शेतकरी आत्महत्या,सोयाबीन आणि समाज

Submitted by नितीनचंद्र on 2 September, 2015 - 05:07

नमस्कार,
बि-बियाणे ,त्यांचे उत्पादन आणि त्याचे नंतर होणारे सामजिक परिणाम ,ह्या विषयावर माझे मित्र डॉ.श्री.उमेश मुंडल्ये ह्यांनी पाठवलेला लेख.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न फक्त ग्रामीण भागातले असे आहेत असे मानणार्यांचा एक मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे.त्यांना ह्या प्रश्नांचे सामाजिक परिणाम दाखवणारा लेख आहे.
डॉ.उमेश मुंडल्ये स्वतः वनस्पतीशास्त्र,पाणी ,पर्यावरण विषयात नावाजलेले तज्ञ आहेत.पाणी संवर्धन ह्या विषयात महाराष्ट्रात अनेक गावात,शहरात ते काम करतात.त्यांनी ह्या लेखात स्वतःकडील माहिती दिलेली आहे.
अंबर
विदर्भातील आत्महत्त्यांचे कृषि किर्तनकार श्री.महादेव भुईभार यांनी केलेले मार्मीक विश्लेषण!
गेल्या तीस वर्षात काय घडलं ते दोन पानात सामावून घेण्याचा प्रयत्न मी करत आहे.
शेतक-यांच्या आत्महत्या म्हणजे अनेकानेक घटनांचा परिपाक असतो, ती जशी सामाजीक बाब असते तसीच परिस्थितीकी शास्त्र गोष्ट सुद्धा असते, त्याचं एकच एक कारण नसतं हे सांगण्याचा हा प्रयत्न.
************************************************************************************************
दोन दशकांआधी व-हाडात सोयाबीन आलं. ज्वारी हळुहळू बाद होत गेली. ज्वारी गेल्याने कडबा (चारा) कमी झाला. कडब्याचा चारा नसल्याने गोधन कमी झालं. २०० बैलांचा पोळा ५० बैलांवर आला. “खांदेमळणी” सारखे शब्द काळाच्या उदरात गडप झाले. गोधन कमी झाल्याने गावच्या गायरानांचं महत्व कमी झालं. गायराण म्हणजे “वेस्ट लॅंड” असं नवीनच सुत्र चलनात यायला लागलं. गायरानांवर अतिक्रमन झालं. सोयाबीनचा उपयोग स्थानिक ठिकाणी खाद्य म्हणून केल्या जात नाही त्यामुळे अन्न सुरक्षेचा मोठाच प्रश्न निर्माण झाला.

घरात चार पोते ज्वारी असली की कितीही भीषण दुष्काळात तरुन जाता यायचं. एक आधार असायचा. बिकट परिस्थितीत लोकं ज्वारीच्या “कण्या” खाऊन जगली. ज्वारीच्या जाण्याने आता तसा आधार गेला. सोयाबीन हे तेल बियानं, त्यामुळे जमीनीचा कस कमी झाला, नव नव्या बुरशी वाढायला लागल्या. त्यातच डि.ए.पी. सारख्या खताच्या मा-याने मातीची जैविक संरचना बिघडली. एकीकडे जमीन निकृष्ट होत जाणे दुसरीकडे त्यात शेनखताची कमतरता यामुळे जमीनीची पाणी धारण क्षमता आणि जमीनीत पाणी मुरवण्याची क्षमता कमी झाली. जमीनीत पाणी मुरत नाही म्हणून भूजल संपुष्टात यायला लागलं. (सोयाबीन सारखी) एकसुरी पीक पद्धती आल्याने शेतातली जैवविविधता झपाट्याने घटली. एकसुरीपनाच्या शेतीने एकाच वेळी सगळं पीक वाया जाण्याचं प्रमाण वाढलं. एकाच वेळी सगळं पीक वाया गेल्याने शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढल्या.

अन्न सुरक्षा नष्ट झाल्याने देशातल्या कुठल्या तरी प्रांतातलं धान्य कमी भावात ग्रामीन भागात पुरवण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली. त्यातुन लाचारीचा जन्म झाला. लाचारीतुन आत्मसन्मान गेला. आत्मविश्वास गेला. तालुका स्तरावर, जिल्हा स्तरावर रातोरात वाढदिवसांचे बॅनर लाऊन नेते बनलेल्या भुरट्या नेत्यांचं पीक आलं. शेतीच्या चरकातून फ्रेस्टेट झालेल्या युवां ना कधी नव्हे ते महाराष्ट्र अस्मिता, परप्रांतीय वगैरे हेच खरे प्रश्न असल्याचा साक्षात्कार करुन देण्यात आला. गावागावात अमूक सेना तमुक मित्र मंडळांचे फलक झळकायला लागले. इलेक्शन आले अन दारुचा कधी नव्हे एवढा महापुर ग्रामीण भागातुन वाहायला लागला. डोळ्यादेखत ३०-३२ वर्षांची किती पोरं दारु पिऊन पटापट गेली? इलेक्शन आलं, छटाक भर आकाराच्या गावात गाव विभागलं, दुभंगल. यातुन तहसील, कृषी विभाग, पंचायत समीतीकडे सबसीडीसाठी चकरा मारणा-या लाचार शेतक-याची संख्या वाढायला लागली.

दुध गेलं, तुर, मुग, उडीद गेले, तितर बाट्या गेल्या, कोंबड्या पाळण्यात कमतरता वाटायला लागली, तणनाशकाच्या फवा-याने बांधावर तना सोबत येणा-या जंगली भाज्या गेल्या, नद्या नाल्यातले मासे, खेकडे, झिंगे गेले, गायराणातले ससे गेले; त्यामुळे प्रथिनांचा, पोषणाचा प्रश्न उभा राहिला. सकस अन्न नाही, किटकनाशकांच्या सतत संपर्कात, सतत मानसीक तनावात असल्याने ह्रदय रोग, कर्क रोगाचं कधी नव्हे इतकं प्रमाण ग्रामीण भागात वाढलं. शेती म्हणजे घाट्याचा धंदा झाल्याने, तिच्या बांधबंदीस्तीकडे कमालीचं दुर्लक्ष झालं. त्यातुन पावसाळ्यात शेतातली सुपीक माती नदीत गेली. नदीचे पुरातन डोह मातीने उथळ झाले. त्यातुन पाणी जमीनीत मुरवणा-या केशवाहीण्या चोक झाल्या. नदी उथळ झाल्याने पावसाळ्यात शेतीला पुराचा धोका वाढला. जमीनी खरवडून जाण्याचं प्रमाण वाढलं. नद्या उथळ झाल्याने मास्यांची संख्या घटली.

