"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

<जो होता तो पांढरा झालाही आगाऊ पगार वाटपातून किंवा गंगा-यमुनेत फेकून!>
धार्मिक स्थळांच्या दानपेट्या राहिल्या.

बँकेत शाई म्हटल्यावर लोक्स पोस्टाकडे वळले!

लोकांची गैरसोय होत नाही तर मग टोलमाफी आणि इतर ठिकाणी जुन्या नोटांची (खर तर 'कागज के टुकडे') मुदत का बरं वाढवत आहे सरकार?

एखाद्या बँकेचे मॅनेजर किंवा स्टाफ ,जे विरोधी विचारसरणीचेआहेत, >> खरंतर ६८% लोक भाजपाच्या विरोधी विचारसरणीचे आहेत

नव्या पळवाटा खुल्या होत आहेत. >>> भरत., हे खरंआहे. बोकील देखील म्हणाले नं की हा चोर-पोलीसचा खेळ आहे. नं संपणारा. केवळ चोरांचा सुळसुळाट होऊन ते शिरजोर होऊ नयेत म्हणून सरकारचा हा खटाटोप आहे.

हो पण सरकारनेच पुरेशा पळवाटा आधीपासून ठेवल्या आणि हकनाक त्रास मात्र ज्याला काही देणं घेणं नाही अशा लोकांना होतोय.
आता प्लीज. सैनिकाचं पाकिस्तानशी पर्सनल देणंघेणं नसतं हे सांगू नका.

दिल्लीतील चाट विक्रेते, कोलकातातील रिक्षावाले व कॉलेजयुवतींनी पेटीएम आणि स्मार्ट कार्डांचा वापर सुरू केला आहे. पे टी एम मुळे अनेक गृहिणी संतुष्ट मनाने खरेदी करत आहेत. थोडीशी गैरसोय झाल्यामुळे ही पेमेंटची किती चांगली पद्धत मोठ्या प्रमाणावर वापरात आली!

आणि पेटीएमच्या मागे असलेल्या कंपनीत चीनी भागभांडवल आहे.

चीनी भागभांडवल आहे. >> दिवस तुझे हे भुलायचे, झोपाळ्यवर्ती झुलायचे

ओ, पेटीएमला काही बोलायचं काम नाही. अफ्टरॉल आमच्या अलिबाबाने पुरवलंय ते भांडवल.

>>>. ह्याला नामुष्की असे विरोधकांनी संबोधणे हे एकवेळ सहन करण्यासारखे आहे, पण सगळे नियोजन आधी करून व्यवस्थित अंमलबजावणी केली असती तर काळा पैसा केव्हाच कन्व्हर्ट किंवा मॅनेज झाला असता. हा निर्णय 'कटूपणे' घेणे आवश्यक होते. <<<<

बेफिकीर, अहो सामान्यातील अतिसामान्यालाही कळतय, की "काळ्यापैशाने पुवळलेले" गळू फोडायचे तर असे गुप्तता पाळीत जालिम उपायच हवेत, व अशा उपायाच्या वेदना होणारच, पण काही काहि जण मात्र अहमहमिकेने तुम्ही किति त्रासात आहात हे पुन्हा पुन्हा थोपवु पहाताहेत. सर्व देशात केवळ अराजकच माजले आहे असे दर्शवित आहेत. यात वृत्तपत्रिय व दूरसंचार मिडियाही मागे नाहीये.

ही धडपड केविलवाणी आहे यात शंका नाही, पण अजुन काही काळातच, ही फडफड, व जन्तेच्या त्रासास "वाचा वगैरे फोडून" जन्तेचि आपापली व्होटब्यान्क सुरक्षित करण्याचे हे प्रयत्न "विनोदी" वाटायला लागतील, किंबहुना आताच विनोदी वाटायला लागलेच आहेत.

