कॉँग्रेसमुक्त भारत का नको?

मोदी २००२ बद्दल माफी मागतोय असा एखादा प्रसंग सांगा.

Submitted by हेला on 26 May, 2019 - 14:42 >>>

2002 बद्धल मोदींनी नक्की कुठल्या कारणासाठी माफी मागावी?

योग, भाजपने पहिल्यांदा कूस बदलली ती वाजपेयींनी कडवे हिंदुत्व सोडून उदार सहिष्णुतेचे धोरण स्वीकारले तेव्हा. पण त्या वेळेस या धोरणाचा पहिला किंवा मूळ पुरस्कर्ता कॉंग्रेसपक्ष सक्षम होता. प्रत्यक्ष गायिका लता असताना प्रतिलतेला कोण विचारील? भाजपची घसरगुंडी होऊन फक्त दोन ( चूभूद्याघ्या) खासदार निवडून आले. मग अर्थात कूस बदलावी लागली आणि आडवानीजींच्या कडव्या हिंदुत्वाची ध्वजा भाजपने घेतली. आता एक सायकल पूर्ण झाले आहे. कडव्या हिंदुत्वाने अपेक्षित तो परिणाम अर्थात सत्ता गाठून दिल्यावर आता पुन्हा कूस बदलण्याची चिह्ने दिसताहेत.
आणि हे स्वागतार्हच आहे.

काँग्रेस लीडरशिप आत्मपरिक्षण करून पक्षाची पुनर्बांधणी करेलही पण आशु च्या ह्या विधानाकडे सगळ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे

ना मी भाजप भक्त ना मी कॉंग्रेस चमचा. मी एक सर्वसामान्य नागरिक आहे आणि माझी प्रामाणिक इच्छा आहे की जो कोणी सत्ताधारी पक्ष असेल त्याने नागरिकांच्या हितासाठी काम करावे आणि विरोधी पक्षाने ते तसे काम करत राहण्यासाठी दबाव टाकत रहावा.

जे लोक काँग्रेसी नाहीत, पण मोदी विरोध करतांना मोदींना पर्याय म्हणून दुसरा सक्षम पर्याय दाखवू शकत नाहीत किंवा 'कितीही फ्लॉड असले तरी मायावती सारखे नेते पंतप्रधानपदी चालतील' म्हणतात त्या so called Intellectual, Liberals, secular, Champagne Socialists किंवा मिडियातून झालेल्या मोदींच्या कुप्रसिद्धीस बळी पडून तीच कुप्रसिद्धी पुढे चालवत राहिलेल्या लोकांनीही (ज्यांना आजकाल 'खान-मार्केट गँग' किंवा 'ल्यूटेन्स एलिट' म्हणतात) आपला विरोध नकारात्मकतेतून नाही तर सकारात्मकतेतून जनतेपर्यंत पोहोचवला पाहिजे. जनतेने सरळ सरळ ह्या लोकांना मोदी-भाजप विरोधी म्हण्जे काँग्रेसीच असे एकजात समजून राईट-ऑफ करून टाकले. कुठल्याही पक्षापेक्षा 'ह्या' लोकांची सामान्य मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता कैक पटींनी जास्त आहे पण काँग्रेसच्या बोटीवर चढल्याने काँग्रेस बरोबर त्यांच्या विरोधाचाही तराफा बुडाला.

जसा काँग्रेसमुक्त भारत नको तसाच 'खान मार्केट गँग' मुक्त भारतही नको.
म्हणून मला वाटते ह्या लोकांनीही एकत्र येत नव्याने संघटित बांधणी केली पाहिजे. मोदी सरकारचे फ्लॉज जनतेसमोर मांडतांना मिडियाचा खुबीने पण सकारात्मक पद्धतीने वापर केला पाहिजे.

