कायद्यानुसार असलेल्या शिक्षेचे अपुरेपण

अशी एकतर्फी मागणी करण्याची आणि त्याला सर्व शास्त्रशुद्ध पाहण्या, सर्वे धुडकावून अनुकूल असण्याची साधना जमत नसल्याने अज्ञानी राहीलो. अशी साधना कशी जातवार काम करते हे सांगून अज्ञान दूर करणे ही ज्ञानी लोकांची जबाबदारी आहे. नाही का? हसा आता.

ज्ञानी किंवा साध्या माणसांसाठी एक एक्सरसाईज, सराव, अभ्यास, रियाझ.

अमेरिकेत कॅव्हिटी सर्च झालेल्या भारतीय महिलेला ती परराष्ट्र खात्यात असताना, व्हिएन्ना करारानी तिला प्रोटेक्शन असताना, प्रत्येक देशात सहमती असताना अमेरिकन कायदेच कसे बरोबर आहेत, त्या माहिलेने देशाचा कसा अपमान झाला अशी एक मोहीम चालली होती. कायद्याचं अपुरेपण सोडाच. त्या देशाचे कायदे जगाला कसे योग्य आहेत याचा पाढा वाचला गेला होता.

देशात आहेत त्या कायद्यान्वये पबमधे दारू पिण्यासाठी वयाची अट आहे. ती कारवाई केलेल्या पोलीसाला दोषी ठरवले गेले. त्यात परदेशी भारतीय सुद्धा होते. भारतात भारताचे कायदे चुकीचे, भारतात कॅव्हिटी सर्च साठी महिला असतात (ती होतच नाही) , अमेरिकेत पुरूष करतात हे कायद्याचे अपुरेपण का नाही कुणाला जाणवले?

पोलिसांची कमी संख्या हा मुद्दा खूप पटला.

हा विषय या धाग्यावर अस्थानी आहे का?

ज्या तीन विद्यार्थ्यानी आत्महहत्या केली त्याबद्दल ह्या मोटेगवकर आणि इतरांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल केलं जाऊ नये ?

कानपूर मधे सरकारी नळावर पाणी पिल्याने विटाळ झाला म्हणून लहानग्या सोबत हैवानियत. कपडे काढून मारलं. अंगावर लघुशंका केली आणि बूटात पाणी ओतून ते प्यायला लावले.

रोज घडणारे असे गुन्हे रोज नोंदवायचे का? एण्काउंटर वगैरे मागण्या होणार का? किंवा किती गुन्हे सोडून एखाद्या गुन्ह्याची नोंद घ्यावी?

सनातन हिंदू धर्म हवाय ना,

हे मध्य व उत्तर प्रदेश रानटीच आहेत. महाराष्ट्रच पुरोगामी आहे. भयंकर आहे ही न्युझ सुद्धा.

महाराष्ट्रच पुरोगामी आहे>>>
महाराष्ट्रात खैरलांजी हत्याकांड झालं आहे. ते ही पाशवी होत. अशी प्रकरण महाराष्ट्रातही होतात.

काही महिन्यांपूर्वी पुण्यात दारुच्या नशेत भरधाव गाडी चालवून दोघांचा जीव घेणाऱ्या धनिकपुत्राचे प्रकरण राज्यभरात चांगलेच गाजले होते. हा मुलगा अल्पवयीन होता. त्याचे वडील पुण्यातील बडे बांधकाम व्यावसायिक होते. दोघांना गाडीने उडवून (Porsche Car Accident) त्यांचा जीव घेतल्यानंतर पुणे पोलिसांनी (Pune Police) या धनिकपुत्राला अटक केली होती. त्यानंतर आपल्या मुलाच्या रक्तात मद्याचा अंश आढळू नये, यासाठी विशाल अग्रवाल (Vishal Agarwal) याने ससून रुग्णालयात डॉक्टर आणि शिपायामार्फत रक्ताच्या नमुन्यांची अदलाबदल केली होती. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. यानंतर विशाल अग्रवाल याला या प्रकरणात आरोपी करुन त्याची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली होती. मात्र, महिनाभरापूर्वी न्यायालयाने विशाल अग्रवाल याची जामिनावर सुटका केली. त्यानंतर विशाल अग्रवाल आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी जंगी पार्टी केली.

https://marathi.abplive.com/crime/pune-crime-porsche-car-accident-builde...

राग, संताप सुटीवर गेले वाटतं.

ही पण पुण्याचीच मुलगी आहे
https://www.youtube.com/watch?v=1C_LhaH2mDM

भरत तो व्हिडिओ जुना आहे !

पोर्शे केसच्या आधीचा आहे का? न्युज चॅनेलच तुरुं गातून बाहेर आल्यानंतरचा म्हणून सांगतंय.

