राफेल विमानांच्या खरेदीच्या निमित्ताने

Submitted by चौकट राजा on 14 April, 2015 - 12:20

भारताने फ्रान्सच्या ( Dassault - उच्चार दासू) कंपनीकडुन ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार केल्याबद्दल बातमी वाचली. सरकारच्या ह्या निर्णयाबद्दल सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिक्रियासुद्धा वाचायला मिळाल्या.
नकारात्मक प्रतिक्रियांमधे खालील मुद्यांचा समावेश होता -
१. मूळ १२६ विमानांच्या खरेदीचा जो करार होता त्याद्वारे एच ए एल ला जे तंत्रज्ञान मिळणार होते, ते आता मिळणार नाही व त्या विमानांच्या पुढील दुरुस्ती, देखभाल इ. साठी दासू वर अवलंबुन रहावे लागेल.
२. भारतीय वायुदलाची गरज बरीच जास्त आहे. ३६ विमाने खरेदी केल्याने ती जराशी भागेल पण उरलेली गरज भागवण्यासाठी हे असेच करत रहाणार का?
३. जगातील इतर काही देशांनी ह्या विमानाबाबत काही तांत्रिक त्रुटी नोंदवल्या आहेत व त्या आक्षेपांमुळे दासू कडे सद्ध्या फ्रान्स चे वायुदल सोडल्यास ग्राहक नव्हता. एक तर असे विमान का घ्यावे? आणि दुसरे म्हणजे अशा वेळी दासू कडुन अजुन किंमत कमी करून मिळवता आली असती. किंवा करारद्वारे जास्त तंत्रज्ञान पदरात मिळवता आले असते.
४. 'भारताशी चिकाटीने बोलणी चालु ठेवली तर शेवटी (भारताला जास्त गरज असल्यामुळे) आपल्याला हवे ते मिळवता येते' असा संदेश जगात गेला.
५. "मेक इन इंडिया" का नाही?

सकारात्मक प्रतिक्रियांमधे खालील मुद्यांचा समावेश होता -
१. आधी १२६ विमानांसाठी निविदा मागवल्या होत्या व बोलणी ३ वर्षे चालली होती. भारतातल्या निर्मितीबद्दल दासू व एच ए एल मधे काही केल्या एकमत होत नव्हते त्यामु़ळे हानी वायुदलाची होत होती. हे पाऊल उचलल्यामुळे भारतीय वायुदलाची जी तातडीची गरज आहे ती भागणार आहे.
२. विमाने थेट तयार स्थितीमधे घेत असल्यामुळे सद्ध्याची किंमत कमी आहे (पहिल्या १२६ विमानांच्या खरेदीच्या किंमतीशी तुलना करता प्रत्येक नगासाठी आत्ता खिशातुन कमी पैसे जातील)
३. आधीच्या निविदा प्रक्रियेमधे दासू ला निवडल्यामुळे करारातील तरतुदीनुसार आता तो पुर्ण मोडायचा झाल्यास दासू ला बरीच नुकसानभरपाई द्यावी लागेल व इतर कोणी विक्रेता निवडल्यास तो भार त्याच्यावरही पडेल त्यामुळे हा तिढा सुटेपर्यंत कोणी दुसरा विक्रेता पुढे येणार नाही व भारताचे जास्त नुकसान होईल. त्यापेक्षा ह्या निर्णयाने तिढा सुटण्यास मदत झाली. आता उरलेल्या विमानांसाठी दासू कडेच जायची गरज नाही.
४. दासू व एच ए एल मधल्या वादाचे कारण दासू ला एच ए एल च्या कामाची क्वालीटी मान्य नसणे हा होता. अशा वेळी भारतात बनविलेल्या विमानांना विलंब लागला असता किंवा दुरुस्ती केलेल्या विमानांच्या दर्जाबद्दल शंका होती ज्यामुळे लायेबेलिटी (अपघातानंतरचे वा करारातील अटींचे पालन न झाल्याबद्दलचे उत्तरदायित्व) चा प्रश्न वारंवार उपस्थित झाला असता. एकुण काय तर डोक्याचा ताप बराच वाढणार होता.
५. नुकतीच इजिप्तने २४ विमानांची ऑर्डर दिल्यामुळे दासू ची बाजु जी आधी कमकुवत होती ती आता वरचढ झाली होती व त्यांना भारताच्या मुद्यावर नुसते बसुन रहाणे शक्य झाले असते. अशा वेळी परत भारताचे नुकसान होणार होते.