तंबू, कन्नाश्या, डोकडे, टेप-या गेल्या अन तिलापीया, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, आफ्रिकन मागुर परदेशातुन व-हाडात आल्या. यातुनच मासेमारांच्या रोजगाराचा भिषण प्रश्न उभा राहिला. त्यातच मग सिंचन प्रकल्प आले. नेत्यांच्या, इंजीनीयरांच्या गब्बर पिढ्या सुखनैव नांदू लागल्या. बियाणे, किटकनाशके अन खतांसाठी बाहेरच्या व्यवस्थांवरचं अवलंबत्व कमालीचं वाढल्याने स्थानिक ठिकाणी पराधीनता वाढली. त्यातुनच मग नवीन ज्ञान गावात न येणे (उदा. बि.टी. तंत्रज्ञानाचं ज्ञान!) अन पारंपरिक ज्ञानाचा –हास होणे अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली.

जुनं निसटुन चाललं आणि नवीन येत नाही म्हणून ज्ञानाची पारंपरिक तिजोरी रिती व्हायला लागली. अन दहावी पास कृषी सेवा केंद्र वाले आणि कृषी सहायक शेतक-यांचे गुरुजी झाले. याच दरम्यान एक मध्यमवर्गीय सुखवस्तू नौकरदार वर्ग हळुहळू उदयास यायला लागला. या वर्गासाठी महागाईची व्याख्या होती, “शेतमालाचे भाव वधारणे”. हा वर्ग बोलनारा,लिहणारा, “प्रतिक्रिया बहाद्दर” याला सरकार घाबरुन असणार, हा वर्ग कांद्याच्या भावासाठी सरकार पाडायला मागे पुढे न बघणारा मात्र फेअर अंड लवली साठी कोणत्याही भावाची शहानिशा न करता डोळे मिटून घेणारा. शेतमालाचे भाव वाढले की हा वर्ग बोंब ठोकणार. त्यातुन शेतमालाचे भाव इतर निविष्ठांच्या तुलनेत वाढलेच नाही. उत्पादन आधारीत बाजारभाव हे शेतक-यांसाठी एक स्वप्नच राहिले. परिणामत: कृषी उत्पादनात विक्रम करणारा, देशाला अन्न दारिद्र्यातुन बाहेर काढणारा शेतकरी दरिद्रीच राहिला.

सततच्या आर्थिक विवंचनेत आंब्याची, मोहाची झाडं आरामशीनच्या घश्यात गेली. शेंदरी, लाडू, शहद्या, शेप्या, नारळी, तेल्या, कागद्या, केळ्या, दोडी, आमट्या, खाऱ्या, दाडक्या ह्या आंब्याच्या जाती काळाच्या आड जाऊन कुठून तरी कलमी, बदाम अशा जाती बाजारात दिसायला लागल्या.आंब्याच्या, मोहाच्या, डिंकाच्या, तेंदुच्या, चाराच्या (चारोळी), बिब्याच्या, मधाच्या, जंगली मशरुमच्या स्वरुपात आणखी किती तरी आधाराचे दोर कचाकच कापल्या गेले.

आता उरला महत्वाचा आधार तो म्हणजे भागवत सप्ताहांचा, मंदीरांचा, आधुनिक धार्मिक दुकानांचा. गावागावात ५०-५० हजाराचं बजेट ठेऊन आयोजीत केल्या जाणा-या भागवत सप्ताहांचं अक्षरश: पीक आलं. गणपती, दुर्गा देवी मंडळांची चलती आली. एका माती नाला बांधासाठी, पांदण रस्ताच्या दुरुस्ती साठी दहा रुपयांची वर्गनी न देणारा आमचा पठ्ठ्या गावातल्या मंदीर बांधकामासाठी सढळ हस्ते मदत करता झाला. सरकारही शेतक-यांनी आत्महत्या करु नये म्हणून कोटी कोटी रुपयांचे बजेट असलेले, जगण्याची कला (आर्ट आफ लिविंग) शिकवणा-या बाबांना आयात करती झाली. बाबा आले अन गेले पण आत्महत्या होतच गेल्या. आत्महत्या होतच आहेत...........

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

केदार, हो, मी अनेक वर्षांपूर्वी फलटण येथील शेतकरी मेळाव्यात सुभाष पाळेकरांचे झीरो बजेट फार्मंगवरचे लेक्चर झाले होते तेव्हा उपस्थित होते. गोमूत्र डेअरीचा प्रकल्प त्याचाच एक भाग आहे हे माहीत नव्हते. धन्यवाद. Happy

दुष्काळी भागांमधील तरूणाई शहरांकडे रोजगारासाठी वळत आहे, मिळतील तशी व मिळतील तेवढ्या पैशांवरची कामे पत्करत आहेत. पर्यायाने शहरे व आसपासच्या परिसरांवरील ताण वाढत आहे. प्रत्येक शहरवासियाचा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दुष्काळग्रस्त शेतजमिनींशी थेट संबंध जरी येत नसला तरी शहरांवरच्या वाढत्या ताणातून तो संबंध स्पष्ट होत आहे.

शेतीचे ध्येय हे आहे की सगळ्यांना खायला मिळावे.
<<
असहमत.

शेतकरी "त्याचे व त्याच्या कुटुंबाचे" पोटपाणी चालावे म्हणून शेती करतो. आपल्यासारख्या शहरी लोकांना भाज्या, अन्नधान्ये, दूधदुभते इ. मिळावे म्हणून नव्हे.

