मणिपूर : केंद्र सरकारने उचलले कडक पाऊल. धन्यवाद मोदीजी.

मणिपूरमध्ये व्हिडियोत दिसलेल्या प्रकाराबद्दल एफ आय आर नोंदवल्यावर दोन महिने पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नाही. व्हिडियो बाहेर येताच चारपाच लोकांना अटक झाली. याबद्दल तुम्हांला प्रश्न पडणार नाही कारण बलात्कार, स्त्रियांवर अत्याचार हे तुमच्यासाठी गौरवास्पद कृत्य आहे. त्या लोकांना हिरो म्हणून पुजायला सुरुवात केली असेल ना?

कोणत्या तरी गावातील कमान पाडली म्हणून सरपंच वर atrocity फडणीस ह्यांच्या आदेशाने लावली आहे.( हा सार्वजनिक विषय आहे सरळ दीन जाती ना विभगतो)
पण लोक फडणवीस ह्यांना विसरणार आणि antrocity लक्षात thevnar. >>> हे मिस केलं होतं.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाची कमान बांधायची परवानगी ग्रामपंचायतीने दिलेली होती. त्यानंतर ग्रामपंचायतीने बांधली नाही म्हणून गावकर्‍यांनी (दलित सुद्धा गावकरी असतात) वर्गणी काढून कमान बांधली. या कमानीखालून आम्ही जाणार नाही ही भूमिका घेऊन कमान पाडली. यात तुम्हाला वावगे काही दिसत नाही का ?
कायदेशीर कारवाई करायची कि नाही ?
तिथल्या लोकांनी किडूक मिडूक उचलून मुंबईच्या दिशेने पायी चालायला सुरूवात केली. सुरूवातीला युट्यूबर्सने ही घटना उजेडात आणली. नंतर काही फुटकळ स्थानिक चॅनेल्स वर आल्यावर मराठी वृत्तवाहिन्यांवर बातमी आली. विधानसभेत प्रश्न विचारले. त्यावर चर्चा झाली आणि अ‍ॅट्रोसिटी लागली.
तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे नक्की ?

हे मैतयी आणि कुकी सारखेच नाही का ?

आता ज्यांनी कमान पाडली त्यांनीच रस्त्यावर उतरून घोषणा द्यायला सुरूवात केली आहे.
अशोक चव्हाणांच्या नांदेड पासून सहा किमीवर आंबेडकर जयंतीची मिरवणूक काढली या रागातून हत्या झाली. त्यानंतर कित्येक खोटे फोटो, एडीटेड व्हिडीओ पसरवून व्हिक्टीम कसा चुकीचा होता हे सांगितले. हे त्या नग्न केलेल्या तरूणींना दोष देण्यासारखे नाही का ?

कोण निवडून येईल यापेक्षा न्याय मिळणे हे महत्वाचे आहे कि नाही ?
एव्हढ्या दूरच्या राज्यातल्या घटनेबद्दल संवेदनशीलता, सात्विक संताप हे सगळे गरजेचे आहे. पण आपण जिथे राहतो तिथे या प्रकरणात सगळे चिडीचूप होते. आणि यांनी मतं द्यायला हवी नाहीतर बी टीम असा खोडसाळपणा करण्याइतका निर्लज्जपणा असेल तर भाजप आणि इतरांच्यात काय फरक आहे ?

मणिपूर आणि गुजरात मधे भाजपने जे केले तेच मराठवाड्यात काँग्रेसने सुद्धा केले. प्रत्येक दंगलीचा इतिहास असाच आहे.
आसाम मधे तिथल्या स्त्रियांवर सशस्त्र दलांनी function at() { [native code] }याचार केले. याच्या विरोधात त्या नग्न झाल्या होत्या. ती ही संतापजनक घटना होती. त्या वेळी भाजप विरोधात असल्याने त्यांनी इश्यू केला तर काँग्रेस शांत बसली.

