राफेल विमानांच्या खरेदीच्या निमित्ताने

Submitted by चौकट राजा on 14 April, 2015 - 12:20

भारताने फ्रान्सच्या ( Dassault - उच्चार दासू) कंपनीकडुन ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार केल्याबद्दल बातमी वाचली. सरकारच्या ह्या निर्णयाबद्दल सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिक्रियासुद्धा वाचायला मिळाल्या.
नकारात्मक प्रतिक्रियांमधे खालील मुद्यांचा समावेश होता -
१. मूळ १२६ विमानांच्या खरेदीचा जो करार होता त्याद्वारे एच ए एल ला जे तंत्रज्ञान मिळणार होते, ते आता मिळणार नाही व त्या विमानांच्या पुढील दुरुस्ती, देखभाल इ. साठी दासू वर अवलंबुन रहावे लागेल.
२. भारतीय वायुदलाची गरज बरीच जास्त आहे. ३६ विमाने खरेदी केल्याने ती जराशी भागेल पण उरलेली गरज भागवण्यासाठी हे असेच करत रहाणार का?
३. जगातील इतर काही देशांनी ह्या विमानाबाबत काही तांत्रिक त्रुटी नोंदवल्या आहेत व त्या आक्षेपांमुळे दासू कडे सद्ध्या फ्रान्स चे वायुदल सोडल्यास ग्राहक नव्हता. एक तर असे विमान का घ्यावे? आणि दुसरे म्हणजे अशा वेळी दासू कडुन अजुन किंमत कमी करून मिळवता आली असती. किंवा करारद्वारे जास्त तंत्रज्ञान पदरात मिळवता आले असते.
४. 'भारताशी चिकाटीने बोलणी चालु ठेवली तर शेवटी (भारताला जास्त गरज असल्यामुळे) आपल्याला हवे ते मिळवता येते' असा संदेश जगात गेला.
५. "मेक इन इंडिया" का नाही?

सकारात्मक प्रतिक्रियांमधे खालील मुद्यांचा समावेश होता -
१. आधी १२६ विमानांसाठी निविदा मागवल्या होत्या व बोलणी ३ वर्षे चालली होती. भारतातल्या निर्मितीबद्दल दासू व एच ए एल मधे काही केल्या एकमत होत नव्हते त्यामु़ळे हानी वायुदलाची होत होती. हे पाऊल उचलल्यामुळे भारतीय वायुदलाची जी तातडीची गरज आहे ती भागणार आहे.
२. विमाने थेट तयार स्थितीमधे घेत असल्यामुळे सद्ध्याची किंमत कमी आहे (पहिल्या १२६ विमानांच्या खरेदीच्या किंमतीशी तुलना करता प्रत्येक नगासाठी आत्ता खिशातुन कमी पैसे जातील)
३. आधीच्या निविदा प्रक्रियेमधे दासू ला निवडल्यामुळे करारातील तरतुदीनुसार आता तो पुर्ण मोडायचा झाल्यास दासू ला बरीच नुकसानभरपाई द्यावी लागेल व इतर कोणी विक्रेता निवडल्यास तो भार त्याच्यावरही पडेल त्यामुळे हा तिढा सुटेपर्यंत कोणी दुसरा विक्रेता पुढे येणार नाही व भारताचे जास्त नुकसान होईल. त्यापेक्षा ह्या निर्णयाने तिढा सुटण्यास मदत झाली. आता उरलेल्या विमानांसाठी दासू कडेच जायची गरज नाही.
४. दासू व एच ए एल मधल्या वादाचे कारण दासू ला एच ए एल च्या कामाची क्वालीटी मान्य नसणे हा होता. अशा वेळी भारतात बनविलेल्या विमानांना विलंब लागला असता किंवा दुरुस्ती केलेल्या विमानांच्या दर्जाबद्दल शंका होती ज्यामुळे लायेबेलिटी (अपघातानंतरचे वा करारातील अटींचे पालन न झाल्याबद्दलचे उत्तरदायित्व) चा प्रश्न वारंवार उपस्थित झाला असता. एकुण काय तर डोक्याचा ताप बराच वाढणार होता.
५. नुकतीच इजिप्तने २४ विमानांची ऑर्डर दिल्यामुळे दासू ची बाजु जी आधी कमकुवत होती ती आता वरचढ झाली होती व त्यांना भारताच्या मुद्यावर नुसते बसुन रहाणे शक्य झाले असते. अशा वेळी परत भारताचे नुकसान होणार होते.

