अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग १

बाकीचं ठाऊक नाही पण रिलायन्स घोटाळेबाज आणि भ्रष्ट मार्गाने उभी राहीलेली कंपनी आहे.>> कितीही आवडले नाही तरी भारतातले बरेचसे मोठे उद्योग असेच उभे राहिले आहेत. किंबहुना त्याशिवाय इतके मोठे होताच येत नाही. इथे ह्या कंपन्यांना शिव्या घालताना प्रत्येक ठिकाणी त्यांना येणारे प्रश्न कळले असते तर बरे झाले असते. अगदी अमेरिका आणि इंग्लंड मध्ये पण चांगला भ्रष्टाचार होते. तिकडे प्रदूषण नको म्हणून चायना आणि बाकीच्या ठिकाणी प्रदूषण करणारे उद्योग स्थलांतरित झालेत. फार सुलभीकरण होते असल्या आरोपांनी. मुळात उद्योगांना लागणारी व्यवस्था सुधारत नाही तोपर्यंत काहीही होणार नाही.

सलिल्_गुमास्ते,

>> इथे ह्या कंपन्यांना शिव्या घालताना प्रत्येक ठिकाणी त्यांना येणारे प्रश्न कळले असते तर बरे झाले असते.

एकदा कोणीतरी रतन टाटांना प्रश्न केला की रिलायन्स नवीन कंपनी असूनही तिची उलाढाल टाटापेक्षा जास्त कशी. तर ते म्हणाले की आम्ही व्यावसायिक (इंडस्ट्रियालिस्ट) आहोत तर ते धंदेवाईक (बिझनेसमन) आहेत. अर्थात टाटा अगदी धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ असतील वा नसतील. पण रिलायन्स आणि टाटा यांच्या व्यावसायिक धारणांत फरक आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

गा.पै.>> फरक आहे, नक्कीच आहे पण ते पण फार काही वेगळे नाहीयेत. मध्यंतरी टाटा स्टील मध्ये एकाने आत्महत्या केली होती आणि ती बातमी चांगली दडपली आहे. १९-२० च्या आईवजी १५-२० फरक पण ५-२० असा फरक अजिबात नाहीये.

सलीलजी,
टाटा,नारायणमूर्ती,प्रेमजी,गोद्रेज आणि दुसर्‍या बाजूला रिलायन्स... कंपनी उभी करायची म्हटलं की वाम मार्ग हा प्रकार येतोच.मान्य...पण त्यासाठी एकवेळ आमच्यासारखे टाटाच्या,विप्रोच्या बाजूने उभे राहतील.अगदी एखाद्या बलाढ्य एम.एन.सी च्या बाजूने कौल देऊ पण लुटारु आणि आपली मोनोपॉली गाजवणार्‍या रिल. सार्ख्या कंपन्याना अजिबात नाही. आमच्या कोल्हापूरात एक अशीच कंपनी आहे.तो भाऊ गुटखा विकून मोठा झाला.त्याचे हजरो युनिट्स आहेत.शिक्षण संस्था आहेत.पण एक माणूस त्याच्याविषयी चांगलं बोलणारा द्या... हा फरक असतो.

आपण जे म्हणताय ना ही व्यवस्था सुधारली पाहीजे ती शिक्षण व्यवस्था आली पाहीजे त्याला प्रॅक्टीकली तरी शुन्य किंमत आहे.कुठल्या कंपनीला शिव्या देतोय ते तरी तपासा आणि मग तुलना करा की राव..

Have a look at below link. Don't forget Radia tapes and how TATA's behaved later on.

http://www.firstbiz.com/corporate/charudatta-deshpande-suicide-case-fir-...

sagale ekach maleche mani ahet ho. war mhatalya pramane unnis bis chya aaiwaji 15-20 cha farak ahe. mul prashan systemach ashi ki tumhi he kelya shiway pudhe jawuch sakat nahi.

मिर्ची,

मी ते पत्र वाचले. त्यात मी सांगितलेल्या गोष्टी सोडुन काही वेगळे नाही.