काँग्रेस आणि भाजपला अशा घटनांत माणुसकीशी घेणं देणं नाही. आसाम एकाने चिघळवलं , मणिपूर आणि मिझोराम दुसर्‍याने चिघळवलं.
आता हे लोण मिझोराम मधे पसरले आहे. तिथे मैतयी अल्पसंख्य आहेत. त्यांना स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी मिझोराम सोडा असे सांगन्यात येतंय. तिथे भाजपचा सहयोगी पक्ष सत्तेत आहे.

. याबद्दल तुम्हांला प्रश्न पडणार नाही कारण बलात्कार, स्त्रियांवर अत्याचार हे तुमच्यासाठी गौरवास्पद कृत्य आहे. त्या लोकांना हिरो म्हणून पुजायला सुरुवात केली असेल ना?>>>>>>
लव जिहाद मध्ये मारले गेलेल्या आणि अजमेर कांड मुळे उध्वस्त झालेल्या शेकडो हिंदू मुली बद्दल तुम्हाला असले प्रश्न का पडत नाहीत हो ?
मियां बनण्याची वाटचाल जोरात दिसते !

जॉइन द डॉटस.
आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांचा संघर्ष आधीपासूनच आहे.
कधीकाळी घटनेत असलेल्या कलमानी आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करायला इतरांना बंदी आहे.
जमिनी , व्यवसाय करायला स्थानिक विशीष्ट जमाती सोडून इतरांना बंदी असण्याची ठिकाण देशात अनेक आहेत.
नजीकच्या काळात त्या ईशान्येकडील डोंगरात मौल्यवान खनिज असण्याची शक्यता वर्तवली गेलेली आहे आणि संशोधन झालेलं आहे.
डोंगराळ भागातल्या आदिवासींना शिक्षण- अन्नधान्य -काम देऊन स्वातंत्र्यपूर्वकाळात ख्रिश्चन केल गेलेलं आहे.
तत्पूर्वी त्यांचा कुठलाही धर्म नव्हता. लगेच हिंदू धर्मात घरवापसी करण्याची स्वप्न बघू नका म्हणून सांगतोय.
ते आधी त्यांच्या जमातीचे असतात, मग आदिवासी मग धर्माचे मग राज्याचे आणि मग देशाचे.
या डोंगरावर असलेल्या खनिजांच उत्खनन करायचं तर या आदिवासी जमाती आडव्या येतील.
मग त्यांना पळवून लावायला हव.
कुणाचीही मागणी नसताना कोर्ट मैदानी भागातल्या बिगर आदिवासींना आदिवासी दर्जा देऊन त्यांना तिथे जमिनी घेण्याची मोकळीक देण्यासाठी सांगत.
आदिवासी बिगर आदिवासी संघर्षाला उग्र रूप इथूनच मिळत.
साहजिकच सरकारला जे आवश्यक आहे, सोयीच आहे त्या डोंगराळ भागातून आदिवासींना पळवून लावायला पाहुण्याच्या काठीने साप मारायला सरकार अनधिकृतपणे प्रोत्साहन देत.
राहिला प्रश्न आयटीसेल मधले शेणाचे पो डोक्यावर वाहून बदाबदा सगळीकड ओतणाऱ्या मठ्ठ लोकांचा आणि या प्रकरणात त्यांनी मुद्दाम पुढे केलेल्या मठ्ठ बायांचा.
यांना जो कथित धर्मराष्ट्राचा खुळखुळा दिलेला आहे तो वाजवण्यात हे बावळट मग्न आहेत.पायाजवळ पाहणाऱ्या बेडकांना देश, नैसर्गिक साधनसामग्री , सामुहिक हक्क, सामुहिक विकास या सगळ्या गोष्टी कशाशी खातात याची जाणीवही नाहीये.
मौल्यवान खनिजांचे डोंगर आपल्या मित्रांना आंदण देण्यासाठी एवढ करायलाच हव.
घडलेली घटना एक सुटी घटना म्हणून बघू नका.
हा व्यापक कारस्थानाचा एक भाग आहे. त्यांच वैशिष्ट्य असलेल ‘ सरकार पुरस्कृत हिंसाचार ‘ नावाच मॉडेल आहे.

