मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचा दिल्ली दौरा - श्री. समीर शेख

१८ एप्रिल, १९६६ रोजी श्री. हमीद दलवाई यांनी मुंबईत विधानसभेवर एक मोर्चा नेला. या मोर्च्यात त्यांच्याबरोबर सात मुस्लिम स्त्रिया सहभागी झाल्या होत्या. या मोर्च्यात तलाक, बहुपत्नीत्व, हलाला यांवर बंदी आणावी, समान नागरी कायदा लागू करावा अशा मागण्या करणार्‍या घोषणा देण्यात आल्या. श्री. वसंतराव नाईक तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते, त्यांना निवेदन देण्यात आलं. अतिशय क्रांतिकारी अशी ही घटना होती!

अशी निवेदनं पुढे अनेकदा देण्यात आली. दलवाई जीव तोडून सार्‍यांना अन्याय्य रूढींविरोधात उभं राहण्याचं आवाहन करत राहिले. मुस्लीम महिलांना संविधानात्मक हक्क मिळावा हा दलवार्इंचा प्रयत्न होता. एकोणिसाव्या शतकात महात्मा फुले आणि आगरकर यांनी हिंदू समाजात जे काम केलं, तसंच दलवाई मुस्लिम समाजात करू पाहत होते. त्यांनी ‘सदा-ए-निस्वाँ’ ही संस्था स्थापन केली. नंतर प्रा. ए. बी. शहा यांना बरोबर घेऊन ‘इंडियन सेक्युलर सोसायटी’ची स्थापना केली.

६६ सालच्या त्या मोर्च्यानंतर दलवाईंच्या कामानं जोर धरला. २२ मार्च, १९७० रोजी त्यांनी मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना केली. मुस्लिम स्त्रीपुरुषांचे संवैधानिक अधिकार आणि समान नागरी कायदा यांसाठी मंडळानं अथक काम केलं. देशभरात सभा घेतल्या, मोर्चे काढले. परिषदा भरवल्या. तलाक-पीडित स्त्रियांना बोलतं केलं.

धर्मवादी सनातन्यांना अर्थातच हे काही रुचणं शक्य नव्हतं. १९७३ साली मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाला होणार्‍या विरोधातून मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड स्थापन झालं. आपण मुसलमानांचे खरे प्रतिनिधी आहोत, असं समजूनच त्यांची वाटचाल सुरू झाली.

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळानं आपलं काम सुरूच ठेवलं. मुस्लिम स्त्रियांसाठी त्यांनी मदतकेंद्रं उभारली. तलाकपीडित स्त्रियांना कायदेशीर सल्ले मिळावेत म्हणून प्रयत्न केले. दुसरं - तिसरं लग्न करायला निघालेल्या नवर्‍यांना रोखलं. जिहाद - ए - तलाक या नावानं परिषदा आयोजित केल्या. मंडळानं आयोजित केलेल्या प्रत्येक परिषदेत, मेळ्यात, मोर्च्यात स्त्रिया सहभागी झाल्या. त्यांनी आपली मतं मांडली. आपल्याला अपली मतं मांडता येतात, आपलं म्हणणं ऐकून घेणारे लोक आहेत, हे त्या स्त्रियांना प्रचंड दिलासा देणारं होतं.

दलवाईंच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नी मेहरुन्निस्सा, सय्यदभाई, हुसेन जमादार अशा अनेकांनी मंडळाचं काम सुरू ठेवलं. तिहेरी तलाकाला विरोध सुरू ठेवला. शहाबानो प्रकरणाच्या वेळी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण भारत पिंजून काढत जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न केला. शहाबानोंना त्यांनी पुण्यात आणलं होतं आणि त्यांच्या लढ्याला जाहीर समर्थन दिलं होतं. त्यातून आॅल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह मुस्लीम कॉन्फरन्सची स्थापना केली. पुढे महाराष्ट्रातल्या युती शासनाच्या कार्यकाळातही मंडळानं सरकार मुसलमानांना द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा लागू करण्याचा विचार करत असताना, तोंडी तलाकावर बंदी आणल्याशिवाय हा कायदा केल्यास पहिल्या पत्नीला सोडून देण्याचे प्रकार वाढतील, त्यामुळे आधी तोंडी तलाकावर बंदी आणावी, अशी जोरदार मागणी केली. त्यासाठी मोर्चा निघाला. कार्यकर्ते उपोषणाला बसले.

हे विस्तारानं सांगण्याचा कारण हे की, २०१६च्या ऑगस्ट महिन्यात सुप्रीम कोर्टानं तिहेरी तलाकाबाबत जो निकाल दिला, त्यामागे मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचा पन्नास वर्षांचा लढा होता.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरही मंडळाचा संघर्ष सुरूच राहिला. सरकार याबाबत कायदा करणार अशी बातमी होती, आणि मंडळाच्या मते सरकारच्या मनात असलेला कायदा अपुरा होता. मुसलमान स्त्रियांना होणारा त्रास त्यामुळे कदाचित वाढू शकणार होता.

आपली भूमिका सरकारच्या आणि दिल्लीतल्या माध्यमांच्या कानी घालण्यासाठी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली गाठली. या प्रतिनिधींमध्ये सय्यदभाईंसारखे ज्येष्ठ जसे होते, तसंच समीर शेख यांच्यासारखे धडाडीचे तरुणही होते.

समीर शेख हे मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या युवाशाखेचे प्रमुख. मंडळाचं काम तरुणांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या शाखेची स्थापना झाली. समीर शेख हे रानडे इन्स्टिट्यूटमध्ये पत्रकारितेचं पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.

मंडळाच्या दिल्लीवारीचा रोचक वृत्तांत समीर शेख यांनी जानेवारी महिन्यातल्या 'साधना' साप्ताहिकात लिहिला होता. तो इथे पुनर्मुद्रित करत आहे.

पूर्वप्रसिद्धी - 'साधना' (१८ जानेवारी, २०१८)

हा लेख मायबोली.कॉमवर पुनर्प्रकाशित करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल श्री. समीर शेख व श्री. विनोद शिरसाठ (संपादक, 'साधना') यांचे मनःपूर्वक आभार.