नोटबंदी चे आर्थिक परिणाम

Submitted by सिम्बा on 16 December, 2016 - 02:02

राज्य या रघुनाथाचे कळीकाळाशी नातुडे
बहुबृष्टी अनावृष्टी या जगी ना कधी घडे

एका प्रसिद्ध कवींनी रामराज्याचे हे असे वर्णन केलेले आहे.

त्यावेळेप्रमाणे अर्थात राज्यावर येणारी परकीय आक्रमण सोडल्यास इतर संकटे ही ओला दुष्काळ - सुका दुष्काळ हीच असावीत.
त्यावेळीही सामन्य लोक यावेळी माझे शेत पिकणार नाही, माझे खाण्यापिण्याचे वांधे होतील असा विचार करत असतील.
मात्र अर्थशास्त्रज्ञ, सेवादाते, व्यापारी आणि राज्यकर्ते एका वर्षाच्या पावसाचे चार महिने हे असे गेलेत याचा पुढिल वर्षावर, उद्योगधंद्यावर, परकीय व्यापारावर आणि एकंदरच राज्याच्या आर्थिकस्थितीवर काय परिणाम होईल याचा विचार करत असणार.

आठ नोव्हेंबर २०१६ ला चलनबंदीच्या स्वरूपात अस्मानी नाहीपण जी सुलतानी देशावर कोसळली त्याचा वैयक्तिक आयुष्यावर, कौटूंबिक कार्यप्रसंगांवर काय परिणाम होतोय याविषयी प्रचंड उहापोह मायबोली आणि इतरत्रही झालेलाच आहे.
परंतु या चलनबंदीचा एकंदर उद्योगधंद्यांवर, कुशल /अर्धकुशल कामगारांवर, शेतीवर, शेतीआधारित व्यवसायांवर आणि परकीय गुंतवणूकीवरही काय परिणाम झाला हे पाहिले पाहिजे.

आपल्यापैकी कुणाचे स्वतंत्र उद्योगधंदे असतील, कुणी शेअर बाजारात गुंतवणून करत असेल, कुणी परकीय गुंतवणूकीच्या क्षेत्रात असेल, कुणी इतरांच्या उद्योगधंद्यात सहाय्यक म्हणून काम करत असेल किंवा कुणी नुसतंच या सगळ्या उलाढालींवर लक्ष ठेवून पुढच्या मार्केट इकॉनॉमीचा अंदाज घेत असेल. तर अशा लोकांनी आपापली मते, निरीक्षणे इथे मांडावीत म्हणून हा धागा. भारतीय/अभारतीय अर्थपंडितांची मते सुद्धा मांडता येतील.

(कृपया या धाग्यावर मे २०१४ पासूनचे सगळे काढायची गरज नाही. आठ नोव्हेंबर २०१६ नंतरच्या आर्थिक घडामोडी इतकेच या धाग्याचे परिप्रेक्ष्य आहे.)
धन्यवाद!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Why you are becoming monitor of this class? >>

<<

त्यांना ते आपले नेहेमीचे मॉनिटर कुठेत हा प्रश्न पडलेला असावा. लगेच ते (मॉ) आलेही हजेरी लावायला.

***

माझ्यापुरतं बोलायचं तर माझ्यासारख्या एस्टॅब्लिश्ड ओपीडीतही (नुसते तपासायला येणारे पेशंट) ६०% वर आलेत. इतरत्र हे प्रमाण ३०-५०% पर्यंत आहे. प्लॅन्ड, नॉन-इमर्जन्सी सर्जरीज १०% वर आल्यात, त्याही ज्या लोकांचे इन्शुरन्स वगैरे आहेत, किंवा मुलं बंगलूर/आम्रविकेत आहेत अशांच्याच चेक/बँक ट्रान्सफरवाल्या होताहेत. (पूर्वीही हे प्रमाण तितकेच होते. वाढ झालेली नाही)

एक नवा फंडा दिसतोय ज्यात पेशंट्स फक्त जुनी फाईल घेऊन औषधं रिपीट करून घ्यायचा प्रयत्न करताहेत.

