केंद्रिय अर्थसंकल्प २०१६

Submitted by साती on 1 March, 2016 - 01:52

शेवटी दरवर्षीप्रमाणे सगळे ज्याच्या वाटेकडे डोळे लावून बसले होते तो केंद्रिय अर्थसंकल्प २०१६ आला.
यातल्या तरतूदी काय आहेत, सामान्यजनांच्या फायद्याचे काय आहे, तोट्याचे काय आहे इ. बाबींवर चर्चा करण्यासाठी हा धागा.

मला तरी ग्रामिण भागासाठी विशेष तजवीज, ५० लाखापर्यंत गृहकर्जासाठी विशेष सूट, प्रथम घरखरेदीस विशेष सूट अश्या गोष्टी चांगल्या वाटतायत.
तर टॅक्सेशन स्लॅब न वाढविणे, दोन अतिरीक्त सेस लावणे, कर्मचार्‍यांच्या पी एफ च्या टॅक्सेशनचा घोळ या वाईट गोष्टी वाटतायत.

नव्या अर्थसंकल्पाचा नव्या आर्थिक वर्षात आपल्यावर आणि देशावर काय परिणाम होणार आहे ही चर्चा करण्यासाठी हा धागा आहे.

कृपया राजकीय उणीदुणी / वैयक्तिक उणीदुणी काढण्यासाठी हा धागा वापरू नये. तसे प्रयत्न कुणी केल्यास धागाकर्ती म्हणून मी त्याची नैतिक जबाबदारी घेणार नाही. धन्यवाद!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

दरवेळी अर्थसंकल्पानंतर मोठी रक्कम संरक्षणासाठी ठेवलेली दिसते किंवा संरक्षणावर खर्च होणारा टक्का वाढविलेला दिसतो.
यावर्षी दोन तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात संरक्षणक्षेत्राचा साधा उल्लेखही झाला नाही यावर सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

साती, धागा काढलात हे चांगलं केलत. तज्ञ आणि जाण़कार मायबोलीकरांकडून अर्थसंकल्पाविषयी माहिती मिळेल.

ईपीएफ परताव्यावर कर लावण्याचा निर्णय घेऊन एकदम वाईट पाऊल टाकलंय या सरकारने. मला समजलंय त्या प्रमाणे १५,०००/- रूपयापर्यंत पगार असणार्‍या व्यक्तीच्या ईपीएफ परताव्यावर कर नाही. १५,०००/- वर पगार असणार्‍यांना १ एप्रिल २०१६ नंतर जमा होणार्‍या मुळ रक्कमेवरील व्याजाच्या ६०% रक्कमेवर कर भरावा लागणार. मुळ रक्कमेवर कर भरावा लागणार नाही. काय घोळ आहे काही समजत नाही. जाणकारांकडून जाणून घ्यायला आवडेल.

क्लॅरीफ़िकेशन आले.

१ एप्रिल २०१६ नंतर जी काही गुंतवणुक भविष्य निर्वाह नीधित होइल त्याच्या ६०% रकमेवर मिळणार्‍या व्याजावर कर लागेल. मुद्दलावर कर लागणार नाही.
मुद्दल काढतानाही कर लागणार नाही.

म्हणजे एखाद्याने १ लाख भरलेत आणि व्याज समजा १५००० आहे तर १५००० च्या साठ टक्के म्हणजे ९००० वर कर लागेल.
असेच का?

संरक्षणक्षेत्रासाठीच्या तरतूदीबद्दल अर्थमंत्री काहीच बोलले नाहीत हे आश्चर्य आहेच. तसेच संशोधनासाठीचा निधी कमी केला असे वाचले, हे खरे आहे कां??

या धाग्याला गुलमोहर - ललितलेखन ऐवजी चालू घडामोडी या गटात सामाविष्ट करावे.

