एक्स्ट्रा 2ab : एनडीए सरकार आणि विनोद

Submitted by अलीबाबा on 7 June, 2024 - 09:54

नायडू-नितीश डिपेंडंट आघाडीचे सरकार येऊ घाले आहे असे दिसते.

या दोन एन च्या रूपाने एक्स्ट्रा 2ab सापडलेला दिसतो आहे.

तर या सरकारच्या कामाबद्दल बोलण्यासाठी हा धागा.

(भाजपा विनोदाच्या धाग्यावर ३००० पोस्टीं झाल्याने नवा काढा असं भरत यांनी सुचविले होते, तेव्हा हे तिथून पुढे)

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

विरोधी पक्षांनी काँग्रेसने महिला आरक्षण कायदा होऊ दिला नाही म्हणून भाजप वाले राज्या राज्यांत मोर्चा काढताहेत. त्यात अनेक गंमतीजमती होताहेत. उत्तरेकडे हा मोर्चा महागाई कमी व्हावी, विजेचे दर कमी व्हावेत म्हणून आहे, असे एका मोर्चेकरी महिलेने सांगितले. ( तिला किती पैसे देऊन बोलवलं असेल? Wink
पुण्यात भाजप वाल्यांनी आपल्याच सरकारचा निषेध करणार्‍या घोषणा दिल्या
https://www.instagram.com/reels/DXW84iHAvhY/ या सरकारचं करायचं काय? खाली डोकं वर पाय.
Biggrin
कधी कधी सत्य असं आपसूक बाहेर येतं.

दक्षिण मुंबईत मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वात एक मोर्चा निघाला आणि रस्ते अडवले गेले. वाहतूक खोळंबली. तेव्हा एका महिला नागरिकाने त्यांनाच चालते व्हा असं सुनावलं.

दक्षिण मुंबईत मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वात एक मोर्चा निघाला आणि रस्ते अडवले गेले. वाहतूक खोळंबली. तेव्हा एका महिला नागरिकाने त्यांनाच चालते व्हा असं सुनावलं.>>>>
ह्या खोटारड्या आणि असंवेदनशील लोकांना देशातून चालते व्हा असे म्हणायला पाहिजे.

Hats off to her.

सोशल मीडियावर - फेसबुक ट्विटरवरच्या बातम्यां खालच्या कमेंट्स पाहिल्या तर सगळ्यांना भाजपवाल्यांची लबाडी कळलेली आहे.
आता इथले भाजप समर्थक या विधेयकाबद्दल काय भूमिका घेतात पाहू.

मुंबईत ल्या भाजप मोर्चातल्या महिला काय म्हणताहेत बघा
https://www.facebook.com/share/v/18kF6qUWQ5/

मला त्या महिलांच्या जागी मायबोलीवरचे काही आयडी दिसत आहेत Biggrin

आप राज्यसभेत फूट . ७ खासदार भाजपमध्ये सामील.

हे कधी ना कधी होणारच होतं. पण घटनादुरुस्ती विधेयकावरून झालेली नाचक्की आणि त्यावरच्या मोर्चांमध्ये उरलीसुरली लाज गेल्यावर त्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी आताच हे करायला लागलं. Need of the hour#

नसरापूर - बलात्काराच्या आरोपावरून शिक्षा झालेला गुन्हेगार पॅरोलवर बाहेर. त्याने एका लहानग्या मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून केला. जन आक्रोश. सोशल मीडियावर व्यक्त होणे.

आसाराम आणि राम रहीम - दोघे बलात्कारासाठी शिक्षा भोगताहेत.. रामरहीम खुनीही आहे. हा वरचेवर पॅरोलवर बाहेर येतो. आसाराम वैद्यकीय कारणाने बाहेर आहे आणि पर्यटन करतो आहे.

प . बंगालचा गड भाजपने आणि तमिळनाडूचा टीव्हीके ने सर केलेला दिसतो. द्रमुक तिसर्‍या क्रमांकावर. केरळमध्ये काँग्रेस आघाडीचं सरकार येऊ शकेल. आसाम भाजपकडेच.

