राफेल विमानांच्या खरेदीच्या निमित्ताने

Submitted by चौकट राजा on 14 April, 2015 - 12:20

भारताने फ्रान्सच्या ( Dassault - उच्चार दासू) कंपनीकडुन ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा करार केल्याबद्दल बातमी वाचली. सरकारच्या ह्या निर्णयाबद्दल सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिक्रियासुद्धा वाचायला मिळाल्या.
नकारात्मक प्रतिक्रियांमधे खालील मुद्यांचा समावेश होता -
१. मूळ १२६ विमानांच्या खरेदीचा जो करार होता त्याद्वारे एच ए एल ला जे तंत्रज्ञान मिळणार होते, ते आता मिळणार नाही व त्या विमानांच्या पुढील दुरुस्ती, देखभाल इ. साठी दासू वर अवलंबुन रहावे लागेल.
२. भारतीय वायुदलाची गरज बरीच जास्त आहे. ३६ विमाने खरेदी केल्याने ती जराशी भागेल पण उरलेली गरज भागवण्यासाठी हे असेच करत रहाणार का?
३. जगातील इतर काही देशांनी ह्या विमानाबाबत काही तांत्रिक त्रुटी नोंदवल्या आहेत व त्या आक्षेपांमुळे दासू कडे सद्ध्या फ्रान्स चे वायुदल सोडल्यास ग्राहक नव्हता. एक तर असे विमान का घ्यावे? आणि दुसरे म्हणजे अशा वेळी दासू कडुन अजुन किंमत कमी करून मिळवता आली असती. किंवा करारद्वारे जास्त तंत्रज्ञान पदरात मिळवता आले असते.
४. 'भारताशी चिकाटीने बोलणी चालु ठेवली तर शेवटी (भारताला जास्त गरज असल्यामुळे) आपल्याला हवे ते मिळवता येते' असा संदेश जगात गेला.
५. "मेक इन इंडिया" का नाही?

सकारात्मक प्रतिक्रियांमधे खालील मुद्यांचा समावेश होता -
१. आधी १२६ विमानांसाठी निविदा मागवल्या होत्या व बोलणी ३ वर्षे चालली होती. भारतातल्या निर्मितीबद्दल दासू व एच ए एल मधे काही केल्या एकमत होत नव्हते त्यामु़ळे हानी वायुदलाची होत होती. हे पाऊल उचलल्यामुळे भारतीय वायुदलाची जी तातडीची गरज आहे ती भागणार आहे.
२. विमाने थेट तयार स्थितीमधे घेत असल्यामुळे सद्ध्याची किंमत कमी आहे (पहिल्या १२६ विमानांच्या खरेदीच्या किंमतीशी तुलना करता प्रत्येक नगासाठी आत्ता खिशातुन कमी पैसे जातील)
३. आधीच्या निविदा प्रक्रियेमधे दासू ला निवडल्यामुळे करारातील तरतुदीनुसार आता तो पुर्ण मोडायचा झाल्यास दासू ला बरीच नुकसानभरपाई द्यावी लागेल व इतर कोणी विक्रेता निवडल्यास तो भार त्याच्यावरही पडेल त्यामुळे हा तिढा सुटेपर्यंत कोणी दुसरा विक्रेता पुढे येणार नाही व भारताचे जास्त नुकसान होईल. त्यापेक्षा ह्या निर्णयाने तिढा सुटण्यास मदत झाली. आता उरलेल्या विमानांसाठी दासू कडेच जायची गरज नाही.
४. दासू व एच ए एल मधल्या वादाचे कारण दासू ला एच ए एल च्या कामाची क्वालीटी मान्य नसणे हा होता. अशा वेळी भारतात बनविलेल्या विमानांना विलंब लागला असता किंवा दुरुस्ती केलेल्या विमानांच्या दर्जाबद्दल शंका होती ज्यामुळे लायेबेलिटी (अपघातानंतरचे वा करारातील अटींचे पालन न झाल्याबद्दलचे उत्तरदायित्व) चा प्रश्न वारंवार उपस्थित झाला असता. एकुण काय तर डोक्याचा ताप बराच वाढणार होता.
५. नुकतीच इजिप्तने २४ विमानांची ऑर्डर दिल्यामुळे दासू ची बाजु जी आधी कमकुवत होती ती आता वरचढ झाली होती व त्यांना भारताच्या मुद्यावर नुसते बसुन रहाणे शक्य झाले असते. अशा वेळी परत भारताचे नुकसान होणार होते.

वर लिहिलेल्या प्रतिक्रिया विविध वृत्तपतत्रांमधे मी वाचल्या. त्यात काही तृटी / विसंगती आढल्यास कृपया सांगा.