कन्फर्म्ड रेपिस्ट श्री श्री १०८ राम रहीम ह्याना कितव्यांदातरी पॅरोल!

Family of Pune Porsche crash accused reacts to viral party video amid outrage
In a statement issued by the family, Vishal Agarwal claimed that the viral party video was recorded during his 25th wedding anniversary celebrations in Goa on September 2, 2023, months before the fatal Pune Porsche crash on May 19, 2024 and the registration of an FIR.

https://www.indiatoday.in/india/story/pune-porsche-crash-accused-family-...

<< कन्फर्म्ड रेपिस्ट श्री श्री १०८ राम रहीम ह्याना कितव्यांदातरी बेल>>
——— बेल नाही.
केवळ ३० दिवसाच्या पॅरोलवर (१७ वेळा ) बाहेर आहे. आतापर्यन्त ४५० दिवस… बाहेर.

निवडणूका आहेत का कुठे?

उदय
आभार. एडीट केले आहे.

...Some are more equal!

. Spme are more equal>>> but those Some are not absolute, those are variables हे अशा गोष्टींचा बचाव करणाऱ्यां अंधांना तोवर समजत नाही जोवर ते स्वतः त्यात भरडले जात नाहीत.

उमर खालिद आणि शरजील इमाम हे खटल्याशिवाय दीर्घकाळ ( पाच वर्ष) तुरुंगवासात सडत आहेत. …in custody, without a trial for over 5 years. बेल, पॅरोल, फार्लो नाही. मूलभूत घटनात्मक अधिकार यांच्या साठी नाही.

गुजरातचे एक पोलीस अधिकारी भट यांना पण बेल मिळत नाही . आठ वर्ष तुरुन्गात आहेत.
मूलभूत घटनात्मक अधिकार यांच्या साठी पण नाही.

लोकशाही आहे म्हणजे सगळ्याच गोष्टी जनमत घेऊन करायच्या नसतात. शिक्षा काय असावी, किती कठोर असावी वगैरे हे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी ठरवण्याच्या गोष्टी आहेत. जनमत घेऊन त्या ठरवल्या तर उलट ती अतिरिक्त लोकशाही होईल.

कायद्यात केलेल्या काही तरतूदी या वापरल्याच पाहिजेत याचे बंधन नसते. राष्ट्रपतकडे दयेचा अर्ज आला तर त्यांनी तो मान्य केलाच पाहिजे, नसल्यास त्याला एवढे महिने लावलेच पाहिजेत असे नाही, पॅरोलचा अर्ज आला की पॅरोल दिलाच पाहिजे असे नाही.
कायद्यात कालानुरूप, नंतर दिसून येणारे लूपहोल्स पाहून वगैरे सुधारणा होण्यास वाव असतो आणि त्या होतही असतात. आणखीही वाव असेलच. त्या तज्ज्ञ मंडळींकडुनच व्हाव्यात, जनमत घेऊन नाही.
सगळे करून शेवटी कायद्याची अंमलबजावणी चोख होणे, वेळेत होणे हेच मुख्य आणि महत्वाचे आहे. त्याचीच बोंब असताना कायदे अधिक कठोर करा वगैरे मागणीत तथ्य नाही.
आणि फाशी पेक्षा अधिक क्रूर शिक्षा केल्याने रेअरेस्ट रेअर गुन्हा करणाऱ्यांवर जरब बसेल असे अजिबात वाटत नाही.

असे गुन्हे का घडतात?
१. आपण पकडले जाणार नाहीत, पुरावा सोडणार नाही असा फाजील विश्वास किंवा सिस्टीम कॉम्प्रमाईज्ड आहे पकडले गेलो तर आपण पैसा फेकुन अथवा आपल्यावर वरदहस्त असणाऱ्यां कडुन लौकरच बाहेर येऊ असा विश्वास. यातील कुठल्याही प्रकारात गुन्हा करत असताना गुन्हेगार आपल्या फाशी होईल की जन्मठेप की आणखी भयानक देहदंड याचा विचार करत नाही.

२. अंमली पदार्थांच्या नशेत धुंद असणे. सारासार विवेक तात्पुरता गमावला असतो. पकडले जाऊन शिक्षा वगैरेचा विचारही नसतो. त्यात परत सिस्टीम कॉम्प्रमाईज्ड आहे हे पूर्ण माहीत असणे, आपला कुणी वाली आपल्याला सोडवेल असा विश्वास असणे.

३. विकृती. यातही पकडले जाऊन काय शिक्षा होईल हा विचार नसतो.

कायद्याची जरब म्हणजे अंमल बजावणी चोख होणारच, आपण सुटणार नाही, पैसा फेकून चालणार नाही, आपला कुणी वाली येऊन आपल्यासाठी सिस्टीम वाकवणार नाही, शिक्षा होणारच याची जरब. त्यानेच गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होईल. फाशीपेक्षा किती भयानक शिक्षा आहे हे पाहुन नाही.