वर लिहिलेल्या प्रतिक्रिया विविध वृत्तपतत्रांमधे मी वाचल्या. त्यात काही तृटी / विसंगती आढल्यास कृपया सांगा.

माझ्या आजपर्यंतच्या वाचन व आकलनानुसार ह्या दासू शी झालेल्या कराराबद्दल मला असे वाटते -
भारतीय वायुदलात अजुनही २४५ मिग २१ विमाने कार्यरत आहेत. ह्या विमानांचा कार्यकाल कधीच संपला आहे परंतु तेजस हे भारतीय बनावटीचे विमान (जे मिग २१ ची जागा घेणार होते) अजुनही तयार होतेच आहे. त्यामुळे ही जुनी मिग २१ विमाने कशीबशी तगवुन चालवली जात आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी भरपूर खर्च तर होतोच पण त्यातील तंत्रज्ञान जुने असल्यामुळे प्रत्यक्ष युद्ध झाल्यास त्यांचा वापर करणे आपल्याला खरे तर फारसे फायदेशीर नाही. २४५ हा फार मोठा आकडा आहे. फायटर प्रकारची विमाने बघता भारताची ५०% पेक्षा विमाने जुनी व अक्षरशः टाकाऊ आहेत. पण एवढी विमाने बदलणे सहज शक्य नाही.
तेजस वायुदलात सामावुन घेन्यात आले असले तरी त्याला फायनल ऑपरेशनल क्लीअरन्स (मराठी प्रतिशब्दांपेक्षा हे समजण्यास सोपे जाईल) मिळण्यास २०१५ च शेवट उजाडेल व आत्तापर्यंतची वाटचाल बघता ते पुढेही जाऊ शकेल. सद्ध्या फक्त ९ तेजस उडत आहेत व ती सुद्धा शेवटच्या टप्प्यातल्या चाचण्यांसाठी साठी! तेव्हा अजुन २९४ कधी येतील देवच जाणे. २०१७-१८ मधे मिग २७ विमाने सुद्धा निवृत्त होणे आहेत. तेव्हा वायुदलात चांगलाच मोठा खड्डा पडेल.
तेव्हा १२६ विमानांच्या खरेदीचा तिढा सोडवताना ३६ विमाने खरेदी करून सरकारने खालील मुद्दे विचारात घेतले असावेत -
१. वायुदलाची तातडीची गरज भागणार आहे कारण जवळ जवळ ८० मिग २१ ह्या वर्षी निवृत्त करावीच लागतील. थोडी थोडी करत अजुन मिग २१ येत्या दोन तीन वर्षात बाहेर निघतील.
२. तेजस ला वायुदलात पुर्ण वापरात आणण्यास अजुन थोडा वेळ मिळेल.
३. इतर विमाने उदाहरणार्थ युरोफायटर टायफुन (जे आत्ताही राफेल च्या स्पर्धेत शेवटपर्यंत होतं) घेण्याचा / भारतात तयार करण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल आणि येत्या दोन तीन वर्षात दासू च्या विमानांबरोबर ती इतर विमाने सुद्धा मिळु शकतील (दासू ची सद्ध्याची क्षमता बघता ते महिन्याला एक विमान तयार करतात तेव्हा त्यांना जास्त संख्येने विमाने तयार करण्यास अडचणी येणार हे नक्कि)
ह्या व्यतिरिक्त काही राजनैतिक कारणे कोणाला महिती असल्यास कृपया सांगा.