- आनंद शितोळे

हेमंत विषयाला धरून बोला. काँग्रेस पक्षाचा कैवार घेऊन या धाग्यावर संबंध नसलेल्या गोष्टी सांगत इतरांना अनावश्यक आरोपीच्या पिंजर्‍यात ढकलू नका. वर्षानुवर्षे मायबोलीवर तेच तेच लोक लिहीत राहतात. इतर लोक दुर्लक्ष करतात. इतरांनी आपली मतं मांडायला हवीत. पण विषयांतर नको म्हणून मांडत नाहीत.

मांडली कि काँग्रेसचे दलाल त्यांना संघाचे म्हणून डिवचतात. भारत देश काय फक्त संघाचे लोक आणि काँग्रेसचे लोक यांची जागीर आहे का ? इतर लोकांना आपली मतं, आपले हक्क नाहीत का ? कि या दोघांचे आपसात परस्पर चाललेले आरोप बघत यांनी टाळ्या वाजवायच्या ?

भाजपने बोफोर्स च्या प्रकरणात हिंदुजांना सोडलं. काँग्रेसने गुजरात दंगलीत भाजपच्या अनेकांना सुटण्याची व्यवस्था केली. त्याच वेळी कडक कारवाई केली असती तर आज भाजप निवडणूक लढवायला समर्थ नसती.

भाजपने दूरसंचार घोटाळा झाकला , काँग्रेसने व्यापम झाकला.
सिंचन घोटाळा माफ केला, यांनी जज्ज लोया प्रकरण सोडून दिलं.

ही नुरा कुस्ती नाही तर काय आहे ?

कॉलेजच्या प्रिन्सिपलने वेगाने निष्कर्ष काढला की उडुपी कॉलेजमध्ये मुलींचे बाथरूममध्ये रेकॉर्डिंग करणे ही फक्त एक 'प्रॅंक' होती कारण होय, रेकॉर्डिंग करणाऱ्या मुलींनी असे म्हटले आहे.

त्यानंतर कर्नाटक पोलीस वेगाने निष्कर्ष काढतात की येथे कोणताही जातीय कोन नाही.

नंतर या घटने मुळे व्यथित झालेल्या हिंदू महिलांच्या ट्विटर स्क्रीनशॉट टॅगिंगसह वेगाने पोस्ट करतो LKFC जुबेर.

याविरोधात संतापलेल्या एका हिंदू महिलेच्या कुटुंबाला त्रास देण्यासाठी कर्नाटक पोलीस वेगाने पोहोचतात.

आणि तमाम लिब्रू एका जमातीचे व्हाइट वॉश करण्याचा आटापिटा सुरू करतात.
वेळ आलीच आणि केस सुप्रीम कोर्टात गेलीच की तेथील निकाल देखील अपेक्षित आहे .
" कोणताही गुन्हा घडलेला नसून जुबेर ने छान काम केलंय आणि शेफाली वैद्य , सावंत वर केसेस ठोका !
बास .......

मणिपूर मधल्या घटनेने त्या हिंदू महिला व्यथित झाल्या होत्या की खुष झाल्या?

हिंदुत्ववादी उडुपी केसमधले व्हिडियो सर्क्युलेट झाले असा खोटा प्रचार करत आहेत. जसं तुम्ही इथे त्या मुली मुस्लिम आहेत म्हणून नाचताय,
तसंच हेही लोक नाचले. त्यावर पोलिसांनी कृती केली.
आणि ती सावंत नाही, सामंत आहे. इंग्लंडमधून फेमस होऊन आली आहे. शेफालीवैद्य.२

रण छोड दास ने आज दर्शन दिलं…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाची कमान बांधायची परवानगी ग्रामपंचायतीने दिलेली होती.

