सोशल मीडियावर गेले दोन दिवस या चर्चेने जोर धरला आहे.
एक महिला सलवार कमीज आणि कोल्हापुरी चप्पल या पेहरावात ताज हॉटेलमध्ये जेवायला गेली. तिथे एका खुर्चीत माय लाईफ माय कम्फर्ट म्हणत मांडी घालून जेवायला बसली. ते पाहून ताजच्या मॅनेजरने तिला हटकले. इतर ग्राहकांना याचा त्रास होत आहे सांगून तिला तसे बसण्यास मनाई केली. तिच्या कोल्हापुरी चप्पलवर सुद्धा कॉमेंट केली.
तिने या सगळ्याचा व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर अपलोड केला आणि त्यावर दोन्ही बाजूने घमासान चर्चा होत आहे.
सविस्तर बातमी ललनटॉप वर इथे बघू शकता.
https://youtu.be/h-Cme3L3aTw?si=ScpSSvBxSLRJSE5O
त्या महिलेचा ओरिजनल व्हिडिओ इथे बघू शकता.
https://youtube.com/shorts/oBOjfrM6xsk?si=NkbdeQnDi9RiAH-8
वादाला दोन बाजू आहेत.
पहिली बाजू –
जर एखादा ग्राहक पादत्राणे काढून मांडी घालून खुर्चीत जेवायला बसत असेल, जेवतानाची ती पोजिशन त्याला कंफर्टेबल वाटत असेल तर त्यात गैर काय आहे? त्याला तो हक्क मिळायला नको का?
काहींची उंची कमी असल्याने पाय खाली टेकत नाहीत किंवा ताणले जातात आणि पोजिशन अजून अनकंफर्टेबल होते त्यांना मांडी घालून बसायचा पर्याय एखादे फाईव्ह स्टार हॉटेल देऊ शकत नसेल तर काय फायदा पैसे खर्च करायचा?
काहींच्या मते पादत्राणे काढले तरी पाय बसायच्या सीटवर ठेवणे चूकच. पण मांडी घालून बसतो तेव्हा पायाचे तळवे आडवे होतात आणि ते सीटवर टेकवले जात नाहीत असे एक निरीक्षण.
आणखी एक भावनेला हात घालणारा मुद्दा म्हणजे मांडी घालून जेवायला बसणे ही भारतीय बैठक आहे. भारतीय परंपरा आहे. आज यालाच भारताच्या एका मोठ्या हॉटेलमध्ये हे एटीकेट्समध्ये बसत नसल्याचा शिक्का मारला जातोय हे दुर्दैवी आहे.
जर ती महिला बडे बाप की बेटी किंवा एखाद्या मोठ्या राजकीय घराण्यातील असती तर...
दुसरी बाजू -
तुम्ही ज्या जागी जाता तिथले नियम तुम्हाला पाळावे लागतात. ते पाळू शकत नसाल तर तिथे जाऊच नये.
अर्थात असे नियम तिथे लिखित स्वरूपात आहेत की नाही याची कल्पना नाही. तसेच त्या नियमांची ग्राहकांना आधीच कल्पना देण्यात येते का याचीही मला कल्पना नाही.
पण एखादी खाजगी जागा आपले शिष्टाचाराचे नियम लाऊ शकते हा मुद्दा काही अंशी पटतो.
मी काही अंशी म्हटले आहे कारण मनाने मला पहिलीच बाजू जास्त जवळची वाटते.
सार्वजनिक जागी तारतम्य बाळगावे हे माझेही मत आहे. पण मांडी घालून बसणे हे तारतम्य सोडून वागणे मला वाटत नाही. अर्थात याबाबतीत काय चूक आणि काय बरोबर हे आपण ज्या वातावरणात वाढलो, आणि ज्या निकषांची फुटपट्टी लाऊन जगलो त्यावर बरेचदा अवलंबून असते. त्यामुळे कित्येकांना हे मॅनर्सलेस वाटू शकेल. पण तटस्थ दृष्टीने पाहता जी आपली मूळ परंपरा आहे तीच आधुनिक एटीकेटच्या निकषावर चुकीची ठरते याचा खेद हा वाटतोच.
