शेतकरी आत्महत्या,सोयाबीन आणि समाज

Submitted by नितीनचंद्र on 2 September, 2015 - 05:07

नमस्कार,
बि-बियाणे ,त्यांचे उत्पादन आणि त्याचे नंतर होणारे सामजिक परिणाम ,ह्या विषयावर माझे मित्र डॉ.श्री.उमेश मुंडल्ये ह्यांनी पाठवलेला लेख.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न फक्त ग्रामीण भागातले असे आहेत असे मानणार्यांचा एक मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे.त्यांना ह्या प्रश्नांचे सामाजिक परिणाम दाखवणारा लेख आहे.
डॉ.उमेश मुंडल्ये स्वतः वनस्पतीशास्त्र,पाणी ,पर्यावरण विषयात नावाजलेले तज्ञ आहेत.पाणी संवर्धन ह्या विषयात महाराष्ट्रात अनेक गावात,शहरात ते काम करतात.त्यांनी ह्या लेखात स्वतःकडील माहिती दिलेली आहे.
अंबर
विदर्भातील आत्महत्त्यांचे कृषि किर्तनकार श्री.महादेव भुईभार यांनी केलेले मार्मीक विश्लेषण!
गेल्या तीस वर्षात काय घडलं ते दोन पानात सामावून घेण्याचा प्रयत्न मी करत आहे.
शेतक-यांच्या आत्महत्या म्हणजे अनेकानेक घटनांचा परिपाक असतो, ती जशी सामाजीक बाब असते तसीच परिस्थितीकी शास्त्र गोष्ट सुद्धा असते, त्याचं एकच एक कारण नसतं हे सांगण्याचा हा प्रयत्न.
************************************************************************************************
दोन दशकांआधी व-हाडात सोयाबीन आलं. ज्वारी हळुहळू बाद होत गेली. ज्वारी गेल्याने कडबा (चारा) कमी झाला. कडब्याचा चारा नसल्याने गोधन कमी झालं. २०० बैलांचा पोळा ५० बैलांवर आला. “खांदेमळणी” सारखे शब्द काळाच्या उदरात गडप झाले. गोधन कमी झाल्याने गावच्या गायरानांचं महत्व कमी झालं. गायराण म्हणजे “वेस्ट लॅंड” असं नवीनच सुत्र चलनात यायला लागलं. गायरानांवर अतिक्रमन झालं. सोयाबीनचा उपयोग स्थानिक ठिकाणी खाद्य म्हणून केल्या जात नाही त्यामुळे अन्न सुरक्षेचा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला.

घरात चार पोते ज्वारी असली की कितीही भीषण दुष्काळात तरुन जाता यायचं. एक आधार असायचा. बिकट परिस्थितीत लोकं ज्वारीच्या “कण्या” खाऊन जगली. ज्वारीच्या जाण्याने आता तसा आधार गेला. सोयाबीन हे तेल बियानं, त्यामुळे जमीनीचा कस कमी झाला, नव नव्या बुरशी वाढायला लागल्या. त्यातच डि.ए.पी. सारख्या खताच्या मा-याने मातीची जैविक संरचना बिघडली. एकीकडे जमीन निकृष्ट होत जाणे दुसरीकडे त्यात शेनखताची कमतरता यामुळे जमीनीची पाणी धारण क्षमता आणि जमीनीत पाणी मुरवण्याची क्षमता कमी झाली. जमीनीत पाणी मुरत नाही म्हणून भूजल संपुष्टात यायला लागलं. (सोयाबीन सारखी) एकसुरी पीक पद्धती आल्याने शेतातली जैवविविधता झपाट्याने घटली. एकसुरीपनाच्या शेतीने एकाच वेळी सगळं पीक वाया जाण्याचं प्रमाण वाढलं. एकाच वेळी सगळं पीक वाया गेल्याने शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढल्या.