आत्ताच काही कारणास्तव एका कॉलेजच्या इकॉनॉमिक्सच्या एच ओ डी बाईंना भेटलो व भेटलो म्हणून सहज बजेटबद्दल मत विचारले. त्यावर त्या म्हणाल्या की असे बजेट नेहमीच, सगळेच सादर करतात. अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही. त्या पुढे हेही म्हणाल्या की भाजपला मिळालेल्या कालावधीमध्ये ह्या सर्व घटकांची अंमलबजावणी होणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे हे बजेट जरी रिफॉर्म्सबद्दल आणि इतर महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल काय काय बोलत असले तरी ते कागदावर राहण्याची शक्यता अधिक वाटत आहे.

(ह्या बाई इकॉनॉमिक्समधील पी एच डी असून त्यांचा कल काँग्रेस विचारसरणीकडे आहे हे त्यांनि स्वतःच सांगितले. मात्र त्या विषयातील त्या तज्ञ असल्यामुळे व अगदी तासाभरापूर्वीच भेट झाल्यामुळे त्यांचे मत येथे लिहावेसे वाटले).

आता माझे मतः

१. भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजावर (६०% व्याजावर) कर बसवण्याबाबत काल नकारात्मक भावना झाली होती. पण आता विशेष काही वाटत नाही आहे. (विशेष काही न वाटण्यात वरचे काही प्रतिसादही कारणीभूत ठरलेले आहेतच, शिवाय महसूल वाढवायचा असेल तर प्रत्येक घटकाला आहे त्यापेक्षा अधिक काहीतरी परतावा द्यावा लागणार हे तूर्त समजण्यासारखे वाटले).

२. पायाभूत सुविधांवर असलेला भर आवडला. लवकर कामे झाली तर काहीतरी छान बघायला मिळेल. विमानतळ, रस्ते सुधारले तर परदेशी लोकांसमोरची प्रतिमाही जरा बरी होईल आणि एकंदर व्यावसायिकतेसाठी पोषक वातावरणही निर्माण होईल.

३. स्वच्छ भारत अभियान - ह्यासाठी असलेल्या तरतुदीचाही लवकरात लवकर परिणाम पाहायला मिळाला तर आनंद होईल.

४. हेडलाईन्स वाचून हे बजेट प्रामुख्याने व्यवसायास पोषक वातावरण करणारे अश्या रंगाचे असावे असे वाटले. मला वाटते की मोदींना असे वाटत असावे की जितकी गुंतवणूक वाढेल तितक्या सुधारणा आपोआपच होत राहतील व सामर्थ्यही वाढेल. असे करताना केवळ निसर्गावर अवलंबून असलेल्यांसाठी खास तरतूद करण्याबरोबरच त्यांनाही ह्या चक्रात सामील करून घेण्याच्या दृष्टीने काहीतरी व्हावे.

माझी समज इतपतच!

व्याजावरील कर हाही तितका सुखावह नाही कारण मिळणारे व्याज चक्रवाढीने असते. दु:खात सुख इतकेच की हे एप्रिल २०१६ नंतर मिळणार्‍या व्याजावर आहे आणि या तरतुदीत पी पी एफ़ येत नाही.

नाही संरक्षण बजेट १०% नि वाढवले आहे. सध्याच्या बुजेत मध्ये ते २.५८ लाख कोटी आहे जे गेल्या वर्षी २.३३ लाख कोटी होते.

आनंददायक गोष्टी.

१) जो कोणी १ एप्रिल नंतर नवीन घर जे त्याचे पहिलेच असेल तर त्याला ५०००० ची जास्त सुत मिळेल. ( घराचा area ९४६ sq ft पेख्षा कमी असावा आणि लॉन रक्कम ५० लाखापेक्षा कमी)
२) दारू, सिगारेट इ. महाग. ( जे मी घेत नाही)
३) १ लाख पर्यंत विमा संरक्षण जे सध्या शेतकरी / गरीब लोकांसाठी गरजेचे आहे.
४) गोल्ड बोंड करमुक्त झाले.
५) नवीन ५२ नवोदय vidhyalya चालू करणार.
६) नवीन कंपनी चालू करणार्यांसाठी ३ वर्षात कुठलाही कर लागणार नाही.