असो, काहीना हा एकूणच त्या महिलेचा स्टंट वाटत आहे. तिने जाणून बुझून वाद होईल हे बघितले असेही काही म्हणत आहेत.
असेलही.
हल्ली काहीही शक्य आहे. पण ताज मॅनेजमेंटने घेतलेला आक्षेप तर खरा होता.
जर तो तुमच्या बाबतीत घेतला गेला असता तर तुम्हाला तो खटकला असता का?
तुम्ही ताजमध्ये जेवायला गेले असताना तुमच्या शेजारच्या टेबलवर कोणी खुर्चीत मांडी घालून जेवायला बसले असते तर तुम्ही स्वतः त्यावर आक्षेप घेतला असता का?
विकु
विकु
हे दखलपात्र कि अदखलपात्र हे नॉर्मल लोकांना कसं समजणार ?
तुम्हाला म्हणी थोड्या उशिराने आठवल्या इतकंच
पण आठवल्या याबद्दल आभार. नाहीतर हॉटेलमधे सीटबेल्ट लावायच्या का तर हो
आरसा घ्यायला हवा होता
एखाद्या माणसाने F1 थीम वरचे
एखाद्या माणसाने F1 थीम वरचे हॉटेल उघडले व सर्वांना सीट बेल्ट लावूनच जेवायचे असा नियम केला तर त्यात काही चुकिचे वाटत नाही. To each their own . मला हा प्रकार बालिशपणाचा वाटेल व मी तिथे जाणार नाही. पण उगीचच तिथे जाऊन 'मी शेंगा खाल्या नाहीत, मी सीट बेल्ट लावणार नाही' असे रील करणार नाही.
ताज ने 'आमची खाजगी जागा आहे आम्ही ड्रग विकू', 'आमची खाजगी जागा आहे आम्ही १२ वर्षाच्या मुलांना दारू देऊ' असे नियम केले तर दुसर्याच दिवशी ते बंद पडेल, खून बीन फार लांब राहिले.
मज्जा आहे.
मज्जा आहे.
संध्याकाळी असेच आणखी विनोद वाचायला मिळावेत.
लॉजिकचा खून कसा होतो याचा धडा देण्यासाठी हा धागा जगभरात ट्रान्सलेट होईल.
देशी सभ्यता कोल्हापुरी चप्पल आणि मांडी घालून जेवायला बसण्याची पद्धत वरून गाडी केस विंचरणे, ताटात हात धुणे, सीटबेल्ट लावणे, समोरच्या खुर्चीवर पाय पसरून बसणे वगैरे वगैरे जाऊन आली. काय काय क्रिएटिव्हिटी राहिली हे यायचंय अजून.
कोल्हापुरी चपला मलाही आवडतात.
कोल्हापुरी चपला मलाही आवडतात. पण एखाद्या मुलीने कोल्हापुरी चप्पल घातलेल्या पायांनी कणीक तिंबली व पुर्या केल्या तर मी त्या खाणार नाही. त्या न खाण्याने कोल्हापुरी चपलेचा अपमान होत नाही. There is a place for everything.
अवांतर झाले, पण ऋन्मेष चा धागा आहे, इतना तो अवांतर बनता है. ( तरी अजून शाखा नाही आला धाग्यावर !)
पण एखाद्या मुलीने कोल्हापुरी
पण एखाद्या मुलीने कोल्हापुरी चप्पल घातलेल्या पायांनी कणीक तिंबली व पुर्या केल्या तर मी त्या खाणार नाही.
>>>>>>>>
शूज घातलेल्या पायांनी तिंबली तर चालेल हे अजीब आहे.
विकु विनोदी मूड मध्ये आहेत.
विकु विनोदी मूड मध्ये आहेत.