माझ्या आजपर्यंतच्या वाचन व आकलनानुसार ह्या दासू शी झालेल्या कराराबद्दल मला असे वाटते -
भारतीय वायुदलात अजुनही २४५ मिग २१ विमाने कार्यरत आहेत. ह्या विमानांचा कार्यकाल कधीच संपला आहे परंतु तेजस हे भारतीय बनावटीचे विमान (जे मिग २१ ची जागा घेणार होते) अजुनही तयार होतेच आहे. त्यामुळे ही जुनी मिग २१ विमाने कशीबशी तगवुन चालवली जात आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी भरपूर खर्च तर होतोच पण त्यातील तंत्रज्ञान जुने असल्यामुळे प्रत्यक्ष युद्ध झाल्यास त्यांचा वापर करणे आपल्याला खरे तर फारसे फायदेशीर नाही. २४५ हा फार मोठा आकडा आहे. फायटर प्रकारची विमाने बघता भारताची ५०% पेक्षा विमाने जुनी व अक्षरशः टाकाऊ आहेत. पण एवढी विमाने बदलणे सहज शक्य नाही.
तेजस वायुदलात सामावुन घेन्यात आले असले तरी त्याला फायनल ऑपरेशनल क्लीअरन्स (मराठी प्रतिशब्दांपेक्षा हे समजण्यास सोपे जाईल) मिळण्यास २०१५ च शेवट उजाडेल व आत्तापर्यंतची वाटचाल बघता ते पुढेही जाऊ शकेल. सद्ध्या फक्त ९ तेजस उडत आहेत व ती सुद्धा शेवटच्या टप्प्यातल्या चाचण्यांसाठी साठी! तेव्हा अजुन २९४ कधी येतील देवच जाणे. २०१७-१८ मधे मिग २७ विमाने सुद्धा निवृत्त होणे आहेत. तेव्हा वायुदलात चांगलाच मोठा खड्डा पडेल.
तेव्हा १२६ विमानांच्या खरेदीचा तिढा सोडवताना ३६ विमाने खरेदी करून सरकारने खालील मुद्दे विचारात घेतले असावेत -
१. वायुदलाची तातडीची गरज भागणार आहे कारण जवळ जवळ ८० मिग २१ ह्या वर्षी निवृत्त करावीच लागतील. थोडी थोडी करत अजुन मिग २१ येत्या दोन तीन वर्षात बाहेर निघतील.
२. तेजस ला वायुदलात पुर्ण वापरात आणण्यास अजुन थोडा वेळ मिळेल.
३. इतर विमाने उदाहरणार्थ युरोफायटर टायफुन (जे आत्ताही राफेल च्या स्पर्धेत शेवटपर्यंत होतं) घेण्याचा / भारतात तयार करण्याचा पर्याय उपलब्ध होईल आणि येत्या दोन तीन वर्षात दासू च्या विमानांबरोबर ती इतर विमाने सुद्धा मिळु शकतील (दासू ची सद्ध्याची क्षमता बघता ते महिन्याला एक विमान तयार करतात तेव्हा त्यांना जास्त संख्येने विमाने तयार करण्यास अडचणी येणार हे नक्कि)
ह्या व्यतिरिक्त काही राजनैतिक कारणे कोणाला महिती असल्यास कृपया सांगा.

ह्या सर्व चर्चेच्या निमित्ताने तेजस बदल काही प्रश्न मनात येतात -
भारताने ह्या प्रोजेक्ट वर आत्तापर्यंत ३०,००० कोटी पेक्षा जास्त खर्च केला आहे. विमानाचे डिझाईन व अपेक्षित कामगिरी बघता हे शिवधनुष्य पेलण्याचेच काम होते पण ते भारताने कसेबसे जमवले आहे. डिझाईन मधे ठरविल्याप्रमाणे ह्या विमानाचा परफॉर्मन्स खरच असला तर जेव्हा पुर्ण तयात होईल तेव्हा ते भारताला अतिशय मोठी बाजारपेठ मिळवुन देइल. परंतु (सगळं चांगलं बोलत असताना हा परंतु आलाच पाहिजे नाही का Wink ) तेजस ला उशीर होण्यामागचे सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे त्याचे इंजिन. कावेरी नावाने भारताने तयार केलेले इंजिन विमानाला अपेक्षित कामगिरी करविण्यात काही यशस्वी झाले नाही. त्यामुळे शेवटी जी ई ची इजिने वापरावी लागत आहेत. लढाऊ विमानात वापरल्या जाणार्‍या सीट्स सुद्धा विषेश असतात ज्या आपण अमेरिकेच्या लॉकहिड मार्टिन कडुन घेणार आहोत. तेव्हा १००% भारतीय बनावटीचा दावा आत्ताच जवळ जवळ ७०% वर आलाय.
मग प्रश्न असा पडतो कि उपग्रह सोडण्यासाठी लागणारे क्रायोजेनिक इंजिन भारतीय शास्त्रज्ञांनी यशस्वी पणे करुन दाखवले, अनेक उपग्रह मोहिमांमधे त्या इंजिनाकडुन हवी तशी कामगिरी मिळविण्यात पण यश मिळाले, भारतीय उपग्रह मालिकेची यशोगाथा सर्वांना माहिती आहे, मग इस्त्रोचे संशोधक "कावेरी प्रोजेक्ट" ला का मदत करत नाहीत? ३०,००० कोटी रुपये व ३२ वर्षे खर्च करुनही आपण तेजस चे इंजिन का बाहेरुन आणतोय? अजुन कुठे घोडं अडलय तेजस ला पुर्ण करण्यात?
दासू कडुन राफेल घेण्यासंबंधित ज्या नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या अहेत, त्यांचे निरसन भविष्यात तेजस द्वारे होऊ शकेल?

ह्याक्षेत्रात काम करणारे / केलेले कोणी असेल किंवा ह्या क्षेत्राबद्दल अधिक माहिती असेल तर कृपया आपली मते अजुन माहिती सांगावी ही विनंती.

*******************************************************

तळटीप - राफेल खरेदी प्रक्रिया गेली ३ वर्षे चालु आहे व तेजस वरचे चे काम गेली ३२ वर्षे चालु आहे. सदर विषय हे राष्ट्रीय संरक्षणाशी संबंधित असल्यामुळे सत्तेत पक्ष कोणताही असला तरी ह्याबद्दल तितकाच सिरिअस असतो असं मला वाटतं. तेव्हा कृपया मोदी सरकार / काँग्रेस आघाडी वगैरे वर वाद इथे घालु नका. वरील लेखनातील माहिती आकडे चुकिचे आढल्यास तेही सांगा - मी आंतरजालावर मिळाले ते टाकले आहेत.

