मारा मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह मार्फत डॉक्टरांवर करतात. २००४ मध्ये सर्वोच्च ५० कंपन्यांनी यासाठी ५३४० कोटी रुपये खर्च केले! हा खर्च अर्थातच रुग्णांकडून वसूल केला जातो. डॉक्टरांना ' भावलेले ' ब्रँड्स ते रुग्णांना लिहून देतात ; त्याची किंमत कितीही असो! डॉक्टरने लिहून दिलेले ब्रँड्स घेण्याशिवाय रुग्णाला गत्यंतर नसते. कंपन्यांची नफेखोरी आणि रुग्णांची हतबलता यामुळे जनरिकपेक्षा ब्रँडेड औषधे (विशेषत: फेमस ब्रँडवाली) अनेक पट महाग असतात.

ब्रँड-नेम्स् टप्प्या-टप्प्याने रद्द करावी या ' हाथी-समिती ' च्या शिफारसींची (१९७५) बड्या औषध कंपन्यांच्या विरोधामुळे अंमलबजावणी झाली नाही. या बड्या कंपन्या म्हणतात की सोम्या-गोम्या कंपन्यांची सुमार दर्जाची औषधे व आमची औषधे यात फरक करण्यासाठी ब्रँड-नेम्स् आवश्यक आहेत. पण डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शनमध्ये जनरिक नाव व कंसात कंपनीचे नाव घालण्याचा कायदा केला तर हा प्रश्न सुटेल. दुसरे म्हणजे नावाजलेल्या कंपन्यांच्या औषधांपैकी थोडीच मूळ औषधे ते स्वत: तयार करतात. बाकीच्या औषधांची पावडर त्या घाऊक भावाने टनावारी विकत घेऊन त्यांच्या ठराविक मिलीग्रॅमच्या गोळ्या , कॅप्सूल बनवून वेष्टणावर आपापले ब्रँड-नेम टाकून विकतात! मूळ औषधाचा दर्जा राखण्यासाठीची पथ्ये या कंपन्या कटाक्षाने पाळतात एवढेच. खरं तर अनेक छोट्या कंपन्याही दर्जा सांभाळतात.

वैद्यकीय ग्रंथांमध्ये , जर्नल्समध्ये , आंतरराष्ट्रीय व्यापारात जनरिक नावांचाच वापर केला जातो. सरकार आपल्या दवाखान्यांसाठी औषधे खरेदी करताना जनरिक नावानेच , तुलनेने अगदी स्वस्तात औषधे खरेदी करते. काही वेळा भ्रष्टाचारामुळे भेसळ केलेली , दर्जाहीन औषधे खरेदी केली जातात. त्यामुळे जनरिक औषधे बदनाम होतात. पण तामिळनाडूमध्ये १९९५ पासून सरकारी खरेदी व वितरण प्रक्रियेत क्रांतिकारक बदल केले गेले. ' तामिळनाडू मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन ' (TNMSC) नावाची स्वायत्त कॉर्पोरेशन स्थापन झाली. भ्रष्टाचारविरोधी एका कायद्याचा पुरेपूर वापर करून काही प्रामाणिक , कल्पक अधिकाऱ्यांनी दर्जेदार औषधे खरिदण्यासाठी पारदर्शी , कार्यक्षम पद्धत इ-टेंडरिंगमार्फत विकसित केली. TNMSC ची २०११ मधील खरेदी किंमत व किरकोळ बाजारातील किंमत उदाहरणादाखल काही औषधांबाबत सोबतच्या तक्त्यात दिली आहे. यावरून लक्षात येईल की घाऊक भावाने सरकारने जनरिक औषधे खरेदी केल्यास ती खूपच स्वस्त पडतात.