सगळ्यांना खायला मिळते, हा शेती करण्याचा साईड इफेक्ट आहे.

लेखातील काही वाक्ये/लॉजिक फ्लो गमतीदार आहेत, त्याबद्दल थोड्यावेळानंतर.

१. डॉ. उमेश मुंडल्ये शेतीवर उपजीविका मिळवतात का?
<<
यानिमित्ताने, व एकंदर चर्चा वाचून एक गंगाधर मुटे म्हणून आहेत माबोवर. त्यांचा 'शेतीतज्ज्ञां'बद्दलचा एक लेख आठवला.

बेफि,

हहगलोचा स्मायली माबोने फुकट दिलाय. तेव्हा हरकत नाही. ऐश करा Wink

कोणताही "व्यवसाय" अथवा "उपजीवीका" ही सेल्फ सस्टेनन्सकरता असते. त्यातून इतर कुणासाठी रोजगार मिळणे, वा त्याची भूक भागणे हा साईड इफेक्ट आहे.

पण मला एक सांगा, (उदा.) शेजारपाजाराला अन्नधान्याचा, किराणामालाचा पुरवठा व्हावा, या उद्देशाने दुकानदार दुकान चालवतो का?

ते हहगलो, किंवा पहिले वाक्य ("शेतीचे ध्येय हे आहे की सगळ्यांना खायला मिळावे."), मी माझ्या कंपाउंडर व नर्सिंग स्टाफला पगार मिळावा म्हणून दवाखाना चालवतो, असे म्हणण्यासारखे आहे Rofl

तुम्हाला खरेच मनापासून तसे ध्येय वाटत असेल, तर तुमच्या विचारप्रणालीबद्दल कुतुहल वाटते.

>>>शेतकरी "त्याचे व त्याच्या कुटुंबाचे" पोटपाणी चालावे म्हणून शेती करतो<<<

लेखाचा मतितार्थही तोच नाही का दीमा?

चांगला चिंतनात्मक लेख आहे. हीराचे बरेच मुद्दे पटले.
पण लेखात पावसापाण्यावर जास्त भाष्य केलेले दिसत नाही आहे. जमीन निकृष्ट झाली, जमीनीची पाणी धारण क्षमता आणि जमीनीत पाणी मुरवण्याची क्षमता कमी झाली वगैरे मुद्दे आहे, पण मुळात पुरेसा पाऊस पडला नाही तर पाणी मुरणार कुठून आणि कसं. शेतीकरता सगळ्यात महत्वाचं आहे पाणी. तर भर हा असलेल्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे, कमी पाण्यात शेती करण्याकरता त्या प्रकारची पिके आणि प्रशिक्षण ह्यावर हवाच. निसर्ग आपल्या हातात नाही, आणि पूर आणि दुष्काळ हे अनिवार्य आहेत हे माहिती असूनही प्रत्येक वर्षी आपले धाबे दणाणलेलेच दिसते. गेल्यावर्षीवरुनही सरकार काही शिकले नाही का असे प्रत्येक वर्षी वाटत राहते. सरकार म्हणतेय कारण एका/शंभर/हजार माणसांनी करण्यासारखे हे काम नाही, त्याला निधी, मोठ्या प्रमाणार काम आणि नियोजन/नियम लागणार आहेत. आपल्यासारखीच परिस्थिती असलेले इस्रायल कमी पाण्यात शेती करणे, वेगवेगळ्या पीकांवर प्रयोग करणे ह्या कुठल्या कुठे निघून गेलाय. आपण त्यांचे कौतूक करतो, अधिकार्‍यांना इस्त्रायलच्या दौर्‍यावर पाठवून तिथल्या प्रकारच्या शेतीची माहिती आणि प्रशिक्षण घेऊन इथे प्रबोधन करण्याकरता पैसे खर्च करतो पण इथे काहीच बदलत नाही. आणि पाण्याचे योग्य नियोजन हे फक्त खेड्यात करुन चालणार नाही ते देशभरात सगळ्या शहरात, गावात केले पाहिजे. अगदी विहिरी, कॅनल्स, धरण बांधण्यापासून ते जमीनीची झीज रोखणे, पाणी मुरवण्याकरता प्रयत्न करणे, सगळ्यांनीच पाणी जपून वापरणे वगैरे आणि अनेक..
शेतकरी किती पराधीन आहे, आणि काही हजारांसाठी/लाखांसाठी एवढ्या हतबलतेला पोहोचतो की आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय त्याला घ्यावा लागतो हे कासावीस करणारे आहे. नुसत्या बातम्या वाचून हळहळण्याबरोबर आपण थेट अश्या शेतकर्‍यांना मदत करु शकतो का? तो डेटा कुठे उपलब्ध आहे का ह्याची कोणाला माहिती असल्यास कृपया लिहावे. पाण्याचे नियोजन आणी बाकीच्या गोष्टी होतील तेंव्हा होतील पण सध्या एवढी मदत करी करता आली तरी कदाचित एखाद्याचे घर वाचू शकेल.

>>> सगळ्यांना खायला मिळते, हा शेती करण्याचा साईड इफेक्ट आहे<<<

तो त्यांचा मेन बिझिनेस झालेला आहे.

प्रॉब्लेम हा आहे की तो पावसावर अवलंबून आहे हे आज कोणीही अ‍ॅप्रिशिएट करत नाही आहे.

आता समजेलच म्हणा सगळे!

Sad

सोयाबीन खुप प्रोटिन युक्त आहे विशेषता सोयाबीन च्या दुधापासुन बनवलेले सोया पनीर (टोफु) हे बनवण्याचे तंत्र जर या लोकांना शिकवले तर यांची मुले प्रोटिन युक्त पौष्टिक आहार घेऊ शकतिल.

बेफिजी चुक सुधारली.