कायदा सोशल हायजीन आणि सोशल
कायदा सोशल हायजीन आणि सोशल हेल्थ ला कुठल्याही ट्रेडीशन/ रिलीजस प्रॅक्टीस पेक्षा जास्त प्राधान्य देतो (जर तसा प्रसंग ओढवल्यास अथवा तक्रार असल्यास). भारतीय घटनेनुसार हायजीन हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. ( जरी त्याबाबत सार्वत्रिक उदासीनता असली तरीही ते तसंच आहे)
हॉटेल आस्थापनाकडे त्यांच्या भुमिकेच्या समर्थनार्थ सबळ कारण आहे. ती मुलगी कुणी अगदी सामान्य मुलगी ( कायदेविषयक ज्ञानात अनभिज्ञ) नाही आहे. जर्नलीझमचा १८ वर्षे अनुभव आणि एका कंपनीची सिईओ आहे. तिला पक्कं माहीत आहे की कायद्याने तिच्या मागणीला / तक्रारींला किती पाठबळ आहे आणि लोकांना मॅन्युपलेट कसं करायचं हे ही तिला चांगलंच अवगत आहे असं निदान झाल्या प्रसंगावरुन दिसतयं.
सोशल हायजीन आणि सोशल हेल्थ
सोशल हायजीन आणि सोशल हेल्थ कोल्हापुरी चप्पल घालून आणि खुर्चीत मांडी घालून कशी धोक्यात येते?
प्रत्येक ठिकाणचे सोशल हायजीन
प्रत्येक ठिकाणचे सोशल हायजीन आणि सोशल हेल्थचे नॉर्म्स आणि स्टॅंडर्ड्स एकसमान असतील हे व्यवहारीक दृष्ट्या रिझनेबल नाही आहे. आणि ते तसे ठरवण्याचा आणि अमंलात आणण्याचा अधिकार आस्थापनांकडे राखीव आहेत असे म्हणता येईल.
कोणी मांडी घालून बसलेले असेल
कोणी मांडी घालून बसलेले असेल आणि त्या जागेवर बसायची वेळ आली तर तेव्हा ती सीट खराब झाली आहे असे मनात येत नाही.
अर्थात हे माझे वैयक्तिक वाटणे आहे. प्रत्येकाचे वाटणे वेगळे असू शकते, असते यात वाद नाही.>>> हेच सर्व वादाचं मुळ कारण ठरतं ना . मला पहाताना असं वाटू शकतं की ते आसन मांडी घालून बसण्याणे खराब झालं असू शकेलं...कोण कोणत्या पार्श्वभूमीतून आला आहे यावर तर हॉटेलंचं नियंत्रण नसतं... सबजेक्टीव आवडी/निवडी आणि सहमती/हरकती वेगवेगळ्या असू शकतात, अशा वेळी कुणी तिसरी पार्टी( व्यवस्थापन) मध्ये नसेल तर प्रकरणं हातघाईवर येउ शकतात. त्यामुळेच जी बॉडी व्यवस्थापन करते त्यांना काही नियम करायचा अधिकार/ स्वायत्तता ( कायद्याच्या चौकटीत राहून ) दिलेला असते, त्यावर चेक न्याय व्यवस्थेचा असतो. नियम करताना कायद्याची चौकट मोडली हे नियम मान्य नसणाऱ्याने/ नियमाला आक्षेप असणाऱ्याने दाखवून द्यावं, हे होऊ शकतं.
कायदा सोशल हायजीन आणि सोशल
कायदा सोशल हायजीन आणि सोशल हेल्थ ला कुठल्याही ट्रेडीशन/ रिलीजस प्रॅक्टीस पेक्षा जास्त प्राधान्य देतो >> कोणता कायदा? Article no of constitution / IPC or latest law प्लीज कोट कराल का?
हॉटेल आस्थापनाकडे त्यांच्या भुमिकेच्या समर्थनार्थ सबळ कारण आहे. >> Interesting. मला पण वाचायला आवडेल. अशा हॉटेलकडून वकील / हायर अथॉरिटी यांच्या चर्चा होऊन स्ट्रॅटेर्जी ठरते. त्यांनंतर निवेदन येतं किंवा इग्नोर केले जाते. एव्हढ्या लवकर त्यांची बाजू आली असेल तर उत्तमच. पडदा पडेल.
