केंद्रिय अर्थसंकल्प २०१६

१८.५% आहे.

Budget rollback: PPF remains tax exempt, EPF interest to be taxed
The government today said Public Provident Fund (PPF) will not be taxed on withdrawal and only the interest that accrues on contributions to employee provident fund (EPF) made after April 1 will be taxed, while principal will continue to be tax exempt.

१. सरकारला पैश्यांची गरज आहे. का? तर सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी वेतन आयोग लागू केल्यामुळे त्यांच्या पगारासाठी खूप पैसे लागणार आहेत. हे पैसे कुठून आणायचे? तर बिचारे मध्यमवर्गीय करदाते आहेतच. त्यामुळे सर्व्हिस टॅक्स वाढवला आहे. वर कृषी सेस लावला आहे. स्वच्छ भारत सेस आहेच. या स्वच्छ भारतमधून मिळालेल्या पैश्यांचा कसा उपयोग होईल याबद्दल पारदर्शकता नाही. करदात्यांच्या खिशातून पैसे गेले इतकंच सत्य. ज्या सरकारी कर्मचार्‍यांना ही भरघोस वेतनवाढ मिळणार आहे त्यांच्याकडून कामातील एफिशियन्सी, हार्ड वर्क, पैसे न खाणं अशा काहीही अपेक्षा नाहीत. सरकार त्यांना शिस्त लावण्यासाठी काहीही करु इच्छित नाही. फक्त मतांसाठी भरघोस पगारवाढ दिलेली आहे.

हे काही तितकेसे पटलेले नाही . कारणे खालील प्रमाणे

१. मध्यमवर्गात फ़क्त कॉर्पोरेट जॉब्स अन इतर सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर मधे काम करणारेच लोक आहेत असा तुमचा ग्रह आहे का? असल्यास तो गैरसमज आहे तो आपण काढून टाकावा अशी विनंती आहे

२. सरकारी कर्मचारी अदमास ५० लाख आहेत पेंशनर चोवीस पंचवीस लाख (अंदाजे) हे सगळे मिळून भारताच्या सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट मधील एक मोठा भाग आहेत. जे जे कर तुम्ही भरता आहात ते ते सगळे कर (सेवाकर, कृषि सेस, स्वच्छ भारत सेस, आयकर, कस्टम ड्यूटी) ही मंडळी सुद्धा (पेंशनर्स सहित) भरतायत मग सरकारी कर्मचारी मंडळीचा विशेष उल्लेख करण्याचे प्रयोजन काय ? ते काही कळले नाही मला, ज्या करातून (तुमच्या तुम्ही भरलेल्या) पगार जातायात असे तुम्ही सुचवता आहात ते सगळे कर तर हे कर्मचारी सुद्धा भरत आहेतच

३. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे "भरघोस" पगार लगेच का डोळ्यात यावे ? १० वर्षात एकदा "पे हाइक" असतो तो, शिवाय ते तुमच्या करातून जात आहेत हे चुक आहे, हजार प्रकारे हे पैसे करदात्यांनाच (ह्यात सरकारी कर्मचारी सुद्धा आले) परत मिळत असतात असे वाटते

(सरकारी नोकर) बाप्या

ते इपीएफ विड्रॉवलवर टॅक्स नक्की कसा लावणार आहेत हे कोणि जाणकार सांगू शकेल का?

माझ्या ऐकिव माहीती नुसार सगळ्यात जास्त हाइक पाचव्या कमीशन ने दिली होती, सहावे मिडिओकर होते, आता सातवे पूर्णपणे नवीन आहे, ह्या कमीशन नुसार ग्रेड पे सिस्टम अबोलिश केलेली आहे, बाकी सरकारी अकार्यक्षमता नागरी कर्मचारी मंडळी मधे निश्चित आहेच ह्यावर दुमत नाही, फ़क्त त्यावर कायम खापर फोडल्या पेक्षा त्याच्या मुळात जायला झाले तर एकंदरित समाजाचा खुप फायदा होईल. अर्थात तो इथला विषय नाही हे बरोबर, त्या संबंधी निरीक्षणे इतर ठिकाणी प्रसंगानुरूप मांडेन म्हणतो , विषयांतर केल्या बद्दल क्षमस्व