वर लिहिलेल्या प्रतिक्रिया विविध वृत्तपतत्रांमधे मी वाचल्या. त्यात काही तृटी / विसंगती आढल्यास कृपया सांगा.

माझ्या आजपर्यंतच्या वाचन व आकलनानुसार ह्या दासू शी झालेल्या कराराबद्दल मला असे वाटते -
भारतीय वायुदलात अजुनही २४५ मिग २१ विमाने कार्यरत आहेत. ह्या विमानांचा कार्यकाल कधीच संपला आहे परंतु तेजस हे भारतीय बनावटीचे विमान (जे मिग २१ ची जागा घेणार होते) अजुनही तयार होतेच आहे. त्यामुळे ही जुनी मिग २१ विमाने कशीबशी तगवुन चालवली जात आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी भरपूर खर्च तर होतोच पण त्यातील तंत्रज्ञान जुने असल्यामुळे प्रत्यक्ष युद्ध झाल्यास त्यांचा वापर करणे आपल्याला खरे तर फारसे फायदेशीर नाही. २४५ हा फार मोठा आकडा आहे. फायटर प्रकारची विमाने बघता भारताची ५०% पेक्षा विमाने जुनी व अक्षरशः टाकाऊ आहेत. पण एवढी विमाने बदलणे सहज शक्य नाही.
तेजस वायुदलात सामावुन घेन्यात आले असले तरी त्याला फायनल ऑपरेशनल क्लीअरन्स (मराठी प्रतिशब्दांपेक्षा हे समजण्यास सोपे जाईल) मिळण्यास २०१५ च शेवट उजाडेल व आत्तापर्यंतची वाटचाल बघता ते पुढेही जाऊ शकेल. सद्ध्या फक्त ९ तेजस उडत आहेत व ती सुद्धा शेवटच्या टप्प्यातल्या चाचण्यांसाठी साठी! तेव्हा अजुन २९४ कधी येतील देवच जाणे. २०१७-१८ मधे मिग २७ विमाने सुद्धा निवृत्त होणे आहेत. तेव्हा वायुदलात चांगलाच मोठा खड्डा पडेल.
तेव्हा १२६ विमानांच्या खरेदीचा तिढा सोडवताना ३६ विमाने खरेदी करून सरकारने खालील मुद्दे विचारात घेतले असावेत -
१. वायुदलाची तातडीची गरज भागणार आहे कारण जवळ जवळ ८० मिग २१ ह्या वर्षी निवृत्त करावीच लागतील. थोडी थोडी करत अजुन मिग २१ येत्या दोन तीन वर्षात बाहेर निघतील.
२. तेजस ला वायुदलात पुर्ण वापरात आणण्यास अजुन थोडा वेळ मिळेल.
३. इतर विमाने उदाहरणार्थ युरोफायटर टायफुन (जे आत्ताही राफेल च्या स्पर्धेत शेवटपर्यंत होतं) घेण्याचा / भारतात तयार करण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल आणि येत्या दोन तीन वर्षात दासू च्या विमानांबरोबर ती इतर विमाने सुद्धा मिळु शकतील (दासू ची सद्ध्याची क्षमता बघता ते महिन्याला एक विमान तयार करतात तेव्हा त्यांना जास्त संख्येने विमाने तयार करण्यास अडचणी येणार हे नक्कि)
ह्या व्यतिरिक्त काही राजनैतिक कारणे कोणाला महिती असल्यास कृपया सांगा.