अन्न सुरक्षा नष्ट झाल्याने देशातल्या कुठल्या तरी प्रांतातलं धान्य कमी भावात ग्रामीन भागात पुरवण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली. त्यातुन लाचारीचा जन्म झाला. लाचारीतुन आत्मसन्मान गेला. आत्मविश्वास गेला. तालुका स्तरावर, जिल्हा स्तरावर रातोरात वाढदिवसांचे बॅनर लाऊन नेते बनलेल्या भुरट्या नेत्यांचं पीक आलं. शेतीच्या चरकातून फ्रेस्टेट झालेल्या युवां ना कधी नव्हे ते महाराष्ट्र अस्मिता, परप्रांतीय वगैरे हेच खरे प्रश्न असल्याचा साक्षात्कार करुन देण्यात आला. गावागावात अमूक सेना तमुक मित्र मंडळांचे फलक झळकायला लागले. इलेक्शन आले अन दारुचा कधी नव्हे एवढा महापुर ग्रामीण भागातुन वाहायला लागला. डोळ्यादेखत ३०-३२ वर्षांची किती पोरं दारु पिऊन पटापट गेली? इलेक्शन आलं, छटाक भर आकाराच्या गावात गाव विभागलं, दुभंगल. यातुन तहसील, कृषी विभाग, पंचायत समीतीकडे सबसीडीसाठी चकरा मारणा-या लाचार शेतक-याची संख्या वाढायला लागली.

दुध गेलं, तुर, मुग, उडीद गेले, तितर बाट्या गेल्या, कोंबड्या पाळण्यात कमतरता वाटायला लागली, तणनाशकाच्या फवा-याने बांधावर तना सोबत येणा-या जंगली भाज्या गेल्या, नद्या नाल्यातले मासे, खेकडे, झिंगे गेले, गायराणातले ससे गेले; त्यामुळे प्रथिनांचा, पोषणाचा प्रश्न उभा राहिला. सकस अन्न नाही, किटकनाशकांच्या सतत संपर्कात, सतत मानसीक तनावात असल्याने ह्रदय रोग, कर्क रोगाचं कधी नव्हे इतकं प्रमाण ग्रामीण भागात वाढलं. शेती म्हणजे घाट्याचा धंदा झाल्याने, तिच्या बांधबंदीस्तीकडे कमालीचं दुर्लक्ष झालं. त्यातुन पावसाळ्यात शेतातली सुपीक माती नदीत गेली. नदीचे पुरातन डोह मातीने उथळ झाले. त्यातुन पाणी जमीनीत मुरवणा-या केशवाहीण्या चोक झाल्या. नदी उथळ झाल्याने पावसाळ्यात शेतीला पुराचा धोका वाढला. जमीनी खरवडून जाण्याचं प्रमाण वाढलं. नद्या उथळ झाल्याने मास्यांची संख्या घटली.

तंबू, कन्नाश्या, डोकडे, टेप-या गेल्या अन तिलापीया, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, आफ्रिकन मागुर परदेशातुन व-हाडात आल्या. यातुनच मासेमारांच्या रोजगाराचा भिषण प्रश्न उभा राहिला. त्यातच मग सिंचन प्रकल्प आले. नेत्यांच्या, इंजीनीयरांच्या गब्बर पिढ्या सुखनैव नांदू लागल्या. बियाणे, किटकनाशके अन खतांसाठी बाहेरच्या व्यवस्थांवरचं अवलंबत्व कमालीचं वाढल्याने स्थानिक ठिकाणी पराधीनता वाढली. त्यातुनच मग नवीन ज्ञान गावात न येणे (उदा. बि.टी. तंत्रज्ञानाचं ज्ञान!) अन पारंपरिक ज्ञानाचा –हास होणे अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली.

जुनं निसटुन चाललं आणि नवीन येत नाही म्हणून ज्ञानाची पारंपरिक तिजोरी रिती व्हायला लागली. अन दहावी पास कृषी सेवा केंद्र वाले आणि कृषी सहायक शेतक-यांचे गुरुजी झाले. याच दरम्यान एक मध्यमवर्गीय सुखवस्तू नौकरदार वर्ग हळुहळू उदयास यायला लागला. या वर्गासाठी महागाईची व्याख्या होती, “शेतमालाचे भाव वधारणे”. हा वर्ग बोलनारा,लिहणारा, “प्रतिक्रिया बहाद्दर” याला सरकार घाबरुन असणार, हा वर्ग कांद्याच्या भावासाठी सरकार पाडायला मागे पुढे न बघणारा मात्र फेअर अंड लवली साठी कोणत्याही भावाची शहानिशा न करता डोळे मिटून घेणारा. शेतमालाचे भाव वाढले की हा वर्ग बोंब ठोकणार. त्यातुन शेतमालाचे भाव इतर निविष्ठांच्या तुलनेत वाढलेच नाही. उत्पादन आधारीत बाजारभाव हे शेतक-यांसाठी एक स्वप्नच राहिले. परिणामत: कृषी उत्पादनात विक्रम करणारा, देशाला अन्न दारिद्र्यातुन बाहेर काढणारा शेतकरी दरिद्रीच राहिला.