राजसी, माझा धागा चुकला,
मी प्रतिसाद गैरसोयवर हलवला आहे.
तुम्ही परवानगी दिल्याने तुमचाही प्रतिसाद कॉपीपेस्ट केला आहे.

http://indianexpress.com/article/business/economy/black-money-demonetisa...

निलाजरेपणाचा कळस. किती काळा पैसा असेल याचा अंदाजही नाही अन इकॉनॉमीचा गाडा थांबवून मोकळे झाले.

वाह रे राज्यकर्ते.

यांना वेळ द्या म्हणणाऱ्यांची भीती वाटते मला. अजून वेळ दिला तर अजून किती वाट लावतील ते यांचा देवच जाणो..

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/demonetisation-has-hit-surat-di...

नोट बंदी चा हिरे व्यापारावर परिणाम.
राजासीताई, हिरे हि जीवनावश्यक गोष्ट आहे का हे विचारू नका,
त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी, आणि त्यावर पोट अवलंबून असणाऱ्या कामगारांसाठी हा हिरे व्यापार जीवनावश्यकच आहे.

<<रिझर्व्ह बँकेकडून जेवढी रक्कम पाठवली जातेय, त्यातील १० टक्के रक्कमही मोठ्या बँकांनी एटीएममध्ये भरण्यासाठी दिलेली नाही, अशी माहिती देशातील एटीएम कार्यप्रणालीचं व्यवस्थापन आणि बँकांकडून एटीएमपर्यंत पैसे नेण्याचं काम करणाऱ्या कंपन्यांनी दिली. >>

@अनिल
पूर्णपणे सहमत.

इथेच दोषी शोधून कडक कारवाई झाली तर उरलेले सगळे सरळ होतील. कारवाई ला सुरवात झालेली दिसतेय. असे झाले तर मात्र ही समस्या खूप लवकर आटोक्यात येईल.

पूर्वीपेक्षा स्टेट बँकेची एटीएम आता जास्त काळ सुरू राहयला लागलेली आहेत असे जाणवतेय.

टाइम्स ऑव्ह इण्डियामध्ये गेले काही दिवस अनेक समाजघटकांवर या निर्णयाचा कसा आणि किती विपरीत परिणाम झाला आहे यावर लिहून येत आहे. भिवंडी झाले, सुवर्णकारागिर झाले, मासेविक्री झाली, तयार कपडे झाले,ग्रामीण छोटे शेतकरी झाले, आज फॅशन डिज़ाइनिन्गवर आले आहे.
शिवाय हिंदुस्तान टाइम्समध्येही अशाच बातम्या येत आहेत. रांगेत मरण पावलेल्यांचा आकड सव्वाशेपर्यंत पोचू पाहातो आहे. हे सर्व फार विषण्ण करणारे आणि उद्वेगजनक आहे.
एक दु:साहस आणि शेकडोंच्या पोटावर पाय.
संपादित भर : आज पुन्हा मराठी साहियव्यवहारावर किती परिणाम झाला त्याची बातमी आहे. राजहंसच्या पुस्तकविक्रीत या एरवी सुगीच्या हंगामात या वर्षी ३० ते ४०% घट आहे. मग इतरांची काय कथा. नवीन पुस्तकांची प्रकाशने तीन ते चार महिने पुढे ढकलली आहेत. गेल्या महिन्यापासून राज्यभरातली पुस्तकप्रदर्शने ओस पडली आहेत. ऑनलाइन पुस्तकखरेदी अजून फार रुळलेली नाही.
थोडी आश्चर्यकारक बातमी 'धसई' या रोकडमुक्त म्हणून जाहीर केलेल्या गावाविषयी आहे.
हे पहा : http://www.loksatta.com/vishesh-news/dhasai-maharashtras-first-cashless-...
आणखीही अनेक बातम्या या दुष्परिणामांवर आहेत.