त्रासदायक गोष्टी.
१) service तक्ष वाढल्यामूळे सर्वच सेवा महागल्या ( हॉटेल,रेल्वे, मोबाईल बिल, दागिने, विमा पॉलीसी etc
२) लहान गाड्या पेट्रोलच्या १% इन्फ्रा सेस, डीझेल गाड्यावर २.५% आणि SUV वर ४% ज्यादा. ( ज्याला गाडी घायची आहे त्याने ती ३१ मार्च पर्येंत घ्यावी.)

१. सरकारला पैश्यांची गरज आहे. का? तर सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी वेतन आयोग लागू केल्यामुळे त्यांच्या पगारासाठी खूप पैसे लागणार आहेत. हे पैसे कुठून आणायचे? तर बिचारे मध्यमवर्गीय करदाते आहेतच. त्यामुळे सर्व्हिस टॅक्स वाढवला आहे. वर कृषी सेस लावला आहे. स्वच्छ भारत सेस आहेच. या स्वच्छ भारतमधून मिळालेल्या पैश्यांचा कसा उपयोग होईल याबद्दल पारदर्शकता नाही. करदात्यांच्या खिशातून पैसे गेले इतकंच सत्य. ज्या सरकारी कर्मचार्‍यांना ही भरघोस वेतनवाढ मिळणार आहे त्यांच्याकडून कामातील एफिशियन्सी, हार्ड वर्क, पैसे न खाणं अशा काहीही अपेक्षा नाहीत. सरकार त्यांना शिस्त लावण्यासाठी काहीही करु इच्छित नाही. फक्त मतांसाठी भरघोस पगारवाढ दिलेली आहे.
२. सरकारकडे स्प्ष्ट बहुमत आहे, निवडणुका १९ साली आहेत. त्यामुळे हे पॉप्युलिस्ट बजेट नाही. तसं बजेट १८ व १९ साली येईल.
३. पीएफबद्दल वर अनेकांनी लिहिलं आहेच. एकूण जे मूठभर मध्यमवर्गीय इमानेइतबारे कर भरतात त्यांच्याकडून जास्तीतजास्त 'वसूली' करण्याचा हेतू दिसतो आहे.
४. डिव्हिडंडवर दहा लाखापर्यंत टॅक्स लावला नाही व कॅपिटल गेन टॅक्स सवलत बंद केली नाही किंवा एकाची दोन वर्षे केली नाहीत यातच स्मॉल इन्व्हेस्टर्सनी समाधान मानावं.
५. कॉर्पोरेट टॅक्ससंबंधी काही चांगल्या सुधारणा आहेत. याचा फायदा म्हणजे मॅन्यूफॅक्चरिंग आणि काही प्रमाणात सर्व्हिसेसमध्ये इझ ऑफ डुईन्ग बिझनेस, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया आणि त्या अनुषंगाने केलेल्या सुधारणा यामुळे इकॉनॉमिक अ‍ॅक्टिव्हिटीला बूस्ट मिळून नोकरीच्या संधी वाढतील असा प्राथमिक अंदाज आहे.

थोडक्यात काय- मध्यमवर्गीयांसाठी खिशाला कात्री लावणारंच बजेट आहे. ज्या इनडायरेक्ट सुधारणा, इनिशिएअटिव्हज, allocations आहेत त्यांचे desired effects होणार का ते काळच सांगेल.