शेतकर्‍यांच्या भावना अजिबात समजू न शकणारे येथे बोलत आहेत. फार वाईट वाटते हे बघून! Sad

मला आज उपलब्ध असणारी संसाधने उद्या दुर्मीळ होतील हे समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे.

प्रत्येकजण अधिक चांगल्या राहणीमानासाठी प्रयत्नरत असतो. पण तसे असताना काही किमान गरजा भागवल्या जातीलच असे तो गृहीत धरतो.

आता ती गृहितकेच हेलपाटणार आहेत असे दिसत आहे.

पेपरातली एक दुर्देवी बातमी-

उस्मानाबाद : रक्षाबंधनाच्या दिवशी उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या भूम तालुक्यातल्या आंबीत आज महाराष्ट्राला सुन्न करणारी घटना घडली आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे 15 दिवसांपासून अर्धपोटी असलेल्या शेतकरी कुटुंबातल्या महिलेने आज जाळून घेतलं.
घरात पीठ, मीठ, तेल काहीच न उरल्यानं 40 वर्षांच्या मनिषा गटकळ यांनी हे टोकाचं पाऊल उचललं. मनिषा यांच्या घरात शनिवारी, रक्षाबंधनच्या दिवशी दोनच भाकऱ्या शिल्लक होत्या. त्यातली एक भाकरी नवऱ्याला दिल्यावर चार मुलं आणि स्वतःसाठी एकच भाकरी उरली होती. त्या तणावातून ही घटना घडल्याचं नातेवाईकांचं म्हणणं आहे.

विशेष म्हणजे आंबीमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे. रोजगार हमी योजनेची कामं सुरु नाहीत. शेतात रोजगार उरलेला नाही. अशा स्थितीत चार दिवसानंतर मनिषाच्या पतीच्या हाताला काम मिळालं होतं. ते कामावर गेल्यावर मनिषांनी घराला आतून कडी लावून स्वतःला पेटवून घेतले.

आंबी गावात रोहयोची कामे सूरु करण्यासाठी 15 ऑगस्टला ठराव घेतला होता. मात्र अद्याप काम सूरु नाही. गावात रोहयोच्या सात विहिरींचे काम सूरु आहे, पण मजुरांची संख्या आधिक असल्यामुळे प्रत्येकाला काम मिळालेलं नाही.

<कोणताही "व्यवसाय" अथवा "उपजीवीका" ही सेल्फ सस्टेनन्सकरता असते. त्यातून इतर कुणासाठी रोजगार मिळणे, वा त्याची भूक भागणे हा साईड इफेक्ट आहे. >+१

कुठल्याही शेतकर्याला जेंव्हा कसलाहि सरकारी फॉर्म भरायचा असतो, त्यात तो धंदा - शेती असेच लिहीतो. शेती हा व्यवसायच आहे. बहुसंख्य शेतकर्यांना तो फक्त तो पुरेशा व्यावसायीकतेने चालवता येत नाही. शिवाय त्याच्या नियंत्रणात नसणार्‍या अनेक गोष्टि असतात, ज्यामुळेही ते शक्यही होत नाही.

चांगला लेख,
परंपरांगत पद्धतीने शेती करण्याचे दिवस गेले आहेत, शेतकर्‍यांनी संघटीत होऊन नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा, सकाळने ह्या दृष्टीने एक महत्वाच पाऊल टाकलं आहे.
आमच्या दुष्काळग्रस्त मंगळवेढा भागात काही तरुणांनी एकत्र येऊन शेडनेट शेती सुरु केली आज ते लाखोने उत्पन्न कमावताहेत.
http://abpmajha.abplive.in/maharashtra/2015/01/03/article467214.ece/Mang...
http://www.agrowon.com/Agrowon/20150505/4759286638467375410.htm

सॉरी, पण जरा एखाद्या भीषण परिस्थितीची कारणे देणार्‍या लेखापेक्षा 'ललित' लेख जास्त वाटला. मुक्तपीठ मधे 'घरातील स्त्रिया नोकर्‍या करू लागल्या व एकत्र कुटुंब पद्धती मोडकळीस आली' टाईप भावनाप्रधान लेख असतात, त्याची ग्रामीण व्हर्जन वाटली. म्हणजे निरीक्षणे चुकीची आहेत असे नाही, उलट बरेचसे बदल बरोब्बर टिपले आहेत - पण "यामुळे ते झाले" ची जी उदाहरणे आहेत ती इतकी अचूक वाटत नाहीत.

एका वेळेस झालेल्या गोष्टींमधे एकामुळे दुसरे झाले हे गृहीत धरल्यासारखे वाटले.

त्यात कोणत्याही समस्याप्रधान लेखात जे टॉप तीन हमखास टार्गेट होणारे गट असतात त्यातील एक आला आहे येथे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या लेखात कोणावर टीका असावी? सावकार, बँका, दलाल, गावातील सरंजामी व्यवस्था, सरकार, राजकीय पक्ष? नाही. शहरी मध्यमवर्ग! हा वर्ग भावावरून सरकार पाडतो वगैरे फारच flattering आहे. आधी यातील ६०-७० टक्के लोक मतदानच करत नाहीत. शेतमालाच्या भावावरून सरकार पडते त्याचे कारण समाजातील सर्व स्तरांना त्याचा चटका बसतो. मध्यमवर्गाला जेवढा बसतो त्यापेक्षा जास्त गरिबांना बसतो. मध्यमवर्ग चुकीच्या तक्रारी जरूर करतो पण त्यापुढे जात नाही.

गेल्या काही पिढ्यांतील शेतीमधली/गावातील व्यवस्थेतील बदल आहे अशा समजूतीने जर वाचलात तर अतिशय सुंदर लेख आहे. पण आत्महत्या केवळ पीक गेले म्हणून कोणी करेल असे वाटत नाही. बँका/पतपेढ्या/सावकार प्रेशर आणतात का? समाजात ज्याने नाचक्की होईल असे काही होते का? गावात त्रास होतो का? राजकीय मदत का मिळू शकत नाही, त्यांची कर्जे सरकार विकत घेउन त्यांना कमी भावाने किंवा जास्त काळासाठी देण्याचा उपाय का चालत नाही वगैरे बद्दल काही माहिती मिळेल असे वाटले होते - जी शहरात बसून अधूनमधून गावात जाउन तुम्हाला सहजपणे कळणार नाही.