१> त्या पत्रात अमेरिका, रशिया आणि बांगलादेशाचा गॅस दर बद्दल उल्लेख आहे जो खरा आहे. ( मी अमेरिकेत माझ्या घराच्या हिटिंग साठी ~$६ mBTU देतो. हाच गॅस अमेरिका भारताला $१६ ने विकते). पण त्याचा रिलायन्स ला किती दर द्यावा याचाशी काही संबध नाही. प्रत्येक विहिरितुन गॅस काढायला किती खर्च येतो त्यावर compensation दिली पाहिजे. उगाच रशिया एवध्याला विकते मह्णुन भारत सरकारनी पण त्याच किमतिला विकावा असे म्हणणे चुकीचे आहे.

२> रिलायन्स नी २००९ मध्ये offshore मधुन गॅस काढण्यास $०.89 /mBTU खर्च येतो असे सांगितले होती. ती माहिती बर्याच ठिकाणी उपलब्ध आहे . तुम्ही दिलिल्या दोन्ही लिंक मध्ये पण आहे. पण ते पुर्ण compensation किती द्यावे व कसे काढावे ह्याबद्दल त्यात काही उल्लेख नाही. रंगराज समितेने ह्याबद्दल study केला आहे.

$४ - $८ ने जर महागाई वाढणार असेल $१६ देउन किती वाढेल. ह्याचा अर्थ असा नाही रिलायन्स ला $४ द्यावा. सर्व खर्च consider करुन त्यावर थोडा नफा लाउन दर ठरवला पाहिजे. At the same time what document one has to look at what documents are signed by government of india so far. WE don't want Reliance to go court & get stay order & local production gets halted.

सगळ्या देशी आणी विदेशी कंपन्या फायदा करण्यासाठी असतात. सरकारनी करार करताना निट नाही केला तर सगळे त्याचा गैरफायदा घेउ शकतात. करार मोडल्यास ह्या कंपन्या कोर्टात जाउ शकतात. त्यामुळे देशी गॅस उत्पादन कमी होउन जास्त किमतीत गॅस घ्यावा लागु शकतो. आणी सध्या ११७ करार झाले आहेत पण ५-६ ठिकाणी उत्पादन चालु आहे ( as of 31st March, based on government statement on

त्यामुळे सध्या एकच उपाय आहे की रंगराज समितीचा रेपोर्ट वाचुन त्यातुन काही मार्ग काधुन जास्तित जास्त गॅस उत्त्खनन करुन महागाई कमी करवी हिच अपेक्षा.

रंगराज समितीचा अहवाल आजुन गुप्त आहे. केजरीवाल तो अहवाल माहिती अधिकाराच्या कायद्या चा आधारावर मागु शकतात.

अहो मिर्ची, जरा रिलायन्सचे गेल्या ५ वर्षांचे वार्षिक अहवाल वाचा. मग तुम्हाला कळेल की के.जी बेसीन मधून फारसे उत्पादनाच होत नाही. सगळ्या कंपन्यांनी ७-८ वर्षांपूर्वी भरपूर प्रचार केला की इतका गैस मिळाला वगैरे. पण तसे काही नाहीये म्हणून तर पेट्रोनेट कंपनी बाहेरून गैस मागवते. केजरीवाल सांगणार आणि तुम्ही विश्वास ठेवणार. सगळेच फक्त सोपे करून स्वतःला सोयीस्कर तेवढेच सांगतात. गैस प्रायसिंग हे भरपूर कॉम्प्लेक्स प्रकरण आहे. असा मुबलक गैस असता तर भारत बाहेरून कशाला घेईल

अमेरिका भारताला $१६ ने विकते तेव्हा त्यांच्या मालकीचा गॅस विकते.

चला तुम्हाला एक गोष्ट तरी पटली . ते स्वताच्या नागरिकाना $२ ला विकुदेत किवा $६ ला विकुदेत. हा मुद्दा घेउन केजरीवाल नी मोदीना पत्र लिहायचे काही कारण नाही.

दुसरा मुद्दा म्हणजे सलिल नी सांगितल्याप्रंआणे गैस प्रायसिंग हे भरपूर कॉम्प्लेक्स प्रकरण आहे. सरकारनी १२५ कोटी जनतेला समजाउन सांगावे. आणी सगळ्याना समझल्यावर मग करार करावे तो पर्यन्त $१६ ने गॅस घ्यावा हे पटत नाही.