कसे आहे की चिंतनात्मक अथवा समीक्षात्मक लेखन सामान्य लोक वाचीतच नाहीत. लोकांना काहीतरी ड्रॅमॅटिक, नाट्यमय झगमगीत असे वाचायला, पहायला आवडते. मोदींची सुरुवातीची फ्लॅम्बॉयन्सी (माफ करा!) लोकांना आवडली. थिंक टँक पाहिजे, पण तो सार्वजनिक प्रचारासाठी नाही. तो पक्षाच्या शिबिरांमध्ये, चिंतनबैठकीसाठी असतो. साधारणतः प्लॅनिन्ग किंवा स्ट्रॅटेजी ठरवण्यासाठी. सामान्य लोकांना विजिबल काम आणि पक्षाची विजिबिलिटी- दृश्यमानता हवी असते. गेल्या टर्ममध्ये मोदींनी स्वतः झाडू हातात घेऊन आणि इतर भाजप नेत्यांना घ्यायला लावून दृश्यमानता वाढवली. काँग्रेसने असेच काहीसे तळागाळाला सहज हाती घेतायेण्याजोगे काम सुरू केले पाहिजे. गांधीजीनी मिठाच्या सत्याग्रहाद्वारे लोकांना एक साधासोपा कार्यक्रम दिला होता आणि चळवळीशी जोडून घेतले होते. उचललेस तू मीठ मूठभर, साम्राज्याचा खचला पाया असे स्फूर्तिगीत निर्माण होण्याइतका याचा जबरदस्त परिणाम झाला. अशीच एक छोटी सीधीसाधी चळवळ हाती घ्यावी. जसे की रस्त्यावर सिग्नल पाळणे, नियम पाळणे, बसस्टॉपवर रांग लावणे, जन्मदाखले, मृत्युदाखले घरपोच मिळवून देणे यासाठी नम्र, नि:स्वार्थी कार्यकर्ते नेमणे . सुरुवातीला लोक टिंगल करतील, वादविवादही होतील, पण तरीही हटत नाहीत म्हटल्यावर छाप पडेलच. अर्थात हडेलहप्पी आणि उपदेश पूर्ण टाळावे लागतील. किंवा रस्त्यावर अपघात होतात, कुणीही मदतीला येत नाही. तेथे धावावे. जखमी/मृताच्या नातेवाइकांचे ताबडतोबीचे प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न करावे. पण सातत्य ठेवावे आणि सवंग प्रसिद्धी टाळावी. कॅमेर्‍यात येण्यासाठी काम करू नये. हा भाबडेपणा नाही. आरेसेस हे करतो आणि सद्भावना मिळवतो.

हिरा संघाचा मुख्य कॅडर हा धार्मिक ध्रुवीकरणातून जमा झालेला आहे. कांग्रेस ला लोकमत उभे करायचा असेल तर काहीतरी समोर नकोसे आहे आणि आपण ते बदलू शकतो याच भावनेवर तयार करावे लागेल. जे त्यांची सध्याची परिस्थिती पाहता अशक्य आहे.

"खान मार्केट गॅंग"
हा शब्द प्रयोग R Republic च्या अर्णब गोस्वामीचा फारच लाडका शब्द प्रयोग आहे.
--
आणि भारत कॉंग्रेसमुक्त कधीच होणार नाही. पावसाळ्यात उगवणारे गवत कितीही साफ केले तरी परत उगवते तसे हे कॉंग्रेसी गवत देखील खोटी-नाटी आश्वासने देऊन पुन्हा उगवेल.

हिरा संघाचा मुख्य कॅडर हा धार्मिक ध्रुवीकरणातून जमा झालेला आहे.
<<

लोक कोणता ही ठोस पुरावा न देता अशी बेफाम विधाने कशी काय देऊ शकतात हेच कळत नाही !

मोदि विरोधकांकडुन आता त्यांच्याविषयी चांगलं लिहिलं जाउ लागलं (काहिंकडुन चिडीचुप्प) आहे, यातंच सगळं आलं. असो.

मोदि सरकार परत बहुमताने का निवडुन आलं याचं सरळ्/सोपं उत्तर आहे - शून्य भ्रष्टाचार आणि लोकोपयोगी सुविधांची अंनलबजावणी. गेल्या पांच वर्षांच्या कारकिर्दित एकहि भ्रष्टाचाराचं प्रकरण नाहि ज्याचा रोख सरळ मोदि सरकारकडे जातो. काँग्रेसने रफाय्ल, डिमोनटायझेशन वरुन बरीच चिखलफेक केली पण त्यात काहिहि तथ्य नसल्याने शेवटी सुजाण मतदाराने त्यांना तोंडघशी पाडलंच. स्वातंत्र्यानंतर ५० वर्ष होउनहि बेसिक सुविधा देउ न शकणार्‍या (उघड्यावर पृष्ठभाग दाखवुन शौचास बसवणार्‍या) भ्रष्टाचारी पक्षाला झिडकारुन, स्वातंत्र्यसंग्रामाकडे सोकॉल्ड पृष्ठ्भाग करुन बसणार्‍या राजकिय (विचारधारा) पक्षाचं पारडं मतदार राजाने जड केलं...

चिडकू, काही अंशी सहमत. राज, शून्य भ्रष्टाचार याविषयी तीव्र असहमती.

आशुचॅंप, धाग्याचा उद्देश व्यवस्थित असला की चर्चाही व्यवस्थित होते.
शिवाय सदस्यही मूळ आयडीनेच चर्चा करतात...
उदा. मी-माझा, खरा पुणेकर हे आयडीज इथे उगवले नाहीत. पण त्यांच्या मूळपुरूषाने नुकतीच इथे पायझूळ धाडली. ती ही सभ्य भाषेत.

हीरा, चांगल्या पोस्ट्स.

सेक्युलॅरिझम ची जगातील व्याख्या भारताने सुरूवातीपासूनच बदलली आहे. "सर्वधर्मसमभाव म्हणजे कोणत्याही धर्माबद्दल दाखवलेली उदासीनता नव्हे, तर सर्व धर्मांबद्दल असलेला समान आदर" - सरकारप्रणित आकाशवाणीवर ही व्याख्या अनेक वर्षे याच शब्दांत सांगण्यात येत होती. भारतातील वातावरणात ती योग्यच होती.