ह्या सर्व चर्चेच्या निमित्ताने तेजस बदल काही प्रश्न मनात येतात -
भारताने ह्या प्रोजेक्ट वर आत्तापर्यंत ३०,००० कोटी पेक्षा जास्त खर्च केला आहे. विमानाचे डिझाईन व अपेक्षित कामगिरी बघता हे शिवधनुष्य पेलण्याचेच काम होते पण ते भारताने कसेबसे जमवले आहे. डिझाईन मधे ठरविल्याप्रमाणे ह्या विमानाचा परफॉर्मन्स खरच असला तर जेव्हा पुर्ण तयात होईल तेव्हा ते भारताला अतिशय मोठी बाजारपेठ मिळवुन देइल. परंतु (सगळं चांगलं बोलत असताना हा परंतु आलाच पाहिजे नाही का Wink ) तेजस ला उशीर होण्यामागचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे त्याचे इंजिन. कावेरी नावाने भारताने तयार केलेले इंजिन विमानाला अपेक्षित कामगिरी करविण्यात काही यशस्वी झाले नाही. त्यामुळे शेवटी जी ई ची इजिने वापरावी लागत आहेत. लढाऊ विमानात वापरल्या जाणार्‍या सीट्स सुद्धा विषेश असतात ज्या आपण अमेरिकेच्या लॉकहिड मार्टिन कडुन घेणार आहोत. तेव्हा १००% भारतीय बनावटीचा दावा आत्ताच जवळ जवळ ७०% वर आलाय.
मग प्रश्न असा पडतो कि उपग्रह सोडण्यासाठी लागणारे क्रायोजेनिक इंजिन भारतीय शास्त्रज्ञांनी यशस्वी पणे करुन दाखवले, अनेक उपग्रह मोहिमांमधे त्या इंजिनाकडुन हवी तशी कामगिरी मिळविण्यात पण यश मिळाले, भारतीय उपग्रह मालिकेची यशोगाथा सर्वांना माहिती आहे, मग इस्त्रोचे संशोधक "कावेरी प्रोजेक्ट" ला का मदत करत नाहीत? ३०,००० कोटी रुपये व ३२ वर्षे खर्च करुनही आपण तेजस चे इंजिन का बाहेरुन आणतोय? अजुन कुठे घोडं अडलय तेजस ला पुर्ण करण्यात?
दासू कडुन राफेल घेण्यासंबंधित ज्या नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या अहेत, त्यांचे निरसन भविष्यात तेजस द्वारे होऊ शकेल?

ह्याक्षेत्रात काम करणारे / केलेले कोणी असेल किंवा ह्या क्षेत्राबद्दल अधिक माहिती असेल तर कृपया आपली मते अजुन माहिती सांगावी ही विनंती.

*******************************************************

तळटीप - राफेल खरेदी प्रक्रिया गेली ३ वर्षे चालु आहे व तेजस वरचे चे काम गेली ३२ वर्षे चालु आहे. सदर विषय हे राष्ट्रीय संरक्षणाशी संबंधित असल्यामुळे सत्तेत पक्ष कोणताही असला तरी ह्याबद्दल तितकाच सिरिअस असतो असं मला वाटतं. तेव्हा कृपया मोदी सरकार / काँग्रेस आघाडी वगैरे वर वाद इथे घालु नका. वरील लेखनातील माहिती आकडे चुकिचे आढल्यास तेही सांगा - मी आंतरजालावर मिळाले ते टाकले आहेत.

विषय: 
राजकारण
Groups audience: 
चालू घडामोडी
गुलमोहर - ललितलेखन
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

चौकट राजा, तुम्ही अगदी सरळ सोप्या शब्दांत दोन्ही बाजू मांडल्या आहेत. प्रोस ॲंड कॉन्स असणाच ह्या निर्णयाचे. संरक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक टेक्निकल बाजू, निकड अश्या विविध कोनांतून लिहितील ते संकलित करत गेलात तर खाचा खोचा जास्त चांगल्या समजू शकतील. वाचत राहीन.