अरे मिर्ची,

रिलायंसला काँट्राक्ट देण्या आधी तेल आणि नैसर्गीक वायु मंत्रालयाने विचार केला नसेल ?

गॅस मालक जरी सरकार असल तरीही, गॅस काढून देण्याचा खर्च सरकारच देणार ना ? मग खर्च कसा केला किती केला ह्याची पुर्ण माहिती सरकार ने करुन घेण गरजेच होत.

रिलायंस जर चुकीच असेल तर सरकार कोर्टात रिलायंसला खेचणारच त्यात काही मोठ गुपित नाही.
आता पर्यंत कोर्टात खेचल नाही म्हणजे सरकारच काही तरी चुकलेलच आहे.

जग भरातील तेल कंपन्या किती मोठ्या आणि बलाढ्य असतात याची तुम्हाला कल्पना आहे ? त्या कंपन्या आपला
व्यवहारच नाही तर ज्या देशा त आपला व्यवहार आहे त्या देशाच सरकारच चालवतात

मिर्ची,

एक सवाल ?

आआप ने दि ल्ली मध्ये राज्य सरकार पुर्ण बहूमत नसतानाही का स्थापन केल ? त्याच्यांपेक्षा जास्त सिटा

बिजेपी कडे होत्या, तरीही त्यांनी विरोधी पक्ष नेत्याची भुमिका घेण्याच पसंद केल

ह्या प्रश्नाच उत्तर अपेक्षीत !! (उत्तर म्हणण्यापेक्षा आआपची भुमिका म्ह्णुया !!)

पहील्याने पुर्ण निवडणुकीच्या प्रचार फेरीत आआप काँग्रेस विरुद्द ईतक बोलले ईतक बोलले,

मग निवडणूकी नंतर काय झाल की त्यांच्याच सपोर्टने सत्तेवर यावस वाटल ??

सत्तेचा लोभच ईतका का झाला, कि सत्तेवर यायला पुरेश्या जागा नसताना ही सत्ता घ्यावीशी वाटली आणी

काँग्रेस ने चिथावणी दिल्या दिल्या उडी टाकली,

तरी बर आआपला निवडणुक लढवुन दाखवा मग बोला अस काँग्रेसच्याच नेत्यांनी

चॅलेंज दिल होत. त्याची तरी आठवण ठेवायची होती.

ह्या प्रकारात आआपचा निकाल लागणार आणि भाजपाला ही सत्ते पासुन दुर ठेवता येईल अशी खेळी काँग्रेसने केली. जर ईतकी मामुली राजकीय खेळी आआपला समजुन आली नसेल तर ते देशाच राजकारण करायला सामर्थवान कसे काय ठरु शकतात ?

त्यात निवड् णुकीत गुजरात मध्ये जाऊन प्रगती किती केली याची पहाणी करण्याचा फार्स आ णि शेवटी मोदी विरुद्द निवडणुक लढवणे ?

देश फक्त चांगल्या भावना आणि आकांक्षा ने चालत नसतो, मुसद्दीपणा आणि राजकारण याच्या जोरावर

प्रसंगी वाळूतुन तेल ही काढून दाखवावे लागते !!

समजा नाही आआप नाही म्ह णाले अस ते सत्तेवर यायला ? काय फरक झाला असता ?

लोकांनी आता भाजपाला दिल्या सारख निर्विवाद बहुमत दिल नव्हत ना ? मग ब सायच होत

लोकांनी आता भाजपाला दिल्या सारख निर्विवाद बहुमत दिल नव्हत ना ?
<<
माफ करा,
भाजपला नव्हे, मोदी यांना दिलेले आहे, हे लक्षात घेणार का?

शेखर - नंद्दया एकदम 'अरे मिर्ची'?

मिर्ची ताई कोणती कंपनी कशी आहे हा स्वतंत्र विषय आहे. गॅस चा दर काय असावा तो कसा ठरवावा या वर वाद असु शकतात आणि प्रत्येक बाजु स्वतःचा नफा जास्तिजास्त कसा होईल हे बघणार हे ही आलेच.
मुद्दा असा आहे की ज्या कारणावरुन कोर्टात केस दाखल झालेली आहे ते कारण अव्यवहार्य आहे आणि हे केजरीवाल याना ही माहित असेलच.

