मणिपूर : केंद्र सरकारने उचलले कडक पाऊल. धन्यवाद मोदीजी.

रोशन k Rai देशद्रोही ग्रुप मध्ये गेला आहे. इथे बघा फुरोगामी आणि whitehat कसे गड सांभाळत आहेत.

https://youtu.be/vQ50opJ7sSU

https://youtu.be/HU_qjLUG--g

https://youtu.be/R2oSCVQqGbU

https://youtu.be/BihI_M6Ki5M

जरूर बघा

हरकत नाही हेमंतजी. तुम्ही मत मागे घेतलं याबद्दल आभार.
नाहीतर ग्रामपंचायतीने पाडली म्हणून कायदेशीर असेल तर केंद्र सरकारने, युपी सरकारने, महाराष्ट्र सरकारने जर बुलडोझरने घरं पाडली, दंगलीत भूमिका घेतली नाही तर कुठल्या तोंडाने निषेध करणार होता ? कारण लॉजिक तेच आहे ना ?
ग्रामपंचायत = कायदेशीर संस्था
मग केंद्र / राज्य सरकारे बेकायदेशीर आहेत का ?

आपल्या जवळ जे घडतंय त्याबाबत संवेदना नसलेले असे लोक जेव्हां दूरच्या घटनेत निषेध नोंदवतात तेव्हां त्या संवेदननशीलतेला राजकारणाचा वास असतो. महाराष्ट्रातल्या मैतेयींनी कुकींची कमान पाडली म्हणून सहानुभूती आणि आपला संबंध नाही, वेगळ्या पक्षाचे सरकार आहे म्हणून निषेध. आता हिंसाचाराची तुलना नको. कारण महाराष्ट्रात काय कमी हिंसक प्रकरणे घडलेली नाहीत. त्याला ती खोटी असतात एव्हढा एकच रेटा लावणारे सुद्धा सध्या निषेध करण्यात पुढे आहेत.

अशाने भाजपला कसं हरवायचं ?
त्यांच्यात आपल्यात फरक तर पाहिजे कि नको ?
एव्हढाच मुद्दा आहे.

मिस्टर मिलिंद माईणकर , फिल्मी आयडी गेल्यापासून डोकं फिरलेलं दिसतंय. माझा इथे कोणताही दुसरा आयडी नाही. मी अन्य कुणाचाही आयडी नाही.
कुणी काही आक्षेपार्ह लिहीले कि मी उत्तर देणार. तू बस _____ चोळत.

उल्लू विनाकारण दुसऱ्यांना खाजवत बसतो

ज्यांनी मणिपूर ची घटना उघड केली त्याला च सीबीआय नी ताब्यात घेतले आहे .
असे वाचले.
हे तर चोर सोडून सन्यशाला फाशीवर देण्या सारखे आहे.

मणिपूर बद्दल सगळ्यांनी आपापली बुध्दी पणाला लाऊन मते मांडली , उल्लू ने देखील !
पण एक प्रश्न पडतोच , इतकी मोठी लाजिरवाणी घटना घडून देखील हा व्हिडिओ बाहेर यायला ४० दिवस का लागले ?
मोदी मणिपूर बद्दल गप्प आहे , मोदीने बोलले पाहिजे , तेथील दंगल आत्ता पर्यंत आटोक्यात आली पाहिजे होती , केंद्र सरकार फेल गेले !
हे सगळे मान्य , पण व्हिडिओ बाहेर यायला चाळीस दिवस का लागले ?

चाळीस नाही, ७५.

अहो महाबुद्धिमान, मणिपूरमध्ये इंटरनेट बंद होतं. मुख्यमंत्र्यानेच बंद ठेवलं होतं. त्यानेच सांगितलं की या व्हिडियोतल्यासारखे हजार प्रकार घडलेत म्हणून मी इंटरनेट बंद केलं होतं.