Submitted by अश्विनी के on 14 April, 2015 - 12:41

वाचिक माहितीवरून
१) जेट इंजिन हे तंत्रज्ञान क्रायोजेनिक रोकेट्सच्या पेक्शा जास्त जटिल आहे.
२) तेजस च्या निर्मितीला झालेला उशीर हा केवळ 'हाल' ह्यांची जबाबदारि नसुन ती इंडियन एअर फोर्स व भारतीय शासन ह्यांच्या दुर्दृश्टिचा व एकंदर भारतियकरणाच्या मागे ठाम्पणे उभे न रहायच्या निर्णयामुळे आहे. पहिले भारतीय बनावटिचे विमान 'मरुत' HF-24 हे विख्यत जर्मन डिझायनर कर्ट टँक ह्याने डिझाइन केले होते. परंतु त्या वेळेसही त्याला योग्य पॉवर प्लँट न मिळाल्याने त्याचे पोटेंशीयल रिअलाइझ झाले नाही. इंदीरा गांधींनी पुढे हा प्रोजेक्ट गुंडाळून टाकला ज्याचा फार मोठा फटका एव्हिअशन इंडस्ट्रीला बसला... ती निर्माणच होऊ शकली नाही. इंडियन एअर फोर्स आणि शासन ह्यांनी तेजस बद्दल योग्य निर्णय घेतला नाही तर हिस्ट्री विल रिपिट इट्सेल्फ!!!
३) TOT, तंत्रज्ञान ट्रान्स्फर प्रत्येक वेळॅस फाय्देशीर नसते व होतेच असे नाही असा अत्तपर्यंतचा अनुभव आहे.. सु३०एम्केआय च्या भारतातील निर्मितिचे अडथळे हे अजुनही रशियाकडुन न मिळालेल्या महत्वाच्या तंत्रज्ञानामुळे आहे...
४) कोणत्याही नव्या विमानाच्या डिझाइनचा काळा २०-२४ व॑र्श असतो तेजस ने फार वेळ घेतला असे म्हणता येणार नाही कारण जरी तो प्रोजेच्त लेट ८० मधे सँक्शन झाल असला तरी त्याला पैसे मात्रा मिड ९० मधे मिळाले. त्याच प्रमाणे पोखरण अणुस्फोटामुळे पडलेल्या निर्बंधांमुळे बरेच तंत्रज्ञान फ्रॉम स्क्रॅच भारतात विकसीत करावे लागले ज्यात मुख्यत्वे करुन फ्लाय-बाय-वायर ह्या विमान उडवण्याच्या प्रणालीचा समावेश होता.
५) कावेरी इंजीन हे फेल्युअर म्हणतात कारण इंडियन एअर फोर्स ला अपेक्षीत असलेला ९०के एन थ्रस्ट ते निर्माण करू शकत नव्हते... पण ते ८० के एन तयार करत होते...त्यात इतरही तृटी होत्या (पण जेट इंजिन बनवणॅ हे रोकेट्स बनवण्यापेक्षा जास्त किचकट आहे व इत्यर अनेक तंत्रद्यानांवर ते अवलंबून आहे)
६) एकंदरीत भारतीय सैन्याचा 'जे जे फोरेन ते ते वरेन' ही वृत्ती भारतीय रक्षा-तंत्रज्ञानाच्या विकासात प्रचंड अडसर आहे. ह्याची इतर उदाहरणे (आकश मिसाइल, नाग, अर्जुन रणगाडे, कावेरी) त्यातल्या त्यात इंडियन नेव्ही 'मेक भारतीय' ला प्रचंड पाठिंबा देते... जर तेजस यशस्वी झाला तर तो इंडियन नेव्ही मुळेच होइल एअर फोर्स मुळे अजिबातच नाही....

Submitted by पेशवा on 14 April, 2015 - 14:26

भारतात स्वदेशी तंत्रज्ञान कसलेही नव्हते. त्या मानाने आपण खूप लवकर एलसीए पर्यंत धडक मारली आहे. अजून काही काळ संयम ठेवून पाठिशी उभे राहील्यास मोठे बदल घडून येतील.

Submitted by बाळू पॅराजंपे on 14 April, 2015 - 15:05

केअश्विनी, बाळू, अतिवास, प्रतिसादांबद्दल धन्यवाद.

पेशवा, माहिती बद्दल धन्यवाद. आपण दिलेल्या माहिती वरून अजुन शोधत गेलो व मला अजुन एक दोन गोष्टी कळाल्या -
तेजसच्या तोडीच्या गणल्या जाणार्‍या विमानांची (जे एफ १७ व ग्रिपेन) इंजिने ८५ ते ८७ केएन थ्रस्ट देतात. मग तेजस साठी ९० केएन ची मागणी का आहे हे माहिती आहे का? ग्रिपेन च्या सुधारित आवृत्तीसाठी आत्ता जी ई च्या ९३ केएन थ्रस्ट वाले इंजिन बसवणार आहेत.
जेट इंजिन तयार करायचा २० ते २५ वर्षे कालावधी असल्यास आपण तेजसच्या बाबतीत बराच लांबचा पल्ला खुप लवकर गाठलाय.

