शेतकरी आत्महत्या,सोयाबीन आणि समाज

Submitted by नितीनचंद्र on 2 September, 2015 - 05:07

नमस्कार,
बि-बियाणे ,त्यांचे उत्पादन आणि त्याचे नंतर होणारे सामजिक परिणाम ,ह्या विषयावर माझे मित्र डॉ.श्री.उमेश मुंडल्ये ह्यांनी पाठवलेला लेख.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न फक्त ग्रामीण भागातले असे आहेत असे मानणार्यांचा एक मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे.त्यांना ह्या प्रश्नांचे सामाजिक परिणाम दाखवणारा लेख आहे.
डॉ.उमेश मुंडल्ये स्वतः वनस्पतीशास्त्र,पाणी ,पर्यावरण विषयात नावाजलेले तज्ञ आहेत.पाणी संवर्धन ह्या विषयात महाराष्ट्रात अनेक गावात,शहरात ते काम करतात.त्यांनी ह्या लेखात स्वतःकडील माहिती दिलेली आहे.
अंबर
विदर्भातील आत्महत्त्यांचे कृषि किर्तनकार श्री.महादेव भुईभार यांनी केलेले मार्मीक विश्लेषण!
गेल्या तीस वर्षात काय घडलं ते दोन पानात सामावून घेण्याचा प्रयत्न मी करत आहे.
शेतक-यांच्या आत्महत्या म्हणजे अनेकानेक घटनांचा परिपाक असतो, ती जशी सामाजीक बाब असते तसीच परिस्थितीकी शास्त्र गोष्ट सुद्धा असते, त्याचं एकच एक कारण नसतं हे सांगण्याचा हा प्रयत्न.
************************************************************************************************
दोन दशकांआधी व-हाडात सोयाबीन आलं. ज्वारी हळुहळू बाद होत गेली. ज्वारी गेल्याने कडबा (चारा) कमी झाला. कडब्याचा चारा नसल्याने गोधन कमी झालं. २०० बैलांचा पोळा ५० बैलांवर आला. “खांदेमळणी” सारखे शब्द काळाच्या उदरात गडप झाले. गोधन कमी झाल्याने गावच्या गायरानांचं महत्व कमी झालं. गायराण म्हणजे “वेस्ट लॅंड” असं नवीनच सुत्र चलनात यायला लागलं. गायरानांवर अतिक्रमन झालं. सोयाबीनचा उपयोग स्थानिक ठिकाणी खाद्य म्हणून केल्या जात नाही त्यामुळे अन्न सुरक्षेचा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला.

घरात चार पोते ज्वारी असली की कितीही भीषण दुष्काळात तरुन जाता यायचं. एक आधार असायचा. बिकट परिस्थितीत लोकं ज्वारीच्या “कण्या” खाऊन जगली. ज्वारीच्या जाण्याने आता तसा आधार गेला. सोयाबीन हे तेल बियानं, त्यामुळे जमीनीचा कस कमी झाला, नव नव्या बुरशी वाढायला लागल्या. त्यातच डि.ए.पी. सारख्या खताच्या मा-याने मातीची जैविक संरचना बिघडली. एकीकडे जमीन निकृष्ट होत जाणे दुसरीकडे त्यात शेनखताची कमतरता यामुळे जमीनीची पाणी धारण क्षमता आणि जमीनीत पाणी मुरवण्याची क्षमता कमी झाली. जमीनीत पाणी मुरत नाही म्हणून भूजल संपुष्टात यायला लागलं. (सोयाबीन सारखी) एकसुरी पीक पद्धती आल्याने शेतातली जैवविविधता झपाट्याने घटली. एकसुरीपनाच्या शेतीने एकाच वेळी सगळं पीक वाया जाण्याचं प्रमाण वाढलं. एकाच वेळी सगळं पीक वाया गेल्याने शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढल्या.