विषय: 
राजकारण
Groups audience: 
चालू घडामोडी
गुलमोहर - ललितलेखन
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

माफ करा
(चर्चे बद्दल काही मत देण्याईतके ज्ञान नाही पण कंपनीचा उच्चार डेसॉ किंवा "दसॉ"असा करतात असे वाटते. (या कंपनीशी दूरचा संबंध असल्याने 'दासू' ऐकून जरा कसेसे होत होते.))

Submitted by mi_anu on 15 April, 2015 - 09:08

मुळात ही विमाने घेऊन करतात तरी काय ? कधीतरी धा वीस वर्षातुन चार दिवस लढतात. इतर वेळेला १५ ऊगस्टला वगैरे रंगीत धूर सोडत फिरतात.

अगदी बरोबर Proud
म्हणूनच स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तेंव्हाचे संरक्षण मंत्रि श्री. कृष्णमेनन यांनी शस्त्रे बनवण्या ऐवजी कॉफी पर्कोलेटर्स बनवले. ते रोज उपयोगात येतात!
अर्थात नंतर १९६२ मधे चीनशी लढताना चिनी ऑटोमॅटिक रायफल वापरत होते नि आपण १९४० सालच्या ३०३!! एका वेळी एक गोळी, मग दहा सेकंदानी दुसरी, जर तोपर्यंत आपल्यालाच गोळी लागली नाही तर!!
आपली युद्धनीति सुद्धा प.पू. स्व. पं प्र. नेहेरु यांच्या सल्ल्याप्रमाणे. आपण पायथ्याशी नि चिनी वरून आग ओकताहेत!

पण पर्वा इल्लै! इतक्या मोठ्या लोकसंख्येतील काही लोक मेले तर काय बिघडले? अहो जिथे गवताचे एकहि पाते उगवत नाही, अशी जमीन चिन्यांनी घशात घातली तर बिघडले कुठे? माझे तुळतुळित टक्कल तर शाबूत आहे ना?
अर्थात नैतिक विजय आपलाच. हानि झाली त्याला कारण भाजप च.

म्हणूनच विनोबा भावे यांचे ऐकायला पाहिजे होते - मिलिटरी बरखास्त करा, सूत काता.
म्हणजे आपले भाई चिनी आपल्यावर राज्य करतील नि आपण सूत कातत बसू.

काउ साहेब, काँग्रेस वरचा राग आजकालचा नाही, गेल्या अनेक दशकांपासूनचा आहे. विशेषतः चीन व पाकीस्तानशी झालेल्या युद्धांबद्दल नि करारांबद्दल!!

Submitted by झक्की on 15 April, 2015 - 09:16

झक्की,

मस्त प्रतिसाद! Happy

चौकट राजा - लेख खूप आवडला.

घोटाळा - मोदी बेसिकली बिझिनेसमन असल्यामुळे ते आधी स्वतःचा फायदा बघणार ह्यात शंका नाही. जगातील अनेक देशांना कसली ना कसली भुरळ पाडत ते फिरत सुटलेले आहेत. ओबामांचेच नवल वाटते, भारतात आले कसे ते? चला लवकरात लवकर मोदी सरकारवर घोटाळा केल्याचा आळ घ्या. मग कसे 'नेहमीचेच सरकार असल्यासारखे' वाटून जरा रिलॅक्स होता येईल.

Submitted by बेफ़िकीर on 15 April, 2015 - 10:46

लेख छान आहे!! विमानामधलं काहीच कळत नाही पण ज्ञानात थोडीफार भर पडावी म्ह्णून चर्चा वाचते आहे.

Submitted by सुमुक्ता on 15 April, 2015 - 10:50

आत्तापर्यंत घेतलेल्या लाखो कोटीचया सामुग्रीचे काय केले हो. मिग21 घेवुन कुठे साम्रज्य जिकंले. जवान भरती होतो पोटासाठी आनी अधिकारी मजा करन्या साठी.सैन्याची कुठलिही माहिति नागरिक मागू शकत नाहि असा कायदा आहे .

Submitted by पाटीलबाबा on 15 April, 2015 - 11:41

जवान भरती होतो पोटासाठी आनी अधिकारी मजा करन्या साठी>>> आणि मरतो कुणासाठी? Sad प्लिज एवढे कृतध्न नका होवू.

Submitted by अश्विनी के on 15 April, 2015 - 11:49

थोडं अवांतर आहे हे. पण आजचीच बातमी आहे, शिवाय सैनिक आणि संरक्षणाशी संबंधित असल्याने इथे डकवतेय.
सामुग्री अद्ययावत असणं गरजेचं आहेच, पण सैनिकांच्या हिताची काळजी सरकारने घेणं आणखीन जास्त आवश्यक आहे.
मृत जवानों के अंतिम संस्कार के मांगे पैसे
"हमारे नीति निर्धारक पुलिस जवानों के प्रति क्या सोचते हैं, यह नोटिस उसी का प्रतीक है."
ही बातमी वाचून वाईट वाटलं. Sad

Submitted by मिर्ची on 15 April, 2015 - 12:26

मिर्ची ताइ.. आपल्याला समजत नाही तर निदान असे का विचारावे... समजत नसुन झाले ते चुकिचेच झाले असे लिहिण्यामगचे कारण काय? १५ बिलिअन डॉलरचे डिल, कमी होत जाणारी स्क्वड्रन स्ट्रेंथ, दृष्टिपथात नसलेले भारतीय बनावटिचे विमान, अस्थीर शेजार (जो युद्ध सज्ज अव कुरपत्खोर आहे) ह्या सर्वांचा विचार करावा लागतो... एन्डीए आणि रालोआ सरकार ह्या डिल मधे (१२६ राफाएल) पडले नव्हते... जे काल पर्यंत मॉड (मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स) संभाळात होते... निगोशिएशन्स अडकुन पडल्या होत्या... डिल स्क्रॅप केले असते तर पेनल्टिज होत्या... सप्लायरला नुकतीच २४ विमानांची ऑर्डर इजिप्त ने दिलि होती सो ते जास्त अडामंट होते... टेक्नोलोजी ट्रान्स्फर किती होते हा प्रचंड संशोधनाचा विषय आहे. ... हे सगळे जगजाहीर मुद्दे.. पण ह्याव्यतिरिक्त केवळ सर्कार आणि आय ए एफ ह्यांनाच माहिती असणारे मुद्दे असणारच ज्यांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला...

