भारताने फ्रान्सच्या ( Dassault - उच्चार दासू) कंपनीकडुन ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार केल्याबद्दल बातमी वाचली. सरकारच्या ह्या निर्णयाबद्दल सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिक्रियासुद्धा वाचायला मिळाल्या.
नकारात्मक प्रतिक्रियांमधे खालील मुद्यांचा समावेश होता -
१. मूळ १२६ विमानांच्या खरेदीचा जो करार होता त्याद्वारे एच ए एल ला जे तंत्रज्ञान मिळणार होते, ते आता मिळणार नाही व त्या विमानांच्या पुढील दुरुस्ती, देखभाल इ. साठी दासू वर अवलंबुन रहावे लागेल.
२. भारतीय वायुदलाची गरज बरीच जास्त आहे. ३६ विमाने खरेदी केल्याने ती जराशी भागेल पण उरलेली गरज भागवण्यासाठी हे असेच करत रहाणार का?
३. जगातील इतर काही देशांनी ह्या विमानाबाबत काही तांत्रिक त्रुटी नोंदवल्या आहेत व त्या आक्षेपांमुळे दासू कडे सद्ध्या फ्रान्स चे वायुदल सोडल्यास ग्राहक नव्हता. एक तर असे विमान का घ्यावे? आणि दुसरे म्हणजे अशा वेळी दासू कडुन अजुन किंमत कमी करून मिळवता आली असती. किंवा करारद्वारे जास्त तंत्रज्ञान पदरात मिळवता आले असते.
४. 'भारताशी चिकाटीने बोलणी चालु ठेवली तर शेवटी (भारताला जास्त गरज असल्यामुळे) आपल्याला हवे ते मिळवता येते' असा संदेश जगात गेला.
५. "मेक इन इंडिया" का नाही?
सकारात्मक प्रतिक्रियांमधे खालील मुद्यांचा समावेश होता -
१. आधी १२६ विमानांसाठी निविदा मागवल्या होत्या व बोलणी ३ वर्षे चालली होती. भारतातल्या निर्मितीबद्दल दासू व एच ए एल मधे काही केल्या एकमत होत नव्हते त्यामु़ळे हानी वायुदलाची होत होती. हे पाऊल उचलल्यामुळे भारतीय वायुदलाची जी तातडीची गरज आहे ती भागणार आहे.
२. विमाने थेट तयार स्थितीमधे घेत असल्यामुळे सद्ध्याची किंमत कमी आहे (पहिल्या १२६ विमानांच्या खरेदीच्या किंमतीशी तुलना करता प्रत्येक नगासाठी आत्ता खिशातुन कमी पैसे जातील)
३. आधीच्या निविदा प्रक्रियेमधे दासू ला निवडल्यामुळे करारातील तरतुदीनुसार आता तो पुर्ण मोडायचा झाल्यास दासू ला बरीच नुकसानभरपाई द्यावी लागेल व इतर कोणी विक्रेता निवडल्यास तो भार त्याच्यावरही पडेल त्यामुळे हा तिढा सुटेपर्यंत कोणी दुसरा विक्रेता पुढे येणार नाही व भारताचे जास्त नुकसान होईल. त्यापेक्षा ह्या निर्णयाने तिढा सुटण्यास मदत झाली. आता उरलेल्या विमानांसाठी दासू कडेच जायची गरज नाही.
४. दासू व एच ए एल मधल्या वादाचे कारण दासू ला एच ए एल च्या कामाची क्वालीटी मान्य नसणे हा होता. अशा वेळी भारतात बनविलेल्या विमानांना विलंब लागला असता किंवा दुरुस्ती केलेल्या विमानांच्या दर्जाबद्दल शंका होती ज्यामुळे लायेबेलिटी (अपघातानंतरचे वा करारातील अटींचे पालन न झाल्याबद्दलचे उत्तरदायित्व) चा प्रश्न वारंवार उपस्थित झाला असता. एकुण काय तर डोक्याचा ताप बराच वाढणार होता.
५. नुकतीच इजिप्तने २४ विमानांची ऑर्डर दिल्यामुळे दासू ची बाजु जी आधी कमकुवत होती ती आता वरचढ झाली होती व त्यांना भारताच्या मुद्यावर नुसते बसुन रहाणे शक्य झाले असते. अशा वेळी परत भारताचे नुकसान होणार होते.
