नोटबंदी चे आर्थिक परिणाम

Submitted by सिम्बा on 16 December, 2016 - 02:02

राज्य या रघुनाथाचे कळीकाळाशी नातुडे
बहुबृष्टी अनावृष्टी या जगी ना कधी घडे

एका प्रसिद्ध कवींनी रामराज्याचे हे असे वर्णन केलेले आहे.

त्यावेळेप्रमाणे अर्थात राज्यावर येणारी परकीय आक्रमण सोडल्यास इतर संकटे ही ओला दुष्काळ - सुका दुष्काळ हीच असावीत.
त्यावेळीही सामन्य लोक यावेळी माझे शेत पिकणार नाही, माझे खाण्यापिण्याचे वांधे होतील असा विचार करत असतील.
मात्र अर्थशास्त्रज्ञ, सेवादाते, व्यापारी आणि राज्यकर्ते एका वर्षाच्या पावसाचे चार महिने हे असे गेलेत याचा पुढिल वर्षावर, उद्योगधंद्यावर, परकीय व्यापारावर आणि एकंदरच राज्याच्या आर्थिकस्थितीवर काय परिणाम होईल याचा विचार करत असणार.

आठ नोव्हेंबर २०१६ ला चलनबंदीच्या स्वरूपात अस्मानी नाहीपण जी सुलतानी देशावर कोसळली त्याचा वैयक्तिक आयुष्यावर, कौटूंबिक कार्यप्रसंगांवर काय परिणाम होतोय याविषयी प्रचंड उहापोह मायबोली आणि इतरत्रही झालेलाच आहे.
परंतु या चलनबंदीचा एकंदर उद्योगधंद्यांवर, कुशल /अर्धकुशल कामगारांवर, शेतीवर, शेतीआधारित व्यवसायांवर आणि परकीय गुंतवणूकीवरही काय परिणाम झाला हे पाहिले पाहिजे.

आपल्यापैकी कुणाचे स्वतंत्र उद्योगधंदे असतील, कुणी शेअर बाजारात गुंतवणून करत असेल, कुणी परकीय गुंतवणूकीच्या क्षेत्रात असेल, कुणी इतरांच्या उद्योगधंद्यात सहाय्यक म्हणून काम करत असेल किंवा कुणी नुसतंच या सगळ्या उलाढालींवर लक्ष ठेवून पुढच्या मार्केट इकॉनॉमीचा अंदाज घेत असेल. तर अशा लोकांनी आपापली मते, निरीक्षणे इथे मांडावीत म्हणून हा धागा. भारतीय/अभारतीय अर्थपंडितांची मते सुद्धा मांडता येतील.

(कृपया या धाग्यावर मे २०१४ पासूनचे सगळे काढायची गरज नाही. आठ नोव्हेंबर २०१६ नंतरच्या आर्थिक घडामोडी इतकेच या धाग्याचे परिप्रेक्ष्य आहे.)
धन्यवाद!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

>> काहीही. नोकरदार कमी पैसे खर्च करत असतील तर ते त्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांची मर्जी. बाकीच्या लोकांचे धंदे वाचवायचे काम पण नोकरदार लोकांनी करावे काय? जो तो आपली वाचवायचा प्रयत्न करणार. उगाच प्रामाणिक पणे काम करुन टॅक्स भरणार्या नोकरदारांवर घसरायचे.>>

मंदारडी, तुमच्याकडून असा प्रतिसाद अपेक्षित नव्हता.
बँकेत पैसे असूनही नोकरदार पैसे कमी खर्च कर आहेत याचे कारण त्यांची मर्जी नाही.
भिती आहे.
उद्या हातातली कॅश संपली तर बँका आपले पैसे देतील का, देतील तर किती देतील, एटीएम मधून काढता येतील का अशी सगळी असुरक्षितता या मागे आहे.
रेग्युलर आणि आपोआप (पगारातून कट) इन्कम्टॅक्स भरणार्‍या या पब्लिकला आपल्या कायदेशीर खर्च करण्याइतकी इकॉनॉमी डळमळीत का झालीय?
परवा त्या सुप्रसिद्ध भाषणात मनमोहसिंगही म्हणाले की ग्राहकाच्या मनात पैसे खर्च करण्याकरिता कोणताही संदेह नसावा तर आत्मविश्वास असावा, तरच मार्केट इकॉनॉमी मजबूत बनते.
आपण जेव्हा आपल्यापुरता विचार करून पैसे वाचवतो तेव्हा बाकीच्यांचं पोट मारत असतो.