जोपर्यंत सरकारचे टॅक्स कलेक्शन कमी होणार नाही आणि सरकारी तिजोरीवर दबाव येणार नाही तोवर सरकारचे डोळे उघडणे अवघड आहे.

पण पुस्तकं जीवनावश्यक आहेत का? अजूनही भारतात कित्येक जणं वर्तमानपत्रांशीवाय काहीच वाचत नाहीत. काही बिघडतंय का आपलं त्यामुळे?

नोटबंदीने आम जनतेची भलेही गैरसैय केलेली असेल पण समाजवादी बसपा काँग्रेस च्या नेत्यांसाठी भ्रष्ट्राचाराच्या / गुन्ह्यांची नविन दालन उघडली आहेत.
आजतकने केलेल्या स्टिंग मध्ये हे स्पष्ट झाल आहे.

https://youtu.be/tDUB8daGlGU

RBI च्या दोन आधिकार्यांवर गुन्हा दाखल. दोन कोटी रु बदलुन दिल्यचा आरोप.

काम चालु झालेल आहे.

मा.पशासक

दोन पक्षांच्या समर्थकांमधील भांडणांमुळे प्रत्येक धाग्याला वेडेवाकडे वळण लागत आहे. तरी काँग्रेस, भाजप, आप आणि इतर पक्षांचे दळण दळताना आरोप प्रत्त्यारोपांचे फैरी झाडल्या जातात. त्यामुळे चर्चा हे स्वरूप जाऊन फक्त भांडणे चालू राहतात. तसेच या पक्षांचे समर्थक सामान्यांनाही विरोधी गटात ढकलून मुद्दे मांडू देत नाहीत किंवा शेरेबाजी करत राहतात. या राजकीय एजंटांना वेगळा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून द्यावा व यांच्याकडून पक्षाच्या जाहीरताबाजीचे पैसेही घ्यावेत.

कामाच्या पुस्तकांच्या विक्रीवर जसे की अकॅडेमीक बुक्स, research books/ periodicals, reference books, professional books पण परिणाम झालाय का फक्त fiction!

वन्स अगेन unless there is reduction in tax collection, the Government is not going to feel the pinch. विक्री कमी म्हणजे कर कमी गोळा व्हायला हवा, लोकांना ऍडव्हान्स टॅक्स भरायची वेळ यायला नको.

आजच्या लोकसत्तेतून कृषीअर्थतज्ज्ञ मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख

नोटबंदीचा फटका सहन करावा लागणार असंघटित क्षेत्रातील उद्योजक, विक्रेते, शेतकरी, कामगार यांना आणि झालाच तर कमी आयकर दराने फायदा होईल संघटित क्षेत्रातल्या किंवा अधिक उत्पन्न गटातील लोकांचा.

नोटाबंदीमुळे संपत्तीचे वाटप आर्थिक दुर्बलांकडून आर्थिक सबल वर्गाकडे होते आहे आणि ते तात्पुरते नाही, असं वेगवेगळी उदाहरणं (व्यक्तींची नव्हे, नव्या प्रकारच्या व्यवहारांची) म्हणणारे दोन तीन लेख इतक्यात वाचनात आलेत.

आजच्याच लोकसत्तेत बातमी आहे, कृषीमाल विकल्यावर शेतकर्‍यांना चेकने पेमेंट होते आहे. पण शेतकर्‍यांची खाती सहकारी बँकांत असल्याने तिथे ते चेक जमा करण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे त्यांना आधी अन्य बँकांत खाती उघडावी लागतील. यात नुसताच खोळंबा नाही, तर त्यांचा पैसा अडकून पडल्याने येणार्‍या अडचणीही आहेत.

राजसी , १५ डिसेंबरला भरायच्या अ‍ॅडव्हान्स टॅक्सच्या अनेक कंपन्यांच्या आकड्यांत घट किंवा हवी तितकी वाढ नसल्याची बातमी आहे.

पुन्हा रब्बी पेरण्या, करभरणा यांसाठी गेल्या वर्षाशी तुलना केली, तर ते दुष्काळी वर्ष होतं.