त्यावर चेक न्याय व्यवस्थेचा असतो. >> हे नवीनच ऐकलं. संदर्भ हवाच
कोणता कायदा? Article no of
कोणता कायदा? Article no of constitution / IPC or latest law प्लीज कोट कराल का?>>> या वेळी डकवतोय , दर वेळी कारण शक्य नाही, स्पून फीडिंग च सुद्धा एक वय असतं.
Explicit restrictions on religious freedom: Articles 25 and 26 of the Constitution guarantee the freedom of religion and the right to manage religious affairs. However, this freedom is not absolute. The articles clearly state that these rights are subject to "public order, morality and health".
Expansion of the Right to Life (Article 21): The Supreme Court of India has given a broad interpretation to Article 21, which guarantees the right to life and personal liberty. This has been expanded to include the right to health and a clean environment. When traditions violate this expanded right to life, the judiciary has intervened to protect public health.
इnteresting. मला पण वाचायला आवडेल. अशा हॉटेलकडून वकील / हायर अथॉरिटी यांच्या चर्चा होऊन स्ट्रॅटेर्जी ठरते. त्यांनंतर निवेदन येतं किंवा इग्नोर केले जाते. एव्हढ्या लवकर त्यांची बाजू आली असेल तर उत्तमच. पडदा पडेल.>> मी सोशल हायजिन संदर्भात बोलत होतो, मी पहिल्या पासून जो मुद्दा बोलतोय त्याच अनुषंगाने हे विधान मी केले, आणि ते माझं मत आहे जे कायद्या विषयक माझ्या थोड्या फार ज्ञानातून बनलेल आहे, जर तुम्हाला फायनल वर्डीक्ट हव असेल तर इथे वेळ वाया घालवणं व्यर्थ आहे, कोर्ट केस किंवा निकालाची वाट पहावी हे उत्तम. हॉटेल ची बाजू कोर्टात किंवा मीडिया समोर मांडायला हॉटेल समर्थ आहे त्यांना माझी गरजच काय? ...प्रतिसाद देताना आधी संदर्भ ध्यानात घ्या .... अशा रीतीने तुम्ही मला एक्सपोज करत नाही आहात तर स्वतः एक्सपोज होत आहात.
हे नवीनच ऐकलं. संदर्भ हवाच>> घटनेने कायद्याच्या चौकटीत जे नियम घालून दिले आहेत त्याची फायनल कस्टोडिअन न्यायसंस्था आहे, हे जर तुम्हाला नवीन असेल तर तुम्ही तुमच्या लेव्हल ची चर्चा चालू ठेवावी...होणाऱ्या चर्चेत ज्या मुद्द्यावर माझे मत मला प्रदर्शित करावेसे वाटेल तिथे मी ते नक्कीच करेन.
फारच चिडता तुम्ही
फारच चिडता तुम्ही
फा वि द डी : १००% अनुमोदन.
फा वि द डी : १००% अनुमोदन.
> शूज घातलेल्या पायांनी तिंबली तर चालेल हे अजीब आहे.
असं मी कुठं म्हणलं आहे ? शूज घातलेल्या पायानी तिंबलेल्या कणकेच्या पुर्याही मी खाणार नाही. वस्तविक हे अध्याहृतच आहे, मी त्या खाईन असे तुम्हाला वाटावे हे अनाकलनीय आहे.
त्या मुलीने कोल्हापुरी चपले ऐवजी इम्पोर्टेड डिझायनर शूज घालून हा प्रकार केला असत तर तोहि तितकाच किळसवाणा वाटला असता मला. इतराना नसता वाटला, हे सब्जेक्टिव्ह आहे म्हणून नियम करण्याचे अधिकार मॅनेजेमेंट कडेच हवेत.