वर लिहिलेल्या प्रतिक्रिया विविध वृत्तपतत्रांमधे मी वाचल्या. त्यात काही तृटी / विसंगती आढल्यास कृपया सांगा.
माझ्या आजपर्यंतच्या वाचन व आकलनानुसार ह्या दासू शी झालेल्या कराराबद्दल मला असे वाटते -
भारतीय वायुदलात अजुनही २४५ मिग २१ विमाने कार्यरत आहेत. ह्या विमानांचा कार्यकाल कधीच संपला आहे परंतु तेजस हे भारतीय बनावटीचे विमान (जे मिग २१ ची जागा घेणार होते) अजुनही तयार होतेच आहे. त्यामुळे ही जुनी मिग २१ विमाने कशीबशी तगवुन चालवली जात आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी भरपूर खर्च तर होतोच पण त्यातील तंत्रज्ञान जुने असल्यामुळे प्रत्यक्ष युद्ध झाल्यास त्यांचा वापर करणे आपल्याला खरे तर फारसे फायदेशीर नाही. २४५ हा फार मोठा आकडा आहे. फायटर प्रकारची विमाने बघता भारताची ५०% पेक्षा विमाने जुनी व अक्षरशः टाकाऊ आहेत. पण एवढी विमाने बदलणे सहज शक्य नाही.
तेजस वायुदलात सामावुन घेन्यात आले असले तरी त्याला फायनल ऑपरेशनल क्लीअरन्स (मराठी प्रतिशब्दांपेक्षा हे समजण्यास सोपे जाईल) मिळण्यास २०१५ च शेवट उजाडेल व आत्तापर्यंतची वाटचाल बघता ते पुढेही जाऊ शकेल. सद्ध्या फक्त ९ तेजस उडत आहेत व ती सुद्धा शेवटच्या टप्प्यातल्या चाचण्यांसाठी साठी! तेव्हा अजुन २९४ कधी येतील देवच जाणे. २०१७-१८ मधे मिग २७ विमाने सुद्धा निवृत्त होणे आहेत. तेव्हा वायुदलात चांगलाच मोठा खड्डा पडेल.
तेव्हा १२६ विमानांच्या खरेदीचा तिढा सोडवताना ३६ विमाने खरेदी करून सरकारने खालील मुद्दे विचारात घेतले असावेत -
१. वायुदलाची तातडीची गरज भागणार आहे कारण जवळ जवळ ८० मिग २१ ह्या वर्षी निवृत्त करावीच लागतील. थोडी थोडी करत अजुन मिग २१ येत्या दोन तीन वर्षात बाहेर निघतील.
२. तेजस ला वायुदलात पुर्ण वापरात आणण्यास अजुन थोडा वेळ मिळेल.
३. इतर विमाने उदाहरणार्थ युरोफायटर टायफुन (जे आत्ताही राफेल च्या स्पर्धेत शेवटपर्यंत होतं) घेण्याचा / भारतात तयार करण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल आणि येत्या दोन तीन वर्षात दासू च्या विमानांबरोबर ती इतर विमाने सुद्धा मिळु शकतील (दासू ची सद्ध्याची क्षमता बघता ते महिन्याला एक विमान तयार करतात तेव्हा त्यांना जास्त संख्येने विमाने तयार करण्यास अडचणी येणार हे नक्कि)
ह्या व्यतिरिक्त काही राजनैतिक कारणे कोणाला महिती असल्यास कृपया सांगा.
ह्या सर्व चर्चेच्या निमित्ताने तेजस बदल काही प्रश्न मनात येतात -
भारताने ह्या प्रोजेक्ट वर आत्तापर्यंत ३०,००० कोटी पेक्षा जास्त खर्च केला आहे. विमानाचे डिझाईन व अपेक्षित कामगिरी बघता हे शिवधनुष्य पेलण्याचेच काम होते पण ते भारताने कसेबसे जमवले आहे. डिझाईन मधे ठरविल्याप्रमाणे ह्या विमानाचा परफॉर्मन्स खरच असला तर जेव्हा पुर्ण तयात होईल तेव्हा ते भारताला अतिशय मोठी बाजारपेठ मिळवुन देइल. परंतु (सगळं चांगलं बोलत असताना हा परंतु आलाच पाहिजे नाही का 
) तेजस ला उशीर होण्यामागचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे त्याचे इंजिन. कावेरी नावाने भारताने तयार केलेले इंजिन विमानाला अपेक्षित कामगिरी करविण्यात काही यशस्वी झाले नाही. त्यामुळे शेवटी जी ई ची इजिने वापरावी लागत आहेत. लढाऊ विमानात वापरल्या जाणार्या सीट्स सुद्धा विषेश असतात ज्या आपण अमेरिकेच्या लॉकहिड मार्टिन कडुन घेणार आहोत. तेव्हा १००% भारतीय बनावटीचा दावा आत्ताच जवळ जवळ ७०% वर आलाय.
