महाराष्ट्रातील भविष्यातील निवडणूक अंदाज

<< दुर्दैव हे आहे की ram नाम चालणाऱ्या राज्यांची लोकसंख्या प्रचंड आहे.
सर्व राज्यांना समान प्रतिनिधित्व दिले तर मला नाही वाटत bjp भारतात कधीच सत्तेवर येईल. >>

--------- लोकसंख्या प्रचंड आहे, कारण काँग्रेसकाळांत वीज नव्हती असे भाजपाचे प्रल्हाद जोशी यांचे अविचार आहेत.
https://www.indiatoday.in/india/story/population-surged-during-congress-...

सर्व राज्यांना समान प्रतिनिधित्व द्यायचे झाल्यास उ प्र , बिहार, म प्र चे अनेक राज्यात विभाजन करतील.

ज्या राज्यात सरकार चालवणाऱ्या लोकांचा दर्जा बघितला जातो.त्या राज्यात bjp आज पण नाही

ज्या राज्यातनी भाजप राज्य करते तिथल्ली जनता बोगस रायते, असे म्हणू राहले ते काकाजी, अशे मले वाटू राहले बा.

एकंदरीत पायता, अशे ईचार म्हंजे का आता कसं बोला बा Regionalist, Racist, प्रांत वर्चस्ववादी इत्यादी बघतल्या जाते, पर तेच संकल्पना जर भाजपचा इरोध कराले वापरून अख्ख्या अख्ख्या
राज्याची अन् तथल्या जनतेची ठोक मदी औकात काहाडली तर ते वैचारिक मुक्तक होते अशे वाटते गड्या.

त्या राज्यात भाजप सरकार होय काय ? बरोबर होय मंग सायाची जनताच बोगस होय तथची.

हे वाक्य खाली देल वाक्यांच्या धर्तीवर होय, निराच प्रतिगामी वाक्य पर फक्त भाजप इरोधात वापरले तेच्याने आपुन ते पुरोगामी हाय असे मानून टाक्याचे होय.

थो तमक्या जातीचा होय का ? मंग त बरोबर हाय लेक.

थो अमक्या भाषेचा होय का ? मंग त बरोबरच हाय लेक.

थो फलाण्या रंगाचा पाईक होय का ? मंग त बरोबरच हाय लेक.

थो ढीकाने मांस/ झाडपाला/ जेवण खाते काय ? मंग तर बरोबरच हाय लेक.

सर्व राज्यांना समान प्रतिनिधित्व द्यायचे झाल्यास उ प्र , बिहार, म प्र चे अनेक राज्यात विभाजन करतील.

मले अशे प्रामाणिकपणे वाटते का बा, किमान उत्तर प्रदेशचे ३ राज्य कराले पायजे
१. पूर्वांचल
२. बुंदेलखंड
३. उर्वरित उत्तर प्रदेश

तरच काही जमते मस्त काम तिथं अजून.

अर्थात हे आमचे इचार कोनी हिंग लावून बी मोजीन अशे काई मले वाटत नाई बा. पर साईट फुकट असल्याच्या ने बोलू राहलो.

मी पण एक अवांतर जंप घेतो. तुषार गांधी स्टाईल!
रामचंद्र गुहा ह्यांचा लेख.
...Narendra Modi being presented with a portrait of Narendra Modi – at the Narendra Modi Stadium.
In having a sports stadium named after himself while in power, Modi joined the ranks of (among others) Stalin, Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, and Gaddafi.
https://scroll.in/article/1045393/ramachandra-guha-how-narendra-modi-is-...

उद्याच निवडणूका झाल्यात तर राज्यातला कांदा उत्पादक पट्टा आणि राज्यभर पसरलेला नवीन पेन्शन पिडीत कर्मचारी वर्ग बीजेपीला मजबूत दणका देऊ शकतो.
एनपीस वाल्यांनी तर नागपूर ला चुणूक दाखवून दिली आहे.