बफे मध्ये मेदूवडा, सामोसा,, दम आलू ई असतील तर ते घेण्यसाठी एक मोठा चमचा ठेवलेल्या असतो. आपल्या घरीच मेदूवडे केले तर हातानेच घेतले तर अनेकांना चालतात, म्हणून ताज मध्ये आम्ही मेदुवडे हातानेच घेणार अशी हुज्जात घालाल ? तुम्हाला ते फारसे खटकणार नही म्हणून इतरांनीही चालवून घ्यावे ? काही लोकांना ग्लोव्ह न घालता सर्व्ह केलेल्या पाणीपुर्या चालतात , इतरांना नही, मग होटेल ने काय करावे ?
चॅट जीपीटी ने दिलेलं उत्तर (
चॅट जीपीटी ने दिलेलं उत्तर ( चुका असू शकतात. कायदा तज्ञ सांगतीलच)
## पार्श्वभूमी
दिल्लीतील ताज हॉटेलमध्ये एका महिलेने **मांडी घालून बसल्यामुळे** तिला हॉटेल व्यवस्थापनाने समज दिली — म्हणजेच तिच्या *posture* ला “inappropriate” किंवा “against decorum” म्हटलं.
महिला नाराज झाली कारण भारतीय परंपरेत मांडी घालून बसणे (cross-legged sitting) हे एक *नैसर्गिक आणि सांस्कृतिकरीत्या स्वीकृत* स्वरूप आहे.
---
## कलम 21 — “Right to Life and Personal Liberty”
> **Article 21:** *No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.*
या कलमाचा अर्थ “जगण्याचा अधिकार” एवढ्यावर मर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याचा अर्थ *खूप विस्तृत* केला आहे —
यात केवळ **शारीरिक अस्तित्व** नाही, तर **आत्मसन्मानाने, संस्कृतीने, प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार** (Right to live with dignity) याचाही समावेश आहे.
---
## काही महत्त्वाचे न्यायनिवाडे (Cases expanding Article 21)
1. **Maneka Gandhi v. Union of India (1978)** —
“Right to life” मध्ये *मानवी प्रतिष्ठेने जगण्याचा* अधिकार अंतर्भूत आहे.
2. **Francis Coralie Mullin v. The Administrator, Union Territory of Delhi (1981)** —
जीवनाचा अर्थ केवळ “अस्तित्व” नव्हे, तर “सन्मानपूर्वक जीवन” असा आहे.
3. **Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985)** —
जीवनाचा अधिकार म्हणजे “जीविकेचा अधिकार” हाही समाविष्ट होतो.
4. **PUCL v. Union of India (Telephone Tapping Case, 1997)** —
गोपनीयतेचा अधिकार (Right to Privacy) हाही Article 21 चा भाग आहे.
---
## या प्रकरणात कसा लागू होऊ शकतो?
### (A) **संस्कृती आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याचा भाग म्हणून**
मांडी घालून बसणे हे भारतात सामाजिकदृष्ट्या *सामान्य आणि संस्कृतीशी निगडीत* आहे.
त्या महिलेला तसा वावर करण्यास मनाई करणे हे तिच्या **व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम करणारे** ठरू शकते.
> त्यामुळे ती म्हणू शकते की तिच्या Article 21 अंतर्गत **Right to live with dignity** आणि **Cultural expression** वर अन्याय झाला आहे.
---
### (B) **हॉटेल हे सार्वजनिक सेवा संस्था म्हणून**
पाचतारांकित हॉटेल्स (जसे ताज) या *“public place of business”* आहेत — जरी खाजगी मालकीची असली, तरी **public access** असल्यामुळे त्यांना *reasonable conduct* आणि *non-discriminatory treatment* राखणे बंधनकारक आहे.
त्यामुळे जर त्यांच्या “decorum rules” मध्ये सांस्कृतिक वर्तनाविषयी असमानता असेल, तर तो **discrimination** ठरू शकतो.
---
## हॉटेलचा संभाव्य बचाव (defence)
हॉटेल म्हणू शकेल की:
* त्यांनी कोणत्याही व्यक्तीच्या संस्कृतीचा अपमान केला नाही,
* फक्त *“hygiene” किंवा “professional etiquette”* च्या कारणाने posture वर निरीक्षण केले.