Submitted by चौकट राजा on 14 April, 2015 - 15:50

भारतीय सैन्याचा 'जे जे फोरेन ते ते वरेन' ही वृत्ती भारतीय रक्षा-तंत्रज्ञानाच्या विकासात प्रचंड अडसर आहे
सैन्यातच नव्हे तर एकंदरीतच जे आयते मिळते त्यासाठी उगाच कष्ट कशाला? त्यापेक्षा मायबोलीवर लिहिणे, बॉलीवूड, क्रिकेट इ. गोष्टींमधे जास्त मजा नाही का?
पहा ना - कॉम्प्युटर हार्ड्वेअर नि सॉफ्टवेअर मधे गेल्या चाळीस वर्षात केव्हढा तरी विकास झाला आहे - ऑपरेटिंग सिस्टिम काय, सिस्टीम डेव्हलपमेंट काय, सी, जावा सारख्या लँग्वेजेस, डेटा बेस, नि इतर अनेक. भारतात यातले काही तरी करावे लागले का? आयते मिळालेच ना?
फायटर जेट्स काय, रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर, डीव्हीडी, टेलिव्हिजन, मायक्रोवेव्ह यातले काही तरी भारतीयांनी भारतात शोधून काढले आहे का? पण काही अडले का?

आता या सगळ्यातले तंत्रज्ञान सुद्धा हळू हळू कळेलच. जरा संयम हवा. तशी थोडी प्रगति केलीच आहे ना! कॉम्प्युटर प्रोग्रॅम लिहीणे जमतेच की नाही? नि त्यातून मिळालेल्या पैशाने गोष्टी विकत घेता येतातच ना? मग?

आपण अमेरिके सारखे घाई घाईने चंद्रावर माणूस पाठवणे, अ‍ॅटम बॉम्ब घाई घाईने तयार करून जपानला हरवणे
असले करायची गरजच काय?

आपली संस्कृती फार उच्च आहे हो. संयम, दया क्षमा शांति! आपल्या लोकांनी पाच हजार वर्षांपूर्वी इतर सर्वांपेक्षा केव्हढी तरी प्रगति केली आहे. आता जरा दमाने घ्या.

Submitted by झक्की on 14 April, 2015 - 18:16

मुळात ही विमाने घेऊन करतात तरी काय ? कधीतरी धा वीस वर्षातुन चार दिवस लढतात. इतर वेळेला १५ ऊगस्टला वगैरे रंगीत धूर सोडत फिरतात.

आरोग्य खात्यावर आणि शिक्षणावर फ़्त ८ % खृच होतो आणि संरक्षणावर १२ % .

Submitted by काउ on 14 April, 2015 - 19:44

काउ, आपली तिन्ही दलं तयारीत नसतील तर परकीय आक्रमण झाल्यास कागदी विमानं आणि खेळण्यातले रणगाडे, जहाजं आपल्या जवानांना द्यावे लागतील. का म्हणून मग आपल्या जवानांनी आपल्यासाठी शीर तळहाती घेउन लढावं? एकिकडे विमानं कशाला म्हणताय, आणि एकिकडे संरक्षणावरचा खर्च कमी केला गेला तरी बोलालच.

Submitted by अश्विनी के on 14 April, 2015 - 21:58

"जय जवान, जय किसान" हे घोषवाक्य काँग्रेसच्या लाल बहादुर शास्त्रींचे आहे,

भारत देशात किसान दर दिवशी आत्महत्या करताहेत आणी जवान शहीद होत आहे. जर ६५ व र्षात एका घोष
वाक्यावर काम करता येत नसेल तर काय केल ईतक्या वर्षात.

Submitted by अजिंक्य सातारकर on 15 April, 2015 - 02:54

अश्या सामरिक खरेदी मधे 'ऑफसेट करार' असतात. आपण 36 बिलियन डॉलर्स ची खरेदी फ्रांस कडून केली. त्या बदल्यात भारतकडून फ्रांस किती बिलियन ची खरेदी करणार, या वर करार करता आला असता. त्या मुळे आपली निर्यात थोडी वाढली असती. लेख खूप आवडला. धन्यवाद.