प्रत्येक सरकारचे बजेट हे चांगले म्हणुनच सादर केले जाते. बेफिकीरजी यांच्या पोस्ट मधिल विदुषी म्हणतात तसं 'प्रश्न हा अंमलबजावणीचाच असतो'. दुर्दैवाने अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा सरकारची इच्छाशक्ती अमलात आणु शकली नाही हे कटु सत्य आहे. हे सरकार याकडे गंभिर्याने लक्ष देईल तर उत्तम

पायाभूत सुविधांसाठी या बजेट मधे केलेली तरतूद ही अभिनंदनिय आहे. कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी करुन कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे संकेत नक्कीच उल्लेखनिय. देशांतर्गत काळा पैसा व्यवहारात आणण्यासाठी सरकारने काही पावले उचलली असती तर बरे. ०.५% सर्विस टॅक्स वाढवल्याने बर्‍याच सेवा महाग होतील आणि याचा बराचसा फटका मध्यमवर्गाला बसेल. तसेच इन्कमटॅक्स साठीची उत्पन्न मर्यादा न वाढवल्याने मध्यमवर्ग नाराज आहेच. पण बहुधा शेवटच्या बजेट मधे ही मर्यादा वाढवुन या मध्यमवर्गाला खुष करण्यात येईल जेणेकरुन त्याचा फायदा सरकारला निवडणुकित होऊ शकेल.

मेक ईन ईंडीया च्या सोबतीने Invent in India यासाठीदेखिल सरकारने काही केले तर ते खुप चांगले होईल. त्यासाठी संशोधन क्षेत्रासाठी (पायाभूत्\औद्योगिक) भरीव तरतूद करायला हवी होती.

मनरेगासाठी भरीव तरतूद करुन काँग्रेस सरकारच्या योजनेला पुढे नेण्याचे काम भाजपा सरकारने करुन एक चांगला पायंडा पाडला असे वाटते. या योजनेवर आधी मोदी यांनी प्रचंड टिका कशासाठी केली होती हा प्रश्न अनुत्तरीच राहिल.

सध्या इतकेच

स्वच्छ भारत संकल्पनेसाठी जागतिक बँकेने १.५ बिलियन $ चे सहाय्य केल्याच्या पोस्ट फिरत होत्या. मग त्यासाठीचा सेस कशासाठी लावला असेल?

पी एफ़ च्या करावरुन सरकार माघार घेईल अशी चिन्ह दिसत आहेत. अता पंतप्रधान त्या तरतुदीवर अंतिम निर्णय घेणार अशी बातमी आहे.

पी एफ़ च्या करावरुन सरकार माघार घेईल अशी चिन्ह दिसत आहेत. >> यु टर्न!! Wink

त्यापेक्षा वित्तमंत्र्यांनी हा कर कसा योग्य आहे याचे स्पष्टीकरण द्यायला हवे होते. सरकार मागे जातेय असा संदेश जाणे योग्य नाही.

विठ्ठल यू टर्न की काय ते माहित नाही.

सरकार काही तरी वाट काढेल असे वाटत आहे. सगळा कर माफ़ होइल हे कठीण वाटते. हा उत्पन्नाचा स्त्रोत धरला असेल तर तसे करण सोपे नाही. दुसरा स्त्रोत तयार असावा लागेल नाहे तर ३.५% तुटीचे लक्ष्य गाठणे कठीण.

रॉबिंग पॉल टू पे पीटर हे समजण्यासारख आहे. कोणाला तरी जास्त कर लागणार हे प्रत्येक अर्थसंकल्पात होते. हे म्हणजे दिवसा ढवळ्या..... की काय म्हणतात तसं झाल.

सनव मला एक गोस्त कळू शकेल का... मध्यवर्गीय मंजे कोण? ज्याचे उत्पन १० लाख पर्यंत आहे तो कि त्यापेक्षा ज्यादा... जर तुमचे उत्तर होय असेल तर तुम्हाला पटू शकेल. आणि मागील वर्षी जर अर्थसंकल्प मध्येच त्यांनी मध्यम वर्गाने स्वतःह स्वतःची काळजी घ्या असे म्हंटले होते.
प्रत्येक वेळेला tax कमी केला मंजे ते बरोबर असे होते का? branded कपडे, कार या सारख्या high क्लास गुड्स महाग झाले हे सर्वसामान्य व्यक्ती वापरतो का?
डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ५०० कोटी आणि किंमत स्थिर राखण्यासाठी ९०० कोटी दिले हे कोणासाठी?
१ कोटी पेक्षा जास्त उत्पन असणार्यांना ३% सुर्चार्गे वाढविला हे मध्यवर्गीय?
१० लाख पेक्षा जास्त divident उत्पन हे मध्यवर्गीय?
२ लाख पेक्षा जास्त कॅश खरेदी हे कोण करते? त्यावर १ टक्का TDS लागू केला
मी काही मोदी समर्थक नाही पण मला हे सकारत्मक वाटले.