* हॉटेलचे अंतर्गत नियम (house rules) **Contractual in nature** आहेत — त्यामुळे तो “private matter” आहे, सरकारी हस्तक्षेप नाही.
---
## परंतु —
जर त्या “decorum” नियमांनी एखाद्या समुदायाच्या किंवा प्रथांच्या विरोधात भेदभाव केला, तर
ते **Article 14 (Equality before law)** आणि **Article 21 (Right to dignity)** या दोन्ही कलमांना धक्का देऊ शकते.
---
## निष्कर्ष (Summary) टेबल विस्कळीत आहे. मोबाईल असल्याने.
| मुद्दा | विश्लेषण |
| -------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| काय हे कलम 21 लागू होऊ शकते? | हो, *संविधानिक अर्थाने* “dignity and cultural expression” चा भाग म्हणून लागू होऊ शकते. |
| हॉटेलवर थेट कारवाई होईल का? | X थेट नाही, कारण ते खाजगी संस्था आहेत. पण ती महिला **Consumer Forum**, **Human Rights Commission**, किंवा **Civil Court** मध्ये तक्रार दाखल करू शकते. |
| कोणते कलम सर्वाधिक उपयोगी ठरतील? | Article 14 (Equality), Article 19(1)(a) (Freedom of expression), आणि Article 21 (Dignity and culture) एकत्रित दाखल. |
ती बाई न्यायालयात जाईल कि
ती बाई न्यायालयात जाईल कि नाही हे माहीत नाही. हायपोथेटिकल सिच्युएशन आहे.
हायजीन चा मुद्दा हॉटेल कडून आला आहे असं आतापर्यंत तरी माहीत नाही. लोकच कमेंट करत आहेत.
पण आर्टिकल 21 हे तिच्याच बाजूने आहे.
पहिल्याच पानावर कायदेशीर बाजू काय असू शकेल हे आलेलं आहे.
त्या बाईची पार्श्वभूमी इथे irrelevant आहे. तिचा हेतू काय हे पण.
तिच्या म्हणण्यानुसार मॅनेजरने जे सांगितले त्यातला काही भाग पटला. पण इथे श्रीमंत लोक येतात त्यांतल्या कुणाला तरी खटकलं आहे हे डोक्यात जाणारं आहे. (खरं असेल तर). हे कसं समजणार?
हायजीन बद्दल मॅनेजर काही बोलला नाही.
क्लोज फुटवियर हे तो म्हणू शकतो. तसे म्हणणे असेल तर कोल्हापूरी चप्पलेवर आक्षेप हा मुद्दा बाद होईल. फक्तं पोश्चर चा मुद्दा शिल्लक आहे.
त्या बाईच्या कंपनीत स्व. रतन टाटा स्वतः इन्व्हेस्टर आहेत. त्यामुळे प्रकरण लांबणार नाही.
विकु तुमच्या उत्तरातील खोच
विकु तुमच्या उत्तरातील खोच तेव्हाच ओळखली होती
तुम्ही सिरीयसली लिहीत आहात असा काल समज होता.
तुमचं उत्तर काय असेल ते ही माहिती होतं.
आजकाल पार्टीज मध्ये चिप्स व
आजकाल पार्टीज मध्ये चिप्स व सालसा असतो. मोठ्या बाऊल्स मध्ये सलल्स, डिपिंग सॉस ई असतात.
इथे चिप्स खाण्याची योग्य पद्धत म्हणजे एकच चिप हाताने अलगदपणे हाताने उचलणे, ती सालसा मध्ये बुडवून पुरेसा सालसा घेणे व मग एकाच घासात ती गट्टम करणे. एखाद्याने एक चिप अर्धीच खाल्ली व ती उष्टी चिप परत सलसात बुडवली तर मला ते किळसवाणे वाटेल, इतर अनेकांना नाही, (काही नवविवाहितांना हे रोमँटिक वाटू शकेल, माझं वय झालं , इथे कुणी नवविवाहित असतील तर प्लीज कन्फर्म) अशावेळी काय नियम असावा मग ?