NPS मुद्दा फेल रायते वीरू भाऊ,

कितीकही मोठे आंदोलन होय ना का, घेराव होय ना का, समजा उद्या सरकार म्हणले का बा धसा खड्ड्यात नाई देत तुमाले जुनी पेन्शन स्कीम,

कितीक राज्य सरकारी कर्मचारी देतीन राजीनामे अन् सोडतीन नोकऱ्या निषेध कराले ?? , कर्मचारी तर सोडाच, त्याहीचे नेते तरी देतीन नाही राजीनामे लेक.

NPS मुद्दा फेल रायते वीरू भाऊ,>> फेल तेव्हा होईल जेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही म्हणतील की नाही देत जूनी पेन्शन योजना, करा काय करायचे ते. पण इथे काँग्रेस जुन्या पेन्शन योजनेचे गाजर दाखवते आहे . काही राज्यात लागू पण केली.
एका एनपीस कर्मचारी मागे तो/ ती कर्मचारी, आईवडील, सासू सासरे असे कमीत कमी 3 मतं आहेत. आणि हे सगळे संघटीत आहेत,प्रत्येक मतदार संघात आहेत. आणि " रिटायर झाल्यावर / काही बरं वाईट झाल्यास परिवाराचं काय?" या मुद्यापुढे मंदीर, नामांतर, जातपात, पाकिस्तान सगळे मुद्दे फेल होऊ शकतात.

BJP नको असे वाटण्याची काही कारणे.
जी देशभर सारखी आहेत.
१) वाढती महागाई.त्या मध्ये सर्व आले पेट्रोल,डिझेल,गॅस,gst etc
२), विरोधी नेत्यांवर होत असलेली मनमानी कारवाई.
भ्रष्ट फक्त विरोधी पक्षात च नाहीत bjp मध्ये पण आहेत मग त्यांच्या वर कारवाई का नाही?
विरोधी पक्ष च संपला तर लोकशाही संपेल अशी रास्त भीती लोकांस आहे.
३), समाज माध्यमावर bjp it' सेल जे अककलेचे तारे तोडते ते लोकांस बिलकुल आवडत नाही.
अडाणी विरुद्ध बोलले देशद्रोही.
मोदी विरुद्ध बोलले की तो देशद्रोही.
सरकारी जुलमी कायद्यानं विषयी बोलले की तो देशद्रोही.
एकंदरीत bjp सोडून बाकी.
शेतकरी,गरीब लोक,पंजाबी,मुसलमान सर्व देशद्रोही .

४), प्रादेशिक पक्ष संपवण्यासाठी bjp करत असलेली लबाडी.
५), हे महत्वाचे.
प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,सरकारी यंत्रणा, सर्व च देशेतील यंत्रणा ना bjp सरकार नी सत्तें मधून मिळालेल्या अमर्याद अधिकार च वापर करून गुलाम बनवले आहे.
अर्णव हा गुलामच म्होरक्या आहे .
बघा त्याची अवस्था काय आहे.
केंद्र सरकार किंवा .
Bjp चे कोणत्या ही राज्यात असणारे राज्य सरकार ह्या विरुद्ध एक शब्द बोलण्याची अर्णव ची हिम्मत नाही.
एक मच्छर ;;;;;;;;;;;
क्रांतिवीर

अर्थात हे आमचे इचार कोनी हिंग लावून बी मोजीन अशे काई मले वाटत नाई बा. पर साईट फुकट असल्याच्या ने बोलू राहलो. >>> लिहा लिहा. वाचतोय. मी पश्चिम महाराष्ट्राच्या बाहेर फार पडलेलो नाही त्यामुळे भाषा किती अचूक आहे वगैरे मला गंध नाही. पण लिहायची स्टाइल आणि मुद्द्यांची क्लॅरिटी दोन्ही मस्त.

मी पश्चिम महाराष्ट्राच्या बाहेर फार पडलेलो नाही >>>

अजूनही.

