राफेल विमानांच्या खरेदीच्या निमित्ताने

भारताने फ्रान्सच्या ( Dassault - उच्चार दासू) कंपनीकडुन ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार केल्याबद्दल बातमी वाचली. सरकारच्या ह्या निर्णयाबद्दल सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिक्रियासुद्धा वाचायला मिळाल्या.
नकारात्मक प्रतिक्रियांमधे खालील मुद्यांचा समावेश होता -
१. मूळ १२६ विमानांच्या खरेदीचा जो करार होता त्याद्वारे एच ए एल ला जे तंत्रज्ञान मिळणार होते, ते आता मिळणार नाही व त्या विमानांच्या पुढील दुरुस्ती, देखभाल इ. साठी दासू वर अवलंबुन रहावे लागेल.
२. भारतीय वायुदलाची गरज बरीच जास्त आहे. ३६ विमाने खरेदी केल्याने ती जराशी भागेल पण उरलेली गरज भागवण्यासाठी हे असेच करत रहाणार का?
३. जगातील इतर काही देशांनी ह्या विमानाबाबत काही तांत्रिक त्रुटी नोंदवल्या आहेत व त्या आक्षेपांमुळे दासू कडे सद्ध्या फ्रान्स चे वायुदल सोडल्यास ग्राहक नव्हता. एक तर असे विमान का घ्यावे? आणि दुसरे म्हणजे अशा वेळी दासू कडुन अजुन किंमत कमी करून मिळवता आली असती. किंवा करारद्वारे जास्त तंत्रज्ञान पदरात मिळवता आले असते.
४. 'भारताशी चिकाटीने बोलणी चालु ठेवली तर शेवटी (भारताला जास्त गरज असल्यामुळे) आपल्याला हवे ते मिळवता येते' असा संदेश जगात गेला.
५. "मेक इन इंडिया" का नाही?

सकारात्मक प्रतिक्रियांमधे खालील मुद्यांचा समावेश होता -
१. आधी १२६ विमानांसाठी निविदा मागवल्या होत्या व बोलणी ३ वर्षे चालली होती. भारतातल्या निर्मितीबद्दल दासू व एच ए एल मधे काही केल्या एकमत होत नव्हते त्यामु़ळे हानी वायुदलाची होत होती. हे पाऊल उचलल्यामुळे भारतीय वायुदलाची जी तातडीची गरज आहे ती भागणार आहे.
२. विमाने थेट तयार स्थितीमधे घेत असल्यामुळे सद्ध्याची किंमत कमी आहे (पहिल्या १२६ विमानांच्या खरेदीच्या किंमतीशी तुलना करता प्रत्येक नगासाठी आत्ता खिशातुन कमी पैसे जातील)
३. आधीच्या निविदा प्रक्रियेमधे दासू ला निवडल्यामुळे करारातील तरतुदीनुसार आता तो पुर्ण मोडायचा झाल्यास दासू ला बरीच नुकसानभरपाई द्यावी लागेल व इतर कोणी विक्रेता निवडल्यास तो भार त्याच्यावरही पडेल त्यामुळे हा तिढा सुटेपर्यंत कोणी दुसरा विक्रेता पुढे येणार नाही व भारताचे जास्त नुकसान होईल. त्यापेक्षा ह्या निर्णयाने तिढा सुटण्यास मदत झाली. आता उरलेल्या विमानांसाठी दासू कडेच जायची गरज नाही.
४. दासू व एच ए एल मधल्या वादाचे कारण दासू ला एच ए एल च्या कामाची क्वालीटी मान्य नसणे हा होता. अशा वेळी भारतात बनविलेल्या विमानांना विलंब लागला असता किंवा दुरुस्ती केलेल्या विमानांच्या दर्जाबद्दल शंका होती ज्यामुळे लायेबेलिटी (अपघातानंतरचे वा करारातील अटींचे पालन न झाल्याबद्दलचे उत्तरदायित्व) चा प्रश्न वारंवार उपस्थित झाला असता. एकुण काय तर डोक्याचा ताप बराच वाढणार होता.
५. नुकतीच इजिप्तने २४ विमानांची ऑर्डर दिल्यामुळे दासू ची बाजु जी आधी कमकुवत होती ती आता वरचढ झाली होती व त्यांना भारताच्या मुद्यावर नुसते बसुन रहाणे शक्य झाले असते. अशा वेळी परत भारताचे नुकसान होणार होते.

वर लिहिलेल्या प्रतिक्रिया विविध वृत्तपतत्रांमधे मी वाचल्या. त्यात काही तृटी / विसंगती आढल्यास कृपया सांगा.