पण गेल्या काही वर्षांत केवळ भाजप व संघविरोधामुळे स्वतःला सेक्युलर, पुरोगामी वगैरे समजणार्‍या अनेकांनी या कल्पनेचा विचका केला, आणि आता हिंदुत्त्ववाद्यांकडून ती शिवीसारखी वापरली जाते. पण मुळात घटनेत नंतर घुसडलेला शब्द असला तरी आधीपासूनच घटनेची तत्त्वे व कलमे तेच दाखवत होती. लोकांच्या या नवीन सरकारकडून त्याच अपेक्षा असतील. लोकांना मुस्लिम लांगूलचालन नको आहे पण हिंदू तालिबानही नको आहे. घटनेला वंदन करून मोदींनी एक चांगला सिग्नल दिला आहे.

फारएण्ड + १

विरोधी पक्ष मुक्त भारत नको - असे शीर्षक व मुद्दे असते तर व्यक्तिशः अधिक आवडले असते

हा अपेक्षित अंकुश वगैरे नसताना काँग्रेसची दोन तीन सरकारे येऊन गेलेली आहेत व देशाचे काही भयंकर बिनसले असे नाही

जनतेचे अदृश्य प्रेशर इतके असते की निरंकुश सत्ता असतानाही मी म्हणेन ती पूर्व म्हणता येत नाही. येथे देशातीलच जनता नव्हे तर देशाबाहेरील भारतीय, इतर देश, त्यांचे नेते, relations, आपली अडवणूक करण्याची त्यांची क्षमता व इच्छा, त्या देशांतील कंपन्या हे सगळे समाविष्ट!

आजच्या काळात लोकशाही शासनप्रणाली स्वीकारलेल्या देशात निरंकुश सत्ता मिळणे हे अजिबात हुकूमशाहीसारखे नाही.

बाकी काँग्रेस हा विशिष्ट पक्ष आता का नको याची (माझ्यापुरती) कारणे:

१. धर्मनिरपेक्ष या संकल्पनेचा विपर्यास

२. नेतृत्व नसणे

३. आजही, २०१९ मध्येही, गांधी-नेहरू छत्र नसले तर आपण पुढे करणार काय हा प्रश्न पडणे, इतर कोणाचे नेतृत्व बाकीच्यांना मान्य होणारच नाही हा आत्मविश्वास कायम राहणे

४. अपयशाची खरी कारणे मान्य न करणे, अपवाद स्वतः राहुल गांधी (काही प्रमाणात)

५. सत्ता मिळवून चांगले शासन देण्यात स्वारस्यच नसणे, कधी एकदा या परिस्थितीतून पलायन करू शकतो ही हाय कमांडची सकृतदर्शनी मानसिकता असणे

६. इंदिरा, राजीव, सोनिया यांना कणभरही महत्व न देणारी पिढी मतदान करते हे acknowledge च न करू शकणे

देश (कृपया, फॉर हेवन्स सेक) काँग्रेस मुक्तच हवा आहे, पण विरोधी पक्ष मुक्त नको आहे

लवकरात लवकर काँग्रेस पक्षाने स्वतःला नष्ट करावे, संपवावे, राहुल, सोनिया, प्रियांका यांना अनुयायांनी कायमचा सलाम ठोकावा आणि शरद पवार यांना तूर्त काँग्रेसचे अध्यक्ष करून किमान एका धूर्त माणसाला झोतात आणावे.

काँग्रेस बाबतीत अजून एक मुद्दा मांडावासा वाटतो... आपली निवडणूक पद्धती २००९ पासून संसदीय निवडणूकीकडून (parliamentary elections) द्विपक्षीय अध्यक्षीय निवडणूकीकडे (presidential elections) झुकली आहे असे वाटण्यास नक्की वाव आहे. बहुतेक भारतीयांच्या मनात अशाच पद्धतीची सुप्त ईच्छा आधीपासूनच असावी. मोदींचा पहिला २०१४ चा विजय 'वन ऑफ' वाटत होता पण आता तसे बिल्कूल वाटत नाही. The country and its electoral dynamics seem to have altered for good.