१९९५ पासून तावून-सुलाखून निघालेले तामिळनाडू मॉडेल २००७ पासून केरळने व आता राजस्थानने अमलात आणायला सुरुवात केली आहे. २ ऑक्टोबर २०११ पासून राबवल्या जात असलेल्या ' मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजने ' मार्फत तामिळनाडू , केरळप्रमाणे राजस्थानमध्येही सर्व सरकारी दवाखाने , इस्पितळे इथे सर्व आवश्यक औषधे पूर्णपणे मोफत मिळू लागली आहेत. सरकारी दवाखान्यात सर्व औषधे मोफत मिळायची पद्धत १९९० पासूनच्या खासगीकरणाच्या धोरणामुळे मोडित निघाली. पण आता मते मिळवण्यासाठी का होईना काही मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी दवाखान्यात मोफत औषधे देण्याची पद्धत परत सुरू केली आहे हे स्वागतार्ह आहे. २०१४ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मनमोहनसिंग सरकार भारतभर ही योजना राबवण्याचे ठरवत आहे. १२व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र सरकारकडून त्यासाठी १२ हजार कोटी रुपये राज्यसरकारांना देण्याचे ठरत आहे.

महाराष्ट्र सरकारही सरकारी आरोग्य केंद्रांसाठी जनरिक नावाने कंपन्यांकडून दरवर्षी ३०० कोटी रुपयांची (दरडोई २९ रुपये) औषधे खरेदी करते. पण तामिळनाडू इतकेच दरडोई औषधांसाठी बजेट असूनही महाराष्ट्रातील कामगिरी तामिळनाडूच्या निम्मीही नाहीय! आरोग्य-सेवांवर ' लोकाधारित देखरेख ' या प्रकल्पाअंतर्गत ऑक्टोबर-डिसेंबर २०११ मध्ये ५ जिल्ह्यांतील ४७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील औषध-साठ्यांबाबत आकडेवारी गोळा केल्यावर आढळले की औषधांचा तीव्र तुटवडा कमी झालेला नाही. प्राथमिक आरोग्य-केंद्रात सुमारे सव्वाशे औषधे असायला हवीत. पैकी अगदी नेहमी लागणाऱ्या २८ औषधांच्या साठ्याबाबत ही कथा! म्हणजेच महाराष्ट्रात खरा प्रश्न अपुऱ्या पैशापेक्षा खाजगीकरण , भ्रष्टाचार , बेफिकीरी , अकार्यक्षमता यांना सोडचिठ्ठी देण्याचा आहे.

' महाराष्ट्रात तामिळनाडू मॉडेल लागू करा ' अशी मागणी जन आरोग्य अभियान २००० पासून करत आहे. पण सरकार ढिम्म आहे! आरोग्य-मंत्री सुरेश शेट्टी तामिळनाडू मॉडेलचे अपभ्रंशित , पातळ मॉडेल गेली दोन वर्षे आणू पाहात आहेत. प्रत्यक्षात सरकारी आरोग्य केंद्रामध्ये औषधांचा दुष्काळ चालूच आहे! नवे प्रयोग करण्यापेक्षा तामिळनाडू मॉडेल (गरज असल्यास काही किरकोळ सुधारणांसह) इथे लागू करायला हवे.

८० टक्के रुग्ण खाजगी वैद्यकीय सेवा घेतात. तिथेही जनरिक औषधांचा वापर झाला पाहिजे. डॉक्टरांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या ( MCI) कोड ऑफ एथिक्स (नितीतत्त्वे)च्या कलम १.५ मध्ये म्हटले आहे की डॉक्टरांनी शक्यतो जनरिक नावांनीच औषधे लिहून द्यावीत. पण खाजगी डॉक्टर्स हे पाळत नाहीत व त्याबाबत MCI काहीच करत नाहीय! MCI ने याबाबत परिणामकारक पाऊले उचलायला हवी. तसेच सरकारने ' जनौषधी ' योजनेमार्फत सर्वत्र जनरिक औषधांची दुकाने काढायला सक्रिय प्रोत्साहन द्यायला हवे. म्हणजे खाजगी वैद्यकीय सेवा घेणाऱ्या ब्रँड-नेम्समुळे पडणारा भुर्दंड कमी होईल. आरोग्य-सेवेवर लोक करत असलेल्या खर्चापैकी ७० टक्के खर्च औषधांवर होतो. तो आजच्या एक चतुर्थांश होऊ शकेल!