आत्ताच्या या क्रायसिसमध्ये स्चतःपुरतं पाहून आपण पैसे वाचवतोय खरं पण ही आपली मर्जी नाही , मजबुरी आहे.
हे आपल्यावर लादलं गेलंय.

आणि दुर्दैवाची गोष्ट की हे अजूनही शिकल्या सवरलेल्यांच्याही लक्षात येत नाहीये.

साती,

hidden economy ह्याचा अर्थ कळतो का ? कसा कळणार म्ह्णा ?
"बरोबर ला बरोबर व चुक ला चुकच " म्हणणार्या क्लबच्या अध्यक्षाना तुम्ही ?
जाउ दे , वाळुत डोक खुपसणार्याला कोण सुर्योदय दाखवु शकेल ?

" मंदारडी, प्रतिसाद बदला म्हणजे क्लब मध्ये प्रवेश मिळेल !! "

Biggrin

तुम्हीच सांगा हो (तुम्हाला कळलेला) हिडन इकॉनॉमीचा अर्थ.

त्या बातमीतली ही दोन वाकक्ये एकत्र वाचूया.

“People may have to suffer a bit in the short term but it will help the economy in the long run." इति भाजप नेता.

Modi’s cash ban has broken our backs,” said Abedin, 39, who makes Varanasi’s famous silk fabrics, shot with gold and silver, and says he can no longer feed his children. “We weavers won’t last if this continues for even another month.

मनमोहन सिंग यांनी केन्सचं In the long run, we are all dead हे वाक्य उगाच उद्धृत केलं नाही.

माझा प्रतिसाद हा नानाकळा ह्यांच्या नोकरदारांना दोष देण्याचा वृत्ती बाबत होता. तुम्ही जे वर लिहिले आहे ते खरे आहे. माझा बारा वर्षाचा मुलगा पण म्हणतो वाढ दिवस साजरा करायला नको म्हणतो का तर पैसे कमी पडतील. उगाच बाबाला एटीम च्या रांगेत उभे रहायला लागेल.
जाधव साहेब माझा क्लब कोणता हे त्यांना माहित आहे. तेव्हा काळजी नसावी. Happy

विद्वान महाशय !!

भारतातल्या बुनकरांची बिकट अवस्था आताच झालेली आहे अश्या टाईपचा भ्रम पसरवु नका !!

What is killing our weavers?
Sarah Salvadore | TNN | May 14, 2013, 12.00 AM IST
http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/fashion/designers/What-is-...

Weavers remain economically weak: Survey
TNN | May 14, 2013, 03.19 AM IST

Improving Working Conditions of Weavers
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=112107

Socio-Economic Conditions of the Hand Loom Weavers
Vontimitta Mandal in Kadapa District of Andhra Pradesh

https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v3-i1/2.pdf

धन्यवाद mandard!

सध्या म्हणजे सगळेच घाबरलेले आणि सगळ्यांना वाटतंय की दुसरा आपल्यापेक्षा बर्‍या परिस्थितीत आणि बेफिकीर!

नानाकळा, नोकरदारांना पैसे खर्च न करण्याबद्दल दोष देत आहेत असं मला वाटत नाही. पण आपल्या या बचतीमुळे काही लोकांचा धंदा साफ बसू शकतो, कदाचित कायमचा; याची जाणीव त्यांना नसावी याबद्दल बोलताहेत.