पण या नौटंक्यांची मजाल तर बघा, की गुप्तता पाळली गेली नाही असाही बुद्धिभ्रम सामांन्यांच्या मनात तयार व्हावा म्हणून अंबानी वगैरे नावे घेत "गावगप्पा" पहिल्यापानावर बातमीच्या स्वरुपात मांडायला "लोकसत्तेलाही" लाज वाटत नाहीये.
अन हे म्हणे लोकशाहीचे चौथे आधारस्तंभ...... ! आधारस्तंभ कसले?
जनतेमधे अधिकाधिक गोंधळ उडावा व खरेच "अराजक"निर्माण व्हावे याकरता प्रयत्न करणे, टीआरपीवर नजर ठेवणे, जनतेस विश्वासार्ह /आशादायक असे काहिच न सांगणे ही या लालेलाल मिडियाची खुळे "पब्लिकला" समजत नाहीत असेही नाहीये. पब्लिक फक्त गप्प बसते, सगळेच जण आपली मते उघड करीत नाहीत.
पण काळ्यापैशाचे धारक नेस्तनाबुत झाल्याने पब्लिक आतुन जाम सुखावले आहे हे निश्चित. त्यांचे सुखावले पण न बघवुन, त्यावर ओरखडे काढायचे काम मिडिया व लालभाट करीत आहेत असे माझे मत.

<<उदय - काळा पैसा बाहेर काढण्याचे विविध उपाय ह्यावर काही लिहावेत अशी विनंती! >>

नोटा बदलणे हा सर्व उपलब्द उपाय वापरुन झाल्यावर वापरण्याचा शेवटचा उपाय असायला हवा पण त्या अगोदरही अनेक लहान-सहान उपाय आहेत. हे लहान उपाय योजले असते तर एकाही सामान्य नागरिकाला त्रास झाला नसता. मुळात काळा पैसा जमा कसा होतो? याचा अभ्यास केला, आणि असा काळा पैसा बाहेर काढण्याचा उद्देश प्रामाणिक असेल तर अनेक उपाय सापडतील. IT, ED, ACB, CBI, CVC हे कशासाठी आहेत?

तुम्ही २० ऑक्टोबर - १० नोव्हेम्बर २०१४ या काळातली कुठलेही वृत्तपत्रे चाळा. काळा पैसा परदेशी बॅन्कात असणारी ६०० लोकान्ची (< १ % असेल, सम्पुर्ण यादी नक्कीच नाही) यादी सरकार कडे होती. सर्वोच्च न्यायालयाला अशी यादी देणे अपेक्षित होते. सुरवातीला सरकारने त्रान्त्रिक कारण पुढे करत यादी दिली नाही, मग सर्वोच्च न्यायालयाने दटावल्यावर केवळ ३ नावे दिली, सर्व यादी दिलीच नाही.
http://www.thehindu.com/news/national/black-money-probe-supreme-court-
tells-centre-to-submit-names-of-all-indian-account-holders-in-foreign-banks/article6541431.ece

http://indiatoday.intoday.in/story/black-money-list-supreme-court-accoun...

सरकार नक्की कुणासाठी काम करत होते, कुणाला पाठिशी घालत होते ? अरे इथे सुवर्ण सन्धी आली होती, पण गमावली, नावे देताना रडीचा डाव का खेळली. जेटली, आणि प्रभुतीन्ची उत्तरे अगोदरच्या सरकारान्नी पण दिलेली होती. पण देशासाठी सर्वोच्च न्यायालय महत्वाचे आहे, त्यान्ना नावे देण्यात कुठली कायदेशिर अडचण होती?

काळा पैसा बाहेर यावा या हेतू बद्दल्च प्रामाणिक शन्का आहेत. कुठेतरी मोठी खोट आहे.

दिल्लीतल्या किती चाटवाल्यांकडे पेटिएम चालते, व एकूण दिल्लीत किती चाटवाले आहेत, याची आकडेवारी इथे देवून मोदीबाबांच्या विरोधात बोलणार्‍यांच्या बोलत्या बंद केल्याबद्दल अभिनंदन!

दिल्लीची कित्ती खडान खडा महिती आहे तुमच्याकडे! कसं जमतं हो ही माहिती मिळवायला?

प्रत्येक नागरिकाने भ्रष्टाचार करणार्‍या प्रवृत्तीचा विरोध करायला हवा. त्यान्चा तो काळा पैसा आमचा तो कष्टाने कमावलेला पान्ढरा... असे नको व्हायला. काळा असेल तर काळा म्हणाच.

भ्रष्टाचार कुणी केला हे आधी आपण बघतो, मग काय/ कसा प्रतिसाद द्यायचा ते ठरवतो. येथे मायबोलीवर अनेक शिकलेले दिग्गज येतात. अनेक विषयान्वर धागे निघतात, आपली मौलिक मते मान्डतात... पण... दुटप्पी पणा ढळढळीत दिसतो. हा दुटप्पीपणा चिन्ताजनक आहे.