मग एवढा भयंकर गुन्हा करणारा एका झटक्यात फाशीने मेला, आत्महत्या करून झटक्यात मेला, तडफडून मरायला हवा होता वगैरे या व्यक्तीनुरूप भावना उरतात. जरब बसण्याशी, प्रमाण कमी होण्याशी त्याचा संबंध नाही.

स्वर्ग नरक आहेच असे गांभीर्याने मानणाऱ्या लोकांतही नरकात काय क्रूर शिक्षा होतात याचे वर्णन वाचून, ऐकुनही भयंकर प्रकारात मोडणारे गुन्हे घडत असतात/होते.

'शिक्षा तर फक्त फाशीच आहे, त्यात काय, पकडले गेलो तर एका मिनिटात मरु आपण, हू केअर्स?' असा विचार करून भयंकर गुन्हे घडत नाहीत. अन जर तसे असेल आणि फाशी पेक्षा भयानक शिक्षा ठेवली त्याची जरब आहे पण फाशीची नाही तर गुन्हेगार म्हणेल 'गुन्हा करून घेऊ मग पकडले जाण्या आधी स्वतःलाच गोळी घालुन घेऊ, गळफास लावून घेऊ झालं.'

आहे त्या कायद्यांची चोख अंमलबजावणी निष्पक्षपणे होत राहिली पाहिजे, कायद्याचा गैरवापर होताना दिसला तर त्याविरोधात आवाज उठवा या मागण्या जनमताच्या अखत्यारीत येतात, त्याने आपण प्रभाव पाडु शकणार नाही असे वाटत असेल तर केवळ शिक्षा कठोर करवुन आणखी एक कोलीत गैरवापर करणाऱ्यांना मिळेल, वेगळीच जरब बसवायला.

मानव - प्रतिसादाशी सहमत.

हे सगळं बरोबरच आहे. पण सिस्टिम का सुधारेल? पैसा/ लाच काम करणात नाही, आणि गुन्हेगाराला निष्पक्ष शिक्षा होईल इ. हे सर्व का होईल? हे करण्याला मोटिव्हेशन काय आहे? मला तरी कुठल्याही पक्षाला काहीही मोटिव्हेशन असेल असं वाटत नाही. निष्काम कर्मयोगी जनता आहे, खिशात गेलेली माध्यमे आहेत, स्वाभिमान बाळगणारे, निर्भय कोणी उरलेलेच नाही. आणि उरलं असेल तर सिस्टिम त्याला दाबुन टाकेल अशीच सिस्टिम बनली आहे.

यावर महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर फडणवीस, ठाकरे, पवार, शिंदे आणि काँग्रेसचं कोण लीडर असेल ते.. मला नाव ही ठाऊन नाही.. कोण बदल करेल? आणि केला बदल, आणि त्याला पैसे चारले, इडी धमकी दिली, त्याच्या मागच्या आमदार खासदारांना ओढले, पैसे दिले, जिवे मारले, परिवाराला ओढले हजार प्रकार केले... की कोण यात बदल करणार नाही? राहुल गांधी आणि मोदी स्वच्छ आहेत असं धरू. ते ही तसे अजिबात नाही, दोघेही वेळ आली की संधीसाधू आहेत, याच सिस्टिमचा भाग आहेत. टिकलेत म्हणजे ते ही तसेच आहेत, स्वतःच्या खात्यात लाच आली नाही म्हणजे माणूस स्वच्छ नसतो. तर ते असो, तो मुद्दाच नाही...
ही व्यवस्था बदलणे का शक्य होईल? मला तरी शून्य आशा दिसते. मग आपल्या दारात जोवर हे येत नाही तोवर नॅव्हिगेट करत आनंदात जगावे.
इथे बसुन विचार केला तर... मी भारतात असतो तर आधी चिडचिड चिडचिड करुन घेऊन शेवटी कान डोळे बंद करुन... मरा लेकांनो.. करुन आनंदात जगणे सुरू केले असते. जात्यात असतो तर सुपात यायचे प्रयत्न केले असते. एकदा सुपात आलो की परत जात्यात जाणार नाही इतकं बघितलं असतं. नसतंच जमल तर काय... काही नाही! सिस्टिम बदलायचे प्रयत्न करत वेळ दवडणे अगदीच व्यर्थ आहे. थेंबे थेंबे तळे साचत नाही. अशा बातम्या वारंवार बघितल्या, प्रतिवर्ष अजुन अजुन गाळात जाताना बघितलं की आशा का आणि कशी ठेवावी.
मला बदल घडण्याची आशा नाही. नेता बदला, पक्ष बदला, कुणीही आणा. तुम्ही पैसे मिळवा. सचोटीने जमेल तितकं वागा, पण वेळ आली तर जवळचा पैसा वापरुन शॉर्टकट घ्या. तुरुंगात सडण्यात अर्थ नाही.
उद्वेगाने लिहिलं आहे पण हे असंच वाटतं.