भारताच्या राजकारणात बहुतेक मतदारसंघात निवडून येणारे उमेदवार हे तेच ते आहेत किंवा त्यांच्या घरातले आणि घरात नसतील तर मग त्यांचे खास असलेले अशाभोवती फिरणारे त्या त्या तालुक्याचे, जिल्ह्याचे राजकारण असते. एका नगरसेवकाच्या मागे त्याची कार्यकर्यांची टीम असते. एका विधानसभेत ज्याच्या मागे जास्त नगरसेवक त्याची सीट पक्की. गावाकडे आमदारच ठरवतो ग्रापं सदस्य कोण, पंचायत समितीवर कोण जाणार. हे त्या त्या भागाचे भाग्यविधाते असतात. महाराष्ट्रात संस्थांवर ज्यांची पकड त्याचा विजय निश्चित समजला जातो.

अशा उमेदवाराला आपली फिक्स मते (जात + दूधसंघ + सहकारी बँक + साखर कारखाना लाभधारक शेतकरी) + पक्षाचे फिक्स मतदार असे समीकरण पुरेसे असते. पक्षाचा सुद्धा नेमका असाच वाईसवर्सा हिशेब असतो. गेल्या काही वर्षात अशा बाहुबलींना भाजपने प्रेमाने किंवा दंडुक्याने आपल्यात आणले आहे. आता यांना पूर्वीच्या पक्षाऐवजी वरची मते पक्षाची मिळतात.

ही जिंकून येणारी फौज खूप मोठ्या प्रमाणात बद्लत नाही. विकासाचे, देशाचे मुद्दे हे गौण असतात. भाजपने देशाचे राजकारण नीट समजून घेऊन त्याप्रमाणे आपल्यात बदल केलेले आहेत. जे काँग्रेसला किंवा काही राज्यातल्या प्रादेशिक / राष्ट्रीय पक्षांना जमत होते ते त्यांचे स्टार उमेदवार हायजॅक केल्याने भाजपला जमतेय. याउप्पर त्यांचे स्वतःचे काही गड निर्माण झाले असल्याने जिंकण्याचे समीकरण सोपे झाले आहे.

काँग्रेस किंवा इतर पक्षांना हे भान आहे. आपल्यासमोर जी खडाखडी चालते ते फक्त नैतिक आवरणाचे मुखवटे असतात. ना कुणी हिंदूंचा तारणहार असतो ना कुणी सेक्युलर असतो. हा फक्त तडका असतो.

मतदार जेव्हां भाग्यविधात्यांना दूर करून शिवसेनेने, राजदने, बसप सपने जसे सुरूवातीला फाटक्या पोरांना नेते बनवले तसे आता करेल तेव्हांच ८० च्या दशकात जसे धक्के बसले तसे बसतील.

पुर्ण सहमत.
लोकांना देशात काय घडतं आहे हे सर्व समजत आहे..
समाज माध्यम जी आयटी सेल ना त्यानं ची मालमत्ता वाटते ..
त्या वर व्यक्त होणाऱ्या विचाराची. समीक्षा लोक करतात.
परत तेच लिहीत आहे.
हिंदी भाषिक दिशाहीन मतदार सोडून.
हिंदी भाषिक अजून राम मंदिरात च अडकले आहेत.
देशासाठी हे धोकादायक आहे

अजूनही. >>> टोटली मराठीच्या संदर्भाने. नाहीतर राज्याबाहेर व देशाबाहेर पडलोय ते आहेच

रघू आचार्य - अचूक आहे निरीक्षण. ९० च्या आसपास भाजप-सेना फोफावू लागले तेव्हा हे जाणवले होते. की मूळच्या मातब्बर कुटुंबांमधलेच लोक आता इकडचे तिकडे जात आहेत, किंवा (पक्षात चान्स नसलेले ) नाराज भाऊबंद. पुण्यामुंबईत जसा भाजपचा पारंपारिक मतदार आहे तसा तो सर्वत्र नाही. सेनेचेही तसेच. ज्या मूळ प्रश्नांवर सेना मुंबईत वाढली ते प्रश्न विदर्भ वगैरे तर सोडाच पण इव्हन बागायती पट्टा वगैरे मधेही तसेच्या तसे लागू होत नाहीत. तेथे सुरूवातीला सेनेत आलेले लोक हे दादर-ठाण्यातील सेनेच्या लोकांपेक्षा खूप वेगळे होते. बरेच मूळचे काँग्रेसवालेच होते. आताही भाजपची फुगलेली खासदार्/आमदार संख्या यातूनच आलेली आहे.