किती लोकान्चे या धाग्यावर प्रतिसाद आहेत? या धाग्याचा पण भ्रष्टाचाराशी सन्म्बन्ध आहेच आहे.
http://www.maayboli.com/node/49687?page=2

धाग्याच्या मुळ विषयाशी सम्बन्ध नसेल तर क्षमस्व पण काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठीच हा नोटा बदलण्याचा प्रयोग झाला हे मान्य होत नाही.

आज तासाभरात बॅंकेतून पुरेसे पैसे निघाले. महिनाभर बघायला नको बहुतेक. गुलाबी नोटा चालल्या नाहीत तर मात्र प्रोब्लेम आहे. इथे लिहिनच त्रास झाला तर

दिल्लीतील चाट विक्रेते पेटीएम वापरतात असं मी पण ऐकलंय. बघितल्यावर इथे नक्की लिहिन.
परवा ड्रायक्लिनरनी घेतले पेटीएम ने पैसे आणि पैसे घेतल्यावर माझ्याकडून कसा वापर करायचा हे पण शिकून घेतले. इथे लिहिले होते.

माबोवरचे नवीन लेखन बघितले की माबो कॉग्रेसचे / डाव्याविचाराचे मुखपत्र वाटत आहे.>>> सोला आणे सच , हल्ली तर जरा जास्तच झालयं .

आणि पेटीएमच्या मागे असलेल्या कंपनीत चीनी भागभांडवल आहे.>>> आणि भारतीय कंपनीचं असतं तरी तुम्ही बोलला असता मोदींच्या समर्थकांची कंपनी आहे.

<<उदय - काळा पैसा बाहेर काढण्याचे विविध उपाय ह्यावर काही लिहावेत अशी विनंती! >>

नोटा बदलणे हा सर्व उपलब्द उपाय वापरुन झाल्यावर वापरण्याचा शेवटचा उपाय असायला हवा पण त्या अगोदरही अनेक लहान-सहान उपाय आहेत. हे लहान उपाय योजले असते तर एकाही सामान्य नागरिकाला त्रास झाला नसता. मुळात काळा पैसा जमा कसा होतो? याचा अभ्यास केला, आणि असा काळा पैसा बाहेर काढण्याचा उद्देश प्रामाणिक असेल तर अनेक उपाय सापडतील. IT, ED, ACB, CBI, CVC हे कशासाठी आहेत?>>> अहो वर सांगितलेले लोक आहेतच , ते त्यांच काम पण करताहेत पण कदाचीत ते पुरेसं नसेल , तर तुम्ही पण उपाय सुचवा की.

>>>>उदय | 18 November, 2016 - 11:04 <<<<

कोणतेही ठोस उत्तर ह्या पोस्टमधून मिळाले नाही. प्रश्न सरळ होते. काळा पैसा नष्ट करण्याचे विविध उपाय कोणते आणि आधीच्या सरकारांच्या काळात ह्याबाबत काय काय झाले ह्यावर वेगळ्या धाग्याद्वारे माहिती देता येईल का! ह्यापैकी कोणत्याच प्रश्नाचे थेट उत्तर ह्या पोस्टमध्ये नही. क्षमस्व!

>>>>उदय | 18 November, 2016 - 10:58 <<<<

ही पोस्ट 'संतुलित' पोस्ट टाकण्याच्या आविर्भावात लिहिलेली पण एका बाजूलाच झुकलेली पोस्ट वाटत आहे. असो!

>>>>झाडू | 18 November, 2016 - 10:50 <<<<

टीव्हीवर सगळे दिसते. काल ह्यावर एक दहा मिनिटांचा प्रॉपर प्रोग्रॅम झाला.

<<ही पोस्ट 'संतुलित' पोस्ट टाकण्याच्या आविर्भावात लिहिलेली पण एका बाजूलाच झुकलेली पोस्ट वाटत आहे. असो!>>
----- नाही तो खटाटोप मी करत नाही... सर्व प्रकारच्या भ्रष्टाचाराचा, सर्व काळात विरोध करायला हवा असे मला म्हणायचे आहे. तसे होताना अजिबात दिसत नाही.

तुमचे समाधान मी करु शकलो नाही याला मी माझ्या लिहीण्याच्या मर्यादा समजतो.