बाकी डिटेल विवेचन वाचायला आवडेल बजट च्या इतर प्रवधानावर

साती +१

सोन्याबापू, सैनिकी व तत्सम कार्य करणार्‍यांना पगारवाढ दिली तर आनंदच आहे. त्याचप्रमाणे specialized skill sets असणारे सरकारी कर्मचारी (policy makers, economists, scientists, public health experts, defense strategists) या सर्वांना पगारवाढ दिली तर चांगलंच आहे.
पण बाकीच्या लोकांच्या बाबतीत साती म्हणतात तसं - "पण बाकी लोकांना पे हाईक त्यांच्या कामाच्या गुणांकनाप्रमाणे इतकेच कशाला बर्‍याच शिक्षक/प्राध्यापक यांच्या बाबतीत तर ते देत असलेल्या वेळाप्रमाणेही योग्य वाटत नाही." - हेच खरं आहे.

बर, हे पहिले दुसरे.... पाचवे सहावे वेतन आयोग तत्कालिन सरकारने सुरु केले ते स्वतःहून का ते सुरु होण्यकर्ता बंद/संप्/आंदोलने करावे लागले होते? काही आयडीया?

हेल्थ केयर वर सर्विस टॅक्स लावला आहे.

आयकरावर २०% सर्व्हिस चार्ज लावावा अन आय्करासमवेत तोही नोकरदारांकडुन वसुलावा.

ओके सातीताई, माहिती काढिन जमले तर.
बाकी इथे फक्त वाचनमात्र... किती शिरेल डोक्यात काय की... गणितही कच्चच.

क्लॅरीफ़िकेशन आले.

१ एप्रिल २०१६ नंतर जी काही गुंतवणुक भविष्य निर्वाह नीधित होइल त्याच्या ६०% रकमेवर मिळणार्‍या व्याजावर कर लागेल. मुद्दलावर कर लागणार नाही.
मुद्दल काढतानाही कर लागणार नाही>>>

माझ्या मते हा कर ५८ का ६० वर्षा खालिल लोकानी जर भविष्य निर्वाह नीधितिल पैसे काढले तर हा कर आहे. निव्रुत्त झाल्यवर काढले तर मुद्दल आणि व्याज ह्या दोन्ही वर कर नाही. is this ture?

is this ture? > नाही. व्यक्ती मरण पावल्यास त्यांच्या नातेवाईकांनी जर पीएफ मधले पैसे काढले तर त्यावर कोणताही कर लागणार नाही. मग ती निवृत्त झाली असो अथवा नसो

>>माझ्या मते हा कर ५८ का ६० वर्षा खालिल लोकानी जर भविष्य निर्वाह नीधितिल पैसे काढले तर हा कर आहे. निव्रुत्त झाल्यवर काढले तर मुद्दल आणि व्याज ह्या दोन्ही वर कर नाही<<

जयंत सिंन्हा बहुतेक हळुहळु अमेरिकन टॅक्स लाॅज भारतात आणायचा प्रयत्न करत आहेत. पण पीएफ इंटरेस्ट वर टॅक्स हे अंकल सॅमच्या पुढचं पाऊल आहे...

पेन्शन व प्रॉविडंट यावर ट्याक्स लावण ं हे मात्र चूकच आहे.

हिंदुराष्ट्र आले !

काशी ! कितना अच्छा होता अगर हम हरा झंडा सी लेते !

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=137108

(i) The purpose of this reform of making the change in tax regime is to encourage more number of private sector employees to go for pension security after retirement instead of withdrawing the entire money from the Provident Fund Account.

(ii) Towards this objective, the Government has announced that Forty Percent(40%) of the total corpus withdrawn at the time of retirement will be tax exempt both under recognised Provident Fund and NPS.

(iii) It is expected that the employees of private companies will place the remaining 60% of the Corpus in Annuity, out of which they can get regular pension. When this 60% of the remaining Corpus is invested in Annuity, no tax is chargeable. So what it means is that the entire corpus will be tax free, if invested in annuity.