माझी पोस्ट जरा जास्तच स्ट्रॉन्ग झाली म्हणून हे आणखी - लेख चांगला आहे हे नक्की. फक्त आत्महत्यांच्या विषयावर वाटला नाही.

हे सर्व लिहीण्यामागे दोन उद्देश आहेत.

मी शेतकरी नाही पण शेती विषयात भाष्य करु शकणारे डॉ.उमेश मुंडल्ये यांचे विचार लोकांपर्यंत पोचावेत.

जसा नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे या शेतकरी नसलेल्या लोकांनी आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाला मदत करण्याचा प्रयत्न केला तसा आपण मायबोलीकरांनी का करु नये ?

जसा नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे या शेतकरी नसलेल्या लोकांनी आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाला मदत करण्याचा प्रयत्न केला तसा आपण मायबोलीकरांनी का करु नये ?

+१००००००

गेल्या काही पिढ्यांतील शेतीमधली/गावातील व्यवस्थेतील बदल आहे अशा समजूतीने जर वाचलात तर अतिशय सुंदर लेख आहे. पण आत्महत्या केवळ पीक गेले म्हणून कोणी करेल असे वाटत नाही. बँका/पतपेढ्या/सावकार प्रेशर आणतात का? समाजात ज्याने नाचक्की होईल असे काही होते का? गावात त्रास होतो का? राजकीय मदत का मिळू शकत नाही, त्यांची कर्जे सरकार विकत घेउन त्यांना कमी भावाने किंवा जास्त काळासाठी देण्याचा उपाय का चालत नाही वगैरे बद्दल काही माहिती मिळेल असे वाटले होते - जी शहरात बसून अधूनमधून गावात जाउन तुम्हाला सहजपणे कळणार नाही.

मलाही या आत्महत्या नेमक्या का होतात हे जाणुन घ्यायचे. सावकारी मदत घेऊन ती वेळेवर न फेडता आल्यामुळे सावकाराने आणलेल्या प्रेशर मुळे आत्महत्या होत असाव्यात. तसेच बँकेत जरी कर्ज मिळत असते तरी तिथे बसलेले शुक्राचार्य त्यातला फार थोडा भाग शेतक-याहाती लागु देत असावेत पण कर्जफेड करताना संपुर्ण रक्कम फेडायची जबाबदारी परत शेतक-याच्या गळ्यात येत असावी. ही वेगवेगळी कर्जफेड ज्याच्या जिवावर करणार ती शेतीच पाणी नसल्याने आणि शेतमालाला योग्य वेळी योग्य भाव न मिळाल्याने हाती लागत नाही.

शेतकरी शेती स्वतःच्या खाण्यासाठी करतो म्हणणे हास्यास्पद आहे. म्हणजे तो वर्षभर फक्त कापुस खाणार की उस खाणार की सोयाबिन खाणार? बाकीच्या सोयी कशा करणार? बार्टर सिस्टेम नाहिशी होऊन १०० वर्षे तरी झाली असावित.

साधना, पोस्ट चांगली आहे.

फक्तं बार्टर सिस्टीम अजून गावांमध्ये चालते.
म्हणजे मी एक पोतं तूर देतो- तू तीन पोती ज्वारी दे असं इथे माझ्या खेड्यात चालतंच.
आमच्या गावातल्या घरात ज्वारी/तूरीच्या बदली त्या त्या हंगामात कांदे/लसूण्/साठवणुकीची चिंच /शेंगदाणे/गूळ भरून ठेवतात.

थोडं धान्य नेवून देऊन त्याबदल्यात एखाद्या सणाचे कपडे वगैरेही लोकल दुकानातून घेता येतात.

शेतकरी सिस्टीम खूप वेगळ्या प्रकारे चालते अजून.

आता समज आमच्याकडे कुणी पेशंट अ‍ॅडमिट व्हायला आला तर खर्चाचा अंदाज सांगुतल्यावर ते म्हणतात 'पहिला डोस द्या, तोपर्यंत गंजला(आमच्या गावातले मार्केट यार्ड आणि आजूबाजूचा परिसर ) जाऊन येतो.
मग तिथे ठोक व्यापार्‍याकडून अमुक एक शेतमालाचं पोतं उद्या परवा आणून देतो असे सांगून 'उचल ' घेऊन येतात.
मग मेडिकलमध्ये औषधाचे पैसे भरतात.
घरात साठवलेली धान्याची पोती अजूनही इथे एक प्रकारचे चलनच आहे.

खूप छान लेख.

मलाही फारेन्डसारखेच वाटते की शेवटी कितीही वाईट परिस्थिती असली तरी त्यावर जीव देणे हा काही उपाय ठरत नाही. तुम्ही जीव देता आणि तुमच्या मागे असलेल्या कुटुंबीयांना वार्‍यावर सोडून निघून जाता. हेही कितीतरी चुक आहे. ज्यांच्याकडे मुळात शेतीच नाही ती लोक काहीनाकाही तरी करुन पोट भरतातच की. स्ट्रगल सर्वांचाच असतो.

.. हा विषय रिचर्स करण्यासारखा आहे. जिथे लोक आत्महत्या करतात त्या त्या गावी जाऊन खरी परिस्थिती काय आहे हे जाणून घ्यायला पाहिजे.

आमच्याकडे पण ३ एकर शेती आहे. आम्ही दरवर्षी सोयाबीन आणि तुर पेरतो. शेत पडीत राहू देत नाही. त्यामुळे जमीनीचा कस कमी होतो म्हणून शेती कुणाला तरी करायला दिली. अर्धे पीक ते घेतात आणि अर्धे आम्ही. विदर्भात कापूस, तुर, सोयाबीन हीच उत्पादने जास्त घेतली जातात. पण २० वर्षापुर्वी जवारी, गहू, हरबरा, मुग, उडीद, करडई ही पिके सुद्धा घेतली जात होती. हल्ली सोयाबीन मात्र अग्रेसर आहे.