सततच्या आर्थिक विवंचनेत आंब्याची, मोहाची झाडं आरामशीनच्या घश्यात गेली. शेंदरी, लाडू, शहद्या, शेप्या, नारळी, तेल्या, कागद्या, केळ्या, दोडी, आमट्या, खाऱ्या, दाडक्या ह्या आंब्याच्या जाती काळाच्या आड जाऊन कुठून तरी कलमी, बदाम अशा जाती बाजारात दिसायला लागल्या.आंब्याच्या, मोहाच्या, डिंकाच्या, तेंदुच्या, चाराच्या (चारोळी), बिब्याच्या, मधाच्या, जंगली मशरुमच्या स्वरुपात आणखी किती तरी आधाराचे दोर कचाकच कापल्या गेले.

आता उरला महत्वाचा आधार तो म्हणजे भागवत सप्ताहांचा, मंदीरांचा, आधुनिक धार्मिक दुकानांचा. गावागावात ५०-५० हजाराचं बजेट ठेऊन आयोजीत केल्या जाणा-या भागवत सप्ताहांचं अक्षरश: पीक आलं. गणपती, दुर्गा देवी मंडळांची चलती आली. एका माती नाला बांधासाठी, पांदण रस्ताच्या दुरुस्ती साठी दहा रुपयांची वर्गनी न देणारा आमचा पठ्ठ्या गावातल्या मंदीर बांधकामासाठी सढळ हस्ते मदत करता झाला. सरकारही शेतक-यांनी आत्महत्या करु नये म्हणून कोटी कोटी रुपयांचे बजेट असलेले, जगण्याची कला (आर्ट आफ लिविंग) शिकवणा-या बाबांना आयात करती झाली. बाबा आले अन गेले पण आत्महत्या होतच गेल्या. आत्महत्या होतच आहेत...........

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

नितीनभाऊ, लेख खरच चांगला आणि मुळापासून विचार करणारा आहे. पॅरेग्राफ पाडून नीट टाका. सलग वाचायला जमतही नाही आणि पोहोचतही नाहीये. विचार पटले

लेख खूपच छान आहे.
शेतकर्‍यांचे प्रबोधन होणे खूप गरजेचे आहे.
नगदी पिकांच्या मागे लागल्याने शेतकर्‍याचे नुकसान आणि पर्यायाने आपल्या सगळ्यांचे नुकसान होते.

मलाही इकडे आल्यावर गंमत वाटायची- एकरो न एकर शेती असलेले लोक इतके कुपिषित कसे? अ‍ॅनिमिक कसे? सोयाबीन पुकवणार्‍या शेतकर्‍याच्या मुलाला प्रोटिन एनर्जी मालन्यूट्रीशन का?

मग कळलं इथले लोक हरभरा, सोयाबीन, बटाटा , पावटे उगवत असले तरी ते त्यांच्या खाण्यात नाही.
सोयाबीन / हरभरे/पावटे विकून थोडेफार उरले तर गुरांना घालतात.
पाण्याची सोय नसल्याने भाज्या पिकवत नाहीत.

कोकणात ज्याच्याकडे थोडीफार शेती आहे तो पहिल्यांदा भात लावेल, कडेने नाचणी लावेल, बांधावर भाज्या लावेल, झोपड्यावर , अंगणात पडवळ, दोडकं घोसाळं लावेल.

सस्टेनेबल किंवा शाश्वत शेती पुन्हा एकदा नव्याने शिकली पाहिजे आपण.
शेतकर्‍यांनीही जगणे या गोष्टीला रिच लाईफस्टाईलपेक्षा जास्त महत्त्व दिलं पाहिजे.