>> पण शेतकर्‍यांची खाती सहकारी बँकांत असल्याने तिथे ते चेक जमा करण्यात अर्थ नाही

सहकारी बॅंकेत नोटा बदलून मिळत नव्हत्या हे मान्य आणि योग्यच... पण पैसे काढता येत असावेत बहुदा!

माझ्या बाबांनी पेंशन काढून आणली परवाच DCC मधून
चेक भरला तर पैसे मिळत असावेत कदाचित एका वेळी किती काढावेत याबद्दल काहितरी लिमिट असेल.... अर्थात त्या बॅंकांचे नाबार्डकडून ऑडीट चालू आहे.... तिथेही परिस्थिती लवकरच पूर्वव्रत होईल!

भरत तुम्ही चुकीची लिंक दिलीय. त्या लिंकवर कृषीअर्थतज्ज्ञ मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख दिसण्याऐवजी निश्चलनीकरणाचा ग्रामीण भागावर विपरित परिणाम ही बातमी दिसतेय.

मुरुगकरांचा लेख इथे वाचता येईल.

http://www.loksatta.com/vishesh-news/cashless-transactions-2-1364593/

त्यातला शेवटचा भाग वाचा. -

समजा आधीच्या अंदाजानुसार तीन लाख कोटी इतक्या रकमेच्या नोटा नष्ट झाल्या आणि नरेंद्र मोदींनी निवडणुकांपूर्वी देशातील बहुतेक कुटुंबांच्या खात्यावर दहा हजार रुपये जमा केले (ही शक्यता काही अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.) तर ते निवडणूक पुन्हा जिंकू शकतात. नोटाबंदीमुळे आपले झालेले नुकसान विसरून देशातील कष्टकरी गरीब जनता श्रीमंतांचे पसे मोदींनी आपल्याला दिले या आनंदात मोदींना भरघोस मतदान करेल, अशी भावनिक लाट निर्माण करण्याचे राजकीय कौशल्य नरेंद्र मोदींकडे निश्चितच आहे. मोदींचे गारूड अद्भुत आणि बेदरकार आहे.

सहकारी बँका म्हणजे जिल्हा सहकारी बँका आणि पतपेढ्या. ग्रामीण भागासाठी यांचे जाळे विणले गेले होते.

मुरुगकरांच्या लेखातला शेवटचा भाग सोडला, तर त्यात काही वाचनीय नसावं. नाही का?

अहो DCC म्हणजे District Central Co-Operative बॅंक म्हणजेच जिल्हा सहकारी बॅंक!

अवघड आहे!

ओह. डेक्कन को ऑपरेटिव्ह बँक वाटलं.
आता त्या बातमीतल्या शेतकर्‍यांनाच का पैसे मिळेनात आणि जिल्हा सहकारी बँकांच्या प्रश्नावर तोडगा काढा असे सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व बँकेला का सांगावे ते कळले नाही.

आपकी घर की कमाई मेरे हवाले करो.

और अपने घर खर्चे के लिये " पे टीएम " इस्तेमाल करो....!!!!

टण्या आणि राजसी,
पुस्तके कामाची आहेत किंवा नाहीत हा मुद्दा नाही. ती जीवनावश्यक आहेत की नाहीत हाही मुद्दा नाही. मुद्दा हा आहे की साहित्यव्यवहार हा एक व्यवसाय आहे आणि त्याच्याशी शेकडो लोक जोडलेले आहेत. त्यावर अनेकांचे पोट अवलंबून आहे. मुद्रक, प्रकाशक, मुद्रितशोधक, संपादक, छापखानाकामगार, शाई, कागद, पुस्तकविक्रेते, चित्रकार, बुक-बाइंडर्स, ऑफिस बॉयिज़, शिपाई, चहावाले, अगदी ग्लू पुरवणारेसुद्धा. प्रत्येक व्यवसायात असते तशी मोठी साखळी इथेही फिरती असते. आणि तिचे मधले दुवे निखळलेत व ती साखळी फिरायची थांबलीय.

Pages