विषयावर मते व्यक्त करण्याइतकं ज्ञान नाही पण एक खरं की आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या कुटुंबाला मदत करण्यापेक्षा आत्महत्या करण्यायोग्य मनस्थिती आणि परिस्थिती निर्माण झालेल्या कुटुंबांना आधीच मदत करणे जास्त पटेल.
('पीपली लाईव्ह' मधल्याप्रमाणे 'निदान मी मेलो तर सरकारी मदत म्हणून पैसे तरी मिळतील' म्हणून आत्महत्या होत आहेत? आत्महत्या हे उत्पन्नाचे एक शेवटचे साधन असल्याप्रमाणे?)

'पीपली लाईव्ह' मधल्याप्रमाणे 'निदान मी मेलो तर सरकारी मदत म्हणून पैसे तरी मिळतील' म्हणून आत्महत्या होत आहेत? आत्महत्या हे उत्पन्नाचे एक शेवटचे साधन असल्याप्रमाणे?)

मी वर जी दोन कारणे लिहिलेली त्यात हेही लिहिणार होते Sad

साती, कोकणात बार्टर सिस्टिम माझ्या आईच्या लहानपणापर्यंत होती. तेव्हा लोकांच्या हातात पैसा खेळत नव्हता. आता आमच्याकडे शेतीवर अवलंबुन जवळजवळ कोणीही नाही. घरच्या घरी परसातल्या भाज्यांसाठी बायका करत असतील तर तेवढेच. त्यामुळे बार्टर सिस्टिम जवळजवळ मोडीत निघालीय. रोजच्या जिथे शेती हाच उत्पनाचे मुख्य स्त्रोत आहे तिथे आजही ही पद्धत आहे हे एका अर्थाने बरेच आहे.

माझा अर्थात या विषयातला अभ्यास नाहीय किंवा मी खुप जवळुन हे सगळे पाहिले नाही पण याचे तोटेही खुप असावेत्/आहेत असे वाटते. आई सांगते की असे अचानक अडलेल्या वेळी पोते घेऊन गेले की हमखास अडवणुक व्हायची आणि जेवढा मोबदला मिळायला हवा त्यापेक्षा कमी मोबदला स्विकारावा लागायचा. आज कदाचित असे होत नसेलही.

हीरा,

तुमचे विचार वाचले. कळकळ जाणवली. थोडी माझी मतं सांगतो. मी शेतकरी नाही, पण शेतकऱ्यांबद्दल आपुलकी आहे. माझी मतं अंतिम न धरता चर्चेची सुरुवात करण्यासाठी व्यक्त केली आहेत असं बघा.

१.
>> पण शेतकरी नकदी पिकामागे धावले यात चुकीचे काय?

जमीन नगदी पिकासाठी उपयुक्त आहे का? जमीन उत्पन्नाचं साधन आहे. तिच्यातून यथोचित उत्पन्न काढलं नाही तर तिचा कस कमी होत जातो. या पारंपारिक ज्ञानाकडे दुर्लक्ष का होतंय? उद्या अभियांत्रिकीमधलं एखादं कौशल्य कालबाह्य झालं तर मी इतर कौशल्ये काही वेळात शिकून परत बाजारात उभा राहू शकतो. जमीन घाट्यात गेली तर परत उभं राहायला किती वर्षं जातात? रासायनिक शेतीची सेंद्रिय बनवायला निदान ७ वर्षं तरी लागतात.

मग मधल्या वेळात खायचं काय? नगदी पिकं घ्यायचीच कशाला? नगदी पैसा आणि जमिनीची प्रत यात निवडायचं झालं तर कशास प्राधान्य द्यायचं? विचारमंथन व्हावं.

२.
>> कंपन्यांनी त्यांच्या शेतीवर आधारित कृषिउद्योग या शहरांत उभारावेत. तिथे शेतकर्‍यांना नोकर्‍या मिळाव्यात.

हेच शेतकरी देखील करू शकतात. त्यासाठी आस्थापनांची वेगळी आवश्यकता नाही. पूर्वी लोकं पशुपालन व कृषी आधारित व्यवसाय करताच होते.

३.
>> कॉर्पोरेट शेती हा उपाय ठरू शकेल असे आताशी मला वाटू लागले आहे. कारण लेबर आणि कॉस्ट
>> इन्टेन्सिव शेती एकट्यादुकट्या कुटुंबाला परवडत नाही. शिवाय बलदंडांशी झगडण्याची ताकद
>> एकट्यादुकट्या शेतकर्‍यांमध्ये नसते.

आस्थापानी शेती म्हणजे रोगापेक्षा उपाय भयंकर अशी अवस्था आहे. कंपन्या जे देतील तेच ग्राहकाला खावं लागेल. तुमच्या खाण्यावर धनदांडग्यांचं वर्चस्व निर्माण होईल. ते अजिबात होता कामा नये. शेतकरी जगला तगला पाहिजे. अशी धोरणं बनवणं अशक्य अजिबात नाही. कुठेतरी राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते आहे. जाणकार लोकांनी कृपया अधिक प्रकाश टाकावा.

४.
>> तेव्हा अधिकाधिक शेतकर्‍यांनी शेती सोडून इतर कामधंदा शोधणे अस्तित्वासाठी आवश्यक बनले आहे.
>> शहरात मिळेल ते काम करायला आजच सुरुवात झाली आहे.

नेमकं हेच आस्थापानी शेतीस आमंत्रण देणारं आहे. शहरांची सूज कमी करणे हे एक महत्त्वाचं शासकीय धोरण असायला हवं. यामुळे संसाधनांचं वितरण समप्रमाणात राहील. सगळी संपत्ती शहरांत एकवटणार नाही.