जरी असे गृहीत धरले कि प्राय्व्हेट प्लेअर्स ना भारतात विमान जोडायची संधी हवी आहे... तरी त्यात वाइट काय आहे? तसेही आय एअ एफ आणि हाल ह्यांचे संबंध विळी भोपळाच आहेत. हाल जेंव्हा वालचंद हिराचंदानी मैसुर स्टेट च्या मदतीने सुरवात केली तेंव्हा त्याना कुठला अनुभव होता ? जर रिलाय्न्स ने दसॉ ला पटवले असेल तर तो दोन प्राय्वेट कंपन्यांचा मामला आहे... जो पर्यंत भारतात विमान बनत आहे आणि ते योग्य दरात व लवकर एअर फोर्सला मिळत आहे हे चांगले नाही का?

Submitted by पेशवा on 15 April, 2015 - 15:04

<<मिर्ची ताइ.. आपल्याला समजत नाही तर निदान असे का विचारावे... समजत नसुन झाले ते चुकिचेच झाले असे लिहिण्यामगचे कारण काय?>>

पेशवा,
चुकीचेच झाले असं मी म्हणतच नाहीये. पण संशयाला १००% वाव आहे. काँग्रेस सरकारच्या वेळी राफेलखरेदीला विरोधकांचा आक्षेप का होता??
सुब्रमण्यमस्वामी आणि राफेल खरेदी किंवा राफेल डील कॉन्ट्रोवर्सी असा सर्च दिलात आणि टाइमरेंज २०१२ ते २०१४ पर्यंत ठेवलीत तर गुगलकाका बरंच काही दाखवत आहेत. विमानातील किंवा वित्तीय व्यवहारातील जाणकारांनी (तेवढा रस, वेळ आणि पेशन्स असल्यास) दोन्ही बाजू वाचाव्यात आणि आमच्यासमोर मांडाव्यात ही विनंती.
हे एक उदाहरण - Exclusive! $20 bn Rafale deal was manipulated, says MP
आधी काँग्रेसमध्ये असलेल्या, नंतर टीडीपीमध्ये गेलेल्या आणि member of the parliamentary defence standing committee असलेल्या माजी खासदाराची मुलाखत. राजकीय हेतूने लिहिलं असेल का? असू शकेल. पण पूर्ण मुलाखतीमध्ये कुणाचंही नाव घेतलं नाही, घोटाळ्याचे मोठे आकडे सांगून सनसनी तयार करायचा प्रयत्न दिसत नाहीये. त्यामुळे ते जे म्हणत आहेत जेन्युइन असण्याचीही शक्यता आहेच ना.

आधी घोटाळा वाटत असलेला व्यवहार आता 'मोदींनी केला आहे तर तो आपल्या फायद्याचा आणि पवित्रच असणार' असं वाटण्याइतकी मी श्रद्धाळू नाही. मोदींवर माझा कणभरही विश्वास नसल्याने उलट आधी संशयच येतो. आधी गडबड वाटलेला व्यवहार अचानक निकडीचा आणि फायदेशीर झाला हे सध्यातरी तर्कबुद्धीला पटत नाही.
पण असं असलं तरी केवळ माझा किंवा स्वामींचा मुद्दा सिद्ध व्हावा म्हणून 'राफेलखरेदी हा घोटाळाच निघावा' अशी प्रार्थना करण्याइतक्या क्षुद्र मनोवृत्तीची मी नाही.

पुन्हा लिहिते की मी इथे फक्त दुसरी बाजू मांडली आहे. पुढची चर्चा वाचत राहीन. तुमचे मुद्देही वाचले. Happy

Submitted by मिर्ची on 16 April, 2015 - 03:16

दोन वाक्यात विरोधाभास जाणवला.

------ आधी घोटाळा वाटत असलेला व्यवहार आता 'मोदींनी केला आहे तर तो आपल्या फायद्याचा आणि पवित्रच असणार' असं वाटण्याइतकी मी श्रद्धाळू नाही. ------

आणि

------ मोदींवर माझा कणभरही विश्वास नसल्याने उलट आधी संशयच येतो. ------

ही ती दोन वाक्य. म्हणजे काय तर 'मोदींनी केला आहे तर तो आपल्या फायद्याचा आणि पवित्रच असणार' असं वाटण्याइतक्या या श्रद्धाळू नाहीत, पण मोदींनी केला आहे म्हटल्यावर संशय मात्र आधी येतोच येतो. टिपिकल.

Submitted by मनमौजी on 16 April, 2015 - 03:32

इतके दिवस सुब्रमण्यम स्वामींवर जहरी टीका करणारेच आता या बाबतीत त्यांची भूमिका स्वतःच्या पूर्वग्रहांशी जुळताना दिसल्यावर इथे त्यांचीच साक्ष काढत आहेत हा दुसरा विरोधाभास.