ह्या सर्व चर्चेच्या निमित्ताने तेजस बदल काही प्रश्न मनात येतात -
भारताने ह्या प्रोजेक्ट वर आत्तापर्यंत ३०,००० कोटी पेक्षा जास्त खर्च केला आहे. विमानाचे डिझाईन व अपेक्षित कामगिरी बघता हे शिवधनुष्य पेलण्याचेच काम होते पण ते भारताने कसेबसे जमवले आहे. डिझाईन मधे ठरविल्याप्रमाणे ह्या विमानाचा परफॉर्मन्स खरच असला तर जेव्हा पुर्ण तयात होईल तेव्हा ते भारताला अतिशय मोठी बाजारपेठ मिळवुन देइल. परंतु (सगळं चांगलं बोलत असताना हा परंतु आलाच पाहिजे नाही का Wink ) तेजस ला उशीर होण्यामागचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे त्याचे इंजिन. कावेरी नावाने भारताने तयार केलेले इंजिन विमानाला अपेक्षित कामगिरी करविण्यात काही यशस्वी झाले नाही. त्यामुळे शेवटी जी ई ची इजिने वापरावी लागत आहेत. लढाऊ विमानात वापरल्या जाणार्‍या सीट्स सुद्धा विषेश असतात ज्या आपण अमेरिकेच्या लॉकहिड मार्टिन कडुन घेणार आहोत. तेव्हा १००% भारतीय बनावटीचा दावा आत्ताच जवळ जवळ ७०% वर आलाय.
मग प्रश्न असा पडतो कि उपग्रह सोडण्यासाठी लागणारे क्रायोजेनिक इंजिन भारतीय शास्त्रज्ञांनी यशस्वी पणे करुन दाखवले, अनेक उपग्रह मोहिमांमधे त्या इंजिनाकडुन हवी तशी कामगिरी मिळविण्यात पण यश मिळाले, भारतीय उपग्रह मालिकेची यशोगाथा सर्वांना माहिती आहे, मग इस्त्रोचे संशोधक "कावेरी प्रोजेक्ट" ला का मदत करत नाहीत? ३०,००० कोटी रुपये व ३२ वर्षे खर्च करुनही आपण तेजस चे इंजिन का बाहेरुन आणतोय? अजुन कुठे घोडं अडलय तेजस ला पुर्ण करण्यात?
दासू कडुन राफेल घेण्यासंबंधित ज्या नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या अहेत, त्यांचे निरसन भविष्यात तेजस द्वारे होऊ शकेल?

ह्याक्षेत्रात काम करणारे / केलेले कोणी असेल किंवा ह्या क्षेत्राबद्दल अधिक माहिती असेल तर कृपया आपली मते अजुन माहिती सांगावी ही विनंती.

*******************************************************

तळटीप - राफेल खरेदी प्रक्रिया गेली ३ वर्षे चालु आहे व तेजस वरचे चे काम गेली ३२ वर्षे चालु आहे. सदर विषय हे राष्ट्रीय संरक्षणाशी संबंधित असल्यामुळे सत्तेत पक्ष कोणताही असला तरी ह्याबद्दल तितकाच सिरिअस असतो असं मला वाटतं. तेव्हा कृपया मोदी सरकार / काँग्रेस आघाडी वगैरे वर वाद इथे घालु नका. वरील लेखनातील माहिती आकडे चुकिचे आढल्यास तेही सांगा - मी आंतरजालावर मिळाले ते टाकले आहेत.

विषय: 
राजकारण
Groups audience: 
चालू घडामोडी
गुलमोहर - ललितलेखन
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

jollyjui, छान पोस्ट. अश्या कितीतरी गोष्टी असतील ज्या आपल्याला ओव्हरकम करायच्या असतील. पण कुठूनतरी सुरुवात व्हायला हवीच. अनेक व्यावहारीक अडथळे, टेक्निकल फ्लॉज वगैरे दूर करावे लागतील. होईल तेही.

Submitted by अश्विनी के on 20 April, 2015 - 11:16

बोफोर्स व्यवहारात फुकाचा गोंधळ विरोधी पक्षाने घातला नसता तर हे झाले असते पण भाजप्यांनी विरोधी पक्षाची जवाबदारी व्यवस्थित न पार पाडल्याने हे सर्व झाले आणि गंमत म्हणजे कारगिल युध्दात महत्त्वपूर्ण भूमिका बोफोर्सची आहे

Submitted by इवान on 20 April, 2015 - 13:36

हो अश्विनी के............ भारताला हे करावेच लागणार आहे आणि करुही, पण वेळ लागेल.....................

Submitted by jollyjui on 20 April, 2015 - 13:31

इवान,

>> गंमत म्हणजे कारगिल युध्दात महत्त्वपूर्ण भूमिका बोफोर्सची आहे

बोफोर्स तोफांच्या गुणवत्तेबद्दल कधीच शंका नव्हती. खरेदीच्या व्यवहारात दलाली देणं भारतीय कायद्यांमध्ये बसत नाही. त्यावरून सगळा गोंधळ माजला होता.

आ.न.,
-गा.पै.

Submitted by गामा_पैलवान_५७४३२ on 20 April, 2015 - 16:17

जपान ह्या अतिप्रगत देशाला स्वताच लष्कर नाहि. हया पार्श्वभूमिवर बघितल्यास आपन फ़ारच प्रगत हो. राफेल काय, बोफोर्स काय, काहि म्हनुन कमतरता नाहि.वा चालू दया.