५.
>> मागे शरद पवारांनी एक अभिनव योजना सुचवली होती. या कंपन्यांनी शेतकर्‍याला भागधारक करावे आणि
>> महिन्याला ठराविक रक्कम शिवाय नफ्यातला अंश द्यावा अशी काहीशी ती योजना होती. म्हणजे शेतकरी
>> शेतीतून मोकळा होऊन इतर उद्योग करायलाही मोकळा राहील.

मला वाटतं सहकारी क्षेत्रामागे अशीच काहीशी कल्पना आहे. सहकाराचं काय झालंय ते बघतो आहोत आपण. अर्थात सहकार खुलं (पब्लिक) क्षेत्रं आहे, तर आस्थापन (कंपनी) खाजगी मालकीचं असेल. पण शेतकऱ्यांच्या हाती काय लागणार हा प्रश्न तसाच राहतो. जर फावल्या वेळात शेतकऱ्याने इतर उद्योग करावेत असं अभिप्रेत आहे तर आस्थापनेचं नक्की स्थान काय? यावर चर्चा व्हावी.

आ.न.,
-गा.पै.

हाच लेख, बहुधा थोडाफार एडीट करून छोटा केलेला, व्हॉटसपवर वाचला होता.
पटलेले तेव्हाही हे दुष्टचक्र

गा.पै., गेल्या साठ सत्तर वर्षांत शेतीवर अनेक प्रयोग करून बघितले गेले आहेत. या प्रयोगांद्वारे कृषिउत्पन्न वाढले हे अगदी खरेच. साखर, कापूस, गहू,शेंगदाणा, फळे, (द्राक्षे, कलिंगडे, पेरू, सीताफळे, संत्री, केळी, बोरे,डाळिंबे) यांचे उत्पन्न अमाप वाढले आहे. शेतकर्‍यालादेखील बागायती परवडते कारण त्यातून अधिक उत्पन्न मिळते. जमीन जर भरड असेल, कष्टाच्या मानाने अल्प उत्पन्न देणारी असेल तर शेतकर्‍याने अशा शेतीत स्वतःला का झिजवावे? त्यापेक्षा पुढच्या पिढ्यांनी शेतीतून बाहेर पडून उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधणे योग्य नाही का? इतर सर्वांना व्यवसायबदलाचे स्वातंत्र्य उपलब्ध असताना शेतकर्‍याला ते का नसावे? आतबट्ट्याच्या शेतीत त्याने स्वतःला का गाडावे? कुठल्याही पुढारलेल्या देशात निम्मी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे असे घडत नाही. म्हणून अन्य व्यवसाय उपलब्ध झाले पाहिजेत. म्हणून छोटी (सुमारे ५००००-१००००० वस्तीची)शहरे उभारली गेली पाहिजेत. कारण जास्त लोकसंख्या एक ठिकाणी राहू लागली की तिथे व्यवसायनिर्मितीची शक्यता वाढते. शिवाय एकत्रित लोकसंख्येला रस्ते, वीज, पाणी, शाळा, कॉलेजे, हॉस्पिटले, करमणूक केंद्रे पुरवणे सोपे जाते. शिवाय शेतमालाला जवळच्या जवळ बाजारपेठ उपलब्ध होते. बाजारपेठा विकेंद्रित होतात. हे धनंजय गाडगीळ समितीने चाळीस वर्षांपूर्वीच लिहून ठेवले आहे. पुन्हा, शहरे सुजतात हा मुद्दा योग्य असला, तरी सध्याच्या शहरवासीयांनीही एकेकाळी तेव्हाची शहरे सुजवली होतीच हे ध्यानात घेतले पाहिजे. तेही एकेकाळचे शेतकरीच होते आणि आर्थिक लाभासाठी त्यांनी शेती सोडली हे वास्तव आहे.(शिवाय सॅटेलाइट टाउन-शिप्स हा त्यावरचा उपाय आहे. अगदी लवासासारखी शेतजमिनींना लागून असलेली शहरेसुद्धा आदर्श ठरतील.) आपण सर्वांनी नागरीकरणाचे फायदे उपटले. आता मागून येणार्‍यांना त्या फायद्यातला वाटा देण्यास आपण खळखळ का करावी? आपला फायदा, सोयीसुविधा कमी होतील म्हणून?
सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे शेतीवर अनेक प्रयोग करून बघितले गेले आहेत. स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीला धान्याची निकडीची गरज होती तेव्हा रासायनिक खतांचा क्रॅश कोर्स वापरून उत्पन्नवृद्धि साधली गेली. नंतर सिंचनक्षमता वाढवली गेली. संकरित बियाणे, अधिक उत्पन्न देणारे वाण, कीटकनाशके आली. पिकांचे फेरबदल झाले, नवनवीन पिके घेतली जाऊ लागली. मका, सूर्यफूल, सोयाबीन, जत्रोफा, सफेद मुसळी, फूलशेती, त्यासाठीची पॉली हाउसेस, द्राक्शबागांचे मांदव, ठिबकसिंचन, असे अनेक प्रयोग आपल्या प्रयोगशील शेतकर्‍यांनी केले आहेत. पण तरीही बेसुमार लोकसंख्यावाढीमुळे ते सर्व अपुरेच पडले. शिवाय अन्नधान्याचे भाव शेतकर्‍याला आणि ग्राहक अश्या दोघांनाही किफायतशीर असे राखणे ही कोणत्याही सरकारसाठी तारेवरची कसरत आहे. शिवाय विस्तृत आणि जागृत मध्यमवर्ग हा आवाजखोर आहेच.
खाजगी कारखाने लुटत होते म्हणून सहकारीकरण झाले. सहकारक्षेत्र अकार्यक्षम ठरते आहे तर आता काय करावे, असा हा ट्रायल & एरर चा प्रवास आहे.