Submitted by मनमौजी on 16 April, 2015 - 03:43

भक्त चित्कारले Happy

रिलायंसचे हितसंबंध गुंतलेले असल्यामुळे तातडीने गरज पुर्ण केली गेली. अन्यथा इतके दिवस स्वामीच्या आवाजात आवाज मिळवुन संसद बंद पाडणारे अचानक काँग्रेसने केलेल्या करारावर स्वाक्षरी कसे करतील Happy

Submitted by इवान on 16 April, 2015 - 03:40

अश्विनि के ,क्रुत्घन व्हायाला मी काही पकिस्तानातून आलोनाहि.
आसो. जीव जातो पोटार्थीचा असे मी म्हनालो.
ते असो.मागिल युद्धे पाहता आपन ते जिंक्लो असे अजिबात नाहि.दोन माहाशक्ति पैकि आपन कुनाच्च्या फायदयाचे आहोत हे पाहुन ती युद्धे पद्धतशीरपने थाबवन्यात आली.
आता राफेल,
आसली छप्पन्न राफेल घेवुन माहकाय चीनला रोखू शकाल काय?

Submitted by पाटीलबाबा on 16 April, 2015 - 11:12

स्वामींच्या ट्विटर टाइमलाइनवरून -
१० एप्रिल २०१५--Press statement of Dr @Swamy39 on Dassault Rafale MMRCA deal

"I urge the Prime Minister not to finalize the Rafael Aircraft Deal with France. The deal originally was negotiated by the previous UPA Government.

There are two major issues with the Rafael Aircraft Deal which if clinched would embarrass the BJP Government at the Centre. The first is that Rafael is a less fuel efficient aircraft and lacking in essential performance characteristics because of which no country in the world has agreed to buy these aircrafts. Some countries have cancelled contracts after signing an MoU with Dasault, the manufacturers, after carrying out a trial of the plane, for example, Switzerland.

The Rafael performance of Libya and Egypt turned out to be worst of all the aircrafts which were deployed by the allies liberating the countries from tyranny.

The second issue is that the present Rafael Deal negotiated was de-facto a privately negotiated deal between the wife of the former French President Ms Carla Bruni, who is an Italian with two Italian sisters of Ms Sonia Gandhi, namely Ms Anushka and Ms Nadia, and is a corrupt deal to the core.

Dasault will go bankrupt if no country buys the Rafael and therefore if we want to oblige the French it is better to buy Dasault company itself rather than their planes, as it will be more beneficial and cost effective.

If the Prime Minister for some other compulsion anyway decides to go ahead with the deal, then I will have no option but to approach the Court in a PIL to get it set aside"

( SUBRAMANIAN SWAMY )

Submitted by मिर्ची on 16 April, 2015 - 12:30

आसली छप्पन्न राफेल घेवुन माहकाय चीनला रोखू शकाल काय?>>> अहो चीन महाकाय असला म्हणून काय त्याला रोखायचे प्रयास करायचेच नाहित का? जी काही आपल्या कुवतीप्रमाणे आपल्याजवळ सामग्री असेल ती घेउन आपल्या कुणाही शत्रूशी दोन हात करूच की. प्रत्येक देशाने असेच केले पाहिजे.

राफेल घ्या नाहितर अजून कुठली विमानं घ्या, आपली तयारी हवीच. हल्ला झाल्यावर विमान बनवायला घ्यायचंय का? Happy

Submitted by अश्विनी के on 16 April, 2015 - 14:25

Rafael Deal negotiated was de-facto a privately negotiated deal between the wife of the former French President Ms Carla Bruni, who is an Italian with two Italian sisters of Ms Sonia Gandhi, namely Ms Anushka and Ms Nadia, >>> मग चांगलचं आहे की , सोनिया गांधींच्या घरच्यांचाच फायदा होईल.
रिलायन्स नसती तर कोणती मोठी भारतीय कंपनी पार्टनर झाली असती ? टाटा ? पण तरीही तेच आरोप लागले असते.
बर राफेले नाही तर कुठले फायटर्स घ्यायला हवे होते ? चला नाहीतर मोहल्ला सभा घेऊन आपणच निर्णय घेऊयात.

Submitted by श्री on 16 April, 2015 - 14:39

सर्व प्रतिसादकांचे आभार.
ह्या विषयाच्या निमित्ताने जे थोडे अजुन वाचन झाले त्यातल्या काही गोष्टी सांगतो -
भारतीय वायुदलाची सशक्त (किंवा healthy) क्षमता ४४ स्क्वाड्रन्स ची अशी आहे. ह्याचा अर्थ युद्धाची परिस्थिती आल्यास सर्व आघाड्यांवर मिळून भारतास लढाऊ विमानांच्या ४४ स्क्वाड्रन्स लागतील. हा आकडा आपल्याला रक्षण करावयाचे क्षेत्रफळ, तिथली भौगोलिक परिस्थिती व त्या प्रकारच्या युद्धासाठी लागणार्‍या विमानांची रेंज ह्यावरुन ठरतो. तो कमीत कमी ३९.५ एवढा तरी असलाच पाहिजे. उपलब्ध माहिती नुसार जानेवारी २०१५ ला भारताकडे ३४ लढाऊ विमानांच्या स्क्वाड्रन होत्या. एका स्क्वाड्रनमधे १८ ते २४ विमाने असणे अपेक्षित आहे. म्हणजे आपल्याकडे आधीच १०८ ते १४४ तरी विमाने कमी आहेत. येत्या वर्षात बाहेर काढायला लागणारी विमाने बघता हा आकडा वाढतच जाणार आहे. म्हणजे सद्यपरिस्थितीमधे आपण चीन किंवा पाकिस्तान ह्यापैकी एकाच शत्रुचा सामना करू शकतो. दोन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी सामना करणे आपल्याला झेपणार नाही.