Submitted by पाटीलबाबा on 20 April, 2015 - 21:22

जपान ह्या अतिप्रगत देशाला स्वताच लष्कर नाहि.>>
याचे मुख्य कारण म्हणजे पर्ल हार्बर व त्यानंतर हिरोशिमा नागासाकीवर हल्ले केल्यावर अमेरीकेने त्यावर आणलेले निर्बंध व लष्कराचे काँट्रॅक्ट आहे. अमेरीकेचा हवाई अड्डा आहे व जपानच्या संरक्षणाची सुपारी अमेरीकेने घेतलेली आहे. लष्कर नसणे हा स्वतः घेतलेला निर्णय नसुन लादलेला करार आहे. कृपया काही लिहीण्यापूर्वी योग्य माहीती गोळा करावी.

हे पण वाचा http://time.com/2946076/japan-ends-ban-on-military-self-defense/#2946076...

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17175834

जपान पॉवर
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?coun...

भारताशी तुलनात्मक
http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form...

Submitted by कांदापोहे on 21 April, 2015 - 03:14

+++++++जपान ह्या अतिप्रगत देशाला स्वताच लष्कर नाहि. हया पार्श्वभूमिवर बघितल्यास आपन फ़ारच प्रगत हो. राफेल काय, बोफोर्स काय, काहि म्हनुन कमतरता नाहि.वा चालू दया.++++

हाईट ऑफ अज्ञान !!

:G:

:G:

:G:

http://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Air_Self-Defense_Force
Japan Maritime Self-Defense Force en.wikipedia.org/wiki/Japan_Maritime_Self-Defense_Force

Submitted by अजिंक्य सातारकर on 21 April, 2015 - 03:38

he Rafale deal, rescued by Prime Minister Narendra Modi when he visited France in April, has hit a government air pocket. India's insistence that France spend 50% of the value of the Rafale deal in Indian defence sector (called an offset requirement) and pricing issues have meant that India and France have missed the July target of finalising the agreement on purchasing 36 fighter jets.

जेव्हा किम्मत,ऑफसेट क्लॉज़ वगैरे गोष्टी फाइनल होतात तेव्हाच साईन होते ना ?

डील साईन करून , मिडिया मध्ये प्रसिध्द करून.,आधीच्या सरकारला टोमणे मारून परत मूळ मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली आहे .

Submitted by सिम्बा on 22 September, 2015 - 22:21

अरेरे, अडलं का घोडं परत? ह्या विषयावर नंतर काही वाचायला मिळाले नाही तेव्हा वाटले कि आता तुकडा पडला एकदाचा ह्या गुर्‍हाळाचा. पण पहिले पाढे पंचावन्न!

Submitted by चौकट राजा on 25 September, 2015 - 08:57

चौकट राजा , घोडे "परत " अड़ले नाहीये, ज्या किंमती ला करार झाला असे सांगितले गेले ,मुळात ती किंमतच मान्य नाही असे फ्रानस चे म्हणणे आहे.
1. मुळात गवर्नमेंट तू गवर्नमेंट डील असल्याने किंमत कमी असेल असे वाटत होत, पण जवळपास इजिप्त आणी कतार ला ज्या कीम्मतीला मिळाली, त्याच किंमतिला आपल्याला मिळत आहेत
२ आपली ५०%गुंतवणूकीची अट त्याना मान्य नाही
३ भारतीय वायुदल जी मॉडिफिकेशन मागत आहे ती करून द्यायला ते तयार नाहीत ( किम्मत वाढेल म्हणतात )

अशा पार्श्वभूमीवर हा करार झाला आहे असे आपण कसे म्हणू शकत??

मीडिया हाईप मुळे विषय मार्गी लागला असे इंप्रेशन तयार करने आणी खरच सल्यूशन निघणे या अत्यंत वेगळ्या गोष्टी आहेत
दुर्दैवाने पहिली गोष्ट जास्त फ्रीक्वेंट्ली होते आहे
उदा. नागा करार - ऐतिहासिक करार झाला म्हणून हाईप केली गेल, नन्तर कळले हा फक्त फॉर्मुला आहे ,अजून गणित सोडवने बाकी आहे.

असो ... काय तो विषय मार्गी लागो आणी विमाने भारतात येवोत.