लेख छान आहे.

माझा एक बालमित्र सध्या झिरो बजेट नैसर्गीक शेती ( Natural Farming) वर गावोगावी लेक्चर देत फिरतोय. ती किती योग्य आहे किंवा कशी ह्यात न शिरता मला त्याच्या ह्या उपक्रमाचे कौतुक वाटते.

जबरदस्त लेख.
या सर्व गोष्टी माहिती नव्हत्या.

अवांतरः एखादा माणूस ४०००० किंवा ९०००० अशा कर्जाच्या रकमेसाठी आयुष्य संपवणार असेल तर त्याच्या आधी आपण काही करु शकतो का? एकीकडे एखादा फ्लिप्कार्ट वरुन ५०००० च सोनी एक्स्पिरिया इ.इ घेतो आणि दुसरीकडे एकाला त्या रकमेसाठी आयुष्य संपवावं लागतं हे जरा भयाण आहे. (मी यावर काही न करता तोंड आणि कळफलक बडवणार्‍या पण काहीतरी करण्याची इच्छा असलेल्या अनेकांपैकी एक.)
(डोनेशन्स गोळा करुन कर्जबाजारी शेतकरी मदत निधी इ.इ., आणि या निधीवर जेन्युइन लोक जे शेतकरी खरोखर गरिब आणि कर्जबाजारी आहे हे तपासतील.)

<< गावागावात ५०-५० हजाराचं बजेट ठेऊन आयोजीत केल्या जाणा-या भागवत सप्ताहांचं अक्षरश: पीक आलं. एका माती नाला बांधासाठी, पांदण रस्ताच्या दुरुस्ती साठी दहा रुपयांची वर्गनी न देणारा आमचा पठ्ठ्या गावातल्या मंदीर बांधकामासाठी सढळ हस्ते मदत करता झाला. >>>

अगदी खरे आहे हे....

गावाकडे लोक कसे एकमेकांना मदत करण्यापेक्षा एकमेकांचे पाय कसे ओढ्त असतात हे खुप जवळून पाहिले आहे...

विचार करायला लावणारा लेख आहे.

मध्यंतरी व्हॉट्सॅपवर एकांनी कोल्हापूरजवळील एका गावातील लोकांनी गोधनाचा सुयोग्य वापर करून गोमूत्राची चक्क 'डेअरी' सुरू केली व गोमूत्राच्या विक्रीतून गावाचा आर्थिक, सामाजिक कायापालट होत असल्याचा लेख पाठवला होता. वाचून खरेच कौतुक वाटले होते. पारंपारिक ज्ञानाला आधुनिकतेची जोड देऊन या लोकांनी एक चांगला पायंडा पाडला आहे असे वाटले.

कोणतेही 'क्रांतिकारक' बदल स्थानिक शेतीत करताना किंवा नव्या लाटेवर स्वार होताना त्या बदलांचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल याचा विचार व्हायला हवा आहे. फक्त शेतजमीनच नव्हे तर पशूपक्षी, पर्यावरण, जैवविविधता, आर्थिक स्थिती, समाजकारण या सर्वच बाबींचा विचार व्हायला हवा आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडील शेतकरी एवढा दूरचा विचार करत नाही व त्याला तसा विचार करायला भाग पाडणारे लोकही विरळ आहेत. लवकर पैसा कसा मिळेल या हव्यासापायी आणि तशी 'विकासाची' गोडगोजिरी परंतु तकलादू स्वप्ने दाखवली गेल्यामुळेच हा र्‍हास झाला असावा का?

छान लेख आहे. मध्यन्तरी राजस्थानचे शेती-पाणी तज्ञ राजेन्द्रसिन्ह यान्ची टिव्हीवर मुलाखत झाली. त्यात ते म्हणाले की मराठवाड्याचा त्यानी दौरा केला तर त्याना आढळले की तिथे पाणीच कमी आहे, मग जास्त पाणी लागणार्‍या ऊसाची का लागवड केली जाते? त्या हवेनुसार, उपलब्ध साठ्यानुसार पीक का घेतले जात नाही? खरे आहे. नीट मार्गदर्शन मिळाले तर कित्येक शेतकर्‍यान्चे जीव वाचतील.