काँग्रेसनेही सुरूवातीला त्या त्या गावातील मातब्बर लोकांनाच उमेदवारी देऊन मूळचे सरंजामदार हे आमदार्/खासदार केले - सर्वसामान्य लोकांतून नेते पुढे आणण्यापेक्षा. स्वातंत्र्याच्या चळवळीत पुढे असलेले लोक जे पुढे नेते झाले हे अपवाद. पण त्यालाही कारण होते. लहान गावातील राजकारण बघितले तर एक दोन मोठी कुटुंबे असतात. अनेक पिढ्या त्या गावांत त्यांना मान असतो. हे लोक गावात आब राखून वावरतात, नेत्यांच्या क्वालिटीज परंपरागत सवयीने आलेल्या असतात. यांनाच निवडून आणणे सोपे असते. यांना लोकशाहीतून पर्याय उभा करायचा म्हणजे देशात गांधी कुटुंबाला पर्याय निर्माण करण्याच्या चॅलेंजचीच मायक्रोस्कोपिक आवृत्ती असते. डॉमिनंट जातीतूनच एखादा कोणी पर्याय मिळाला तर. नाहीतर निवडून येऊ शकेल इतका सपोर्ट नसतो.

मग यांच्यातूनच होणार्‍या फुटाफुटीतून, किंवा भाजपची ताकद वाढत आहे हे दिसल्यामुळे लोक भाजपमधे आले. असे मला वाटते.

हिंदी भाषिक ,राम मंदिर आणि bjp ला मतदान.
सुराज्य,स्वराज्य ..
ह्याचा अभाव.
ह्या वर bjp samarthak लोकांनी मत व्यक्त करावे.. गोल गोल मत व्यक्त करू नयेत

बरोबर फारएण्ड
भारताचे राजकारण समजून घ्यायचे असेल तर एखाद्या गावातल्या राजकीय कार्यकर्त्याबरोबर हॉटेलात चहा प्यावा. खूप लांबची गोष्ट नाही ही. पुण्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात अजूनही जे जुने लोक आहेत त्यांचा रूबाब तसाच आहे. मी एकदा अशाच एका मातब्बराच्या कारमधे बसलो होतो. कारच्या पुढे अजून एक मस्तवाल बुलेटवर रूबाबात चालला होता. त्याने कारच्या हॉर्नकडे दुर्लक्ष केलं, पुढच्या चौकात ड्रायव्हरने गाडी आडवी घातली आणि मग भाग्यविधात्यांनी क्लास घेतला रस्त्यात. तो गयावया करून चूक झाली माफ करा म्हणत होता. या असल्या वातावरणाला टीव्हीवर चर्चेत असलेल्या मुद्द्यांचा गंधही नसतो.

आदरणीय विरुभाऊ,

फेल तेव्हा होईल जेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही म्हणतील की नाही देत जूनी पेन्शन योजना, करा काय करायचे ते.

हे सब्बन वाक्य काल परवाच ममता दीदी बोलल्या वाटते मले. त्यांच्या राज्यातनी राज्य सरकारी कर्मचारी वाढीव महागाई भत्ता मिळावं म्हणून आंदोलन करू राहले. त्याईले ममता दीदी म्हणतेत का लागन तर माई मुंडी कापा पर तुमाले काई महागाई भत्ता मी लागू देत नाही. आता इशेश म्हंजे हे ते राज्य होय ज्यानं सुरुवाती पासूनच न्यू पेन्शन scheme नाकारून ओल्ड पेन्शन सिकारली.

न्यू पेन्शन आली 2004 मदी.