अन्न सुरक्षा नष्ट झाल्याने देशातल्या कुठल्या तरी प्रांतातलं धान्य कमी भावात ग्रामीन भागात पुरवण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली. त्यातुन लाचारीचा जन्म झाला. लाचारीतुन आत्मसन्मान गेला. आत्मविश्वास गेला. तालुका स्तरावर, जिल्हा स्तरावर रातोरात वाढदिवसांचे बॅनर लाऊन नेते बनलेल्या भुरट्या नेत्यांचं पीक आलं. शेतीच्या चरकातून फ्रेस्टेट झालेल्या युवां ना कधी नव्हे ते महाराष्ट्र अस्मिता, परप्रांतीय वगैरे हेच खरे प्रश्न असल्याचा साक्षात्कार करुन देण्यात आला. गावागावात अमूक सेना तमुक मित्र मंडळांचे फलक झळकायला लागले. इलेक्शन आले अन दारुचा कधी नव्हे एवढा महापुर ग्रामीण भागातुन वाहायला लागला. डोळ्यादेखत ३०-३२ वर्षांची किती पोरं दारु पिऊन पटापट गेली? इलेक्शन आलं, छटाक भर आकाराच्या गावात गाव विभागलं, दुभंगल. यातुन तहसील, कृषी विभाग, पंचायत समीतीकडे सबसीडीसाठी चकरा मारणा-या लाचार शेतक-याची संख्या वाढायला लागली.

दुध गेलं, तुर, मुग, उडीद गेले, तितर बाट्या गेल्या, कोंबड्या पाळण्यात कमतरता वाटायला लागली, तणनाशकाच्या फवा-याने बांधावर तना सोबत येणा-या जंगली भाज्या गेल्या, नद्या नाल्यातले मासे, खेकडे, झिंगे गेले, गायराणातले ससे गेले; त्यामुळे प्रथिनांचा, पोषणाचा प्रश्न उभा राहिला. सकस अन्न नाही, किटकनाशकांच्या सतत संपर्कात, सतत मानसीक तनावात असल्याने ह्रदय रोग, कर्क रोगाचं कधी नव्हे इतकं प्रमाण ग्रामीण भागात वाढलं. शेती म्हणजे घाट्याचा धंदा झाल्याने, तिच्या बांधबंदीस्तीकडे कमालीचं दुर्लक्ष झालं. त्यातुन पावसाळ्यात शेतातली सुपीक माती नदीत गेली. नदीचे पुरातन डोह मातीने उथळ झाले. त्यातुन पाणी जमीनीत मुरवणा-या केशवाहीण्या चोक झाल्या. नदी उथळ झाल्याने पावसाळ्यात शेतीला पुराचा धोका वाढला. जमीनी खरवडून जाण्याचं प्रमाण वाढलं. नद्या उथळ झाल्याने मास्यांची संख्या घटली.

तंबू, कन्नाश्या, डोकडे, टेप-या गेल्या अन तिलापीया, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, आफ्रिकन मागुर परदेशातुन व-हाडात आल्या. यातुनच मासेमारांच्या रोजगाराचा भिषण प्रश्न उभा राहिला. त्यातच मग सिंचन प्रकल्प आले. नेत्यांच्या, इंजीनीयरांच्या गब्बर पिढ्या सुखनैव नांदू लागल्या. बियाणे, किटकनाशके अन खतांसाठी बाहेरच्या व्यवस्थांवरचं अवलंबत्व कमालीचं वाढल्याने स्थानिक ठिकाणी पराधीनता वाढली. त्यातुनच मग नवीन ज्ञान गावात न येणे (उदा. बि.टी. तंत्रज्ञानाचं ज्ञान!) अन पारंपरिक ज्ञानाचा –हास होणे अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली.

जुनं निसटुन चाललं आणि नवीन येत नाही म्हणून ज्ञानाची पारंपरिक तिजोरी रिती व्हायला लागली. अन दहावी पास कृषी सेवा केंद्र वाले आणि कृषी सहायक शेतक-यांचे गुरुजी झाले. याच दरम्यान एक मध्यमवर्गीय सुखवस्तू नौकरदार वर्ग हळुहळू उदयास यायला लागला. या वर्गासाठी महागाईची व्याख्या होती, “शेतमालाचे भाव वधारणे”. हा वर्ग बोलनारा,लिहणारा, “प्रतिक्रिया बहाद्दर” याला सरकार घाबरुन असणार, हा वर्ग कांद्याच्या भावासाठी सरकार पाडायला मागे पुढे न बघणारा मात्र फेअर अंड लवली साठी कोणत्याही भावाची शहानिशा न करता डोळे मिटून घेणारा. शेतमालाचे भाव वाढले की हा वर्ग बोंब ठोकणार. त्यातुन शेतमालाचे भाव इतर निविष्ठांच्या तुलनेत वाढलेच नाही. उत्पादन आधारीत बाजारभाव हे शेतक-यांसाठी एक स्वप्नच राहिले. परिणामत: कृषी उत्पादनात विक्रम करणारा, देशाला अन्न दारिद्र्यातुन बाहेर काढणारा शेतकरी दरिद्रीच राहिला.