लेख छान आहे. दोन दशकात झालेला -हास अगदी थोडक्यात मांडला आहे. पण ही सगळ्या बाबतीत
बिघडलेली परिस्थिती सुधारायची कशी? अगदी शेतजमिन सुधारण्यापासुन सुरवात करावी लागेल. जोवर ही सुधारणा होतेय तोवर शेतक-याने कशाच्या बळावर जिवंत राहायचे? गावी बेरोजगार तरुणांचे तांडे फिरत असतात ज्यांचे १०-१२ वी पर्यंत शिक्षण झालेले असते पण उपजिविकेचे कुठलेही काम त्यांना येत नसते. शिक्षणाचा दर्जा अगदी यथातथा असतो. एवढ्या शिक्षणावर नोकरी मिळणेही कठिण असते. सगळ्या बाजुने कोंडी झाल्यासारखे वाटते त्यांना पाहुन. इतका वर्क फोर्स आहे जो वाया जातोय. या सगळ्याअर काय उपाय?

लोकांचे आरोग्य हा असाच एक मोठा प्रश्न आहे.

कोणतेही 'क्रांतिकारक' बदल स्थानिक शेतीत करताना किंवा नव्या लाटेवर स्वार होताना त्या बदलांचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल याचा विचार व्हायला हवा आहे. फक्त शेतजमीनच नव्हे तर पशूपक्षी, पर्यावरण, जैवविविधता, आर्थिक स्थिती, समाजकारण या सर्वच बाबींचा विचार व्हायला हवा आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडील शेतकरी एवढा दूरचा विचार करत नाही व त्याला तसा विचार करायला भाग पाडणारे लोकही विरळ आहेत. लवकर पैसा कसा मिळेल या हव्यासापायी आणि तशी 'विकासाची' गोडगोजिरी परंतु तकलादू स्वप्ने दाखवली गेल्यामुळेच हा र्‍हास झाला असावा का?

शेतकरी सोडा, इथे दुसरा कोणी तरी दुरचा विचार करतोय का? केला असता तर शहरात पर्यावरणाची जी भयाण हानी होतेय ती झाली असती का?

वर लेखात मांडलेला प्रश्न फक्त शेतक-याचा नाही तर पुर्ण भारत देशाचा आहे. सर्वच बाजुनी अतिशय वेगात -हास होतोय.

अतिशय उत्तम लेख.
वास्तव भीषण आहे हे खरेच. पण शेतकरी नकदी पिकामागे धावले यात चुकीचे काय? आज आपणही अधिक रोकड देणार्‍या इन्जीनीअरिन्ग वगैरे शिक्षणाकडे धावत आहोतच ना? अधिक उत्पन्नाची हमी असेल तर कुणीही धावेल. कॉर्पोरेट शेती हा उपाय ठरू शकेल असे आताशी मला वाटू लागले आहे. कारण लेबर आणि कॉस्ट इन्टेन्सिव शेती एकट्यादुकट्या कुटुंबाला परवडत नाही. शिवाय बलदंडांशी झगडण्याची ताकद एकट्यादुकट्या शेतकर्‍यांमध्ये नसते.
उपजाऊ जमीन शेतीविना पडून असेल तर कमीत कमी तिचा वापर तरी होईल. आतापर्यंत अधिक उत्पन्नासाठी शेतीत अनेक प्रयोग राबवले गेले. नवनवी पिके, नवनवी बियाणी वापरण्यास शेतकर्‍यांना प्रवृत्त केले गेले. पण जर हे उपाय फोल ठरत असतील तर दुसरी दिशा धुंडाळायला पाहिजे. एक तर शेतीवर जरूरीपेक्षा जास्त लोक अवलंबून आहेत. दुसरीकडे शेतीत मानवी श्रमांची जरूरी असते तेव्हा त्याची मजूरी मजुराला आणि शेतकर्‍याला दोघांनाही परवडत नाही. तेव्हा अधिकाधिक शेतकर्‍यांनी शेती सोडून इतर कामधंदा शोधणे अस्तित्वासाठी आवश्यक बनले आहे. शहरात मिळेल ते काम करायला आजच सुरुवात झाली आहे. हे स्थलांतर नियोजनबद्ध रीतीने व्हावे. छोटी छोटी शहरे उभी राहावीत. कंपन्यांनी त्यांच्या शेतीवर आधारित कृषिउद्योग या शहरांत उभारावेत. तिथे शेतकर्‍यांना नोकर्‍या मिळाव्यात. लोकवस्ती वाढली की आनुषंगिक गरजा आणि नोकर्‍या, व्यवसाय निर्माण होतात. मागे शरद पवारांनी एक अभिनव योजना सुचवली होती. या कंपन्यांनी शेतकर्‍याला भागधारक करावे आणि महिन्याला ठराविक रक्कम शिवाय नफ्यातला अंश द्यावा अशी काहीशी ती योजना होती. म्हणजे शेतकरी शेतीतून मोकळा होऊन इतर उद्योग करायलाही मोकळा राहील.
तसेही बहुतेक सर्व शहरे स्थलांतरितांमुळेच भरभराटली आहेत. आपण सर्वजण हे एकेकाळचे स्थलांतरितच आहोत. शहरातल्या आपल्या पहिल्या पिढीच्या कष्टांचे फळ आपण आज चाखीत आहोत. तर नव्या स्थलांतरितांना त्यातला वाटा देण्यास आपण खळखळ करू नये.