हो पण पाडली पण सरकारी यंत्रणेने च. लोकांनी झुंडशाही करून पाडली नाही.
प्रशासनावर गुन्हा दाखल करायला हवा होता
तो पण antrocity खाली नाही.
बाकी क्रिमिनल, कलम खाली.
गावातील वातावरण त्या मुळे बिघडले नसते.
सामान्य लोकांना असेच वाटते

मणिपूर मध्ये Ek एक केस वर कठोर कारवाई केली पाहिजे.
हवं तर दुसऱ्या राज्यातील पोलिस यंत्रणेवर ती जबाबदारी सोपवली जावी.
Bjp शासित राज्य सोडून. बाकी गुन्हेगार ची जात धर्म बघायची गरज नाही.
हा उपाय च शांतता निर्माण करू शकतो

हो पण पाडली पण सरकारी यंत्रणेने च. लोकांनी झुंडशाही करून पाडली नाही.
प्रशासनावर गुन्हा दाखल करायला हवा होता
तो पण antrocity खाली नाही.
बाकी क्रिमिनल, कलम खाली.
गावातील वातावरण त्या मुळे बिघडले नसते.
सामान्य लोकांना असेच वाटते >>> तुम्ही कोण ठरवणार सामान्य लोकांना काय वाटते ? हा धागा या विषयाचा नाही हे तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतोय. तुम्हाला त्याच्याशी काहीही देणं घेणं नाही. तर आता इथे मी विचारतो.

परवानगी दिल्यावर का पाडली ? कमानीखालून जाणार नाही म्हणणारे सामान्य लोक का ?
जे कमान पाडू नयेत म्हणून तिथे झोपले त्यांना मारहाण झाली तरी गुन्हे नोंदवायचे नाहीत का ?
उद्या म्हणाल मणिपूरमधल्या त्या तरूणींनी अमूक तमूक कलमे लावू नयेत. तुम्हाला काय वाट्त यावरून ठरवायचे का ओ ?

ग्रामपंचायत कोण चालवतं ? गावातल्या विशिष्ट समाजाला अशी वागणूक गावात दिली जात असेल त्यात त्यांचा सहभाग नाही का ? कमान पाडायची गरज काय होती ? हे प्रश्न तुम्हाला पडत नाहीत का ? आणि बी टीम कोण हे पण ठरवणारे तुम्हीच का ? मतं मांडताय कि शेणाचे पो टाकताय ? तुमच्यात आणि सेना भाजपात काय फरक ?

हा विषय इथेच बंद करूया.
मणिपूर वर बोलूया

तुम्हाला ते दहा वेळा सांगून झाले.

सामना.
तुमची मतं अगदी योग्य आहेत.परवानगी घेवून बांधलेली कमान जातीय विद्वेष मनात ठेवून पाडणे हा गंभीर गुन्हा च आहे.
हे सर्व पटत आहे.
गावकऱ्यांनी जातीय द्वेष मधूनच ते काम केले आहे.
आता कुठे जातीय सलोखा थोडाफार निर्माण होत आहे तो सलोखा वाढत च जावा.
ह्या साठी वरील पोस्ट मी केल्या होत्या .बाकी तुमच्या मताशी सहमत आहे.
हा विषय इथेच thambvuya

मुंबई मध्ये १९९३ ची दंगल अनुभवली आहे.लोकांचे खूप हाल होतात.
माणसे हैवान झालेली असतात.
जीव नेहमीच धोक्यात असतो पण रोजची गरजेची काम पण करता येत नाहीत.
जीवन आवश्यक वस्तू पण मिळत नाहीत.
दंगल ही अणू बॉम्ब मध्ये होणाऱ्या chain reaction
सारखी आहे .
एकदा chain reaction चालू झाली की स्फोट होणारच .
आणि विध्वंस होणार च.
त्या मुळे दंगल चालू होईल अशी स्थिती निर्माण च होवू नये ह्याची सरकार ,सामाजिक संस्था,मीडिया,धार्मिक प्रमुख, आणि जनता ह्यांनी काळजी घेणे खुप गरजेचे आहे.
मणिपूर च जे नुकसान व्हायचे ते झाली आहे.
लोकांचे जीव गेले आहेत,संपत्ती चा नाश झाला आहे.
स्त्रियांची अब्रू गेलेली आहे.
कारवाई झाली तरी ह्या मधील काहीच परत येणार नाही.
पण कारवाई गरजेची आहे पुढे अशी स्थिती परत निर्माण होवू नये म्हणून.
आणि ती पण कडक कारवाई.
प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष,जे कोणी संबंधित असतील त्या सर्व लोकांवर.
फक्त गुन्हा करणाऱ्या लोकांवर च कारवाई करून त्याचा दीर्घ काळ फायदा मिळणार नाही.