आपल्याला नोटाबंदीची झळ पोचत नाही, म्हणजे सगळे काही आलबेल आहे. या बद्दल.

अतिविद्वान महाशय, नोटाबंदीचा सगळ्यात मोठा फटका या कमजोर वर्गालाच बसतोय हेच आम्ही सांगतोय.

हिडन इकॉनॉमीचा तुम्हाला कळलेला अर्थ सांगताय ना?

मुळात ते वाक्य फक्त विणकरांबद्दल नाही, तर असंघटित क्षेत्राबद्दल आहे, हे तरी तुम्हाला कळलंय का?

गुगला गुगला ओहो
जुळवा लिंका ओहो
चढवा पारा...

नमोनमी सुरावटी करती झंकारा!

(काय नाय, एका गाण्याचं इन्स्टंट विडंबन सुचलं!)

मनमोहन सिंग यांनी केन्सचं In the long run, we are all dead हे वाक्य उगाच उद्धृत केलं नाही.

मन मोह न सिंग यांच बरोबरच आहे म्हणा दहा वर्षांच्या घोटाळे पुर्ण कार्यकालानंतर better , In the long run, we are all dead !! हेच वाटलेल असणार !!

दहा वर्षाच्या अश्या कुप्रसिद्ध कारकिर्दी नंतरही जो माणुस श्री मोदींना "ऑरगनाईज्ड लुट " म्हणु शकतो त्यांनी आरश्या समोर राहुन स्वताचा चेहेरा आरश्यात बघावा !!

प्रत्येकानेच दहावर्षांपूर्वी आपली आर्थिक स्थिती कशी होती आणि आता कशी आहे हे आरसा घेऊन बघावे!
धन्यवाद!

परत एक्दा !!

What is killing our weavers?
Sarah Salvadore | TNN | May 14, 2013, 12.00 AM IST
http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/fashion/designers/What-is-...

Weavers remain economically weak: Survey
TNN | May 14, 2013, 03.19 AM IST

Improving Working Conditions of Weavers
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=112107

Socio-Economic Conditions of the Hand Loom Weavers
Vontimitta Mandal in Kadapa District of Andhra Pradesh
https://www.arcjournals.org/pdfs/ijmsr/v3-i1/2.pdf

हीच आहे परिस्थिती !! गेली ६७ वर्षे !! काँग्रेसच्या गरिबी हटाव घोषणे नंतरही !!

गेली ६७ वर्षं काय झालं आणि त्यापूर्वीची साधारण २००० ते ५००० वर्षं देशाची परिस्थिती किती चांगली होती, हे कालानुक्रमे सांगणारी लेखमाल लिहा बरं तुम्ही.आम्ही नक्की वाचू, उगाच इथल्या प्रतिसादांची संख्या वाढवू नका.

गेल्या ६७ वर्षांबद्दल अ‍ॅपोलोजेटिक असण्याचं खरं तर काहीच कारण नाहीय. उलट सगळ्या अचीव्मेंट्स अ‍ॅग्रेसिव्ली मांडल्या गेल्या पाहिजेत. 'भ्रष्टाचार' या शब्दालाही भिण्याचे कारण नाही. आत्ताही तो होतच आहे. ब्लंडर्स आत्ताही होतच आहेत. खोट्या वल्गना, पोकळ विजयदुंदुभी, डिंडोरे, टिमक्या या उलट आत्ता अधिक आहेत.
आणि सांगून सांगणार कोणती कथा,तर ६७ वर्षांची जुनीच गाथा. जुनीच गुळगुळीत रेकॉर्ड.
अर्थात समजून घेतले तर म्हणा.

जगातली इतकी मोठी तितकी मोठी, युनेस्को पुरस्कृत असल्या बावळट बाबींचं भक्तांना काय कौतुक असतं कुणास ठाऊक.

जगातली चौथी इकॉनॉमी असेल, तर आतापर्यंत विकसित राष्ट्रांत आपली गणना व्हायला हरकत नव्हती.