<मागे शरद पवारांनी एक अभिनव योजना सुचवली होती. या कंपन्यांनी शेतकर्‍याला भागधारक करावे आणि महिन्याला ठराविक रक्कम शिवाय नफ्यातला अंश द्यावा अशी काहीशी ती योजना होती. म्हणजे शेतकरी शेतीतून मोकळा होऊन इतर उद्योग करायलाही मोकळा राहील.>
हा उपाय फार फार पुर्वी होऊन गेलाय. सहकारी साखर कारखाने यायच्या आधी खाजगी साखर कारखाने होते. त्यांनी शेतकर्‍यांकडुन भाडेतत्वावर जमिनी घेतल्या. काही वर्ष शेतकर्‍यांना व्यवस्थित पैसा मिळाला. नंतर सहकारी साखर कारखाने आले. खाजगी साखर कारखाने तोट्यात गेले. या कारखान्यांच्या भाडेतत्वावर घेतलेल्या जमिनी सरकार नी ताब्यात घेतल्या. बरीच वर्ष सरकारनी त्या जमिनी कसल्या. आता त्या जमिनी शेतकर्‍यांना परत दिल्या जातायत.
सहकारी साखरकारखाने मोडकळीस आलेत. खाजगी कारखाने जोरात चालु झाले. सध्यातर दोघेपण तोट्यातच.
कोणती कंपनी कोरडवाहु / जिरायती जमिन कसायला घेईल? कॉर्पोरेट फार्मिंगवाले पण बागायतीच जमिनी घेणार ना?

दोन थेट प्रश्नः

१. डॉ. उमेश मुंडल्ये शेतीवर उपजीविका मिळवतात का?
२. सोयाबीन पिकवणे मस्ट आहे का?

कॉर्पोरेट शेती हा उपाय ठरू शकेल असे आताशी मला वाटू लागले आहे. >>> + १

पण अगदीच कॉर्पोरेट पेक्षा सहकारी शेती (आपल्याकडे इतर स्वरूपात सहकार आहे) व्यवस्थित आणि पारदर्शक पद्धतीने चालवली तर जास्त चांगले राहिल.

माझ्या मित्राला (जो वरचा झिरो बजेटवर लेक्चर देतो तो) मी विचारले होते की तू त्यांना तसे उद्द्युक्त करू शकशील का? तशी चाचपणी केली होती आणि त्यावर आम्ही काही मित्र भांडवल द्यायला तयार होतो, पण शेतकरी लोकं तयार नाहीत. निदान १०० एकर मध्ये काही पिकं (मल्टीपल) घेऊन तीचे सर्वच उत्पन्न वाटून घेणे हा इरादा होता. पण ते ही शेतकर्‍यांना नकोसे आहे. कारण आम्ही तेंव्हा, "जमीन तुमची पण प्लान आमचा" असे म्हणत होतो. कार्पोरेट प्लान टाईप शेती चालविली जाणार नाही तो पर्यंत यशस्वी होणे अवघड दिसते.