मग प्रश्न असा पडतो कि उपग्रह सोडण्यासाठी लागणारे क्रायोजेनिक इंजिन भारतीय शास्त्रज्ञांनी यशस्वी पणे करुन दाखवले, अनेक उपग्रह मोहिमांमधे त्या इंजिनाकडुन हवी तशी कामगिरी मिळविण्यात पण यश मिळाले, भारतीय उपग्रह मालिकेची यशोगाथा सर्वांना माहिती आहे, मग इस्त्रोचे संशोधक "कावेरी प्रोजेक्ट" ला का मदत करत नाहीत? ३०,००० कोटी रुपये व ३२ वर्षे खर्च करुनही आपण तेजस चे इंजिन का बाहेरुन आणतोय? अजुन कुठे घोडं अडलय तेजस ला पुर्ण करण्यात?
दासू कडुन राफेल घेण्यासंबंधित ज्या नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या अहेत, त्यांचे निरसन भविष्यात तेजस द्वारे होऊ शकेल?
ह्याक्षेत्रात काम करणारे / केलेले कोणी असेल किंवा ह्या क्षेत्राबद्दल अधिक माहिती असेल तर कृपया आपली मते अजुन माहिती सांगावी ही विनंती.
*******************************************************
तळटीप - राफेल खरेदी प्रक्रिया गेली ३ वर्षे चालु आहे व तेजस वरचे चे काम गेली ३२ वर्षे चालु आहे. सदर विषय हे राष्ट्रीय संरक्षणाशी संबंधित असल्यामुळे सत्तेत पक्ष कोणताही असला तरी ह्याबद्दल तितकाच सिरिअस असतो असं मला वाटतं. तेव्हा कृपया मोदी सरकार / काँग्रेस आघाडी वगैरे वर वाद इथे घालु नका. वरील लेखनातील माहिती आकडे चुकिचे आढल्यास तेही सांगा - मी आंतरजालावर मिळाले ते टाकले आहेत.
ग्रिपेन आपल्याला १००%
ग्रिपेन आपल्याला १००% तंत्रज्ञान देण्यास तयार होते. समजा ग्रिपेन विमानासाठी जी इ किंवा प्रॅट अॅन्ड व्हीटनी ची इंजीन बसवली असतिल तर इंजीन बनवणार्या कंपन्या ते तंत्रज्ञान आपल्याला देतिल काय?
जास्तिजास्त ग्रिपेन जे भाग स्वत: बनवते ते भारतात बनवण्यास सुरुवात करेल पण ते बनवण्यासाठी एच.ए.एल कडे तेवढी हाय प्रिसीजन मशीनरी नसेल तर ती ग्रिपेन कडुन आयातच करावी लागेल.
एच ए एल ने बनवलेले सुट्या भागांचा दर्जा आणि मिग विमानाना होणारे अपघात यावरुन बरेच वाद आहेत.एखाद्या विमानात जर मोठा दोष सापडला तर त्या विमानांचा अख्खा फ़्लीट ग्राउड करावा लागतो. एच ए एल आणि वायुदलात अंतर असण्याcचे हे एक मोठे कारण आहेच.
चौकट राजा, मस्त पोस्ट.
चौकट राजा, मस्त पोस्ट.
एकंदर एच.ए.एल. ला सुद्धा
एकंदर एच.ए.एल. ला सुद्धा सुधरवायला हवंय. त्यांच्या कामाचा दर्जा उंचावायला हवाय. त्यांनाही अत्याधुनिक यंत्रसामग्री पुरवायला हवीय. मग ह्या प्रॉब्लेमला काही टक्के सोल्युशन निघेल. बरोबर?