म्हणून ईंदिरा गांधींना सुद्धा १९७१ साली त्यांनी युद्धजन्य परिस्थितीत दाखवलेल्या कणखरतेनंतर आणि पुन्हा १९८० असा क्लीन मँडेट मिळाला होता. १९७७ साली आणिबाणीचा निर्णय त्यांच्या विरोधात गेला पण त्या पुन्हा कणखर नेतृत्व म्हणून १९८० साली निवडून आल्या. राजीव गांधीं मोठ्या मतांनी निवडून आले पण त्यात ईंदिरा गांधींची पुण्याई अधिक होती.
लँड स्लाईड विजय तेव्हाच मिळाले जेव्हा जनतेला कणखर नेता दिसला. १९९१ मध्ये राजीव गांधींच्या हत्येनंतर (चांगल्या नेत्यासाठी सिंपथी वेव्ह) राव सरकार मेजॉरिटीच्या जरा जवळ येऊ शकले. १९९९ च्या युद्ध परिस्थितीत कोएलेशन सरकार घेऊन आलेल्या वाजपेयींच्या सरकारला असा कणखरपणा दाखवता आला नाही आणि जनतेने त्यांना नाकारले. खंबीर नेतृत्वा अभावी वाजपेयींनंतर आलेली सगळी सरकारे कडबोळीच होती.
जेव्हा मोदींमध्ये जनतेला कणखर नेता दिसला (विकास किंवा राष्ट्रवाद काळानुरूप कारणे वेगवेगळी असतील ) पण तेव्हाच क्लीअर मँडेट मिळणे पुन्हा चालू झाले असे समजू शकतो.
म्हणून काँग्रेसने पुढची निवडणूक संसदीय निवडणूक म्हणून न बघता अध्यक्षीय निवडणूक म्हणून बघितली पाहिजे. मला असे प्रकर्षाने वाटते की काँग्रेस पार्टीने तसे न केल्यास कणखर नेत्याच्या अभावी २०२४ मध्ये ती फारसा प्रभाव पाडू शकणार नाही. दुर्दैवाने राहूल गांधीं कणखर नेत्याच्या ऊदयाचा तो सरप्राईझ एलिमेंट गमावून बसले आहेत. कणखर नेता म्हणून त्यांना ईथून पुढे मान्यता मिळू शकेलही पण त्यासाठी त्यांचा स्वतःचा ईतिहास पुसल्या जाईल एवढे मोठे काम राज्यपातळीवर करावे लागणार आहे.

आजच्या पिढीतले कणखर नेतृत्वाचे एक सॉलिड ऊदाहरण... जगन मोहन रेड्डी.
एका रूढार्थाने नव्या माणसाने आंध्रात तीन चार वर्षात काँग्रेस आणि तेलगू देसम सारख्या मजबूत पार्ट्या अक्षरशः धोबीपछाड घालत लोळवल्या आणि तेही तुरुंगवास भोगल्यानंतर. हे शक्य होऊ शकले कारण त्याच्यामागे वडिलांच्या प्रचंड मोठ्या कामाची लीगसी होती.
सोनिया गांधींची लीगसी अशी काही फार नाही आणि १९९१ साली संपलेली राजीव गांधींची लीगसी सांगावी तर तोवर नवी पिढी मध्ये येऊन गेली सुद्धा. त्यामुळे राजीव गांधींची लीगसी लक्षात ठेऊन राहूल गांधींशी कनेक्ट होऊ शकणारी मोठी जनता आहे असा समज करून कॉग्रेसींनी काढून टाकला तर बरेच आहे.
तात्प्तर्य.... नेतृत्वबदल जरूरी.

>>आपली निवडणूक पद्धती २००९ पासून संसदीय निवडणूकीकडून (parliamentary elections) अध्यक्षीय निवडणूकीकडे (presidential elections) झुकली आहे असे वाटते. <<
अध्यक्षीय निवडणुक म्हणजे अमेरिकेत होणारी; तिच्या जवळपासहि भारतातली निवड्णुक जात नाहि. केवळ एका धोरणी, धडाकेबाज नेत्याच्या नांवावर निवड्णुक लढली जाते यावरुन तो निष्कर्श काढणे माझ्यामते तरी चूकिचं आहे.

आंध्रात जगन मोहन रेड्डी जिंकणं हि खरोखर कुतुहुलाची बाब आहे. विजन, नेतृत्वाच्या बाबतीत जगन मोहन चंद्राबाबुंच्या जवळपासहि जाउ शकत नाहि. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे त्याला वडिलांच्या लेगसीचा फायदा झाला असेल तर जगन मोहन वन हिट वंडर ठरणार आहे...

>>राज, शून्य भ्रष्टाचार याविषयी तीव्र असहमती.<<
वुड बी हॅपी टु बी प्रुवन राँग...