Submitted by सिम्बा on 25 September, 2015 - 11:13

<<असो ... काय तो विषय मार्गी लागो आणी विमाने भारतात येवोत.>>
----- वापरण्याजोगी आणि आपल्या गरजा पुर्ण करणारी विमाने...

Submitted by उदय on 25 September, 2015 - 11:22

मूळ १२६ विमानांच डील तसच आहे की ते रद्द करण्यात आल आहे? मूळ १२६ विमाने घेण्याचा जो करार आहे त्या करारा अंतर्गत ३६ विमाने घेण्यात येणार आहेत की ३६ विमानांचा करार वेगळा आहे?

भारतिय वायुदल नक्की कोणते बदल करुन मागते आहे जे फ़्रांस देण्यास तयार नाही?

Submitted by यूरो on 26 September, 2015 - 02:32

1) १२६ विमानांचे तेंडर होते आणी ३६ vइम्॑ने G२G पद्धतीने घेतली गेली आहेत
As per 31 may 2015 ndtv,
Earlier, speaking to Press Trust of India, Defence Minister Manohar Parrikar said that India is unlikely to increase the number of Rafale fighters. The defence minister said that French-made jets were "way too expensive

"I also feel like having a BMW and Mercedes. But I don't because I can't afford it. First I can't afford it and second I don't need it. So, 126 Rafales was economically unviable. It was not required," Mr Parrikar said.

म्हणजे १२६ विमानांचे डील रद्द झाले असा अर्थ घेता येईल

२. The price is expected to be escalated further as India is seeking the integration of American firm Raytheon’s Python air-to-air missiles and Israeli helmet-mounted display and towed decoy systems on the Rafale. India has also requested the French to arm the aircraft with the latest generation Meteor and Mistral air-to-air missiles.
“If the French have to integrate foreign systems on their aircraft, a lot of effort would be required, along with detailed studies and changes in the aircraft. This will definitely cost more money, which will have to be paid by India, leading to price escalation,” said Air Marshal (retd) A.K. Singh, former chief of the western air command.
जर कोणी जास्त फीचरस मागितले तर किम्मत वाढणार हे नक्की
त्याला कोणी ऑब्जेक्ट करू नये
पण कुठल्याही टेक्निकल खरेदी मध्ये आधी कोँफिग्रेशन फ्रीज केले जाते , मग डिलिवरि टर्म फ्रीज करतात ,मग किम्मत डिसकस होते आणी हे सगळे जमले की "डील इस फाइनल" म्हणून शेक हॅण्ड होतो.
(At लीस्ट आमच्या तुच्छ १-२ करोड़ च्या डील मध्ये लोक ही पद्धत वापरता, ६bn usd साठी वेगळी पद्धत असेल तर माहीत नाही)

ईकडे आधी डील फाइनल झाले म्हणून जाहीर करतात, किम्मत फिक्स झाली म्हणून सांगतात ,मग मीडिया मध्ये पाठ थोपटुन घेतात, मग मागच्या सरकारला शिव्या घालतात.
नंतर सावकाश कोन्फिग्रेशन ठरवायला बसतात.

अर्थात् सरकार धडाडीने निर्णय घेते असे इंप्रेशन लोकांवर मारून झाले आहे. त्यामुळे या विषयाची लवकर तड लागेल असे वाटत नाही .
द वीक नुसार जुलै नंतर या विषयावर एकही मीटिंग झाली नाही आहे .
बघु, मोदीजी परत पॅरिस ला जातील तेव्हा खरे.

Submitted by सिम्बा on 26 September, 2015 - 05:26

ऑल आई फील इ,,एप्रिल मध्ये मोदिंनी जो केला तो "इन्टेन्शन टु बाय " स्वरूपाचा करार असावा, असे रोड ब्लॉक येतील अशी त्यांना कल्पना नसावी आणी पब्लिसिटिसाठी हा करार जास्तच हाईप केला गेला.
and now entire thing is about to backfire

Submitted by सिम्बा on 26 September, 2015 - 05:49

<<<<<<<<<<Rafale Fighter Jet Deal Takes Big Step Forward>>>>>>>>>>>>
०१.०९.२०१५
NEW DELHI: The Narendra Modi government appears to be going ahead with the off-the shelf purchase of 36 Rafale fighters, which the Indian Air Force needs urgently. In the clearest indication of the government's intention so far, the Defence Acquisition Committee has asked the Defence Ministry negotiating team to proceed with end-stage negotiations, sources told NDTV.

http://www.ndtv.com/india-news/rafale-acquisition-on-track-lights-green-...