भाजप समर्थकांचं अभिनंदन.
भाजप जिंकला. चला चला. राजकारणाच्या धाग्यावर यायची वेळ झाली.

नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे निकालाचा दिवस भाजप समर्थकांचाच ठरला. भाजपाने आसमाचा गड तर राखलाच आहे पणं बंगालही ममता बॅनर्जी यांच्या कडून खेचून घेतलं.
ममतांच अक्रस्थाळ राजकारण बघता त्या काही पराभव मान्य करणार नाहीत.(तसा कोणताच नेता मान्य करत नाही ) पराभवाच खापर त्या EVM वगैरे वर फोडण्याची शक्यता आहे.
भाजपाच धक्कातंत्र पाहता पहिली काही वर्ष एखाद्या महिलेला मुख्यमंत्री पद मिळू शकते. नाहीतर सुवेंद्रू अधिकारी आहेतच.

आत्ता इतर राज्याप्रमाणे बंगाल सरकारच्या पणं गमती जमती मायबोलीवर नियमितपणे वाचायला मिळतील.

२८ राज्यांपैकी २२ राज्यात भाजप चे सरकार आले आहे. घटना दुरुस्ती साठी ६० टक्के राज्यांची मंजुरी लागते.

भाजप ला मिळालेल्या जागा इतक्या आहेत की राज्यसभेत दोन तृतीयांश बहुमत सहज मिळेल.

आता फक्त लोकसभेत २०२९ ला ४५० ते ५०० खासदार आलेत की झालं. हे ही नक्कीच होणार? कारण भाजप antiincumbancy proof पार्टी आहे.

महाराष्ट्रातच इतक्या गमतीजमती चालल्यात की इतर राज्यां बद्दल लिहायला वेळच मिळायचा नाही. बिहारच्या गमतीजमती लिहिल्या तर तिकडे कोणी बघितलं नाही असं दाखवतं. डोळ्यांवरचं कातडं आणखी घट्ट करायची वेळ येते.

इस्रायलच्या गमतीजमतींचं पण तसंच.

आता कुठे तरी जिहाद्यांनी काही केलंच तर मायबोलीवर लिहायची संधी मिळते. Wink

नवीन आकडेवारी नुसार भाजपा २०६ तर TMC ८१ जागांवर निवडून आलेलं आहे. अजून दोन जागेचा निकाल बाकी आहे. स्वतः ममता पणं भवानीपूर मधून हरल्या आहेत.
या निवडणुकीच महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे कमी झालेलं हिंसाचार. काल TMC च एक ऑफिस जाळल्याची बातमी आलेली. ह्या तुलनेतं मागील दोन विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड हिंसाचार झालेला.
२०१६ मध्ये १५ ते २५ लोकांना आपला जीव गमवावा लागलेला तर २१ मध्ये हा आकडा पन्नासच्या आसपास होता. अर्थातच जीव गमावणाऱ्या मध्ये tmc चे विरोधकच जास्त असणार.
भाजप विरोधकांनी बंगलला हिसाचाराची परंपराच आहे म्हणून त्यावेळी डोळेझाक केली होती पणं एका निवडणुकीत ५० जीव जात असतील तर इतर लहान सहान घटना तर शेकड्यात असतील.
ह्या वेळी अजून पर्यंत तरी कोणाचा जीव गेला नाही ह्याचं श्रेय अर्थातच निवडणूक आयोगाला आणि केंद्रीय बला ला द्यायला लागेल. CRPF च्या विक्रमी तुकड्या बंगाल मध्ये पोहचल्या होत्या. निवडणुकीच्या आगोदर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही आयोगाने केल्या होत्या. तसेच रात्री संवेदनशील ठिकाणी दोन चाकी वाहनांना बंदी घालून दहशत पसरवणाऱ्या टोळक्यांचा योग्य प्रकारे बंदोबस्त केलेला.
ह्या गुंडाची दहशत एवढी होती की Axis my India ने ह्या वेळी एक्सिट पोल जाहीर केले नाहीत कारण लोकं आपला कल सांगायला पणं घाबरत होते.
पणं पुढे हिंसाचार होणारच नाही ह्याची शाश्वती नाही. मोदींनीही कालच्या भाषणात हिंसाचाराचा उल्लेख केला. भाजप सरकारने पुढच्या ५ वर्षात हा होणारा हिंसाचार जरी कमी केला तरी त्यांच्यासाठी हें मोठं यश असेल.