"तात्प्तर्य.... नेतृत्वबदल जरूरी"---> खरेतर राजीव गांधी यांच्या निधनानंतरच ही dynasty पद्धती मोडीत काढून पक्षामध्ये लोकशाही आणायची एक नामी संधी होती कारण त्यावेळी सोनिया गांधी यांना राजकारणाचा फारसा काही अनुभव नव्हता आणि राहुल/प्रियांका राजकीयदृष्ट्या अपरिपक्व होते. तसेच काँग्रेसमध्ये त्यावेळी अनेक कद्दावर नेता होते ज्यांनी नेतृत्वाची धुरा अगदी सहजपणे सांभाळली असती. परंतु तेंव्हा हो गोष्ट घडली नाही आणि गांधी घराण्याचे वर्चस्व काँग्रेसवर बळकट होत गेले.
आताही नेतृत्वबदलाची एक चांगली संधी उपलब्ध आहे. नेतृत्वबदल हवे हे काँग्रेसचे जवळपास सर्वच समर्थक/हितचिंतक खासगीतही मान्य करतील पण अजूनही नेतृत्वाविरुद्ध आवाज उठविण्याची धमक त्यांच्यात नाही. उलट "अश्या कठीण परिस्थितीत आम्हाला राहुल यांच्या नेतृत्वाची आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे" किंवा "राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देऊ नये, तसे केल्यास दक्षिण भारतातील काँग्रेस कार्यकर्ते आत्महत्या करतील" अशी विधाने जेंव्हा त्यांच्या पक्षातले वरिष्ठ मंत्री करतात तेंव्हा त्यांच्या गुलामी वृत्तीची अक्षरशः कीव येते आणि याचाच फायदा भाजपाला मिळतो आहे आणि हे असेच सुरु राहिले तर मिळत राहील. काँग्रेस ला पुन्हा चांगले दिवस दाखवायचे असतील तर प्रमुख कार्यकर्त्यांनी आणि स्वच्छ प्रतिमा असणाऱ्या मंत्र्यांनी नेतृत्वाविरुद्ध बन्ड केलेच पाहिजे. नाहीतर काही वर्षांनी फार उशीर झालेला असेल आणि खरंच भारत काँग्रेसमुक्त होईल.

अध्यक्षीय निवडणुक म्हणजे अमेरिकेत होणारी; >> बरोबर.

तिच्या जवळपासहि भारतातली निवड्णुक जात नाहि. केवळ एका धोरणी, धडाकेबाज नेत्याच्या नांवावर निवड्णुक लढली जाते यावरुन तो निष्कर्श काढणे माझ्यामते तरी चूकिचं आहे. >> माझ्या मुद्द्याचा समर्थनार्थ काही पॉईंट्स देतो.
ढोबळ मानाने,
The major difference between these two systems is that in a Presidential system, the executive leader, the President, is directly voted upon by the people (Or via a body elected specifically for the purpose of electing the president, and no other purpose), and the executive leader of the Parliamentary system, the Prime Minister, is elected from the legislative branch directly.

आता ह्या legislative branch आणि लोकांनी कसे त्याला पूर्ण दुर्लक्षित केले त्याबद्दल काही मुद्दे

१) सुजय विखेंसारखे - भाजपच्या गंगेत येऊन पवित्र झालेले कैक डझन काँग्रेसी नेते मोठ्या मतैधिक्यानी निवडून येणं. अनेक काँग्रेसी नेत्यांच्या बाबतीत हे दोन्ही वेळेस घडलं २०१४ आणि २०१९.

२) शत्रुघ्न सिन्हा सारखे भाजपशी काडीमोड घेऊन काँग्रेस पार्टीशी हातमिळवणी करणारे ऊमेद्वार मोठ्या मतैधिक्यानी पडणे

३) गिरिराज सिंग सारखे बाहुबली ऊमेद्वार मोठ्या मतैधिक्यानी निवडून येणे.

४) अनेक टर्म्स निवडून येणारे काँग्रेसचे हेवीवेट नेते सुद्धा पडले.

५) ३२% लोकांनी मोदी नसल्यास आम्ही भाजप कँडिडेटला मत दिले नसते असे सांगितले. हा डेटा एक्झिट पोल दरम्यान आला होता.

६) कुठलाही ईतिहास नसलेली आणि काँग्रेस मधून फुटून निघालेली जगन मोहन रेड्डीची वायएसआर पार्टी 'आम्ही फक्त मोदींच्या नेत्रुत्वातल्या भाजपशी हात मिळवणी करू' असा स्टँड घेतलेली पार्टी जवळजवळ सगळ्या जागांवर निवडून आली.

७) नेत्रुत्वाअभावी तामिळनाडूत झालेली AIADMK पार्टीची दशा. माझ्या मते जयललिता असत्या तर निकाल वेगळा दिसला असता.

८) बंगाल, ओडिशा, दिल्ली तशीच ऊदाहरणे आहेत.

थोडक्यात डेम्स आणि रेप्स च्या प्रेसिडेंशिअल कँडीडेट्सारखेच ईथे गांधी आणि मोदी होते आणि एकाला नाकारून दुसर्‍याला लोकांनी थेट निवडून दिले तेही दुसर्‍यांदा. अध्यक्षनिवडीसारखेच नाही का हे?

हिरा तुम्ही किती छान लिहीता, अभ्यासु, सर्व बाजुंनी विचार करणा-या पोस्ट असतात तुमच्या.

>>अध्यक्षनिवडीसारखेच नाही का हे?<<
आजिबात नाहि. तुम्हि नेत्याचा करिष्मा, लाट/सुनामी याचा संबंध प्रेसिडेंशियल इलेक्शनशी लावत आहात. पण दोन्हि निवडणुकांमधली प्रोसेस भिन्न आहे. पंतप्रधान पदाचे उमेदवार एकाच कांस्टिट्युअंसी मधुन एकमेकांविरुद्ध उभे रहात नाहित; प्रेसिडेंशियल उमेदवार एकमेकांविरुद्ध थेट निवडणुक लढवतात. अजुन बरेच मुद्दे आहेत पण विषयांतर आणि विस्तार भयामुळे इथेच थांबतो...