I asked gemini n here is his
I asked gemini n here is his detailed answer
Question -Taj controversy with the Shradha Sharma on incidence of sitting in padmasna posture on seat in fine dine of taj. Her argument hotel was prohibiting her from obtain her right of freedom to practice her tradition. I'm looking at it from hygiene perspective , from the view of next customer who is going to sit on that chair, wasn't that act of depriving the next customer from his fundamental right of hygiene too. what do you think if a case stands in court which side is constitutionally superior and correct.
Answer:-
Constitutional Analysis: Freedom to Practice vs. Right to Hygiene
The case presents a conflict between two fundamental rights under the Indian Constitution: the Right to Freedom of Religion (Article 25) and the Right to Life (Article 21), which includes the right to health and a clean environment.
1. The Petitioner's Argument (Freedom to Practice)
Constitutional Basis: Article 25 (Freedom of Conscience and Free Profession, Practice, and Propagation of Religion)
Shradha Sharma's argument would rest on the premise that sitting in Padmasana (or any posture associated with Yoga/Dharma) is an integral part of her traditional and spiritual practice, and the hotel (as a public-facing entity) cannot unreasonably restrict this practice.
The Weakness of the Claim: The court would apply the Essential Religious Practice (ERP) Test. Sitting in Padmasana is a spiritual discipline but is highly unlikely to be declared an "Essential Religious Practice" whose non-performance would fundamentally alter the religion. Furthermore, Article 25 is expressly subject to three major limitations: Public Order, Morality, and Health.
2. The Respondent's Argument (Hygiene and Public Order)
Constitutional Basis: Article 21 (Right to Life)
The constitutional defense for the hotel, and the argument for the "next customer," is read into the expansive scope of Article 21.
The right to a clean, safe, and hygienic environment has been established by the Supreme Court as an integral part of the Right to Life.
When two fundamental rights clash, the court does not declare one superior in all contexts but assesses whether the restriction on one right is reasonable and necessary to protect the other.
Conclusion on Constitutional Superiority:
The hotel's act of prohibiting the Padmasana posture on the chair seat would be overwhelmingly deemed a Reasonable Restriction on the individual’s Article 25 right.
Final Verdict:
The constitutional mandate of maintaining public health and hygiene in a commercial setting (derived from Article 21 and the limitations on Article 25) would prevail over the individual's claim of religious/traditional freedom in this specific context. The right to sit hygienically outweighs the right to sit spiritually upon a public dining chair.
शूज घातलेल्या पायानी
शूज घातलेल्या पायानी तिंबलेल्या कणकेच्या पुर्याही मी खाणार नाही.
>>>>>>
मग काय घालून यायचे लोकांनी ते पण सांगा..
Gemini AI Answer
Gemini AI Answer
Question Hi there, Please clear my doubt about article 21 ( Constitution of India)
Is there any term "Right of hyegin" under article 21 (as explained by Supreme court of India )
If the term "right of hyegin" is not mentioned exactly as spelled in the said articke, which term is mentioned which is close to "hyegin" . In What circumstances it is applicable?
Answer :
While the exact term **"Right of Hyegin"** is **not expressly mentioned** in the text of Article 21 of the Indian Constitution, the principle of a hygienic environment and sanitation has been firmly established as an integral part of the fundamental **Right to Life** guaranteed by the Supreme Court of India.
Article 21 states:
> "No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law."
### Term Closest to "Hygiene"
The term or concept closest to "hygiene" that the Supreme Court has read into Article 21 is the **"Right to a Healthy Environment"** or **"Right to Sanitation."**
The Supreme Court has interpreted "life" in Article 21 to mean more than mere animal existence. It includes the right to live with **human dignity**, and this dignity encompasses the essential requirements for a healthy and meaningful life.
### What is mentioned and what are the circumstances of its applicability?
The Supreme Court has explicitly held that the **Right to Life** under Article 21 encompasses:
1. **Right to a Healthy Environment:** This is considered an **integral facet of the right to a healthy life**.
2. **Right to Sanitation:** This is consistently held to be a **part and parcel of Article 21**.
3. **Right to be free from Pollution:** This includes pollution of air, water, and environment, all of which are directly related to hygiene and health.