' सत्यमेव जयते ' या कार्यक्रमामुळे जनरिक औषधांच्या बाजूने व डॉ. शर्मांनी केलेल्या कामगिरीच्या बाजूने जनमत झुकायला मोठी मदत झाली आहे. यापुढे जाऊन ' पुरोगामी ' महाराष्ट्रात वर निर्देशिलेली पाऊले उचलली जाणार की ही हवा विरून जाणार ?
( लेखक जन आरोग्य अभियानचे सहसमन्वयक आहेत.)

मंदार कात्रे धन्यवाद . चांगली माहिती आहे. डॉ. अनंत फडके यांचेहि आभार.

डॉक्टरनेच लिहिलेला हा लेख त्यांच्याच सहव्यावसायिकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे!

डॉ.फडके अनेक वर्षे उत्तम लेख लिहून आरोग्य क्षेत्राचे सत्य स्वरुप जनतेस सांगत आहेत .

सर्व सरकारी,निमसरकारी,महानगरपालिका आणि नगरपालिकेच्या दवाखान्यात,होस्पिटल्समधे फार चांगली सेवा मिळते. लोक तिथे का जात नाहीत? तुम्हाला कल्पना नसेल पण कित्येक खाजगी सेवा करणारे डोक्टर तिथे आठवड्यातुन एक-दोनदा मोफत सेवा देतात.
काही साधी उदाहरणे देते.
१.मागच्याच महिन्यात ससुनमधे एक २०-२२ वर्षांची मुलगी जिचे अपेदिंक्स पोटातच फुटले होते,हिमोग्लोबिन फक्त ४ होते,आणि उल्त्यांनी पुर्ण dehydrate झाली होती , आणि कुणीही खाजगी दवाखाना दाखल करुन घेत नव्हता अशा मुलीवर श्र्तक्रिअया झाली आणि आज ती ठणठनीत आहे. ससुनच्या दोक्टरचा दर्जा इतका चांगला आहे.बाकी जेवण(यात दुध अंडी असे पोषक अन्न असते) फुकत ,राहण्याचा खर्च फक्त २५ रुपये दिवसाला.
२.ज्या शत्रक्रियांना बाहेर ४०००० च्या आअसपास खर्च येतो त्या सरकारी होस्पितल्स मधे १५००-१८०० मधे होतात
३. c-section ला जर खासगी स्त्री रोग तज्ञ ६०००० चे बिल करत असेल तर KEM मधे ते १८००० च होते.
४.तुम्ही कधी महानगपलिकेकडुन चालविलेल्या दवाखान्यात गेला आहत का? (उदा. सुतार दवाखाना,कमला नेहरु रुग्नालय,होमी भाभा रुग्णालय) फार चांगले डोक्टर असतात्.सर्दी,पदसे,ताप,मधुमेह,रक्तदाब,चिकनगुण्या,मलेरिया कुठलाही रोग असो, सगळ्यांसाठी उत्तम इलाज त्यांच्याकडे उपल्ब्ध असतो.
५.त्याव्यतिरिक्त नवले चॅरिटेबल होस्पिटल,भारती विद्यापिठ दंत महाविद्यालय अशा अनेक ठिकाणी माफक दरात उपचार होतात.
खासगी डोक्टरवर विश्वास नसेल तर त्याच्याकडे जाउ नका.तो तुम्हाल आमंत्रण देत नाही या म्हणुन.