The move comes five months after Prime Minister Narendra Modi announced India's intention to acquire 36 Rafale fighters in an off-the-shelf deal with the government of France -- a deal he expected to conclude within a month or two.

ह्या डील मध्ये मिळालेल्या मोबदल्याच्या ५०% रक्कम परत भारतात गुंतवावी लागेल असा एक क्लॉज आहे त्यावरच बोलणी अडकलेली होती. त्यासाठी French Defence Minister Jean-Yves Le Drian भारतात ०१ सप्टेंबर ला दाखल होणार होते जी व्हीजीट भारत सरकारच्या निरोपा मुळे पुढे ढकललेली आहे.

मुळात काही माहीती नसताना तुच्छ १-२ करोड़ च्या डीलची कंपेअर १० ते १२ बिलियन डॉलर्सच्या डील बरोबर करणे हे खुपच नाईव्ह आहे. कारण देश चालवणे आणी वायुदलाची विमान विकत घेणे हा काही पोर खेळ नाही.

Submitted by गजाभाऊ on 26 September, 2015 - 09:05

६० , ७० हजार कोटी वाचले म्हणुन हुरळुन जाण्यात काही अर्थ नाही,

कारण तिथे पाकिस्तान अगोदर १२० च्या वर अण्वस्त्र तयार करुन बसला आहे. येत्या १० व र्षांत ते २०० च्या वर अण्वस्त्रे बनवण्या च्या मागे आहेत. त्यांच्याकडे आता २ ७०० कि मी दुर पर्यंत मारक क्षमता असलेले मिसाईल्स आहेत जे अण्वस्त्र वाहुन नेऊ शकतात, थोडक्यात संपुर्ण भारत त्यांच्या आवाक्यात आहे.

त्या पुढे पाकिस्तानला अणुबाँब वापरणे हे पोर खेळच वाटतोय. तिथले लोक म्हणत आहेत की बनवलेला अणू बाँब काय शोकेस मध्ये ठेवायला बनवलाय का ? वापरुन टाका भारतावर !! १७ कोटी चा पाकिस्तान ११७ को टी ज न संख्या असलेल्या भारताला संपवुन टाकायच्या गोष्टी करत आहे.

म्हणुन युद्ध सज्ज असण हे भारताला गरजेच आहे त्या हयगय करता येत नाही. विमान विक त घेतली ची आवई उठवणे हे सुद्धा ह्याच नितीचा एक भाग असु शकेल !

Submitted by गजाभाऊ on 26 September, 2015 - 09:52

सिम्बा तुम्ही जजमेंट देवुन मोकळे झालात. मोदे यांनी जी टु ज़ी असा करार केला आणि नविन निगोशीएशन सुरु झाली. चला अस समजु हाईप जास्त झाला पण जो नविन करार आहे तो आणि पूर्विचा करार एकत्र करणे चुकीचे आहे. नविन निगोसीएशन अडकली आहेत ही गोष्ट बरोबर असली तरी तो आधी जी टु जी आहे आणि हे आधी ठरल्या शिवाय बाकी बोलणी पुढे सरकु शकत नाहीत.

भारतिय वायुदलाला इस्त्रायलने विकसित केलेले हेल्मेत माउंटेड वेपन सिस्टीम आणि त्याबरोबर वापरता येणारी अमेरिकन क्षेपणास्त्र हवी आहेत. यासाठी फ़्रांस तयार नाही. असो बोफ़ोर्स नंतर भारतात संरक्षण खरेदी सोपी राहीलेली नाही.

Submitted by यूरो on 26 September, 2015 - 10:47

गजाभाऊ , चायना पकिस्तान अण्वस्त्र युद्धासज्जता आणि म्हणुन विमानांची गरज या सगळ्या गोष्टी एकदम खऱ्या

माझा प्रश्न येवढाच होता ज्या मुलाचा बोर्डात पहिला आल्याबद्दल गेले ५ महीने सत्कार होतो आहे ,तो खरच बोर्डात आला आहे की त्याने बोर्डात येण्याची फक्त इच्छा व्यक्त केली आहे ?
धन्यवाद मला उत्तर मिळाले >>>>>Modi announced India's intention to acquire 36 Rafale fighters >>>>>>
सौ एप्रिल मध्ये झालेला करार फक्त रूपरेषा ठरवणारा होता.आक्चुयल नेगोशियेशन आत्ता सुरू आहेत