माझ्या आजपर्यंतच्या वाचन व आकलनानुसार ह्या दासू शी झालेल्या कराराबद्दल मला असे वाटते -
भारतीय वायुदलात अजुनही २४५ मिग २१ विमाने कार्यरत आहेत. ह्या विमानांचा कार्यकाल कधीच संपला आहे परंतु तेजस हे भारतीय बनावटीचे विमान (जे मिग २१ ची जागा घेणार होते) अजुनही तयार होतेच आहे. त्यामुळे ही जुनी मिग २१ विमाने कशीबशी तगवुन चालवली जात आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी भरपूर खर्च तर होतोच पण त्यातील तंत्रज्ञान जुने असल्यामुळे प्रत्यक्ष युद्ध झाल्यास त्यांचा वापर करणे आपल्याला खरे तर फारसे फायदेशीर नाही. २४५ हा फार मोठा आकडा आहे. फायटर प्रकारची विमाने बघता भारताची ५०% पेक्षा विमाने जुनी व अक्षरशः टाकाऊ आहेत. पण एवढी विमाने बदलणे सहज शक्य नाही.
तेजस वायुदलात सामावुन घेन्यात आले असले तरी त्याला फायनल ऑपरेशनल क्लीअरन्स (मराठी प्रतिशब्दांपेक्षा हे समजण्यास सोपे जाईल) मिळण्यास २०१५ च शेवट उजाडेल व आत्तापर्यंतची वाटचाल बघता ते पुढेही जाऊ शकेल. सद्ध्या फक्त ९ तेजस उडत आहेत व ती सुद्धा शेवटच्या टप्प्यातल्या चाचण्यांसाठी साठी! तेव्हा अजुन २९४ कधी येतील देवच जाणे. २०१७-१८ मधे मिग २७ विमाने सुद्धा निवृत्त होणे आहेत. तेव्हा वायुदलात चांगलाच मोठा खड्डा पडेल.
तेव्हा १२६ विमानांच्या खरेदीचा तिढा सोडवताना ३६ विमाने खरेदी करून सरकारने खालील मुद्दे विचारात घेतले असावेत -
१. वायुदलाची तातडीची गरज भागणार आहे कारण जवळ जवळ ८० मिग २१ ह्या वर्षी निवृत्त करावीच लागतील. थोडी थोडी करत अजुन मिग २१ येत्या दोन तीन वर्षात बाहेर निघतील.
२. तेजस ला वायुदलात पुर्ण वापरात आणण्यास अजुन थोडा वेळ मिळेल.
३. इतर विमाने उदाहरणार्थ युरोफायटर टायफुन (जे आत्ताही राफेल च्या स्पर्धेत शेवटपर्यंत होतं) घेण्याचा / भारतात तयार करण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल आणि येत्या दोन तीन वर्षात दासू च्या विमानांबरोबर ती इतर विमाने सुद्धा मिळु शकतील (दासू ची सद्ध्याची क्षमता बघता ते महिन्याला एक विमान तयार करतात तेव्हा त्यांना जास्त संख्येने विमाने तयार करण्यास अडचणी येणार हे नक्कि)
ह्या व्यतिरिक्त काही राजनैतिक कारणे कोणाला महिती असल्यास कृपया सांगा.

ह्या सर्व चर्चेच्या निमित्ताने तेजस बदल काही प्रश्न मनात येतात -
भारताने ह्या प्रोजेक्ट वर आत्तापर्यंत ३०,००० कोटी पेक्षा जास्त खर्च केला आहे. विमानाचे डिझाईन व अपेक्षित कामगिरी बघता हे शिवधनुष्य पेलण्याचेच काम होते पण ते भारताने कसेबसे जमवले आहे. डिझाईन मधे ठरविल्याप्रमाणे ह्या विमानाचा परफॉर्मन्स खरच असला तर जेव्हा पुर्ण तयात होईल तेव्हा ते भारताला अतिशय मोठी बाजारपेठ मिळवुन देइल. परंतु (सगळं चांगलं बोलत असताना हा परंतु आलाच पाहिजे नाही का ) तेजस ला उशीर होण्यामागचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे त्याचे इंजिन. कावेरी नावाने भारताने तयार केलेले इंजिन विमानाला अपेक्षित कामगिरी करविण्यात काही यशस्वी झाले नाही. त्यामुळे शेवटी जी ई ची इजिने वापरावी लागत आहेत. लढाऊ विमानात वापरल्या जाणार्‍या सीट्स सुद्धा विषेश असतात ज्या आपण अमेरिकेच्या लॉकहिड मार्टिन कडुन घेणार आहोत. तेव्हा १००% भारतीय बनावटीचा दावा आत्ताच जवळ जवळ ७०% वर आलाय.
मग प्रश्न असा पडतो कि उपग्रह सोडण्यासाठी लागणारे क्रायोजेनिक इंजिन भारतीय शास्त्रज्ञांनी यशस्वी पणे करुन दाखवले, अनेक उपग्रह मोहिमांमधे त्या इंजिनाकडुन हवी तशी कामगिरी मिळविण्यात पण यश मिळाले, भारतीय उपग्रह मालिकेची यशोगाथा सर्वांना माहिती आहे, मग इस्त्रोचे संशोधक "कावेरी प्रोजेक्ट" ला का मदत करत नाहीत? ३०,००० कोटी रुपये व ३२ वर्षे खर्च करुनही आपण तेजस चे इंजिन का बाहेरुन आणतोय? अजुन कुठे घोडं अडलय तेजस ला पुर्ण करण्यात?
दासू कडुन राफेल घेण्यासंबंधित ज्या नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या अहेत, त्यांचे निरसन भविष्यात तेजस द्वारे होऊ शकेल?

ह्याक्षेत्रात काम करणारे / केलेले कोणी असेल किंवा ह्या क्षेत्राबद्दल अधिक माहिती असेल तर कृपया आपली मते अजुन माहिती सांगावी ही विनंती.

*******************************************************

तळटीप - राफेल खरेदी प्रक्रिया गेली ३ वर्षे चालु आहे व तेजस वरचे चे काम गेली ३२ वर्षे चालु आहे. सदर विषय हे राष्ट्रीय संरक्षणाशी संबंधित असल्यामुळे सत्तेत पक्ष कोणताही असला तरी ह्याबद्दल तितकाच सिरिअस असतो असं मला वाटतं. तेव्हा कृपया मोदी सरकार / काँग्रेस आघाडी वगैरे वर वाद इथे घालु नका. वरील लेखनातील माहिती आकडे चुकिचे आढल्यास तेही सांगा - मी आंतरजालावर मिळाले ते टाकले आहेत.