https://www.facebook.com/reel/4298130907168945/
प.बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसच्या कर्यालयाची तोडफोड.
त्रिपुरा मध्येही निवडून येताच भाजपने हेच केलं होतं.
हल्लीच महाराष्ट्रातही केलं.‌

आजच्या बातम्या
On May 6, 2026, hundreds of displaced Kashmiri Pandits clashed with police in Jammu during a protest against the mandatory integration of their relief rations into the National Food Security Act (NFSA). Protesters, including members of Panun Kashmir, alleged the move was a "conspiracy" to undermine their distinct displaced identity, sparking scuffles as police stopped their march to the relief commissioner's office.
--
उत्तर प्रदेश सरकारची One District-One Cuisine अशी काही योजना आहे. त्या पदार्थांच्या उत्पादन आणि मार्केटिंगसाठी सबसिडी देणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या सिग्नेचर डिश निवडल्यात. या सगळ्या शाकाहारी डिशेस आहेत.

महाराष्ट्रात कोल्हापूरला तांबडा पांढरा रसा, विदर्भातलं सावजी मटण, कोकणातले मासे हे चटकन आठवणारे सामिष पदार्थ सिग्नेचर डिश म्हणून निवडले जाणार नाहीत.
चिनूक्सच्या लेखात जाण्यायोग्य विषय आहे. त्याने घेतलाही होता. शब्दमर्यादेमुळे वगळावा लागला.

---
बंगालमध्ये भाजप जिंकला म्हणून विमानात जय श्रीरामच्या घोषणा आणि भाजपवाल्यांनी बुलडोझर लावून टी एमसीचं कार्यालय तोडलं. लेनिनचा पुतळा विद्रुप केला.

तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी टीव्हीकेच्या विजय यांना ११८ आमदारांच्या सह्या घेऊन या मग तुम्हांला सरकार स्थापनेसा ठी बोलवू असं सांगितलं आहे.

सरकारिया आयोगाच्या सूचनांंनुसार एका पक्षाला बहुमत मिळाले नसेल तर राज्यपालांनी पुढील पर्याय क्रमाने पाहायचे आहेत.
१. निवडणूकपूर्व युती
२. सत्ता स्थापन करण्याचा दावा करणारा सर्वाधिक जागा मिळालेला पक्ष
३ निवडणूक पश्चात युती.

बहुमत सिद्ध करायची जागा विधानसभा आहे, राज्यपालांचं कार्यालय नाही.

नितीशकुमार यांचे पुत्र निशांत कुमार यांनी बिहारमध्ये मंत्रीपदाची शपथ घेतली. भाजपचा घराणेशाहीला किती विरोध आहे हे सांगायला नकोच.

अरे बापरे. त्यांच्या आता च्या सहायकाचा खून झाल्याची बातमी वाचली होती. पण त्यांच्या तिसर्‍या सहायकाचा खून झाला हे माहीत नव्हतं. ते भाजपमध्ये २०२० मध्ये आले. म्हणजे आधीचे दोन सहायक ते तृणमूलमध्ये असतानाच मारले गेले.

आता तिथे भाजपचं सरकार आलं की कायदा सुव्यवस्था परिस्थिती सुधारेल. उत्तर प्रदेशसारखी विरोधी पक्षाच्या नेत्याची - माजी खासदाराची - ऑन कॅमेरा - तेही पोलिसांच्या गराड्यात होत्या होणार नाही किंवा गुजरातमध्ये भाजपच्याच हरेन पंड्यांची हत्या झाली, तसंही होणार नाही.

बाकी ममतांबद्दल अजिबात प्रेम नाही. त्या १९९९ मध्ये वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळात रेल्वे मंत्री होत्या. मग विधानस भा निवडणुका आल्या तशा भाजपवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचं निमित्त साधून बाहेर पडल्या आणि काँग्रेस सोबत युती केली. मग २००३ मध्ये म्हणजे गुजरात दंग्यांनंतर पुन्हा एन्डीए मध्ये सामील झाल्या. मग काही काळाने पुन्हा युपीए सोबत आल्या.