इनटेंशन असणे पण मोठी गोष्ट आहे , पण देशवासीयांना खऱ्या गोष्टी सांगणे ही पण तितकीच महत्वाची गोष्ट आहे जी या बाबतीत पाळली गेली नाही असे मला वाटते. बहुता तुमच्यासकट तमाम देशवासी करार झाला अशा गैरसमजुतीत होते. आत्ता या क्षणी सुद्धा करार होईल याची घनदाट शक्यता आहे

बाकी करार झाला अशी आवई उठवने हा नितीचा भाग असणे वगैरे हास्यास्पद आहे . सो नो कॉमेंट्स ऑन दॅट

Submitted by सिम्बा on 26 September, 2015 - 11:17

युरो, मला तुमचे म्हणणे मान्य आहे, माझे म्हणणे फक्त इतकेच आहे
अग्रीमेंट् टु पर्चेस म्हणजे पर्चेस डील नाही

य केस मध्ये अग्रिमेन्ट टु पर्चसे वर इतका भाव खाऊन झाला आहे की खरी पर्चेस न होने सरकारला परवडणारे नाही (खरे तर विमाने न येणेदेशाला परवडणारे नाही ) !!आणी आता फ्रानस नखरे करत आहे
या कराराचे भांडवल करून मिळवलेली प्रतिष्ठा जपण्याकरिता सरकार काय अटी डायलुट करते ते येणाऱ्या काही दिवसात कळेलच
बाकी कराराच्या नक्की अटी कळेपर्यंत मी गप्प
गुड नाईट

Submitted by सिम्बा on 26 September, 2015 - 12:30

भारत जशी युद्ध सामग्री (विमाने, तोफा) गोळा करतो तसेच पाकही करु शकतो...

भारताकडे बघा रॅफेल येत आहे (येणार आहेत, येत आहे... आली अहे) अशी बातमी तिकडे झळकणार (भारताला रॅफेल विकणारा देशच किव्वा त्यान्चा रॅफेलचा स्पर्धक...) शेवटी हे मार्केटिन्ग आहे. त्यान्ना त्यान्चा धन्दा, दुकान चालवायचे आहे. भारत आणि पाकचे युद्ध सामग्री घेताना कम्बरडे मोडते. तसेच कितीही नाही म्हटले तरी या हजारो कोटीच्या व्यावहारात काही % दलालान्ना मिळतातच.... काल कोन्ग्रेसची लोक होती, आज भाजपाची आहे.

या 'दलाल' लोकान्ना अगदी कशाचे काहीही घेणे देणे नाही. खरेदी करार व्हायला हवेत, कुणाला तरी कन्त्राट मिळायला हवे, जो जास्त %% देणार तो कन्त्राटदार विजयी... त्याचा माल, त्याचे विमान, त्याच्या तोफा जगातल्या सर्वात उत्तम आणि आपल्या गरजा पुर्ण करणार्‍या आहेत अशा बातम्या प्रसिद्ध होतात. एखादा कन्त्राट अगदी हवाच असेल तर गरजा पण मुरडल्या जातात (आणि ते अवजार त्या गरजेत बसेल हे बघितले जाते). आदर्ष मधे अडकलेले अधिकारी कोणत्या दर्जाचे होते, प. बन्गाल मधे जमिन गैर व्यावहारात कोण होते ? निव्वळ सत्ताधारीच नाही तर त्यान्ना सोबत बाबूलो कान्ची पण आहेच.

काही वर्षान्पुर्वी ब्रिटनचे रक्ष मन्त्री दिल्लील्ला सदिच्छा भेट द्यायला आलेले, भेटीचे निमीत्त असते भारत - पाक या दोन शेजार्‍यान्मधे सौहार्द पुर्ण सम्बन्ध कसे रुजतील, टिकतील. दोन देशान्मधे (अण्विक) युद्ध झाल्यास जगातली आजतागायतची सर्वात मोठी मानवी हानी होणार हे समजावणे हा उद्देश. तिकडे या परिस्थितीचे आणि परिणामान्चे मॉडेलिन्ग पण केले आहे. दिल्लीत चर्चे अन्ती २ (नक्की आठवत नाही) बिलीयन $ वर सह्या होतात....

भारत - पाक यान्ना झुलवणे आणि आपले दुकान चालवणे हा मोठा खेळ आहे...