मणिपूर घटना धूळफेक आहे का?
सध्या मणिपूर मधील मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या घटनेचा निषेध होत आहे. मात्र अशी घटना मुद्धाम घडवली का हा एक प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सध्या संसदेत पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे आणि या अधिवेशनात एक महत्त्वाचे मात्र राष्ट्रीय संसाधने नष्ट करणारे बिल पारित होणार आहे.
The Forest Conservation Amendment Act 2023 असे या बिलाचे नाव असून संसदीय कमिटीने विना आक्षेप हे मंजूर केले आहे. लवकरच ते संसदेत मांडले जाईल.
1980 मध्ये The Forest Conservation Act पारित करण्यात आला होता ज्यामध्ये भारतातील सर्व वन, जंगल जमिनी यांना संरक्षित ठेवण्यात आले होते. त्याच बरोबर सर्व आदिवासी यांची घरे सुरक्षित राहतील असा नियम होता. या संरक्षित वन अथवा जंगलात नैसर्गिक संसाधने संरक्षित ठेवण्याचा निर्णय होता.
नवीन कायदा काय म्हणतो:
नवीन तरतुदीनुसार भारताच्या सीमेपासून 100 km रुंदित असलेली संरक्षित वने, जंगले हटवून तेथील नैसर्गिक संसाधने म्हणजेच कोळसा, वायू, तेल यांचे खासगी विकासकाला देऊ शकतात. (कोण विकासक हे सांगण्याची गरज नाही)
सध्याच्या वनक्षेत्राच्या जवळपास 15% नैसर्गिक जंगले नष्ट केली जातील. यात प्रामुख्याने पूर्वोत्तर राज्य, उत्तराखंड या राज्यांचे वनक्षेत्र आहेत.
या विकसित करणाऱ्या पट्टयात प्राणी संग्रहालय बांधण्यात येणार आहे. (कोण विकासक हे ओळखा). मात्र या जंगलात 5000 च्या वर असलेल्या प्राणी प्रजाती नष्ट होवू शकतात.
1980च्या अनेक अटींना तिलांजली देण्यात आली असून, नवीन तरतुदीनुसार खासगी विकासक तेथे सरकारची थेट परवानगी घेऊ शकतात. यामुळे सध्या जंगलात अधिवास असणाऱ्या आदिवासींना कुठलीही सूचना न देता हुसकावून लावू शकतात.
जंगले उध्वस्त करून, त्या प्राण्यांना संग्रहल्यात ठेवून नैसर्गिक चक्र अबाधित राहू शकते काय?
नैसर्गिक अधिवास असलेल्या मनुष्य, प्राणी, पक्षी, झाडे यांना उखडून कोणती प्रगती साधण्यात येणार आहे?
मित्रांनो, आपण सर्वजण मणिपूरच्या घटनेचा निषेध करण्यात व्यस्त (हे ही गरजेचे आहेच) असताना हे भारताच्या नैसर्गिक संपत्ती नष्ट करण्याचे बिल पारित होत आहे हे लक्षात घ्या....

#कायप्पा

Jhatkaa.org

*link in bio*
The Forest Conservation Amendment (FCA) Bill, slated to be passed in the Monsoon Session that has already begun declassifies 15% of Indian forests. This makes them vulnerable to many dangerous activities.
It also brings other risks
Forests in North East and Uttarakhand can be cut down for strategic projects
Drilling for natural gases and oil can take places in forests
Forests can be replaced by zoos, safaris and eco-tourism
Many projects will be exempted from taking clearances and the forest dwelling tribes can be put to risk
THE FCA BILL NEEDS TO BE STOPPED NOW
Tell this to the Environment Minister with the click of a button using the link in our bio!