माझ्या चुलत भावाचा मेव्हना इंजिनिअर आहे, मागास / कमी पाण्याच्या कोरडवाहू शेतात फायद्याची शेती चालवतो कारण तो शेती प्रोजेक्ट प्लान म्हणून चालवतो.

अर्थात काही ठिकाणी हा सहकारी शेती प्रयोग यशस्वी झाल्याचे ऐकले आहे. प्रत्यक्ष बघीतले नाही.

अकु, तो गोमुत्र प्रकल्प म्हणजेच झिरो बजेट शेती वाले लोकं.

उत्तम लेख. अनेक वर्षांच्या परिस्थितीचा नेमक्या शब्दांत सारांश वाचल्यासारखं वाटलं.

<<आता उरला महत्वाचा आधार तो म्हणजे भागवत सप्ताहांचा, मंदीरांचा, आधुनिक धार्मिक दुकानांचा. गावागावात ५०-५० हजाराचं बजेट ठेऊन आयोजीत केल्या जाणा-या भागवत सप्ताहांचं अक्षरश: पीक आलं. गणपती, दुर्गा देवी मंडळांची चलती आली.>> +१००००

लेख परिच्छेद पाडून लिहिल्यास वाचायला सोपा जाईल.

कॉर्पोरेट शेती प्रमाणेच काहीसे करायचा प्रयत्न चालु आहे असं दिसतय. आजच्या सकाळ मधे अभिजित पवारांनी इस्त्राईल मधील कंपनीच्या मदतीने एक प्रकल्प राबवायचे म्हटले आहे. ह्या बद्दल कोणाला काही माहिती आहे का? माझा खरं तर सकाळ च्या उपक्रमांवर फारसा विश्वास नाही. "सकाळ" च्या नावाचा काही दिवस डंका पिटण्यापलिकडे त्यातुन फार काही होत नाही असे निरिक्षण आहे. परंतु खरच ह्या उपक्रमात तथ्य असेल तर त्यांना मदत करायला निश्चितच आवडेल.

साती+१

मग कळलं इथले लोक हरभरा, सोयाबीन, बटाटा , पावटे उगवत असले तरी ते त्यांच्या खाण्यात नाही.
सोयाबीन / हरभरे/पावटे विकून थोडेफार उरले तर गुरांना घालतात.
पाण्याची सोय नसल्याने भाज्या पिकवत नाहीत.>>>>>

सोयाबीन खुप प्रोटिन युक्त आहे विशेषता सोयाबीन च्या दुधापासुन बनवलेले सोया पनीर (टोफु) हे बनवण्याचे तंत्र जर या लोकांना शिकवले तर शहरांमध्ये याला मोठे मार्केट मिळेल.

नितीनचंद्र, लेख आवडला.
शेतकर्‍यांच्या नक्कि काय समस्या आहेत व त्यामागची कारणे काय ह्याबद्दल सोप्य शब्दात वाचायला मिळाले.

चौकट राजा,

ते वाचले. ते सगळे किरकोळ आहे. शेतकरी निव्वळ पावसावर अवलंबून आहे.

प्रॉब्लेम हा आहे की आपण सगळेही शेतकर्‍यावर आणि पावसावर अवलंबून आहोत हेच कुठेही मान्य होत नाही आहे.

Sad

त्वरीत पाण्याचा वापर मर्यादीत करणे अत्यावश्यक आहे.

Sad

>>>सोयाबीन खुप प्रोटिन युक्त आहे विशेषता सोयाबीन च्या दुधापासुन बनवलेले सोया पनीर (टोफु) हे बनवण्याचे तंत्र जर या लोकांना शिकवले तर शहरांमध्ये याला मोठे मार्केट मिळेल<<<

हा माझ्यामते चुकीचा प्रतिसाद आहे. चु भु द्या घ्या

एखाद्या उत्पादनाला मार्केट मिळणे हे मुळात शेतीचे ध्येयच नाही. शेतीचे ध्येय हे आहे की सगळ्यांना खायला मिळावे.

Pages