आता तुम्ही तुमची बुद्धी वापरून सांगा. प्रकार ५ मेला झाला. १५ दिवसांनी एफ आय आर नोंदला. मुळात घटनास्थळी पोलिस हजर होते. म्हणजे एफ आय आर व्हायच्या आधीच त्यांना माहीत होतं. तर पोलिसांनी आणि मणिपूर सरकारने ७५ दिवस काय केलं? या दरम्यान अमित शहाची एक मणिपूर भेट सुद्धा झाली. त्याने काय केलं?

अलीबाबा - मिलिंद माईणकर - भ्रमर- फिल्मी ,
बरं . तुझीच लाल.

आता बहुतेक तू अजून एक ड्युआयडी घेऊन येशील. स्वतःलाच शिव्या देशील आणि माझा आयडी उडवशील.

आपण अलिबाबा शी शांतपणे चर्चा करायची , बाकीचं Admin साहेब बघून घेतील !

सामना यांचे म्हणणे खरे आहे.
राजस्थान मध्ये २००८ बाँब स्फोटात पकडलेल्या तरुणांना हायकोर्टाने निर्दोष सोडले, इतकेच काय पण अधिकार्‍यांवर कारवाई करायचे निर्देश दिले. तिथले (काँग्रेस) सरकार आता त्या निर्णायाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात जायच्या तयारीत आहे.

महाराष्ट्रात तथाकथित पुरोगामी आर आर होते तेव्हा शीतल साठे व तिचा नवरा आत होते. आताही एम व्ही ए च्या काळात भीमा कोरेगाव केस एन आय ए ने काढून घेतली तर मविआ शेपूट घालून बसले. तिथे खितपत पडलेल्या म्हातार्‍यांना निदान एक स्ट्रॉ देण्याची हिंमत झाली नाही. भीमा कोरेगाव च्या तपास अधिकार्‍यालाच मुंबईचा आयुक्त नेमले. त्याने योग्य वेळी इंगा दाखवला.

अच्छा म्हणजे , ४ मे पासून इंटरनेट बंद असताना त्या पीडितांचा व्हिडिओ बाहेरील जगास् कळविण्यास साधारण दोन महिने लागले !
त्या संबंधित व्यक्तीने जीवावर खेळून , मणिपूर बाहेर येवून पुढील संबंधित व्यक्तींना फॉरवर्ड केला असेल म्हणूनच त्या क्रूर मैतई चा बुरखा फाटला !
बिचारे गरीब शांतीवादी कुकी !
या पूर्वी त्यांना नागा , पैताई लोकांशी सशस्त्र संघर्ष करावा लागला आणि आता मैतई समाज !
या कुकी साठी अख्खं जग , खास करून युरोपीय देश डोळ्यात तेल घालून परिस्थिती वर लक्ष ठेवून आहे हे पाहून बर वाटल !

केंद्र सरकार bjp शासित राज्य सरकार वर नियंत्रण ठेवत नाही.
त्यांच्या वर कडक कारवाई करत नाही.
म्हणून bjp शासित राज्यसरकार मनमानी करत आहेत.
राज्य घटने नुसार राज्य कारभार करत नाहीत.
तिथे कायद्याचे राज्य च नाही.
म्हणून मणिपूर दंगली सारख्या घटना घडत आहेत

इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राज्य सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है कि थाना प्रभारी के स्तर पर ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को दी जाएगी. साथ ही इन घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए वाजिब इनाम भी दिया जाएगा और सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी.
क़ानून और व्यवस्था राज्य सरकार के विशेषाधिकार के दायरे में आता है लेकिन केंद्र सरकार मणिपुर के घटनाक्रम पर करीबी नज़र रखी हुई है. इसके अलावा सुरक्षा के लिए ज़रूरी मदद मुहैया कराई जा रही है. घटना की तफ़्तीश और अभियोजन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए केंद्र सरकार उच्चतम स्तर पर सलाह दे रही है. केंद्र मध्यस्थता और राजनीतिक बीच-बचाव की भूमिका भी निभा रहा है.
केस की जांच के लिए एक एडिश्नल एसपी रैंक के अफसर को जिम्मेदारी दी गई है और जिन दोषियों की पहचान की जा चुकी है, उनकी गिरफ़्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया है.
राज्य सरकार ने दावा किया है कि उसने 'पहले जैसी स्थिति बहाल करने' के लिए काउंसिलींग जैसे कदम उठा रही है. सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए आश्रय स्थल बनाए गए हैं, शिक्षा के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं, आजीविका के लिए मदद दी जा रही है और अन्य कदम उठाए जा रहे हैं.
मणिपुर में राज्य सरकार की पुलिस के अलावा केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की 124 अतिरिक्त कंपनियां और आर्मी/असम राइफल्स की 185 टुकड़ियां मौजूद हैं. सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के नेतृत्व में अलग-अलग सुरक्षा बलों के एक एकीकृत कमांड का गठन किया गया

इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राज्य सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है कि थाना प्रभारी के स्तर पर ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को दी जाएगी. साथ ही इन घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए वाजिब इनाम भी दिया जाएगा और सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी.
क़ानून और व्यवस्था राज्य सरकार के विशेषाधिकार के दायरे में आता है लेकिन केंद्र सरकार मणिपुर के घटनाक्रम पर करीबी नज़र रखी हुई है. इसके अलावा सुरक्षा के लिए ज़रूरी मदद मुहैया कराई जा रही है. घटना की तफ़्तीश और अभियोजन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए केंद्र सरकार उच्चतम स्तर पर सलाह दे रही है. केंद्र मध्यस्थता और राजनीतिक बीच-बचाव की भूमिका भी निभा रहा है.
केस की जांच के लिए एक एडिश्नल एसपी रैंक के अफसर को जिम्मेदारी दी गई है और जिन दोषियों की पहचान की जा चुकी है, उनकी गिरफ़्तारी के लिए विभिन्न जगहों पर अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया है.
राज्य सरकार ने दावा किया है कि उसने 'पहले जैसी स्थिति बहाल करने' के लिए काउंसिलींग जैसे कदम उठा रही है. सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए आश्रय स्थल बनाए गए हैं, शिक्षा के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं, आजीविका के लिए मदद दी जा रही है और अन्य कदम उठाए जा रहे हैं.
मणिपुर में राज्य सरकार की पुलिस के अलावा केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की 124 अतिरिक्त कंपनियां और आर्मी/असम राइफल्स की 185 टुकड़ियां मौजूद हैं. सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के नेतृत्व में अलग-अलग सुरक्षा बलों के एक एकीकृत कमांड का गठन किया गया

मणिपुर की राज्य सरकार ने ये मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है.
त्वरित जांच के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि ये मामला मणिपुर से 'बाहर किसी भी अन्य राज्य में' ट्रांसफर कर दिया जाए.
केंद्र सरकार ने कोर्ट से ये भी आग्रह किया है कि वो चार्जशीट फाइल होने के छह महीने के भीतर ट्रायल को पूरा करने के लिए आदेश जारी करे.
वायरल वीडियो की जांच के दौरान राज्य सरकार ने सात मुख्य अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया है और वे पुलिस की हिरासत में हैं.
कर्फ्यू और अन्य संबंधित क़ानूनों के उल्लंघन के आरोप में 13,782 लोग हिरासत में लिए गए हैं. राज्य सरकार भीड़ इकट्ठा होने से रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी कर रही है.
ये भी पढ़ें:

<< वायरल वीडियो की जांच के दौरान राज्य सरकार ने सात मुख्य अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया है और वे पुलिस की हिरासत में हैं. >>

------- मणिपूर मधे परेड मधे सक्रिय भाग घेतलेल्यां पैकी केवळ सात लोकांनाच आतापर्यंत अटक झालेली आहे? व्हिडिओ मधे तर अनेक लोक नाचतांना दिसत आहेत.

मणिपूर राज्याच्या गृहखात्याला आणि केंद्राला या घटनेची संपूर्ण माहिती त्वरित मिळालेली असतांना अटकसत्र सुरु होण्यास तब्बल ७५ दिवसांची वाट बघावी लागणे यावरुन अशा घटनांबाबत सरकार किती गांभिर आहे हे दिसते.