व्हॉल्युमवरून म्हणत असाल, तर नुसत्या यूपीची लोकसंख्या ब्रिटनच्या तिप्पट आहे. अन देशाचे भौगोलिक आकारमानही भरपूर मोठे आहे.

त्यांचं ईन्शुरन्स क्लेम सारखं चाललय.

म्हणजे हार्ट अटॅकने कुणी गचकला तर बोलायचं ... अरे ! त्याला ६० वर्षे हायपरटेन्शन अन डायबेटिस होता ना ? मग ? हा अटॅक आताचा थोडाच आहे ? कसा देणार क्लेम ?

पण ६० वर्षं काँग्रेसला का मिळाली?
जर भाजप इतकी क्लीन पार्टी आहे तर ते सरकार का टिकवू शकत नाहीत?
मोदींच्याच कारकिर्दीत लोकसभेनंतर भाजपला संपूर्ण बहुमतानिशी किती विधानसभा मिळाल्या? आणि का नाही मिळाल्या? जर मोदी स्वतः जातीनं विधानसभेचा प्रचार करतात (किरण बेदी सोडल्यास कुठल्याही विधानसभेत मुख्यमंत्री पदासाठी निवडलेला उमेदवार प्रचाराला नसतो) तर पराजय त्यांचाच नाही का? काँग्रेसमुक्त भारतच्या आंधळ्या महत्वाकांक्षेसाठी सरळ राष्ट्रवादी आणि पीडीपीशी देखील युती करायला ते का तयार होतात?
आत्ता सुद्धा कुठल्याही राजकारणातील जाणकाराला यूपीतला डाव लक्षात येत असेल. मोदींनी सभांमध्ये राहुलला इतके फुटेज न देता अखिलेशवर प्रहार केला पाहिजे कारण तो त्यांचा खरा विरोधी आहे. पण राहुल-अखिलेशनी मोदींना चिथावणी देऊन अखिलेशपासून दूर न्यायची युक्ती काढली आहे. आणि त्याला ते सरळ सरळ भुलतायत!

http://m.firstpost.com/business/demonetisation-day-50-stock-market-party...

Demonetisation Day 50: Stock market party poops; investors lose Rs 6.2 lakh Crore
Indian stock exchanges used to be a happy hunting place for the raging bulls until some months back, and the benchmark Sensex looked all set to end 2016 on a high note. But little did the "Mere Pyare Desh Wasiyon" knew what was in the store for them before a major announcement broke out on the night of 8 November by Modi Zee

यंदा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर केला जाणार आहे.
त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज हाही लवकर घ्यावा लागणार आहे. हा अंदाज आता ऑक्टोबरपर्यंतच्या आकडेवारीवरच बेतला जाईल. आणि अर्थसंकल्पही त्यावरच बेतला जाईल.
सध्याचं जीडीपी ग्रोथचं रिव्हाइज्ड एस्टिमेट ७.१% आहे.

I have no basis to estimate any GDP rate that's different from 7.1%: CSI

२.५ वर्षात लोकांना दाखवण्याकरीता मोदींकडे काहीच नसल्यामुळे ऐन निवडणुकिपुर्वी अर्थसंकल्प सादर करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न भाजपाचा सुरु आहे.
उत्तरप्रदेशात तब्बल ७२ खासदार असुन सुध्दा विकासाचा व सुध्दा भाजपाला दाखवता येत नाही. इतकी ऐतिहासिक लाचार अवस्था सत्ताधारी भाजपाची झाली आहे.

हजार व पाचशे रुपयांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशातील अनेक भागांत नव्या नोटांचाही काळाबाजार झाला. मुंबईतही दादर हिंदू कॉलनी येथून ८७ लाख रुपयांच्या नव्या नोटा मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या छाप्यात जप्त करण्यात आला होता. मात्र, याप्रकरणी पोलिसांनी संबंधितांविरुद्ध गुन्हेच दाखल केलेले नाहीत, असा दावा केतन तिरोडकर यांनी अॅड. संदेश सावंत यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे.