Submitted by उदय on 26 September, 2015 - 13:38

गजाभाऊ,प्रतिक्रिया बद्द्ल धन्यवाद.
एक सांगू का?
युद्ध सामुग्री सज्ज आसण आनी युद्ध करन्याची
लायकी आसण ह्या दोन वेगल्या गोषटी आहेत.
आपन दोन नम्बरचे आहोत.
पोटार्थी सैनिक आनी कातडीबचाव आधिकारी,गोपनीयताच्या नावाखाली सावला गोन्धल.दुय्यम दर्ज्याचे तंत्र कौशल्य व मनुष्यबल,विनासायास मिलनारा मुबलक पगार,सोयिसवलती.असा हा पांढरा हत्ती.

Submitted by पाटीलबाबा on 26 September, 2015 - 13:53

<<<<< भारत - पाक यान्ना झुलवणे >>>>>>>>>>>

मला वाटतय आपण चुकता आहात ! पाक झुलवण्याच्या पलिकडे गेलेला आहे ! आणी चीनही !!

पाकीस्तान कधीही अण्वस्त्र हल्ला करु शकतो, त्याला काहीही बंधन नाहीय ! आणी तो बाँब भारतात कुठेही येऊन पडेल, भारताच्या नो फर्स्ट युज च्या डॉक्टरांईन प्रमाणे भारत तर असा ह ल्ला करणार नाही आणी ह्याची पुर्ण खात्री पाकला आहे. एकदा अणू बाँब येऊन पडला मग कितीही अक्कल आली तरीही त्याला फारफार उ शीर झालेला असेल

भारताला स्वतःच्या संरक्षणाची काळजी तर करावीच लागणार आहे, आणी शस्त्र सज्जता ही त्याची पुर्व तयारी आहे.
अश्या अनेक गोष्टीवर आता भारत खेळी करत आहे.

Submitted by गजाभाऊ on 26 September, 2015 - 14:00

just an update.
http://www.ptinews.com/news/6546790_Rafale-talks-to-take-a-month-more.html

India's insistence on 50 per cent off-set clause, tweaking of weaponry technology and plans to set up two bases were among the sticking points that had cropped up during the talks that began after Prime Minister Narendra Modi announced the decision to acquire the fighter jets during his trip to France in April.

If things proceed smoothly, a government-to-government agreement between India and France could be signed soon, paving the way for the final contract for the purchase of the aircraft.

Submitted by सिम्बा on 27 September, 2015 - 13:31

The logjam has been broken with a broad agreement on hybrid offsets in which French investments in other Make in India projects will also be considered as meeting offset obligations.

The investments in India could include civilian projects that companies like Dassault and Thales are pursuing. One of the Make in India investments is likely to be in the manufacturing of components of the French Falcon executive jets as well as in the smart city projects of Thales.

http://www.defencenews.in/defence-news-internal.aspx?id=ftNzsQmP7MM=

Submitted by सिम्बा on 30 September, 2015 - 10:38

१२६ राफेल खरेदी करण्याचा व्यवहार बारगळून केवळ २ स्क्वार्डन (३६ विमाने) घेण्याचे ठरले तरी आपल्या एअर चीफ मार्शल अरुप राहांनी ही खरेदी पुरेशी नसल्यचं म्हटलंय. अजून ६ स्क्वार्डन म्हणजे १०८ मल्टिपरपझ विमानांची गरज आहे. म्हणजे नजीकच्या काळात अजून मोठा खरेदी व्यवहार होण्याचे हे संकेत आहेत का? आधीच्या ३६ विमानांचा फायनल करार ह्या वर्षाअखेरीस व्हायला हवा असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे. अर्थात फायनल कराराच्या अटी शर्ती आपल्या फायद्याच्या असल्यास फ्रान्सकडूनच अजून राफेल खरेदी केली जाईल. तूर्तास तरी ते ३६ विमानांच्या कराराची वाट पाहत आहेत. ३ वर्षात ही विमाने आपल्या ताफ्यात येतील.

एकीकडे फ्रान्सबरोबर १२६ विमानांचा करार बारगळल्यावर स्वीडीश कंपनी साब, अमेरिकेची कंपनी लॉकहिड मार्टीनने भारताच्या मेक इन इंडिया धोरणानुसार भारतातच विमानं बनवण्याची तयारी दर्शवली आहे.

Submitted by अश्विनी के on 4 October, 2015 - 12:59

Pages