#### Circumstances of Applicability:
The principle is applicable in circumstances where the lack of hygiene or sanitation infringes upon a person's life and dignity, essentially requiring the State to ensure conditions conducive to public health.
The Supreme Court has applied this right in cases involving:
* **Lack of Proper Sanitation and Drainage:** Directing municipal bodies to provide adequate sewage, drainage, and waste disposal facilities to prevent pollution and disease (e.g., *Ratlam Municipality v. Vardichand*).
* **Pollution:** Holding that environmental, ecological, air, water, and noise pollution violate the right to a hygienic environment under Article 21 (e.g., *Virender Gaur v. State of Haryana* and cases related to the closure of polluting industries).
* **Access to Basic Amenities:** Emphasizing that the right to life includes the right to basic necessities like clean water and a pollution-free environment, which are fundamental to personal hygiene and health.
* **Provision of Public Facilities:** Mandating hygienic and inclusive sanitation facilities in public spaces, such as court complexes.
* **Protection of Slum Dwellers/Displaced Persons:** Holding that the lack of basic sanitation and other amenities for those living in difficult conditions violates their right to life with dignity.
In essence, the judiciary has expanded the scope of Article 21 to create a positive obligation on the State to take steps to maintain a **hygienic atmosphere and ecological balance**, recognizing that life cannot be enjoyed with human dignity without a humane and healthy environment.
मग काय घालून यायचे लोकांनी ते
मग काय घालून यायचे लोकांनी ते पण सांगा..
हे म्हणजे संपूर्ण महाभारत ऐकून रामाची सीता कोण असे विचारणे झाले.
मग काय घालून यायचे लोकांनी ते
मग काय घालून यायचे लोकांनी ते पण सांगा.. >> ऋन्म्या सिक्सर! किंवा सध्याच्या फीवर मध्ये ग्रँड स्लॅम!
(No subject)
मला 'राजू बन गया जंटलमन' चा
मला 'राजू बन गया जंटलमन' चा क्लायमॅक्स आठवला. तुम जिसको मारने आये हो वो तो चला गया, हम क्यों आपस मे लड रहें हैं ?
ओरिजिनल व्हिडिओ जिने केला ती मूव्ह ऑन झाली असेल, आपण एकमेकांशी का भांडत आहोत ?
मी फक्त जोक्ससाठी आले आहे. आलाच अहात तर बासुंदी पुरी खाऊनच जा !
हे म्हणजे संपूर्ण महाभारत
हे म्हणजे संपूर्ण महाभारत ऐकून रामाची सीता कोण असे विचारणे झाले. >>> साधा सरळ कायदा आहे, कुठून ही जा, कसं ही जा, आणि कुठे ही शोधा, राज्यघटनेनुसार स्वच्छ जीवनाचा आणि स्वच्छ परिसराचा अधिकार हा right to a healthy life या मूलभूत अधिकाराचा चा अविभाज्य घटक आहे. आणि त्यासाठी एखाद्या आस्थापनाने जिथे मुखत्वे जेवण ग्रहण केले जाते तिथे ग्राहकांनी मांडी घालून बसू नये म्हणून सांगणं/नियम असणं हे आचार स्वातंत्र्यावर घातलेल्या Reasonable Restriction मध्ये मोडतं. उगाच पुन्हा पुन्हा तेच तेच काय गिरवत राहायचं.
फविदडी +११ हेमाशेपो !
फविदडी +११
हेमाशेपो !
खालच्या पोस्ट मधल्या माणसाच्या पायातही चप्पल नाही !
विकुंच्या पोस्टीवरून -
आलाच अहात तर बासुंदी पुरी
आलाच अहात तर बासुंदी पुरी खाऊनच जा !
>>> मांडी घालून की न घालता?
त्यात अस्मिता भारतात नसते. मग इकडचे कायदे लागू की तिकडचे हे नको का ठरवायला
मग काय त्रिशंकू अवस्थेत जेवू
मग काय त्रिशंकू अवस्थेत जेवू म्हणतेस की काय ?
Pages