मले असं वाटते बुआ, का जशे जशे भारतात लोकं घोडमे व्हाचे प्रमाण वाढत जाईन (साध्या भाषेत आयुर्मान वाहाडणे) तशे तशे सरकारी तिजोरीवर आधीच असणाऱ्या पे बिलच्या बोज्या मदी एक मोठा भाग पेन्शन सब हेड वर खर्ची पडते, अन् कितीक काहीही म्हणले तरी तो खर्च नल्ला असतेच.

हळूहळू पेन्शन बिल फुगत जायते अन् पे बिल तितकेच रायते किंवा हळू फुगते. ते काही सरकारले जमत ना.

आता राजकीय प्रश्न,

काँग्रेस कशी देते अन् भाजप कामुन देत ना ?? (राज्य पातळीवर)

काँग्रेस फक्त स्टंट करत आहे भाऊ, ह्या स्कीम मध्ये viability काई नाई हे त्याहीले बी मालूम होय.

ओल्ड पेन्शन बहाल करेल स्टेट राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, झारखंड अन् छत्तीसगड आहेत. नीट पायता ह्या राज्यातनी "रोजगार संधी" ह्या शेती अन् सरकारी नोकरी इतक्याच होत बहुसंख्य. तेच्याच्याने ह्या राज्यात "मध्यमवर्ग" हा बहुतेक सरकारी बाबू/ लिपिक/ कर्मचारी अन् सधन (भारतीय जमीन धारणा पाहता) शेतकरी होय, (थोडासा अपवाद पंजाब पर तो बी पूर्ण नाई)

अश्या राज्यात ओल्ड पेन्शन, हा एक तरीका रायते, "मध्यमवर्गाच्या" हाती पैसा पोचविण्याचा, अन् तेच्यातून स्थानिक बाजारपेठेतनी पैसा खेळवाचा. आता राज्य सरकारी कर्मचारी अधिक पेन्शन होल्डर जनता जवा महिन्याच्या एक तारखीले पैसा भेटण्याच्या हमीवर असते तेव्हा दर महिन्याच्या एक तारखीले बाजारात पैसा इंजेक्ट होन्याची सोय आपस होते.

आता बघा नॉन ओल्ड पेन्शन राज्य.

मोदी अन् त्याहीच्या अगोदर अटलजीची एनडीए बी नाकारणारे राज्य म्हंजे दाक्षिणात्य राज्य सोबत महाराष्ट्र ह्या राज्याईने लगोलग NPS उचलली (केरळ सकट) कारण त्याहिले बाजारात पैसा घुसव्याले सरकारी कर्मचारी अधिक पेन्शन होल्डर अश्या जॉइंट पूलची जरुरत नोती.

ह्या साऱ्या राज्यातनी सर्व्हिस सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर अन् तत्सम खासगी क्षेत्र हाय मजबूत, तेच्यातुन बी लोक अन् बाजारात पैसा पगारपानी रूपाने इंजेक्ट होते (केरळच्या इषयात gulf remittance वर अख्खे राज्य चालू शकते)

-++++++++++-
आखरी मदी काय होय दादा, अजून काही वर्षांनी जवा जास्तीत जास्त ऑटोमेशन aiml मदी प्रगती वगैरे सारे हातानं करीन मानुसजात तवा काम करीन रोबोट अन् तुम्ही आम्ही घरी बसून युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम खानार हाओ, अगदी तुम्ही आम्ही नाही तरी तुमचे आमचे नातवंडं तरी खायतीन असे वाटते....

आणि मग भाग्यविधात्यांनी क्लास घेतला रस्त्यात >>>

<<मग यांच्यातूनच होणार्‍या फुटाफुटीतून, किंवा भाजपची ताकद वाढत आहे हे दिसल्यामुळे लोक भाजपमधे आले. असे मला वाटते. >>

------ भाजपाची ताकद वाढत आहे हे दिसल्यामुळे लोक भाजपा मधे आले.... , छान.