फेसबुकवरून साभार

Sameer Gaikwad
दोन निरीक्षणे -
माझे राजकीय विचार नाहीत, मला राजकीय भूमिका नाहीत असं म्हणणारा एकतर गोंधळलेला असतो वा लपवाछपवी करत असतो.
मी अमक्याचे समर्थन करत नाही, मी अमुक एका पक्षाचा प्रसारक नाही अशी सुरुवात करून त्यांचाच अजेंडा रेटणारे धूर्त, लबाड असतात.
राजकारणाने व्यापलेली नाही अशी एकही बाब आपल्या सार्वजनिक जीवनात नसते तरीही लोक त्याबद्दल उदासीन दिसतात वा तसं दाखवतात. मुळात ही देखील एक खोटारडी राजकीय भूमिका असते.
आपली राजकीय विचारधारा न मांडणे किंवा तिचं जाहीर प्रदर्शन न करणं समजू शकतो पण विचारधारा मांडत असताना वा त्यावर व्यक्त होत असताना मी कोणत्या पक्षाचा वा विचारधारेचा नाही असं म्हणणं म्हणजे स्वतःचीच फसवणूक असते.
फार फार तर सर्वच राजकीय पक्षांप्रती अनास्था असू शकते मात्र अशी मानसिकता असणाऱ्यांनी व्यक्त होताना सर्वांना समान झोडपून काढले पाहिजे तसं करताना अपवाद वगळता फारसं कुणी आढळत नाही.

"वुड बी हॅपी टु बी प्रुवन राँग... Happy"
यू वुइल बी (प्रूवन रॉंग), इन ड्यू कोर्स ऑव्ह टाइम !

काँग्रेस जिवंत राहण्याचे कारण बहुतेक सत्ताधारी पक्ष देखील कायम विरोधी पक्षाच्या मानसिकतेते असणे हे असावे. मागची पाच वर्षे नरेंद्र मोदींनी आपण काय केले हे सांगण्याऐवजी काँग्रेसचे कसे चुकले हे सांगण्यावर जोर दिला. पिछले सत्तर सालों मे किंवा नेहरू हा चेष्टेचा विषय व्हावा एव्हढं अजीर्ण झालं त्याचं. त्याची समिक्षा व्हायला पाहीजे, पण त्यासाठी वेगळे लोक असते तर ते इतकं खटकलं नसतं. प्रधानमंत्र्याने आपल्या कामगिरीविषयॉ बोलताना हे अपेक्षित नव्ह्तं.

तसेच माध्यमांनीही सरकार पक्षाच्या कामगिरीचे विश्लेषण करणे अपेक्षित होते. त्यांनी विरोधी पक्षाचेच विश्लेषण केले. माध्यमे ही कायमची विरोधी पक्ष असतात. पण ९०% मीडीया सरकार समर्थक झाला. त्यामुळे ते काँग्रेसचे विरोधक झाले. काँग्रेसला इग्नोर जरी केले असते तरी चालले असते. कदाचित त्यामुळेच शक्तीहीन झालेल्या काँग्रेसमधे उर्जा निर्माण झाली आणि तीन राज्ये जिंकली.

२००९ चे भाजपचे पराभवाचे विश्लेषण हे ईव्हीएम फ्रॉड असेच होते. एकंदर नऊ उच्च न्यायालयात त्यांनी दावे दाखल केले. प्रत्येक ठिकाणी निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम हॅक होऊ शकत नाही असे सांगितले. हे सर्व खटले ते हरले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वामींच्या हॅकिंगच्या प्रात्यक्षिकावर भरवसा ठेवत व्हीव्हीपॅट लावण्याचा आदेश दिला. मात्र ती चार वर्षे लावली गेली नाहीत. आणि लावली तेव्हां शोभेची यंत्रे म्हणूनच वापरली गेली. त्यांची मोजदाद नाहीच. अगदी कमी होणार असेल तर त्यांची आवश्यकताच नव्हती. लग्नातला रूखवत असावा तशी त्यांची अवस्था आहे.

२००९ साली देशभर ईव्हीएम विरोधी वातावरण करणा-या पक्षाने सत्तेत येताच फ्री अँड फेअर इलेक्शनसाठी स्वतःहून व्हीव्हीपॅट लावणे गरजेचे होते आणि लावल्यावर मतमोजणीचा आग्रहही. विलंब होतो हे कारण हास्यास्पदच आहे. कारण अडीच महीने निवडणूक ही मोदी आल्यानंतरच चाललेला कार्यक्रम आहे. या कालावधीत इव्हीएम सुरक्षित ठेवणे किती जिकीरीचे काम असेल !