सततच्या आर्थिक विवंचनेत आंब्याची, मोहाची झाडं आरामशीनच्या घश्यात गेली. शेंदरी, लाडू, शहद्या, शेप्या, नारळी, तेल्या, कागद्या, केळ्या, दोडी, आमट्या, खाऱ्या, दाडक्या ह्या आंब्याच्या जाती काळाच्या आड जाऊन कुठून तरी कलमी, बदाम अशा जाती बाजारात दिसायला लागल्या.आंब्याच्या, मोहाच्या, डिंकाच्या, तेंदुच्या, चाराच्या (चारोळी), बिब्याच्या, मधाच्या, जंगली मशरुमच्या स्वरुपात आणखी किती तरी आधाराचे दोर कचाकच कापल्या गेले.

आता उरला महत्वाचा आधार तो म्हणजे भागवत सप्ताहांचा, मंदीरांचा, आधुनिक धार्मिक दुकानांचा. गावागावात ५०-५० हजाराचं बजेट ठेऊन आयोजीत केल्या जाणा-या भागवत सप्ताहांचं अक्षरश: पीक आलं. गणपती, दुर्गा देवी मंडळांची चलती आली. एका माती नाला बांधासाठी, पांदण रस्ताच्या दुरुस्ती साठी दहा रुपयांची वर्गनी न देणारा आमचा पठ्ठ्या गावातल्या मंदीर बांधकामासाठी सढळ हस्ते मदत करता झाला. सरकारही शेतक-यांनी आत्महत्या करु नये म्हणून कोटी कोटी रुपयांचे बजेट असलेले, जगण्याची कला (आर्ट आफ लिविंग) शिकवणा-या बाबांना आयात करती झाली. बाबा आले अन गेले पण आत्महत्या होतच गेल्या. आत्महत्या होतच आहेत...........

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

शेती कॉलेजातून शिकलेल्यांचं मेन उद्दीष्टं शेती चांगल्या रीतीने करणं हे नसून बॅंकेत नोकर्‍या लागणं आणि यूपीएस्सी, एमपीएस्सी साठी प्रयत्न करणे हे दिसत आहे.

(मी जेवढ्या जणांना पाहिले तेवढे तरी ९० टक्के)

म्हणून ही परिस्थिती असू शकते का?

साती यूपीएस्सी, एमपीएस्सी बद्दल फारसे माहित नाही पण बँकिंन्ग आणि इंन्स्युरन्स क्षेत्रात या लोकांना आजुनही चांगला स्कोप आहे .

शेतकी कॉलेजात शिकलेले लोक फक्त शेतीसाठीच शिकतात असे कुठे आहे? माझ्या शेजा-यांचा पुतण्या बि एस्सी अ‍ॅग्री झाला, मग एच आर मध्ये एम्बिए केले आणि आता एका एम एन सी मध्ये आहे. तो त्याच्या मुळगावी म्हणजे बेळगावला राहुन वर्क फ्रॉम होम करतो. तिथे शेती पण करतो का हे मी विचारले तर त्यांछ्याकडे फारशी शेती नाहीये म्हणाले. जिथे अ‍ॅडामिशन मिळाली तिथे घेतली म्हणुन बिएससी अ‍ॅग्री. बाकी अ‍ॅग्रीचा फारसा संबंध नाही.

आणि कॉलेजेस जर कमी असतील तर ती रोखाय्ची काय गरज आहे?

जमिन विकत घेणारा शेतकरी असावा लागतो हे खरे आहे. त्याचे आईबाबा-काका मामा कोणीतरी शेतकरी असावे लागतात. मी शेती विकत घेताना माझ्या काकाला ग्रामपंचायतीकडुन माझे नाव संमत करुन घ्यावे लागले. त्याचा सातबाराचा उतारा होता म्हणुन हे होउ शकले, नाहीतर अशक्य. बाकी पैसे देऊन काहीही करता येते. अमिताभ बच्चन पण शेतकरी आहे.