अश्विनी ताई मी आता काही लिहील
अश्विनी ताई
मी आता काही लिहील तर वाद होतिल आणि विषय भरटेल.
एच ए एल एक सरकारी कंपनी आहे आणि ती तितक्या एफ़िशिअंटली काम करु शकत नाही. या क्षेत्राचे खाजगीकरण होणे आवश्यक आहे.
आज भारत फ़ोर्ज्र सारख्या कंपनी कडे बोइंग ची मोठी ऑर्डर आहे.
चौकट राजा, इतक्या सविस्तर
चौकट राजा, इतक्या सविस्तर पोस्टसाठी धन्यवाद.
अश्विनी के, झक्कि, बेफिकिर,
अश्विनी के, झक्कि, बेफिकिर, पेशवा, अप्पाकाका, साधना, उदय, मिर्ची, किरकोळ, सुमुक्ता, श्री, अनिरुद्ध_वैद्य, अजिंक्य सातारकर, नरेश माने, युरो सर्वांचे आभार.
अश्विनी के, युरो - १००% सहमत. एच ए एल ची क्वालिटी सुधारणे गरजेचे आहे. खासगी कंपन्यांमधले उत्पादकतेचे निकष व एच ए एल सारख्या सरकारी कंपन्यांमधले निकष ह्यात प्रचंड अंतर आहे. मी पुर्वी पुण्याच्या ए आर डी ई मधे काही दिवस काम केले होते. तेव्हासुद्धा हाच अनुभव आला होता.
चौरा, >> मी पुर्वी पुण्याच्या
चौरा,
>> मी पुर्वी पुण्याच्या ए आर डी ई मधे काही दिवस काम केले होते. तेव्हासुद्धा हाच अनुभव आला होता.
मला पण वेगळ्या संदर्भात असाच अनुभव आला आहे. एचेल कामात ढिसाळ आहे.
असो.
सविस्तर माहितीबद्दल धन्यवाद. काय घडलं असावं ते थोडंथोडं कळू लागलंय.
आ.न.,
-गा.पै.
चौकट राजा, तुमचा प्रदीर्घ
चौकट राजा,
तुमचा प्रदीर्घ प्रतिसाद फार आवडला. बरेच काही समजले. धन्यवाद.
France got a Santa Claus in
France got a Santa Claus in the form of Prime Minister Narendra Modi who bailed out two major loss making companies in one visit.
"Areva has had a chequered history and has been incurring heavy losses. It was set up in 2001 but has little to its credit except a history of inordinate delays, and major financial losses. In 2014 Standard and Poor’s downgraded Areva long term debt making it even more difficult for it to raise money on the financial market with reports suggesting that the French government too is unwilling to increase the capital for this state owned concern. "
Areva बद्दलही संशयाचं धुकं आहेच तर.
"In the case of the reactor that Areva is constructing in Flamanville, northern France, it has been reported that the company used flawed steel in crucial parts in the reactor. This raises serious safety concerns.Reuters reported just a week ago"
ह्यात जरासं जरी तथ्य असेल तर हा प्रकार डेंजरस आहे.
मिर्च , केजरीवालने १५ लाख
मिर्च ,
केजरीवालने १५ लाख कॅमेरे लावले का ?
कॅमेरे कुठे लावायचे हेच माहीती नव्हत म्हणुनच दिल्ली पोलिसांना विचारल की कॅमेरे कुठे लावुन पाहिजेत. जर निवडणुकीच्या अगोदर कुठे कॅमेरे लावायचे हेच माही ती नव्हती मग १५ लाख ही संख्या कुठुन आली,
१५ लाख कॅमेरे म्हणजे निवडणुक जुमलाच म्ह्णायचा !! आणि १५ लाख कॅमेरे विकत घेताना किती पारदर्शीता दाखवणार ? कारण ईतके कॅमेरे इतक्या कमी पैश्यात फक्त चायनाच देउ शकते,
(No subject)
मिर्ची एकदमच
मिर्ची एकदमच
<<ह्यात जरासं जरी तथ्य असेल
<<ह्यात जरासं जरी तथ्य असेल तर हा प्रकार डेंजरस आहे.>>
मिर्ची ताई अरिवाने बनवलेली राफ़ेल विमाने घेउ नयेत या तुमच्या म्हणण्याला संपूर्ण अनुमोदन.