निकालानंतरही लोकांमधे जल्लोष आढळत नाही. हा निकाल कुणाला अपेक्षित नव्हता. भाजप येईल, पण कमी मार्जिनने येईल असा अंदाज सर्वत्र होता. सरकारची कामगरी काही चांगली झालेली नाही.

शेतकरी खूष नाही, जवान खूष नाही, युवा खूष नाही. बेरोजगारी प्रचंड प्रमाणावर वाढलेली. उद्योग बंद पडताना दिसले. जीएसटी मुळे व्यापारी खूष नव्हते. एबीपी माझाच्या राहुल कुलकर्णीच्या दौ-यात देशभरातले लोक भाजपला मत देणार नाही असे सांगताना दिसले. यातल्या अनेकांनी २०१४ ला भाजपला मत दिले होते.
राजस्थानातल्या कोटा या देशातल्या सर्वात मोठ्या धान्य बाजारातले शेतकरी हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे असे सांगताना दिसत होते. या पार्श्वभूमीवर या निकालाचे विश्लेषण होऊ शकत नाही.

विजयात सर्वच सोबत असतात आणि पराभूताला सर्वच टोचा मारतात त्या न्यायाने इथे काँग्रेसचे विश्लेषण करायला सर्वच अहमहीकेने सामील झाले आहेत. मात्र यातले एकही कारण जमिनी वास्तव आहे असे दिसत नाही.

खुद्द भाजप हा जनसंघ असल्यापासून काँग्रेसमदील पक्षांतर्गत लोकशाहीवर बोलत आलेला आहे. कारण ते अपेक्षित आहे. अध्यक्षी य लोकशाही का नको या चर्चेत ते सर्व आले आहे. आपण संसदीय लोकशाही स्विकारण्याची कारणे डिबेट मधे आहेत. एका माणसाकडे देशाचा निर्णय घेण्याची शक्ती का नको यावर तपशीलवार चर्चा झालेल्या आहेत. तेव्हांच्या जनसंघ, प्रजा समाजवादी आणि काँग्रेस या सर्वांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे.

पण संसदीय लोकशाही कधी धोक्यात येऊ शकते यावरही घटनाकारांनी भाष्य केलेले आहे. पक्षांतर्गत हुकूमशाही असेल तर तिला नख लागू शकते. हा धोका काँग्रेसच्या बाबत जसा होता तसाच तो भाजपच्या बाबतीतही आहे. काँग्रेस किमान संसदीय लोकशाही नको असे म्हणत नव्हती. मात्र भाजपला अध्यक्षीय लोकशाहीच हवी आहे. या पक्षाच्या मूठभरांचे ते अनेक वर्षांचे स्वप्न आहे. कदाचित ते पूर्णही होईल.

काँग्रेसही नाही आनी भाजपही नाही असा खूप मोठा वर्ग देशात आहे. पण तो संघटीत नाही. संघटीत नसल्याने त्याला प्रतिनिधित्व नाही. याउलट काँग्रेसकडे रेडीमेड संघटन होते. हा फायदा काँग्रेसला कायम मिळत आला. काँग्रेसने धूर्तपणे सर्वसमावेशक भूमिका घेतल्याने हा मोठा वर्ग दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणून काँग्रेससोबत राहिला. मात्र त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे कारभार कधीच झाला नाही.

काँग्रेस ही प्रत्येक राज्यात मुठभरांची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी बनत गेली. बाहुबलींनी चालवलेले माफियांचे संघटन असे स्वरूप काही राज्यात आले तरी त्यात कुणीच सुधारणा केली नाही. त्यामुळे काँग्रेसवर सुरूवातीपासून टीका होत गेली. मात्र टीकेला काँग्रेस कडून उत्तर आले नाही. काँग्रेसने सर्वच प्रकारचे लोक आपल्या पंखाखाली घेतले. त्यात स्वच्छ चारीत्र्याचे, तत्त्वनिष्ठ विद्वान, विचारवंत देखील होते. हे काँग्रेसचा चेहरा बनले. तर बाहुबली भुजा.

बाहुबली काय करतात यापेक्षा काँग्रेसचा जो चेहरा आहे त्यांच्या प्रतिमेपुढे, गांधीवादापुढे काँग्रेसला लोक कवटाळत गेले. इतर प्रत्येकाला जातीयवादी अशी लेबले लावून काँग्रेसने आपली रेघ मोठी केली. या पक्षानेही कधीच आपल्या कामगिरीचे विश्लेषण केले नाही. ते माध्यमांनी केले. त्यामुळे ज्या ज्या वेळी संधी मिळेल त्या त्या वेळी काँग्रेसमधील मोठ्या वर्गाने तिस-या आघाडीला मतदान केले.