या अर्जावार सही करा आणि पाठवा.

https://act.jhatkaa.org/campaigns/forest-conservation-act-email?utm_sour...

सामना ह्यांच्या मताशी सहमत आहे.
मणिपूर च दंगल घडवून आणलेली पण असू शकते.
लोक भले मत देवून सरकार निवडत असले तरी सरकारी धोरण हे उद्योगपती लोक च ठरवतात.
हितसंबंध तसे गुंतलेले असतात.देवाण घेवाण अगोदर च ठरलेली असते.
त्या मुळे सत्ताधारी काय किंवा विरोधी काय कोणताच राजकीय पक्ष त्या वर शब्द बोलणार नाही.
फक्त दांगलिवर च लोकांचे ध्यान केंद्रित करतील.

भारतात सामाजिक संघटना हव्या तितक्या मजबूत नाहीत.
ज्या काही होत्या त्यानं मोदी सरकार विदेशी फंड मिळतो ह्या नावाखाली दबावात ठेवले आहे .
आपले भक्त वेड्या सारखे तीच रीघ ओढत होते

नविका कुमारच्या 'पण ' ला उत्तर / प्रतिप्रश्न
https://twitter.com/priyankac19/status/1684235229345751040

व्हाटअबाउटरी पर मेरा कोइ विश्वास नहीं असे म्हणून पुढच्याच वाक्यात व्हाटअबाउटरी ! बहुदा हिरेन जोशीनी दम दिला असावा.

मणीपूर वरून इतका गोंधळ असूनही पंप्रनी प्रगती मैदान चे उद्घाटन केले. भटजींच्या गराड्यात गंभीर मुद्रा करून बसणे, दर्भाची अंगठी, मंत्र, तर्पण, पंचगव्य वगैरे खरेच आताशा कंटाळवाणे होत आहे.

भाजपचे लोक ट्विटर वर आलेल्या कॉमेम्ट्स वाचत नाहीत का ? बाकी काही नाही निदान डॅमेज कंट्रोल म्हणून का होईना पंप्र ना लोकसभेत का पाठवत नाहीत ?

सामना, तुमच्या इतर लेखनाशी सहम्त आहे पण जो फोटो तुम्ही टाकला होता तो खोटा आहे व सुहासिनि अलि ना माफी ही मागावी लागली आहे. आपल्या मताची पुष्टी करणारा एखादा फोटो आला की तो शेयर करायचा मोह अनावर होतोए हे खरे आहे पण तारतम्य महत्वाचे.

जो फोटो तुम्ही टाकला होता तो खोटा आहे >>> म्हणजे त्या पोस्ट मधले लिखाण खरे आहे हे मान्य आहे ना ?
काय खोटं आहे हे त्या वेळी सांगितले असते तर मला फोटो काढून टाकता आला असता. तो फोटो नसला तरी काही एक बिघडत नाही. मी वर ज्या लिंक्स दिलेल्या आहेत त्यात वायरची लिंक दिलेली नाही. तयात या फॉरवर्ड मधल्या मजकुराला दुजोरा दिलेला आहे. एफ आय आर नोंद झाल्याचीही बातमी आहे.