>>>> अशी किती कॅश लागते घरखर्चाला? स्वतःचा हिशोब नीट माहित असेल तर काही अडचण यायला नको. <<<<< नाही हो नाही, इकडे माबो वाचली, तिकडे मिडीया बघितली, तर सर्व देशभर जन्तेचे फक्त हाल अन हालच होताहेत असे "चित्र चितारण्यात" ही लोक यशस्वी होताहेत..

कालच मंडईमधे गेलो होतो, गर्दी नव्हतीच..... नेहेमीचे भाजीवाले हसुन ओळख देत होते.
एके ठिकाणाहुन मिरची, वांगी फ्लॉवर असे घेतले, दहा दहाच्या मळक्या नोटांनी पेमेंट केले, तोवर बाजुचा कांदेबटाटेवाला म्हणू लागला, काय हवय, मी म्हणालो, पैशेच नाहीत रे बाबा माझ्याकडे, अन मुद्दामहून "पैशाचा/नोटांचा कसा कसा बोजवारा उडालाय, अन मज सारख्या सामान्य माणसाला कित्तीकित्ती तो त्रास सहन करावा लागतोय" याचे "इकडेच माबोवर वाचलेले" रडगाणे तिथेही गाउ लागलो.....
तरी त्यांचेवर ढिम्म परिणाम नाही, ते आपले हसतमुखानेच म्हणताहेत, काय साहेब, नंतर द्या पैसे, पैसे काय कुठे पळून जातात की तुम्ही जाता, घेऊन जा पाहिजे तितकी भाजी.... ! एकही जण एकही विरोधाचा शब्दही उच्चारीत नव्हता...
अन तिथल्या तुरळक गर्दीत अन विक्रेत्यांच्या समोर नोटांचे/जन्तेच्या त्रासाचे रडगाणे गाऊन पहाणारा मीच वेड्यात निघत होतो असे मला प्रकर्षाने जाणवले.
त्यांचा "धंदा' कमी झालाय, पण हे सर्व तात्पुरते आहे, कायमचे नाही यावर ती लोक ठाम दिसली.

Bill Gates backs demonetisation, says it's worth the pain

http://timesofindia.indiatimes.com/india/Bill-Gates-backs-demonetisation...

"Government transitions are never managed perfectly and never easy," he said, referring to the transitory problems caused by the replacement of high-value currency notes.

बिल गेटस सुद्धा ???

<अहो वर सांगितलेले लोक आहेतच , ते त्यांच काम पण करताहेत पण कदाचीत ते पुरेसं नसेल , तर तुम्ही पण उपाय सुचवा की.>>

---- साधी नावान्ची यादी सर्वोच्च न्यायालयाला द्यायच्या वेळेले सुरवातीला चक्क नकार द्यायचा. मग दटावल्यावर, फारच थोड्यान्ची (पण अगदी लहान, लहान मासे) यादी द्यायची, मग अजुन दटावल्यावर थोडी नावे.... मग सर्वोच्च न्यायलयाने २४ तासाची मुदत देत तिसरा डोळा उघडल्यावर सम्पुर्ण ६३० लोकान्ची यादी पुढे केली जाते. इथे आपण सुवर्णसन्धी गमावली. काल पर्यन्त यादी देण्यास नकारणारे, २४ तासात काळ्या पैसे वाल्यान्ची यादी देतात... याचा काय अर्थ ? मग हेच काम आधी का नाही झाले ?

काळा पैसा बाहेर काढण्याचे अनेक उपाय आहेत, कायदेही आहेत, पण अम्मल करायला जशी इच्छाशक्ती असायला हवी त्याचा प्रचन्ड प्रमाणात अभाव आहे. अशा अपुर्‍या इच्छाशक्तीने किती पण उपाय समोर आलेत तरी ते अपुरेच ठरतील.

बिल गेट्सलासुद्धा प्रॉब्लेम दिसले. इथल्याच लोकांना दिसत नाहीत.

>>>>काळा पैसा बाहेर काढण्याचे अनेक उपाय आहेत, कायदेही आहेत, पण अम्मल करायला जशी इच्छाशक्ती असायला हवी त्याचा प्रचन्ड प्रमाणात अभाव आहे. अशा अपुर्‍या इच्छाशक्तीने किती पण उपाय समोर आलेत तरी ते अपुरेच ठरतील!<<<<

उदय,

तुम्ही पुन्हा तेच लिहित आहात पण ते विविध उपाय कोणते ते अजून सांगत नाही आहात. हेही सांगत नाही आहात की आधीच्या शासनकाळात त्यातील कोणकोणते उपाय झाले, झाले की नाही झाले, का नाही झाले वगैरे!