गेली ३ वर्षे जे गुर्‍हाळ चाललयं ते १२६ विमानांसाठी होतं. ही सगळीच्या सगळी विमाने आली तरी वायुदलाची कमीत कमी क्षमता गाठायला २०१७ उजाडणार होते. म्हणजे येत्या एक दोन वर्षात तेजस तयार व्हावे किंवा असेच दुसरे कोणतेतरी विमान विकत घ्यावे हे नक्की होते. आता हे सगळे आकडे लक्षात घेता ३६ विमाने हा आकडा फारच कमी वाटतो नाही का? आणि हा निर्णय एकटे पंतप्रधान घेऊच शकत नाहीत. ह्यासाठी गेले अनेक महिने मॉड ची तयारी तयारी चालु होती. फ्रान्सनी अर्थातच ठरल्याप्रमाणे सगळे व्हावे वर एच ए एल बरोबर काम करायला लागु नये म्हणुन शक्य तसा दबाव आणायचा प्रयत्न केला असेलच. त्या सगळ्या वाटाघाटींचे फलित म्हणुन भारताने ३६ विमाने घेऊन अडकलेले पाय सोडवले असतील ही शक्यता मला दाट वाटते.
मुळात आपण आपल्याकडील मिराज २००० विमानांच्या कामगिरिवर खुश असल्याने, त्याच विमानांची पुढची आवृत्ती मागायला गेलो होतो. पण दासू ने तेव्हा मिराज चे उत्पादन थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता व आपण लवकरात लवकर ऑर्डर दिल्यास ते मिराज चालु ठवतील असे सांगितले. पण ह्या खरेदीसाठी भारताने निविदा प्रक्रियेद्वारे जायचे ठरविले व त्यात जो काही वेळ गेला त्यामुळे दासू ने मिराजचे उत्पादन बंद केले व आपल्याला नवीन राफेल ऑफर केले. रशियन मिग ३५, अमेरिकन एक १६, एफ ए १८, युरोफयटर टायफुन, आणि स्वीडीश ग्रिपेन ह्यांच्या सुद्धा मग निविदा आल्या.
ह्यात राफेलची बाजु वरचढ असण्याची खालील कारणे होती -
१. मिराजशी साध्यर्म असल्यामुळे, आधीच असलेल्या भारतीय उत्पादन साहित्यात फारसे बदल करावे लागणार नाहीत.
२. राफेल हे ITAR (International traffic in Arms Regulation) ह्या बंधनात येत नाही असे दासू ने सांगितले. *(ह्याबद्दल अजुन सविस्तर वाचायचे आहे)
३. राफेलचे युद्धनोकेवर वापरायचे व अण्वस्त्र वाहुन नेणारे असे दोन प्रकार आपल्याला उपयोगी पडतील व एकाच निविदा प्रक्रियेद्वारे घेता येतील ही शक्यता जास्त होती.
४. फ्रेंच सरकारने भारतास ह्या विमानासंदर्भात पूर्ण तंत्रज्ञान देण्याचे कबूल केले होते. त्यात नवीन रडार व सॉफ्टवेअरचा सोर्स कोड देणेही मान्य केले होते. त्या सोर्स कोडद्वारे भारतास ते रडार स्वतःच प्रोग्रॅम करणे शक्य होणार होते जे अथवा फ्रेंच तंत्रज्ञांकडुन करून घ्यावे लागले असते व त्यात देशाची संवेदनशील भौगोलिक माहिती त्यावी लागते. पण मग नंतर दासू ला एच ए एल बरोबर ते करण्यात अनेक अडचणी कशा दिसायला लागल्या हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
५. दासू ने भारताचे तयार कावेरी एंजिन सुद्धा राफेल ला बसविण्याची तयारी दाखविली होती जेणे करुन भविष्यात भारतास तेजस व राफेल एकत्र सांभाळणे सोपे जाईल.
इतर विमान कंपन्यांनी सुद्धा स्पेशल भारतासाठीच अशी काही फिचर्स टाकू असे निविदा भरताना सांगितले होते. साब ग्रिपेन १००% तंत्रज्ञान देण्यास व पूर्ण उत्पादन भारतात करायला तयार होते, तर बोइंग रिलायन्स, टाटा व एल अँड टी शी भागीदारी करून नागपुर मधे प्लांट टाकू म्हणत होते, लॉकहीड म्हणत होते कि आपल्याला दिले जाणारे एफ१६ हे पाकिस्तान ला दिलेल्या एफ १६ पेक्षा वरचढ आहे व भविष्यात ही विमाने रिटायर झाल्यावर त्यांच्या जागी नवीन एफ ३५ देऊ वगैरे.
ह्या सर्व विमानांच्या भारतीय वायुदलाने अनेक प्रकारच्या चाचण्या घेतल्या. आणि ह्या प्रक्रियेत बराच वेळ गेला. कारण सर्वप्रथम विमानांच्या तात्रिक माहितीचे विश्लेषण केले गेले व त्यानुसार त्यांना गुण दिले गेले. मग बेंगलोर, राजस्थान व लेह मधे त्यांच्या फिल्ड ट्रायल झाल्या. बेंगलोर मधे दमट व समुद्रसपाटी जवळ (भारतात हवेचा दाब सर्वात जास्त), राजस्थान (गरम व कोरडी हवा) आणि लेह (विरळ हवा व कमीत कमी दाब) अशा सर्व परिस्थितीत ही सर्व विमाने सर्व प्रकारे उडवून पाहण्यात आली, अगदी खोट्या लक्ष्यावर मारा सुद्धा करून घेण्यात आला. चाचण्यांच्या वेळी सर्व विमाने अगदी समान कामगिरी करत होती असे वाचण्यात आले. (अर्थात चाचण्यांमधे नक्की कोणते विमान कोणत्या बाबतीत कमी पडत होते ही माहिती जगजाहिर होणे अवघड आहे. कोणाला काहिती असल्यास जरूर सांगा.) ह्या सर्व चाचण्यांनंतर विक्रेत्यांना त्यांच्या विमानात अजुन काय काय सुधारणा करता येतील हे सांगण्याची व त्यानुसार नवीन किंमत सांगण्याची संधी दिली गेली.
हे सगळे झाल्यानंतर मग परत एकदा नवीन सुविधांचे तांत्रिक विश्लेषण झाले व मग निर्णय घेण्यात आला.