चर्चा वाचते आहे. माझा प्रत्यक्ष अनुभव नसला तरी वडीलांच्या भूजलसंशोधनाच्या व्यवसायाच्या निमित्ताने व इतरही कारणांमुळे शेतकरी समाजाशी सारखा संबंध येत राहिला आहे. मुळातच जिथे जमीनीत कमी पाणी आहे, दुष्काळप्रधान टापू आहे, भूगर्भातही खडकच आहे अशा भागात पूर्वी शेती उपजीविकेसाठी होत असली तरी ती आताही व्हावी का, हा विचार शेतकर्‍यांचे अनुभव ऐकून वारंवार मनात येतो. लोकसंख्या वाढली तसा पाण्याचा उपसा वाढला, जास्त पाणी घेणारी पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जाऊ लागली तशी पाण्याची जमीनीतील पातळी आणखी खाली गेली. त्यातून 'तहान लागली की विहीर खोदणे' हा वाक्प्रचार कितीतरी शेतकर्‍यांच्या बाबतीत तंतोतंत लागू होताना पाहिला आहे. अगदी हातघाईला प्रकरण आले की जागे होणारे शेतकरी पाहिलेत. भावनिक विचार करून घरांमधल्या लग्नकार्यांसाठी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारी कसती जमीन गहाण ठेवणारे, कर्जबाजारी होणारे शेतकरी पाहिलेत. शेतीसाठी मिळालेले कर्ज लग्नकार्य, हुंडा वगैरेंसाठी वापरणारे शेतकरी पाहिलेत. ''आमच्यात हे असेच्च चालते, हे असेच्च करायला लागते आणि त्यात कणाचाही बदल करायला आम्ही तयार नाही,'' अशी मानसिकता जाज्ज्वल्य अभिमानाने बाळगणारे शेतकरी व त्यांची कुटुंबे पाहिली आहेत. समाजातील विचारवंतांचे, सुधारकांचे विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेच नाहीत असे नव्हे. परंतु आमच्या प्रथापरंपरांना आंधळेपणाने जोपासण्याच्या मानसिकतेतून आम्हांला बाहेरच यायचे नाही अशा आविर्भावाने वावरणारे शेतकरीही पाहिलेत. त्यात गावातली खुन्नस, ईर्ष्या, भांडणे वगैरेंची भर.
शेजारच्याने आपल्या शेतजमीनीत बोअरवेल / ट्यूबवेल घेतली म्हणून स्वतःची आर्थिक कुवत व भूगर्भजल-पातळी जेमतेम असतानाही हट्टाला पेटून स्वतःच्या शेतजमीनीत बोअरवेल घेणारे शेतकरी तर मोठ्या संख्येने पाहिलेत. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्याला एका पातळीवर दुष्काळ, सरकारी धोरणे, नियोजनाचा अभाव, जमीनीची प्रत यांबरोबरच दुसर्‍या पातळीवर इतरही अनेक सामाजिक कंगोरे आहेत आणि हे सर्व एकमेकांत गुंतले आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजे. हुंडा देवाणघेवाण, कर्जबाजारी होऊन दणक्यात लग्नादी कार्ये करणे यांसारख्या अनेक घातक प्रथा त्यात समाविष्ट आहेत.

मी पण चर्चा वाचतो आहे अकु.
माझा आपला लहानखोर तरी प्रातिनिधीक असू शकेल असा स्वानुभव बरका.....
तर झाले काय की लिंबीच्या शेतामधे कृत्रीम शेततळे करायचा संकल्प मी सोडला, त्याची पूर्वतयारी व प्राथमिक प्रयोग यशस्वीही झाला पण पूर्णत्वास गेला नाही. घोड्याने पेंड कुठे खाल्ली माहिते?
तर कृत्रिम शेततळ्याकरता जितकी जमिन वापरली जाईल, तिथे "येऊ शकणार्‍या" भाताच्या चार अधिकच्या जुड्यांकरता, तिथे तसे तळे उभारण्यास माझ्या "संभाव्य फाईनान्सरनेच" आडकाठी केली. मी समजवायचा प्रयत्न केला की पंधरा फूट बाय पन्नासएक फूट जमिनीत जितका भात उगवेल, त्यापेक्षा तिथे साठू शकणार्‍या पाण्याच्या उपयोगितेची किंमत कितीतरी पटीने अधिक आहे, पण ते समजुन न घेता, तळ्याखाली जमिन "वाया" जाते म्हणून तो प्रकल्प रखडला, अन आता जेव्हा माझी स्वतःची आर्थिक तयारी होईल तेव्हाच मला तो करता येईल.
२ ते २.५ लाख लिटर पाणी साठवले असता ठिबक सिंचन, ते देखिल सायफन ने, बाकी सर्व दोनेक एकर जमिन पाण्याखाली येईल, हा लाभ सोडून १५ बाय ५० किंवा १५ बाय १०० फुट जागेत येऊ शकणार्‍या भातपिकाच्या मोहात हटून बसणार्‍यापुढे मी बापडा काय बोलणार?
वर पुन्हा हे आहेच की आम्ही आमचे आयुष्य शेतीत घालविले आहे, तुम्ही काल परवा आलात.... तुम्हाला काय कळते?
बरे तर बरे, हे निव्वळ फायनान्सरचे मत नाही, तर माझ्याबरोबर आलेल्या काही (शेतकरी/शहरी) नातेवाईक/मित्र इत्यांदिंचेही हेच मत की तितक्या जागेतील भात पिक वाया जाऊ देणे योग्य नाही.

मी म्हणतो, बर बोवा...... तुमचेच खरे !
कारण या जगात "अक्कलेची" भाषा कुणाला समजत नाहि, भविष्यातील सुयोग्य शक्य कोटीतील स्वप्नेही नाहीच नाही, समजुन घ्यायचेच नसते, डोक्याला तितका विचार करण्याचा ताणही द्यायचा नसतो, बहुतेकांना निव्वळ आर्थिक वा शारिरीक ताकदीचीच भाषा समजते. हेच जर मी दहापाच लाख रुपयांची पुंजी घेऊन शेतीत उतरतो, तर गुळाभोवती जमणार्‍या मुंगळ्यांप्रमाणे माझ्याभोवती लोक जमले असते, ते देखिल माझ्या प्रत्येक शब्दाची "वाहव्वा" करीत... Proud

Pages