<<युरो आणि इथले (गायबलेले ) इतर अर्थतज्ञ ह्यांना एक विनंती आहे - अंबानी विरुद्ध तक्रारी/कांगावा आप करतंय,असं चित्र डोळ्यासमोरून काढून टाका.>>

तुम्ही म्हणता तसे मी कुठेही म्हटलेले नाही. डी. जी. हायड्रोकार्बन आणि रिलायंस यांच्यात अनेक दिवसां पासुन कराराची तत्वे आणि त्यांची पुर्तता या वरुन वाद होतेच. पुर्विच्या सरकारने या साठीच समिती नेमली आहे जी योग्य दर काय असावा हे सगळे पर्याय विचारत घेवुन सल्ला देईल. केजरीवाल यांनी नविन काहीच सांगितलेले नाही. केस दाखल करण्याचे कारण हे 'कहीं पे निगाहे कहीं पे निंशाना' असेच वाटते. हा राजकारणाचा भाग जास्त आणि इंडिया अगेन्स्ट करप्शन चा कमी वाटतो.

आता तुम्ही लगेच म्हणाल बाकीचे पक्ष राजकारण करतात मग आआप ने का नको? तो सुध्धा एक राजकिय पक्ष आहे. हरकत नाही जरुर करा पण पवित्रा तरी " मी नाही त्यातली........" असाच वाटतो.

मिर्ची ताई तुम्ही मानहानी खटल्या मधे झालेली अटक आणि त्या नंतर झालेले आअप चे रस्ता रोको आणि आण्णा ना झालेली India Against Corruption याची तुलना करुन दाखवलित. या दोन्ही वेळी परिस्थिती वेगळी होती.
अण्णा आंदोलन करण्यासाठी जात असताना आंदोलन फोडण्या साठी त्यांना अटक केली होती. लोक याला सरकारी दडपशाही समजुन स्वतःहुन तिथे जमले होते. मानहानीच्या केस मधे केजरीवाल यांच्यावर कोणतीही दडपशाही झालेली नव्हती पण त्यांच्या राजकिय पक्षाचे लोक एकत्र जमुन सरकारी दडपशाही सुरु आहे अशा थाटात आंदोलन करत होते.

मिर्ची ताई के़अरीवाल " इन्किलाब ........" ही घोषणा का देतात? यातुन काय ध्वनित करायचे आहे?

किती बाळबोध आणि बालीश उदाहरणं. अरेरे.

किती तो बालीशपणा. अरेरे.

ऑन अ सिरियस नोट, भ्रष्टाचार थांबत नाही तोपर्यंत कितीही महत्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या योजना बनवल्या तरी त्यातनं हाती शून्य येणार असं दिसतंय
----- अगदीच शुन्य हाती आले असे नाही म्हणता येणार. गेल्या ६७ वर्षात अनेक महाकाय योजना/ प्रकल्प पुर्णत्वास गेले आहेत, आणि पुढेही जातील. पैकी बहुतेक सर्व योजनात भ्रष्टाचार झाला आहे असे आपण क्षणभर मान्य करु. पुर्ण झालेले प्रकल्प आणि ६७ वर्षातला जिवनमाना मधे आलेला दृष्य फरक बघितल्यावर हाती अगदीच शुन्य आले आहे असे नाही वाटत.

दुरान्वयेही मी भ्रष्टाचाराचे समर्थन करत नाही आहे पण आदर्षवाद आणि वास्तुस्थिती यात फरक आहे.

आपच्या लोकांना डोकंच नाही असं आमचं स्पष्ट मत आहे, त्यामुळे ते सटकावं अशी इच्छा नाही.

विचारवन्त सगलिकड जावुण हे करतात

दुरयो दनका तोडे,

अरे विषय काय ? तु करतो काय?

तुझी लायकी दखवत फिरतो काय ?