अमेरिकन एफ १६ व ए एफ १८ ह्यांना बाहेर ठेवण्याची कारणे अमेरिका व पाकिस्तान ह्यांच्यात आधीपासुन असलेली जवळिक, तीच विमाने आधीपासुन पाकिस्तान कडे असणे आणि अणुचाचण्यांनंतर भारतावर अमेरिकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे आलेली कटुता अशी असल्याचे थेट सांगितले नाही तरी अपेक्षितच होते. व अमेरिकेच्या भारतातील राजदुतांनी वॉशींग्टनशी झालेल्या त्यांच्या खासगी संभाषणात तसे नमूदही केले. मलासुद्धा व्युहात्मक दृष्ट्या ते योग्य वाटले. रशियन मिग ३५ हे तेव्हा पुर्णतः नवीन विमान होते, रशियाने गेल्या काही वर्षात पाकिस्तान व चीन च्या जे एफ १७ ला केलेली मदत, गेल्या काही वर्षातला रशियन तंत्रज्ञांचा कटू अनुभव आणि आधीच ५०% पेक्षा जास्त विमाने रशियन त्यात अजुन १२६ घेतल्यास सर्व नाड्या एकाच सप्लायर देशाकडे जाण्यची भीती, ह्यामुळे मिग ३५ स्पर्धेत मागे पडले. साब चे ग्रिपेन खरं तर चाचण्यांमधे चांगली कामगिरी करत होते पण ते कोणत्या निकषांवर मागे पडले हे मला अजुन नीट समजलेले नाही.
शेवटी राहिले राफेल व टायफुन. त्यात राफेल कमी किंमत व कमी तेल पिते त्यामुळे ऑपरेटींग कॉस्ट कमी ह्या निकषांवर निवडण्यात आले. ह्याचप्रमाणे लेखाच्या सुरुवातीला लिहिलेले ५ मुद्दे महत्वाचे ठरले असावेत असे मला वाटते.
राफेलच्या अचुकतेबद्दल लोकसभेतही प्रश्न विचारले गेले होते (जे आत्ता सु.स्वामी म्हणत आहेत) व त्याचे उत्तर असे दिले गेले कि ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी एक स्वतंत्र समितीने माहिती मिळविली व सर्व चाचण्या भारताने निविदा मागवताना घातलेल्या निकषांनुसारच केल्या गेल्या असे त्यात आढळले. तेव्हा भारताच्या निविदेतील निकषांवर राफेल पास झाले होते. २०१२ मधे दासू व रिलायन्स ने भागीदारी जाहीर केली ज्याद्वारे दासू करारातील भारतीय उत्पादनाच्या अटींची पुर्तता करू शकेल. तेव्हा मंडळी लक्षात घ्या कि रिलायन्स २००८ पासुन ह्या सगळ्या प्रक्रियेमधे सामील आहे व दासूच नाही तर इतर अमेरिकन कंपन्यांनीही त्यांच्याबरोबर भागीदारी करायचे प्रस्ताव दिले होते. बहुदा रिलायन्स ही भारतातील काही मोजक्या कंपन्यांपैकी आहे कि जे ह्या प्रकारच्या कामासाठी लागणारी गुंतवणुक करू शकतात मजेची गोष्ट अशी कि तेव्हा भारतीय संसदेने ह्यावर आक्षेप घेतला होता कारण मुळ अटींनुसार एच ए एल भागीदार असणे अपेक्षित होते. आणि दासू ने ते नंतर मान्य केले व त्यांच्या मदतीने रिलायन्स फक्त विमानांचे विंग्स बेंगलोर मधे तयार करेल असे ठरले. असेही ठरले कि निविदेप्रमाणे १८ विमाने थेट (तयार अवस्थेत) घेतली जातील व १०८ भारतात नंतर तयार होतील. येथपर्यंत सगळ्या प्रक्रियेत फारसा उशीर झाला नव्हता पण ह्यानंतर किंमतीची बोलणी सुरुझाली व त्यात भयानक वादविवाद व उशीर होऊ लागला कारण त्या आखाड्यात नोकरशाही आणि राजकिय नेते उतरले होते. आणि मग दासू व एच ए एल दोघेही आपापल्या मुद्द्यांवर अडुन बसले.
(आधी स्पर्धेतुन बाहेर पडलेल्या सर्वांनी मग विविध वेळा व विविध प्रकारे मोदींना व त्यांच्या मंत्र्यांचा पाठपुरावा केला आणि नव्याने काहीतरी करायचे प्रस्ताव दिले पण ते सर्व काही तोंडी होते.)