सर्व मायबोली कर शहरात राहतात.
सर्व आधुनिक सुविधा न चा आपण सर्व उपभोग घेत आहोत.
मला काही प्रश्न आहेत.
1) भारतात खूप मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती ही आज पण कोळशावर च होते.ती पूर्ण बंद केली तर देश अंधारात जाईल.
किती लोक वीज नसेल तर आनंदात जगू शकतील तक्रार करणार नाहीत.
ह्याचे उत्तर आहे.
एक व्यक्ती पण वीज नसेल तर आनंदात जगू शकणार नाही.
मग कोळसा उत्पादन ला विरोध करण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार आहे का?
२) विविध खनिज.ज्या वर आज ची अनेक आधुनिक उपकरण चालतात आणि रोज च्या जीवनात ती वापरतो पण ..
मग आपल्याला खनिज उत्पादन करण्याला विरोध करण्याचा अधिकार आहे का?
३) गाव ही गावा सारखी असावीत असे शहरात राहणारे म्हणतात.
म्हणजे..
कच्चे रस्ते असावेत,वीज नसावी,कौलारू घरे असावीत, बैल गाडी व्यक्तिरिक्त कोणतीच वाहन नसावीत.
अशा गावात शहरात राहणारे सलग एक वर्ष राहण्याची हिम्मत करतील का?.
४) आदिवासी लोकांनी आयुष्यभर जंगलात च राहावे, बिना कपड्याचे फिरावे,कोणतीच आधुनिक साधन त्यांना वापरायला मिळू नयेत,त्यांचा भाग शहराशी पक्क्या रस्त्याने जोडला जावू नये,त्यानं वीज उपलब्ध करून देवू नये,त्यांना रोजगाराच्या कोणत्याच संधी मिळू नयेत .
आरोग्य सुविधा मिळू नयेत .
त्यांनी फक्त शिकार करूनच जीवन जगावे .
ह्याचा अर्थ आदिवासी लोकांचे संरक्षण करणे हा आहे का?

कमीत कमी नैसर्गिक हानी करून आपल्याल.
खनिज,कोळसा ह्याचे उत्पादन करावेच लागणार आहे.
आता आपण ( मानव जात)खूप पुढे चालत आलो आहोत .
मागे फिरायचे सर्व रस्ते बंद झाले आहेत
ह्या रस्त्यावर पुढे चालण्यास निसर्गाचा बळी जाणारच आहे
ते थांबवणे आता कोणाच्या हातात नाही..
Seniconductor वर पुढचे आधुनिक जग अवलंबून आहे .अतिशय दुर्मिळ खनिजे त्यासाठी लागतात.ती खनिज बाहेर काढता न प्रचंड प्रदूषण होते .
सेमी कंडक्टर निर्मिती साठी खूप मोठ्या प्रमाणात गोड पाणी लागते .
ते वाया जाते..
पण आता पर्याय नाही
थांबता येत नाही..
बिना ब्रेक ची ही विकासाची गाडी आहे.
वेगाने पुढे गेलात तरी विनाश आहे आणि थांबलात तरी विनाश च आहे.
१४० करोड लोकांचे पोट कसे भरणार.

<<बाकी काही नाही निदान डॅमेज कंट्रोल म्हणून>> त्यांच्या मते काहीच डॅमेज झालं नाही. कुकी नागा देशद्रोही आहेत त्यांना चांगला धडा मिळाला अशा पोस्ट्स व्हायरल होत आहेत. डॅमेज तर लिब्रांडू विरोधक करत आहेत त्याचा जाब विचारण्याच्या ढोंगा आडून देशाची बदनामी करत. ते कंट्रोल करायला त्यांच्या ओरडण्याकडे दुर्लक्ष आणि त्यांच्या कडबोळीचे INDIA हे नावच किती देशद्रोही आहे हे दाखवणे ही आताची प्रायोरिटी नव्हे काय?

The Forest Conservation Amendment (FCA) Bill, slate

बील लोकसभेत पास झालं अशी बातमी बघितली

काल सिलिंड्रेला सिली सोलचा आरडाओरडा ऐकून अर्थमंत्री सुद्धा मनात म्हणाल्या, हे काय बोलतेय?