ममता मूळाच्या काँग्रेसी असल्या तरी काँग्रेसने त्यांना दोन हात दूरच ठेवावं.

तृणमूलचे बरेच खासदार, विशेषतः महिला खासदार लोकसभा गाजवतात , हेही खरं.

द्रमुकच्या कनिमोळींनी लोकसभाध्यक्षांना पत्र लिहू न बदलत्या राजकीय परिस्थिती आणि काँग्रेससोबतची आघाडी संपल्याने वेगळ्या आसनव्यवस्थेची मागणी केली आहे.
द्रमुक अण्णा द्रमुकसोबत तमिळनाडूत सरकार स्थापन करण्याबाबत बोलणी करत होते.

ही एक जरा जुनी बातमी आहे.
On July 5, Jaipur commercial court judge Dinesh Kumar Gupta ruled that an Adani-led firm earned more than Rs 1,400 crore in transportation charges at the cost of a Rajasthan government-owned company.

The same day, the state’s Bharatiya Janata Party government issued an order removing him from the post
Two weeks later, the high court stayed Gupta’s order that imposed a Rs 50-lakh fine on the Adani-led firm and directed the Rajasthan government to request the Comptroller and Auditor General to audit the deal between the state and the conglomerate.

ऑपरेशन सिंदूरला एक वर्ष होतंय. कर्नल सोफिया कुरेशी आठवतेय? मग आदर्णीय कुंवर विजय शहा सुद्धा आठवले पाहिजेत , ज्यांनी सोफियाला आतंकवादियों की बहन म्हटलं होतं (आणि मायबोलीकर भगिनी म्हणतात भाजप विशिष्ट धर्मीयांच्या विरोधात आहे, असं मीच ठरवलंय)
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या आदर्णीय कुंवर विजय शाह यांच्या विरोधात एफ आय आर नोंदवायचा आदेश दिला. त्याविरोधात हे शहाजी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथे त्यांची बाजू मांडताहेत भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता. ते म्हणाले की शहाजींना सोफियाचं कौतुक करायचं होतं, पण भलतंच बोलून गेले. (पोटातलं ओठावर आलं)
The CJI did not agree with the SG's statement that the Minister could not articulate properly. "Political personalities are very articulate; they say what they want to. If it was a slip of tongue, he would have immediately apologised."
Justice Bagchi said, "The man is in the habit of making such statements.
Senior Advocate Maninder Singh, for Shah, submitted that the Minister had publicly apologised for the statements. The CJI observed that it was not a sincere apology.
Only because the Court took cognizance that you did.. writing a letter is not apology...it is only to make a fake defence...first thing you should have done is to apologise with folded hands...," CJI said. The Solicitor then said, "I think he also came on TV and apologized with folded hands."

"Look into the totality of circumstances and take a decision (on granting sanction)," Justice Bagchi said.

The bench adjourned the matter, asking the State to comply with the earlier direction to decide on granting sanction.

The Supreme Court on Friday took exception to the Madhya Pradesh government delaying its decision on grant of sanction to prosecute its minister Kunwar Vijay Shah for his objectionable remarks about Colonel Sofiya Qureshi, who had briefed the media during last year's Operation Sindoor.

The Bench of Chief Justice of India (CJI) Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi said the decision on a Special Investigation Team (SIT)'s request for grant of prosecution sanction against him was to come two weeks back.

The SIT probed the case on orders of the top court and sought government's sanction to prosecute him.

"Just comply with our order now. Enough is enough. The first thing should have been an apology. It was only after we took cognizance. List this after four weeks,” CJI Kant remarked.

दुसरीकडे प्रा. अली खान महमुदाबाद यांना ऑपरेशन सिंदूर बाबतच्या फेसबुक पोस्टबद्दल अटक केली होती व त्यांच्यावर देशद्रोह आणि द्वेष पसरवण्याचे आरोप लावले होते. त्यांच्या त्या पोस्टचा अर्थ लावायला एस आय टी स्थापन केली गेली आहे.

Pages