जुलै २०१४ मधे दासू, एच ए एल, मॉड, वायुदल सर्वांची परत बैठक झाली व त्यानंतर कळाले कि आता हे डील एकदाचे पुर्ण होईल किंवा सगळे मुसळ केरात जाईल व नव्याने परत सगळी प्रक्रिया घडेल. ह्या बैठकीनंतर काय तो निकाल लागेल व करारा वर सह्या होतील अशी आशा होती पण तसे झाले नाही. वर उल्लेखलेल्या समित्यांचे अधिकारी ते होईलच होईलच असे सांगत राहिले आणि घोडं परद एकदा किंमतीवर अडुन बसलं. ह्यात प्रामुख्याने दासू ला असलेला आक्षेप होता कि भारतीय उद्द्योग (रिलायन्स व एच ए एल) ते देत असलेल्या क्वालीटी किंवा प्रतीचे तंत्रज्ञान हाताळण्यास समर्थ नाही व त्यामुळे दासू पुढील १०८ विमानांची जबबदारी घेऊ शकत नाही. अर्थात हा आक्षेप असण्याचे कारण हे कि दासू १००% तंत्रज्ञान न देता काहीतरी हातचे राखुन ठवत होते हे उघड होते. पण त्यांना त्याची जबाबदारी घ्यायची नव्हती (लायेबिलिटी इश्यु). त्यांनी भारताला १००% तंत्रज्ञान दिले असते तर हा प्रश्नच आला नसता. मग बोलणी चालुच राहिली आणि परवा शेवटी त्या भिजत घोंगड्याचा एकदाचा तुकडा पडला.

ह्या सगळ्या गोष्टी वाचल्यावर लक्षात आलेल्या काही गोष्टी -
१. जोपर्यंत आपण दुसर्‍या देशाकडे तंत्रज्ञान घ्यायला जाऊ तोपर्यंत हे अडथळे येणारच. कोणीच आपल्याला सगळं तंत्रज्ञान देऊ करत नाही. ग्रिपेन कितीही म्हणत असले तरी दासू सुद्धा आधी म्हणत होतेच. नंतर का फिरले?
२. वायुदलाची गरज भागणे अत्यंत जरुरीचे आहे. व तीच सगळ्यात मोठी प्रायोरिटी असली पाहिजे.
३. दासू ने राफेल संदर्भात सुरुवातीला सांगितलेल्या गोष्टी व अमेरिकन, रशियन विमानांबद्दल असलेले व्युहात्मक प्रश्न ह्यामुळे राफेल ची निवड झाली असायची शक्यता दाट आहे.
४. नंतर ह्या राफेल / दासू प्रकरणात जे काही घडले व ह्या संपुर्ण निविदा प्रक्रियेत जे काही घडले त्यावरुन सरकारने बोध घेऊन ३६ विमानांचा सौदा ठरवला आणि आपले व विरुद्ध पक्षाचे कमीत कमी नुकसान होत बाहेरचा रस्ता पकडला. कारण निविदा मान्य केल्यामुळे आपल्यालाही पेनॉल्टी होतीच.
५. जगात हा संदेश नक्की गेला कि आपण (भारत) योग्य प्रकारे "नाही" म्हणू शकतो. आणि परकीय कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडूच असे नाही.
६. मोदी कितीही बोलबच्चन असले व स्वतःची जाहिरात करण्यात माहिर असले तरिही, ह्या विषयात त्यांनी व इतर अधिकार्‍यांनी सुज्ञ निर्णय घेतला आहे. भ्रष्टाचार झाला असे मला वाटत नाही. हे माझे वैयक्तिक मत आहे व ते बरोबर आहे कि नाही ह्याचे उत्तर काळच देईल.
७. रिलायन्स व टाटा आधीपासुन ह्या आले होतेच. तेव्हा मोदींनी रिलायन्स साठी विषेश काही केले असे वाटत नाही.

बाकी मग "आपण चीन ल थोपवुच शकत नाही व जे शक्य नाही त्यासाठी विमाने कशाला घ्या" हे मत माझ्या डोक्यावरुन गेले. आपल्या देशाचे रक्षण करण्यासाठी जे जे लागेल ते ते केलेच पाहिजे, मग आपला देश पृथ्वीतलावर किती का छोटा असेना, हे माझे मत.

सर्व माहिती आंतरजालावरून साभार. काही त्रुटी आढल्यास जरूर सांगा.

Submitted by चौकट राजा on 17 April, 2015 - 09:59

विमान बनवायला घ्यायचंय का
अहो भारतात कशाला काही बनवायला हवे?
आधीच जेट इंजिनची टेक्नॉलॉजी रॉकेट सायन्स पेक्षा जटील असे वर म्हंटलेच आहे, मग उगाच संशोधन करा, नाहीतर शिका, नि फॅक्टर्‍या घाला, जेट बनवण्याची मशिने आधी तयार करा, मग जेट!!!

त्यापेक्षा ती कामे अमेरिका, फ्रान्स, वगैरे देशांना करू दे. वेडपट कुठले. उगीच काही बाही करत बसतात. आपण त्यांच्या साठी प्रोग्राम लिहू, नि त्याच पैशातून काय हवे ते आयते विकत घेऊ. मग मस्तपैकी क्रिकेट नि बॉलिवूड.

Submitted by झक्की on 16 April, 2015 - 19:22

ह्या सगळ्या गदारोळात पर्रीकरांनी एक निवेदन दिले होते:

Defence minister Manohar Parrikar on Monday also made it clear that if India goes in for additional French Rafale fighters, after the outright purchase of 36 jets decided during the Modi-Hollande summit in Paris last Friday, it will also be through government-to-government deals.

त्यापैकी मला हे वाक्य प्रचंड महत्वाचे वाटते. ह्याचा अर्थ मूळ १२६ विमान घेण्याऐवजी फक्त ३६ घेऊन डीलमधून एग्झीट घ्यायचा मोदी सरकारचा विचार दिसतोय. कारण नंतर हाल - डस्साट ऐवजी भारत आणि फ्रांस सरकार बोलणार असा अर्थ होतो.

शिवाय वरील बातमी खरी असेल तर जो १२६ विमान घेण्याचा करार झाला होता आणि तो तोडला असता तर पेनल्टी द्यावी लागली असती, त्यातूनही सुटका होईल.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/MMRCA-deal-India-to-scrap-20-bi...?

Submitted by _तात्या_ on 16 April, 2015 - 21:19

Pages