Submitted by Charudutt Ramti... on 15 April, 2015 - 03:50

छान चर्चा.. संरक्षण खरेदी बाबत भारतावर नेहमीच दडपण राहिले आहे. आणि त्यासाठी अर्थातच शेजारी देश आणि त्यांचे छुपे मित्र जबाबदार आहेत.

पण काउ म्हणताहेत त्यात अगदीच तथ्य नाही, असेही नाही. संरक्षण क्षेत्रावरचा खर्च कमी करुन इतर बाबींवर खर्च करण्याचा प्रयोग काही देशांत ( कोस्टा रिका ) झाल्याचे वाचले. सर्वच देशांना हे शक्य झाले तर ....

Submitted by दिनेश. on 15 April, 2015 - 05:15

दिनेशदा, भारताला तरी सध्या संरक्षणावरचा खर्च कमी करणे शक्य नाही. चीन आणि पाकिस्तान हे आपले दोन्ही शेजारी देश कधीही आगळीक करू शकतात. चीनच्या संरक्षण बजेटमध्ये सुध्दा भरमसाठ वाढ झालेली आहे. आणि चीनचा युध्दखोरीचा इतिहास पाहता त्याच्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.

पाकिस्तानसोबत भारताचे सुमधुर संबंध जगजाहिर आहे. आज जरी तेथे लोकशाही प्रक्रियेद्वारे निवडून आलेले सरकार असले तरी खरी सत्ता ही नेहमी लष्कराच्याच हातात असते. त्यामुळे भारताला संरक्षण दलांच्या आधुनिकतेवर भर द्यावाच लागतो.

चौकट राजा, लेख सुंदर आहे. कोणी तरी जाणकार अजुन प्रकाश टाकू शकले तर वाचायला नक्कीच आवडेल.

Submitted by नरेश माने on 15 April, 2015 - 05:42

रफाल करार: काँग्रेस मोदींच्या पाठिशी

रफाल जेट विमानं खरेदी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सशी केलेल्या कराराचं काँग्रेसनं जोरदार स्वागत केलं

म. टा.

Submitted by अजिंक्य सातारकर on 15 April, 2015 - 05:45

चौकट राजा, तुमचा लेख आवडला. विमानांबद्दल बर्‍याच नवीन गोष्टी कळल्या. धन्यवाद Happy

राफेल विमानांची खरेदी फक्त देशाच्या संरक्षणहिताचा विचार करून झाली आहे असं वाटत नाही. राजकारणी लोक सैनिकांच्या शवपेट्यांच्या खरेदीमध्ये सुद्धा घोटाळे करू शकतात ह्याचा अनुभव देशाला आहे.
त्यामुळे राफेलखरेदीमध्ये घोटाळा घडणं शक्यच नाही, ह्या ठाम विचाराने डोळे मिटून घेणं ही स्वतःचीच फसवणूक केल्यासारखं आहे.
१. राफेल विमानांबद्दलचा फेब्रुवारी २०१३ मधला हा एक स्लाइडशो. सातव्या स्लाइडवरचं वाक्य - The French group has also formed a joint venture with the Reliance (:फिदी:) which has no former military production experience but will be involved as a supplier !

२. हा गेल्या वर्षीचा एक लेख - Why Rafale is a Big Mistake
"Terminating the Rafale deal will be disruptive but sending the message to the military, the DPSUs, the defence ministry bureaucracy, and foreign companies salivating for rich, one-sided, contracts that the Narendra Modi government is determined to make a new start and conduct defence business differently, is more important."

३. सगळा व्यवहार सोप्या भाषेत सांगणारा हा लेख. लेखक माझ्यासारखाच मोदींबाबत 'चष्मेबद्दूर' असावा असं वाटतंय. पण तिरकस वाक्ये सोडून फॅक्टस वाचायला हरकत नाही.
मोदी का रफाल-प्रेम कुछ हजम नहीं हो रहा
"फ्रांस के रक्षा मंत्री दो बार भारत घूम गए हैं। पहले दिसंबर में आए और फिर फरवरी में। क्यों? फ्रांस को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? रक्षा नीति विशेषज्ञ भरत करनाड ने लिखा है कि भारत से डील न होती तो रफाल बंद हो जाता क्योंकि अब कोई उसे खरीद ही नहीं रहा। "

मोदी फ्रान्सचे पंप्र नसून भारताचे पंप्र आहेत. त्यांनी भारताच्या फायद्याचा व्यवहार करणं अपेक्षित आहे.