तिस-या आघाडीची अपरिहार्यता यातून अधोरेखित झाली. मात्र ही सरकारे बहुमता अभावी टिकली नाहीत. त्यामुळे देशाचा कारभार करायला काँग्रेसच लायक आहे असा नरेटिव्ह मांडण्यात काँग्रेस यशस्वी होत गेली. हे नाईलाजाचे लग्न किती वर्षे चालेल याबाबत विचारवंतांना नवल वातत असे. मात्र ते चालले. त्यातही भाजपच्या उदयानंतर काँग्रेसचे काम सोपे होत गेले. भाजपची भीती घालून दलित , आदिवासी आणि मुस्लिमांना घट्ट पकडून ठेवणे सोपे झाले.

हळी हळू या समूहांच्या शिक्षित पिढ्यांनी आपला वापर होतोय हे जाणून वेगळे पर्याय स्विकारायला सुरूवात केली आणि काँग्रेसचा जनाधार कमी होत गेला. याबाबत आत्मचिंतन करण्याऐवजी ते मतविभागणीला दोष देत राहीले. मात्र हे घटका का दुरावले याची कारणे शोधण्यात त्यांना रस नाही हे उघड आहे. संस्थानिकांचे राजकारण या समूहांनी नाकारलेले आहे. केवळ जीविताच्या बदल्यात माफियांचे राजकारण हे पचायला अवघड आहे. आत्ताची पिढी ते सहन करत नाही.

काँग्रेस देखील आपल्याला मूल होत नाही याचा दोष शेजा-याला देण्यात मश्गूल आहे.
जत्र ईव्हीएम फ्रॉड झालेला नसेल तर या कारणांमुळे देशभरात भाजपचा विजय झाला असावा.

काँग्रेस क्षीण होत चालली आहे, त्याचबरोबर ज्यांना दलित, मुस्लीम आणि आदिवासी हे मत देत आहेत ते पुरेसे सक्षम नाहीत. त्यासाठी काँग्रेस मेली तर त्यांची उरलेली मतं नव्या पर्यायाकडे जातील आनी भाजपला समर्थ पर्याय उभा राहील. योगेंद्र यादव जे म्हणतात त्याचा हा अर्थ.

काँग्रेसने जर आत्मचिंतन केले आणि संस्थानिकांना सोडचिट्ठी देऊन ज्यांनी आपल्याला मतं दिली त्यांना महत्व दिले तर ही परिस्थिती बदलू शकते. मात्र काँग्रेस असे करेल का ? हा प्रश्नच आहे.

गुरुग्राम येथे काही अज्ञात तरुणांनी २५ वर्षीय मुस्लिम तरुणाला मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. तरुणाने पारंपारिक टोपी घातली असल्याने ही मारहाण करण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. मोहम्मद बरकत आलम असं या तरुणाचं नाव असून तो मुळचा बिहारचा आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून आलमची वैद्यकीय चाचणी केली जात आहे. आरोपींची ओळख पटवण्यासाठी सीसीटीव्हीची मदतदेखील घेतली जात आहे.

-----
आले रामराज्य

"बरौलिया गांव के पूर्व प्रधान स्थानीय भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह को शनिवार रात करीब 11.30 बजे अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी. उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया, जहां उनकी मौत हो गयी. यूपी पुलिस के मुताबिक सुरेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने रविवार को पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है. अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम ने बताया कि वसीम, नसीम, गोलू, धर्मनाथ और बीडीसी सदस्य रामचंद्र के खिलाफ सुरेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में धारा 302 और 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. रामचंद्र बीडीसी सदस्य एवं कांग्रेस नेता है" ---->
(संदर्भ: https://aajtak.intoday.in/story/smriti-irani-turns-pallbearer-for-amethi...)
हा खरा काँग्रेस चा चेहरा...पराभव पचवता आला नाही की लगेच खून केला....आणि म्हणे गांधींना आदर्श मानतो...

भाजपाची पुर्वीची ओळख होती ती अशी
१.आरक्शणाला विरोध करणारी पार्ती
२. मुस्लिम वोरिधात थरवुन दंगली घडवुन आ णणारी पार्ती
ह्या ५ वर्षात आरक्शण रद्द व्हावीत अशी कुठलीच hint नवती
उलट मराट्।यांना १६ टक्के आरक्शण दिले गेले.
गोरक्शकांनी केलेला हिंसाचार वगळता targeted planned violence झाला नाही
त्याचा फायदा त्यांना झाला असावा.

>>यू वुइल बी (प्रूवन रॉंग), इन ड्यू कोर्स ऑव्ह टाइम !<<
म्हणजे भ्रष्टाचार झालेला आहे पण तो दाबला गेलाय किंवा अजुन बाहेर आलेला नाहि, असं म्हणायचं आहे का तुम्हाला? तसं असेल तर सगळे मोदि विरोधक ऐन निवड्णुकिच्या धामधुमीत अगदिच कुचकामी ठरले (भ्रष्टाचाराची केस उघडी करण्यात) असं नाहि वाटंत तुम्हाला?

विरोधक कुचकामी असतील तर भ्रष्टाचार केला तर काय वाईट अशी काही धारणा आहे का??

नोटबंदीचा भ्रष्टाचार उघड झालेला होता