>>>नवीन कंपनी चालू करणार्यांसाठी ३ वर्षात कुठलाही कर लागणार नाही.<<<

ही फारच महत्त्वाची स्टेप वाटली.

मुळात मध्यमवर्गीय काय किंवा कोणीही काय, आळीपाळीने एकेक घटकाला काहीतरी अधिक भरपाई करावीच लागणार असे मला समजते. यंदा मध्यमवर्गीय सापडलेले दिसतात. हेमंत जकातेंची सनव ह्यांना उद्देशून असलेली पोस्ट समजली व पटली.

बेफ़िकीर जर मला आठवतं त्या प्रमाणे मागच्या अर्थसंकल्पात अर्थ मंत्री म्हणाले होते की १ कोटी आणि त्या पेक्षा जास्त उत्पन्न दाखवणारे फ़क्त ५३००० की काय लोकं आहेत. एवढ्या लोकांवर ३% अधिभार लावुन कीती उत्पन्न वाढ होणार आहे.

जर माझा आकडा चुकीचा असेल तर योग्य आकडा सांगावा.

यूरो,

माझे ह्यामध्ये काहीही ज्ञान नाही. आपण योग्य व्यक्तीला हा प्रश्न विचारावात. की टायपो झाल्यामुळे माझे नांव लिहिले आहेत?

बजेट हे बजेट प्रोपोजल आहे. लोकसभेत त्यावर चर्चा होईल आणि त्यातून ज्या सुधारणा / बदल सुचवले जातील ते समाविष्ट करुन बजेट अंमलात येईल.

अरेच्या? प्रश्न अंमलबजावणीचा आणि इच्छाशक्तीचा आहे यात नवे काय आहे? मग दिवसाच्या २४ तासातले ३६ तास, मां भारतीसाठी वगैरे, ते नक्की काय काम चाल्ले आहे? की आम्हाला हे काय झेपत नाही याची अप्रत्यक्ष कबुली आहे?
असो, डिसइन्व्हेस्ट्मेंट्वर काय आहे या बजेट मध्ये?

सरकार काही तरी वाट काढेल असे वाटत आहे. >> टीव्ही वर फ्लॅश दाख्वला की सरकार यापासुन मागे हटणार नाही.

डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ५०० कोटी>> महाराष्ट्रात सध्या तूर अमाप आलीये पण सरकार आधारभूत किंमत देत नाहिये. त्यामुळे उत्पादन आणि त्याचा विनिमय याची सांगड व्यवस्थित घातली पाहिजे.

नवीन कंपनी चालू करणार्यांसाठी ३ वर्षात कुठलाही कर लागणार नाही.> पण Minimum Alternate Tax लागेल असं वाचलंय. नवीन कंपनी चालु करुन नफा खाउन तीन वर्षात बंद केली तर?? यासाठी काहीतरी उपाययोजना असली पाहिजे. नाहीतर कर बुडवण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो.

डिसइन्व्हेस्ट्मेंट्वर काय आहे या बजेट मध्ये? >> मागच्या वर्षी जाहिर केली होती तेव्हढी निर्गुंतवणुक सरकारला या वर्षात करता आलेली नाहिये. IDBI मधली मलकी कमी करणार एव्हढेच या बजेट मधे आहे.

>>>नवीन कंपनी चालू करणार्यांसाठी ३ वर्षात कुठलाही कर लागणार नाही.<<<

ही फारच महत्त्वाची स्टेप वाटली.>>>>>>

संपूर्ण करमाफी नाही, त्यांना मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स मात्र द्यावा लागणार आहे. बहुतेक १८.५% आहे.

Pages