गणितात random walk किंवा drunkard walk म्हणून एक प्रकार आहे. त्याची आठवण झाली. धागा सगळीकडे फिरून पुन्हा त्याच जागी आला आहे.
मात्र हा एक नवीन विचार " शिक्षा काय असावी, किती कठोर असावी वगैरे हे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी ठरवण्याच्या गोष्टी आहेत."
अगदी सहमत.

इथे बसुन विचार केला तर... मी भारतात असतो तर आधी चिडचिड चिडचिड करुन घेऊन शेवटी कान डोळे बंद करुन... मरा लेकांनो.. करुन आनंदात जगणे सुरू केले असते. जात्यात असतो तर सुपात यायचे प्रयत्न केले असते. एकदा सुपात आलो की परत जात्यात जाणार नाही इतकं बघितलं असतं. नसतंच जमल तर काय... काही नाही! सिस्टिम बदलायचे प्रयत्न करत वेळ दवडणे अगदीच व्यर्थ आहे. थेंबे थेंबे तळे साचत नाही. अशा बातम्या वारंवार बघितल्या, प्रतिवर्ष अजुन अजुन गाळात जाताना बघितलं की आशा का आणि कशी ठेवावी.
मला बदल घडण्याची आशा नाही. नेता बदला, पक्ष बदला, कुणीही आणा. तुम्ही पैसे मिळवा. सचोटीने जमेल तितकं वागा, पण वेळ आली तर जवळचा पैसा वापरुन शॉर्टकट घ्या. तुरुंगात सडण्यात अर्थ नाही.
उद्वेगाने लिहिलं आहे पण हे असंच वाटतं.>> अमितव, सहमत. जे लोक सिस्टीम बदलण्यासाठी प्रयत्न करतात त्यांना सॅल्यूट. सिस्टीम बदलण्यासाठी लागणारे प्रयत्न, वेळ, त्याद्वारे मिळणाऱ्या यशाचा magnitude आणि शक्यता हे एका पारड्यात, आणि तुम्ही म्हणता तशा स्ट्रॅटेजीने जगणे हे दुसऱ्या पारड्यात ठेवले तर एकूण चिडचिड, मनस्ताप, स्ट्रेस, असमाधान ह्याबाबतीत दुसरे पारडे तुलनेने हलके असेल असं वाटतं.

चर्चा आहे ती ही की एकूणच शिक्षा इतपत अधिक क्रूर केल्या जायला हव्यात की नको की ज्यांच्या स्वरूपाची भीती वाटून एखादा गुन्हेगार गुन्हा करायला कचरेल! >> बेफिकीर, माझ्या मते शिक्षा अधिक क्रूर केल्या जाऊन फार फरक पडणार नाही. पण शिक्षा कंसिस्टन्टली दिल्या गेल्या तर फरक पडेल. उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी भारतातल्या एका बाईला अमेरिकेतल्या दुकानात शॉपलिफ्टिंग करताना पकडलं. ती रडली भेकली तरी पोलीस तिला चौकीवर घेऊन गेले आणि तिला कोर्टासमोर सादर केले. कोर्टाने तिला community service ची सौम्य शिक्षा दिली. पण गुन्हा केला तर शिक्षा होतेच हे लहान गुन्ह्यांमधून सुद्धा लोकांच्या मनावर बिंबलं, तर कायद्याचा धाक बसतो. अमेरिकेत रस्त्यावर चिटपाखरू नसेल तरी स्टॉप साईनला गाडी थांबवतात. पोलिसाने पकडलं तर दंड होईलच ही दहशत त्यामागे असते. परवा परवा पर्यंत कॅलिफोर्निया मध्ये ९५० डॉलर पेक्षा कमी शॉपलिफ्टिंगसाठी फेलनी चार्ज लागत नव्हता आणि पोलीस सुद्धा काही करत नव्हते. तर शॉपलिफ्टिंग बरेच वाढले. कॅलिफोर्नियाचा गव्हर्नर दुकानात चेकआऊटच्या रांगेत होता आणि त्याच्या समोर लोक पैसे न देता वस्तू घेऊन जात होते. कर्मचाऱ्यांना त्यांना न थांबवण्याचे निर्देश होते. गव्हर्नरने काउंटरवरच्या बाईला विचारलं की हे असे कसे वस्तू घेऊन खुशाल जातात? तर ती त्याला म्हणाली, "मला काय विचारतोस? गव्हर्नरला विचार"