बिल्किस बानू च्या संस्कारी अपराध्यांची तुरुंगातून सुटका झाल्यावर त्यांच्या "स्वागताला" संमती देणारा समाज या व अशा प्रकारच्या घटनांस कारणी भूत आहे. असे केले तर चालते असा मेसेज दिल्या गेला आहे आणि धाडस दिवसंदिवस वाढत आहे.

सर्वसामान्य लोक महिला अत्याचारांच्या घटनांबद्दल तिव्र नापसंती दर्शवत नसतील तर सरकारने अशा घटनांत गंभिर का व्हावे? शेवटी शत्रू स्त्रियांवर अत्याचार करा असे सांगणारा तत्ववेत्ता यांचा आदर्श आहे.

फुरोगामी आतापर्यंत हिंदू बलात्कार्‍यांचं समर्थन, पीडित स्त्रियांची टिंगल करायचे. आता सरकार समर्थित वांशिक संहारात मारल्या जात असलेल्या लोकांचीही टर उडवू लागलेत. चांगलं आहे. तुम्ही लिहीत रहा. तुमच्या रूपाने भाजपचा खरा चेहराच समोर येतो. भाजपवाले बाकीचे लोक जे उघड , स्पष्ट बोलायला घाबरतात, ते तुम्ही बोलता .

ही वृत्ती खूप घातक आहे.
हे
जाती मधील गुन्हेगार असेल आणि किती ही मोठा त्यांनी अपराध केला असेल तरी जाती मधील आहे म्हणून लाज सोडून त्याची पाठीराखन करणे.
धर्मातील गुन्हेगार असेल आणि किती ही मोठा त्याने गुन्हा केला असेल तरी त्याची पाठराखण करणे

आणि लोक रस्त्यावर उतरून सर्थान करतात,सोशल मीडिया वर समर्थन करतात,सरकारी यंत्रणा समर्थन करतात.
खरेच खूप लाजिरवाणे आहे
आपण कुठे चाललो आहोत.

फुरोगामी आतापर्यंत हिंदू बलात्कार्‍यांचं समर्थन, पीडित स्त्रियांची टिंगल करायचे. >>>>>
भुरटे , वरील वाक्याच्या समर्थनार्थ एक तरी पुरावा मांडून दाखव , माझे ओपन चॅलेंज .
बलात्कार करणारा आरोपी कोणत्याही जाती धर्माचा असू द्या मी वेळोवेळी निषेध केला आहे .
पण दलीत मुलींवरील मुस्लिमांनी केलेल्या बलात्कार ची बातमी तू डिम लाईट करतो , मुस्लिम आरोपी बद्दल एक शब्द ही अवाक्षर येणार नाही याची काळजी घेतो , म्हणजेच मुस्लिमांना तुझे समर्थन आहे असे समजायचे का ?
हा विषय इथे सोडू नको , तुझे ज्ञान पणाला लाव , शोध मोहीम घे .
मी कुठे बलात्कार हिंदू बलात्कार आरोपींचे समर्थन आणि पिडीतेंची टिंगल केली ते दाखव !

महिला पहिलवानांच्या धाग्यावर काय केलं?

याच धाग्यावर मणिपूरमधल्या घटनेसंदर्भात काय मुद्दे मांडलेत? पण असा शब्द असलेली फेसबुक पोस्ट कॉपी पेस्ट कोणी केली? हे सगळं बलात्कार्‍यांचं समर्थनच आहे.

महिला पहिलवानांच्या धाग्यावर काय केलं?

याच धाग्यावर मणिपूरमधल्या घटनेसंदर्भात काय मुद्दे मांडलेत? पण असा शब्द असलेली फेसबुक पोस्ट कॉपी पेस्ट कोणी केली? हे सगळं बलात्कार्‍यांचं समर्थनच आहे. >>>>>>>>
अंधाधुंद गोळीबार नको !
बलात्कार आरोपींच्या समर्थनार्थ असलेला माझा प्रतिसाद इथे पेस्ट करा !
सर्किट उल्लू ला फुल्ल इग्नोर !