भाजपा मधे आल्यावरच... ED/ CBI/ IT या चौकशी यंत्रणा चौकशी करायच्या थांबतात.... मग १२ - १६ तास पोलिस स्टेशनांत " आरोपींना" नेले जात नाही, चौकशीची फाईल पुढे सरकत नाही... गंगेत आधीची सर्व पापे धुतल्या जातात.

हळूहळू पेन्शन बिल फुगत जायते अन् पे बिल तितकेच रायते किंवा हळू फुगते. ते काही सरकारले जमत ना>> माफ करा, पण धाग्याचा विषय "एनपीएस" विरुद्ध ओपीएस" किंवा "एनपीएस मुळे राज्या वर पडणारा आर्थिक भार" हा नसून "महाराष्ट्रातील भविष्यातील निवडणूक अंदाज" असा आहे हे मी नम्रपणे आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो.

हाऊ,
वीरुभाऊ,

तेच्यात काई दुमत नाई गळ्या. अन् अवांतर बद्दल मी माफी मागतो, पर कसं होय का पेन्शन म्हणलं का वित्त विचार पन सम्यक पद्धतीने करने भाग पडते बा . कारण जवा पेन्शन सारखा सोशल सिक्युरिटी ईशय राजकारणा सोबत जोडल्या जाते तिथं "पॉलिटिकल इकॉनॉमी" फॅक्टर इन होते असे मले समजते बा.

तरी बी, आपुन आता धाग्यावर प्लेन पॉलिटिक्स वर जास्ती बोलू, महा उद्देश फक्त पेन्शन राजकारणाचा economical aspect on table ठेवणे इतलाच होता बावा.

केरळ आणि बंगाल ही राज्ये केंद्राकडून मोठे ओवरड्राफ्ट घेतात म्हणे. म्हणजे काय?

उद्या ढोल ताशे मिरवणुकी निघणार. लाडू पेढ्यांची दुकाने रिकामी होणार??

भाजपा मधे आल्यावरच... ED/ CBI/ IT या चौकशी यंत्रणा चौकशी करायच्या थांबतात.... मग १२ - १६ तास पोलिस स्टेशनांत " आरोपींना" नेले जात नाही, चौकशीची फाईल पुढे सरकत नाही... गंगेत आधीची सर्व पापे धुतल्या जातात. Happy

Submitted by उदय on 13 March, 2023 - 00:04 >> तुम्हाला भाजपात जाणारे लोक भयाने जातात असे म्हणायचे आहे असा अर्थ घेतो.

ED/ CBI/ IT हे सर्व २०१४ नंतरचं ना ? अटलजी पहिल्यांदा १३ दिवस, नंतर १३ महीने आणि नंतर ५५ महीने पीएम झाले. त्या प्रत्येक वेळी तसेच २०१४ च्या आधी जे काँग्रेसजन भाजपात गेले ते कशाच्या भयाने ?

Commerce Minister Piyush Goyal on Monday said that spotlight on RRR is a global endorsement of Prime Minister Narendra Modi's choice for nominating to Rajya Sabha script writer V Vijayendra Prasad, who is associated with the Oscar award-winning action film.
माताय.
कुठल्या गाडीत बसलात आणि कुठे पोहोचलात!

<< भाजपा मधे आल्यावरच... ED/ CBI/ IT या चौकशी यंत्रणा चौकशी करायच्या थांबतात.... मग १२ - १६ तास पोलिस स्टेशनांत " आरोपींना" नेले जात नाही, चौकशीची फाईल पुढे सरकत नाही... गंगेत आधीची सर्व पापे धुतल्या जातात. Happy
Submitted by उदय on 13 March, 2023 - 00:04 >> तुम्हाला भाजपात जाणारे लोक भयाने जातात असे म्हणायचे आहे असा अर्थ घेतो.
ED/ CBI/ IT हे सर्व २०१४ नंतरचं ना ? अटलजी पहिल्यांदा १३ दिवस, नंतर १३ महीने आणि नंतर ५५ महीने पीएम झाले. त्या प्रत्येक वेळी तसेच २०१४ च्या आधी जे काँग्रेसजन भाजपात गेले ते कशाच्या भयाने ?
Submitted by रघू आचार्य on 13 March, 2023 - 09:34 >>

-------
होय, भाजपांत (२०१४ नंतर) जाणार्‍यांत काही लोक "भयाने" जात आहेत.