Submitted by मिर्ची on 15 April, 2015 - 06:42

<<राफेल विमानांची खरेदी फक्त देशाच्या संरक्षणहिताचा विचार करून झाली आहे असं वाटत नाही.>>

हे तर समजावुन सांगा. चर्चा नको.

Submitted by यूरो on 15 April, 2015 - 07:13

How Narendra Modi reworked Rafale deal, and why it’s a winner

NEW DELHI: Two themes dominated Prime Minister Narendra Modi's decision to do an outright buy of 36 Rafale fighter aircraft from France — national security and cutting through bureaucratic red tape. In the process, India was able to get better terms for the fighters, which has been hanging fire for the past few years.

[संपूर्ण बातमी शीर्षकातल्या दुव्यावर वाचायला मिळेल.]

Submitted by अप्पाकाका on 15 April, 2015 - 07:36

Private sector to gain, Rafale deal likely to have a 30% offset clause

NEW DELHI: The over $ 6 billion deal for 36 Rafale jets is likely to have a 30 per cent offset clause valuing to nearly $ 2 billion that the Indian private industry will be eyeing.

[संपूर्ण बातमी शीर्षकातल्या दुव्यावर वाचायला मिळेल.]

Submitted by अप्पाकाका on 15 April, 2015 - 07:39

प्रायवेट सेक्टरला बरोबर घेऊन दौरा केला असेल तर वाईट काय त्यात? प्राव्हेट सेक्टर म्हणजे माफिया किंवा गुन्हेगार असल्यासारखं का बघितलं जातं प्रत्येक वेळी? सरकारी कंपन्या आणि खाजगी क्षेत्र यात सहकार्यानेच अनेक गोष्टी चालतात. पीपीपी म्हणतात ना त्याला.

Submitted by अप्पाकाका on 15 April, 2015 - 07:43

Rafale deal is defence's Make in India landmark

The mega deal with Rafale is first landmark in the Make In India plan for the defence sector, and promises to put into throttle investments and expansion of small and large industry to produce parts and tech that needs to go with it.

[संपूर्ण बातमी शीर्षकातल्या दुव्यावर वाचायला मिळेल.]

Submitted by अप्पाकाका on 15 April, 2015 - 07:48

++++पण तिरकस वाक्ये सोडून फॅक्टस वाचायला हरकत नाही.++++++

मोदी का रफाल-प्रेम कुछ हजम नहीं हो रहा ह्या लेखातील सरळ वाक्य शोधुन दाखवा !!

जरा तरी सिरियस व्हा मॅडम !!

२००७ पासुन १२६ विमानांच्या प्रतिक्षेत एअर फोर्स आहे ह्याचा अर्थ कळतो का ?

तुम्ही दिलेल्या लिंकच्या लेखावरुन देशाने कोणती विमाने खरेदी करावी हे ठरवायच का मोहल्ला सभा घेउन ?

बर २००७ पासुन हा प्रश्न प्रलंबित होता मग ह्या विवेक आसरी उर्फ रैबिट पंच ह्या इसमाने किती लेख पाडले ?

जर चश्मा लावलेलाच आहे तर मग हे पण सांगा की कोणती विमाने घेतली की देशाच भल होईल ?

Submitted by अजिंक्य सातारकर on 15 April, 2015 - 07:53

मिर्चीताई,

तुमच्या लिंक मध्ये कर्नाड म्हणत आहेत की कमीत कमी २३८ मिलियन डॉलर लागतील (बहुतेक जुलै २०१४).

During the Congress party’s rule the Indian government did not blink at the prospective bill for the Rafale, which more than doubled from $10 billion in 2009 to some $22 billion today, and which figure realistically will exceed $30 billion, or $238 million per aircraft, at a minimum.

आणि आज तेच म्हणत आहेत की सगळ्या सोयी सुविधा आणि AESA radar (म्हणजे काय?) सह २०० मिलियन डॉलरच्या वर जाणार नाही.