सरकारी रुग्णालयांमधे आणखी जास्त चांगली सेवा मिळते जर समाजाने दबावगट निर्माण केला तर.
१.उदाहरणार्थ औषधांखरेदीसाठी तामिळनाडु मोडेल सरकारने वापरले तर पैसेही वाचतील व योग्य तीच औषधे खरेदी होतील.सध्या महारष्ट्रात सरकारने गरज नसताना bulk मधे खरेदी केलेली काही कोटी रुपयांची औषधे वापराविना दरवर्षी फेकुन दिली जातात आणि दाखल झालेल्या रुग्णाला उप्ल्ब्ध नसलेले औषध बाहेरुन विकत आणायाला सांगितले जाते.
२.-CT scan साठी ससुनमधे यंत्र आले पण ते बंद पडल्यावर दुरुस्तीविना पडुन राहिले आणि रुग्नाला मात्र स्वतःचे पैसे टाकुन बाहेर जावे लागते.यंत्र बंद पडले तेव्हा दुरुस्त होने शक्य होते, कुणीच आवाज उठवला नाही.इथे मुंबैच्या डोक्टर लहानेंचा उल्लेख करायला आवडेल त्यांनी अशी यंत्रे दुरुस्त करणार्या techniciaचे पदच मंजुर करुन घेण्याचा पाठपुरावा केला.
३.नांदेड मधे भरानियमानामुळे सरकारी शत्रक्रिया काही काळासाथी बंद ठेवल्या जायच्या,रुग्नालयाचे काम बंद पडायचे,जिल्हाधिअकार्‍यांनी disel generator बसवुन दिला आता काम सुरळित झालेय.

फतवा...............

ऐका हो ऐका............ सरकार आणत असलेल्या काही जाचक कायद्यांविरोधात मेडिकल कौन्सिलने २५ जून रोजी देशभरातील सर्व वैद्यकीय सेवा एक दिवस बंद ठेवावी असे आवाहान केले आहे.. तरी सर्व डॉक्टर, केमिस्ट, लॅब वाले यानी एक दिवस दुकान बंद ठेवावे....

--- आय एम ए चे १० मे २०१२ चे पत्र.

जनतेने या दिवशी आजारी पडू नये.....

The Central Working Committee of Indian Medical Association has given a call for all India strike on June 25 to protest against the proposed draconian Bills by the Union Government.

The Committee expressed its concern over the Centre's proposal to abolish Medical Council of India, Dental Council, Nursing Council and Pharmacy Council and constitute one comprehensive council under National Commission for Human Resource for Health (NCHRH) Bill with non-medical people.

Dr. N.Appa Rao, chairman, IMA National Leaders Forum, in a release said that no where in the world, medical council was administered by non-medical people.

The private medical colleges lobby was behind this move by the government, he alleged.

The IMA would oppose the Centre's move to introduce Clinical Establishment Act across the country which would facilitate closing all the private hospitals managed by single doctor with MBBS, MD or MS qualification.

The proposed three-year Bachelor of Rural Health Care (BHRC) was also not a wise decision when there were thousands of doctors for whom government was not able to provide jobs, he said. The IMA would also oppose bringing doctors under the Consumer Protection Act.

हे फक्त मुद्दे वाचनासाठी.
बाकी उहापोह सवडीने करूयाच.

डॉलर,अत्यावश्यक सेवा चालूच राहणार आहेत. माझं तर क्लिनिकही चालू राहणार आहे

हे फक्त मुद्दे वाचनासाठी.
बाकी उहापोह सवडीने करूयाच. >>>>> एकच बाजु तुम्हि मांडली. आता सत्य एका.

Essentially, the NCHRH Bill proposes creating an overarching regulatory national commission to oversee medical education in the country. It seeks to repeal the Indian Nursing Council Act, 1947, the Pharmacy Act, 1948, the Dentists Act, 1948, and the Indian Medical Council Act, 1956. In other words, existing councils such as the Dental Council of India, the Nursing Council of India and the Medical Council of India (MCI) will be subsumed under the commission.