यूरो
यूरो
युरो अरिवा = न्युक्लिअर
युरो
अरिवा = न्युक्लिअर प्लाण्ट
राफेलच्या गल्लीत अरिवाला घुसवण्याबद्दल म्हणत असाल तर तेवढ्यासाठी दुसरा धागा उघडून द्या
अरिवा = न्युक्लिअर प्लाण्ट
अरिवा = न्युक्लिअर प्लाण्ट >>
मग इथे उल्लेख करण्याच एकमेव कारण धागा भरकटवणे हेच दिसते. चालुद्या.
Mazagon dock, Mumbai: Stealth
Mazagon dock, Mumbai: Stealth destroyer INS Vishakhapatnam launched.
सरकारचे अभिनंदन
११ महिन्यात नेत्रदिपक प्रगती
मग इथे उल्लेख करण्याच एकमेव
मग इथे उल्लेख करण्याच एकमेव कारण धागा भरकटवणे हेच दिसते. चालुद्या.
एकदम सही !!
:G:
मिर्ची , तिन कॅमेरे असे
मिर्ची ,
तिन कॅमेरे असे पाठमोरे ?
आमच्या ईथे त्यांना सिग्नल अस म्हणतात !!
हद्द होती है नो उल्लु बनाविंग !!
अहो, धागा केव्हापासून
अहो, धागा केव्हापासून वामकुक्षी घेतोय. भरकटवायचा असता तर पहिल्या पानापासूनच केलं असतं की ते काम. असो. चालू द्या.
"पहिल्या पानापासूनच चालु आहे
"पहिल्या पानापासूनच चालु आहे की तुमच धागा भरकटवण ! "
मिर्ची, राफेलच्या १२६
मिर्ची,
राफेलच्या १२६ विमानांपैकी फक्त ३६ लगोलग विकत घेऊन उरलेली ९० विमानं खरेदी न करायचं धोरण आहे. सद्य परिस्थितीत दंड भरून सर्वच्यासर्व विमानखरेदी रद्द करणे या पर्यायापेक्षा ३६ थेट विकत घेणं उचित वाटतं.
तरीपण मला आधीपासून शंका होती की या व्यवहारात काहीतरी पाणी मुरतंय म्हणून. पण आता खात्री पटलीये. अरेवाबद्दलचा तुमचा संशय रास्त आहे. आजच्या सकाळ मध्ये बातमी आहे : http://online4.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5755002539974421774
दासाऊचा करार मोडीत काढल्याच्या बदल्यात मागील दराने अरेवाला जैतापुरात आणणं चाललंय. त्याबद्दल मोदींचा निषेध.
आ.न.,
-गा.पै.
गामा अरिवा बरोबरच कॉंट्रॅक्ट
गामा
अरिवा बरोबरच कॉंट्रॅक्ट रद्द झाल होत का?
गामा , ह्या देशात कोणाला ही
गामा ,
ह्या देशात कोणाला ही स्वतःच्या मनाने मागच्या दारातुन आणता येत नाही, अरेवा सारख्या कंपन्या ग्लोबल टेंडर भरुनच स्पर्धेत उतरतात, ते सुद्धा त्यांच्या क्रेडीटच्या बळावर !
त्यामुळे जर आता अरेवा संशय आला मग त्यावेळी त्यांना स्पर्धेत भाग घेउ देणार्या सरकारचा काय रोल होता ?
हे ह्या धाग्यासाठी अवांतर आहे ह्याची कल्पना आहे, क्षमस्व !!
दुसरीकडे आधी ठरल्याप्रमाणे १८
दुसरीकडे आधी ठरल्याप्रमाणे १८ रफाल विमाने उड्डाणासाठी पूर्ण तयार स्थितीत आणि उर्वरित विमानांची ७० टक्के उभारणी देशातील हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्समध्ये करण्याचा निर्णय बदलून सर्व विमाने तयार स्थितीत स्वीकारण्याचा करार मेक इन इंडिया मिशनचे नुकसान करणारा म्हणावा लागेल.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/editorial/narendra-modi-spee...