काठावर असणार्‍या नेत्यांचा सत्ताधारी पक्षा कडे जाण्याचा कल असतो... असे पक्षांतर करणे २०१४ च्या आधी पण दिसले आहे. अशांना स्वार्थी/ संधीसाधू राजकारणी म्हणू. आपले रामदास आठवले, ममता बॅनर्जी, जयललिता, नितीशकुमार हे कधी काळी भाजपाच्या तर कधी काँग्रेसच्या जवळ होते , आठवले आजही सत्तेच्या जवळ आहेत. वैचारिक मतभेद, सत्तेमधे मनासारखी भगिदारी / मंत्रीपद मिळाली नाही, निवडणूक जागा वाटप , आर्थिक वाटपातली/ घोटाळ्यांतली टक्केवारी, इत्यादी कारणांनी मतभेद होणे शक्य आहे.

२०१४ नंतर यात अजून एका घटकाची ( ED/ CBI/ IT चा गैरवापर करुन विरोधकांना नामोहरम करणे) भर पडली आहे. सरकारी यंत्रणांचा अमाप गैरवापर. रोज एक निच्चांक गाठल्या जात आहे.

भाजपातल्या किती नेत्यांवर ED/ CBI/ IT ने कारवाई केली आहे, चौकशा केल्या आहेत?
नारायण राणे , हेमंत बिस्वा सर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभिर आरोप होते, चौकशी सुरु होती, भाजपात गेल्यावर चौकशा थांबल्यात वर मंत्रीपदाची / मुख्यमंत्रीपदाची बक्षिसी मिळाली.
आमदाराकडे (राज्यातल्या निवडणूकीच्या तोंडावर) सहा - आठ कोटीची रोकड मिळते, ऑफिसमधे ४० लाखाची रोख रक्कम (लाच ) स्विकारतांना पकडले गेल्यावरही ED चे पान हलत नाही.

भ्रष्टाचारी हा भ्रष्टाचारीच असतो. भाजपांत प्रवेश केल्याने तो स्वच्छ कसा होतो?

ते २०१४ च्या आधीचे विचारत आहेत तर तुम्ही २०१४ नंतर काय झाले सांगताय

आज आणखी सुनावणी,ऐकणी आणि नवीन तारखा पडतील बहुतेक.

<< ते २०१४ च्या आधीचे विचारत आहेत तर तुम्ही २०१४ नंतर काय झाले सांगताय Happy >>

------- २०१४ आधीचे पण लिहीले आहे.

२०१४ च्या आधीचे आठवत नसेल

जुनी पेन्शन लागू करण्यावरून शासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत . आज सुप्रिया ने त्यांना पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी ट्विट केले आहे .
२००५ मध्ये विलासराव मुख्यमंत्री आणि जयंतराव अर्थमंत्री असताना शरदरावांच्या सल्ल्यानेच पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला असणार !
त्याच प्रमाणे अजित पवारांनी पण विधान सभेत जुनी पेन्शन चालू करणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते .
पण सणासुदीला मटण खाणाऱ्या सुप्रियाला त्याच्याशी काहीही घेणेदेणे नाही , वडीलाप्रमाने संभ्रम निर्माण करण्याची वक्तव्य करण्यास सुरूवात तिने केलेली दिसतेय !
शासकीय कर्मचाऱ्यांची बाजू उलट्या काळजाची लोकच घेवू शकतात , हे मात्र नक्की .
ते कर्मचारी काम नक्की किती करतात हा वादाचा प्रश्नच आहे . लाच घेतल्याशिवाय काम न करणाऱ्यां या कर्मचाऱ्यांना जनतेत काडीची ही सहानुभूती नसणार .....