The MCI was dissolved in 2010 after its then president Ketan Desai was arrested on corruption charges. It is believed that the Health Resource Bill was conceived in the wake of the public uproar over the irregularities in the MCI.

According to Section 59 of the bill, any person who has pursued undergraduate, postgraduate, doctoral or postdoctoral degrees at Central or state government medical colleges or universities in India and then leaves the country for higher education abroad should try to serve in India for a period of three years after the completion of the course.

“The suggestion that every student graduating from a government medical school must serve his or her country for three years if he or she wants to go abroad for higher study is a positive one. That’s because India needs more qualified doctors,” says Dr Kunal Saha, who heads a voluntary organisation in India called People for Better Treatment, which has submitted a memorandum to the parliamentary standing committee on health and family welfare on certain provisions in the NCHRH Bill.

http://hindi.oneindia.in/news/2012/06/02/india-ima-wants-aamir-to-apolog... >>>>

आमिर की फिल्मों का करेंगे बहिष्कार:आइएमए

वाह रे IMA! आंम्रीरखानने खाप पंचायतीच्या लोकांबरोबर आयएमए च्या लोकांनाहि बोलवायला हवे होते. खाप पंचायतीतच शोभुन दिसले असते आयएमए चे डॉक्टर्स आयएमए म्हणजेच खाप पंचायत झालिये. काय फरक आहे त्यांच्यात आणी आयएमए मध्ये! बहिष्कार घालताहेत !

अबब! डॉक्टर की कुबेर? डॉ. मुंडे १५० कोटींचा मालक! ४० बँकांमध्ये खाती, १४० एकर जमीन चार आलिशान बंगले, तीन फ्लॅट पोलिसांनी दिला न्यायालयात अहवाल.

बीड, दि. ४ (प्रतिनिधी) - परळीत गर्भपाताचा कारखाना चालवणारे डॉ. सुदाम मुंडे तब्बल १५० कोटींचा मालक असल्याचा अहवाल पोलिसांनी अंबाजोगाई न्यायालयाला दिला आहे. डॉ. मुंडे याची ४० बँकांत खाती असून त्याच्याकडे १४० एकर जमीन आहे. याशिवाय चार आलिशान बंगले असून तीन फ्लॅट आहेत.
एका खेड्यातून आलेल्या डॉ. सुदाम मुंडे याने परळीत छोटासा दवाखाना थाटला. बघता बघता हा दवाखाना चांगलाच नावारूपाला आला. कालांतराने या रुग्णालयात सोनोग्राफी मशीन आले आणि डॉ. मुंडे याच्या हाती कुबेराचा खजिनाच लागला. गर्भजल तपासणी करून स्त्रीभ्रूणहत्या करण्याचा कारखानाच डॉ. मुंडे याने चालू केला.

Truth was always known but not so widely. Amir's status and voice made it possible. And now IMA not wanting to hear truth. Threatening Amir Khan to protest against his shown and movies in the future if Amir does not take his words back. But Its hard to understand what words should Amir take back. Amir did not say anything about IMA or the doctors in a bad manner. he just introduced the truth to the public.

http://www.netjaal.in/2012/06/generic-medicine-ima-threatens-amir.html

एक अशीहि अफवा उठली आहे की खाप पंचायतीने IMA च्या doctors ना आपल्या पंचायतीत सामिल व्हायचे आमंत्रण दिले आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की तुम्हि आमचे काम पुढे नेत आहात तेव्हा तुमची जागा आमच्यातच आहे.

http://www.share.dhangout.com/articles/Health/Doctors-strike-over--uteru...

शेमलेस doctors !