मिर्ची ताई

शिला दि़क्षीत केस हा बेंचमार्क होउ शकत नाही म्हटले की आण्णा आणि अण्णांचे आंदोलन हे मानहानी पेक्षा वेगळे म्हटले की म्हटले की शिला दि़क्षीत. या दोनीही इवेंट या एकच मानहानी केस मधे हव्या तशा तुम्ही कशा वापरु शकता?

गॅस प्रायसिंगचा मुद्दा हा इतका अपारदर्शक आहे की तो राजकारणासाठी; प्रगति किंवा भ्रष्टाचार या साठी एकाच वेळी हवा तसा वापरता येइल. डी जी हायड्रो कार्बन आणि, कॅग आणि कंपनी हा वाद जुना आहे. त्यातुनच रंगराजन समितीचा अहवाल आहे. हे गुंते सुटे पर्यंत याचा उपयोग राजकारणासाठी व्यवस्थित करुन घेता येइल.

मिर्चीताई,

पण त्या कामात घरात असलेल्या गव्हाचे पीठ करणे, परसदारातील टोमॅटो तोडून त्याचे तुकडे करणे, दारातल्या गाईचे दूध काढून चीज करणे हे सारे असेल तर पिझ्झा ५०० पेक्षा फारच महाग पडेल.

मिर्ची, धन्यवाद,
तुम्ही आआप आणि एके यांच्या प्रेमात (चांगल्या अर्थाने म्हणतोय) फारच एकांगी विचार करताय असे सारखे वाटत आहे. आणि हे केवळ तुमचेच आहे असे नाही तर त्या प्रभावामधे आलेल्या अनेकांचे असे आहे.

नंतर पक्षात फाटाफूट का झाली ? शाजिया इल्मी, अशोक आगरवाल, अश्वनी उपाध्याय, आणि खुद्द यादव (की सिसोदिया) यांनी पक्ष का सोडला ?
अरविंद केजरीवाल हे गांधीवादाप्रमाणे राज्य करू पहात असतील तर ते शक्य नाही (अगदी दिल्ली निवडणूका जिंकल्या तरी सुद्धा)

आपल्याकडे मानसिकता अशी आहे की लोकांना खंबीर आणि कणखर आणि परिपक्व नेतृत्व असावे असेच वाटत असते. एके यांच्याकडे राजकीय परिपक्वता आहे असे वाटत नाही. खरेतर असावी पण त्यांचे मार्ग काहीतरी भलतेच आहेत, त्यामुळे लोकांना तसे वाटत नाही.

खरेतर पुर्वी जयप्रकाश आणि विनोबा होते तसे वाटत होते अगदी एके आणि अण्णांना पाहून.
इंदिराजींच्या सरकारमधे असलेले दोष आणि सत्तेचे "टॉप डाऊन" पद्धतीने केंद्रात होणारे एकवटलेपण याला विरोध होता जेपींचा. त्यांचे मत होते लोकशाहीत सत्ता ही लोकांकडे असली पाहिजे आणि ती "बॉटम अप" असली पाहिजे. आता आआप ने सुरू केलेल्या मोहल्ला सभा किंवा निधी कसा वापरला जावा हे मोहल्ल्यातल्या लोकांनी ठरवावे हे विचार साधारण त्या (जेपींच्या) विचाराच्या जवळपास जाणारे आहेत.

पण, पण, पण,

त्यावेळी सत्तेत बदल झाला तरी जेपींना जी संपुर्ण क्रांती अपेक्षित होती तशी झाली नाही, होऊ शकली नाही.
त्याला कारण भारतीय समाजमन आहे. एखादाच गांधी, एखादा जेपी युगांमधुन चमकतो तार्‍यासारखा, तेवढ्यापुरते लोक शहाण्यासारखे वागतात आणि नंतर परत येरे माझ्या मागल्या.

एके आणि पक्षावर लोकांनी बाहेरून येणार्‍या फंडिन्ग बद्दल आक्षेप घेतले आहेत. त्याबद्दल काय सांगू शकाल ?
तसेच एके आणि पक्षाची संघाबद्दल काय मते आहेत ? ते जाणून घ्यायला देखील आवडेल.

shekar nandya, te vicharvant karatat. tumhala ka raag aala ? tumhee vicharvant nahee na ?