पंतप्रधानांनी नोटाबंदीचा चांगला निर्णय घेतला. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी दादरच्या हिंदू कॉलनी येथून हितेश शहा व अन्य सहा जणांकडून ७२ लाख रुपये किंमतीच्या दोन हजारांच्या नोटा व १५ लाख रुपये किंमतीच्या पाचशेच्या नोटा जप्त करण्यात आल्या होत्या. मुंबई पोलिसांची गुन्हे शाखा व प्राप्तिकर विभागाने ही कारवाई केली. त्यात आपणही सहाय्य केले. परंतु, नंतर प्राप्तिकर विभागाने याविषयी चौकशी करून आरोपी व त्यांना या नोटा पुरवणारे बँकेचे अधिकारी यांना असेच सोडून दिले, असे तिरोडकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे

कुणीतरी युपी आणि इतर इलेक्शनचा धागा काढावा (म्हणजे मीच काढला पाहिजे मान्य आहे, पण मला धाग्यांची प्रॅक्टिस नाहीये) जिथे आपण सगळे इलेक्शन्स बद्दल बोलू शकू. कारण युपीमध्ये खूप इंटरेस्टिंग राजकारण चालू आहे. आणि मला याबद्दल बोलायला कुणीच नाहीये. Sad
माझ्यासारखे खूप बातम्या वाचणारे कुणी असतील तर प्लिज!

http://www.firstpost.com/business/petrol-pumps-vs-banks-the-mess-shows-i...

What will happen now? Somebody has to compensate banks and pump owners — either the government, the end-consumer or the supply chain beginning with oil companies. Most likely, the buck will have to be passed to the consumer, otherwise the burden will be on the government exchequer, adding to its subsidy burden. That is if the waiver on card transactions will have to be continued in some manner if the idea is to promote cashless transactions. Else, it is a major roadblock in the Modi government’s cashless drive.

ऑnce the cash crunch eases, it is best to leave the decision whether to go cashless or not to the customer — if he wants to pay cash or use card. Make him pay the extra charge as is the case now inmost retail outlets, should he chooses to use the convenience of a card payment at petrol pumps. Banks, oil companies and petrol pumps are doing business for margins, not charity. This is the only sustainable solution to this problem. But, until the time the artificial cash crunch eases, the government will have to find a solution.

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/baba-ramdev-patanjali-yogpeeth-...

योगामुळे लोकांच्या वैद्यकीय समस्या सुटतात. तसेच योग हे शिक्षण सुद्धा आहे. वैद्यकीय मदत आणि शिक्षण या दोन्ही बाबींचा प्रसार करणारी एखादी संस्था असेल तर ती सेवाभावी या प्रकारात मोडते असे लवादाने म्हटले त्यामुळे पतंजली योगपीठाला आयकरातून सूट मिळाली आहे. आयकर कायद्याच्या ११ आणि १२ कलमानुसार पतंजली योगपीठाला आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. आयकर कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि नवा कायदा १ एप्रिल २०१६ मध्ये अंमलात आणण्यात आला. या सुधारणेमध्ये ‘योग’ ही शिक्षण पद्धती असल्यामुळे सेवाभावी प्रकारात येईल अशी सुधारणा करण्यात आली. त्यामुळे पतंजली योगपीठाला आयकर विभागाने सूट दिली.