यूरो, >> अरिवा बरोबरच
यूरो,
>> अरिवा बरोबरच कॉंट्रॅक्ट रद्द झाल होत का?
अरीवासोबत करार झालाच नव्हता.
आ.न.,
-गा.पै.
अरेवा बरोबर २०१३ पासून बोलण
अरेवा बरोबर २०१३ पासून बोलण चाललेल आहे त्यामुळे जर अरेवाला करारा शिवाय ह्या प्रकल्पात आणले ते को णी असा गहन प्रश्न पडु नये. त्या शिवाय अरेवाला मागच्या दारतुन आत आणणारे काँग्रेस सरकारच होते हेच सिद्ध होते.
As India and France inch towards a deal on setting up two nuclear power reactors at Jaitapur in Maharashtra, issues other than the nuclear liability law are holding back the clearance of this ambitious power project.
Diplomatic sources told The Hindu that rather than the nuclear liability law, the price at which electricity would be generated by the two 1,650-MW reactors, has become a major topic of negotiations between Areva, the French supplier, and the Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL). “We cannot have power supplied at rates higher than what other foreign competitors, including Russia and the United States, offer,” the sources said.
http://www.thehindu.com/news/national/cost-of-power-holding-up-deal-on-j...
The Rafale deal and why it
The Rafale deal and why it makes China nervous
The People's Daily, the Chinese Communist newspaper, says the sale of the Rafale fighter plane 'encourages, excites and spurs India's appetite and ambition to become a great military power while intensifying its aggressive and expansionist tendencies, which poses a serious threat to peace and stability in Asia.'
Does India have a choice, considering the People's Liberation Army's frantic speed of development, wonders Claude Arpi.
There were six in contention; four were dropped, and one became the Chosen One: The Rafale.
In French, 'Rafale' poetically means a 'sudden gust of wind.'
It was one of the six fighter aircraft in competition for the Medium Multi-Role Combat Aircraft, MMRCA, when the Indian Air Force wanted to acquire 126 polyvalent fighter planes.
In April 2011, the IAF shortlisted two birds -- the Rafale produced by Dassault Aviation and the Eurofighter (known in Europe as 'Typhoon') from EADS, the European consortium.
It was a big deal worth $12 billion. You can imagine the stakes, especially for Dassault which a few months earlier, was unsuccessful in exporting its flagship plane to Brazil and the Emirates.
Finally on January 31, 2012, the IAF announced that the Rafale was the chosen one.
२००७ पासुन वायुदलासाठी ही
२००७ पासुन वायुदलासाठी ही विमान खरेदी केवळ कागद पत्रां मध्ये अडकुन होती. तब्बल ८ वर्षे भारतीय
वायु दल कमी क्षमतेवर चाललेल आहे, गेल्या सरकारातले धुतल्या तांदळाच्या चरित्राचे संरक्षण मंत्री श्री अँटानी ह्यानी घोटाळ्याचा आरोप होउ नये म्हणुन संरक्षण दलाच्या सर्व खरेदी प्रक्रीयेवर बंदी आणली होती, अश्या परिस्थीतीत विमान खरेदी कशी होणार ? त्यासाठी मानसिक तयारी लागते !!
प्रत्येक ठिकाणी राजकारण आणणार्या लोकांचा निषेध !
चौकट राजा, मस्त
चौकट राजा, मस्त माहिती.......@ अजिंक्य सातारकर - अगदी खर. सद्या संरक्षण दलामध्ये बूटांनपासून अनेक गोष्टीची गरज आहे. Abt make in India (for the people who say its an U turn for make in India) - making fighter planes is not an easy job even if we get the technology. Precision is something where we lack a lot, and so production quality is not up to the mark. I work for Airbus and have seen how many errors can happen during A400M (Airbus military plane). I am very proud of our Mangalyan but thats ISRO. Day today production is different.
I would like to tell one eg - goodrich is an aircraft interior/exterior light units manufacturing company which is also based in Germany, USA and Bangalore. It is decided that production will be done in India office, and german office will design. Out lab technician was in Bangalore to train the people , and was laughing about the work quality. The work that he used to do alone in 10 min, at Bangalore office required 30 min with 3 people. Later they improved a bit and after this also we were cheaper than Germany; but this was just a Light unit.
For Make in India we need a revolution in manufacturing sector; and need multi small steps.
Pages