ज्या सरकारने ती यादी सादर केली नाही त्याच सरकारने हा काळ्या पैश्यांवरचा उपाय योजलेला आहे. अंमलबजावणीचा त्रास होत आहे पण हा जालिम उपाय आहे हे सर्वांना मान्य झालेले आहे. इन फॅक्ट, ती यादी देऊन जे झाले असते त्यापेक्षा ह्या उपायाचा परिणाम अधिक मोठा असेल. पण तुम्ही ते एकच धरून बोलता आहात. बाकीच्या शंकांचेही निरसन करा की!

काळा पैसा बाहेर काढण्याचे अनेक उपाय आहेत, कायदेही आहेत, पण अम्मल करायला जशी इच्छाशक्ती असायला हवी त्याचा प्रचन्ड प्रमाणात अभाव आहे. अशा अपुर्‍या इच्छाशक्तीने किती पण उपाय समोर आलेत तरी ते अपुरेच ठरतील. >>> आणि अंमल करायला लागले तर त्याला तुमचा विरोध आहे अशी डबल ढोलकी वाजवुन कसं चालेल.

अल्पना | 18 November, 2016 - 11:58

Those who are sharing with joy, the images of " cashless India" , showcasing some sabjiwala or panipooriwala etc, here are some reality check numbers for you! :

1. Total Onsite ATMs -1.03 Lakhs (0.10 Million)

2. Total Offsite ATMs- 0.96 (0.09 Million)

3. Total POS/Swipe Machines - 14.46 Lakhs (1.46 Million)

Source : RBI, August, 2016

4. Total Internet Subscribers per 100 population 24.09
Urban Internet Subscribers per 100 population 49.07
Rural Internet Subscribers per 100 population 12.89
Source : TRAI, 2015

5. 5,280,600 broadband subscribers as of 1Q/2009 per WMRC
Source, IAMAI, 2016

6. Unelectrified Villages - 18000

In urban areas, we are fortunate to have better access to banking systems, ATMs, Broad bands, online transactions etc. But these are possible in only about 500 towns in India.

But majority of our fellow countrymen lives in close to 638000 Villages and 7000+ non descriptive towns who are far way from banks, healthcare, ATMS or any online transactions. More importantly, majority of these settlements have very limited power security (power outage is more than 8 hours/day)!

It is easy to compare and share links of Sweden or Germany and boast of " India Rising". In these countries, most of these infrastructure have more than 95% coverage.

But please spare a thought for our larger " Bharat", where 70% of India still lives and lives far away from any decent service levels. Before jumping into " India Shining", or " Go Plastics", we need to build such infrastructure- a massive infrastructure - Bharat wide.

Folks, else by sharing such " Pay TM" images probably we are making mockery of a large section of population who are not so fortunate like us and protected by "plastic cards" or a'paytm" or any other online options.

--- साश्वत बन्दोपाध्याय
ही पोस्ट लिहिणारी व्यक्ती इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंगची फॅकल्टी आहे आणि गुजरातमधल्या तसेच देशातल्या बर्‍याच इन्फ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट स्टडीज आणि प्रोजेक्ट्सवर काम केलेले आहे.

मा, ममता बॅनर्जी यांनी वेस्ट बंगाल मध्ये ३००० च्या वर ग्राम पंचायत मध्ये बँका नसल्याच जनते समोर उघड केल. त्या वर मोदींजींची प्रतिक्रीया !!

https://www.youtube.com/watch?v=x1Zzf7SiWrg

सर्वांनी जरुर लाभ घ्यावा !!