(http://bharatkarnad.com/2015/04/10/unexpected-windfall-for-france-with-r...)

Now compare that with the $4bn India will be dishing out for 60 Rafales, i.e., at almost $50 million unit cost. Except this figure is just for the platform with no bells and whistles and no onboard armaments, and certainly no AESA radar. Once you begin totting up the costs for each of these items, the final bill for each of these Rafales would be nearer $200mn.

तरीही डील संशयास्पदच! कारण आत्तापर्यंत नाही नाही म्हणत असतांना एकदम एवढी ऑर्डर?

Submitted by _तात्या_ on 15 April, 2015 - 08:14

मिर्ची ताई

जालावर असंख्य लेख आहेत ते परस्पर विरोघी आहेत. त्यावरुन मत ठरवता येत नाही.

राफ़ेल विमानांची खरेदी ग्लोबल टेंडरींग करुन ठरली होती. भारतिय वायु दलाने त्यांच्या कसोटीवर उतरली तीच ही विमाने आहेत. आधीचे किंवा आत्ताचे सरकार यांनी मनात आले ती विमाने खरेदी करायचे ठरवलेले नाही.

अमेरिका किंवा युरोप कडुन विमाने खरेदी केली आणि समजा ऐन मोक्याचcयावेळी क्रिटीकल कंपोनंट्स द्यायची त्यांनी नाकारली तर काय कराल. युद्धात ते आपली अशी अडवणुक करु शकतात.
कारगिल युद्धात मिराज २००० विमानांवर लेसर गायडेड बॉब बसवायला फ़्रांस ने अडवणुक तरी केली नाही. फ़्रांस लगेच अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडत नाही.

भारतात या घडीला तरी स्वत:ची विमाने बनवत नाही तेव्हा ती कोणाकडुन तरी खरेदी करावी लागणार आणि कोणती चांगली कोणती वाईट यावर एकमत होणे कठीण आहे.

उद्या समजा विमाने दुसर्‍या देशा क्डुन घेतली असती आणि तुम्ही म्हणता ती कंपनी तिथेही पोहोचली असती तर उपाय काय. या एवढया निकशावर तुम्ही विमाने वाईट कशी ठरवता?

Submitted by यूरो on 15 April, 2015 - 07:59

अनिरुद्ध,
२३८ मिलियन डॉलरच्या जागी २३० लागत असतील तर चांगली गोष्ट आहे. पण आधीच्या करारात आपल्याला टेक्नॉलॉजी पण मिळणार होती ना?

युरो,
<<या एवढया निकशावर तुम्ही विमाने वाईट कशी ठरवता?>>

मी विमाने वाईट ठरवली नाहीयेत ओ. मला शून्य कळतं विमानातलं. मी खरेदीव्यवहारातील संशयाबद्दल लिहिलंय. बरं, हे मला एकटीला वाटतंय का? सुस्वामी मोदींच्या बाजूचे असून ह्या व्यवहाराला विरोध करत आहेतच ना.
तुम्हीच लिहिलंत की जालावर परस्पर विरोधी असंख्य लेख आहेत. मी ती दुसरी बाजू इथे मांडली इतकंच.

घोटाळा झालाच आहे असं मी म्हणत नाहीये. पण मोदींची जी बाजू माझ्या डोक्यात आहे त्यावरून मला शंका येते. त्याला नाईलाज आहे.
असो. राफेल विमाने भारताला लाभोत ही मनापासून सदिच्छा आहे. Happy
इथून पुढे वाचनमोडात.

Submitted by मिर्ची on 15 April, 2015 - 08:23

पण आधीच्या करारात आपल्याला टेक्नॉलॉजी पण मिळणार होती ना?
>>
बहुतेक तिथेच घोड अडलं होत. दासू आणि HAL मध्ये ह्याच मुद्याहून एकमत होत नव्हत आणि दासू HAL ला द्यायला तयार नव्हती.

बाकी स्वामी साहेब काय म्हणताहेत ते बघावे लागेल. बुवा कोर्ट कचेर्यांच्या बाबतीत कडक असतात.

Submitted by _तात्या_ on 15 April, 2015 - 08:33

Pages