किसान हेल्पलाईनबद्दल मी ही ऐकलेय. पण अजुन कधी वापरली नाही. शेतीची शास्त्रिय माहिती शेतक-यांना मिळायल हवी. हवामान पुर्णपणे बदललेले असताना जुन्य हवामान्याच्या ठोकताळ्याचा वापर करुन फायद्याची शेती कर्णे आता अशक्य आहे.

पाणि शेतक-यांनी संपवले पण ही पिके पाणी संपवल्तील हे त्यांना कोणी सांगितले नाही. फक्त पिके नगदी आहेत एवढेच सांगितले गेले. म्हणुन तर शेती शिक्षण महत्वाचे आहे.

एका याहुगृपवर साता-याचे सिईओ श्री. नितिन पाटिल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार साता-या जिल्ह्यात सेंद्रीय शेती यशस्वी व्हावी म्हणुन केले जाणारे प्रयत्न. इतर जिल्ह्यातही असे प्र्योग होत असावेत अशी आशा.

http://zpsatara.gov.in/html/organic_farming.asp

मी काही शेतकरी नाही. तरी निरीक्षणातून आलेले काही मुद्दे मांडतोय.

०१. शेतकर्‍यांच्या समस्येला अनेक कंगोरे आहेत. एक महत्वाचा कोन म्हणजे ग्रामीण भागात आरोग्यव्यवस्थेची स्थिती. आधुनिक जीवनशैली, शरीरसंपदेबद्द्लची परंपरागत उदासीनता, पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची वानवा, दारूचा महापूर, बाहेरच्या खाण्याचे वाढते प्रमाण, सांडपाणी, मलनिस्सारण, घनकचरा वगैरेची विल्हेवाट लावणाच्या सोयींचा पूर्ण अभाव (ग्रामीण भाग सोडा,अकोल्यासारख्या ०६-०७ लक्ष लोकसंख्येच्या शहरात आजतागायत भूमिगत गटारे नाहीत) इ.इ. मुळे विदर्भात वैयक्तिक व सार्वजनिक अनारोग्याच्या समस्या वाढत आहेत. त्यातच स्थानिक स्तरावर वैद्यकीय सोयींचा अभाव. त्यामुळे चांगल्या उपचारांसाठी, हॉस्पीटलायझेनसाठी शहरात जाण्याशिवाय उपाय नाही. शहरात उपचाराला जाणे याचा अर्थ खिसे रिकामे करून घेणे. आधीच आर्थिकदृष्ट्या खंगलेल्या सामान्य कास्तकाराची डॉक्टरची बिले देता देता हालत होऊन जाते. कास्तकाराला कायमचा कर्जबाजारी,पूर्णत:/अंशत: भूमिहीन करण्यात हाही एक घटक आहेअसे वाटते. इतर रुग्णांनाही दवाखाने व त्यांचे सिंडीकेट त्याचप्रकारे 'लुटतात'(कोणाच्या भावना दुखावल्यास क्षमस्व) पण शेतकर्‍यांना निश्चित उत्पनाचे पाठबळ, नोकरदारांना मिळतात तसले मालक कंपन्यांकडून /सरकारकडून मिळणारे वैद्यकीय भत्ते,आरोग्यविमा वगैरे नसल्याने कुटंबातील एखादे मोठे आजारपण कर्त्या माणसाला आयुष्यातूनच उठवणारे, १०-१२वर्षे मागे फेकणारे असते.

उदा.अकोल्यापुरता विचार करायचा झाल्यास अकोला हे एक 'मेडीकल सिटी' झाली आहे. जी पाहिजे ती सोय इथे उपलब्ध आहे. बुलडाणा, वाशीम,अकोला, अमरावतीचा काही भाग,यवतमाळचा भाग तिकडे पार भुसावळपर्यंत रूग्णांना सोयीचे हेच ठिकाण आहे. एकही दवाखाना कधीही रिकामा दिसत नाही. अर्धेअधिक रुग्णसुद्धा बाहेरगावचेच भेटतील. हीच स्थिती नागपूरसकट इतर मोठ्या शहरांची आहे.

असो. बाकी मुद्दे सवडीने लिहीन.

Pages