बेकायदेशीररित्या गर्भलिंग निदान करून 'आथिर्क' मलिदा कमविणा-या राज्यातील ४९ डॉक्टरांच्या वैद्यकीय व्यवसायाची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस आरोग्य विभागाने राज्य सरकारकडे केली आहे. यापैकी पुणे, पिंपरी चिंचवड येथील पंधरा डॉक्टरांचा समावेश आहेत. त्यातील ३६ डॉक्टरांना शिक्षा ठोठावण्याचे आदेशही यापूवीर्च कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत. >>>>>>>>>

कोर्टाकडून आदेश देण्यात आले आहेत पण आमच्या मेडिकल कौन्सिलला वेळ कोठे आहे कारवाइ करायला ? अशा गोष्टिंनी बदनामी थोडिच होते डॉक्टरांची ! ते आमिरखानवर बहिष्कार टा़कण्यात बिझी आहेत.
मेडिकल कौन्सिलने या डॉक्टरांचा सत्कार करुन त्यांची हत्तीवरुन मिरवणुक काढायचा प्रस्ताव काढला आहे. आणी माबोतल्या डॉक्टरांनी त्यांना मत दिले आहे असे एकले. खरेखोटे तेच जाणोत.

http://ibnlive.in.com/news/satyamev-jayate-doctor-hits-out-at-aamir-khan...

<त्यांना मी परोपरीने सांगण्याचा प्रयत्नही केला की जेनेरिक सुद्धा तितकंच इफेक्टिव्ह असतात. पण उपयोग नाही.>

हे नेहमीच खरं नसतं. याचा संबंध बायव्हेलेबिलिटीशी असतो. मी याआधीही लिहिलं आहे की गंभीर आजार असतील तर औषधाच्या बायव्हेलेबिलिटीकडे लक्ष देणं अत्यावश्यक असतं. गुणवत्ता हीदेखील महत्त्वाची. अमेरिकेत अ‍ॅस्ट्रोव्हेस्टेटिनचे जेनेरिक औषध एवढ्यात उपलब्ध झाले, त्यासाठी रॅनबॅक्सीला अनेक खटल्यांना सामोरं जावं लागलं. अमेरिकेत औषधाची गुणवत्ता हा भाग महत्त्वाचा मानला जातो. भारतात दुर्दैवानं त्याकडे लक्ष दिलं जातंच असं नाही.

<कॅन्सरच्या उपचारासाठी बर्‍याचदा testing चालु असलेली औषधेच वापरतात. याची किंमत लाखात असु शकते. ही पण एक प्रकारची क्लिनिकल ट्रायलच. परंतु या औषधांचे पैसे मात्र पेशंटला भरावे लागतात. कोणी जाणकार anticancer drugs च्या क्लिनिकल ट्रायलमधल्या या मुद्द्यावर प्रकाश टाकु शकेल का?>

अशा उघड चाचण्या कोणीही करत नाहीत. FDA किंवा तत्सम संस्थांकडून परवानगी मिळाल्याखेरिज औषधांचा वापर करता येत नाही. अनेक इस्पितळांमध्ये रुग्णांवर प्रयोग केले जातात, हे खरं आहे. पण त्यासाठी ब्रॅण्डेड औषधं वापरली जात नाहीत. डॉक्टर जर सांगत असतील, की (उदाहरणार्थ) बायोकॉनने तयार केलेलं नवं औषध आहे, कर्करुग्णांना याचा बराच फायदा झाला आहे, पण खूप महाग आहे, तर याचा अर्थ ते तुमच्यावर चाचण्या करत असतात, असं नव्हे.

आमीरखानने स्पष्ट केले की तो माफि मागणार नाहि. काल ndtv ला दिलेल्या मुलाखतीत आमिरखानने स्पष्ट केले की तो माफि मागणार नाहि. जर कोणाला त्याच्यावर खटला चालवायचा असेल तर त्यांनी जरुर चालवावा.

आता बघु IMA काय करते ते !

काँग्रेस सरकारचा आरोग्य विभाग वेगळी काय अपेक्षा करावी

आता यात काँग्रेसचा संबंध काय?

मग यात विशिष्ट ज्ञातीचा उल्लेख करण्याचा संबंध काय?

अ‍ॅडमिन इकडे लक्श द्याल का? जातीवाचक उल्लेख होत आहेत.