(iv) The Government in this Budget has also made another change which says that when the person investing in Annuity dies and when the original Corpus goes in the hands of his heirs, then again there will be no tax.

(v) The idea behind this mechanism is to encourage people to invest in pension products rather than withdraw and use the entire Corpus after retirement.

(vi) The main category of people for whom EPF scheme was created are the members of EPFO who are within the statutory wage limit of Rs.15,000 per month. Out of around 3.7 crores contributing members of EPFO as on today, around 3 crore subscribers are in this category. For this category of people, there is not going to be any change in the new dispensation.

(vii) However, in EPFO, there are about 60 lakh contributing members who have accepted EPF voluntarily and they are highly - paid employees of private sector companies. For this category of people, amount at present can be withdrawn without any tax liability. We are changing this. What we are saying is that such employee can withdraw without tax liability provided he contributes 60% in annuity product so that pension security can be created for him according to his earning level. However, if he chooses not to put any amount in Annuity product the tax would not be charged on 40%.

(viii) There is no change in the existing tax treatment of Public Provident Fund (PPF).

<१ एप्रिल २०१६ नंतर जी काही गुंतवणुक भविष्य निर्वाह नीधित होइल त्याच्या ६०% रकमेवर मिळणार्‍या व्याजावर कर लागेल. मुद्दलावर कर लागणार नाही>

हे असं स्पष्टीकरण कुठे आलंय?
---------
मिळालं. बजेट स्पीचमध्येच आहे.

13 8. In case of superannuation funds and recognized provident funds, including EPF, the same norm of 40% of corpus to be tax free will apply in respect of corpus created out of contributions made after 1.4.2016.

1 39 . Further, the annuity fund which goes to the legal heir after the death of pensioner will not be taxable in all three cases. Also, we are proposing a monetary limit for contribution of employer in recognized Provident and Superannuation Fun d of 1.5 lakh per annum for taking tax benefit
.

अजुन घोळ सुरुच आहे. आता
आलेल्या महिती नुसार कर फ़क्त वॉलंटरी कॉंट्रीब्युशनवर लागणार आहे.
तो ही ६०% की पूर्ण यावर घोळ असेलच.
एक ना धड.....

युरो, वर ७ मुद्दे दिलेत ते स्पष्टीकरण काल आलंय. प्रेस रिलीजची लिंक दिलीय.

या बदलांचा मला लागलेला अर्थ : निवृत्तीनंतर जमा झालेली सगळी पुंजी त्या नोकरदाराने स्वतः न घेता अ‍ॅन्युइटीसाठी गुंतवावी (आता हे एम्प्लॉयर करणार की एखाद्या अ‍ॅन्युइटी फंडात गुंतवलेली चालेल, हे माहीत नाही) असा सरकारचा प्रयत्न आहे. माझ्या माहितीनुसार पेन्शन मिळणार्‍या लोकांनाही ४०% पेन्शन कम्युट करायची सोय असते.

अ‍ॅन्युइटी की सगळी गंगाजळी एकत्र यातलं काय भलंबुरं याची चर्चा करायला वेगळा धागा काढायचा का?

बजेट स्पीच

लहान घरांसाठी अनेक प्रोत्साहनपर तरतुदी केल्यात. पण त्यांचा खरंच उपयोग होईल का याबद्दल साशंक आहे.
टीडीआरमधल्या नियमांतूनसुद्धा बिल्डर लोक पळवाटा काढतातच.

होय मयेकर तुमचं बरोबर आहे.

माझा आणखीन एक मुद्दा असा आहे की प्रायवेट इंशुरन्स कंपन्या युनिट लिंक पेंशन स्कीम चालवतात. त्या मधे मिळणारा जो कॉर्पस असतो मॅच्युरिटीच्या वेळी तो संपुर्णपणे करमुक्त असतो मग EPF वर ही गदा का आणली?

इन्शुरन्सवाल्यांच्या युलिपबद्दल जास्त माहीत नाही. युटीआयच्या युलीपला डिव्हिडंड आणि कॅपिटल गेन्सचे तेच नियम लागू होते. कोणतंही एक्झेम्प्शन नव्हतं. पण ती रिटायरमेंट स्कीम नव्हती. टेन्युअर १०-१५ वर्षे.