<< सामना ह्यांच्या मताशी सहमत आहे.
मणिपूर च दंगल घडवून आणलेली पण असू शकते.
लोक भले मत देवून सरकार निवडत असले तरी सरकारी धोरण हे उद्योगपती लोक च ठरवतात.
हितसंबंध तसे गुंतलेले असतात.देवाण घेवाण अगोदर च ठरलेली असते.
त्या मुळे सत्ताधारी काय किंवा विरोधी काय कोणताच राजकीय पक्ष त्या वर शब्द बोलणार नाही.
फक्त दांगलिवर च लोकांचे ध्यान केंद्रित करतील.
भारतात सामाजिक संघटना हव्या तितक्या मजबूत नाहीत.
ज्या काही होत्या त्यानं मोदी सरकार विदेशी फंड मिळतो ह्या नावाखाली दबावात ठेवले आहे .
आपले भक्त वेड्या सारखे तीच रीघ ओढत होते
Submitted by Hemant 333 on 26 July, 2023 - 11:22 >>

------- एखाद्या ठिकाणचा हिंसाचार / दंगल < २४ तासांत आटोक्यात येत नसेल तर दंगलीला राज्य/ तसेच केंद्राची मंजूरी आहे असे समजावे. हेच दिल्ली मधे २०२० फेब्रुवारी मधे झाले होते आणि २००२ मधे अगदी अशाच प्रकारे " दंगल " गुजरातमधे पेटविण्यात आली होती.
राज्य सरकारने पोलिसांना दंगल थांबविण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्यास, दंगल < २४ तासांत थांबायलाच हवी. दंगल < २४ तासांत थांबलेली नाही, म्हणजे राज्यसरकारचा मानस काही वेगळा आहे. अशावेळी राज्यपाल केंद्राशी संपर्क साधून राज्यातल्या परिस्थितीचा आढावा देतात. केंद्र सरकार कारवाई करु शकते. असे काही पण झाले नाही.

दंगल engineering शाखेत विद्यावाचस्पती असणारे आणि या क्षेत्राचा अनेक वर्षांचा अनुभव असणारे जोडीला शिक्षणाचा गंध नसलेले लोक निवडून दिल्यावर काही वेगळ्या अपेक्षा ठेवणे भोळेपणा ठरतो.

या हिंसाचाराला दंगल म्हणणे अल्पसंख्य कुकींवर अन्यायकारक आहे. दंगली मधे दोन समुहांत हाणामारी होते. इथे अल्पसंख्य कुकींवर बहुसंख्य असलेला समाज राज्यसरकारच्या परवानगीने मानवतेला लाजवणारा अत्याचार करत आहे. कुकींचे genocide आहे.

दोन महिलांना नागडे करुन धिंड काढणे, त्यांच्यावर सामुहिक बलात्कार करणे आणि कुकी वंशाला समुळ नष्ट करण्याच्या वल्गना करणे, शेकडो कुकींची हत्या करणे, आणि तरीही साधी अटकही न होणे - हे सर्व मानवते विरुद्ध गुन्हा crime against humanity या सदरांत मोडतात.

या अक्षम्य अपराधांत आतापर्यंत केवळ सात लोकांनाच अटक झालेली आहे.

अलिबाबा (भ्रमर) उर्फ मिलिंद माईणकर, मी कुणाचाही ड्युआयडी नाही. माझा इथे कोणताही ड्युआयडी नाही.

ह्या रस्त्यावर पुढे चालण्यास निसर्गाचा बळी जाणारच आहे >>> निसर्गाचा बळी जाणार? lol...बळी जाणारच असेल कुणाचा तर तो माणसाचा स्वतःचाच जाणार, निसर्ग स्वतःच बरोबर calibration करून घेतो....AI विकसित झालं आणि quantum physics ची रहस्ये उलगडली म्हणजे मानवाचे हात आकाशाला टेकले असा होत नाही...निसर्ग एका झटक्यात सर्व रिसेट करून टाकेल आणि त्या डिफॉल्ट स्टेट मध्ये इतर जीव तर ऍडजस्ट करून घेतील स्वतःला पण आधुनिक मानव नाही करू शकणार स्वतःला ऍडजस्ट.. खऱ्या जगात सर्व कामे ऑटोमायझेशन करून स्वतः मेटावर्स मध्ये जगणार....जसे आता, स्मार्टफोन मुळे वाचलेला वेळ सोशल मीडिया वर द्वेष आणि अफवा पसरवण्यात कारणी लावत आहेत अगदी तसंच काहीसं....वाह रे आधुनिकता.