<<<<<<<<<

नोटबंदीच्या धाग्यावर ही बातमी मुद्दाम टाकली कारण इथे काही "विशिष्ट" लोकांच्या मते नोटबंदी नंतर सर्वशक्तीमान मोदीसरकार लोकांच्या करांमधे सवलत देतील अशी भाबडी आशा ठेवून होते.
अर्थात सवलत वगैरे काही दिली नाही उलट ३०० चा सिलेंडर मागील दाराने कधी ७००चा झाला हे त्यांना कळलेच नाही. Wink
असो. यावर चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही पण
आयकरातून रामदेव नामक "व्यापार्‍याला" सुट देण्याकरीता मोदी सरकारने २०१६ सालीच कायद्यामधे बदल केला.
स्वदेशी स्वदेशीचे ढोल बडवून रामदेव ने स्वतःचा माल खपवायला सुरुवात केली. योगसाधनेच्या आडातून व्यापार कसा वाढवत गेला याच्या बर्‍याच सुरस कथा ऐकायला मिळतात. रामदेवचे कारखाने, प्रोसेसिंग कारखाने वगैरे जास्त दिसले जात नाही. पण प्रसार माध्यमात त्याला दान म्हणून दिलेल्या जमिनीबाबत फार ऐकू येऊ लागले आहे. आताच काही महिन्यांपुर्वी रामदेवला आपले "अतिपारदर्शक" मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भात बरीच एकर जमीन दिली आहे.
योग मधून जे पैसे मिळतात त्यावर जर सुट दिली असेल तर एक वेळ समजले जाऊ शकते. परंतू त्याआडातून पंतजलीच्या सगळ्याच गोष्टींवर कशी सुट दिली जाऊ शकते ?
रामदेवची प्रत्येक जाहीरातीत आमचे प्रॉडक्ट विकत घ्या आम्ही स्वदेशी आहे आम्ही चॅरटी करतो यावरच भर दिला जातो. जणू काही भारतात इतर व्यापारी स्वदेशी प्रॉडक्ट विकतच नाही. गेल्या ७० वर्षात मी टाटा, अंबानी, अडाणी, एम डीएच इ. उद्योगसमुहांनी "आमचाच माल वापरा आम्ही स्वदेशी आहे आणि आम्ही चॅरटी सुध्दा करतो" अशी केविलवाणी भीक मागितली बघितली नाही. रामदेव ने त्याच्या हयातीत जितकी चॅरटी केली असेल त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त चॅरटी टाटा अंबानींनी एका महिन्यात केली असेल. परंतू त्यांनी कधी त्याचे ढोल वाजवले नाही.
तुपाच्या प्रॉडक्ट मधे तर रामदेव ने कळसच गाठला आहे. काय तर म्हणे आमचे तुप घ्या आणि गायींना कत्तलखाण्यात जाण्यापासून वाचवा.
हे तर सरळ लोकांना भावनिक आवाहन करून उल्लू बनवले जात आहे. कारण तुप हे दुधापासून बनवतात आणि कत्तलखान्यात भाकड गायी (ज्यांची दुध देत नाही अथवा क्षमता संपलेली आहे) अशा गायींनाच पाठवले जाते. मग याचे तुप घेऊन भाकड गायी कशा वाचतील याचे उत्तर फक्त भक्त देऊ शकतील.

उद्योगपतींना सुट द्यावी त्यांचा व्यवसाय वाढव्ण्यास सरकारने मदत करावी. या मताचा मी सुध्दा आहे. पण सगळ्यांना सवलत सारखी असावी. रामदेवने असे काय एक्स्ट्राऑडेनेरी सेवाभावी काम केले आहे? याचा खुलासा करावा. महिन्याला अथवा वर्षाला त्याने किती कमवले आणि त्यातून किती चॅरटी केली आणि कुठे कुठल्या प्रकारात केली ? हे देखील उघड करावे. कारण "माझे प्रॉडक्ट घ्या , कारण मी चॅरटी करतो" असे तोच त्याच्या जाहीरातीमधून जाहीर करतो. मग जनतेने प्रॉड्क्ट विकत घेतले आहे तर जनतेला ही अधिकार आहे की विकलेल्या वस्तूंमधून आलेल्या नफ्याचे कशा प्रकारे चॅरटी केली आहे.
जर इतका गडगंज फायदा होत आहे आणि त्यांनी त्याची चॅरटी केली आहे तर त्याचा मॅनजरची संपत्ती कशी वाढली ?

असे बरेच प्रश्न अनुत्तरीत आहे.

Pages