या अर्थसंकल्पात दोन अत्यंत घातक तरतुदी केल्या आहेत त्याकडे कुणाचे लक्ष गेलेले दिसत नाही.

१. कर विवरणपत्रे भरण्याची मुदत दोन वर्षांवरून एक वर्षावर आणली. म्हणजे आर्थिक वर्ष २०१५-१६ चे विवरणपत्र ३१ मार्च २०१७ पूर्वी भरावे लागेल. विचार करा जर कुणाचा बँकेकडून टी.डी.एस. चुकला असेल तर तो दुरुस्त करून घ्यायला किती खेपा माराव्या लागतात? काही येणी वर्ष्भरात येत नाहीत. अनेकवेळा जर दोन तीन एम्प्लॉयर असतील तर घोळ होतो. सरकारी नोकर जर परक्या देशात गेला तर फॉर्म १६ कधी बरोबर असत नाही. शिवाय घरगुती आणि प्रासंगिक कारणांमुळे ३१ मार्चपूर्वी टॅक्स रिटर्न भरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या तरतुदीला नक्केच विरोध केला पाहिजे.

२. दुसरी तरतूद तर त्याहून भयानक आहे. अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स. कंपन्यांना १५ जून (१५ टक्के), १५ सप्टेंबर (४५ टक्के), १५ डिसेंबर (७५ टक्के) आणि १५ मार्च (१०० %) पूर्वी अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स भरायला लागायचा. आता तीच तरतूद सर्वांना लागो आहे. वर्षभरात किती पैसे मिळणार आहेत ते १५ जून पूर्वी कसे काय कळू शकते? शिवाय पैसे एकाच गतीने मिळणार हे कुणी ठरवले? माझ्यामते अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स घ्यायचाह असेल तर "३१ मार्च पूर्वी १०० टक्के भरा" ही तरतूद असली पाहिजे. अगदी ते शक्य नसेल तर; डिसेंबर पासून घ्यायला सुरू करा ना! ही खूपच restrictive provision! We must fight tooth and nail to get these two provisions removed.

अ‍ॅडवान्स ट्याक्सची तरतूद पुर्वीपासुनच आहे. ती व्यक्ती व कंपनी दोघानाही आहे.

साती,

मी टॅक्स कन्सल्टंट आहे. त्यामुळे या अडचणी मला ठाऊक आहेत.

सामान्य माणूस किती कर आहे आणि किती व्याज आहे त्याचा विचार करत नाही. करसल्लागार जी रक्कन सांगतो ती भरून टाकतो, किंवा असेसमेन्ट ऑर्डरवर जी रक्कम आली असेल ती भरून टाकतो. ती रक्कम घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे किंवा नाही याचा विचारच कोणी करत नाही.

तुमची रेग्यूलर प्रॅक्टिस असावी. पण ज्यांची रेग्यूलर नसते त्यांचं काय? एक डील जानेवारीमध्ये झालं आणि त्याचे पैसे मिळाले. मी सहा महिने आधी त्यावरील कर भरला नाही म्हणून सहा महिन्याचं व्याज का भरायचं? Advance Tax is totalyy restrictive. I am convinced.

विवरणपत्र भरायची मुदत. गेली पन्नास वर्षे दोन वर्षांची मुदत आहे. तरीसुद्धा आम्हाला अडचणी येतात. आता एक वर्षाची केल्यावर तर बल्ले बल्ले!

गेली पन्नास वर्षे दोन वर्षांची मुदत आहे. > गेली पन्नास वर्षे लोकप्रिय सरकार नव्हते. आता लोकप्रिय सरकार असल्यामुळे खास लोकांच्या आग्रहावरून १ वर्ष करण्याची दाट शक्यता आहे.

शरदजी, माझी भागिदारी फर्म आहे. अम्ही आधिदेखिल Advance Tax भरत होतोच की. आणि Refund देखिल मिळत होते/अहेत.