नोटबन्दीचा निर्णय चांगला कि वाईट हे येणारा काळ ठरवेलच. मी काही अर्थशास्त्राची जाणकार नाही आणि या निर्णयाबद्दल दोन्ही बाजूची माहिती मिळतेय. निर्णय घेवून आता १० दिवस होत आलेत. आता निर्णय मागे घेणं शक्यही नाही किंवा मागे घेतलाच तर अजून गोंधळ उडू शकतो.
निर्णय घेताना या निर्णयाचे काय काय परिणाम होवू शकतात, लुपहोल्स काय असू शकतात याचा पुरेसा अभ्यास केला गेला नव्हता असं दिसतंय. बोटांना शाई लावण्याचा निर्णय असो कि जनधन योजनेतल्या खात्यांवर नजर ठेवायचा निर्णय असो, उशिरा का होईन लुपहोल्स कडे लक्ष दिलं गेलंय. अजूनही बरेच लुपहोल्स अभ्यासक दाखवत आहे. जितका किमतीच्या नोटा रद्द झाल्या तितल्या किंमतीच्या नोटा छापून येण्यास ४ वर्षाचा कालावधी लागेल अशीही बातमी आली आहे. नोटांचा तुटवडा कमी करणे, जिल्हा सहकारी बॅन्कामध्ये जुन्या नोटा घेता येत नसल्याने (केवायसी कंप्लायंस नसल्याने या खात्यांचा दुरुपयोग केला जातोय हे कळाल्याने हा निर्णय बहूतेक १४ तारखेनंतर घेतला गेला) नवीन खाते उघडण्यासाठी आता गर्दी होईल. बॅंकांवरचा ताण अजून वाढेल अणि त्यामूळे गोंधळ उडू शकतो. हे होवू नये यासाठी प्रयत्न करणे ही आवश्यक आहे.
मुळात निर्णयाची व्यवस्थित प्लानिंग नसल्याने नीट अंमलबजावणी होवू शकत नाहीये हे मान्य करून सरकारने अजून उपाययोजना करणं गरजेचं आहे.

हे एक सजेशन वाचलं.. अशी अजून अनेक सजेशन्स असतिल. कदाचीत त्यातही लुपहोल्स असतिल. पण त्या सगळ्यांवर विचार करून उपाययोजना कराव्या लागतिल.
RBI and most banks have very limited experience in handling such a surged, diverse crowds and possibilities of various forms of ATM booth jamming and manipulation.

Only Election Commission has such large scale logistical infrastructure and ability to manage " booths " credibly.

Guys, please Free our ATM booths and Bank branches from broakers, hired queue makers and other similar menances.

बर्‍याच ठिकाणी लोकांना त्रास होत आहे हे फॅक्ट आहे. काहीजण आनंदानी हा त्रास स्विकारतही असतिल, काहींसाठी हा त्रास जास्त असेल तर काहीजण त्रास सहन करण्याशिवाय दुसरा काहीही पर्याय नाही असा विचार करून पुढे निघाले असतिल. काहीही असो जो काही त्रास होतोय , गैरसोय होतेय ती मान्य केल्याशिवाय त्यावर उपाययोजना करताच येणार नाही.

बिल गेट्स ला फक्त प्रॉब्लेम्सच दिसले नाहीत पण त्या पुढे ते वर्थ द पेन हे पण दिसल !

(अंमलबजावणीचा त्रास होत आहे पण हा जालिम उपाय आहे हे सर्वांना मान्य झालेले आहे.)
सध्याचा सत्ताधारी पक्ष विरोधात असताना त्याला नेमकं हेच मान्य नव्हतं. अचानक का मान्य झालं? खरंच काही करण्यापेक्षा काहीतरी सॉल्लीड केलंय हे दाखवण्यात जास्त रस असल्याने.
सर्वांवांना मान्य झाले हे कोणी सांगितले? सर्व हा शब्द सापेक्ष नाही. जागतिक बँकेवर काम केलेल्या अर्थतज्ज्ञालाही हे मान्य नाही.

<<माबोवरचे नवीन लेखन बघितले की माबो कॉग्रेसचे / डाव्याविचाराचे मुखपत्र वाटत आहे.>>> सोला आणे सच , हल्ली तर जरा जास्तच झालयं .>>
------ असे काही नाही. नेहेरु, गान्धी यान्च्या (केलेल्या, न केलेल्या) चुकाच उगाळणार्‍या पोस्टी/ बाफ, राहुल यान्ना विनोदी पात्र ठरवणार्‍या, सम्बोधणार्‍या पोस्टी तुलनेने कमी झाल्या आहेत पण म्हणुन काही कॉन्ग्रेस/ डाव्या विचाराचे मुखपत्र असे लेबल चिकटवणे मान्य नाही. मी तर म्हणेन...आता मायबोली सर्वसमावेशक आणि प्रगल्भ बनत आहे.